Saturday, December 3, 2016

पालघर वार्ता ३ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता ३ डिसेंबर २०१६

==============
एमएमआरडीएच्या वसई विकास आराखड्याला तीव्र विरोध
    वसई : वसईतील हिरव्या पट्ट्यासह स्थानिक भूमीपुत्रांचे अस्तित्व नष्ट करु पाहणाऱ्या वसई विरार महापालिका आणि एम.एम.आर.डी.ए.च्या प्रारुप आराखड्याला वसईतून विरोध करण्यात येत असून, पर्यावरण संरक्षण समितीमार्फत हरकती नोंदवण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.
    वसई-विरार महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या सन २०२१-२०४१ च्या विकास आराखड्याला आणि मुंबई प्रदेश विकास नियमावली आणि २०१६-२०३६ च्या प्रारुप आराखड्याला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण समितीच्या माध्यमातून जनजागृती मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या समितीचे निमंत्रक समीर वर्तक यांनी पर्यावरण तज्ञ फादर दिब्रिटो आणि चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दोन्ही आराखड्यांचे अवलोकन केल्यावर काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या आराखड्याच्या माध्यमातून वसईत कोस्टल रोड मल्टीकॉरीडॉर रोड, मेट्रो, इंडस्ट्रियल झोन मंजूर करण्यात आले आहेत.मात्र, प्रत्यक्षात विकास योजना (मेट्रो,रस्ते,उद्योग केंद्रे) सुरु होण्याआधी बहुमजली इमारती आणि कारखाने उभारण्यात येणार आहेत.
    हिरव्या पट्ट्याचे शहरीकरण करण्यात येऊन जिथे शेतीवाडी आहे, तिथे टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच या पट्ट्यात विषारी रसायनांचे कारखानेही उभारण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. त्यासाठी या आराखड्यात विशेष विकास क्षेत्र असे विशेषण देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    तालुक्यातील कोणत्याही गावात कोणत्याही प्रकारची पर्यावरणहानी करण्याचा परवाना या आराखड्यातून दिला जाणार आहे. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या मच्छिमारी आणि शेती करणाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची पाळी येणार आहे, असा आरोप वर्तक यांनी केला आहे.
    या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली असून,या समितीच्या माध्यमातून चंद्रशेखर प्रभू आणि फादर दिब्रिटोंच्या सभाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या. तसेच या आराखड्यातील धोके समजावून सांगण्यासाठी प्रत्येक गावात सभा घेण्यात येत असून, सर्वांनी आपापल्या लेखी हरकती त्वरीत नोंदवण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.
==============
आणि पालकमंत्र्यांनी काढला पळ!
    अरिफ पटेल, लोकमत
    मनोर : मासवण नागझरी रस्त्याच्या भूमीपूजनसाठी आलेले पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सवरा हे निदर्शकांना बघून कसेबसे भूमिपूजन करून कार्यक्रम पूर्ण होण्यापूर्वीच पळ काढला. प्रारूप आराखडा रद्द करण्यासाठी त्यांनी ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकरी व ग्रामास्थांनी काळे झेंडे दाखवून त्यांच्यापुढे निदर्शने करण्याची सज्जता केली होती.
    प्रारूप आराखडा संघर्ष समिती आध्यक्ष रमाकांत पाटील म्हणाले की गेल्या तीन वर्षांपासून आराखडा रद्द करण्यासाठी आम्ही संघर्ष करीत आहोत या आराखड्याने शेतकरी व ग्रामस्थांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे त्यामध्ये आदिवासींचे गाव पाडेही उद्ध्वस्त होणार आहेत.
    बिल्डराचे भूखंड वगळून केवळ आमच्याच जमिनी व घरांवर आरक्षण टाकणारा हा विकास आराखडा आम्हाला मंजूर नाही. या विषयी जूनमध्ये मिटिंग घेतली त्या बैठकीत आम्ही सर्व मुद्दे मांडले. त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्याने हरकती, सूचना द्या सांगितले तेही दिले. त्यानंतरही ज्याला विरोध होता तोच आराखडा जसाच्या तसा मंजूर झाला आहे. आदिवासींचे वस्त्यांमधून ८० फुटाचे जाणारे रस्ते जाणार पूर्ण वस्ती उद्ध्वस्त करतील मग त्यांनी रहायचे कुठे? याचे उत्तर कुणाकडे नाही. एकपरिने मुख्यमंत्र्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सवरा हे देखील मौनीबाबा झाले आहेत. म्हणून आम्ही ही निदर्शने केली, असे सांगितले.
==============
प्रतिनियुक्तींचे धोरण जाहीर
    पालघर : शासनाच्या विविध खात्यांकडून केल्या जाणाऱ्या विविध कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे अत्यंत पारदर्शी असे धोरण ठरविण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
    गेल्या आठवड्यात लोकमतने पालघर जिल्हा परिषदेतून विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्यांची बातमी प्रतिनियुक्त मोकाटच! या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर या विषयावर बरीच खडाजंगी विविध स्तरावर होऊन हा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. यापुढे प्रतिनियुक्तीसाठी शासनाची कार्यपद्धती निश्चित होणार असून राज्य शासनाच्या विविध विभागात प्रतिनियुक्तीने करण्यात येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांमध्ये त्याद्वारे एकवाक्यता निर्माण केली जाणार आहे. या धोरणामुळे प्रतिनियुक्ती प्रक्रि या पारदर्शक होणार असून सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे.
    विशिष्ट अधिकारी आपले मूळ विभाग सोडून दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहतात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे धोरण विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणास गुरूवारी मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांस त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. सेवानिवृत्तीस २ वर्षाचा कालावधी शिल्लक असतांना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील. प्रतिनियुक्तीवरु न मूळप्रशासकीय विभाग अथवा कार्यालयात परत आल्यानंतर मूळ विभागातील मूळ संवर्गात किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी (कुलींग आॅफ) पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमार्फत प्रतिनियुक्तीची प्रक्रि या पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येणार आहे. प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यास सक्षम असणारे प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ६ महिन्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
    >कमाल संख्येच्या १५ टक्यांपर्यत प्रतिनियुक्ती शक्य
    या धोरणात काही प्रमुख बाबी समाविष्ट आहेत. त्यात ज्या संवर्गातील पदावर प्रतिनियुक्तीने जायचे आहे त्या पदाच्या मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ टक्यांपर्यतच प्रतिनियुक्ती करता येईल. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एकावेळी कमाल ५ वर्षापर्यंत राहणार असून प्रतिनियुक्तीचा विहित कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येणार आहे. नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्ती स्वीकारता येणार आहे. तसेच ज्यांची नियुक्तीपरिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना, नियुक्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्तीने जाता येईल. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छूकअसलेला अधिकारी-कर्मचारी ज्यासंवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गात १० टक्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही.
==============
जि. प., पं. स. ची अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारीला होणार जाहीर
मुंबई : प्रतिनिधी, पुढारी
 राज्यातील 147 नगरपालिका आणि 18 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राज्यातील 10 महानगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. या निवडणुकांसाठी मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी 12 ते 17 जानेवारी 2017 या कालावधीत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात येणार आहेत. तर अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारी 2017 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेसाठी या निवडणुका आपल्या कारभाराची पावती देणार्‍या ठरणार आहेत, तर विरोधक आपली ताकद आजमावण्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून 1 जानेवारी 2017 च्या अर्हता दिनांकावर आधारित तयार करण्यात येणारी विधानसभा मतदार संघाचीच मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ही यादी महानगरपालिकांसाठी प्रभागनिहाय, जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक विभागनिहाय, तर पंचायत समित्यांसाठी निर्वाचक गणनिहाय विभागण्यात येईल. निवडणूक आयोगाने 16 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीचे विभाजन 15 डिसेंबर 2016 पर्यंत करण्यात येईल. त्यानंतर ती मतदार यादी संबंधित महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाईल.
निवडणूक आयोग 5 जानेवारी 2017 रोजी विधानसभा मतदार संघांची पुरवणी यादी प्रसिद्ध करणार आहे. पुरवणी यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख बदलल्यास त्यानुसार महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठीच्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमातही बदल होईल,

असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले.
==============
मुंबईनजीक बांधणार अडीच लाख परवडणारी घरे
मुंबई : प्रतिनिधी, पुढारी
 जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी मुंबई मेट्रो रिजन (एमएमआर) भागात अडीच लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. आठवड्याभरात यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचा मानस असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये परवडणार्‍या घरांसाठी जागा शिल्लक नसल्याने एमएमआर भागात सुमारे अडीच लाख घरे बनवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पाचशे आणि बाराशे एकरच्या जमिनीवर भागीदारीमध्ये गृह प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांवर सध्या विचार सुरु असून आठवड्याभरात याची पुढील प्रक्रियेला सुरवात करण्यात येणार आहे. ही घरे बांधण्यासाठी चारचा एफएसआय देण्याचे विचाराधीन असल्याने जास्तीत जास्त घरे या जमिनीवर उपलब्ध होऊ शकतील, असे मेहता यावेळी म्हणाले. गिरणी कामगारांची शुक्रवारी काढण्यात आलेल्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
==============
‘आइस्क्रीम ड्रग’च्या विळख्यात शाळा
सुहास बिऱ्हाडे, वसई ,लोकसत्ता
वसईतील शाळांमध्ये ‘स्ट्रॉबेरी क्वीक’चा सर्रास पुरवठा; पालक धास्तावले, पोलिसांची उपाययोजनांसाठी बैठक
वसई-विरारमधील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अमली पदार्थाचे लोण पसरलेले असतानाच आता त्यात आइस्क्रीमच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या अमली पदार्थाची भर पडली आहे. वसई-विरारमधील अनेक शाळांमध्ये या प्रकारच्या अमली पदार्थाचा पुरवठा केला जात असून या प्रकारामुळे शाळांसह विद्यार्थ्यांचे पालकही धास्तावले आहेत. वसईतील एका शाळेने याबाबत सतर्क करणारे फलकही लावले आहेत. अमली पदार्थाचा हा नवीन धोका रोखण्यासाठी वसईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी उपाययोजनांसाठी बैठक घेतली आहे. शहराला अमली पदार्थाचा विळखा पडला असतानाही शहरात अद्याप अमली पदार्थविरोधी सेल स्थापन झाला नसल्याचेही समोर आले आहे. वसई-विरार शहरात अमली पदार्थ विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. अनेक शाळकरी आणि महाविद्यालयीन तरुण अमली पदार्थाच्या आहारी गेले आहेत. आता अमली पदार्थ आइस्क्रीमच्या स्वरूपात दाखल झाले असून शाळकरी मुलांना लक्ष्य करून शाळेच्या आवारात त्याची विक्री करण्यात येत आहे.
‘स्ट्रॉबेरी क्वीक’ नावाचा अमली पदार्थ आइस्क्रीममध्ये मिसळून त्याची विक्री केली जात आहे. हे अमली पदार्थ आहे याची सुरुवातीला कल्पना येत नाही. मात्र नंतर त्याचे व्यसन जडते. मुले या आइस्क्रीमच्या आहारी जातात आणि त्याचे आरोग्यावर घातक परिणाम होतात. वसईतील एका शाळेने याबाबत पालक व विद्यार्थ्यांना सूचना देणारे फलक लावले असून, विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे.

शहरात अमली पदार्थविरोधी कक्षच नाही
वाडा तालुक्यात मे महिन्यामध्ये ४५० किलो मँड्रिक्स या अमली पदार्थाचा मोठा साठा आढळला होता. पालघर जिल्ह्यची स्थापना झाल्यापासून अनेक कक्ष अद्यप सुरू झाले नाहीत. अमली पदार्थविरोधी विभाग हा सगळ्याच प्रमुख विभाग मानला जातो. मात्र अद्याप पालघर जिल्ह्यत तो सुरू झालेला नाही. पालघर स्थानिक गुन्हे शाखा अमली पदार्थविरोधी कारवाया करते. वाडय़ातील अमली पदार्थाचा साठाही पालघर स्थानिक गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला होता. स्थानिक पोलिसांनी अमली पदार्थाविरोधात गांभीर्याने कारवाई केली नसल्याने अमली पदार्थाचे तस्कर वसईत सक्रीय झाले आहे. मुंबईच्या अमली पदार्थविरोधी शाखेने वसईतून अनेक अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना अटक केली होती.

काय आहे स्ट्रॉबेरी क्वीक?
* स्ट्रॉबेरी क्वीक हा मूळचा दक्षिण आफ्रिकेतील अमली पदार्थ आहे. भारतात गेल्या वर्षी तो आल्याची चर्चा आहे.
* लालसर रंगाचा हा अमली पदार्थ चवीला गोड असतो. आइस्क्रीममधील रंगात ते मिसळले जाते.
* शाळकरी मुलांना अमली पदार्थाच्या आहारी ओढण्यासाठी त्याचा वापर होतो.

पालक धास्तावले
शाळेच्या आवारात अमली पदार्थ मिळत असल्याचे समजल्यानंतर पालक धास्तावले आहेत. ‘आम्ही शाळेत मुलांना पाठवल्यावर दिवसभर काय करतात ते पाहू शकत नाही. पण शाळेतच जर अशा प्रकारचे अमली पदार्थ मिळत असतील तर पोलीस आणि शाळा व्यवस्थापनाने ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करायला हवी,’ असे एका पालकाने सांगितले.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495

2 Comments:

At December 4, 2016 at 7:57 PM , Blogger Ulhas Makhi जोशी said...

पालघर रजिस्टार सुपिया गोसावी २५ जणाचे खोटे अगठे सही खोटी करून दस्त २१९ २००८ कुळमुख्यातर पञ बनलय २१९ २००८ कुळमुख्यातर मृत बनावट दस्त खत १७६३ २००९ व १७६४ २००९ बनवल
पालघर कोट १५६ ३ आदेश गुन्हा दाखल FIR l 82/2014 मुख्य अरोपी पञकार पोलिस टाईमची मिनल मिलिद सोमण रूपेश वैद्य वकिल डॉ आर ऐच पाटील चदु जोशी किशोर वैद्य कल्पना आचाय निलेश आचाय रायचद शहा चेतना शहा बालचद ञिवेडिया मुख्य अरोपी
खोटा अगठे सही खोटी पता खोटा डॉ दाखला खोटा गृहभेट खोटी पच खोटे
हाय कोट दावा चालु असता ना तसेच पालघर कोट दावा चालु १०४ २००० कोट त
तलाठी पालघर तलाठी माहिम तहसिल कलेक्टर अभिजीत बागर पालघर पोलिस आधीकारी निलेश माईनकर फरयादी ला मदत करत नाही कारण हि जमिन ५० ऐकर माफियॉ के नाम पर है
कलेक्टर अभिजीत बागर पालघर N A हरकत ला ७/१२ त नाव नाही पण फेर फारे न ५०२९ वारस नोद आहे पालघर सवे ११६ १ व १४७ १ माफियॉ लेखी ऊतर हि महिला आम्हा ला धमकी देते पैसे मागते महिला असल्याचा फायदा घेते हि वारस नाही
जर फरयादी कधि पालघर ला गेलीच नाही कोणाला ओळत नाही भेटली नाही मग पैसे कधी मागते धमकी कधी देते
पालघर तलाठी आई मयत मग बाप वारस लावतात
अज वर सवे न नाही गट नबर नाही
अज बघा
माझे वडील मयत वत्सला नरेद आचाय त्याची जमिन पालघर येथे आहे त्याच्या
वारस नाव नरेद अच्युत आचाय पत्नी
मिनल महेदर सोमण मुलगी
ऊल्का ऊल्हास मखी मुलगी
फेर फारे न ५०२९
तलाठी तहसिल मडल अधिकारी ऊप अप्पर महसुल कोट वकिल डॉ पञकार पोलिस आधीकारी रजिस्टार
सगळे नातलग बाबरेकर सोमण पुरदरे वैद्य आचाय जोशी शाहसने पाठक बाजी पधान देशपाडे सगळे नातलग मिळुन सगनमत करून ५० ऐकर जमिन रजिस्टार

 
At December 4, 2016 at 8:10 PM , Blogger Ulhas Makhi जोशी said...

मि २०० माहिती अधिकार दिले
तलाठी पालघर तलाठी माहिम तहसिल कलेक्टर रजिस्टार मडल अधिकारी ऊप अप्पर महसुल कोट
पालघर कोट ८ माहिती अधिकार दिले ऊत्तर खोटे दावा चालु नही असा दावा चालु १०४ २००० दावा चालु नाही
तरी मि हि मत सोडली नाही तर दिड वष कोटात केस चा.तपास करू कोटात गोखले भाऊ साहेब नी सागीतलय दावा खोटा आहे मिळत नाही
मग २१/१२/२०१३ ला क न्यायलयात बोड वर बघीतला
हाय कोट स्थगीत दावा १०४ २०००
वादि वसत राव विठ्ठल बाबरेकर
×××××
सुरेश निलकठ दाडेकर
मग जज चव्हाण जज समोर सादर केले मेल्यावर कोटात वादि दावा चालु असता ना जमिन रजिस्टार खोटा अगठे सही करून
विकली पण सगळे नातलग चोर
कोट वझे गोखले रजिस्टार तलाठी तहसिल मडल अधिकारी ऊप अप्पर महसुल कोट जज वकिल डॉ पञकार पोलिस कलेक्टर सगळे सगन मत
आजुन काहि माहिती अधिकार जबाब तयार नाही
पालघर चोर जिल्हा घोषित करा
माफियॉ राज जमिन भु माफियॉ खरच
हे चालत

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home