Tuesday, November 8, 2016

पालघर वार्तापत्र ०८ नोव्हेंबर


पालघर वार्तापत्र ०८ नोव्हेंबर

विरार : पालिकेला न जुमानता पापडखिंड धरणात छटपूजा
पापडखिंड धरणातून वसई-विरार शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याने या धरणात छटपूजा करण्यास महापालिका प्रशासनाने बंदी केली होती. मात्र बंदीचा आदेश झुगारून हजारो लोकांनी पापडखिंड धरणात उतरून छटपूजा केली. तब्बल १५ हजार लोक पाण्यात उतरले होते. त्यांच्यापुढे ७० सुरक्षा रक्षक निष्प्रभ ठरले. हजारो नागरिक पाण्यात उतरल्याने धरणाचे पाणी दूषीत झाले. आयोजकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
विरारच्या पापडखिंड धरणातून शहराला दररोज १ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. पिण्याचे पाणी असल्याने या धरणात छटपूजा करू नये, असे पालिकेने आदेश काढले होते. छटपूजा समितीला पूजेची परवानगी नाकारली होती. पूजेची अंघोळ करण्यासाठी पालिकेने धरणाच्या बाजूला तरणतलाव उभारला होता, तसेच शॉवरची व्यवस्था केली होती. मात्र रविवारी पालिकेचा आदेश धाब्यावर बसवत हजारो लोकांनी धरणात उतरून छटपूजा केली. या लोकांना रोखण्यासाठी पालिकेने ७० सुरक्षारक्षक नेमले होते. परंतु सुमारे पंधरा हजार जणांच्या जमावापुढे त्यांना काही करता आले नाही.
विरार पोलिसांनी या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवून लोकांना अडविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या होत्या. परंतु विरार पोलीस फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे लोकांचे फावले आणि त्यांनी विधिवत छटपूजा केली. हजारोंच्या संख्येने लोक पाण्यात उतरल्याने धरणातील पिण्याचे पाणी दूषित झाले आहे. पूजेनंतरचे साहित्य, तेल, निर्माल्य आदी धरणातच टाकण्यात आले. हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या लोकांना आपण धरणाचे पिण्याचे पाणी दूषित करतोय याची जराही खंत नव्हती. ज्यांच्याकडे पूजेचे साहित्य आहे, त्यांनीच धरणात उतरावे, अशा उद्घोषणा ध्वनिक्षेपकातून होत होत्या. मागील वर्षी मनसे तसेच शिवसेनेने किमान विरोध केला होता. यंदा कुणीही साधे पत्रकही काढले नाही.
पापडखिंड धरणात छटपूजा होऊ न देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला होता. परंतु पालिकेच्या ७० सुरक्षारक्षकांना १५ हजार लोकांपुढे नमते घ्यावे लागले. आयोजकांच्या विरोधात रीतसर कायदेशीर कारवाई करणार आहोत. आम्ही पर्यायी व्यवस्था केली होती, परंतु तरीदेखील लोक धरण्याच्या पाण्यात उतरले. – सतीश लोखंडे, आयुक्त पालिका.
धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली पिण्याचे पाणी दूषित होत आहे. पालिकेला हे लोक जुमानत नाही. अशा वेळी न्यायालयातूनच यावर अंकुश लावायला हवा.  – स्थानिक नागरिक. (लोकसत्ता)
===================
नालासोपाऱ्यातील छटपुजेत अश्लिल नृत्य
नालासोपारा येथील मोरेगाव येथे आयोजित केलेल्या एका छटपुजेच्या वेळी बारबाला आणि तृतियपंथीयांना आणून अश्लिल नृत्य करण्यात आले, असा आरोप मनसेने केला आहे. या प्रकरणी संबंधीत आयोजकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करत त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होती. तुळींज पोलिसांनी आयोजकांसह तीन जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात एका तृतियपंथीयाचाही समावेश आहे. (लोकसत्ता)
===================
महापौरांच्या वाढदिवशीच प्रकल्पांना सुरुवात, पालिकेच्या अट्टहासामुळे विकासकामांचे उद्घाटन रखडले
सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता
वसई-विरारमध्ये अनेक प्रकल्पांचा श्रीगणेशा २६ नोव्हेंबर या एकाच दिवशी होणार आहे. हा दिवस काही विशेष दिवस नाही. पण या दिवशी महापौर प्रवीणा ठाकूर यांचा वाढदिवस असल्याने याच दिवशी सर्व प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्याचा अट्टहास पालिका प्रशासनाने केला आहे. अनेक प्रकल्प तयार आहेत, पण पालिकेच्या अट्टहासापायी ती जनतेसाठी खुली करण्यात आली नाही. याबाबत वसईकरांनी नाराजी व्यक्त केली असून या निर्णयाची खिल्ली उडवणारे संदेश व्हॉटसअ‍ॅपवरून व्हायरल झाले आहेत.
वसईच्या महापौर प्रवीणा ठाकूर यांचा २६ नोव्हेंबर रोजी वाढदिवस साजरा होत आहे. वाढदिवसाचे औचित्य साधून वसईत अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले जाणार आहे. त्यात सिग्नल यंत्रणा, ई-लायब्ररी, आरोग्य केंद्र आणि तामतलाव येथील उद्यानाचा समावेश आहे.  वसईच्या तामतलाव येथील पुरातन तलावाचे सुशोभिकरण करून पालिकेने अद्ययावत उद्यान बांधले आहे. या उद्यानात तलावाभोवती जॉगिंक ट्रॅक, मुलांसाठी खेळणी, सुशोभीत झाडे लावण्यात आली होती. १ ऑक्टोबर रोजी उद्यनात आकर्षक रोषणाई असलेले कारंजेदेखील बसवण्यात आले होते. हे उद्यान सुरू करून रहिवाशांनी त्याचा वापर सुरू केला होता. मात्र अचानक या उद्यानाचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. यामुळे वसईकरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता हे उद्यान महापौरांच्या वाढदिवशी खुले केले जाणार असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. उद्यान तयार आहे मग कोणत्या नेत्याची वाट बघताय, असा सवाल स्थानिक रहिवाशी व्हेंचर मिस्किटा यांनी केला.
आम्ही या उद्यानासह इतर विकासकामांच्या उद्घाटनाची २६ नोव्हेंबर ही तारीख आधीच ठरवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनापण या दिवशी आणायचा प्रयत्न आहे  – प्रवीणा ठाकूर, महापौर
उद्यान तयार असले तरी कारंज्याचे काम बाकी आहे. त्यामुळे आम्ही ते जनतेसाठी खुले केलेले नाही – सतीश लोखंडे, आयुक्त
उद्यान तयार आहे. फक्त कारंज्याची चाचणी करायची आहे, तसेच सुरक्षेसाठी वीज केबल बदलायच्या असल्याने जनतेसाठी खुले करण्यात आलेले नाही. – प्रवीण शेट्टी, सभापती, प्रभाग समिती ‘आय’
=================== 

अवैध रेतीवर कलेक्टरांची कारवाई
हितेन नाईक, पालघर, लोकमत
सफाळे, वैतरणा रेल्वे पुलालगत व खानिवडे, काशीद -कोपर या रेती बंदरामध्ये राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर बेकायदेशीररित्या रेती उपसा करणार्‍यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईचे नेतृत्व स्वत: पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर हे करीत असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकाने आजही ही कारवाई सुरूच ठेवली असून, पकडण्यात आलेल्या बोटी निकामी करून सक्शन पंप पोलीस स्टेशनमध्ये जमा करण्याचे काम सुरूच ठेवण्यात आले आहे. ही माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी लोकमतला दिली.
सफाळे- वैतरणा रेल्वे पूलादरम्यानच्या पूल क्र मांक ९२ व ९३ या खालून रेती नौकांच्या वर्दळीला तसेच या पुलांच्या दोन्ही बाजूला सहाशे मीटर च्या आतील निषिद्ध क्षेत्नात नौकानयनास बंदी घालण्यात आली असतांनाही राजरोसपणे बेकायदेशीररित्या रेती उत्खनन होत असल्याचे वृत्त प्रथम लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. त्यांमुळे त्याच्यावर कारवाईचे आदेश जारी झाल्यास त्याची आधीच पूर्व कल्पना रेती वाल्यांना दिली जात असल्याने पथकाला रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागत होते. हि टीप महसूल विभागातूनच पेरली जात असल्याने रेतीवाल्यांचे धाडस वाढून त्यांची थेट मजल थेट वैतरणोच्या ९२ क्रमांकाच्या पुलाखालून राजरोसपणे रेती उत्खनन व वाहतूक करण्यापर्यंत वाढली होती. या अपरिमित रेती उपशामुळे या पुलाच्या लगतचा भाग पुन्हा खचल्याने पुलालाच धोका निर्माण झाला होता. अनेक तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने शेवटी महडच्या सावित्नी नदीवरील दुर्घटनेनंतर रेल्वेच्या अधिकार्‍यांसह प्रशासनाचे डोळे खाडकन उघडले. आणि त्यांनी या भागाचा दौरा करून ही बाब जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून देऊन पुला लगतचा ६00 मीटर भाग निषिद्ध क्षेत्न म्हणून घोषित केला होता. परंतु तरीही कायद्याची कुठलीही भीती उरली नसल्याने बेकायदेशीर रित्या सक्शन पंपाद्वारे रेती उत्खनन सुरूच होते. रेती माफियांचे अनेक राजकीय आणि महसूल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांसोबत साटेलोटे असल्याचे सर्वश्रुत असल्याने पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आपल्या विश्‍वासातील अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व तलाठी यांचे विशेष पथक स्थापून त्याद्वारे ५ ते ६ नोव्हेंबर रोजी अवैध रेती उपसा करणार्‍यांविरोधात मोहीम राबविली. जिल्हाधिकारी हे वैतरणा बंदरामध्ये धाड टाकणार ही माहिती मिळाल्याने रेती काढणारे हे खानिवडे व काशीद कोपर याठिकाणी स्थलांतरित झाले होते. मात्न या विशेष पथकाने नेमक्या या दोन्ही ठिकाणी छापे टाकल्याने गैरमार्गाने रेती उत्खनन करणार्‍या बोटी व सक्शन पंप पथकाच्या हाती सापडल्या. या अंतर्गत दोन बोटी, पंधरा सक्शन पंप उद्ध्वस्त करण्यात आले. याखेरीज ३६ सक्शन पंपांना ताब्यात घेण्यात आले असून ११0 रेती चाळणीचे खड्डे जमीनदोस्त करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिली. 

वैतरणा नदी पात्नामध्ये पकडलेल्या फायबर व सक्शन पंपांची विल्हेवाट लावण्याचे काम रात्नी उशिरापर्यंत सुरू होते.  काही ठिकाणी सक्शन पंप मशीन पाण्यात बुडवून ठेवल्याने तर काही ठिकाणी नदी पात्न उथळ असल्याने ओहटी दरम्यान शोध कार्य सुरू राहण्यास अडथळा निर्माण झाला होता.  जिल्हाधिकारी स्वत: या कारवाईचे नेतृत्व करत असल्याने कनिष्ठ अधिकार्‍यांना चालढकल करणे अवघड झाल्याने त्यांना काम करणे भाग पडले. या वेळी महामार्गालगतच्या रस्ता रोको आंदोलनात अनेक रेती धारक हफ्ते घेणार्‍या अधिकार्‍यांच्या नावाने बोटे मोडीत असल्याचे समजते.
===================
जव्हार : तलाठी,मंडळाधिकार्‍यांचे कामबंद सुरू
तालुक्यातील तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांच्या मागण्यांसाठी ग्रामसेवकांनी स्थगित केलेले आंदोलन तलाठय़ांनी पुन्हा सुरु केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने यापूर्वी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले होते. महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्न दिले असता तलाठी सजांची व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करून सात बारा संगणकीकरणासाठीची यंत्नणा अद्ययावत केली जाईल असे आश्‍वासन शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्न आजवर ते न झाल्याने आंदोलनास पुन्हा सुरवात केली आहे.
तलाठयांच्या रेकॉर्डच्या संगकीकरणाचे काम सकाळी १0 ते संध्यकाळी ६ पर्यंत करणे, सुटीच्या दिवशी काम न करणे, अतिरिक्त तलाठी सजांचा कार्यभार न घेणे, गौणखनिज संदर्भात तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी पोलीस स्टेशनला फिर्याद न नोंदविणे, असे नियमानुसार काम आंदोलनही त्यांनी यापूर्वी केले होते. तरीही मागण्या मान्य न झाल्याने कामबंद आंदोलनास सुरवात केली आहे. (लोकमत)
===================
वसईत ग्रामसेवकांचे कामबंद
वसई/पारोळ : महाराष्ट राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या आदेशानुसार वसई तालुक्यातील ग्रामसेवक संघटनेने सोमवारी काम बंद ठेवले व आपल्या मागण्यांचे निवेदन गटविकास अधिकारी आणि तहसिलदार व वसई पोलीसांना दिले. कंत्नाटी ग्रामसेवकाचा सेवाकाळ तीन वर्ष झालेल्याना नियमित करणे, सोलापूर जिल्हयात २३९ जणांवर केलेली कारवाई रद्द करणे, ग्रामसेवकांना ३000 रु दरमहा प्रवास भत्ता देणे, ग्रामविकासपदांची निर्मिती करणे, ग्रामसेवकाच्या संवर्ग शैक्षणिक संहितेत बदल करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणे, आदर्श ग्रामसेवक सोहळा करणे, विस्तार अधिकारीपदात वाढ, निलंबित कामगारांना प्राधान्य देऊन क्र माने रु जू करणे, ग्रामसेवकांवरील हल्ले अजामीनप्रात्न करणे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले हे निवेदन तालुका ग्रामसेवक संघटनेचे हिरामण तलवारे, व नितीन राणे यांनी दिले. प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामसेवकांचे कामबंद प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारपासून या तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी कामबंद सुरु केले आहे. ग्रामसभांची संख्या र्मयादित असावी, ग्रामसभात सुधारणा व्हाव्यात, नरेगा करिता स्वतंत्न यंत्नणा व्हावी, २00५ नुसार ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणे, राज्यभर ग्रामसेवकांवर होणारे हल्ले, मारहाण, खोट्या केसेस, याबाबत संरक्षण कायदा करण्यात यावा. अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी जव्हार तालुका ग्रामसेवक संघटना अध्यक्ष- शरद डोके, उपजिल्हाध्यक्ष- मिलिंद गायकवाड, तालुका उपाध्यक्ष- सुमित्ना बोरसे, नितीन गवळी, व अन्य ग्रामसेवक उपस्थित होते. (लोकमत)
===================
वसई, भाईंदर, विरार, मुंबई, ठाणे परिसरात ९ जेट्टींना मंजुरी
देशभरात जलवाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक ठरू शकते. त्यामुळे माल वाहतुकीपासून प्रवासी वाहतुकीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी पाण्यातून वाहतूक करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. राज्य सरकारने केंद्राकडे जलवाहतुकीसंदर्भात ६९ प्रस्ताव पाठवले असून त्यातील नऊ प्रस्तावांना आपण आत्ता तातडीने मंजुरी देत असल्याचेही गडकरी यांनी जाहीर केले. बोरिवली, गोराई, वसई, भाईंदर, विरार, मनोरी, घोडबंदर आणि मालवणी या आठ ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीसाठी नव्या जेट्टी उभारण्याचे प्रस्ताव गडकरी यांनी मंजूर केले आहेत. या सर्व जेट्टींची कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमादरम्यान नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकार, तेलकंपन्या आणि महापालिका यांना अनेक कानपिचक्या दिल्या. मुंबईत काम करणाऱ्या तेल कंपन्या प्रचंड नफा कमावत असतात. मात्र जलप्रदूषण रोखण्यासाठी ते काहीच काळजी घेत नाहीत. त्यांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करायला हवा. पालिकेने आपल्या हद्दीतील सांडपाणी थेट समुद्रात सोडण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून या कंपन्यांना शुद्ध पाण्याऐवजी हे पाणी द्यायला हवे. गंगा आणि यमुना नदीकाठी असे अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले. मॉरिशसच्या समुद्राप्रमाणे मुंबईच्या समुद्रात आपल्या चेहऱ्याचे प्रतिबिंब दिसेल, एवढा हा समुद्र स्वच्छ झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर, महापालिका सात प्रकल्प उभारत असून लवकरच मुंबईचे सांडपाणी समुद्रात सोडणे थांबवले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिली. (लोकसत्ता)
===================
जुनाट बोटी भंगारात काढा!
भाऊच्या धक्क्यावरून सध्या प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोटी भंगारात काढण्याच्या दर्जाच्या आहेत. प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी परदेशातील बोटींप्रमाणे आकर्षक वातानुकूलित बोटी विकत घ्यायला हव्यात. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सध्याच्या मालकांना कर्ज द्यायला तयार आहे. प्रवाशांना उत्तम सुविधा रास्त दरात दिली, तर प्रवासी नक्कीच तुमच्याकडे येतील, असे गडकरी म्हणाले.
त्यांनी मच्छीमारांनाही त्यांच्या जुन्या बोटी विकून दोन कोटी रुपयांचा ट्रॉलर विकत घेण्याचा सल्ला दिला. केंद्रातर्फे १५ लाखांचे अनुदान आणि दोन कोटी रुपयांचे कर्ज मच्छीमारांना मिळू शकते. त्यांनी एकत्र येऊन क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून त्याचा लाभ घ्यायला हवा, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. (लोकसत्ता)
===================
बोईसर : महागडी औषधे उघड्यावर
बळीराजा ज्या गुरा-ढोरांवर जीवापाड प्रेम करून त्यांना आपल्या कुटुंबातील सदस्य मानतो व त्यांच्या जीवावरच सोन्यासारखे अन्न पिकवून गुजराण करतो. त्यांना आजार झाल्यास उपचारासाठी वापरण्यात येणारा औषधांचा साठा उघड्यावरच ठेवण्यात आला असून इंजेक्शनच्या बाटल्या जमिनीवर धूळखात पडल्या आहेत. तर औषधांच्या बॉक्सची अवस्थाही दयनिय झाली आहे.
बोईसर येथे पालघर जिल्हा परिषदेचा पशुवैद्यकीय दवाखाना (श्रेणी एक) असून त्या दवाखान्यातून बोईसर सह मुरबे, नवापूर, वारांगडे, महागाव, आळेवाडी, पाम, टेंभी, खैरपाडा, बेटेगाव, काटकरपाडा, दांडीपाडा, वंजारपाडा इ. भागातील गुरे-ढोरे, गाई, म्हशी,बैल, पाळीव प्राणी, कोंबड्या आदिंवर उपचार करण्यात येत आहेत.
या दवाखान्यात प्रति जैविके, सलाईन, गोचीडनाशक, क्षार मिर, व जंतुनाशके अशा औषधांचा व इंजेक्शनचा साठा हा उघड्यावरच बर्‍याच दिवसापासून ठेवण्यात आला आहे. ते बॉक्सही काही ठिकाणी काळपट पडले आहेत. त्यातील बरेच औषधेही फ्रीजमध्ये ठवणे आवश्यक असतांना उघड्यावर ठेवण्यात आलेली आलेली आहेत. आता ती वापरण्याजोगी आहेत की नाही हे कळण्यासही मार्ग नाही. प्रसंगी ही इंजेक्शन्स धोकादायक ठरू शकतात.
वास्तविक पाहता सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये येणारा औषधांचा साठा, ती औषधे कधी कुणासाठी वापरण्यात आली, उपलब्ध साठा व शिल्लक साठा याची नोंद काटेकारपणे करणे गरजेचे आहे तसेच गोर-गरीब शेतकरी तसेच आदिवास्यांच्या गुरा-ढोरांसाठी तो औषधांचा साठा योग्य पध्दतीने वापरणे गरजेचे आहे.
यामागे खरोखरच अडचण आहे की औषध खरेदीतला भ्रष्टाचार लपविण्याची ही चाल आहे असा प्रश्न पशुधन मालकांना पडला आहे. परंतु त्याचे उत्तर मागावे कुणाकडे, देणार कोण हा देखील एक प्रश्नच आहे.
(लोकमत वार्ताहर)

 बोईसरच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात एक पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत असून त्यांना एवढया मोठ्या भागातील पशू-प्राण्यांवर उपचारा करावे लागतात. वास्तविक गुरा-ढोरांवर उपचार करताना मदतनिसाची खूप गरज असते कारण उपचारादरम्यान गुरे-ढोर प्रचंड ताकदीने उधळण्याची शक्यता असते. या संदर्भात बोईसर दवाखान्यातील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. अरूण खोचरे यांनी दवाखान्यात पावसाचे पाणी भरते.त्याच प्रमाणे मी एकटाच असल्याने सर्वच कामे मला सांभाळावी लागतात तरी ही मी दवाखाना सांभाळून व्हिजिट ला जाऊन प्राण्यांवर उपचार करीत आहे, असे सांगितले. औषधांचा साठा सुस्थितीत ठेवणे हे गरजेचे आहे नवीन जिल्हा आहे पंरतु, तेथे कर्मचारी लवकरच देऊ त्याच प्रमाणे औषधाच्या साठ्यासंदर्भात स्टॉकबुकात काटेकोरपणे नोंदी करणे बंधनकारक आहे.
-डॉ. बी. यु. बोधनकर (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी) औषधांचा साठा बाहेर ठेवणो हे अयोग्यच आहे या संदर्भात निश्‍चितच चौकशी करू.
-अशोक वडे, कृषी व पशूसंवर्धन सभापती (जिल्हा परिषद पालघर)
===================
दापचरीत पर्यटनाचा विकास करणार - महादेव जानकर
सुरेश काटे , तलासरी, लोकमत
महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसायमंत्नी महादेव जानकर यांनी दापचरी येथील शेतकर्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. व त्या लवकरच सोडविण्याचे आश्‍वासन ही दिले. निसर्गरम्य दापचरीतील पर्यटनाला मोठा वाव असून त्यादृष्टीने आपण त्याचा विकास करू , अशी ग्वाही देखील दिली.
जिल्ह्यातील दापचरी येथे दुग्धविकास प्रकल्पाच्या हजारो एकर पडिक असलेल्या जागेची त्यांनी पाहणी केली . १९६३ साली दापचरी येथे आदिवासींची २६00 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करुन घेऊन मुंबई ठाण्याला मुबलक आणि चांगले दूध मिळावे म्हणून करोडो रूपये खर्च करुन डेअरीचा प्रकल्प उभारला. मात्न काही वर्षात त्याला उतरती कळा लागली. त्यानंतर ही शासकीय सहा ते सात हजार एकर जागा तसेच उभारण्यात आलेला दुग्धविकास प्रकल्प आणि त्यासाठी लागणारी महागडी सामग्री धूळखात पडली आहे. या संदर्भात आज त्यांनी ही पाहणी केली. प्रकल्पाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन हा प्रकल्प पुन्हा उभा कसा करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या दुग्धविकास प्रकल्पात कोणाचे अतिक्रमण असल्यास ते कितीही बडे नेते असले तरी ते उठवले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी अधिकार्‍यांना दिली.
 गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जागा म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असून मी तिचा विकास करणार, राज्याचे उत्पन्न वाढविणार असे ते म्हणाले. दापचरी प्रकल्पातील कृषिक्षेत्नाचे सन १९७४-७५ मध्ये करारनामे करून घेऊन भाडेपट्टीवर भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. शेतीसाठी बारमाही पाण्याचे आमिष दाखविल्याने अनेकांनी आपल्या नोकर्‍या, कामधंदे, शेतीवाडी सोडून कृषिक्षेत्न योजनेत भाग घेतला. कृषिक्षेत्न ताब्यात घेण्यापूर्वी जाचक असा करारनामा करून एक हेक्टर क्षेत्न, दोन खणी घर (सुमारे १८0 चौ, फूट) बारागायी साठी गोठा इतके क्षेत्न प्रत्येकाला वाटप करण्यात आले. मात्न वाटप केलेले क्षेत्न पूर्णपणे विकसित नव्हते. तसेच शेतीसाठी पाण्याची सोय नसतांना देखील दापचरी येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेतून १२ संकरित गायी खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी सुमारे ३६ हजार इतके कर्ज मंजूर केले. बंगलोर येथून गायी खरेदी करून देण्यात आल्या. दुधाचा व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चांलविणार्‍यांची फसवणूक केली गेली. शेतीला वेळेत पाणी उपलब्ध झाले नाही व गायींना दापचरीचे हवामानही मानवले नसल्याने अपेक्षित दुध उत्पादन मिळाले नाही. पशुवैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने अनेक गाई मृत्युमुखी पडल्या. त्यांच्या विम्याची भरपाईसुद्धा झाली नाही. सन अशा विविध मागण्या यावेळी त्यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे कृषिक्षेत्न धारकांनी १९७४ ते १९७८ या कालावधीत २0 लाख ८५ हजार लिटर इतक्या दुधाचा पुरवठा शासनाला केला आहे. हे पाहता समस्या दूर झाल्या तर येथील दुग्धव्यावसायिक चांगली प्रगती करू शकतील, हे सिद्ध झाले आहे. असेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
 या मागण्या महत्त्वाच्या
जलसिंचनावरील सर्व विद्युत मोटारी दुरु स्त करून बारमाही पाणी पुरवठा पूर्ववत करून मिळावा.
तलासरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांना राज्यातील शेतकर्‍यांना वार्षिक तत्वावर आकारण्यात येणार्‍या अश्‍वशक्तीच्या आधाराप्रमाणे विद्युत बिलाची आकारणी करण्यात यावी.
===================
डहाणू-तलासरी : शेतमजूरांची तीव्र टंचाई!, रोजीचा दर गेला ३00 ते ४00 वर, डी.एड., बी.एड. करुनही नशिबी मजुरीच!
अनिरुद्ध पाटील, डहाणू/बोर्डी, लोकमत
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू आणि तलासरी हे आदिवासी तालुके विविध व्यवसाय तसेच उद्योग-धंद्या करिता मजुरांचा पुरवठा करणारेम्हणून ओळखले जातात. सध्या या दोन्ही तालुक्यात खरीपातील भात कापणी व झोडणीची कामे सुरू आहेत. परंतु येथील मजूर कामानिमित्त अन्य जिल्ह्यामध्ये आणि राज्यात गेल्याने शेती करीता मजुरांचा तुटवडा भासत आहे. अनेक दशकांपासून येथे रोजगार संधीची कमतरता असल्याने वर्षातील आठ महिन्यांसाठी स्थलांतर करणार्‍या कुटुंबांची संख्या अधिक आहे. अरबी समुद्रातील गुजरातपासून ते गोव्यापर्यंत मच्छीमारी बोटींवर जाणार्‍या आदिवासी तांडेल व खलाशांचे प्रमाण अधिक आहे. मुंबई, ठाणे आणि उपनगरात हॉटेल व्यवसायाकरिता वेटर आणि बांधकाम व्यवसायासाठी गवंडी आणि अकुशल मजुरीवर अनेक बिर्‍हाडे जातात. लगतच्या गुजरात राज्यात शेतमजुरीवर दगडखाण, वीटभट्टी, ट्रॅक्टर व ट्रक चालक म्हणून जाणारेही अधिक आहेत.
दरम्यान, या दोन्ही तालुक्यात खरीपातील भात हे मुख्य पीक असून, कापणी आणि झोडणीच्या कामाला एकाच वेळी सुरूवात झाली आहे. शिवाय हा रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी मशागतीचा प्रारंभ काळ आहे. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा भासत असून, मजुरांच्या तालुक्यात मजूर टंचाईचे विरोधाभास दाखवणारे चित्न निर्माण झाले आहे. त्यामुळे काही गावात शेतमजूराच्या रोजीचा दर ३00 ते ४00 रूपयांवर गेला आहे
या दोन्ही तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर प्राथमिक शाळा उभ्या राहिल्याने बालकं शिक्षणाच्या प्रवाहात ओढली गेली आहेत. त्यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थांचे प्रमाण कमालीचे घटल्याने शेतीशी निगडीत गोवारी पद्धत कालबाह्य ठरली आहे. माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी तालुका तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृहात जाऊन अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तंत्नशिक्षण, डी.एड., बी.एड धारकांच्या संख्येत प्रतिवर्षी भर पडत आहे. नोकरीपासून वंचित असलेला तंत्नशिक्षित, डी.एड., बी.एड धारक उच्चशिक्षित वर्गही पोटाची खळगी भरण्यासाठी रिक्षाचालक झाला आहे तर काही औद्योगिक वसाहतीत रोजंदरीवर जात आहे. कठोर परिश्रमानंतरही नोकरीने हुलकावणी दिल्याने नैराश्य आलेल्या या पिढीला शेतीवर काम करणे कमीपणाचे वाटते. त्यामुळे फक्त चाळीस-पंचेचाळीस वयोगटावरील महिला आणि साठीच्या घरातील पुरुष अशा मजुरांचा वर्ग शेती कामासाठी उपलब्ध आहे.
===================
सूर्या कालव्याचा जलसेतू नादुरूस्त, सहा वर्षांपासून : पाईपास लोखंडी सळ्यांचा आधार
शशिकांत ठाकूर , डहाणू/कासा, लोकमत
डहाणू तालुक्यातील सूर्या कालव्याची दुरूस्ती न झाल्याने कालव्याअंतर्गत केल्या जाणार्‍या शेतपिकांवर दुष्परिणाम होणार आहे. कालव्याच्या दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकर्‍यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तालुक्यातील सूर्या कालव्याअंतर्गत लघुकालव्यातून जलसेतूमार्फत भराड व पुढील गावांना उन्हाळयात शेतीसाठी पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र सहा वर्षापूर्वी जीर्ण झालेला हा जलसेतू शेतात कोसळून पडला.
निकृष्ट बांधकामामुळे जलसेतूचा काही भाग तुटून गेला. त्यामुळे भातशेतीचा पाणीपुरवठा बंद पडला होता शेतकर्‍यांची भात पिके वाया जाण्याची स्थिती लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने तात्काळ वरून पाईप टाकून तात्पुरती व्यवस्था करून दिली मात्र दरवर्षी लाखो रूपयांची कालव्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखविले जात असतांना सहा वर्षापूर्वी कोसळलेल्या व अत्यावश्यक असलेल्या या जलसेतूची दुरूस्ती मात्र अद्यापही करण्यात आलेली नाही.
शेतात कोसळलेल्या जलसेतुवरून पाईप टाकून सदर पाइपांना लोखंडी सळ्यांचा आधार देण्यात आला आहे.
ही बाब धोकादायक असून निकृष्ट बांधकाम व जीर्ण स्थितीमुळे कोणत्याही ठिकाणी पुन्हा तुटून जाण्याची शक्यता आहे. हे पाइप व आधार दिलेल्या लोखंडी सळ्या कधी तुटून पुन्हा कालव्यातून होणारा पाणीपुरवठा खंडीत होऊ शेकतो, त्यामुळे या जलसेतूची तात्काळ दुरूस्ती होणे गरजेचे आहे. (वार्ताहर)
===================
मोखाडा : शिकारीमुळे वन्यजीव नामशेष होणार ?
अतिदुर्गम दरी खोर्‍यात वसलेल्या जव्हार ,मोखाडा, विक्रमगड या आदिवासी भागातील वाढत्या शिकारीमुळे वन्य जीव प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
ससे, हरीण, रानडुक्कर यांची शिकार मोठय़ा प्रमाणात होते आहे. वणवे लाऊन शिकारी करणे सोपे असल्याने जंगलांना मोठया मोठ्या आगी लावल्या जातात. यातून वन्य जीव नष्ट होऊ लागले आहेत व पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन जंगल सुद्धा नष्ट होत आहेत.त्याचबरोबर कावळे, वटवाघळे, घोरपड, घुबड, कासव आदींचा अंधश्रद्धेतून या भागात बळी दिला जात आहे. तसेच मोर पोपट अशा विविध पक्ष्यांची शिकार केली जात असल्याने अनेक पक्ष्यांच्या जाती नष्ट झाल्या आहेत या बाबीकडे वनखात्याच्या अधिकार्‍याचे दुर्लक्ष असल्याने एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारे वन्य जीव दुर्मिळ झाले असून हे वन्य प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. (लोकमत वार्ताहर)

================

सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_8.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home