Tuesday, December 13, 2016

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६==============
अखेर ‘ते’ टोलनाके बंद
 नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
जिल्ह्यातील मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गावरील टोल वसुली अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंद केली असून सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांच्या उपोषणाला मोठ यश आल आहे. २०१० साली मनोर-वाडा-भिवंडी या ६४ किमी लांबीच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर या नाशिकच्या कंपनीला देण्यात आले होते. या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने गेल्या वर्षभरात १३८ जणांचे बळी गेले असून शेकडो लोक जखमी झाले होते. रस्त्याचा जवळपास ३८० कोटींचा हा ठेका असून सुप्रीम कंपनीला वाडा तालुक्यातील वाघोटे आणि भिवंडी तालुक्यात कवाड, असे दोन टोलही चालविण्यासाठी देण्यात आले. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करायचे असताना पाच वर्षे उलटुनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. मात्र टोल वसूली सर्रासपणे सुरू होती. त्या संबंधी येथील नागरीक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांनी वारंवार या महामार्गाच्या निकृष्ट कामाबाबत उपोषण, आंदोलन आणि सबंधित खात्याशी पत्रव्यवहार केला होता.
 मनोर भिवंडी हा रस्ता पावसाळ्यात अतिशय खराब झालेला असल्याने पावसाळ्यानंतर खड्डे भरून रस्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांने सुप्रीम कंपनीला वारंवार सूचना दिल्या होत्या. परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजी उच्चन्यायालय सुनावणीदरम्यान सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत ठेवण्याचे कंपनीने कबुल केले होते. परंतु त्या दृष्टीने कंपनीने कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे कंपनीचा अवमान अवमान केल्याचा आरोप जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्रात केला आहे.
 जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी रस्त्यावर खड्डे पडले असल्याने टोलवसुली बंद करावी, असे पत्र ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. बांधकाम विभागाने अनेक वेळा कंपनीला कळवूनही सुधारणा होत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल वसईकर यांनी कंपनीला दणका देत १० नोव्हेंबर २०१६ पासून टोल नाक्यावर टोल वसुली तात्काळ बंद करण्यात यावी, असे आदेश दिले असून याबाबत शासनाकडून कंपनीला कोणतेही आर्थिक भरपाई मिळाणार नसल्याने सुप्रीम कंपनीला चांगलीच चपराक बसली आहे.
 मनोर-वाडा-भिवंडी रस्त्यावरील खड्डे व रस्ता सुस्थितीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तात्काळ निविदा काढली असून सुमारे १३ कोटी रुपये रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच यातील काही रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुप्रीम कंपनीकडून वसूल करणार आहे.
==============
मॅरेथॉनमध्ये वसईकर उत्साहाने धावले
सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वैष्णवी राऊत, वसई लोकसत्ता
सेलिब्रिटींची उपस्थिती, सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वसई-विरार महापालिकेने आयोजित केलेल्या ६व्या महापौर स्पर्धेला मोठा प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत १५ हजार स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मॅरेथॉनमध्ये स्पर्धक शहिदांना श्रद्धांजली देत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या टाळा हा जनजागृती संदेश देत धावले. महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेला अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती व त्यांनी स्पर्धकांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे वसईकरांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते.
पहाटेच्या थंड वातावरणात सकाळी ठीक सहाच्या ठोक्याला वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयोजित महापौर मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. स्पर्धा मार्गावर दुतर्फा शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. स्पर्धकांसह, पाठिराख्यांचा, बघ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असल्याने एकूणच वातावरणात स्फूर्ती संचारली होती. या ४२ किलोमीटरच्या स्पर्धेत पूर्ण मॅरेथॉन, अर्धमॅरेथॉनबरोबरच ‘फन रन’ मध्येही मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धक सहभागी झाले होते. वसई-विरार शहर महानगरपालिका आणि वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत महाराष्ट्राचे विशेष सुरक्षा दलाचे पोलीस महानिरीक्षक कृष्ण प्रकाश यांची उपस्थिती साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. ज्येष्ठ अभिनेते मनोज जोशी, विजय पाटकर, विजय कदम, पंढरीनाथ कांबळी, शशांक केतकर, संदीप बोडसे, समीर कारंडे, अभिजित चव्हाण, अतुल तोडणकर, पंकज विष्णू, प्रसाद खांडेकर, विश्वनाथ चॅटर्जी आणि निर्माता प्रेम जिंजानी हे सिनेकलाकार मॅरेथॉनला उपस्थित होते.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्पर्धकांनी ‘फन रन’मध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आपला सहभाग नोंदविला होता. वसई सनसिटी रोड येथे दररोज सकाळी वॉक करण्यास येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या फ्रेंड्स मॉर्निग ग्रुप मार्फत ‘आई बाबांचा आदर करा’ हा संदेश देण्यात आला. तर शालेय मुलांकडून स्वसंरक्षणाचे धडेही देण्यात आले. ‘अन्न वाया घालवू नका’ हा शेतकऱ्यांची व्यथा सांगणारा संदेश वसईतील तरुणांकडून देण्यात आला.
खेळासाठीचे वातावरण बदलले
मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या आणि दोन वर्षांपूर्वी या स्पर्धेत सहभागी झालेली ललिता बाबर यांनी या स्पर्धेचे कौतुक करताना सांगितले की, ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर देशातील खेळाच्या पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आता अशा स्पर्धामध्ये ज्येष्ठांबरोबर तरुणही आपला फिटनेस वाढविण्यासाठी सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेला मिळणारा मोठा प्रतिसाद २०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत चांगले धावपटू देऊन जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पालघरसारख्या आदिवासी जिल्ह्य़ातील विशेषत: ग्रामीण भागातील धावपटूंसाठी घेतलेली वेगळी स्पर्धा पुढील काळात अनेक धावपटू देणारी ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
झेंडा घेऊन उलटय़ा दिशेने धावण्याचे कसब
वसई-विरार महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेत भारताचा झेंडा हातात घेऊन एक ३३ वर्षीय तरुण २१ किमी उलटय़ा दिशेने धावत असल्याचे पाहावयास मिळाले. त्याने ३ तास २१ मिनिटे ४ सेकंदात हे अंतर पार केले. या तरुणाचे दीपक कनल असे नाव असून तो मीरा रोड परिसरात राहतो. सीमेवर देशासाठी लढत असताना प्राण गमावलेल्या शहिदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या जनजागृतीसाठी त्याने उलटय़ा दिशेने मॅरेथॉनमध्ये २१ किमी अंतर पार केले.
वयस्कर महिलेचे विजेतपद :
मॅरेथॉनमध्ये डोंगरपाडा येथे राहणाऱ्या रमीबाई पांडुरंग पाटील या ७५ वर्षीय महिला नऊवारी साडी परिधान करीत मॅरेथॉनमध्ये धावल्या. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटातून ३ किमीचे अंतर पार करत विजेतेपद मिळवले. रमीबाई पाटील या गेल्यावर्षीदेखील मॅरेथॉनमध्ये धावल्या असून त्यांचा हा उत्साह हा तरुणांना देखील लाजवेल असा होता.
महिला आणि पुरूषांतील दरी नष्ट
या स्पर्धेसाठी उपस्थिती लावलेल्या अभिनेते मनोज जोशी यांनी सांगितले की, पालघर जिल्हा हा नव्याने निर्माण झालेल्या आदिवासी जिल्ह्य़ामध्ये असलेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेने गेल्या ६ वर्षांपासून मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करून एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे. स्त्री-भ्रूण हत्या टाळण्यासाठी हा संदेश घराघरात पोहोचविण्यासाठी मॅरेथॉन स्पर्धेचा केलेला उपयोग खरोखरच स्तुत्य आहे. महिला आणि पुरुषांना समान बक्षीस देऊन त्यातील दरी नष्ट करण्याचा प्रयत्न या पालिकेने केला आहे.
==============
आदिवासींना जंगलबंदी!
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींना आजही उपजीविकेसाठी लाकूडफाटा गोळा करावा लागतो.
वनखात्याच्या निर्णयाने नाराजी; आदिवासींवर उपासमारीची वेळ
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षकांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. जंगलातून सुकी लाकडे, फळे, कंदमुळे, गवत, मासे, पालापाचोळा, डिंक, मध यांद्वारे आदिवासी समाज उदरनिर्वाह करत असतो. मात्र जंगलात येण्यास बंदी घातल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून वनसंरक्षकांच्या घरावर धडक देणार आहे.
आदिवासी समाजाचे संपूर्ण जीवन जंगलावरच अवलंबून असते. जंगलांच्या क्षेत्रातच पिढय़ान्पिढय़ा वनजमीन पलाटांमध्ये थोडीफार शेतीवाडी करून आदिवासी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. जंगलातील सुकी लाकडे, कंदमुळे, फळे, पालापाचोळा, गवत, डिंक, मध यांवर आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. या सर्व वनौपजांवर आदिवासीचा पारंपरिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ नुसार आदिवासींना वनक्षेत्रात राहण्याचा आणि वनउपज काढण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र असे असताना बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक तथा संचालक यांच्या आदेशाने ठाण्यातील येऊर आणि वसईतील गोखिवरे परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. सुकी लाकडे, पालापाचोळा, गवत काढण्याचा आदिवासींच्या अधिकारांवर बंदी घातल्यामुळे या भागातील आदिवासींचे जीवन विस्कळीत झाले असून चुलीवर स्वयंपाक करून आपल्या कुटुंबाचे पोषण करणाऱ्या आदिवासी महिलांचे इंधनाच्या प्रश्नामुळे अतोनात हाल होत आहेत. एका बाजूला वनहक्क कायद्यांची आदिवासीच्या हितासाठी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू असताना त्याच वेळी वनाधिकाऱ्यांच्या ‘जंगलराज’ आदेशामुळे आदिवासीचे मात्र हाल होत आहेत.
श्रमजीवी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
वनसंरक्षकांच्या आदेशामुळे आदिवासी संतप्त झाले असून श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. १४ डिसेंबर रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षकांच्या कार्यालयावर शेकडो श्रमजीवी आदिवासी धडकणार आहेत. आदिवासींच्या हितासाठी वनहक्क कायदा असताना वन अधिकारी असा आदेश काढू कसे शकतात, असा सवाल श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. वनसंरक्षकाच्या घरात घुसून लाकडे विकत घेणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
==============
‘सिग्नल’नंतरही वाहतुकीला शिस्त नाही
वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
प्रतिनिधी, वसई लोकसत्ता
चालकांकडून सिग्नलचे सर्रास उल्लंघन; वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लागावी म्हणून सिग्नल यंत्रणा सुरू झाली असली तरी त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचे वसई-विरारमध्ये दिसत आहे. बेजबाबदार वाहनचालकांकडून सिग्नल नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे वाहनचालकांचे फावत असून १६ दिवसांत सिग्नलचे उल्लंघन करणाऱ्या केवळ ९९ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
वसई-विरार शहरात नागरिकीकरण वाढल्याने वाहनांची संख्या वाढलेली होती. त्यात सिग्नल यंत्रणा नसल्याने वाहतूक कोंडी होत होती. त्यासाठी वसई विरार महापालिकेने २६ नोव्हेंबरपासून शहरात सिग्नल यंत्रणा सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आली होती; परंतु सिग्नल सुरू होऊन १२ दिवस उलटून गेले असले तरी अजून वाहनचालकांना त्याची सवय झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. आजही अनेक वाहनचालक सर्रास सिग्नल उल्लंघन करीत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे वाहतूक पोलिसांचा व्याप आणखी वाढला आहे. यामुळे पोलिसांनी सिग्नल तोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. या कारवाईत तब्बल ९९ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
ही संख्या अत्यंत कमी आहे. कारण वाहतूक पोलिसांची कमतरता असल्याने सिग्नल तोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ज्या आठ ठिकाणी सिग्नल आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी वाहतूक पोलीस ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु गर्दीची वेळ वगळता इतर वेळी वाहतूक पोलीस ठेवणे शक्य होत नसल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात २० ठिकाणी सिग्नल बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचा कस लागणार आहे.
गेली अनेक वर्षे सिग्नल नसल्यामुळे वाहनचालकांना त्याची सवय नव्हती. त्यामुळे सिग्नल उल्लंघनाच्या घटना वाढत आहेत. वाहनचालकांना शिस्त लागण्यास अजून बराच वेळ लागणार असल्याचे पोलीस उपनिरीक्षक मधुकर उगले यांनी सांगितले.
सिग्नल व्यवस्था सुरू झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यात फार मोठा हातभार लागला आहे; परंतु वाहनचालकांनी नियमांचे योग्य पालन केल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास खूप मदत होईल.  – रणजीत पवार, पोलीस निरीक्षक, वसई वाहतूक विभाग
==============
मुंबईच्या भूजलात समुद्राचा शिरकाव
परिणामांच्या अभ्यासासाठी चेंबूर, गोरेगावात प्रकल्प
nitin.chavan@timesgroup.co
मुंबई मुंबईत विहिरींतील पाण्याचा टँकर लॉबीकडून बेसुमार उपसा होत असल्याने मुंबईचे अवघे भूजल धोक्यात आले असूनन समुद्राचे पाणी भूजलात शिरकाव करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विहिरींच्या गोड्या पाण्यात समुद्राचे पाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळल्यास मुंबईतील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांना धक्का पोहचणार आहे. यामुळे महापालिकेने या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एका पर्यावरणवादी संस्थेच्या मदतीने चेंबूर आणि गोरगाव येथे पथदर्शी अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे.
 विहिरी हा भूजलाचा नैसर्गिक स्रोत आहे. बिकट परिस्थितीत पाण्याची पर्यायी व्यवस्था म्हणून विहिरी उपयोगी पडतात. आगीच्या ठिकाणी पोहोचण्याआधी अग्निशमन दलाला लांब जाऊन पाणी भरून घ्यावे लागते. आगीच्या जवळच्या भागात विहिरींचा शोध घ्यावा लागतो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शहरातील विहिरी संरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र या नैसर्गिक स्रोतात समुद्राचे पाणी शिरकाव करण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा महापालिकेच्या यंदाच्या पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवालात देण्यात आला आहे.
 मुंबईत टँकर लॉबी दररोज लाखो लिटर पाणी पाण्याचा उपसा विहिरी व बोअर वेलमधून करते. या पार्श्वभूमीवर विहिरींतील भूजलाचा जास्त उपसा झाल्यास समुदाच्या पाण्याचा भूजलात शिरकाव होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मुंबईतील भूजल उपशाचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी पालिकेने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे या संस्थेबरोबर एम-पूर्व आणि पी-दक्षिण या दोन विभागात एक अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे. पालिकेच्या रेन हार्वेस्टिंग कक्षाने कीटकनाशक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुंबईतील जुन्या खोदलेल्या विहिरी तसेच विंधण विहिरींची यादी बनवली आहे. विहिरींचे उपलब्ध भूगर्भाचे माहितीच्या आधारे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागातील भूजलाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी भूजलाच्या अतिउपशामुळे धोकादायक भूजल परिस्थिती झालेल्या विभागांची नोंद करण्यात येत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
 जानेवारी २००३ पासून पालिकेने मुंबईतील अस्तित्वात असलेल्या विहिरी बुजवण्यास मनाई केली आहे. अनधिकृतपणे विहिरी बुजवल्यास इमारत आणि कारखाने विभागाच्या असिस्टंट इंजिनीअरमार्फत एमपीआरटीपी कायदा ५३ (१) अंतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
तर रोज ४७९ एमएलडी पाणीबचत
 मुंबईत सरासरी २००० मिमी इतका पाऊस पडतो. मुंबईचे ४५८.५३ किमी क्षेत्रफळ लक्षात घेता मुंबईला पावसापासून जवळपास २३९४ दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. त्यापैकी केवळ २० टक्के पाणी बचत करून वापरात आणले तरी दररोज ४७९ दशलक्ष लिटर इतके पालिकेचे शुद्ध पाणी वाचवता येईल.
पर्यावरण अहवालातून  मुंबईत एका विहिरीतून दररोज २० हजार लिटरचे दोन टँकर भरले तरी रोज सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा होतो. शहरातील तळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी एमएमआरडीए, निरी आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने रूपरेषा निश्चित करण्यात येत आहे. पालिकेच्या मालकीच्या विहिरींवर अगिशमन बंबांसाठी पाणी भरण्याची केंद्रे उभारण्यात येत असल्याने आणिबाणीच्या परिस्थितीत इंधन व वेळ वाचेल.
==============
मुंबईच्या विकासाचे स्वप्न
 मागील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दोन मेट्रो प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोठ्या झोकात झाले होते. आताही महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी दोन मेट्रो मार्गांचे भूमिपूजन याच महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मुंबईत येणार आहेत. फक्त मेट्रोच नव्हे तर शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक आणि नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचेही भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जलवाहतूक, रोपवे, भुयारी मार्ग, सागरी मार्ग असे विविध प्रकल्प येऊ घातले आहेत. या प्रकल्पामुंळे मुंबईच्या आसपासचे जिल्हे मुंबईच्या आणखी जवळ येणार आहेत.
 जलवाहतूक
 रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी आणि लोकलसेवेवरील वाढता ताण कमी करण्याकरिता मेट्रो प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. वर्सोवा-घाटकोपर प्रकल्पामुळे मेट्रोचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. त्यामुळे मुंबई व परिसरात मेट्रोचे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. याच जोडीला जलवाहतुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून देता येईल का यावरही भर देण्यात आला असून समाधानाची बाब म्हणजे जलवाहतूक शक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या दृष्टकिोनातून भाऊचा धक्का-मांडवा-नेरूळ या मार्गावर प्रवासी तसेच वाहनांची वाहतूक करण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. याशिवाय पश्चिम किनारपट्टीवरही जलवाहतुकीचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या "सागरमाला"; या उपक्रमाअंतर्गत पश्चिम किनारपट्टीवर सहा जेट्टी उभारण्यास लवकरच मंजुरी मिळेल. या प्रकल्पामळे बोरिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर या पट्ट्यात जलवाहतूक सुरू होईल. त्यामुळे मुंबईतून वसई विरार ते अगदी पालघरपर्यंतचा प्रवास कमी वेळेत होईल.
==============
 स्टेशन परिसरात भिकाऱ्यांचे साम्राज्य
 मयुरेश वाघ, वसई महाराष्ट्र टाइम्स
 "स्वच्छ भारत";च्या धर्तीवर "स्वच्छ रेल्वे"; अशी हाक रेल्वेकडून देण्यात आली. मात्र आजही विरार आणि नालासोपारा रेल्वे स्टेशन परिसरात स्वच्छता दिसत नाही. रात्रीच्या वेळी स्टेशनाच्या परिसरावर भिकारी, निराश्रीतांचे आक्रमण झालेले असते. यावर रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलिस, आरपीएफ यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. त्याचवेळी शहरात रस्त्यावर राहणाऱ्यांना बोचऱ्या थंडीचाही सामना करावा लागतो आहे. स्वच्छता अभियान राबविले जाते त्यावेळी रेल्वे स्टेशनात अधिक स्वच्छता केली जाते. मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती "जैसे थे"; होते. विरार रेल्वे स्टेशनात व परिसरात नेहमीच भिकारी, निराश्रीत येऊन झोपतात. यामुळे अस्वच्छताही होते. एकीकडे रेल्वे प्रशासन "स्वच्छ रेल"चा नारा देते. त्याचाच एक भाग म्हणून भिकारी, निराश्रीतांची सोय इतरत्र करायला हवी.
 थंडी वाढली
 वसई तालुक्यात गेल्या चार दिवसांत थंडीचा जोर वाढला आहे. गारवा अधिक जाणवत असून सकाळी दाट धुके पडलेले असते. त्यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या गरिबांचे या थंडीत अधिक हाल होताना दिसत आहेत. थंडी वाढली असल्याने रस्त्यावर राहणारे लोक रेल्वे स्टेशनांच्या परिसरात येऊन झोपतात.
 रात्र निवारा केंद्र बंद
 रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा बेघरांना ऊन, वारा, पावसात झोपण्या-राहण्याची सोय व्हावी, त्यांचे अशा परिस्थितीत हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारच्या आदेशाप्रमाणे वसई-विरार पालिकेने ४ वर्षांपूर्वी विरार व वसई येथे रात्र निवारा केंद्र सुरू केले होते. विरार पश्चिमेला विराट नगर येथील मच्छी मार्केटच्या जागेत हे केंद्र आहे. याठिकाणी गरिबांना रात्री झोपण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या खाटा व साहित्य इतरत्र हलविण्यात आले असून हे केंद्र दोन वर्षांपासून बंद आहे. रात्र निवारा केंद्राची माहिती गरिब, गरजूंपर्यंत न पोहोचल्याने या केंद्राचा उपयोगच झालेला नाही.
==============
३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना चपराक
 म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रातील ३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या मुंबई येथील अधिकाऱ्यांनी चपराक देत कंपन्या बंदच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यामध्ये टिमा संस्थेच्या अध्यक्षांच्या प्रदूषणकारी कंपन्यांचाही सहभाग असल्याने अनेकांचे दाबे दणाणले आहेत. प्रदूषित सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडत असलेल्या टिमा संस्थेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. स्थानिक प्रदूषण महामंडळाचे अधिकाऱ्यांसह संगनमताने हा कारभार राजरोसपणे सुरू होता. त्यामुळे टीमाचे प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या कंपन्या उघडपणे प्रदूषण करत असताना कंपन्यावर कारवाई तर सोडाच चौकशीही होत नव्हती. आता टिमाच्या अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कंपन्यांवर कारवाई झाल्याने टीमाला दणका बसला आहे.
 बोईसर औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषणाचे प्रमाण महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या आर्शीवादाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत गेल्याने त्यांचा फटका येथील शेती, बागायता व मासेमारीवर झाला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवाद तारापूरच्या प्रदूषणाकडे गंबीरपणे पाहत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०१६पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कंपन्या प्रक्रिया न करताच सांडपाणी नाल्यात सोडत असलेल्या कंपनीची माहिती व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या स्थितीची पाहणी करून ३० प्रदूषणकारी कंपन्या बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले.
 या कंपन्यांची नावे देण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ, तारापुर येथील उपप्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांनी नकार देत आमची अडचण समजुन घ्या, असे धक्कादायक उत्तर दिले. त्यामुळे कंपन्या व टिमा व्यवस्थापन यांच्यासोबत अधिकाऱ्यांचे असलेले संगनमत उघड झाले आहे.
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रात सध्या २५ एमएलडीचा सीईपीटी प्रकल्प असून येथे येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडले जाते, असा दावा केला जातो. परंतु प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच पाणी समुद्रात सोडले जाते का, याकडे आजवर कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. मुळात २५ एमएलडी सीईटीपीटीबाबात प्रदूषण महामंडळाने लक्ष देधून चौकशी करणे गरजेचे आहे. सद्या कारवाई केलेल्या ३० कंपन्यावर कायमची बंदी राष्ट्रीय हरित लवादकडुन येण्याची शक्यता असल्याने सर्वांचे लक्ष राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी औद्योगिक वसाहतीतील बॉम्बे रेयान, मुद्रा लाईफ स्टाईल, रेजलॉस स्पेशालिटी या प्रदूषणकारी कंपन्यांना बंद करत त्यांचा पाणी आणि वीज पुरवठा बंद करण्यात आला होता. परंतु कायद्याची पळवाट शोधत प्रदूषण महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँक गँरेंटी घेत कंपन्या पुन्हा चालू करण्यास अवघ्या दोन दिवसांत परवानगी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कारणामुळे कंपन्या बंद केल्या होत्या त्याबाबत कंपन्यांनी उपाययोजना केल्या की, नाही याचा अहवाल बनवणे बंधनकारक असते परंतु कोणताही अहवाल न बनवता मंत्रालयातून सुत्रे हालल्याने कंपन्या तत्वरित सुरू करण्याचे आदेश आले होते.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home