Monday, December 12, 2016

पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६


पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६
==============

सातबाराच्या फेऱ्यात ‘सूर्या’
सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता
वसई-विरार शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेत वनखात्याने पुन्हा खोडा घातला आहे. या योजनेसाठी वनखात्याची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने रायगड जिल्ह्य़ातील पोलादपूर येथे वनखात्याला पर्यायी जमीन दिली. मात्र या जमिनीचा सातबारा नावावर झाला पाहिजे, असा अट्टहास धरत वनखात्याने या मार्गातील झाडे कापण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुन्हा रखडली असून वसई-विरारच्या रहिवाशांनी बहुतेक पुढल्या वर्षीच या योजनेद्वारे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. सध्या शहराला पापडखिंड, उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणातून १३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. शहराची ही गरज ओळखून सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना ३०० कोटी रुपयांची योजना असून त्याद्वारे वसई-विरार शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. मात्र सातत्याने या योजनेला अडथळे येत आहेत. या योजनेतील १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने वनखात्याने आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून वनखात्याची परवानगी मिळवली होती. या १९ किलोमीटर मार्गात ११०० झाडे होती. या मोबदल्यात वनखात्याला पोलादपूर येथे जागा देण्यात आली होती. परंतु वनखात्याने १५ एकर जागेचा सातबारा पूर्ण नावावर झाल्याशिवाय या मार्गातील झाडे कापणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे.
महापालिकने त्यासाठी वनखात्याला जागेची रक्कम तसेच झाडे कापण्यासाठी रक्कम असे मिळून १ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. १५ एकर जागेपैकी ९० टक्के जागा वगळता सर्व जागेचा सातबारा वनखात्याच्या नावे झालेला आहे. परंतु संपूर्ण जागेचा सातबारा नावावर होत नाही, तोपर्यंत झाडे कापणार नाही अशी भूमिका वनखात्याने घेतल्याने योजनेचे काम रखडले आहे.
अजून तीन महिने?
सातबारा उतारा वनखात्याच्या नावावर करण्यासाठी अजून पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर झाडे कापली जातील. हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला अजून दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वसई-विरारच्या नागरिकांना हे पाणी मिळण्यासाठी २०१७चा कालावधी उजाडणार आहे.

==============
महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्प
केंद्र सरकारचा ग्रीन सिग्नल; प्रकल्पाची जबाबदारी ठाणे पालिकेकडे
 म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
 ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई, विरार, भिवंडी आणि मिरा भाईंदर या शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या इनलॅन्ड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्वतः मान्यता दिली आहे. ठाणे महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावा, अशा सूचनाही आयडब्ल्यूएआयने दिल्या आहेत. त्यानुसार या डीपीआरसाठी लवकरच स्वारस्य देकार मागवणार असल्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे

वसई, विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
ठाणे दि. 10 (वार्ताहर,नवशक्ति)-
वसई, विरार तसेच ठाणे शहाराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. जिल्हय़ाला चारही बाजूने खाडी किनारा लाभला असून भाईंदर शहरातून वसई, विरार, पालघर, डहाणू, विक्रमगड आदी शहरांकडे जायचे असल्यास गुजरात हायवेवर येऊन वर्सोवा पुलावरुन जावे लागते. त्यातच वर्सोवा पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सतत सुरु असल्याने वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मिरा-भाईंदर शहरामध्ये असलेल्या खाडी किना-याहून गायमुख-ठाणे, कोलशेत-ठाणे तसेच वसई, विरारकडे जाण्यासाठी जलवाहतूकीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्या माध्यमातून मेरीटाईम बोर्डाने सहा ते सात ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यापैकी तीन जेट्टींना पर्यावरण विभागाची मंजूरी मिळाली असून जलवाहतूकीला काही प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
परंतु वसई, विरार बरोबरच अन्य शहरांत जाणार्या वाहन चालकांसाठी उरणच्या धर्तीवर रो-रो बोट सेवा शासनाच्या मेरीटाईम बोर्डाने प्रस्तावित केल्यास नागरिकांना एका शहरातून दुस-या शहरात आपल्या वाहनांची ने-आण करता येईल आणी त्यांचा प्रवासही सुखकर होऊ शकेल. तसेच वाहतूककोंडीची जी समस्या निर्माण झाली आहे त्यासही काही प्रमाणात आळा बसेल. मुख्यमंञयांनी भाईंदर खाडी किनार्यापासून वसई विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्याचे मान्य केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना दिले आहेत.
==============
उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणी
    शशी करपे, वसई, लोकमत
    राज्य सरकारने जमिनींच्या पुर्नमोजणी अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली असून दुसऱ्या टप्यातील मोजणीत पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यात जमिनींची उपग्रहाद्वारे अत्याधुुनिक पद्धतीने पुर्नमोजणी करून नकाशांची सविस्तर माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
    महसूल खात्याने पुर्नमोजणीच्या पहिल्या टप्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगडया सहा जिल्हयांमधील ग्रामीण भागातील जमिनींच्या पुर्नमोजणीची कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याची पुर्नमोजणी तीन टप्यात केली जाणार असून दुसऱ्या टप्यात पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती भूमी अभिलेख उपसंचालक शाम खामकर यांनी दिली. आमदार आनंद ठाकूर यांनी पालघर जिल्हयातील वसई तालुक्याचा पुर्नमोजणीचा कार्यक्रमात समावेश करण्याची मागणी केली होती.
   भूमी अभिलेख आधुनिकीकरणामुळे संगणीकृत नकाशा पद्धती अवलंबली जाणार असून १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. त्यामध्ये (१) टिपण, (२) काटे फाळणी/फोडी टिपण, (३) फाळणी नकाशा/पोटहिस्सा नकाशा/गट प्लॉट नकाशा, (४) फेअर स्केच, (५) कोर्ट वाटप नकाशा, (६) सविस्तर भूमापन मोजणी नकाशा, (७) गटबुक नकाशा, (८) ट्रँँग्युलेशन नकाशा, (९) सर्व्हेनंबरचे कापडी नकाशे, (१०) नगर भूमापन नकाशे, (११) भूमि संपादन नकाशे, (१२) बिनशेती नकाशे, (१३) इतर (बंदोबस्त नकाशे, सर नकाशे, सर्व्हेनंबरचे मूळ नकाशे इत्यादी) या नकाशांचा समावेश असणार आहे. अशाप्रकारे एकदा जमीन मोजणी केल्यावर सातबारामध्ये कोणत्याही प्रकारची उलथापालथ करता येणार नाही. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप तसेच अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाला चाप बसणार आहे.
    उपग्रह व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने नवीन मोजणी झाल्याने संगणीकृत नकाशे (सॉफ्ट कॉपी) इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील. शासकीय जागेवर कुठे अतिक्रमण झाले आहे? आणि शासकीय जागा किती शिल्लक आहेत? हे सर्वसाधारण जनतेस त्वरीत कळू शकणार आहे. कोणतीही मोजणी तातडीने करणे शक्य होईल. सातबारे आणि फेरफार यंत्रणेतील त्रुटी दूर होऊन जीर्ण व कालबाह्य झालेले कागदी नकाशे (हार्ड कॉपी) स्वयंस्पष्ट अध्ययावत होणार आहेत.
    विकास आराखड्यात आरक्षित असलेले, वेगवेगळ्या सुविधांच्या माध्यमातून महापालिकेस प्राप्त झालेले भूखंडअतिक्रमण मुक्त करणे, आरक्षित भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे ? किती भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत ? याची सविस्तर माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. ही यंत्रणा वॉचडॉग ठरणार आहे.
    १वसईत तालुक्यात लोकसंख्या वाढीचा दर २१८% असून येथे फार मोठया प्रमाणात झपाटयाने नागरीकरण होत आहे. उपग्रहपुर्नमोजणी प्रकल्पात तालुक्याचा समावेश झाल्याने ऐतिहासिक वसई तालुक्याला मोठा फायदा होणार आहे. तालु्नयाचा सुनियोजित विकास होण्यास आणि जमीन मोजणीच्या प्रकरणात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-मोजणीची मदत होणार आहे.
    २जमीनधारकाला आपल्या जमिनीची नीट माहिती होईल. सरकारी जमिनीच्या अभिलेखात फेरफार करून ७/१२ वर स्वत:च्या नावे नोंदवून जमिनी बळकावण्याचे प्रकार थांबतील. शासनाने अटी-शर्तीसह लागवडी व इतर कामासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची विक्री करण्याचे प्रकार रोखले जाणार आहेत.
    ३खाजगी मालकी जमिनी अभिलेखात फेरफार करून भूमाफियांनी मोठया प्रमाणात जमीनी बळकावून कोर्टात जमिनीबाबत वाद निर्माण करणे किवा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानग्या मिळवून बेकायदेशीर इमारती बांधल्या जाऊन त्यात गरीब, गरजू लोकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार थांबवण्यास मदत होणार आहे
==============   
मोखाड्यातील ४० जि.प. शाळा धोकादायक
    रविंद्र साळवे, मोखाडा, लोकमत
    वाडा तालुक्यातील तन्वी धांनवा या बलिकेच्या अंगावर शाळेचे गेट पडून दुर्दैवी घटना ताजी असताना मोखाडा तालुक्यात ४० झेडपी शाळांची धोकादायक स्थितीत असल्याची गंभीर बाबा समोर आली आहे.
    तालुक्यातील १५८ झेडपी शाळा असून बेहटवाडी बिवलपाडा राऊत पाडा खोच धोंडमर्याचीमेंट अशा ४० पेक्षा अधिक झेडपी शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याने आदिवासी मुलांना जीव मुठीत घेऊन अध्यापन करावे लागत आहे . मधल्या सुटीत या इमारतीच्या परिसरात मुलाचा वावर असल्याने वाडा येथील घटनेची मोखाडा येथे पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे पालक वर्गाकडून संताप व्यक्त होत आहे. या शाळांचे काही महिन्यापूर्वी सर्वक्षण अहवाल जिल्हा परिषद विभागाने मागवला होता. परंतु तो अध्याप प्राप्त झालेला नाही. यामुळे धोकादायक इमारतींचा आकडा अधिक असू शकतो.
    एकंदरीतच अपघाताच्या घटना टाळण्यासाठी या इमारतीचे तात्काळ नवीन बांधकाम दुरु स्ती करणे गरजेचं आहे. परंतु प्रशासन मात्र या प्रश्नाला बगल देत निधी नसल्याचे सांगून हात वर करीत आहे.
    एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया चे स्वप्न दाखवत असून ग्रामीण भागाला सुद्धा या डिजिटल इंडियाचे डोहाळे लागले आहेत. तर दुसरीकडे मात्र या विद्यामंदिरांची अवस्था बिकट झाली असल्याने याकडे जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
==============
टाकाऊ सॅनेटरी नॅपकीन धोकादायक
    मुंबई : सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. परिणामी, या टाकाऊ सॅनिटरी नॅपकीनमुळे चार सेकंदांत एक लाख जीवाणू निर्माण होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव, एका सर्वेक्षणातून उजेडात आले आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी हे धोकादायक असल्याने, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन बसवण्यात आले. त्या पाठोपाठ आता पालिकेच्या १७२ माध्यमिक शाळांमध्येही अशा प्रकारे मशिन बसवल्या जाणार आहेत.
    देशातील फक्त १२ टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. मात्र, यापैकी निम्म्याहून अधिक महिलांना या सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावायची कशी? हे माहीत नाही. त्यामुळे वापरलेले नॅपकीन उघड्यावर फेकले जाते, परंतु त्यामुळे चार सेकंदांमध्ये एक लाख जीवाणू तयार होत असल्याचे अभ्यासादरम्यान दिसून आले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थिनींच्या वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य सुधारण्यासाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन व बर्निंग मशिन बसवण्याचा निर्णय, तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी पाच वर्षांपूर्वी घेतला होता. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर अखेर पालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या प्रसाधनगृहांमध्ये बसवण्यासाठी अशा १७२ सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग आणि बर्निंग मशिनची खरेदी लवकरच करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============   
नालासोपाऱ्यातील अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप
    वसई : सिनेमात काम देण्याचे आमिष दाखवून नालासोपाऱ्यातील एका तेरा वर्षाच्या मुलीला गुजरातमधील उमरगावमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर त्याठिकाणी तिच्यावर गँगरेप करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना उजेडात आली असून पोलिसांनी एका तरुणीसह चार जणांना अटक केली आहे.    नालासोपारा पूर्वेकडील अलकापुरी येथे राहणाऱ्या समता उर्फ सारिका पालशेतकर (१८) या तरुणीने आपला प्रियकर सागर तांबे (२४) याच्यासह स्वत:च्या इमारतीत रहात असलेल्या एका तेरा वर्षाच्या मुलीला सिनेमात काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गुजरातमधील उमरगाव येथे ६ नोव्हेंबरला नेले होते. त्याठिकाणी एका फ्लॅटमध्ये मुलीवर आठ दिवस गँगरेप करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे.    मुलीने आपली सुटका करून घरी आल्यानंतर घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी तुळींज पोलिसांनी समता आणि नालासोपाऱ्यात राहणाऱ्या सागरसह उमरगावहून ओमकार कदम (१९) आणि बलराम उर्फ दिलीप सिंग (२०) यांना अटक केली. आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आणखी काही मुलींना सिनेमात काम देण्याचे बहाण्याने फूस लावून पळवून आणले असल्याची माहिती मुलीने दिल्याप्रकरणी पोलीस अधिक चौकशी करीत आहेत. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
बविआ अल्पसंख्याक विभागा अध्यक्षची पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
मीरारोड ( ठाणे ) - पोलिसाला मारहाण व पोलीस ठाण्यात धूडगुस घातल्याने अटक करण्यात आलेल्या बहुजन विकास आघाडीचा अल्पसंख्याक विभागाचा महाराष्ट्र अध्यक्ष एजाज खातिब याची ठाणे न्यायालयाने पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
==============   
वसईतील चार ग्रा.पं. सदस्य ठरले अपात्र
    वसई : निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे वसईतील दोन ग्रामपंचायतींमधील चार ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र घोषीत करण्यात आले आहे. त्यात एका वादग्रस्त सरपंचाचासह दोन महिला सदस्यांचा समावेश आहे.
    वसईतील सत्पाळे आणि पाली या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका १ नोव्हेंबर २०१५ ला संपन्न झाल्या होत्या. या दोन्ही पंचायतीत राखीव जागांसाठी उमेदवारी करून निवडून आल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही काही सदस्यांनी आपले जात पडताळणी दाखले सादर केले नाही. त्यामुळे भूतलक्षी प्रभावाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी नागरी व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रफ्फुल्ल ठाकूर आणि कार्याध्यक्ष मिलींद खानोलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.सरकार दरबारी सातत्यपुर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर समितीला यश आले असून,पाली आणि सत्पाळा ग्रामपंचायतीमधील बहुजन विकास आघाडीच्या चार सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषीत केले आहे. सत्पाळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच अनिल ठाकूर यांच्यासह साक्षी कामतेकर,पाली ग्रामपंचायतीच्या मंजुळा खेवरे आणि गितेंद्र धोत्रे अशी त्यांची नावे असून, ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०(१) अ नुसार त्यांचे सदस्यत्व भूतलक्षी प्रभावाने निर्रह (अपात्र) घोषीत करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
ठाणे जिल्ह्यतील जलवाहतुकीस मान्यता
खास प्रतिनिधी, ठाणे , लोकसत्ता
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या जलवाहतूक प्रकल्पास केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील सविस्तर आराखडा करण्याचे अधिकार ठाणे महापालिकेस देण्यात आले असून हा आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी दिली.
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरांचे झपाटय़ाने नागरीकरण झाले असून या शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या शहरांना खाडीमार्गे जोडून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची मागणी पुढे आली होती. पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केंद्रीय भृपृष्ठ आणि सागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरणही केले होते. त्या वेळी गडकरी यांनी या प्रकल्पाला अनुकूलता दर्शवली होती. तसेच या प्रकल्पास गती मिळावी म्हणून आयुक्त जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि भिवंडी महापालिका आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीची एक बैठकही पार पडली होती. त्यात प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करणे, तांत्रिक बाबी तपासणे, केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणे आदीसाठी संयुक्त समितीची स्थापना करून दर महिन्याला बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या प्रकल्पासंबंधी सविस्तर आराखडा नेमका कुणी तयार करावा, याविषयी संभ्रम होता.मात्र, ही जबाबदारी आता ठाणे महापालिकेकडे देण्यात आली आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
==============   
सर्वशिक्षा अभियानातील भ्रष्टाचार अधिवेशनात
    सुनिल घरते , पारोळ (ता. वसई)
    वसई तालुक्यात सर्व शिक्षण अभियानातर्गत सन २००७-२००८ सालामध्ये २४ वर्ग खोल्यांचे बांधकाम झाले असून यासाठी एकूण १,६०,९४०००/- ( एक कोटी साठ लाख चौऱ्यांनव हजार रूपये) एवढा निधी खर्च झाला असून या सर्व शाळांची अवस्था बिकट झाली असून त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. गळके स्लैब, उखडलेल्या फरशा, तुटलेल्या खिडक्या, वीज मीटर काढून नेलेले अशा स्थितीमुळे वर्गात अंधार, भिंतीना गेलेले तडे, काही ठिकाणी तर बांबूचा दिलेला टेकु अशा अवस्थेत विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिकत असून तय कधीही कोसळून मोठी दुर्घटना घडू शकते.
    विशेष म्हणजे या सर्व शाळा १०० आदिवासी भागातील असून काही ठिकाणी या शाळा बसण्याच्या लायकीच्या नसल्याने समाज मंदिरात भरविल्या जात आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांच्या बांधकामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात आभियंते, कंत्राटदार, शाळा व्यवस्थापन समिति अशा सर्वांच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करु न त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व या शाळांचे स्ट्रक्टरल आॅडिट करु न तात्काळ दुरु स्ती करावी अशी आग्रही मागणी वसई तालुका काँग्रेस अध्यक्ष राम पाटील यांनी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदिंसोबत पत्रव्यवहार करु न हे प्रकरण लाऊन धरले होते.
    विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. याबाबत हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार सुजितिसंह ठाकूर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करु न या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली यावर प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या शाळा बांधकामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करु न दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
==============
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सात महिन्यांपासून एकच गणवेश
    जव्हार : जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना सात महिने होऊनही आदिवासी विद्यार्थांना अद्यापपर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही विद्यार्थांना एकही गणवेश अद्यप मिळाला नाही. त्यामुळे आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना गत वर्षीच्या गणवेशावर वर्गात बसावे लागत ओहे.
    जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत ३० शासकीय आश्रम शाळा असून, या आश्रम शाळांना एकूण १७ हजार ५५० आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. २०१५-१६ चे शैक्षणकि वर्ष चालू होवून, सात महिने झाले आहेत. मात्र आश्रम शाळेतील आदिवासी विद्यार्थांना अद्यपापर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही शाळेंतील विद्यार्थांना एकही गणवेश मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. ज्या विद्यार्थांना एक गणवेश मिळाला आहे. तोही दुसऱ्या शाळेंवर गेल्या वर्षांचे शिल्लक राहिलेला कपडा घेवून गणवेश देण्यात आले आहेत.
   प्रकल्पातील काही शाळांतील विद्यार्थांन या शैक्षणकि वर्षांचा गणवेश एकही गणवेश मिळाला नसल्याने, या आदिवासी गरीब विद्यार्थांना जुन्याच फाटक्या गणवेशावर वर्गात बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.(प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
कॅशलेस व्यवहार करा, दहा लाख मिळवा!
नवी दिल्ली : कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी एकीकडे सरकार उपाययोजना करीत असताना, नीती आयोगही एका योजनेवर अभ्यास करीत आहे. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची ही योजना आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ही योजना सुरू होणार आहे. याशिवाय दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांसाठी दहा लाखांचा लकी ड्रॉ असणार आहे.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) माध्यमातून कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. एनपीसीआय ही कंपनी कॅशलेस प्रणालीसाठी सहकार्य करीत आहे, तर राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन निधीतून १२५ कोटी रुपये उभे करण्यात येतील. एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, सेन्ट्रल बँक, बँक आॅफ बडोदा, युनियन बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, सीटी बँक आणि एचएसबीसी यांनी एनपीसीआयची प्रणाली स्वीकारलेली आहे. छोट्या शहरातील आणि गावातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात तब्बल ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे. यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय आणि रुपे कार्ड यांच्याद्वारा झालेला व्यवहार वैध मानला जाईल. व्यापाऱ्यांसाठी पीओएस मशिन ग्राह्य धरली जाईल.
असा काढणार ड्रॉ; तीन महिन्याला देणार १ कोटीदर तीन महिन्याला ट्रान्झॅक्शन आयडीचा हा ड्रॉ काढला जाईल. यातील विजेत्याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. गरीब, मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांना यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ट्रान्झॅक्शन आयडीचा ड्रॉ दर आठवड्यालाही काढण्यात येणार आहे. यातील विजेत्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांना हे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
==============
रस्त्याच्या क्रेडिटचे राजकारण शिगेला
    पालघर : पालघर तालुक्यातील रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाल्याने नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला असून अनेकांना दवाखान्याच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. अशा स्थितीत ठोस उपाययोजना आखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी काही पक्ष रास्ता रोको करून तर काही ७ कोटी निधी मंजूर करून आणल्याचे बॅनर लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहेत.
    पालघर-माहीम रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी) मालकीचा असून या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने पालघर नगर परिषदेने हा रस्ता आपल्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने नव्याने बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) करून नाहरकत दाखल मिळवला होता. मात्र, या रस्त्यासाठी निधी खर्च करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या काही नागरसेवकासह, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाने याला सर्वसाधारण सभेत नकार दर्शविला होता. या एका रस्त्यासाठी सुमारे ५.७५ कोटींचा खर्च केल्यास नगर परिषदेच्या इतर विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्यता (की कमी टक्केवारी मिळत असल्याने) गृहीत धरून हा विरोध दर्शविण्यात येत होता. त्यामुळे दिवसेंदिवस या रस्त्याची अवस्था बिकट होऊन धुळीचे साम्राज्य सर्वत्र पसरल्याने पालघरवासीय, वाहनचालक संतप्त झाले होते.
    या रस्त्याच्या उभारणीसाठी राष्ट्रवादी पक्षाने आमरण उपोषण केल्यानंतर ही त्यांच्या हाती आश्वासनापलीकडे काही लागले नाही. अशावेळी पालघर नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह याच्याशी नालासोपाऱ्याचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांचा चांगला संपर्क असल्याने त्यांनी प्रयत्न करून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सभेने सुचवले.
    तसे प्रयत्नही झाले आणि जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या रस्त्याची पाहणीही केली होती. त्यामुळे पालघर शहराच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि स्फोटक बनलेल्या या रस्त्याचे क्रेडिट अन्य इतरांना मिळेल, या भावनेतून मग शहरातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
 रिलायन्स जिओची मुंबईतील 833 काॅलेजना मोफत वायफाय सेवा
एबीपी माझा वेब टीम
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या 833 काॅलेजना रिलायन्स जिओ मोफत वायफाय सेवा पुरवणार आहे. मुंबई विद्यापीठ आणि रिलायन्स जिओमध्ये याबाबत करार झाला आहे.या करारामुळे 833 काॅलेजच्या आणि काही संशोधन केंद्रातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना 20 Mbps या स्पीडने मोफत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.विद्यापीठाने कॅशलेसकडं वळण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. कारण विद्यार्थ्यांना मोफत वायफायद्वारे काॅलेज फी, कँटीन कुपन आणि आॅनलाईन स्टेशनरी खरेदी करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 28 डिसेंबर पर्यंत 500 काॅलेजमध्ये मोफत वायफाय उपलब्ध होईल, तर उरलेल्या काॅलेजमध्ये जानेवारी अखेरपर्यंत मोफत वायफाय सेवा मिळेल.
==============
मूक पतीकडून पत्नीला व्हॉट्सअॅपवर तीन वेळा 'तलाक'चा मेसेज
प्रभाकर कुडाळकर, एबीपी माझा, वसई
वसई : व्हॉट्सअॅपवरुन पतीने केलेल्या तलाकच्या एका मेसेजने डहाणूतील फरहाचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. फरहाचं 13 वर्षांचं वैवाहिक जीवन सोशल मीडियावरच्या एका मेसेजने संपुष्टात आलं आहे.
फरहाच्या नवऱ्याने तीन महिन्यांपूर्वी तिला व्हॉट्सअॅपवर ‘तलाक तलाक तलाक’ असा मेसेज पाठवला होता. या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे फरहाचा पती मोईन हा अपंग आहे. त्याला बोलता किंवा ऐकता येत नाही. फरहाच्या माहेरची परिस्थिती अगदी बेताची तर मोईनच्या घरी श्रीमंती. आम्ही फरहाची व्यवस्थित काळजी घेऊ, असं वचन मोईनच्या आईवडिलांनी फरहाच्या आईवडिलांना दिलं, आणि म्हणूनच तिचं लग्न अपंग मोईनशी झालं.लग्नानंतरची काही वर्षे अगदी आनंदात गेली. फरहाला तीन मुलेही झाली. मोईनशी बोलताना संवाद साधताना अडचण येऊ नये म्हणून फरहा आणि मुलांनी खुणांची भाषा ही शिकून घेतली. पण हळूहळू परिस्थिती बदलली. मोईन आणि फरहामध्ये भांडणं व्हायला लागली. तो तिला माहेरहून पैसे आणायला सांगायचा, मारहाण करायचा, असा आरोप फरहाने केला आहे.
आपल्या मुलांच्या भविष्याच्या काळजीने फरहा सर्व निमूटपणे सहन करत होती. पण एक दिवस मोईनने फरहाला तलाक दिलाच, तोही चक्क व्हॉट्सअॅप वर एक मेसेज करुन फरहाने या प्रकारच्या तलाकला साफ नकार दिला, मात्र मोईन त्याच्या म्हणण्यावर अडून बसला आहे. त्याने 4 दिवसांपूर्वी फरहा आणि मुलांना घराबाहेर काढलं. सध्या फरहा आपल्या मुलांबरोबर रस्त्यावर राहते. दरम्यान मोईनने दुसरं लग्न केल्याचीही माहिती आहे. तरीसुद्धा फरहा आपल्या सवतीसोबत रहायला तयार आहे. तिला फक्त आपल्या घरी जायचं आहे, मात्र मोईनला फरहा आपल्या घरात नको. तिने याबाबत कासा पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली आहे. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट फरहाचा दीर साजिद वोरा याने फरहावर ट्रेसपासिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.हजारो लाखो महिलांप्रमाणे फरहालाही वाटतं की अशाप्रकारे एखादा शब्द एखाद्या महिलेचे आयुष्य असे उद्ध्वस्त करता कामा नये. स्वतः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याबाबत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. मात्र फरहाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home