Friday, December 2, 2016

पालघर वार्ता २ डिसेंबर २०१६



पालघर वार्ता २ डिसेंबर २०१६

==============
दुय्यम निबंधक कार्यालयात गैरकारभार
प्रतिनिधी, वसई लोकसत्ता
मूळ कागदपत्रांची पडताळणी न करताच दस्तनोंदणी
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केल्या जाणाऱ्या दस्तांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र हे आदेश वसई-विरारच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात सर्रास धाब्यावर बसवले जात आहेत.
मूळ कागदपत्रांची कोणतीही पडताळणी केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे विरार येथील या कार्यालयात अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी करू नये, असे पत्र एका राजकीय पक्षाने बुधवारी दिले असून याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

वसई-विरारमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांकडून बोगस सीसीच्या आधारे अनधिकृत इमारती बांधल्या जात आहेत. अशा इमारतींच्या सदनिकांची दस्त नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात केली जाते. तेथे बनावट कागदपत्रे सादर करून ही नोंदणी केली जात असल्याचे लक्षात आले होते. ते थांबविण्यासाठी सहजिल्हा निबंधकांनी सदनिकांचे दस्त नोंदणी करताना बिनशेती आदेश, बांधकाम परवानग्या, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, सातबारा उतारे, सिटी सव्‍‌र्हे, प्रॉपर्टी कार्ड, सूची क्रमांक दोन आदींच्या मूळ प्रतींची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यापूर्वीच पालिका आणि पोलिसांनी अशा सूचना केल्या होत्या, तरीदेखील दस्तनोंदणी होत होती. मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करा, असे लेखी पत्र पालिका आयुक्तांनी दुय्यम निबंधकांना दिले होते. मात्र तरीही हा प्रकार सुरू  होता. बांधकाम व्यावसायिकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून दस्तनोंदणी करू नये यासाठी त्यांची मूळ कागदपत्रे तपासायचे आदेश जिल्हा निबंधकांनी दिले आहेत. मात्र पालिका आणि पोलिसांनी यापूर्वीच अशा नोंदी न करण्याच्या सूचना देऊनही त्या केल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

शिवसेनेची चौकशीची मागणी
विरारच्या भूमापन हिस्सा क्रमांक-२२८ येथे बहुमजली इमारत उभी राहत आहे. या इमारतीसाठी बोगस परवनाग्या वापरून काम सुरू असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. मुळात हे बांधकाम बेकायदा असल्याने तेथे घरे घेणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक होणार आहे. त्यामुळे या बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी करू नये, असे पत्रच शिवसेनेने वसईतील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दिले आहे. शिवसेना वसई तालुका प्रमुख नीलेश तेंडोलकर यांनी हे पत्र दिले असून याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

एकाही बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा नाही
बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत इमारत बांधतांना अनेक जणांना त्यात सहभागी करून घेत असतो. दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा हा कारभार पाहता त्यांचासुद्धा यात सहभाग असण्याची शक्यता शिवसेनेने वर्तवली आहे. वसईतल्या अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात बनावट कागदपत्रे सादर करून नोंदणी केल्या आहेत, तरीदेखील एकाही बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात दुय्यम निबंधकांनी तक्रार दाखल करून गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
==============
वसईची सुकेळी नामशेष? राजेळी केळीचे उत्पादन घटले; हवामान, जमिनीतील बदलाचा परिणाम
प्रतिनिधी, वसई, लोकसत्ता

वसईचे वैशिष्टय़ असलेली अवीट गोडीची सुकेळी आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. सुकेळी तयार करण्यासाठी लागणारी राजेळी केळीची घटती झाडे, हवामानातील बदल, जमिनीचा घसरता दर्जा आणि बिनभरवशाची शेती यांमुळे सुकेळी बनवण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. सध्या वसईत मोजकेच शेतकरी सुकेळी तयार करत आहेत. केळ्यांना नैसर्गिक पद्धतीने सुकवून तयार केलेली वसईची सुकेळी राज्यभर प्रसिद्ध आहे.

पालघर जिल्ह्य़ात बोर्डीचे चिकू व वसईची केळी प्रसिद्ध आहेत. एकेकाळी हीच वसईची केळी सुकेळीच्या रूपाने सगळीकडे ओळखली जात असत. पारंपरिक पद्धतीने पिकवावी लागणारी, आंबटगोड चवीची, पिवळ्या रंगाची सुकेळी ही वसईची खास ओळख. या केळ्यांमध्ये विविध जीवनसत्त्वांचे प्रमाण चांगले असल्याने ही केळी पौष्टिक असतात, त्याची आंबटगोड चवही चांगली असते. मात्र सध्या वसईतून सुकेळी हद्दपार होऊ  लागली आहेत. वसई तालुक्यात आगाशी, नंदाखाल, नाळे, वाळुंजे आदी गावांमध्ये या राजेळी केळ्यांची झाडे प्रामुख्याने होती. मात्र अलीकडच्या काळात शेतीच कमी झाल्याने तसेच केळीवरील रोगामुळे वसईतील राजेळी केळ्यांची झाडे कमी झाली आहेत. हवामाात झालेला बदल हेदेखील प्रमुख कारण मानले जात आहे. हवामानात झालेल्या बदलामुळे उत्पादनात घट होतेय. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातील गावांमध्ये राजेळी केळ्यांची लागवड केली जात होती. काळी माती व हवामान पोषक असल्याने केळ्यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होत होते. त्यामुळे ठिकठिकाणाहून चविष्ट सुकेळीची मागणी वाढली होती. मात्र आता जमीन व हवामान यात होणारा बदल, खर्च याचा न बसणारा ताळमेळ व होणारे नुकसान पाहता सुकेळींचे उत्पादन होत नसल्याचे दिसत ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी सुकेळी बनवत नाहीत.
‘जिल्ह्य़ाबाहेर पोहोचवा’
निर्मळ गावातील यात्रेत ही केळी विक्रीस उपलब्ध आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येणारेच शेतकरी सध्या सुकेळी बनविण्याच्या उद्य्ोगात आहेत. वसईची ही सुकेळी जिल्ह्य़ाबाहेरील अधिकाधिक बाजारपेठेत पोहोचली, तर त्याच्या चवीला न्याय मिळेल, अशी वसईतील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
उत्पादन कमी झाले असले अनेक ठिकाणी सुकेळ्यांना असलेली मागणी आजही कायम आहे. राजेळी केळ्यांची झाडे कमी झाल्याने तामिळनाडू, केरळमधून राजेळी केळी आणून ती पिकवण्याची व सुकवण्याची परंपरागत प्रक्रिया केली जाते. केळी सुकवताना पुरेसे ऊन पडले नाही, तर सगळा माल खराब होतो. मात्र अशा आपत्तींसाठी केळी उत्पादकाला अन्य पिकांप्रमाणे भरपाई मिळत नसल्याने हा व्यवहार काहीसा बिनभरवशाचा आहे.
– पायस रॉड्रिग्ज, शेतकरी

सुकेळी अशी बनते
राजेळी जातीची केळी पूर्णपणे नैसर्गिकरीत्या पिकवली गेल्यानंतरच सुकेळी बनविण्यासाठी ती उन्हात सुकवली जातात. केळीचा घड सामान्य वातावरणात ठेवला जातो. त्याचा चीक पूर्णपणे निघून गेल्यानंतर मातीच्या रांजणात सुक्या गवतात ठेवून त्यावर दुसरे मातीचे रांजण ठेवले जाते. तीन-चार दिवसांत केळी पिकली की ती रांजणातून बाहेर काढली जातात. त्यानंतर ती सोलून उन्हात सुकवली जातात. तीही भल्या पहाटे लवकर. त्यानंतर कडक उन्हात ती केळी सुकवायची. कारवीच्या  मांडव घालून त्यावर ही सोललेली केळी पसरवली जातात. आठवडाभर रोज ती उन्हात सुकवायला मांडवावर घालायची व ऊन उतरल्यानंतर सूर्यास्ताआधी काढून पुन्हा टोपलीत रचून ठेवायची.
==============
शहरबात, वसई : ऐतिहासिक वारसा जपणार कोण?

सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता
वसईला जशी समृद्ध निर्सगसंपदा लाभली आहे, तसा पुरातन ऐतिहासिक वारसाही लाभलेला आहे. त्यामुळेच वसई म्हटले की डोळ्यासमोर येतात ते विस्तीर्ण किनारे, हिरव्यागार बागा, पुरातन समृद्धीची साक्ष देणारे किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू, पुरातन मंदिरे, सम्राट अशोककालीन बौद्ध स्तूप, पोर्तुगीजकालीन चर्च.. हे सर्व वसईचे वैभव आहे आणि ऐश्वर्यही. हा बहारदार निसर्ग वाचविणे आणि ऐतिहासिक समृद्धीचे जतन करणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य होते. परंतु वाढत्या विकासाच्या नावाखाली, नागरिकीकरणाच्या नावाखाली या ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान होऊ  लागले आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक ठेवा नष्ट होऊ  लागलेला आहे. शासकीय अनास्था जशी कारणीभूत आहे, तशी नागरिकांची बेफिकीर वृत्तीही त्याला कारणीभूत ठरू लागली आहे.
वसईकर आपल्या ऐतिहासिक वारशाबाबत अभिमानाने सांगत असतात. पण काळाच्या ओघात शासकीय आणि नैतिक मूल्यांच्या ऱ्हासामुळे या ऐतिहासिक आणि पुरातन संस्कृती आणि पाऊलखुणा हळूहळू नष्ट होत आहे, त्याचे पावित्र्य उद्ध्वस्त होत आहे याची कल्पना कुणाला नाही. किल्ल्यांची दुरवस्था होत आहे. पुरातन शिलालेख रस्त्यावर सापडत आहेत. पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक नियमांची सातत्याने आडकाठी होत आहे. त्यामुळे हा वारसा नष्ट झाला तर कधीही भरून न येणाऱ्या या ऱ्हासाला आपण जबाबदार राहणार आहोत.

पुरातन शिलालेख भग्नावस्थेत
वसईत आजही अनेक पुरातन वास्तू, मंदिरे जागोजागी उभी आहेत. एकेकाळी शूर्पारक म्हणून प्रसिद्ध असलेली ही भूमी पुरातन शिल्प, शिलालेखांनी समृद्ध होती. परकीय आक्रमणामुळे त्यातील काही मूर्ती तलावात फेकून दिल्या होत्या. त्या आता तलावाचे खोदकाम करताना मिळू लागल्या आहेत. परंतु पुरातत्त्व विभाग याकडे लक्ष देत नसल्याने त्याची हानी होत असून हा इतिहास पुसला जाणार आहे. नक्षीदार मूर्ती व शिल्पपटांनी संपन्न २००हून अधिक मंदिरे होती. काळाच्या ओघात व परकीय आक्रमणात यातील बरीच मंदिरे नष्ट झाली. कालांतराने मंदिरांतील भग्न झालेल्या मूर्तीचे विसर्जन तलावात करण्यात आले होते, नंतरच्या पिढींना तलावात खोदकाम करताना किंवा विहिरींतील गाळ काढताना हा पुरातन ठेवा सापडला गेला. तो पुन्हा बाहेर काढून ठेवण्यात आला. हा बाहेर काढून ठेवलेला अनमोल ठेवा त्यानंतर कायम दुर्लक्षितच राहिला आहे. त्यामुळे अशा कित्येक भग्न मूर्ती, शिल्प व शिलालेख वसई-विरार परिसरात बेवारस अवस्थेत रस्त्याच्या कडेला किंवा मंदिराच्या बाजूला अडगळीत पडलेले दिसून येत आहेत. निर्मळ येथील सुळेश्वर मंदिर व सोपारा येथील चक्रेश्वर मंदिर परिसरात अशा असंख्य भग्न मूर्ती व शिलालेख आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, तसेच मोडी लिपीत कोरलेल्या शिलालेखांचा काही ठिकाणी चक्क कपडे धुण्यासाठी वापर केला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा आपल्या पुढच्या पिढीसाठी जतन करून ठेवण्यासाठी पुरातत्त्व खाते आणि महापालिका यांनी लक्ष देऊन संग्रहालय उभारावे, अशी मागणी वसईतील नागरिकांतून होत आहे. मात्र त्याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

चिमाजी अप्पा स्मारकाचे पावित्र्य धोक्यात
वसई प्रांताच्या वैभवशाली इतिहासातील एक सोनेरी पान म्हणजे वसईचा रणसंग्राम. या वैभवाचा जिवंत साक्षीदार म्हणजे जंजिरे वसई किल्ला. पण पुरातत्त्व खात्याचे दुर्लक्ष आणि लोकांची अनास्था यामुळे किल्ल्याची दुरवस्था होत आहे. बेभान झालेले दारूअड्डे, कोणत्याही नियमांचे पालन न करता केले जाणारे चित्रीकरण, गर्द झाडीत लपलेले गर्दुल्ले यांमुळे वसईच्या किल्ल्यात येणाऱ्या पर्यटकांना त्रास होत आहे. दर रविवारी व सुट्टीच्या दिवशी रिक्षात व खासगी गाडय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर येणाऱ्या दारूच्या बाटल्यांनी किल्ल्याची अत्यंत दयनीय अवस्था बनवली आहे. दारूबाजांच्या गाण्याचा धिंगाणा व चाळे करणारी प्रेमीयुगले यामुळे किल्ल्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा अवमान होत आहे. ज्या किल्ल्याच्या स्वातंत्र्यासाठी नरवीर चिमाजी अप्पा लढले, त्याच किल्ल्यावर अशा प्रकारे नंगानाच चालू असून याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे.

ऐतिहासिक समाध्या, बौद्ध स्तूप दुर्लक्षित
जी गत किल्ल्यांची, तीच गत ऐतिहासिक स्मृतिस्थळांची. वसई किल्ल्यावरील चिमाजी अप्पांच्या १६ मे १७३९च्या विजयानंतर सन १७३९ ते १७५० या कालखंडात आगाशी येथे श्री भवानी शंकर मंदिराची निर्मिती करण्यात आली. या मंदिराच्या उभारणी चिमाजी अप्पांचे आगाशी-अर्नाळा प्रांताचे सरसुभेदार शंकराजी केशव फडके यांनी केली होती. गेल्या काही वर्षांपर्यंत शंकराजी पंताचा आगाशी फडके वाडाही अस्तित्वात होता. आगाशी नाक्यावरील तलावाजवळील १७व्या शतकात उभारण्यात आलेल्या प्राचीन श्री भवानी शंकर मंदिराच्या आवारातील समाधीस्थाने आहेत. या परिसरात शंकराजी पंत आणि अन्य शिलेदारांची स्मृतिस्थळे १०० वर्षांहून अधिक दुर्लक्षित राहिली आहे.

बावखले नष्ट, समद्रकिनारे विद्रूप
बावखले ही वसईची ओळख आहे. घराच्या शेजारी पाणी साठवून ठेवण्यासाठी केलेला विहिरीसारखा मोठ्ठा खड्डा म्हणजे बावखल. पण आज ही बावखले बुजवली जात आहे. बावखलाला रहाट लावून त्याचे पाणी शेती आणि अन्य कामासाठी वापरले जात होते. बावखलांमुळे परिसरातील विहिरींच्या पाण्याची पातळी कायम राहत होती. पण ही बावखले आज बुजवली जात आहेत. काही ठिकाणची बावखले तर कचराकुंडय़ा बनली आहे. काही महिन्यांपूर्वी वसईत ‘बावखले वाचवा’ ही मोहीम राबविण्यात आली होती. किनारे हे पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र असले तरी पर्यटकांकडूनच त्याची हानी होत आहे.
ऐतिहासिक वारशाची दुरवस्था होत असताना नैसर्गिक स्थळांचा ऱ्हास होत आहे. काळ झपाटय़ाने पुढे सरकत आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. अन्यथा या ऐतिहासिक ठेवी नामशेष होऊन तो केवळ पुस्तकात दिसल्याशिवाय राहणार नाही.
==============
वाळूउपशाविरोधात धडक कृती कार्यक्रम
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांमधील अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने धडक कृती कार्यक्रम तयार केला आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजत बांगर यांनी सांगितले.
 पालघर जिल्ह्यामध्ये पालघर व वसई येथे मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक होत असल्याचे आढळून आले आहे. ही अवैध वाहतूक व उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात अवैध रेती वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी पाच तपासणी नाके निश्चित करून या ठिकाणी तपासणी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही तपासणी पथके दिवस- रात्र या पाच नाक्यांवर लक्ष ठेवून राहणार आहेत. या ठिकाणी महसूल विभागाचे अधिकारी व हत्यारबंद पोलिस असणार आहेत. पालघर तालुक्यात चहाडे नाका व कुंभवली पोलिस चौकीवर ही दोन तपासणी नाके राहणार आहेत. वसई तालुक्यामध्ये पारोळ नाका, कनेर पोलिस चौकी आणि सातिवली येथे तपासणी नाके राहणार आहेत.
 या तपासणी नाक्यांबरोबरच दोन भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. ही पथके सातत्याने या सर्व तपासणी नाक्यांवर लक्ष ठेवणार असून, या नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हयगय केली जाणार नाही असे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
 वैतरणा नदीच्या हद्दीत उत्खननास परवानगी दिलेली नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत परवानेधारक रेती वाहतूक करीत असतील. परंतु शक्यतो रात्रीच्या वेळी होणारी वाहतूक ही पूर्णत: अवैध आहे. हे लक्षात घेऊन तपासणी नाक्यांना कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. अवैध वाहतूक रोखणे हे प्राधान्याचे काम असून यामध्ये अडचणी आल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
 सीसीटीव्ही, अतिरिक्त कुमक
 या प्रत्येक तपासणी नाक्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे जीपीआरएस यंत्रणेवर आधारित नाइट व्हिजन असलेले असणार आहेत. त्यामुळे अवैध वाहतुकीला आळा बसणार आहे. या तपासणी नाक्यांवर अनुचित प्रकार होत असल्याचे आढल्यास त्याठिकाणी अतिरिक्त कुमक पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन अवैध रेती वाहतूक व उत्खनन या बाबत अतिशय गंभीर असून धडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
==============
वैतरणा पूल परिसरात अवैध उपसा, नौकानयनाला मनाई
नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
 जिल्ह्यातील वैतरणा नदीवरील पश्चिम रेल्वे पूलाच्या दोन्ही बाजूस नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास तसेच रेती उपशाला पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनाई केली आहे. तसा आदेश लागू करण्यात असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.
वैतरणा खाडीवरील रेल्वे पूल क्रमांक ९२ व ९३ पासून ६०० मीटर अंतरापर्यंत अवैध उत्खनन व वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहून कडक कारवाई करावी, असे निर्देश बांगर यांनी दिले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
 या बैठकीत मेरी टाइम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन विभाग, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क आदी सरकारी विभाग वगळून इतर सर्वांना पुलांच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरावर जिल्हाधिकार तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तशा आशयाचे लोखंडी, कायमस्वरूपी फलक, बॅनर्स, होर्डिंग्ज गावोगावी, किनाऱ्याजवळ पुलाजवळ लावण्यात यावे व त्यावर पोलिस कंट्रोल रूम व पोलिस ठाण्याचे दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आणि वर नमूद केलेल्या कायद्याची फलकावर प्रसिद्धी देण्याबाबत व त्याचे फोटो सादर करणेबाबत बैठकीमध्ये सूचना देण्यात आल्या.
 अवैध रेती उत्खननामुळे सदर पुलाला गंभीर धोका होऊ शकतो. दुर्देवाने यामुळे पूल पडले तर मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. कारण या पूलावरून उत्तर भारतात जाणाऱ्या राजधानी व इतर मेल एक्स्प्रेस तसेच लोकल गाड्यांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ सुरू असते.

मुंबई ते उत्तर भारत जोडण्यासाठी हाच एकमेव पूल असल्याने त्यापासून ६०० मी. अंतरापर्यंत अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक होत असल्यास त्वरित बंद करण्याची जबाबदारी संयुक्तपणे महसूल, पोलिस व रेल्वे प्रशासनाची आहे. तरी याबाबत वेळोवेळी तपासणी करून कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच या गांभीर्याची जाणीव परिसरातील सर्व गावांमध्ये ग्रामसभेद्वारे देण्यात येऊन गावकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यात यावी अशा बैठकीमध्ये सूचना देण्यात आल्या.
 अवैध रेती उत्खनन, वाहतूक होऊ नये म्हणून पोलिसांना गस्त घालण्यासाठी डिगी बोट भाडेतत्त्वावर घेऊन कार्यवाही करणेच्या संबंधित पोलिस प्रतिनिधींना सूचना देण्यात आल्या व जिल्हा पोलिस अधीक्षक पालघर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सागरी गस्तीकरिता असलेल्या बोटीची बॉटम लेंथ जास्त खोल असल्याने सदर नदीपात्रामध्ये बोट चालविणे शक्य नाही. त्यामुळे शॅलो स्पीड बोटखरेदी करण्याचा प्रस्ताव पोलिस विभागाने सादर करावा व सदर परिसरात नियमित गस्ती घालून वेळोवेळी कार्यवाही करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
 दरमहा कार्यवाहीचे आदेश
 रेल्वे पूल संरक्षणासाठी रेल्वे पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून पूलाजवळ पोलिस चौकी ठेवण्यात यावी. तसेच दोन्ही पूलांच्या खाली वाहतूक होऊ नये म्हणून त्याठिकाणी अडथळे (बॅरिकेट) उभे करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या आहेत. रेल्वे पूल परिसरात सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित भेटी देऊन प्रत्येक विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने कार्यवाही करावी व चा सविस्तर अहवाल दरमहा करणाच्या सूचना देण्यात आल्या.
==============
वांद्रे-विरार उन्नत मार्गासाठीचा करार अंतिम टप्प्यात
खास प्रतिनिधी, मुंबई, लोकसत्ता
राज्य सरकारतर्फे होत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांबरोबरच उन्नत रेल्वेमार्गाद्वारे मुंबईकरांचा प्रवास आरामदायक करण्यासाठी रेल्वे प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी जाहीर केलेल्या वांद्रे-विरार उन्नत मार्गासाठी राज्यासह होणाऱ्या सहकार्य करार अंतिम टप्प्यात आहे. हा करार पूर्ण झाल्यानंतर आता येत्या काही महिन्यांमध्येच प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे.
याआधी रेल्वेने चर्चगेट-विरार उन्नत रेल्वेमार्गाची घोषणा केली होती. पण कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो प्रकल्पाबरोबरच अन्य मेट्रो प्रकल्पांच्या जाळ्यांमुळे हा प्रकल्प धूळ खात पडला होता. त्यानंतर हा प्रकल्प रद्द करून त्याऐवजी वांद्रे-विरार यांदरम्यान उन्नत मार्ग उभारण्याची घोषणा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली. याबाबत रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या चर्चेत या प्रकल्पावर भर देण्यात आला होता.
वांद्रे-विरार उन्नत प्रकल्पामध्ये १८ नियोजित स्थानके असून त्यापैकी पाच स्थानके भूमिगत आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च १६,३८६ कोटी एवढा प्रचंड आहे. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम २०१७मध्ये सुरू करणार असल्याचे एमआरव्हीसीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी जमीन संपादन करण्याच्या कामी राज्य सरकारचे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सहकार्य कराराची प्रक्रिया सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. हा करार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूमीपूजनासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबर महिन्यात मुंबईत येत आहेत. त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या प्रकल्पातील नियोजित स्थानके
समांतर स्थानके :
वांद्रे, जोगेश्वरी, मिरारोड, नायगाव, विरार उत्तर

भूमिगत स्थानके :
वांद्रे टर्मिनस, सांताक्रुझ, विलेपार्ले, अंधेरी, बोरिवली

उन्नत स्थानके :
गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, दहिसर, भाईंदर, वसई रोड, नालासोपारा, विरार (दक्षिण)
==============
निश्चलनीकरणानंतरही घरे महागच! रोख स्वरूपातील ही सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या लाचेसाठी
लोकसत्ता टीम
निश्चलनीकरणानंतर काळ्या पैशावर प्रतिबंध येण्याबरोबरच घरांच्या किमतीही कमी होतील, असा दावा केला जात असला तरी बहुसंख्य विकासक या मताशी सहमत नाहीत. मंदीच्या खाईत गेलेल्या बांधकाम व्यवसायात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक विकासक घराच्या किमतीपोटी थेट धनादेशाद्वारेच संपूर्ण रक्कम घेत आहेत. साधारणत: १० ते २० टक्केच रोकड स्वीकारली जात आहे. ही रोकड सरकारी अधिकारी वा राजकीय पुढाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या लाचेपोटी आवश्यक असते. ही मंडळीही धनादेशाद्वारे लाच स्वीकारू लागली तरी आम्हालाही रोख रकमेची गरज नाही, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रोकडविरहित व्यवस्था झाल्यामुळे घरांच्या किमती कमी येतील, हा दावा फुसका बार असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे.
सदनिकेची विक्री करताना विकासकांकडून काही टक्के रक्कम ही रोकड स्वरूपात घेतली जात होती. अनेक वर्षांपूर्वी ६० टक्के धनादेशाद्वारे आणि ४० टक्के रोख रक्कम घेण्याची पद्धत रूढ होती. त्या वेळी शीघ्रगणकानुसारही घरांच्या किमती कमी होत्या. परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांत शीघ्रगणकातील घरांच्या किमती आणि विकासकांनी देऊ केलेल्या किमती यामध्ये समानता आली आहे. त्यातच प्राप्तिकर विभागाने शीघ्रगणक आणि बाजारभावानुसार घरांच्या किमती निश्चित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर अनेक घर खरेदीदारांनी शीघ्रगणकातील दरानुसारच करारनामा करणे पसंत केले. त्यामुळे अर्थातच रोखविरहित व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला होता. रोखीचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून १० टक्क्यांपर्यंत आले होते. रोख स्वरूपातील १० टक्के रक्कम ही सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या लाचेसाठी हवी असत, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. शीघ्रगणकापेक्षा अधिक रक्कम घेण्यावर आमच्यावर बंधन नाही. शीघ्रगणकाचा दर काहीही असला तरी आम्ही आमची किमत वसूल करू शकतो. रोखविरहित व्यवस्था कार्यान्वित केल्यानंतर आम्हीही संपूर्ण रक्कम धनादेशाद्वारे घेऊ, असेही या विकासकाने सांगितले.
    आता निश्चलनीकरणानंतर रोकडविरहित व्यवस्था निर्माण झाली असली तरी लाचेसाठी लागणारी रोकड कुठून आणायची, असा प्रश्न या विकासकांना पडला आहे.
    प्राप्तिकर विभागाच्या रेटय़ामुळे एकीकडे शीघ्रगणकानुसारच सदनिकेची किंमत आकारून करारनामा केला जात असला तरी १० ते २० टक्के रक्कम रोकड स्वरूपात आजही घेतली जात होती.
    निश्चलनीकरणानंतर रोख रक्कमेचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे घरांच्या किमती कमी होतील, असा दावा केला जात असला तरी तो चुकीचा असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.
==============
गुन्हेगारी, सट्टाबाजारालाही निश्चलनीकरणाचा फटका
मुंबई : निश्चलनीकरणामुळे संघटित गुन्हेगारी जगतही हादरले असून हवालाचा बेनामी व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाल्याचा फटका त्यांना बसला आहे. खंडणीद्वारे लाखो रुपये अद्यापही संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांना मिळतात. हे पैसे हवालामार्फत त्यांच्या म्होरक्यांपर्यंत पोहोचतात.

परंतु हवाला ठप्प झाल्याने या टोळ्यांचा पैशाचा स्रोत बंद पडला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी त्यांच्या कारवायांना आळा बसला आहे, असा दावा पोलीस सूत्रांनी केला आहे. सट्टाबाजार थंडावल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. काही सटोडियांनी आता मार्च २०१७ नंतर पाहू अशी भूमिका घेतल्याचेही कळते.
टोळ्यांचे अनेक हस्तक राज्यातील विविध तुरुंगात दाखल असून त्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा विशिष्ट रक्कम टोळीच्या म्होरक्याकडून पाठविली जाते. ही सर्व रक्कम हवालामार्फतच वितरित होते. परंतु हवाला ठप्प झाल्याने आता या कुटुंबीयांना रक्कम पाठविणे अशक्य होणार आहे. याशिवाय न्यायालयात तारखा असतात तेव्हा वकिलांची फीही रोख रकमेने दिली जाते. परंतु आता तेही अशक्य होणार असल्यामुळे संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांना फटका बसणार असल्याचा अंदाज या सूत्रांनी वर्तविला.
==============
विष्णू सवरा यांना काळे झेंडे दाखवून आराखड्याचा निषेध
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 पालघर नगर पालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याविरोधात पालघरमधील शेतकरी आक्रमक झाले असून, त्यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांना गुरुवारी काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त केला.
 तालुक्यातील मासवण येथील एका रत्याच्या उदघाटनासाठी आलेल्या सवरा यांना काळे झंडे दाखवून निषेधाच्या घोषणा देण्यास संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवात करताच मंत्र्यानी अवघ्या पाच मिनिटांतच सोहळ्यातून काढता पाय घेतला. राज्य सरकारने शेतकरी व ग्रामस्थांची घोर फसवणूक केली असून या आराखड्यात गरीब आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बेधडक आरक्षण टाकण्यात आले आहे. बिल्डर व जमीनदारांच्या जमिनीवर मात्र शून्य टक्केसुद्धा आरक्षण नाही, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
 आराखड्यातील या अन्यायी आरक्षणाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची समितीने भेट घेवून झालेल्या अन्यायाची कैफियत मांडली. त्यावेळी फडणवीस यांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले होते.
 पालघर नगर पालिकेच्या आराखड्याला मंजुरी देताना मात्र त्यांनी हे आश्वासन पाळले नाही. किंबहुना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आरक्षणे हटवली नाहीत. इतकेच नव्हे तर गोठणपूर बाळशीपाडा आदिवासी वास्त्यांमधून जाणारा मोठा रस्तासुद्धा रद्द केला नाही, तर पालकमंत्री सवरा यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
==============
रिक्षाचालकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी साकडे
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 वसई तालुक्यातील रिक्षाचालक-मालक यांना व्यवसाय करण्याकरिता स्थानिक पातळीवर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह रिक्षाचालकांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात, असे साकडे वसई डेप्युटी आरटीओ कार्यालयाला घालण्यात आले आहे.
विरार पूर्वेला भाटपाडा येथे वसई आरटीओ कार्यालय आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी हे कार्यालय पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाले. मात्र नागरिकांची कामे झटपट होत नाहीत असे दिसते. सर्वसामान्य नागरिक व रिक्षाचालकांचे विविध विषय घेऊन पालघर जिल्हा ऑटो रिक्षा-टॅक्सीचालक मालक महासंघातर्फे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय देशपांडे यांची गुरुवारी भेट घेण्यात आली. अनधिकृत प्रवासी वाहतूक, अनधिकृत रिक्षा स्टँड, मीटर पासिंगचा ग्रामीण विभागास होणारा त्रास या मुद्यांवर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. देशपांडे यांनी याबाबतचे निवेदन स्वीकारले व या मागण्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
 महासंघाचे अध्यक्ष नारायण पुरोहित, कार्याध्यक्ष संदीप पाटील, सरचिटणीस हेमंत पवार, उपाध्यक्ष मनोज घरत, सदस्य अरविंद जाधव, अक्षैंवर तिवारी, विजय मिश्रा, दिलीप सिंह व कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. दलालांकरवी अनेक नागरिकांची तसेच रिक्षा व्यावसायिकांची लूट होते, अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली
==============
पालघरसह किनारपट्टीला ‘नादा’चा धोका
चेन्‍नई/पालघर/जैतापूर : वार्ताहर, पुढारी
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या नादा चक्रीवादळ अरबी समुद्राकडे सरकण्याची चिन्हे असून यामुळे पालघरसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी समुद्रात जाऊ नये अशा सूचना हवामान विभागाने मच्छीमारांना केल्या आहेत. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘नाडा’ चक्रीवादळ कमकुवत होत असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.
 पालघर जिल्ह्यात वसई ते बोर्डीपर्यंत अरबी समुद्राचा महत्त्वाचा किनारा असून येथून मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी नौका खोल समुद्रात जातात. बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ निर्माण झाले असून ते तामिळनाडू किनार्‍याच्या दिशेने धावणारे नादा चक्रीवादळ चेन्नईपासून 772 कि.मी अंतरावर येवून ठेपलेले आहे. ते पाँडेचरी आणि आणि तामिळनाडू या टापुतून मार्गक्रमण करणार आहे. तामिळनाडू येथील कुड्डालोरजवळ (आज) शुक्रवारी पहाटे हे चक्रीवादळ येऊन धडकणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला असून वादळामुळे या भागात गुरुवारी आणि शुक्रवारी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सध्या हे वादळ ताशी 25 कि.मी वेगाने वेगाने प्रवास करत असून ही गती आणखी वाढण्याची शकयता आहे. चक्रिवादळामुळे निर्माण झालेल्या हवामानातील बदलामुळे केरळ आणि गोव्यातही काही ठिकाणी पाऊस पडण्याचा आहे. नादा चक्रिवादळामुळे बंगालचा उपसागर खवळलेलाच आहे, परंतु अरबी समुद्रावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. किनार्‍यावर आदळणार्‍या लाटांचा जोर वाढेल आणि समुद्र खवळलेला असेल त्यामुळे समुद्रात जाणे धोक्याचे ठरणार आहे, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी  समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये, अशी सूचना हवामान विभागाने केली आहे.
दरम्यान, चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या हवामानातील बदलामुळे केरळ आणि गोवातही काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. नादा चक्रीवादळामुळे बंगालचा उपसागर खवळलेलाच आहे, परंतु अरबी समुद्रावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. किनार्‍याला आदळणार्‍या लाटांचा जोर वाढेल आणि समुद्र खवळलेला असेल आणि त्यामुळे समुद्रात जाणे धोक्याचे ठरणार असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. मच्छिमारांना समुद्रावर न जाण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ही माहिती जैतापूर बंदर निरीक्षक यू. आर. महाडीक यांनी दिली.
==============
 रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार सरावलीच्या सरपंचांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर
 नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
 पालघर तालुक्यातील सरावली ग्राम पंचायतीच्या रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी सरपंचांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव कोकण आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला असून, शाखा अभियंत्यांना निलंबनबाबात नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीने हद्दीतील संतोषीनगर येथील दोन रस्ते, आजादनगर येथील आठ रस्ते व रोहितनगर येथील तीन रस्त्यांची नियमबाह्य व कोणतीही निविदा न काढता कामे करून गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. सर्व रस्ते एकाच पट्ट्यातील असतानाही त्यांची वेगवेगळी तीन लाखांच्या आतील अंदाजपत्रके बनवून ३६ लाख २८ हजार ३६० रुपयांची नियमबाह्य कामे केली आहेत. सरपंच वैभवी राऊत यांनी कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या अनियमिततेबद्दल त्यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९(१)अन्वये कारवाई करण्याची शिफारस विभागीय कोकण आयुक्तांकडे जिल्हा परिषदने केली आहे.
 ग्रामपंचायतीच्या कामाचे भाग पाडून प्रत्येक अंदाजपत्रक तीन लाखांचे बनवल्यामुळे तसेच कामांना चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी व मोजमाप पुस्तिका बनविल्याने शाखा अभियंता हेमंत भोईर याला निलंबन का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी करताना विस्तार अधिकारी इंगळे यांनी वस्तुस्थिती लपवत ग्रामसेवक व इतर सदस्य यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 ग्रामपंचायतील रस्त्यांच्या झालेल्या कामांना एकाच दिवशी मासिक सभेत मंजुरी देण्यात आली होती. ठरावाला मंजुरी देणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांवर मात्र कोणत्याच कारवाईबाबात अहवाल पंचायत समितीने जिल्हा परिषदेकडे सादर केला नाही.
रस्त्यांची कामे ही रेडिमिक्स क्रॉक्रेटद्वारे करण्यात आली असतानाही पी. दिनेशकुमार या सिमेंट व्यवसायाकाकडून खोटी सिमेंटची बिले घेण्यात आली आहेत. ग्रामपंचायत स्वतः कामे केल्याचा दावा करते, परंतु ज्या मजुरांनी कामे केली त्यांच्या हजेरीचा कोणताच उल्लेख दिसून येत नाही. विस्तार अधिकारी इंगले यांनीदेखील भ्रष्टाचाराला दुजोरा देत बेकायदा कामांना पाठिशी घातले असल्याचे बोलले जाते.
 गेल्या जानेवारीत आपण याबाबत तक्रार दाखल केली होती; परंतु पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यास विलंब केला आहे. सरपंच व अभियंता यांच्यावरच कारवाईबाबत प्रस्ताव असून इतरांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे. याप्रकरणी राज्याच्या लोकायुक्तांकडे यांच्याकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे महिती अधिकार कार्यकर्ते हेमेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
> ही कामे निविदा काढून करावी, असा असा ठराव झाला असताना कामाचे वेगवेगळे अंदाजपत्रक बनवून सरपंच, ग्रामसेवक, अभियंता, ठेकेदार, विस्तार अधिकारी, सदस्य यांनी भ्रष्टाचार करण्यासाठी कामाची निविदा काढली नाही, हे स्पष्ट होते. चौकशीत अधिकाऱ्यांनी कसूर केली असेल तर पुन्हा चौकशी करू व संबंधित सर्वांवर कारवाई करू.
 - निधी चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
==============
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीला बसणार चाप, नागरिकांच्या शेऱ्यावरून होणार वर्तणुकीचे मूल्यामापन
 म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 सराकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये कामानिमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांशी उर्मट वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे चाप बसणार आहे. यापुढे नागरिक देतील त्या शेऱ्याच्या आधारावर अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीचे मूल्यमापन होणार आहे
 उर्मट अधिकाऱ्यांबद्दल दाद मागण्याची सुविधा आतापर्यंत नागरिकांकडे नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीवर फारसा कुणाचा अंकुश नव्हता. मात्र आता कार्यालयांमध्ये येणारे नागरिकांच्या शेऱ्याच्या आधारावर अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीचे मूल्यमापन होणार आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या "सीआर"मध्येदेखील (कॅरेक्टर रेकॉर्ड) त्याची नोंद होणार आहे. माहिती अधिकाराच्या ताकदीतून हा अधिकार नागरिकांना मिळणार आहे.
 राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे पालन करीत राज्य सरकारने आता अधिकाऱ्यांची नागरिकांशी वर्तणूक कशी आहे, याचे मूल्यमापन कार्यालयांमध्ये सरकारी कामानिमित्त येणाऱ्या त्यांच्याकडूनच करून घेण्याचे आदेश सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत. ते सर्व कार्यालयांसाठी बंधनकारक राहणार आहे. राज्य माहिती आयोगानेच यासंदर्भात आदेश दिल्याने आणि सरकारने परिपत्रक काढल्याने यातून कोणत्याही कार्यालयाला पळवाट काढणे अवघड होईल.
 यापुढे एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याकडून कायम उर्मटपणाची वागणूक मिळत असेल तर त्याबद्दलचा शेरा त्या संबंधित कार्यालयातील अभिप्राय पुस्तिकेत नाव, पत्ता व फोन नंबरसह जरूर नोंदवाव. तसेच त्याची एक प्रत संबंधित अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठालाही पाठवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
 तक्रार होणार शक्य
 दर तीन महिन्यांच्या आधारे वर्षभरात एखाद्या अधिकाऱ्याबद्दल नागरिक सातत्याने तक्रार करीत असतील, तर त्याबद्दल वरिष्ठ पातळीवर किंवा अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दादही मागता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अप्रिय असलेल्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या व धोरणात्मक पदांवर नियुक्त करताना सरकार काळजी घेईल, असा जाणकारांना विश्वास आहे
==============
जागरूक नागरिक संस्थेचे ‘डिजिटल सहकार्य’
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
डिजिटल वसई करण्यासाठी जनजागृतीचे काम करण्याचे वसईतील जागरूक नागरिक संस्थेने ठरवले आहे. संस्थेचे कार्यकर्ते डिजिटल व्यवहार कसे करायचे याची माहिती अधिकाधिक नागरिक तसेच दुकानदारांकडे जाऊन देणार आहेत.
 सध्या नोटा टंचाईमुळे सर्वत्र मंदीचे वातावरण आहे. दुकानदारांकडे माल आहे; परंतु रोख रक्कम नसल्याने लोक खरेदीसाठी येत नाहीत. रोकडरहित म्हणजे कॅशलेस व्यवहार सुरू होण्याची गरज आहे. बऱ्याच जणांकडे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आहेत पण ते स्थानिक बाजारात वापरू शकत नाहीत. कारण त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा सर्व दुकानदारांकडे उपलब्ध नाही. अगदी काही अपवाद सोडता इंटरनेट कनेक्शन असलेला फोन सर्वांकडे आहे. त्याचा वापर करून आपल्याला डिजिटल व्यवहार करता येऊ शकतात. शहरी भागात डिजिटल व्यवहार तरुण पिढी विविध मार्गांनी करीत असतेच. आता याचा वापर प्रत्येकाने करण्याची वेळ आली आहे. मोबाइल वॉलेट, नेटबँकिंग, यूपीआय असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत याची माहिती नागरिकांना करून दिली जाणार आहे.
 असे विविध पर्याय वापरायचे कसे आणि ग्राहकांकडून डिजिटल पैसे घायचे कसे हे वसई परिसरातल्या दुकानदारांना सोप्या पद्धतीने शिकविण्याचे काम करणार असल्याचे जेएनएस या संस्थेने म्हटले आहे. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी जागरूक नागरिक संस्थेने समविचारी तरुणांना आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींना बरोबर घेऊन डिजिटल वसई हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत आपल्या दुकानात कॅशलेस / डिजिटल पद्धतीने पेमेंट कसे स्वीकारायचे हे शिकू इच्छिणारे वसई विरार परिसरातील दुकानदार संस्थेच्या स्वयंसेवकांना संपर्क करू शकतात. हे स्वयंसेवक इच्छुकांना योग्य पर्याय निवडण्यात मदत करणार आहेत, असे सांगण्यात आले. वसई-विरार शहराला कॅशलेस आणि डिजिटल बनवूया असे आवाहन यानिमित्ताने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क - आशीष परुळेकर, वसई : ९९८७१ २५००५ / भक्ती चव्हाण, विरार : ७७३८६ ७१३४६.
==============
वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात वाहतूककोंडीचा कळस, पालिका, पोलिस, आरटीओमध्ये समन्वयाचा अभाव
 मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाइम्स
 वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात वाहतूककोंडीची समस्या जटील बनली आहे. पालिका, वाहतूक पोलिस, आरटीओ या यंत्रणांमध्ये हवा तसा समन्वय नसल्याने कोंडीत नागरिकांना अडकून पडावे लागत आहे. विरार पूर्वेच्या वाहतूक नियोजनाचा आराखडा कागदावरच असून, त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही.
 विरार शहरात पालिकेचे मुख्यालय आहे. विरार, नालासोपारा, वसई पूर्व व पश्चिम तसेच इतर भागांतील महत्त्वांचे नाके येथे सतत वाहतूककोंडी होते. शहरात वाहनांची संख्या वाढत असल्याने दिवसेंदिवस ही समस्या जटील होत चालली आहे. आत्ता कुठे पालिकेने वसई रोड भागात आठ ठिकाणी सिग्नल बसवले आहेत. उर्वरित आठ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसणार आहे. तत्काळ रस्ता रूंदीकरण सगळीकडे करणे शक्य नसल्याने इतर उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे.
 शहर वाढते असले तरी वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी उपाययोजना होत नाहीत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा अनधिकृत पार्किंग व फेरीवाल्यांचे आक्रमण सुरूच आहे. दुकानदार रस्त्यावर आक्रमण करीत असून त्यांच्याकडे येणारे ग्राहक रस्त्याच्या दुतर्फा गाड्या पार्क करतात. शिवाय नागरिकांना पार्किंगसाठी अधिकृत पार्किंग झोन बनवले गेले नसल्याने नागरिक कुठेही कसेही पर्किंग करीत आहेत. बेशिस्त रिक्षाचालकांची त्यात भर पडली आहे. विरार, नालासोपार्यात अनेक बेकायदा रिक्षा रस्त्यावर धावत असल्याचे बोलले जाते. अनधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड वाढले असून रिक्षा थांबवून मध्येच प्रवासी उतरवणे व बसवण्याचे प्रकार सतत होतात.
 विरार पूर्व-पश्चिमेला मुख्य रस्त्यावर पाय ठेवायलाही सकाळ-संध्याकाळ जागा नसते. इतकी वाहनांची गर्दी व कोंडी होते. पूर्वेला सबवेसमोर, पोलिस ठाण्यासमोर, पश्चिमेला विठ्ठल मंदिरासमोर अनधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड आहेत. या स्टॅण्डमुळे वाहतूककोंडी वाढत आहे. पुरेसे वाहतूक पोलिस नसल्याने पूर्वेच्या रस्त्यावर पालिकेचे सुरक्षा रक्षक वाहनांना शिस्त लावण्यासाठी उभे असतात. मात्र त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. वसई वाहतूक पोलिसांनीही संपूर्ण शहरात वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी असाच एक सविस्तर अहवाल बनवला होता. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावर अंमलबजावणीच होत नसल्याने नागरिक कोंडीत अडकून पडत आहेत. विरारप्रमाणेच नालासोपारा, वसई व इतर भागातही नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे बनले आहे. वाहतूक पोलिसांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसून ते वाढविलेही जात नाही.
 आराखडा कागदावर
 वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी विरार पूर्वेला वाहतुकीचे नियोजन कसे असावे याबाबत वर्षभरापूर्वी पालिकेने आराखडा बनवून तो महासभेत मंजूर केला होता. हा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तो मंजूर होऊन वाहतूक अधिसूचना निघाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र आतापर्यंत त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्याअंतर्गत एकदिशा मार्ग, जड वाहनांना बंदी व इतर उपाय होणार आहेत.
 पार्किंग, नो पार्किंग झोन कधी ?
 शहरात पार्किंग झोन, नो पार्किंग झोन, सम-विषम तारखेस पार्किंग झोन असणे आवश्यक आहेत. पालिका, आरटीओ यांनी संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण करून त्यासाठी जागा निश्चित करायच्या व तसे बोर्ड सर्व ठिकाणी लावणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड कोणते, तेथे किती रिक्षा उभ्या राहणार याची यादीही जाहीर व्हायला हवी. मात्र ही कामे होत नसल्याने एकूणच गोंधळ पाहायला मिळत आहे.
==============
वाडा : निचोळे गावात डेंग्यू तापाचे थैमान
तालुक्यातील निचोळे गावात गेल्या दोन महिन्यापासून डेंग्यू तापाने थैमान घातले असून आत्तापर्यंत गावातील सुमारे १३ ते १५ नागरिकांना डेंग्यू तापाची लागण झाल्याने नागरिक भयभीत झाले आहेत.
    मयुर पष्टे (२२) यांच्या वर ठाणे येथील हिराचंद रूग्णालयात तर आर्या पष्टे (५) हिच्यावर भिवंडी येथील रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तालुक्यातील निचोळे या गावात गेल्या दोन महिन्यां पासून डेंग्यू तापाची लागण झाली असून आतापर्र्यंंत १५ जणांना तापाची लागण झाली आहे.
    गावात डासांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने तापाची लागण झाली आहे. या गावा शेजारीच श्री कृष्णा डेअरी ही कंपनी असून या कंपनीत आईसक्रीम, श्रीखंड, पनीर आदींचे उत्पादन केले जाते. या कंपनीतील सांडपाणी हे बाहेर सोडल्याने या सांडपाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती झाल्याचे येथील ग्रामस्थ रोहीदास पष्टे यांनी सांगितले. कंपनीने सांडपाण्याची व्यवस्था कंपनीच्या आवारात करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
    यासंदर्भात खानिवली प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिलीप इंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता निचोळे गावात व्हायरल तापाचे रूग्ण असून डेंग्यूचे रूग्ण अल्प प्रमाणात आहेत. आमचे कर्मचारी नियंत्रण ठेवून आहेत. अशी माहिती त्यांनी दिली. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
संतोष टेंबवलकरांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी
    शशी करपे / वसई,लोकमत
    बोगस कागदपत्रे तयार करून शासनाची, फायनान्स कंपन्यांची आणि नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या शिवसेनेच्या संतोष टेंबवलकरांची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी सुरु करण्यात आल्यामुळे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची आता चांगलीच गोची झाली आहे. शिवसेनेच्या उपजिल्हाप्रमुखाने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार केल्यानंतर टेंबवलकरांना शिवसेनेत प्रवेश देण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हा उपप्रमुखाला शह देण्यासाठी टेंबवलकरांना शिवसेनेत प्रवेश देण्याचे नाट्य आता शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अंगाशी आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
    वसई विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचार,भ्रष्ट अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकाम चव्हाट्यावर आणून शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख तथा गटनेते धनंजय गावडे यांनी अल्पावधीतच नागरिक तथा पक्षश्रेष्ठींवर आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. त्यामुळे शिवसेनेतील काही पदाधिकाऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. परिणामी गावय्ऋे यांना शह देण्यासाठी त्यांचे एकेकाळचे सहकारी आणि नालासोपारा काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष संतोष टेंबवलकर यांना शिवसेनेत प्रवेश देण्याचा डाव खेळण्यात आला होता. पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख अनंत तरे यांच्या हस्ते टेंबवलकरांना प्रवेशही देण्यात आला होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे टेंबवलकर बनावट सीसी आणि बेकायदा बांधकामप्रकरणी तुरुंगात जाऊन आले होते. त्यानंतर एका वर्तमानपत्रात तालुकाप्रमुख निलेश तेंडोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली भुमाफिया आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधात रणशिंग फुंकण्यात आल्याचे शिवसेनेने जाहीर केले होते. असे असतानाही धनंजय गावडे यांना शह देण्यासाठी टेंबवलकरांना शिवसेनेत प्रवेश देण्यात आला होता. त्यावेळी स्वत: तेंडोलकरही हजर होते.
    टेंबवलकर यांच्या विरोधात ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७४, ३४ अशा कलमाखाली विरार पोलीस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही फक्त धनंजय गावडेंना शह देण्यासाठी टेंबवलकरांना प्रवेश देण्यात आल्याचे उजेडात आले होते. मात्र, या डाव आता पदाधिकाऱ्यांच्याच अंगाशी आला आहे. विरारच्या नाना-नानीपार्कमध्ये टेंबवलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा बोगस बिनशेती परवान, महापालिकेची बोगस बांधकाम परवानगी, आर्किटेक्टचा बोगस प्लान अशा कागदपत्रांच्या आधारे गाळे आणि सदनिका उभारून त्यांची विक्री केली. तसेच त्यांची विक्री करण्यासाठी डीएचएफएल आणि काही वित्तसंस्थांकडून कर्ज मिळवून देवून त्याने नागरिक,शासन आणि वित्तसंस्थेची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी गावडे यांनी पालघर जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केली होती. त्यावरून आर्थिक गुन्हे शाखेने टेंबवलकर यांची चौकशी सुुरु केली असून त्यांना याप्रकरणी कागदपत्रांसह चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत.
    टेंबवलकर यांना शिवसेनेत प्रवेश देण्याआधी गावडे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे ही तक्रार केली होती. तसेच गावडे यांचे टेंबवलकर यांच्याशी असलेले मतभेद लक्षात घेऊन टेंबवलकर यांना सेनेत प्रवेश देण्यापूर्वी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावडे यांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. मात्र, गावडे यांना राजकीय शह देण्यासाठी टेंबवलकर यांना शिवसेनेत प्रवेश देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. इतकेच नाही तर टेंबवलकर यांना नालासोपारा शहरप्रमुख पद देण्याच्याही हालचाली सुरु होत्या. मात्र, गावडे यांच्याच तक्रारीवरून आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत टेंबवलकरची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावडेला शह देण्यासाठी टेंबवलकरला पक्षात घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. तसेच शिवसेनेतील अंतर्गत कलह पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
==============
आमची वसई fb.com/palagharlive 9270656495
==============

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home