Wednesday, December 7, 2016

पालघर वार्ता ७ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता ७ डिसेंबर २०१६
==============
आराखड्यामुळे भूमीपूत्र उखडला जाण्याचा धोका
    वसई : महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एमएमआर आराखड्यामुळे प्रदेशातील भूमीपूत्र समूळ उखडला जाण्याचा धोका आहे. या आराखड्यामुळे स्थानिक जनतेवर गर्दीची त्सुनामी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून वेळ कमी असला तरी हजारो वैयक्तिक हरकती दाखल कराव्यात असे आवाहन ज्येष्ठ नियोजनकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी निर्भय जन मंचने आयोजित केलेल्या सभेत बोलताना केला. मंचाने नाळे येथे जनजागरण सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रभू यांच्यासह अनिरुद्ध पॉल यांनी एमएमआर नकाशातील धोक्याची आरक्षणे समजावून दिली. मुंबईची गर्दी वसईकडे ढकलण्याची आराखड्यात योजना आहे. हा आराखय्ऋा बिल्य्ऋरांच्या सोयीसाठी आहे. बिल्डरांच्या उंच इमारती उभ्या रहाव्यात अशी त्यात व्यवस्था आहे. वसईत रेल्वेच्या पश्चिमेस आठ लेनचा मोठा रस्ता, मेट्रो रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशनच्या चारही बाजूने पाचशे मीटरपर्यंत उंच टॉवर्स उभारण्यास मु्नत परवाने देण्याची योजना आहे.
    हरित पट्टयात गावठाण व गावठाणापासून दोनशे मीटरपर्यंत 0.३३ च्या ठिकाणी १.00 एफ एस आय दिला आहे. म्हणजेच सात माळ्याच्या इमारती बांधल्या जातील. हरित पट्यात उद्योगांना परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे भूमीपूत्रांचे काय होणार, याचा विचार करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्रभू यांनी यावेळी बोलताना दिली.
    वसईच्या सध्या असलेल्या लोकसंख्येला ६३० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र, सर्व स्त्रोताचे मिळून अवघे ३२२ एमएलडी पाणी उपलब्ध आहे.
    सध्याच ३०८ एमएलडी पाणी कमी पडते. २०४१ साली ४५ लाख लोकवस्ती होईल तेव्हा गरज दुप्पट होईल. तेव्हा पुन्हा पश्चिम पट्यातून टँकरने पाणी उपसा करणार का? सवाल मंचाचे अध्यक्ष मनवेल तुस्कानो यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    >शंभर एकर जमीन एकत्र करणाऱ्याला स्पेशल टाऊनशीपसाठी परवानगी दिली जाईल. ज्याच्याकडे ६५ एकर जमीन असेल त्याला लगतची ३५ एकर जमी सक्तीने संपादन करून दिली जाईल. आराखड्यास लोकांच्या हरकती पोहचल्या नाहीत पण एफएसआय आणखी वाढवून द्या अशा सूचना बिल्डरांनी आधीच केल्या आहेत. भूमीपूत्रांच्या जीवावर उठलेल्या या आराखड्यास लोकांनी सक्त आक्षेप घ्यावेत, असे आवाहन प्रभू यांनी यावेळी केले
==============
वसईत अनधिकृत बांधकामे ‘जैसे थे’
 मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाइम्स
 ठाण्यात पालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई होत असताना वसई-विरार पालिकेचे प्रशासन मात्र शांत असल्याचेच दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर वसई-विरार पालिकेकडून प्रभावी कारवाई आतापर्यंत सुरू झालेली नाही. याबद्दल तक्रारदार ओरड करीत असताना, दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांना करआकारणी मात्र तात्काळ केली जात असल्याचे समोर येत आहे.
 वसई-विरार पालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामे ही एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. पालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जातात, प्रत्यक्षात ती बांधकामे तोडली जात नाहीत. लोक रहायला येईपर्यंत बांधकामाकडे दुर्लक्ष करायचे व त्यात लोक रहायला आल्यानंतर रहिवासी राहतात, ते अनधिकृत बांधकाम कसे तोडणार, ही सबब पुढे करून कारवाई टाळायची, असे प्रकार कर्मचाऱ्यांकडून झाल्याचे दिसले आहे.
पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी गेल्यावर्षी अनेक अनधिकृत बांधकामे तोडली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये प्रत्येक आठवड्यात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आले. दर बुधवारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची व गुरुवारी ही बांधकामे करणाऱ्यांवर एमआरटीपीनुसार पोलिस स्टेशनात गुन्हे दाखल करायचे, असे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. महिनाभर त्या आदेशाप्रमाणे कारवाई झाली. मात्र त्यानंतर थंडावलेली कारवाई आतापर्यंत जोरात सुरू झालेली नाही.
 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या
 पालिकेच्या प्रभाग समित्यांचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग पातळीवरील कर्मचारी अनधिकृत बांधकामांकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात तसेच राजकीय दबावाखाली येतात, अशा तक्रारी आहेत. यामुळे पालिका मुख्यालयात दोघा पालिका उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली ";अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष" स्थापन करण्यात आला आहे. शशिकांत पिंपळे, गणेश पाटील, विलास केदारे, स्नेहल जामसूतकर, हर्षला सावे या लिपिकांना आता या कक्षात प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रभाग समिती ";एफ" धानीव-पेल्हार व आसपासच्या भागात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाल्याच्या तक्रारीनंतर राजेंद्र पाटील यांच्याकडून या प्रभाग समितीचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्याजागी प्रदीप आवडेकर यांना या प्रभाग समितीचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून पाठविण्यात आले. तर, प्रभाग समिती ";सी"च्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदी भालचंद्र म्हात्रे यांना पाठविण्यात आले. ज्यांच्यावर नव्याने जबाबदारी दिली आहे, त्यांनी आपल्यावर डाग लागू देऊ नका, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचे कळते.
 कर आकारणी कशी?
 एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर पालिका कारवाई करते तर दुसरीकडे या बांधकामांना घरपट्टी आकारणीही केली जाते. विशेष म्हणजे लोडबेरिंग इमारती, बैठ्या चाळी ही अनधिकृत बांधकामे चालू असतानाच घरपट्टी लावण्याची प्रक्रिया बिल्डरांकडून केली जाते. घरपट्टी लागली म्हणजे इमारत अधिकृत झाली, असा अनेकांचा समज आहे. त्यामुळे झटपट अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करण्याचा प्रयत्न बिल्डर करतात. पाया बांधकाम सुरू असतानाच म्हणजे जे बांधकाम पूर्णही झाले नाही, अशा एका बांधकामाला पालिकेकडून घरपट्टी लागली होती, असे नुकतेच पालिकेचे पथक एका ठिकाणी बांधकाम तोडण्यासाठी गेले असता दिसून आले होते. अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करण्यासाठी अर्ज पालिकेत आला की त्या माहितीच्या आधारे, संबंधित बिल्डरवर एमआरटीपीचे गुन्हे नोंदवा व ती बांधकामे पाडून टाका, असे आदेश आधीच्या आयुक्तांनी दिले होते. मात्र त्याचे पालन होत नसून सर्रास अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी केली जात आहे. पालिकेला महसूल हवा असल्याने अनधिकृत बांधकामांना शास्ती लाऊन कर आकारणी केली जाते. कर लागला म्हणजे ते बांधकाम अधिकृत होत नाही. मात्र घरपट्टी पावतीच्या आधारे बिल्डर ग्राहकांची फसवणूक करतात.
==============
वसई-विरार पाणीपुरवठा सुरळीत
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रास दरदिवशी १०० एमएलडी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्ती काम मंगळवारी पूर्ण करण्यात आले. मंगळवारी सायंकाळी दुरुस्ती काम करण्यात आले असून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. बुधवारी पालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे पालिकेच्या पाणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सूर्या पाणी योजनेच्या धुकटण येथील पंप हाऊसमध्ये दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. तसेच, ढेकाळे, वरई, खामलोली येथील पाणीयोजनेच्या पाइपलाइनचे लीकेज दूर करण्यात आले. मंगळवार, ६ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता सूर्या योजनेचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करून दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. २५ कर्मचारी हे काम करीत होते. या दुरुस्तीकामास ६ व ७ डिसेंबर असे दोन दिवस लागतील, असा अंदाज असल्याने मंगळवार व बुधवार पाणी बंद राहणार असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र मंगळवारी एकाच दिवसात दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्याने पाण्याचे पंप चालू करण्यात आले. जलकुंभांमध्ये रात्रीपर्यंत पाणी भरेल व बुधवारी शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
==============
वसई-विरार आस्थापनांना अग्निधोका!
सुहास बिऱ्हाडे, वसई , लोकसत्ता
वसई-विरारमधील खासगी, सार्वजनिक आस्थापनांचे ‘फायर ऑडिट’च नाही; अग्निशमन दलातील अनेक पदे रिक्त
वसई-विरारमधील अनेक सरकारी आणि खासगी आस्थापनांचे अग्नीविषयक लेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) झाले नसल्याने या आस्थापनांचा ‘अग्निधोका’ कायम आहे. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी इमारती यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांकडे असतात, त्यांची पदे रिक्त असून ती भरण्यासाठी प्रशासन कोणतीही पावले उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून नवनवीन वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. सध्या शहराची लोकसंख्या वीस लाखांहून अधिक झालेली आहे. गर्दीचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसई-विरारला आगीचा मोठा धोका आहे. कारण अद्याप शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी व खासगी कार्यालयांच्या इमारती यांचे फायर ऑडिटच झाले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
फायर ऑडिट काय आहे?
सार्वजनिक आणि खासगी ठिकाणी ज्या आस्थापना आहेत, त्या आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहेत का? आग लागू नये म्हणून उपाययोजना केलेल्या आहेत का याची अग्निशमन विभागामार्फत केली जाणारी तपासणी म्हणजेच फायर ऑडिट होय. वसई-विरार महापालिका २००९ मध्ये स्थापन झाली, परंतु अद्याप फायर ऑडिट झालेले नाही.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांनाच फायर ऑडिट करण्याचा अधिकार आहे. गेली अनेक वर्षे वसई-विरार महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारीपद रिक्त होते. नुकतेच ते भरण्यात आले आहे, परंतु अद्याप स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी ही पदे भरली गेलेली नाहीत. हे अधिकारी संबंधित आस्थापनांची पाहणी करतात. आग लागू नये म्हणून खबरदारी घेतलेली आहे का? आग लागल्यास सुरक्षित सुटकेसाठी मार्गात अडथळे आहेत का? अग्निरोधक यंत्रे सुस्थितीत आहेत का? तेथील कर्मचाऱ्यांना अग्निरोधक यंत्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का? या सर्व बाबी तपासून संबंधित इमारतीला फायर ऑडिट झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.
सध्या पालिकेमध्ये एकाच मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याला फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार आहेत. शहराचा अवाढव्य पसारा पाहता त्यांच्याकडे हा अधिक भार आहे.
शहरातील सर्व आस्थापनाचे टप्प्याटप्प्याने फायर ऑडिट सुरू करणार आहे. आम्ही प्राथमिकता तयार केली असून सुरुवातीला शहरातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट केले जाईल. त्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट केले जाईल.
– दिलीप पालव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वसई-विरार महापालिका
==============
अनधिकृत बांधकामाला सहाय्यक आयुक्तांचा आशीर्वाद?
    वसई : अनधिकृत इमारतीची तक्रार केल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याऐवजी संबंधीत बिल्डरला तक्रारीची माहिती सहाय्यक आयुक्ताने दिल्यामुळे त्यांचा या बांधकामाला आशिर्वाद असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्याने केला आहे.
    वटार येथील सर्वे क्र.७० हिस्सा क्र.अ या मिळकतीवर बोगस सीसीच्या आधारे यशोदीप अपार्टमेंट नावाची बेकायदा इमारत बांधण्यात आली आहे. त्यातील फ्लॅट विकून ग्राहकांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार डेरीक डाबरे या जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्याने प्रभाग समिती अ च्या सहाय्यक आयुक्ता स्मिता भोईर यांच्याकडे केली होती. तसेच या संबंधातील पुरावेही त्यांनी सादर केले होते. मात्र, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी भोईर यांनी सदर बिल्डला फोन करून तक्रारदाराची समजूत काढण्याचा सल्ला दिला, असा आरोप डेरीक यांनी पालिका आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे. त्यामुळे भोईर यांचा या बांधकामाला आशिर्वाद असल्याचे सिद्ध होत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    >कारवाईची मागणी
    संबंधीतांवर १२० ब,४२०,४०६,४६५,४६७, ४६८,४७१ आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे ५२,५३,५४ अन्वये अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डेरीक यांनी केली आहे.
==============
रविवारी वसईत महापौर मॅरेथॉन
    वसई : रविवारी होणाऱ्या वसई विरार महापालिकेच्या सहाव्या महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेत यंदा १४ हजार धावपटूंनी भाग घेतला असून अभिनेत्री गुल पनाग ही फेस आॅफ दी मॅरेथॉन आहे. विरार पश्चिमेकडील विवा महाविद्यालयाकडून सकाळी ६ वाजून ४२ मिनिटांनी ४२ किलोमीटरची पूर्ण मॅरेथॉन सुरु होईल. तर २१ किलोमीटरची अर्ध मॅरेथॉन तहसिल कचेरीहून सकाळी ७ वाजता सुरु होईल. त्यानंतर विविध टप्याच्या मॅरेथॉन पार पडतील. यंदा धावपटूंच्या बुटांमध्ये चिप बसवण्यात येणार आहेत. क्लीन वसई, ग्रीन वसई असे घोषवाक्य असलेल्या राष्ट्रीय दर्जाच्या मॅरेथॉनमध्ये यंदा ललिता बाबर, खेताराम,कविता राऊत, मोनिका अत्रे, इलाम सिंग, किरण तिवारी, संदीप कुमार, निनिंग लिंगसोई, आशिषसिंग चौहान, सुप्रिया पाटील यांच्यासह नामांकित पन्नासहून अधिक धावपटू धावणार आहेत. रिओ आॅलिंपिकमधील खेळाडूंनाही या स्पर्धेत आमंत्रित करण्यात आले आहे.
    पूर्ण मॅरेथॉनच्या विजेत्याला अडीच लाख रुपये आणि अर्ध मॅरेथॉनच्या विजेत्याला सव्वा लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. मॅरेथॉनच्या तयारीला वेग आला असून पालिकेने मॅरेथॉनच्या मार्गावरील रस्त्यांची दुरुस्ती जवळपास पूर्ण केली आहे. (प्रतिनिधी)
==============
स्मार्ट सिटीतून वसई महापालिका बाद
 शशी करपे, लोकमत
    वसई- स्मार्ट सिटी अभियानात वसई विरार महापालिका चौदाव्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरीकांचा सहभाग यात पालिकेला अवघे आठ गुण मिळाले आहेत. प्रकल्पांची अयोग्यरित्या हाताळणी आणि सादर केलेल्या शहर विकासाच्या व्हिजन मध्ये प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग नसल्यामुळे वसई-विरार महापालिका स्मार्ट सिटीतून बाद झाली आहे.
    स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या निकषांच्या आधारे राज्यातील सर्वांधिक गुण मिळवणाऱ्या वीस शहरांचे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामध्ये वसई विरार महापालिकेचाही समावेश होता. त्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या चार अतिरिक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली होती.
    राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी समितीने त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, मुंबई, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या १० महापालिकांची निवड निवड केली होती. त्यामुळे उर्वरीत कोल्हापूर, नांदेड, उल्हासनगर, मीराभार्इंदर, चंद्रपूर, सांगली, इचलकरंजी,वसई-विरार ही शहरे स्मार्ट सिटीतून बाद ठरली.
    दरसाल ५० कोटी उचलण्याची क्षमता आणि दरसाल २०० कोटी उपयोगात आणण्याची क्षमता या पहिल्या दोन मुद्दांवर वसई विरार पालिकेला १४ गुण मिळाले आहेत.
    मात्र, योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग यात वसई विरार पालिकेला फक्त ८ गुण मिळवता आले. युआयडीएसएसटी योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची वसई-विरार महापालिकेने योग्यरित्या अंमलबजावणी हाताळली नाही.
    प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग घेण्यात महापालिका अपयशी ठरले असे मत समितीने आपल्या अहवालात नोंदविल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यात आली आहे.
==============
वसई : अपंगनिधी खर्चात हात आखडता
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वार्षिक अंदाजपत्रकातील तीन टक्के राखीव निधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात अपंग बांधवांच्या कल्याणासाठी खर्च करावे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था हा निधी अपंगांच्या विकासकार्यावर खर्च करीत नाहीत, अशी खंत व्यक्त होत आहे. नुकताच जागतिक अपंग दिन विरार येथे झाला. त्यावेळी अपंग बांधव तसेच यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्था कार्यकर्त्यांनी ही खंत बोलून दाखवली.
 वसई तालुक्यातील छोट्या-मोठ्या ग्रामपंचायती असोत की महानगरपालिका, नाहीतर जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था राखीव निधी असूनही प्रयत्नपूर्वक अपंगांसाठी ठोस काही करीत नाहीत, असे दिसते. अपंगांसाठी राखीव निधी खर्च करण्याचे धोरण राबवले जात नाही. महापालिकेला मोठे उत्पन्न आहे. त्यांच्याकडून अधिक प्रभावी योजना राबविण्याची मागणी कार्यकर्ते करीत आहेत. अपंगांना कृत्रिम अवयव, विविध साधनांची गरज असते. टत्याशिवाय त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी मदत उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाचे आहे. निधी असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था अपंगांसाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रशासनाने अपंगांसाठी योजना राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे
==============
वसई : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बहुमजली इमारती, सेनेचा आंदोलनाचा इशारा
    बोगस कागदपत्रांचा वापर करून वसई विरार परिसरात बहुमजली इमारती बांधल्या जात असून राजकीय व आर्थिक लागेबांध्यांमुळे महापालिका त्यावर कारवाई करीत नाही. यामुळे सर्वसामान्यांची विविध वित्तीय संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. हा प्रकार थांबला नाही तर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख निलेश तेंडोलकर यांनी दिला आहे.
    बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत. त्या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे फ्लॅट विकले जात आहेत. इतकेच नाही तर बोगस कागदपत्रांच्याच आधारे कोट्यवधी रुपयांची कर्जे विविध वित्तीय संस्थांकडून घेतली जात आहेत. ही फसवणूक थांबावी यासाठी नगररचना विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिका कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विरार पूर्वेकडे विकासक जी. एम. बिल्डर्सने तत्कालीन सिडकोकडून तळमजला अधिक एक मजला अशी औद्योगिक बांधकाम करण्याची परवानगी घेतली होती. मात्र, बिल्डरने औद्योगिक बांधकाम करण्याऐवजी अनेक रहिवासी इमारती बांधून फ्लॅट विकले आहेत. (वार्ताहर,लोकमत)
    >गुन्हे दाखल करा
    नगररचना विभागाने याप्रकरणी कारवाई करण्यासंंबंधी सहाय्यक आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. पण, पण त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी आठ दिवसात संबंधित विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली नाही तर शिवसेना आंदोलन करील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
==============
वसई : वसई-तीन कोटींची फसवणूक, बिल्डर फरार
    शशी करपे, लोकमत
    वसई- नालासोपारा पश्चिमेला गुरचरण जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा इमारती बांधल्यानंतर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे एकच फ्लॅट बिल्डरने अनेकांना विकल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर बिल्डर पसार झाले असून त्यांनी किमान तीन कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचे उजेडात आले आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
    मुंबईकर ग्राहकांना स्वस्त दरात फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून सिद्धीविनायक बिल्डर्स आणि लक्ष्मी डेव्हलपर्सनी शंभरहून अधिक जणांचे सुमारे तीन कोटी रुपये घेऊन फसवणुक केल्याचे उजेडात आले आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फसवणूक झालेले ग्राहक कारवाईच्या मागणीसाठी पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्या मारत आहेत.
    नालासोपारा पश्चिमेकडील सर्व्हे क्र.४११ या सरकारी गुरचरण जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. अनेक तक्रारी आणि पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर या इमारती जमीनदोस्त करण्यास महापालिका आणि महसूल विभागाने टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या भागातील कारवाई बंद झाली आहे. येथील इमारतींवर कारवाई केली जात असल्याचे उजेडात आल्यानंतर इमारतीत फ्लॅट घेणाऱ्यांनी जागेवर धाव घेण्यास सुरवात केली. त्यावेळी सरकारी जागेवर उभारलेल्या इमारतीतील फ्लॅट विकून बिल्डरने आपली फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्यांना प्रचंड धक्का बसला. तोपर्यंत कोट्यवधी रुपये घेवून तो फरार झाला होता.
    येथील सिद्धीविनायक बिल्डरचा सुनील दुबे आणि लक्ष्मी बिल्डरचा प्रभाकांत साहा यांनी हे फ्लॅट विकण्यासाठी जाहीराती दिल्या होत्या. तसेच ग्राहकांना स्वस्त घरांचे आमीष दाखवण्यासाठी उपनगरात बुकींग आॅफिसही उघडली होती. या माध्यमातून ही घरे विकण्यात आली. स्वस्तात घरे मिळत असल्यामुळे शंभरहून अधिकांंनी दोन लाखांपासून पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत दिले आहेत. अनेकांनी पाच ते नऊ लाखांपर्यंत विविध वित्तीय संस्थांमधून कर्ज काढून फ्लॅटसाठी पैसे भरले आहेत. बिल्डरांनी रितसर पावत्या दिल्या. तसेच फ्लॅट खरेदीची कागदपत्रेदेखील नोंदणीकृत करून दिली आहेत. बिल्डरांनी बोगस कागदपत्रे बनवून पालिकेची फसवणूक केली. त्यानंतर त्याच कागदपत्रांच्या आधारे फ्लॅट नोंदणीकृत केले. इतकेच नाही तर विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जेही मिळवून दिली.
    धक्कादायक बाब म्हणजे एकेक फ्लॅट दोन ते तीन जणांच्या नावावर नोंदणी करून लाखो रुपयांना गंडा घालण्यात आला आहे. तर कर्जे देताना वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही कागदपत्रांची छाननी न करताच कर्ज मंजूर केल्याचेही उजेडात आले आहे. आपला फ्लॅट आणखी दोघा-तिघांना विकल्याचे लक्षात आल्यानंतर अनेकांनी कर्जाचे हप्ते भरण्याचे बंद केले. आता बँका नोटीसा पाठवून कर्ज वसुलीसाठी दबाव आणीत आहेत. मला विकण्यात आलेल्या फ्लॅटमध्ये दुसराच इसम राहत आहे. पण, हा फ्लॅट माझ्या नावावर नोंदणी केलेला आहे. मी कर्जही काढलेले आहे, अशी तक्रार रामदास बोरकर यांनी केली आहे.
    >निबंधक, बँका, मनपा अधिकाऱ्यांवरही दाखल करा गुन्हे !
    एकेका ग्राहकाने तक्रारी दाखल केल्यामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेले सर्व ग्राहक आता एकवटले आहेत. त्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडेदाद मागितली आहे. आमच्या फसवणूकीला केवळ बिल्डरच कारणीभूत नाही. त्याला सहाय्य करणाऱ्या बँका आणि फ्लॅट नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधकही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांनी नोंदणी करून कर्ज दिल्यामुळे आम्ही बिल्डरवर विश्वास ठेवला. त्यामुळे त्यांचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.दरम्यान, हनुमान नगरात शंभरहून अधिक बेकायदा इमारती बांधण्यात आले आहे. बहुतेक बिल्डरांनी बोगस कागदपत्रे बनवून शेकडो ग्राहकांची फसवणूक केलेली आहे. याप्रकरणी अनेक राजकीय नेत्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, पालिका आणि पोलिसांकडून कोणतीच ठोस कारवाई केली न गेल्याने हजारो लोकांनी फसवणूक झाली आहे. दोन बिल्डरांनी केलेली फसवणुक उजेडात आली असून अजून अनेक बिल्डरांनी केलेली फसवणूक उजेडात येण्याची शक्यता आहे.
==============
वाढवण सर्वेक्षणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी हजारो रस्त्यावर
    शौकत शेख, लोकमत
    डहाणू- ‘काजूचे पान काजूला, वाढवण बंदर बाजूला’, ‘चले जाव, चले जाव जे.एन.पी.टी.चले जाव’ अशा गगनभेदी घोषणा करीत शनिवारी गुंगवाडा, तडीयाळे येथे सुरु असलेले सर्व्हेचे काम थांबवण्यासाठी सकाळी वाढवण प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले. यावेळी काही काळ बंद पाडण्यात आले. पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही जेएनपीटी मनमानीपणाने सर्व्हेक्षण करु पाहत आहे.
    शनिवारी तडीयाळे येथे पँटोकॉल या खाजगी कंपनीचा सर्व्हे पोलीस बंदोबस्तात सुरु असतांना काळे झेंडे दाखवून ते बंद पाडण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांनी कंपनीचे अधिकारी राजेश वगळ यांना निवेदन देऊन ते थांबवण्याची मागणी केली. दरम्यान काही काळ तडीयाळे गुंगवाडा येथे तणाव निर्माण झाला. मात्र वाढवण बंदर संघर्ष समितीने लोकांची समजूत काढल्यानंतर वातावरण शांत झाले. राजेश वगळ यांनी मात्र पोलीस बंदोबस्तात आपले काम नंतर सुरू ठेवले.
    वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून मासेमारी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. तसेच पंचवीस गावे बाधित होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, डायमेकर्स यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे याच गोष्टीचा विचार करून सन १९९८ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदर रद्द करणारे आदेश दिले होते. ते आजही कायम असताना हा सर्व्हे अवैधरित्या केला जात आहे. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास असल्याने या पुढे आम्ही दोन्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
    >‘लोकमत’मुळे मेसेज व्हायरल
    वाढवण बंदराचे सर्वेक्षण पोलीस बंदोबस्तामध्ये होत असल्याचे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर गावातील अनेक तरुणांनी व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्याची बातमी पाठवल्याने सर्व सावध झाले. हा मेसेज व्हायरल होताच नोकरी, व्यवसायानिमित्त मुंबई व गुजरात राज्यात गेलेले अनेक जण माघारी फिरले.
==============
वीस दिवसात कौस्तुभने गाठला नांदगाव किनारा
    पालघर : गुजरात (कच्छ) ते कन्याकुमारी असा समुद्री मार्गाने नौकानयना (कायिकंग) द्वारे प्रवास करणाऱ्या कौस्तुभ खाडे या २९ वर्षीय लिम्का बुक विजेत्या तरूणाने वीस दिवसाच्या खडतर प्रवासानंतर मंगळवारी दुपारी नांदगाव (पालघर) चा किनारा गाठला. यावेळी ग्रामस्थांनी त्याचा सत्कार केला.
    बारा वेळा या नौकानयनाच्या स्पर्धेत जागतिक विजेता ठरलेल्या सर्फस्की यांच्या कडून त्याने धडे गिरवले आहेत. वर्ष २०१२ साली मुंबईत झालेल्या नॅशनल फॉर ड्रॅगन बोट रेसिंग स्पर्धेत त्याने आपली सर्वोत्तम वेळ नोंदवीत या स्पर्धेवर छाप पाडली आणि त्याची निवड आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झाली. थायलंडच्या इंटरनॅशनल एशियन ड्रॅगन बोट स्पर्धेत त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना २ रौप्य तर १ ब्रॉन्झ पदक मिळविण्यात यश मिळविले. वर्ष २०१५ मध्ये मुंबई ते गोवा ह्या समुद्री मार्गाने आपल्या होडी द्वारे १८ दिवसात प्रवास केल्याने त्याची नोंद ‘लिम्का बुक’ मध्ये करण्यात आली आहे.
    पालघर तालुक्यातील नांदगाव येथे एक कार घेतलेली व्यक्ती समुद्राकडे आपल्या हातातील दुर्बिणीद्वारे काहीतरी पाहत असल्याचे तरुणांनी पाहिले. त्याने लांब वरून कौस्तुभ येत असल्याचे सर्व जमलेल्या तरुणांना पटवून दिले नंतर किनारऱ्यावर आलेल्या कौस्तुभचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले. तेव्हा आपण कच्छ ते कन्याकुमारी अशा ४० दिवसाच्या प्रवासाला निघालो असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थित तरु णांना दिली. या वेळी त्याला रस्त्यावरून सायकल द्वारे प्रवास करून साथ देणारी शहांजली शाहीने ही त्या दरम्यान नांदगावमध्ये आली. आज तो बोईसर येथे मुक्कामी असून उद्या (बुधवार) सकाळी कन्याकुमारीकडे प्रयाण करणार असल्याची माहिती त्याने दिली.(प्रतिनिधी,लोकमत)
    >आयआयटीचा पदवीधर
    कौस्तुभ खाडे याचा जन्म १७ जानेवारी १९८७ रोजी मुंबईत झाला. त्याने दिल्लीच्या आयआयटी इन्स्टिट्यूटमधून पदवी संपादन केल्यानंतर त्याने कायकिंग या नौकानयन प्रकारच्या क्र ीडा स्पर्धेला चॅलेंज म्हणून स्वीकारले.
    मागील पाच वर्षापासून तो अनेक स्पर्धेत सहभागी होत आहे. भारताचा टॉपचा व्यावसायिक खेळाडू म्हणून त्याने आता पर्यंत नावलौकिक मिळविला आहे.
==============
सरकारी अनास्था
नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
 पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात शाळेचे गेट पडून एका मुलीचा मृत्यू आणि दोन जखमी झाल्याची घटना घडल्यानंतर जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालघर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील २२०५ शालेय इमारतींपैकी तब्बल ६७० शाळांची अवस्था अतिशय भीषण असताना, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने केवळ दोन कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे शाळांच्या मूलभूत गरजांबाबतही सरकारची अनास्था पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात गेट अंगावर पडून तन्वी जाधव या चिमुकलीचा सोमवारी मृत्यू झाला तर दोन विद्यार्थी जबर जखमी झाले. या घटनेने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांच्या प्रस्तावाचे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले असून या गंभीर प्रश्नाकडे आदिवासी विकास व जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांसह जिल्हा परिषद व नियोजन समितीला लक्ष घ्यायला वेळ मिळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकार एका बाजूला आदिवासींना शिक्षणाकडे वळा म्हणून दररोज डांगोरा पिटत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या शाळांच्या इमारतीत शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याची अवस्था भीषण असून कोणत्याही क्षणी डोक्यावरचे छप्पर किंवा दरवाजे खिडक्या कोसळून पडतील, अशा स्थितीत शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
 जिल्ह्यातील शाळादुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली चार कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद तुटपुंजी असून हा निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा शिक्षण विभाग समिती सभापती सचिन पाटील यांनी केली आहे. जिल्ह्यात २०१६-१७ साठी चार कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी यातील दोन कोटी रुपयांची रक्कम मागील वर्षी ज्या शाळा दुरुस्त करण्यात आली आहेत, त्याची देणी देण्यासाठी वापरावी लागणार असून त्यामुळे उर्वरित दोन कोटी ३ लाख रुपयांचा निधी यावर्षी शाळा दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील २२०५पैकी सुमारे ६७० नादुरुस्त शाळा तसेच शाळादुरुस्तीसाठी वाढत जाणारे प्रस्ताव या निधीतून दुरुस्त कशा करणार, हा प्रश्न जिल्हा परिषदेला भेडसावत असून जादा निधीची मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेकडे आजवर प्राप्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठीच्या अंदाजपत्रकीय आराखड्याच्या प्रस्तावानुसार सुमारे १९ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. त्यामानाने या वर्षीच्या या दोन कोटीच्या तुटपुंज्या निधीत कोणकोणत्या शाळांना दुरुस्तीसाठी मंजुरी द्यावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेला पडला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या अनेक शाळांच्या इमारती अतिशय जीर्ण झालेल्या असून अनेक इमारतींचे दरवाजे, खिडक्या, छत, भिंती आदींची दुरुस्ती त्वरित करणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी मटाला सांगितले. जिल्ह्याच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत समिती सदस्य निलेश गंधे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, तसेच हा निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी केली होती. पालकमंत्र्यानी त्यावेळी केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीच न केल्याने हा निधी वाढवून मिळालेला नाही, असे गंधे म्हणाले.
 ...या आहेत शाळा
 जिल्हा परिषदेच्या शाळादुरुस्तीसाठी आठही तालुक्यांतील प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आले असून आदिवासी विकासमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या गावातील ७९ शाळा तसेच मतदारसंघातील मोखाडा तालुक्यातील २०९ शाळा, विक्रमगड तालुक्यातील १३८ शाळा व जव्हारमधील ७६ शाळांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त भाजपचे आमदार पास्कल धनारे यांच्या डहाणू मतदारसंघातील तलासरी तालुक्यातील ४२ व डहाणू तालुक्यातील ६२ शाळांचा समावेश असून पालघर व बोईसर मतदारसंघातील पालघर तालुक्यातील ५४, तर वसईत १० शाळा दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
==============
Man held for assaulting daughter and pregnant wife in Mumbai
Ram Parmar Hindustan Times
 A man was arrested by the Tulinj police for allegedly assaulting his 6-month-pregnant wife and 16-year-old daughter with sharp instruments on Monday over a fight regarding his alleged extra-marital affair. The injured have been admitted in a private hospital.
The accused, Rajiv Singh, allegedly assaulted his wife Kiran Singh, 34, and daughter Shivani, 16. The family stays in Sannidhi Park, Agrawal Nagari, Nalla Sopara (E) and the incident occurred on Monday morning. Rajiv, who works as a watchman, is suspected to have an extra-marital affair and his neighbours said that this caused several fights between the couple. On Monday morning, at around 5.30am, Rajiv came back from work and was under the influence of alcohol when a fight erupted between him and his wife. Then, in a fit of rage, Rajiv picked up an iron rod and started hitting Kiran, and also kicked her in the stomach. When Shivani came to her mother’s rescue, she too was assaulted by her father, said police.
Somehow, the mother-daughter duo managed to escape from the flat and shouted for help, which alerted the neighbours, who informed the Tulinj police about the incident. Once the mob gathered, Rajiv got scared and fled the spot, said cops.“We have registered cases of Section 315 (a) (act to prevent birth of child),323,324 (causing hurt), threats and other sections of the IPC and have arrested Rajiv who was hiding in Nalla Sopara,” said a Tulinj police official while adding, “We will produce him before the Vasai court on Tuesday.”
The cop went on to add that while Kiran is under medical observation, the condition of her unborn child is still not clear.
==============
एसटीत चार हजार चालकांची भरती
मुंबई : मुंबई प्रदेशात एसटीला चालकांची मोठी गरज भासत असून, लवकरच चार हजार चालकांची भरती महामंडळाकडून केली जाणार आहे. यातही मुंबई प्रदेशात येणाऱ्या कोकण पट्ट्यात चालक भरतीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे चालकांची भरती करतानाच, कोकणात चालक देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून सर्वात जास्त भर दिला जाईल. सध्या एसटीत विविध पदांच्या एकूण १३ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असून, यात चालकांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
२०१४ मध्ये एसटी महामंडळात मोठी भरती झाली होती. त्यानंतर, महामंडळात भरती प्रक्रिया झाली नाही. दोन वर्षांत एकही जागा भरली न गेल्याने, मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त झाल्या. एसटी महामंडळासाठी वर्ग-१ ते वर्ग-४ साठी १ लाख २० हजार जागा मंजूर असून, सध्याच्या घडीला १ लाख ७ हजारांपर्यंत मनुष्यबळ कार्यरत आहे.
हे पाहता १३ हजार जागा रिक्त आहेत. यात चालक, वाहकांसह कारागीर, सहायक कारागीर या पदांचा समावेश आहे. मात्र, एसटी महामंडळाने चालकांच्या भरती प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातही मुंबई प्रदेशात येणाऱ्या पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विभागांत चालकांची अधिकच गरज भासत असल्याचे सांगण्यात येते. मुंबई प्रदेशातील कोकण पट्ट्यात तर चालकांचा प्रश्न गंभीरच बनत चालला आहे. कोकणात चालकांची भरती करताना, स्थानिकांकडून पुढाकार घेण्यात येत नाही. त्यामुळे कोकण विभागात मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र येथून चालक भरती केले जातात. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कोकणात स्थानिकांपेक्षा बाहेरून चालक मागवण्यात येत असल्याने, सध्या कोकणात कार्यरत असलेले मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील चालक आता बदलीचीही मागणी करत आहेत. मात्र, बदली केल्यास आणखी तुटवडा होऊ शकतो, हे पाहता भरती प्रक्रियेद्वारे नवीन चालक दिल्यानंतरच, अन्य चालकांची बदली करण्यावर विचारविनियम केला जात आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडून मुंबई प्रदेशातच प्रथम मोठी भरती केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
>एसटीत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे झाली आहेत. येत्या काळात टप्प्याटप्प्यात ही भरती केली जाईल.
भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या एका कंपनीची नियुक्ती केली जाणार असून, ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
एसटीत राज्यात सध्या ३६ हजार चालक कार्यरत आहेत.
==============
त्या दोघींची प्रकृती गंभीर
वाडा : वाडा शहरातील जिल्हा परिषद शाळा नंबर २ या शाळेचे प्रवेशद्वार कोसळून सोमवारी (दि.५) दुपारच्या सुमारास झालेल्या अपघातात आणखी दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघा विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्या वर मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
वाडा शहरातील जिल्हा परिषद शाळा नंबर २ या शाळेच्या मागील बाजूस असलेले लोखंडी गेट व गेटवरील विटांचे बांधकाम दुपारच्या सुट्टीत मुले खेळत असताना त्यांच्या अंगावर पडले. यात तन्वी हिचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर शैलेश व अंजू यांना गंभीर दुखापती झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी मुंबई येथील जे. जे. रूग्णालयात हलविण्यात आले असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अंजू हिच्या छातीला मार लागला असून शैलेश याच्या पायावर जखमा झाल्या आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
वाडा पोलीस ठाण्यात शिक्षक, गटशिक्षण अधिकारी, बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता व संबंधित ठेकेदारांचे जवाब नोंदवणे सुरू असून दोषी असणा-यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल अशी माहिती पोलीसांनी दिली.(वार्ताहर,लोकमत)
==============
प्रेयसीचे फोटो पॉर्न साईटवर टाकणारा अटकेत
    विरार : वसईत राहणाऱ्या प्रेयसीने संबंध तोडल्याने प्रियकराने तिचे अश्लील फोटो पॉर्न साईटवर टाकून तिचा फोन नंबरही टाकला होता. तरुणीला देशभरातून फोन आल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. या प्रियकराला तुळींज पोलिसांनी नवी मुंबई येथून अटक केली आहे.
    वसईत राहणाऱ्या २३ वर्षीय या तरुणीचे नवी मुंबई येथील हर्षल गायकवाडसोबत पाच वर्षां$पासून प्रेमसंबंध होते. दहावीला एकाच कोंचिंग क्लासमध्ये शिकताना त्यांची ओळख झाली होती. सोशल मीडियाच्या द्वारे ते एकमेकाच्या संपर्कात राहायचे. हर्षलने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. हर्षलवर असलेल्या विश्वासामुळे तिने २०१४ ला हर्षल अश्लील फोटो काढू दिले होते. हर्षलने एक व्हिडीओही तयार केला होता. तिला नंतर हर्षलचे वागणे विचित्र वाटू लागल्याने तिने संबंध तोडले होते.
==============   
तलासरी : अश्लील चाळ्यांप्रकरणी फादरला वर्षभराने अटक
   पालघर जिल्ह्यातील तलासरी येथे असलेल्या ज्ञानामाता संस्थेच्या शाळा संचालक असणाऱ्या दोन फादर विरोधात शाळकरी मुलीशी अश्लील चाळे केले बाबत तलासरी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या पैकी एका शाळा संचालकास तलासरी पोलिसांनी अटक केली आहे.
    गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात तलासरी मधील ज्ञानमाता आदिवासी विद्यामंदिर या शाळेत इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनीला कोरफड व चॉकलेट देतो असे सांगून तिला वस्तीगृहांच्या बाजूच्या खोलीत नेऊन तिच्याशी अश्लील चाळे करीत असताना शाळेच्या एका शिक्षिकेने बघितले होते. खेळाच्या मैदानातून मुलगी बाजूला कुठे गेली. हे बघण्यासाठी शिक्षिका गेली असता शाळा संचालक फादर तिच्याशी अश्लील चाळे करीत असल्याचा प्रकार लक्षात आला.
    हा कारनामा बघितल्यावर भांभावलेल्या या शिक्षिकेने हा प्रकार शाळेचे मुख्याध्यापक व सहशिक्षिकेना सांगितला व तात्काळ शाळेमध्ये बैठक घेऊन फादर जेकब दिब्रिटो याच्या विरूद्धची तक्रार प्रमुख शाळा संचालक फादर व्हेंडल यांच्याकडे करण्यात आली. दरम्यान, शालेय महिला दक्षता समितीचा कारवाईचा अहवाल तयार करण्यात आला. यात फादर दिब्रिटो याच्यावर कारवाई करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु शाळांची बदनामी होऊ नये यासाठी पोलिसात न जाण्याचे व अहवाल उघड न करण्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, शाळा संचालक फादर याच्या विरूद्धय तक्रार केल्यास आपल्या नोकरीवर गदा येईल या भीतीने वर्षभर गप्प बसणाऱ्या शाळेचे शिक्षक व ज्ञानमाता शाळा समूह बद्दल पालकाच्या मनात संताप निर्माण झाल्याने ज्ञानमाता शाळेमध्ये पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. शाळेमध्ये धर्मगुरु पदावरील व्यक्तीने असा प्रकार केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
    >अखेर ‘तो’ गुप्त अहवाल फुटला
    वर्ष झाले तरी त्याच्यावर कारवाई होत नव्हती. त्यातच हा गोपनीय अहवाल पालकांच्या हाती लागला अन् या गंभीर प्रकरणाला वाचा फुटली. त्यानंतर आदिवासी एकता परिषदे नेही आवाज उठवल्या नंतर वर्षभरानंतर प्रथम दर्शी साक्षीदार शिक्षकीने तलासरी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली.
    तक्रारी नंतर प्रमुख आरोपी शाळा संचालक फादर जेकब दिब्रिटो व प्रमुख शाळा संचालक फादर व्हेंडल याच्या विरूद्धय पोक्सो कायद्या नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून फादर व्हेंडल याना अटक करण्यात आली आहे.
    >पोलीस स्टेशनमध्ये काही वेळ तणाव :
 शाळा संचालक फादर व्हेंडल याना अटक केल्याचे समजताच फादर समर्थक मोठया संख्येने तलासरी पोलीस स्टेशनला दाखल झाले. तसेच गैरकृत्य करणारा फादर जेकब व त्याला साहाय्य करणारा फादर व्हेंडल याच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या मागणी साठी आदिवासी एकता परिषदेचे कार्यकर्ते ही मोठया प्रमाणात जमा झाल्याने तलासरी पोलीस स्टेशन मध्ये काही वेळ तणाव निर्माण झाला.
==============
शेततळी म्हणजे शेतकऱ्यांची ‘वॉटर बँक’
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
पालघर जिल्ह्यात गेली दोन वर्षे शेततळी खोदण्यात येत आहेत. ही शेततळी म्हणजे शेतकऱ्यांची हक्काची "वॉटर बँक" आहे. या बँकेचा त्यांनी आपल्या व कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा, असे आवाहन पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी केले. जलसिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करण्यासह शेतकऱ्यांची हक्काची वॉटर बँक तयार व्हावी, यासाठी सरकारने कृषी विभागाच्या मदतीने "मागेल त्याला शेततळे" योजना सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
 पालघर जिल्ह्यासाठी ऑक्टोबर २०१६पासून शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन "मागेल त्याला शेततळे" ही योजना लागू केली आहे. पालघर जिल्ह्यासाठी ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्यांक निश्चित करून देण्यात आले आहे. हमखास सिंचनाचा पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांचा पर्याय स्वीकारावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
 पात्रतेचे निकष
 "मागेल त्याला शेततळे" योजनेसाठी कमीतकमी ०.६० हेक्टर जमीन असलेला शेतकरी पात्र ठरणार आहे. लाभार्थींची जमीन शेततळ्यासाठी पात्र असावी, यापूर्वी संबंधित अर्जदारांनी शेततळी, सामुदायिक शेततळे, भात खचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा लाभ घेतलेला नसावा, असे सांगितले. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य असून, अन्य शेतकऱ्यांना प्रतीक्षायादीनुसार शेततळी दिली जातील. या शेततळ्यांसाठी "आपले सरकार" संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज डाऊनलोड करून घ्यावा लागेल. https://aaplesarakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्जनोंदणी करता येईल. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.
==============
पाचूबंदरचे मच्छीमार्केट कॅशलेस!
    शशी करपे, लोकमत
    वसई- पाचूबंदर येथील सर्वोदय मच्छीमार सहकारी सोसायटीने सर्वप्रथम कॅशलेस पद्धतीने मासेविक्री सुरू केली आहे. या पुढे बाजारात स्वाइप मशिनचा वापर करून व्यवसाय केला जाणार आहे. त्याचबरोबर, किरकोळ मासेविक्री करणाऱ्या महिलांना कॅशलेस व्यवहाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सध्या चलन टंचाईमुळे सर्वत्र मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे तामिळनाडू येथील रामेश्वरमधील मच्छीमारांनी अनेक दिवस मासेमारी बंद केली होती. राज्यातही अनेक ठिकाणी मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला आहे. असे असताना वसईतील या मच्छीमार संस्थेने हा व्यवसाय कॅशलेस करण्याचे पहिले स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे.
    केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंट करणे हा पर्याय स्वीकारून त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. या व्यवहाराचे ज्ञान देण्यासाठी जागरूक नागरिक संस्थेच्या (जेएनएस) च्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेले वसईमधील तरुण छोटे दुकानदार आणि व्यावसायिक यांना डिजिटल वसई या उपक्रमांतर्गत नवीन तंत्रज्ञान सोप्या भाषेत शिकवत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पाचूबंदर येथील सर्वोदय मच्छीमार सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून मच्छीमार व्यावसायिकांना कॅशलेस व्यवहाराचे प्रशिक्षणास सुरुवात करण्यात आली.
    शनिवार मध्यरात्री पाचूबंदर येथे झालेल्या मासळी बाजार लिलावात या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. अँथोनी मनभाट या मत्स्य व्यापाऱ्याने उज्ज्वल म्हात्रे या गिऱ्हाईकाकडून रावसचे लिलावात ठरलेले ३ हजार पाचशे रुपये मोबाइल वॉलेटद्वारे घेऊन पहिला डिजिटल व्यवहार केला. संपूर्ण देशामध्ये कुठेही मत्स्य लिलावात अजूनही असे कॅशलेस व्यवहार होत नसल्याने, वसईमध्ये झालेला हा कदाचित देशभरातील पहिलाच असा व्यवहार असेल, अशी माहिती कॅथलिक बँकेचे संचालक दिलीप माठक यांनी दिली.
    सर्वोदय मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष संजय कोळी, मिल्टन सौदीया यांच्यासह संचालक मंडळाने याची दखल घेऊन, जेएनएसच्या तरुणांना सोसायटीच्या सभागृहात पाचूबंदर येथे मत्स्य व्यापारी आणि विक्रेत्यांशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. या बैठकीत जेएनएस आणि डिजिटल वसई प्रकल्पातर्फे चिन्मय गवाणकर, रुलेश रिबेलो आणि अमोल पाटील यांनी उपस्थित कोळी बांधव आणि महिलांना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदी संकल्पना समजून सांगितल्या, तसेच मोबाइलवरून दुसऱ्याच्या मोबाइलवर पैसे कसे पाठवता येतात, याचे प्रात्यक्षिकसुद्धा करून दाखवले. त्यांनी मोफत प्रीपेड कार्डसुद्धा वाटली, तसेच या कार्डवर पैसे कसे भरायचे आणि मोबाइल कसा वापरायचा, समजावून सांगितले. दारोदार फिरून आणि मासे मार्केटमध्ये किरकोळ विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांनासुद्धा कॅशलेस पेमेंट कसे कसे घेता येईल, याच्या विविध पर्यायांवरसुद्धा या वेळी चर्चा करण्यात आली. वसई कोळीवाडा डिजिटल करण्यासाठी सोसायटीतर्फे विविध बँकांशी संपर्क करून लिलाव होणाऱ्या ठिकाणी डेबिट कार्ड स्वाइप मशिन्स बसवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर, मोबाइल ते मोबाइल पैसे वॉलेटतर्फेसुद्धा घेण्याची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसांत सर्व मत्स्य व्यावसायिक आणि महिलांचे गट करून, त्यांना डिजिटल व्यवहार कसे करायचे, याच्या कार्यशाळा घेण्याचा मानस संजय कोळी यांनी व्यक्त केला. वसई कोळीवाड्याने हे पाऊल उचलून संपूर्ण देशात एक नवा इतिहास केला आहे आणि जेएनएस आणि डिजिटल वसई टीम या प्रवासात त्यांना पूर्ण साथ देईल, अशी प्रतिक्रिया चिन्मय गवाणकर यांनी दिली.
==============
पालघर जिल्ह्यात डिजिटल व्यवहार शिबिरे
       भारतीय अर्थव्यवस्थेत येऊ घातलेल्या कॅशलेस पेमेंट पद्धती अर्थात, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदी माध्यमांचा वापर दैनंदिन व्यवहारात कसा करायचा, याची माहिती आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडी शिबिरे घेणार असल्याची माहिती संघटक सचिव अजीव पाटील यांनी दिली.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home