Tuesday, July 11, 2017

थकीत शेतसाऱ्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी परत मिळणार


थकीत शेतसाऱ्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी परत मिळणार
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार फायदा, शासनालाही मिळणार महसूल
पुणे - शेतसारा न भरल्याने सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या जमिनी परत देताना त्यासाठी दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार असून शासनाच्या तिजोरीतही सुमारे दिड हजार कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी मिळणार असून त्यातून शासनालाही महसूल मिळणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-182 मधील तरतूदी अनुसार कसूर करणाऱ्या व्यक्तींच्या जमीनी जप्त करुन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली घेतलेल्या जमिनी मूळ मालकांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करण्यासाठीच्या नियमांचे प्रारुप शासनाने जाहीर केले आहे.
काही शेतजमीन मालकांनी शेतसारा न भरल्यामुळे त्यांच्या जमिनींच्या सातबारा सदरी आकारपड अशी नोंद करण्यात आली असून त्या जमिनीचा मालकी हक्क सरकारकडे आहे. मात्र या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आला. त्यामुळे जमिनीची मालकी सरकारची असली तरी वहिवाट मात्र शेतकऱ्याची आहे. सरकारने 1960 पासून अशा जमिनीवर मालकी हक्क लावला आहेत. या जमिनी 1980 पर्यंत सरकारकडून परत केल्या जात होत्या. त्यासाठी आकारीपड लागल्यानंतर दहा ते बारा वर्षात शेतसारा आणि नाममात्र दंड भरावा लागत होता. मात्र त्यांनतर या जमिनी परत करण्याचे काम थांबविण्यात आले. अशा प्रकारातील लाखो एकर जमिनी राज्यात असून शेतसारा अथवा आकार न भरल्यामुळे त्या जमिनीवर सरकारची मालकी कायम राहिली. 
दैनिक प्रभात, ११ जुलै २०१७

http://palgharlive.com

No comments:

Post a Comment