Tuesday, July 11, 2017

अमरनाथ हल्ला: मृतांत पालघरच्या दोघांचा समावेश



अमरनाथ हल्ला: मृतांत पालघरच्या दोघांचा समावेश
 
काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये अमरनाथ यात्रेतील भाविकांच्या बसवर सोमवारीरात्री दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ७ जण ठार झाले आहेत. अनंतनागमधील बेंटेगू आणि खानबल भागात दहशतवाद्यांनी हल्ले केले. या दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्यांपैकी दोन भाविक हे महाराष्ट्रातील पालघरचे रहिवासी आहेत. जखमींमध्ये महाराष्ट्रातील ११ जणांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. या घटनेच्या निषेधार्थ विरोधकांनी आज जम्मू-काश्मीर बंदची हाक दिली आहे

अमरनाथ यात्रेवरील दहशतवादी हल्ल्यात पालघरच्या डहाणूमधील रहिवाशी निर्मलाबेन ठाकोर आणि उषा सोनकर ठार झाले आहेत. भाविकांची ही बसगुजरातच्या वलसाडमधील ओम ट्रॅव्हल्सची असून या बसच्या मालकाचा मुलगाही या हल्ल्यात जखमी झाला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जम्मू, रामबन, सांबा, कठूआ आणि उधमपूर येथे हायअॅलर्ट जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहयांनीही आज तातडीची बैठक बोलावली असून परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे.ज्या बसवर हल्ला करण्यात आला त्या बसची नोंदणी नव्हती अशी माहिती समोर येत आहे. अमरनाथ यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांची आणि बसची नोंदणी केली जाते. नोंदणी केलेल्या बसला सुरक्षा पुरवली जाते. त्यामुळे दहशतवाद्यांनी याच बसला लक्ष्य केल्याचे उघडकीस आले आहे.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केलाआहे. मात्र, भारत अशा भ्याड हल्यांपुढे आणि द्वेषमुलक कृत्यांपुढे कधीच झुकणार नाही, असा ठाम निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
- ११ जुलै २०१७ लोकसत्ता
http://palgharlive.com

थकीत शेतसाऱ्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी परत मिळणार


थकीत शेतसाऱ्यामुळे सरकारजमा झालेल्या जमीनी परत मिळणार
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार फायदा, शासनालाही मिळणार महसूल
पुणे - शेतसारा न भरल्याने सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या जमिनी परत देताना त्यासाठी दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार असून शासनाच्या तिजोरीतही सुमारे दिड हजार कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी मिळणार असून त्यातून शासनालाही महसूल मिळणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-182 मधील तरतूदी अनुसार कसूर करणाऱ्या व्यक्तींच्या जमीनी जप्त करुन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली घेतलेल्या जमिनी मूळ मालकांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करण्यासाठीच्या नियमांचे प्रारुप शासनाने जाहीर केले आहे.
काही शेतजमीन मालकांनी शेतसारा न भरल्यामुळे त्यांच्या जमिनींच्या सातबारा सदरी आकारपड अशी नोंद करण्यात आली असून त्या जमिनीचा मालकी हक्क सरकारकडे आहे. मात्र या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आला. त्यामुळे जमिनीची मालकी सरकारची असली तरी वहिवाट मात्र शेतकऱ्याची आहे. सरकारने 1960 पासून अशा जमिनीवर मालकी हक्क लावला आहेत. या जमिनी 1980 पर्यंत सरकारकडून परत केल्या जात होत्या. त्यासाठी आकारीपड लागल्यानंतर दहा ते बारा वर्षात शेतसारा आणि नाममात्र दंड भरावा लागत होता. मात्र त्यांनतर या जमिनी परत करण्याचे काम थांबविण्यात आले. अशा प्रकारातील लाखो एकर जमिनी राज्यात असून शेतसारा अथवा आकार न भरल्यामुळे त्या जमिनीवर सरकारची मालकी कायम राहिली. 
दैनिक प्रभात, ११ जुलै २०१७

http://palgharlive.com

Saturday, July 8, 2017

१० कोटींची झाडे गेली कुठे?

*१० कोटींची झाडे गेली कुठे?*
🌴🌳🤔
खास प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता | Updated: July 8, 2017
वसई-विरार महापालिका यंदा पावसाळय़ात तब्बल सव्वा दोन लाख झाडे लावणार आहेत. याच महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत दोन लाख ९८ हजार ४१४ झाडे लावली, त्यासाठी १० कोटींचा निधी खर्च केला. मात्र या झाडांचे पुढे काय झाले हेच पालिकेला ठावूक नाही. ही झाडे जगली की मृत झाली हा प्रश्न अनुत्तरित असताना यंदा नव्याने झाडे लावण्याचा संकल्प पालिकेने केला आहे. त्याशिवाय गेल्या वर्षी लावलेल्या ४९ हजार झाडांपैकी ७७ टक्के झाडांच्या संरक्षक जाळी बेपत्ता असल्याचेही उघडकीस आले आहे.
वसई-विरार महापालिकेले गेल्या काही वर्षांपासून वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. प्रत्येक प्रभागात पालिकेतर्फे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम मोठय़ा थाटामाटात सादर करून त्याला प्रसिद्धी दिली जाते. मात्र गेल्या वर्षीच्या झाडांचे काय झाले त्याबाबत पालिकेकडे ठोस माहिती नाही. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत नऊ  प्रभागात २ लाख ९८ हजार ४१४ झाडे लावली आहेत. या झाडांसाठी पालिकेने १० कोटी ९३ लाख ६८ हजार रुपये खर्च केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. या झाडांचे पुढे काय झाले, ती जगली का हे प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
पालिकेने लावलेल्या झाडांना टॅग लावले जातात. मात्र पालिकेने खाजगी स्वयंसेवी संस्थांनी लावेल्या झाडांनाही आपले टॅग लावून ही आपली झाडे असल्याचे भासवले होते. झाडांच्या संवर्धनासाठी पालिका ठेका देते. त्यात झाडांना पाणी घालण्याचा ठेका दिलेला असतो. मात्र या पाण्याचाही गैरवापर होतो आणि या प्रकणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वसई पर्यावरण संवर्धक समितीचे निमंत्रक समीर वर्तक यांनी केला आहे.
‘संरक्षक जाळी’प्रकरणी अद्याप कारवाई नाही

गेल्या वर्षी लावण्यात आलेल्या ४९ हजार झाडांपैकी ७७ टक्के झाडांच्या संरक्षक जाळय़ा बेपत्ता असल्याचे उघडकीस आले आहे. वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी केली असता पालिकेने सांगितलेली संरक्षक जाळय़ांची संख्या आणि प्रत्यक्षात जागेवर आढळून आलेल्या जाळय़ा यामध्ये मोठी तफावत आहे. ठेकेदार मे. हिरावती एंटरप्रायजेस या ठेकेदारास हा ठेका देण्यात आला होता. त्यांना १० कोटी ९३ लाख ६८ हजार रकमेची देयके अदा करण्यात आली आहेत. मात्र अनेक झाडे ही संरक्षक जाळी नसल्याने मृत झाली होती. अनेक झाडांच्या बाजूला जाळय़ा उन्मळून पडल्या आहेत, तर काही जाळय़ा मोडकळीस आल्या होत्या, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या प्रकरणी अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, पंरतु अद्याप कुठलीच कारवाई झालेली नसल्याचे शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी सांगितले.