Tuesday, November 22, 2016

पालघर वार्ता २२ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २२ नोव्हेंबर २०१६
 ==============
पालघर: प्रतिनियुक्त मोकाटच !
हितेन नाईक, लोकमत
जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी, अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत त्यांना तातडीने माघारी बोलविण्याचा व ते न आल्यास त्यांचे वेतन रोखण्याचा आमसभेने केलेला ठराव कागदोपत्रीच राहिला असून हे प्रतिनियुक्त मोकाटच राहिले आहेत. त्यातले बहुतांशी मंत्रालयात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई कोण, कशी आणि कधी करणार? हा एक प्रश्नच आहे.
जिल्हा परिषदेची निर्मिती होऊन दोन वर्ष उलटून गेल्यानंतरही अनेक पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. प्रतिनियुक्तांचा मुद्दा गाजत असून सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या चर्चेला तोंड फुटल्यानंतर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावण्याचा व असे जे येणार नाहीत अशांचा पगार थांबविण्याचा ठराव झाला. मात्र असे असले तरी यातील बहुतांश कर्मचारी मंत्रालयात ग्रामविकास विभागात प्रतीनियुक्तीवर गेलेले असल्याने त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
अशा प्रतिनियुक्तांची संख्या पंधरा असून त्यातील सात मंत्रालयातील ग्रामविकास विभागात, तीन अभियंता वसई-विरार महानगरपालिकेत, दोन कर्मचारी कोकण आयुक्त कार्यालयात तर इतर कर्मचारी हे ठाणे व कल्याण येथे गेलेले आहेत. अशा सर्व कर्मचाऱ्याना मूळच्या आस्थापनेत म्हणजे पालघर जिल्हा परिषदेत बोलवून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत संबंधित विभागांच्या प्रमुखाना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. हा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य सिंधू भोये, प्रकाश निकम व विजय खरपडे यांनी मांडल्यानंतर याबाबतचा ठराव सर्वानुमते १७ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला या ठरावात सर्व कर्मचाऱ्याना पंधरा दिवसात परत बोलवावे व जर हे कर्मचारी पंधरा दिवसात त्यांचा मूळ आस्थापनेत रुजू झाले नाहीत तर त्यांचा पगार थांबविण्याचा व तो अदा झाल्यास संबंधितांवरच कारवाई करावी असे म्हटले होते. या ठरावानंतरच ही कार्यवाही जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत केल्याचे कळते. आधीच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकास कामात अडथळा तर येतोच आहे पण यामुळे आपली कामे करण्यासाठी आलेल्या सर्वसामान्यांचीही कोंडी होते आहे.

>जि.प. प्रशासनाची झाली आहे कोंडी
जिल्हा निर्मितीपासून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मुद्दाही प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रि याही राबविता येत नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनानंतरच कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढता येईल असे दिसते असे असतांना जिल्हा परिषदेला आधीच तुटपुंज्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरच काम भागवावे लागते आहे. मुळातच कर्मचारी कमी त्यातले काही प्रतिनियुक्तीवर गेलेले तर अनेकांच्या नियुक्त्या, बदल्या पालघर जि. प.त होऊनही ते रुजू न झालेले यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.
==============
वसई : पाणी योजनेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई हायकोर्टात सादर केले असतानाही वसई तालुक्यातील ६९ गावांची पाणी योजना का रखडली? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंंत्र्यांनी दिले आहेत.
वसई-विरार उपप्रदेशातील कोमराड, मूळगाव, भुईगाव, अर्नाळा, आगाशी, रानगाव, कामण, देवदळ, बापाणे, ससुनवघर या मोठ्या गावांसह ६९ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विरार जल व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना १५ डिसेंबर २००८ रोजी ही ८५ कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यासाठी कार्यादेश देण्यात आला होता. ती २०१०ला पूर्ण होणे अपेक्षित होते. ती रेंगाळल्याने माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी २०१३मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जल व्यवस्थापन विभाग विरार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय बाविस्कर यांनी उच्च न्यायालयात १२ जून २०१३ला या योजनेचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या योजनेचे संपूर्ण काम ३० जून २०१४ला पूर्ण केले जाईल असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. ७ मार्च २०१४ला न्यायमूर्ती ए.एस. ओक व न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने पाणीपुरवठा खात्यातील मुख्य सचिवांनी उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत या कामाची तपासणी करून ते पूर्ण झाल्याचा सविस्तर अहवाल द्यावा तसेच राज्य सरकारने या प्रकल्पाचा अहवाल १९ आॅगस्ट २०१४ला प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश दिले होते.

तीन वेळा मुदतवाढ देऊन ही योजना का रखडली गेली. या योजनेत का चालढकल केली जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तीन वर्षे दिरंगाई करून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी मुख्यमंत्र्यांना या योजनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी विनंती केली होती. याची दखल घेत अखेर मुख्यमंत्र्यांनी पाणीपुरवठा विभागातील कक्ष अधिकारी वंदना सनगर यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती चोरघे यांनी दिली. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
नोटबंदीमुळे घर स्वस्ताई?
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा थोडाफार त्रास सध्या सहन करावा लागत असला तरी भविष्यात हा निर्णय त्यांच्यासाठी फायद्याचा ठरेल असे दिसते. विशेषत: शहरात स्वत:चे घर असावे यासाठी धडपडणार्‍यांना परवडणार्‍या किंमतीत घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
देशभरातील बेहिशोबी पैसा मोठ्या प्रमाणात बांधकाम क्षेत्रात गुंतवला जातो. मात्र नोटबंदीमुळे यापुढच्या काळात घर खरेदी व्यवहारात पुरेशी पारदर्शकता येऊ शकते. अनेक विकासक, बांधकाम व्यावसायिक त्याचबरोबर जुन्या घरांची विक्री करणारे ग्राहकाकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची मागणी करतात. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अशा प्रकारचे व्यवहार यापुढे करणे सहजासहजी शक्य नाही. त्यामुळे या क्षेत्रांकडून वित्तीय संस्थांवर एक प्रकारचा दबाव येऊन त्याचा परिणाम व्याज दर कमी करण्यावर होऊ शकतो. सध्या घरासाठी दिल्या जाणार्‍या कर्जाचे व्याजदर तसे ज्यादाच आहेत. सर्वसामान्य माणसाला तसे ते परवडणारे नाहीत. त्यामुळे ज्याला घर खरेदीचा व्यवहार कायदेशीरपणेच करायचा आहे. त्याला कर्ज घेता येत नाही. हे व्याज दर कमी झाले आणि व्यावसायिकांनी परवडणार्‍या घरांची योजना अंमलात आणली तर सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न आवाक्यात येऊ शकते. विशेषत: महानगरे आणि त्यांच्या आजूबाजूचा परिसर या ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक परवडणार्‍या घरांचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवू शकतील.
 अनेक राज्यांकडून बांधकाम नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. ज्यामध्ये घर घेणार्‍याला अनेक गोष्टी सोयीच्या होतील आणि त्यामध्ये अनेक पारदर्शकता येऊ शकते. विशेषत: अनेक प्रकल्पांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांकडून दिरंगाई केली जाते. त्याचबरोबर घर ताब्यात देण्यास उशीर लावला जातो. त्याला नव्या कायद्यामध्ये चाप बसू शकतो.
बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते या क्षेत्रात नजीकच्या काळात तेजी येऊ शकते. अनेक नागरिक घरांच्या किमती खाली उतरण्याची वाट पाहत आहेत. सध्या जमिनीच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. साहजिकच विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिक महागड्या  दरात या जमिनी खरेदी करतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पाच्या किंमतीदेखील वाढतात. त्याचा परिणाम घरे महाग होण्यावर होतो.
 एकदा का जमिनीच्या किमती खाली आल्या तर घरांच्या किंमतीही कमी होतील आणि ग्राहकांनाही अशी घरे परवडतील. सद्यस्थितीत अनेक शहरांमध्ये तयार घरे पडून आहेत. त्यांना ग्राहक मिळत नाहीत. ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता. असे गुंतवणुकदार घर खरेदी करत होते.

 नोटबंदीमुळे आता ही शक्यताही मावळली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आणखी  फटका बसणार आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना तयार असलेल्या घरांच्या किंमती खाली आणाव्या लागतील. इतकेच नव्हे तर खरेदीदारांसाठी आकर्षक योजनाही बनवाव्या लागतील. हीच स्थिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुसंधी ठरेल, असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते.
==============
नोटाबंदीमुळे राज्यातील महापालिका मालामाल बारा दिवसांत १०७४ कोटींची करवसुली
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई लोकसत्ता
पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे अनेकांची झोप उडाली असली तरी याच नोटा राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांसाठी वरदान ठरल्या आहेत. एरवी विविध प्रकारच्या कारवाईचा दट्टय़ा लावूनही कर भरण्यास टाळाटाळ करणारे नागरिक आता स्वत:हून कर भरण्यास पुढे येत आहेत. परिणामी गेल्या बारा दिवसांत राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांची विविध कर व थकबाकीपोटी विक्रमी एक हजार ७४ कोटी २१ लाख रुपयांची कर वसुली  झाली आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सर्वाधिक ३२२ कोटींचा तर पुणे महानगरपालिकेला १२० कोटी रूपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी सोमवारी दिली.
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या विविध करांचा भरणा व थकबाकी भरण्यासाठी जनतेची अडचण होऊ नये यासाठी केंद्र शासनाने चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या नोटा नागरिकांकडून स्वीकारण्यास महापालिका, नगरपालिकांना परवानगी दिली आहे. नागरिकांना कर भरणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांची कार्यालये शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही सकाळी आठ पासून ते मध्यरात्रीपर्यंत सुरु ठेवण्यात आली. या सवलतीचा फायदा घेत लोकांनीही मोठय़ा प्रमाणात करभरणा केल्याने महापालिकांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरला आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी जुन्या चलनातील नोटा २४ नोव्हेंबपर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत.

महानगरपालिकानिहाय जमा झालेली रक्कम
    बृहन्मुंबई महानगरपालिका ३२२ कोटी ६ लाख
    नवी मुंबई महानगरपालिका ४२ कोटी ५ लाख
    कल्याण-डोिबवली ५२ कोटी ४ लाख
    मीरा-भाईंदर ४१ कोटी ३४ लाख
    वसई- विरार १७ कोटी ४५ लाख
    उल्हासनगर ३० कोटी ८९ लाख
    पुणे ११९ कोटी ६९ लाख
    पपरी-चिंचवड ३४ कोटी ९४ लाख
    ठाणे ३८ कोटी
    नाशिक १९ कोटी १६ लाख
    औरंगाबाद ५९ कोटी ६६ लाख
    नागपूर २० कोटी ४ लाख
    राज्यातील सर्व नगरपालिका १३६ कोटी ८४ लाख
==============
पालघरची मासेमारी अनिश्चिततेच्या लाटांवर...
वसई : दीपक मोहिते, पुढारी
पालघर जिल्ह्याला 112 चौ.की.मी. असा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे.एकेकाळी येथील समुद्रात विपुल प्रमाणात समुद्रधन उपलब्ध होते. मासेमारी करून आपली उपजीविका चालवणारी हजारो मच्छीमार कुटुंबे सुखासमाधानाने राहायचे. सातपाटी व वसईच्या सरंगाने सातासमुद्रापलीकडे परदेशात अधिराज्य गाजवले. देशाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले. परंतु, सन 1970 च्या दरम्यान या व्यवसायातून मिळणारा नफा पाहुन धनदांडग्यांचा शिरकाव झाला व या व्यवसायाची घसरण सुरू झाली, ती आजतागायत सुरूच आहे.

कालांतराने समुद्रात प्रचंड प्रमाणात तेलसाठा सापडला, तेव्हापासून हा व्यवसाय अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात कसाबसा टिकून आहे.दुर्देवाची बाब अशी की,केंद्र व राज्य सरकारनेही या व्यवसायाला ऊर्जितावस्था मिळावी,यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले नाहीत. समुद्रात असलेले तेल सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरले. या तेलासाठी समुद्रच गिळंकृत करण्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सरकरकडूनच पाठबळ मिळत गेल्याने हळुहळू मासेमारी क्षेत्र कमी झाले.

  तेलसाठे सापडल्यामुळे तेलविहिरींची संख्या बेसुमार झाली. या तेलविहिरींमुळे प्रतिबंधीत क्षेत्रात वाढ झाली. परिणामी मत्स्यउत्पादन कमी झाले. बोंबील, सरंगा, सुरमई, हलवा, कोळंबी, बांगडा व अन्य मासे पूर्वीप्रमाणे मुबलक प्रमाणात मिळत नाहीत. तेलविहिरी, प्रतिबंधित क्षेत्र, मच्छीमारांचा हद्दीवरून होणारा जीवघेणा संघर्ष, ट्रॉलर्सचे आक्रमण,पर्सिसेन नेटचा अमर्याद वापर व सर्वात महत्त्वोचे म्हणजे मासेमारीकडे पाहण्याच्या सरकारचा बदलता दृष्टिकोण व अंगीकारलेले दिशाहीन धोरण आदी कारणे या व्यवसायाच्या पिछेहाटीला कारणीभूत ठरत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.
==============
बोईसरमध्ये आगींचे सत्र सुरूच
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
बोईसर औद्योगिक वसाहतीतील आगसत्र सुरूच असून सोमवारी विराज कंपनीत घनकचऱ्याला आग लागल्याने कामगारांमध्ये घबराट पसरली. मात्र प्रसंगावधन राखून त्यांनी ही आग विझवली. बोईसर औद्योगिक वसाहतीत विराज अल्लोयेस प्लॉट नं.जी-२/२३ येथे सायंकाळी ४ च्या सुमारास कंपनीच्या आवारात असलेल्या घनकचऱ्याला आग लागली होती. आगीबाबात कंपनी प्रशासनाने कमालीची गुप्तता बाळगली असून याबाबत अग्निशमन दल व पोलिसांना देखील माहिती देण्यात आली नाही. नागरीकांनी पोलिसांना माहिती दिल्यावर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. कंपनीच्या कामगारांनी पाणी मारून आग आटोक्यात आणली.
 विराज कंपनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून कामे करीत असताना सर्वच शासकीय विभागाचे अधिकारी तेथे लोटांगण घालत असल्याने कंपनीवर कोणतीच कारवाई होत नाही, अशी चर्चा आहे. लोखंड वितळवणारी फर्नेस भट्टीच्या बाजूला चुन्याच्या गोणी व घनकचरा टाकण्यात आला होता. आगीचे कारण अद्याप समजले नसून कंपनी प्रशासनाने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. विराज कंपनीने सुरक्षा भिंत ते कारखान्याभोवती मोकळी जागा सोडलेली नसून मोठी घटना घडल्यास अग्निशमन दलाची गाडी जाण्यासही जाग ठेवलेली नाही.
विराज अल्लोयेस कंपनीत लोखंड वितळवून त्यापासून विविध अँगल बनवले जातात. परंतु भट्टीमधून निघणारा धूर व कण उंचावर सोडण्यासाठी बनवलेल्या चिमणीमधील स्क्रबर खराब झाल्याने संपूर्ण धूर समोरील मुख्य रस्त्यावर येत असून त्याकडे महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे मात्र दुर्लक्ष आहे. गेल्या आठवड्यात विराज प्रोफाईल या कंपनीत बॉयरलला आग लागली होती. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली. परंतु सदर आगीबाबत प्रशासनाने गुप्तता पाळली व सदर घटनेचा सुगावा देखील लागू दिला नव्हता.
==============
प्रवासी संघर्षांवर निष्फळ चर्चा
प्रतिनिधी, वसई ,लोकसत्ता

पालघर-विरारच्या प्रवाशांच्या वादासंदर्भातील बैठक तोडग्याविना; प्रवाशांच्या तक्रारींपुढे रेल्वे प्रशासन हतबल
वसई-विरार आणि पालघरच्या रेल्वे प्रवाशांमधील वाद वाढला असून या वादावर तोडगा काढण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रवासी संघटना, रेल्वे पोलीस आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र ही बैठक निष्फळ ठरली आहे. या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाहीच, पण प्रवाशांच्या असंख्य तक्रारींमुळे रेल्वे प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून आले. गेल्या काही दिवसांपासून विरार-पालघरच्या प्रवाशांमध्ये संघर्ष सुरू असून हाणामारीचेही अनेक प्रसंग घडले आहेत. शनिवारी तर लोकलच्या डब्यात उभे राहण्यावरून झालेल्या वादात तीन महिलांनी एका महिलेला मारहाण करत तिच्या हाताचा चावा घेतला होता.

गेल्या काही दिवसांपासून डहाणू लोकलमध्ये विरार आणि पालघरच्या प्रवाशांचे वाद होत आहेत. डहाणू लोकलमध्ये विरारच्या प्रवाशांना चढण्यास पालघरचे प्रवासी मज्जाव करत आहेत, तर विरारचे प्रवासी तेवढय़ाच ताकदीने विरोध करत आहेत. विरारच्या प्रवाशांना केलेल्या तक्रारीवरून पालघरच्या ११ प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली होती. यावेळच्या कारवाईत पालघरच्या प्रवाशांना मारहाणही झाली होती. सतत होणारे वाद आणि हाणामारी यावर तोडगा काढण्यासाठी रेल्वेने वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस तसेच पालघर आणि विरारच्या प्रवाशांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र मूळ मुद्दय़ाऐवजी प्रवाशांनी असंख्य तक्रारींचा पाऊस पाडला. या तक्रारी रेल्वे प्रशासनाविरोधात होत्या. प्रवाशांनी सामोपचाराने घ्यावे आणि एकमेकांना सहाकार्य करावे, असे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले. मात्र प्रवाशांच्या मागण्या व तक्रारी वाढत असल्याने त्यापुढे रेल्वे प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ही सामोपचाराची बैठक व्यर्थच ठरली.

प्रवाशांच्या मागण्या
* लोकशक्ती एक्स्प्रेसला पुन्हा विरार, सफाळे, पालघरला थांबा द्या.
* डहाणू लोकलच्या फेऱ्या वाढवा.
* रात्री नऊनंतर महिलांचा डबा पुरुषांच्या डब्यात परावर्तित होत असल्यामुळे आधीपासून प्रवास करत असलेल्या महिलांची अडचण होते. त्यामुळे या डब्याच्या परावर्तनाची वेळ वाढवावी.
* ऐनवेळी गाडी दुसऱ्याच फलाटावर येत असल्याने प्रवाशांना त्रास.
* विरारचे प्रवासी वैतरणा, सफाळापर्यंतचा पास काढतात आणि लांब पल्लय़ाच्या गाडय़ातून प्रवास करतात, यावर बंदी घालावी.

विरार-पालघर प्रवाशांमधील संघर्षांच्या घटना
* २८ जून :
विरार येथे राहणारी ऋतुजा नाईक या तरुणीने वसईला उतरण्यासाठी चर्चगेट लोकल पकडली होती. परंतु तिला उतरू देण्यात आले नव्हते. वसईला उतरायचे मग अंधेरी किंवा बोरीवली लोकल न पकडता चर्चगेट लोकल का पकडली, असा सवाल करत चार महिलांनी तिला बेदम मारहाण केली होती. वसई रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणी चार महिलांना अटक केली होती.
* २० ऑक्टोबर
डहाणू लोकलमध्ये चढललेल्या विरारच्या एका प्रवाशाला पालघरच्या प्रवाशांनी विरार स्थानकात उतरू दिले नव्हते. त्याच्या तक्रारीवरून रेल्वे सुरक्षा बलाने पालघरच्या १४ प्रवाशांना विरार स्थानाकातून अटक केली. यावेळी अनेक प्रवाशांना रेल्वे पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
* ८ नोव्हेंबर
डहाणू रेल्वे स्थानकातून सुटलेली चर्चगेट लोकल सकाळी ८ वाजून ३६ मिनिटांनी विरारच्या फलाट क्रमांक चारवर आली होती. विरार स्थानकातील महिला नेहमीप्रमाणे या लोकलमधील डब्यात चढण्यासाठी सज्ज झाल्या. परंतु आतील महिलांच्या या डब्याचे दार दार बंद केले होते. रेल्वे पोलिसांच्या मध्यस्तीनंतर दार उघडण्यात आले.
* १९ नोव्हेंबर
नालासोपारा येथे राहणाऱ्या प्रभा देवा या महिलेलाल चर्चगेट लोकलमध्ये महिलांनी मारहाण करून हाताचा चावा घेतला. दारात उभे राहण्यावरून वाद झाला होता. वसई रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणी तीन महिलांना अटक केली.
==============
२०००च्या नोटेची झेरॉक्स वटवणाऱ्यास अटक
प्रतिनिधी, वसई ,लोकसत्ता

एक हजार रुपयांची जुनी नोट बाद होऊन दोन हजारांची नवीन नोट बाजारात आली. या नोटेची फारशी माहिती नसल्याने एका तरुणाने बनावट नोट बनवून ती खपविण्याचा केलेला प्रयत्न फसला आहे. या तरुणाने दोन हजाराच्या नोटेची झेरॉक्स काढून हुबेहूब नोट बनवली, पण ती वटवताना बनावट नोट असल्याचे लक्षात आले आणि विरार पोलिसांनी या तरुणाला अटक केली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. नवीन चलनातील बनावट नोटेचा हा पालघर जिल्ह्य़ातील पहिलाच गुन्हा आहे.
विरार पश्चिमेच्या आर. आर. सामंत इमारतीत राज वाइन्स नावाचे दुकान आहे. रविवारी रात्री नेहमीप्रमाणे दुकानात ग्राहकांची गर्दी होती. त्या वेळी तुषार चिखले (२६) हा तरुण बीअर घेण्यासाठी दुकानात आला होता. त्याने दोन हजारांची नोटा देऊन तीन बीअर घेतल्या. मात्र त्याने दिलेली नोट पाहून दुकान मालक विश्वनाथ शेट्टी (४५) यांना संशय आला. त्यांनी विचारपूस केली असता तुषारने उडवाउडवीची  उत्तरे दिली. शेट्टी यांनी विरार पोलिसांना पाचारण केले. पोलिसांनी ती नोट तपासली असता ती बनावट असल्याचे उघड झाले. त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे

आरोपीकडून सात बनावट नोटांचे झेरॉक्स केलेले तुकडे जप्त  करण्यात आले आहेत. एका दुकानातून त्याने ते झेरॉक्स करवून घेतले होते. चार-पाच प्रयत्नांनंतर त्याने हुबेहूब बनावट नोट बनविली होती. त्याने यापूर्वी ही नोट बनवून कुठे खपवली होती का, तसेच त्याचे अन्य साथीदार आहेत का, याचा शोध घेत आहोत.
–  युनूस शेख, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
==============
वाळूमाफिया देशासाठी सर्वाधिक घातक
प्रतिनिधी, मुंबई ,लोकसत्ता
न्यायालयाची टिप्पणी; कारवाईबाबत अहवाल देण्याचे आदेश
वाळूमाफिया हे देशासाठी सर्वाधिक घातक आहेत, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच पालघर येथील वैतरणा खाडीत केल्या जाणाऱ्या बेकायदा वाळूउपशाप्रकरणी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली, असा सवाल करत त्याचा

खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
रायगड जिल्ह्य़ासह वैतरणा खाडीत केल्या जाणाऱ्या बेकायदा वाळूउपशाबाबत दोन स्वतंत्र याचिका करण्यात आल्या होत्या. त्यातील रायगड जिल्ह्य़ाबाबत दाखल याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली.

समुद्र, नदी, खाडीतील वाळूउपशावर देखरेख ठेवण्याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीकडे बेकायदा वाळूउपशाबाबत तक्रारी करता येऊ शकतात. तसेच समिती पुढील कारवाई करते. ही समिती आपले काम योग्य प्रकारे करते की नाही याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्रालयातर्फे अ‍ॅड्. राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने रायगड जिल्ह्य़ापुरती मर्यादित असलेली याचिका निकाली काढली.

वैतरणा खाडीतील बेकायदा वाळूउपसा
पालघर येथील वैतरणा खाडीतील बेकायदा वाळूउपशामुळे खाडीवरील रेल्वे पूल मोडकळीस आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या खाडीत केवळ हाताने वाळूउपशाला परवानगी आहे. असे असतानाही पंपाद्वारे तेथे वाळूउपसा केला जातो. परिणामी या खाडीवर असलेला रेल्वे पूल मोडकळीस आला असून तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. शिवाय वारंवार येथील वाळूमाफियांबाबत तक्रार करूनही काहीच कारवाई केली जात नाही आणि सर्रास बेकायदा वाळूउपशा सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

त्या वेळी वाळूमाफिया हे देशासाठी सर्वाधिक घातक आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
बेकायदा वाळूउपशावर देखरेख ठेवणारी समिती कार्यरत आहे का, असेल तर आतापर्यंत नागरिकांनी केलेल्या किती तक्रारींवर या समितीने कारवाई केली आहे, नेमकी काय कारवाई करण्यात आली आहे, नसेल तर का नाही केली या सगळ्याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
==============
ताडी व्यवसायावर कोसळले निर्यातबंदीचे संकट
अनिरुद्ध पाटील, लोकमत
डहाणू/बोर्डी - ताडी जेथे पिकते तेथेच तिची विक्री करण्याच्या धोरणाची काटेकोर अंमलबाजवणी करण्याचे सूतोवाच सध्याच्या शासनाने केल्यामुळे जिल्ह्यातील ताडी व्यवसाय बंद पडण्याची चिन्हे आहेत. अनेक वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यातून मुंबईत ताडी निर्यात केली जाते. जिल्ह्यातील रोजगाराचा कणा समजला जाणाऱ्या या पारंपरिक व्यवसायातील स्थानिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती त्यामुळे व्यक्त होत आहे.
पालघर जिल्ह्याचे सागरी, नागरी आणि डोंगरी असे तीन प्रमुख भौगोलिक विभाग आहेत. नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितींनंतर समावेश झालेल्या आठ तालुक्यांमध्ये ताडीचे उत्पादन आणि विक्री केली जाते. मुख्यत्वे शिंदी, ताड आणि माडापासून ताडी काढली जाते. भंडारी समाजाचा हा प्रमुख व्यवसाय असला तरी ताडीच्या झाडापासून ताडी काढण्यात स्थानिक आदिवासी कारागीर पारंगत आहेत. ताडी निर्यात आणि दुकानात विक्र ीच्या कामावर अवलंबून असणारा अकुशल वर्गही मोठा आहे. जिल्ह्यातील वातावरण ताडी उत्पादित करणाऱ्या झाडासाठी पोषक असल्याने विशेष प्रयत्न नकरताही शेतीचे बांध आणि मोकळ्या रानमाळावर सर्वत्र ही झाडे उगवलेली दिसून येतात. चूलीसाठी लाकूडफाटा, छपर शाकारण्यासाठी झावळी आणि ताडी गाळपसाठी भाडेतत्वावर झाडे दिल्याने मुख्यत्वे रोखीने पैसा मिळत असल्याने ही झाडे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यासाठी कल्पवृक्ष आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या डहाणू कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार डहाणू, तलासरी तालुक्यात तीन लाख तर जव्हार, विक्र मगड, वाडा, मोखाडा आणि बोईसर (पालघर) आदि तालुक्यांमध्ये सरासरी दोनलाख ताडीची झाडे आहेत. अन्य तालुक्यांप्रमाणेच विरार आणि वसईत ताडी विक्र ी केंद्र आहेत. दुर्गम भागातील आदिवासींच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या उद्देशाने शासनाने तलासरी आणि विक्र मगड तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना ताडी गाळप तसेच विक्र ीचा परवाना दिला आहे. दरवर्षी केवळ निर्धारित मूल्य भरून परवाना नूतनीकरण केला जातो. तर अन्य तालुक्यात ताडी दुकानांसाठी लिलाव प्रक्रि या राबवली जाते. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणारी ताडी स्थानिक ताडी दुकानांची गरज पूर्ण केल्यानंतर मुंबईतील ताडी विक्र ी केंद्राकडे निर्यात केली जाते.
या निर्यात धोरणामुळे या व्यवसायातील साखळीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समावेश असलेल्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. या शेती पूरक व्यवसायामुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे एकही उदाहरण नाही. शिवाय ताडी प्यायल्याने बळी गेल्याची घटना नाही.

>एका दुकानासाठी हवीत हजार झाडे
मुंबईसह पुणे, सोलापूर, नांदेड या शहरांमध्ये रसायनयुक्त ताडीचे नमुने सापडले आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी जेथे ताडीची झाडे तेथेच विक्रीची दुकाने या धोरणाची अंमलबाजावणी करण्याचे धोरण राबविले जाणार आहे.
एक ताडी विक्र ी केंद्र सुरू करण्यासाठी त्याच भागात ताडीची एक हजार झाडे असणे बंधनकारक आहे. मुंबईत एकही झाड नसल्याने ताडी विक्र ी करता येणार नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातून ताडीची निर्यात थांबणार असल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो स्थानिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड ओढावणार आहे.
==============
सफाळे- क्रिकेट स्पर्धेतून महिलेला मदत
शुभदा सासवडे, लोकमत
क्रिकेट म्हटले की फक्त खेळ, थरार आणि धम्माल या विचाराला बगल देत एडवण येथील ओम नित्यानंद क्रिकेट क्लब ने सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवून स्पर्धेतून मिळालेला नफा एका निराधार स्त्रीला देऊन तिचा संसार सावरण्याचे काम केले.
गावागावामध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन करून गावकरी नेहमी आपले मनोरंजन करत असतात. या स्पर्धांममध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूच्या सुप्त गुणांना वाव देण्याचा यात नेहमी प्रयत्न असतो. आपण ज्या गावात राहतो, ज्या समाजात वावरतो त्या समाजाच्या प्रति आपण देणे लागतो. असाच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न ओम नित्यानंद मंडळाने केला आहे. २० (नोव्हेंबर) रोजी अंतर्गत किंगफिशर क्रिकेट क्लबने टुर्नामेंटचे आयोजन केले होते. अंतिम सामन्यात महिषासूर मुरबे विजेता व किंगफिशर एडवण उपविजेता ठरला. उत्कृष्ट फलंदाज -अंबर (महिषासूर), उत्कृष्ट गोलंदाज - अक्षय (किंगफिशर), मालिकावीर - अक्षय (किंगफिशर) सरप्राइज चषक, १ - प्रकाश स्मृती सातपाटी सरप्राइज़ चषक क्र. २ - अ‍ॅप्पल मुरबे अशी बक्षीसे देण्यात आली.
ओम नित्यानंद मंडळाने या सामन्याच्या आयोजनामधून शिल्लक रक्कमपैकी ७० टक्के रक्कम हि एडवण गावातील दर्शना दीपक तरे या महिलेला दिली. त्यांनी याबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली. (वार्ताहर)
==============
बोईसर- अग्निशमन दलाच्या दक्षतेमुळे भीषण दुर्घटना टळली
पंकज राऊत, लोकमत
तारापूर एमआयडीसी लगत असलेल्या अवध नगर येथील भंगार गोडाऊनला रविवारी रात्री साडेबाराच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीमध्ये भंगाराचे सुमारे पन्नास गोडाऊन खाक झाले आहेत तर भीषण आगीपासून अवघ्या दहा फुटापर्यंत दूर असलेल्या एका कारखान्यामधील एलपीजीच्या मोठया साठयापर्यंत जाण्याची शक्यता असलेली आग अग्नीशमन दलाने नियंत्रणात आणल्याने मोठी दुर्घटना टळली आहे.
तारापूर एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या नवापूर नाका ने एमआयडीसी रस्त्यालगत असलेल्या सर्व्हे नंबर शंभर या शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर भंगार गोडाऊनला रात्री लागलेल्या आगीने काही अवधीतच रौद्ररूप धारण केले भंगारामध्ये असलेले प्लास्टिक, कापडी चिंध्यांनी पेट घेतला. विविध प्रकारच्या केमिकल्सचीे पिंपे त्यात असलेले रसायनामुळे पेट घेऊन फुटत होती.
तारापूर अग्नीशमनदलाचे तीन, पालघर नगर परिषदेचा एक, वसई-विरार महानगर पालिकेचे दोन, तारापूर, अणुउर्जा केंद्राचा व डहाणू थर्मल पॉवरचा प्रत्येकी एक अशा आठ बंबाव्दारे व दोन टँकरव्दारे आग विझविण्याचे काम अहोेरात्र सुरू होते. आगीवर सकाळी सातच्या सुमारास नियंत्रण मिळवले असले तरी संध्याकाळपर्यंत आग धूमसत होती. तीवर पााण्याचा फवारा सुरूच होता.
अरूंद रस्त्यात दाटीवाटीनो थाटलेली पत्र्याची गोडाऊन त्यामध्ये व त्या बाहेर अस्ताव्यस्तपणे ठेवण्यात आलेले विविध प्रकारचे भंगार यामुळे एक बंब बाहेर पडल्याशिवाय दुसऱ्या बंबाला आत जाणे शक्य नसल्याने तसेच केमिकलचे फूटणारे ड्रम इ. अनेक अडचणी जवानांना येत होत्या. पोलीस निरीक्षक के.एस. हेगाजे, तहसीलदार महेश सागर, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

भंगार गोडाऊनच्या लगत असलेल्या एमआयडीसी तील जे-७८ प्लॉट मधील श्रॉफ टेक्सटाईल लि. या कारखान्याच्या मागील बाजूस एलपीजी ने भरलेल्या प्रत्येकी अडीच हजार टनाच्या दोन टाक्या होत्या.त्या टाक्यांपर्यंत गेल्यास होणारा भीषण अनर्थ अग्नीशमन अधिकारी आनंद परब यांच्या लक्षात येताच त्यांनी एलपीजी च्या साठयाच्या मार्गावरील आग प्रथम नियंत्रणात आणली. जेसीबीद्वारे जळलेले भंगार ताबडतोब मोकळ्या जागी हलविले व आगीमुळे तापून या टाक्यांचा स्फोट होऊ नये म्हणून त्यांनी एका बंबातून या टाक्यांवर सतत पाणी मारले.

अशा दुहेरी दक्षतेमुळे त्यांनी संभाव्य दुर्घटना टाळली.कारखानदारांनी रासायनिक कचरा वेस्ट मॅनेजमेंटला पाठविणे बंधनकारक आहे. परंतु, कारखानदार पैसे वाचविण्याच्या उद्देशाने तो कचरा भंगारवाल्यांना अनधिकृतपणे देतात. यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे व औद्योगिक सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- मनिष संखे,अध्यक्ष, पर्यावरण दक्षता मंच
==============
पालघर- लग्नात बँजोबंदीचे विघ्न!
हितेन नाईक, लोकमत

केंद्र सरकारने पाचशे, एक हजाराच्या नोटाना चलनातून हद्दपार केल्याने खर्चाच्या नियोजनाच्या संकटातून शुभकार्य असलेली कुटुंबे अजून पुरती सावरली नसतानाच आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रात्रभर डीजे आणि बेंजो वाजविण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आल्याने हळदीच्या समारंभात पोलिसी कारवाईचे अडथळे निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वर्षभरा पूर्वी अनेक कुटुंबीयांनी आपल्या घरातील मुलामुलींच्या लग्नाच्या तारखा काढल्या. लग्नपत्रिका छापून त्याचे वाटपही करण्यात आले आणि दागिने, कपडे, जेवणाचे साहित्य, मंडप ई. साठी बँकेतून लाखो रु. काढून घरात ठेवले. आणि अचानक ८ नोव्हेंबर रोजी पाचशे, एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्याचे आदेश पंतप्रधानांनी जाहीर केले. आणि घरात शुभ कार्य आयोजित करण्यात आलेल्या कुटुंबियांना त्याचा मोठा फटका बसू लागला.
मुंबई, सुरत येथे कपड्यांच्या खरेदी साठी गेलेल्या मंडळींना शेवटी रिकाम्या हाताने परत यावे लागले. मेहनत करून मुलांच्या लग्नासाठी जमविलेला आपलाच पैसा आपल्याला खर्च करता येत नसल्याने अनेक कुटुंबीय अडचणीत सापडली होती. त्यामुळे लग्न असलेल्या कुटुंबांनी नाईलाजाने आपल्या नातेवाईकांकडून उधार उसनवारी करून आपली लग्ने उरकविण्यावर भर दिला आहे. जुन्या नोटाबंदी नंतर उद्धभवलेल्या लग्नसमारंभातील अडचणी दूर होत नाहीत तोच आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर रात्री मोठ्या आवाजात वाजविण्यात येणाऱ्या डीजे आणि बेंजो च्या आवाजावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

नोव्हेंबर महिन्यात पालघरसह जिल्ह्यातील अनेक पोलीस स्टेशनमधून काढण्यात आलेल्या परिपत्रका नुसार उच्च न्यायालयात दाखल याचिके नुसार सर्व धार्मिक सण, कार्यक्र म, सार्वजनिक, खाजगी ठिकाणी साजरे होत असतांना त्याच्या आजूबाजूच्या ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मोजून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालघर पोलिसांनी जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार पोलीस दलाच्या नियंत्रण कक्षाच्या १०० नंबर वर नोंदविता येणार आहे. तक्रार दाखल झाल्यास पाच वर्षा पर्यंत शिक्षा किंवा एक लाख दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जुन्या नोटांच्या अडचणीतून सुटका होत असताना आता डीजे, बेंजो, स्पीकरवर संक्रांत आल्याने आता लग्ने, धार्मिक सण साजरे कसे करायचे? असा प्रश्न नागरिक आता उपस्थित करीत आहे.
==============
वसई : हुंड्यासाठी विवाहितेवर अमानुष अत्याचार
नवरा आणि सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी गुप्तांगासह तोंडात आणि डोळ्यात मिरची पूड टाकून शारिरिक आणि मानसिक छळ केलेल्या विवाहितेची तक्रार सामाजिक संस्थेने हस्तक्षेप केल्यानंतर अखेर पाच महिन्यांनी वालीव पोलिसांनी नोंदविली व गुन्हा दाखल करून घेतला.
या युवतीचा तिच्याच आत्याचा मुलगा संजयशी २00६ मध्ये विवाह झाला होता. तीन वर्षांनंतर सासरच्या लोकांनी तिचा हुंड्यासाठी शारिरिक आणि मानसिक छळ सुरु केला. तिने माहेरून पैसे आणावेत यासाठी संजय दारु पिऊन दररोज तिला मारझोड करीत असे. सासरच्या मंडळींनीही तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन अत्याचार सुरुच ठेवले. ६ जून ला नवरा, सासू आणि दीराने कहर केला.
रात्री संधी साधून तिने घरातून पळ काढून वालीव पोलीस ठाणे गाठले. यावेळी पोलिसांनी साधी एनसी दाखल करून अनिताला घरी जाण्यास सांगितले. त्यामुळे घाबरून ती माहेरी गेली. माहेरच्यांनी तिच्यावर उपचार केले. हॉस्पीटलमध्ये दाखल असतांना तिला दीर सनीने तिने फिर्याद मागे घ्यावी म्हणून सतत धमक्या द्यायला सुरुवात केली. याप्रकरणाचीही तक्रार वालीव पोलिसांनी घेतली नाही. शेवटी अनिताने द व्हॉईस ऑफ पीपल या सामाजिक संस्थेकडे धाव घेतली. संस्थेने गुन्हा दाखल करण्याची विनंती पोलिसांना केली. मात्र पोलिसांनी ती धुडकावून लावली . शेवटी संस्थेने उपोषणाचा इशारा देताच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
याप्रकरणाची चौकशी सुरु असून अनिताच्या सासरच्या लोकांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी हे आरोप नाकारले आहेत. घटनेची सत्यता तपासली जात असून योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पीएसआय विमल माळी यांनी दिली. जिल्हा पोलीस अधीक्षकपदी महिला असतांना व पीएसआयही महिला असतांना एका महिलेवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराविरोधातील गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली गेली, अशी माहिती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मॅल्विन सिक्वेरा यांनी दिली. (प्रतिनिधी,लोकमत) ==============
जव्हार : तलाठी कार्यालये बंद, आदिवासींची ससेहोलपट
सध्या जव्हार व इतर तालुक्यांत सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी सामुदायीक रजेवर गेल्यामुळे जनतेची ससेहलोट होत आहे. तलाठी कार्यालय बंद असल्यामुळे येथील गरीब आदिवासी जनता रोज कार्यालयासमोर येऊन तासन्तास कार्यालयाबाहेर तिष्ठत बसते. तिला कामे न करताच माघारी फिरावे लागत असून तिला प्रवासखर्चाचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे, तसेच येथील आदिवासी अशिक्षित असल्याने कार्यालय बंद का याची विचारपूस न करताच माघारी फिरतात व पुन्हा दुसर्‍या दिवशी परत येतात, त्यामुळे शासनाकडून महसूल खात्यातीत शेकडो त्रुटी व अडथडे तात्काळ निकाली काढावेअशी मागणी जनता करीत असून असे न केल्यास या ग्रामीण भागातून आंदोलने छेडली जातील असा आवाज येथील आदिवासी जनता करीत आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
वसई : युनिटेक परिसरात नागरी सुविधांची एैशी की तैशी
सातत्याने तक्रारी करूनही महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे विरार पश्‍चिमेकडील युनिटेक परिसरातील नागरिकांना नरक यातना सोसाव्या लागत आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेले नागरिक महापालिकेवर कधीही धडक देतील असा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाने दिला आहे.
युनिटेक येथील गोमती वेस्टएण्ड सोसायटी आणि सभोवतालच्या परिसरातील रस्ते पावसाळ्यापूर्वी केबल टाकण्यासाठी खोदण्यात आले होते. या खड्ड्याची माती बाजुच्या गटारात टाकण्यात आली. केबलचे काम झाल्यानंतर मातीमुळे बुजलेली गटारे मोकळी करण्यात आली नाही. तसेच रस्ताही दुरुस्त करण्यात आला नाही. परिणामी सर्वत्र सांडपाण्याचे साम्राज्य निर्माण झाले. त्यातील दुर्गंधीमुळे डासांची उत्पत्ती वाढली आणि मलेरीया, टाइफाईडची लागण होवून अनेक नागरिक तापाने फणफणले. गटारांवरील झाकणे तुटल्यामुळे गटारात पडून अपघात होण्याच्याही घटना घडल्या आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष महादेव सुतार यांनी यावर त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. जुलै महिन्यांपासून सातत्याने मागणी केलेली असतांनाही त्याकडे पालिकने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे येथील नागरिकांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
जव्हार :सा.बां. ऑफिस मोडकळीस
तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार अंतर्गत येणार्‍या जव्हारच्या पोस्टासमोरील उपअभियंता कार्यालयाची इमारत मोडकळीस आली असून कधीही जमीन दोस्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत सा.बां. विभागाकडून या कार्यालयाची कुठलीच दुरूस्ती केली जात नसल्यामुळे आजूबाजूला राहणार्‍या घरांना धोका निर्माण झाला आहे.
कार्यालयाचे नांव बांधकाम विभाग मात्र स्वत:च्या कार्यालयाच्या इमारतीची भयानक दुरावस्था झाल्याचे चित्र दिसत आहे, याबाबत यापुर्वीही प्रसिध्दी माध्यमानी इमारतीला एका बाजूच्या भिंतीला पूर्णपणे तडा जाऊन व वरच्या बाजूला एका बाजूच्या भिंतीचा मोठा भाग पडलेला आहे.
कार्यालयात महत्वाची दस्ताऐवज फाईल्स असतात, तसेच कार्यालयात कर्मचारीही काम करत आहेत, तसेच आजू बाजूलाही मोठी लोकवस्ती आहे, त्यामुळे इमारतीची दुरूस्ती लवकरात लवकर करावी अशी मागणी परीसरातील लोकांनी केली आहे. (वार्ताहर,लोकमत))
==============
डहाणू : जनतेच्या प्रश्नावर आमसभेत अधिकारी निरुत्तर
२१ नोव्हेंबर रोजी डहाणूचे आमदार पास्कल धनारे यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणू लोहाणा समाज हॉल येथे वार्षिक आमसभा पार पडली. यावेळी आमदार अमित घोडा, आमदार आनंद ठाकूर उपस्थित होते.
विविध खात्याच्या प्रमुख अधिकार्‍यांनी दांडी मारून प्रतिनिधी पाठवून जनतेच्या प्रश्नाला थातूरमातूर उत्तरे दिल्याने ग्रामस्थांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. दाभाडी, गडचिंचले, किन्हवली, कासा या भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. यावेळी एस.टी.महामंडळ, पोलीस खाते यांना लक्ष्य केले.
यावेळी डहाणू तहसीलदार प्रीतीलता कौरथी, पंचायत समिती सभापती चंद्रीका आंबात, जि.प. महिला बालकल्याण सभापती विनिता कोरे, पंचायत समिती उपसभापती लतेश राऊत, जि.प.सदस्य काशिनाथ चौधरी, अन्य.प.सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, गट विकास अधिकारी रमेश अवचार, पंचायत समिती, सा.बा.खाते, वन खाते,पोलीस खाते, वीज वितरण कंपनी, एस.टी.महामडळ ,आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, महसूल खाते तसेच सर्व खात्याचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. तलाठी आणि ग्रामसेवक मंडल अधिकारी असहकार आंदोलनामुळे आले नसल्याने गाव पाड्यातील ग्रामस्थांचे मुलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहीले. (वार्ताहर,लोकमत))
==============
'वैद्यकीय अधिकाऱ्याला १४ लाखांना फसवले'
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
मुलाला चिपळूण येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन देतो, असे सांगून तिघांनी पालघरचे अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांच्याकडून १३ लाख ५० हजार रुपये उकळल्याचा धक्क्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी ठाण्यातील कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीमध्ये एका डॉक्टरचाही समावेश आहे.
पालघर जिल्हा सरकारी रुग्णालयात अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकीत्सक म्हणून राजेंद्र केळकर कार्यरत आहेत. त्यांच्या मुलाला चिपळूण येथील वालावलकर महाविद्यालयात एमबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा होता. याबाबत त्यांनी सांगलीतील डॉक्टर अविनाश लोखंडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी महेश अदाते याचा नंबर दिला. हा प्रामाणिक असून प्रवेशाचे काम करतो. काम न झाल्यास पैसे परत करेल, असे त्यांना या डॉक्टरने सांगितले. त्यांनुसार केळकर यांनी अदाते यांना संपर्क केला असता प्रवेशासाठी १८ लाख रुपये लागतील, असे अदाते म्हणाला. मात्र १७ लाख रुपये देण्याचे ठरले. तसेच, हे पैसे सचिन सुर्वे यांच्याकडे देण्यास अदातेने सांगितले. त्यानुसार केळकर यांनी सुर्वे याला रोख १७ लाख रुपये दिले. ऑक्टोबर २०१५मध्ये प्रवेशाचे काम होईल, असेही आश्वासन दिले गेले. परंतु पैसे देऊनही मुलाचे एमबीबीएसच्या प्रवेशाचे काम झाले नाही. त्यामुळे केळकर यांनी पैसे परत करावेत, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली असता १७ लाखांपैकी साडेतीन लाख रुपये परत केले. परंतु बाकीचे पैसे देण्यास आरोपी टाळाटाळ करू लागले.
आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच केळकर यांनी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, रविवारी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात महेश अदाते, डॉ. अविनाश लोखंडे आणि सचिन सुर्वे यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. हा गुन्हा नवी मुंबईत दाखल होता. मात्र तो आता ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_22.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home