Saturday, November 26, 2016

पालघर वार्ता २६ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २६ नोव्हेंबर २०१६
==============
अपंगांचा निधी वापराविना , काही पैशांचा वापर क्षुल्लक, अनावश्यक कामांसाठी
सुहास बिऱ्हाडे, वसई , लोकसत्ता
गेल्या सहा वर्षांत कोटय़वधींच्या निधीचा वापरच नाही; काही पैशांचा वापर क्षुल्लक, अनावश्यक कामांसाठी
अपंग व्यक्तींसाठी वसई-विरार महापालिका दरवर्षी निधी राखीव ठेवते. मात्र या निधीचा वापरच होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. २०१०-११ या वर्षांपासून कोटय़वधींचा निधी असाच पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तर हा निधी इतर क्षुल्लक आणि अनावश्यक कामांसाठी वापरला गेल्याची महितीही मिळाली आहे.
अपंगांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने १९९५ मध्ये ‘समान संधी, समान संरक्षण आणि समान सहभाग; हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अपंगांच्या कल्याणासाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरदूत करून तसे आदेश काढले होते.

अपंगांच्या १८ विविध प्रयोजनार्थ हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचीही तयार करण्यात आली होती. परंतु वसई-विरार महापालिकेत अपंगांच्या कल्याणाचा हा निधी पडून असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.
पालिकेने अपंगांचा निधी इतरत्र वळवलेला निधी परत मिळवाला, अनावश्य निधी खर्च केल्याची चौकशी व्हावी आणि खऱ्याया अर्थाने अपंगांना न्याय मिळेल अशा कामांसाठी निधी वापराला आदी मागण्यासांठी अपंग जनशक्तीने मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार देऊन मागण्याचे निवेदन दिले आहे.
पाच वर्षांत केले काय?
    २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत अपंगासांठी ३ कोटी २४ लाख ९३ हजार रुपयांच्या निधीची तरदूत होती, पण तिचा वापर झाला नाही.
    २०११-१२ या वर्षांत ६ कोटी १५ लाख २५ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद होती. या वर्षांतही एक रुपयाही अपंगांसाठी खर्च केला गेला नाही.
    २०१२-१३ या वर्षांत १ कोटी ८६ लाख ५९ हजार रुपयांची तरदूत असताना १ लाख रुपये एका संस्थेस अनुदान देण्यासाठी खर्च केले गेले.
    २०१३- १४ या वर्षांत साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद असताना १८ लाख रुपये क्षुल्लक कारणांसाठी खर्च करण्यात आले.
    २०१४-१५ या वर्षांत साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद असताना सात लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
    २०१५-१६मध्ये पावणे दोन कोटी रुपयांची तरदूत असताना केवळ बारा लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते.
या कामांसाठी निधी खर्च झालाच नाही
अंपंगांच्या कल्याणासाठी शासनाने १८ प्रयोजनार्थ मार्गदर्शक सुची तयार केली आहे. त्यात अंपगांना घरकुलासाठी सहाय्य करणे, उदरनिर्वाहासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाच्या बस स्थानकात व्हिलचेअर पुरविणे, सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी ऑडियो लायब्ररी तयार करणे, पालिकेच्या शाळांमध्ये अपंग विद्यर्थ्यांसाठी सोयी निर्माण करणे, आदींचा समावेश आहे.
पहिल्या दोन वर्षांत निधीपैकी एकही रुपया खर्च केला गेला नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून पालिकेने खर्च करण्यास सुरुवात केली खरी पण ती अत्यंत किरकोळ स्वरूपाची तसेच अनावश्यक ठिकाणी खर्च करण्यात आला आहे. मुळात पालिकेने सर्व निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. – देवीदास केगार, अध्यक्ष, अपंग जनशक्ती संस्था.
==============
लिपिकांकडे आता प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदाचा कार्यभार
४६ लिपिकांकडे बढतीसाठी वसई महापालिकेची विचारणा

प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
वसई-विरार महापालिकेने प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदावर काम करण्यासाठी महापालिकेतील लिपिकांकडे विचारणा केली आहे. तब्बल ४६ लिपिकांना पालिका प्रशासनाने पत्र लिहून बढतीसाठी विचारणा केली आहे. ज्यांनी संमती दिली त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार या पदावर बढती देण्यात येणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेत अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. शासनाकडून नव्याने भरती प्रक्रिया होत नसल्याने अनेक पदे रिकामी आहेत. त्याचा परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कामावर होत असतो. त्यातच विविध कारणांमुळे काही पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे अडचणींत भर पडली आहे. यासाठी पालिकेने आता आपल्या वरिष्ठ लिपिक आणि लिपिकांना प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आस्थापना विभागामार्फत या लिपिकांना प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदी काम करण्यास इच्छुक आहात का, याबाबत विचारणा करणारे पत्र पाठविण्यात आले आहे. प्रभाग समिती तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण आदी ठिकाणी ही नियुक्ती केली जाणार आहे. पालिकेने पत्र दिलेल्या ४८ जणांमध्ये ७ वरिष्ठ लिपिक, ३७ लिपिक आणि १ विभाग अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पालिकेकडे एकूण ९ प्रभारी साहाय्यक आयुक्त आहेत. त्यातील दोन प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली आहेत, तसेच नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षात दोन प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची आवश्यकता लागणार आहेत. हे सर्व मिळून चार प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेतील लिपिकांना याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. आतापर्यंत २७ जणांनी प्रभारी साहाय्यक आयुक्त म्हणून काम करण्यास संमती दिली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राधान्य देत त्यांचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाईल आणि त्यातून ही निवड केली जाईल.  – सदानंद सुर्वे, साहाय्यक आयुक्त
==============
चरबीच्या कारखान्यावर कारवाईची मागणी
कोणतीही प्रक्रिया नाही , प्रचंड दुर्गंधी : मुख्यमंत्र्यांना आमदारांचे साकडे
वसई : मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर साजरा येथील डोंगरात बेकायदेशिरपणे मृत जनावरांपासून चरबी काढण्याचा कारखाना सुरु आहे. तेथील प्रचंड दुर्गंधीचा त्रास गावकर्‍यांना होऊ लागला आहे. तर दुषित पाणी शेजारील खाडीत सोडल्याने खाडी प्रदूषण झाली आहे. त्यामुळे सदर कारखान्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आनंद ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
साजरा गावाजवळील डोंगरात गेल्या कित्येक वषार्ंपासून गाय, बैल, म्हैस अशा मेलेल्या जनावरांपासून चरबी काढण्याचा कारखाना सुरु आहे. याठिकाणी दररोज अनेक ट्रक भरून मेलेली जनावरे, कुजलेले मांस, जनावरांची हाये आणली जातात. त्यानंतर मोठय़ा कढईत कुजलेले मांस शिजवून, उकळून चरबी काढण्याचे काम दिवसरात्र केले जाते. त्यामुळे हायवेसह परिसरात नेहमी अतिशय उग्र दुर्गंधी पसरलेली असते. याचा भयानक त्रास परिसरातील गावकर्‍यांना होऊ लागल्याची तक्रार आमदार ठाकूर यांनी केली आहे. या कारखान्यामुळे आता गावकर्‍यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. लोकवस्तीपासून जवळ असलेला हा कारखाना बंद करण्यात यावा अशी मागणी आमदार ठाकूर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
कोणतीही प्रक्रिया नाही
कुजलेल्या मांसावर कोणतीही प्रक्रिया न करताच तिथेच मांस साठवून ठेवले जाते. त्यामुळे याठिकाणी कुजलेल्या मांसाचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. वापरले गेलेले दुषित पाणी शेजारील छोट्या खाडीत सोडून दिले जाते. परिणामी खाडी प्रदुषित होऊन मासेमारीवर परिणाम झाला आहे.
==============
सोशल मीडियावर छत्रपतींवर टीका
    वसई : सोशल मिडीयावरून जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका करणाऱ्या अविनाश पवार आणि संगिता रामटेके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वसई सकल मराठा समाजाने अप्पर पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.२१ नोव्हेंबरला अविनाश पवार आणि संगिता रामटेके यांनी फेसबुकवर मराठा समाज,महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली. त्यामुळे मराठा समाजासह संपुर्ण जनतेत द्वेषाची भावना निर्माण झाली आहे.
    या भावनेचा कुठेतरी उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.असे वक्तव्य करून दोन समाजात तेय्ऋ निर्माण करण्याचे षडयंत्रही रचले जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या शिष्टमडळाने केली आहे.
    गुन्हा दाखल न केल्यास धरणे आंदोलन आणि मोर्चा काढण्यात येईल,असा इशारा यावेळी देण्यात आला.अप्पर पोलीस अधिक्षक योगेशकुमार यांच्याकडे मागणी करणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण, महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते विनायक निकम, काँग्रेसचे विश्वास सावंत, रत्नदिप बने, पत्रकार रवींद्र माने यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. याप्रकरणी कोणत्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे का याचा तपास करण्यात येईल. आणि कुठेही गुन्हा दाखल नसल्यास दोन दिवसानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी योगेशकुमार यांनी दिले. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
अभय योजनेतून बोईसरला १० लाख ८० हजार जमा
    बोईसर : कायम स्वरुपी खंडीत झालेल्या वीज ग्राहकांसाठी महावितरणने आणलेल्या अभय योजनेच्या माध्यमातून व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या बोईसर (ग्रामीण) उपविभागामध्ये आतापर्यंत २२५ वीज ग्राहकांनी दहा लाख ऐंशी हजार रुपये थकीत वीजबिल भरून पुन्हा नव्याने वीज पुरवठा सुरु केला आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी थकीत देयकांमुळे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेल्या उच्च व लघुदाब वीज ग्राहकांच्या थकबाकी मुक्तीसाठी महावितरणची अभय योजना दि. १ नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरु केली आहे.

महावितरणच्या बोईसर विभागात बोईसर, सरावली, तारापूर, नांदगाव, चिंचणी (ग्रामीण), चिंचणी (शहरी) व वाणगाव इ. सेक्शन (प्रभाग) येत असून या सर्व सेक्शन मिळून सुमारे बारा हजार वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकीत देयकामुळे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आला आहे.
    या योजनेच्या कालावधीमधील १ ते ३० नाव्हेंबर २०१६ या पहिल्या टप्प्यामध्ये थकबाकी भरल्यास मुद्दल रकमेच्या ९५ टक्के रक्कम भरावी लागणार असून १०० टक्के व्याज व दंड मुक्ती मिळेल तर ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत मूळ मुद्दल भरावी लागणार असून व्याज व दंड १०० टक्के माफ होणार आहे. त्याच प्रमाणे थकबाकीतून पूर्वीच्या सुरक्षा अनामत रक्कम वजा करण्यात येईल आणि थकबाकी भरल्यानंतर नवीन वीज जोडणीसाठी शुल्क/पुर्नजोडणी शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. (वार्ताहर,लोकमत)
    महावितरणच्या बोईसर ग्रामीण उपविभागातील पंचायती आणि संस्थांबरोबर बैठका घेऊन अभय योजने संदर्भात जनजागृती करण्यात येत आहे.
    - रुपेश पाटील, उपकार्यकारी अभियंता, मराविविक मर्यादीत, बोईसर
==============
महापालिकांत 1 हजार 400 कोटींची करवसुली
मुंबई, पुढारी
पाचशे व  एक हजार  रूपयांच्या रद्द केलेल्या नोटालोकांनी महापालिकांचे थकीत देणे देर्‍यासाठी वापरल्याने  महापालिकांच्या तिजोर्‍या भरल्या आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांत मिळून  1 हजार 400 कोटी 77 लाख रूपये जमा झाले आहेत.तर पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत 114 कोटी रूपयांची भर पडली आहे.  एरव्ही नगरपालिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या नागरिकांना स्वत:हून हे देणे दिले आहे. यामध्ये नगरपालिकांचा वाटा हा 160 कोटी 72 लाख  रूपयांचा आहे.
चलनातुन रद्द केलेल्या नोटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करापोटी भरण्याची मुभा दिल्याचा चांगला परिणाम दिसुन आला आहे. एरव्ही मार्चअखेर कर वसुलीसाठी फिरणार्‍या या संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना  दारात येऊन कर जमा करणार्‍यांची गर्दी पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळाली. त्याचप्रमाणे  कराचा भरणा स्विकारण्यासाठी जादा काउंटरही सुरू करण्याची वेळ या संस्थांवर आली. त्याचा परिणाम या संस्थांच्या तिजोर्‍या आता भरल्या आहेत.
 कराच्या वसुलीत मुंबई महापालिका राज्यात अव्वल आहे. मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने 489 कोटी 61 लाख रूपये जमा झाले आहेत. अन्य महापालिकेत जमा झालेल्या रक्कमा पुढीलप्रमाणे आहेत. नवी मुंबई- 57 कोटी 66 लाख रू., कल्याण- डोंबिवली- 62 कोटी 67 लाख रु., मिरा-भाईंदर-70 कोटी 77 लाख रू.,वसई -विरार- 22 कोटी 96 लाख रू., उल्हासनगर- 37 कोटी 18 लाख रू., पनवेल- 7 कोटी 53 लाख रू., भिवंडी- निजामपूर- 21 कोटी 55 लाख रू., पुणे 144 कोटी 52 लाख रू.,  पिंपरी-चिंचवड- 42 कोटी 14 लाख रू., ठाणे- 51 कोटी 75 लाख रू., सांगली-मिरज-कुपवाड- 18 कोटी 30 लाख रू., कोल्हापूर- 13 कोटी 94 लाख रू., अहमदनगर- 9 कोटी 93 लाख रू., नाशिक- 23 कोटी 50 लाख रू., धुळे- 14 कोटी 95 लाख रू., जळगांव- 13 कोटी 63 लाख रू., मालेगांव- 8 कोटी 1 लाख रू., सोलापूर- 27 कोटी 19 लाख रू., औरंगाबाद- 16 कोटी 18 लाख रू., नांदेड-वाघाळा- 17 कोटी 75 लाख रू., अकोला- 5 कोटी 25 लाख रू., अमरावती- 16 कोटी 20 लाख रू., नागपूर- 32 कोटी 45 लाख रू., परभणी- 94 लाख रू., लातूर- 6 कोटी 77 लाख रू. व  चंद्रपूर- 6 कोटी 81 लाख रू. राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये 160 कोटी 72 लाख रूपये जमा करण्यात आले आहेत. 
==============
पालघर : प्रांतासह दोघांना पोलिस कोठडी
प्रतिनिधी , पुढारी
पालघरचे प्रांताधिकारी शिवाजी दावभट यांना ५० लाख रुपयांची लाच घेतल्‍याप्रकरणी रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. शिवाजी दवभट यांच्‍यासह नायब तहसीलदार सतीश मनीवडे आणि चालक जयेश पाटील यांना आज वसई न्‍यायालयात हजर करण्‍यात आले. न्‍यायालयाने तिघांनाही ३ दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. २८ नोव्हेंबरला पुन्हा तिघांना वसई न्‍यायालयात हजर करण्‍यात येणार आहे.
तिघांनाही लाचलुचपत खात्याच्या पोलिसांनी वसई कोर्टाच्या मागच्या दाराने आणून न्‍यायालयात हजर केले.
जमीनी संदर्भात शिवाजी दावभट यांनी ५० लाखांची लाच मागितली होती. तेव्‍हा लाच घेताना दावभट यांना रंगेहाथ पकडण्‍यात आले होते. ही कारवाई अँटी करप्शन ठाणे शाखेने केली होती. २९ ऑगस्ट २०१६ पासून दावभट यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आले होते. त्‍यानंतर अँटी करप्शन शाखेने २० सप्टेंबर२०१६ व २४ नोव्हेंबर२०१६ रोजी तपासणी झाल्यावर साफळा रचून प्रांत अधिकारी शिवाजी दावभट, नायबतहसीलदार सतिश मानिवडे व वाहन चालक जयेश पाटील यांना रंगेहाथ पकडले होते.
==============
Mumbai: Villagers teach math lessons to MMRDA
By Karishma Ravindran
Virar-Alibaug Multimodal Corridor PAPs were accused of delaying the ambitious project
Mumbai: The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) officials are still to calculate the compensation amount to be handed over to the villagers affected by the Virar-Alibaug multimodal corridor. However, the officials now blame the villagers for delaying the survey work and slowing the entire project.
The MMRDA officials said that the demarcation is to be done by erecting permanent pillars of three feet in height around the portion of land to be acquired in the districts of Thane, Raigadh, Palghar and Bhiwandi Tehsil. And allege this process was stopped a fortnight ago by the project-affected, villagers were demanding their compensation for the land.
The villagers have opposed the project because the officials have yet to commit to the exact amount of compensation to be paid for the land they are to hand over. In fact as per the Land

Acquisition Act of 2015 (Amended), the compensation to be paid to the project affected people is to be calculated four times of the market value of the land, in rural areas and double in urban areas. The villagers suspect that the officials will short change them.

Additional Collector, (Land Acquisition Department) at MMRDA Sameer Kurtkoti said, “It is important to demarcate the land for us to know which precise portion of land needs to be acquired for the project. Now with the villagers opposing, we have stopped this entire process and instead are focussed on calculating the total compensation amount to be paid to the project affected villagers. The Collectors of these districts are now busy with this work.”
The project spear-headed by MMRDA had appointed a consultant called Monarch Surveyors in 2015, to look after the land acquisition process. The officials stated that the consultant started conducting the demarcation in July to identify the government and private land to be used for the project.
According to MMRDA officials, the Mumbai to Vadodara Expressway, currently under construction by National Highway Authority of India (NHAI), also passes close to the proposed corridor, so part of the expressway may be utilised for the corridor.

The MMRDA officials also stated that the government land acquired by City and Industrial Development Corporation (CIDCO) near Raigad district also passes to the proposed corridor.  The officials said that the land will be acquired through transfer of government land.
“We are in the process of acquiring the Right Of Way (ROF) from NHAI for the roads starting from Morbhe near Kalyan-Dombivali and Karanjade near Panvel area which will be used for the project,” added Korkothi.
Pravin Darade, Additional Metropolitan Commissioner, MMRDA said “We are in the process of finalizing the land acquisition proposal for acquiring portion of land from Thane, Raigad and Palghar areas. We have also included the plan in our draft regional plan 2016-2036 of the Mumbai Metropolitan Region (MMR) and are looking forward to finish the basic requirements needed for the project.”

The authority’s plan
MMRDA is planning for a 126 km-long Virar-Alibaug Multi Modal Corridor. The corridor will cut down travel time between Virar and Alibaug by 50 per cent. It is also expected to be a crucial step towards the development of the area and create job opportunities in Virar, Bhiwandi, Kalyan, Dombivali, Panvel, Taloja and Uran.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.aamchivasai.org/2016/11/blog-post_26.html

http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_26.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home