Monday, November 21, 2016

पालघर वार्ता २१ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २१ नोव्हेंबर २०१६
==============
वसई -  गरम पाण्याचे झरे
या भागातील मौजे भाताणे या गावच्या मढक्याचा पाडा येथे राजमार्गानजीक जमिनीत गरम पाण्याचे झरे मोठ्या प्रमाणात झिरपत आहेत. त्या पाण्याचा साठा करून स्नानासाठी उपयोग करता येण्यासारखा आहे, अशी माहिती मेढे भाताणे आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्थेचे चेअरमन हिराजी कोंडू पाटील यांनी सांगितली. याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, गरम पाण्याचे झरे वाहात असलेल्या जागी व आसपास पुरातनकालीन शिल्प वस्तूंचे अवशेष पडले असून काही दैवतांचे विविध नमुने आहेत.
==============
महानगरपालिकेत ९१४ कोटी ३५ लाख जमा
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
चलन व्यवहारातून एक हजार व पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा व्यवहारातून रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असला, तरी त्या नोटा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व कराची थकबाकी २४ नोव्हेंबरपर्यंत भरण्यासाठी राज्य सरकारने मुभा दिली होती. या निर्णयाचा लाभ घेऊन नागरीक राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांचे विविध कर भरण्यासाठी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी करीत आहे. त्यामुळे महापालिका व नगरपालिकांच्या तिजोरीत विविध करांपोटी तब्बल ९१४ कोटी ३५ लाख रुपयांची भरणा झाला आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाकडून देण्यात आली.
 महापालिकानिहाय जमा रक्कम रुपये
बृहन्मुंबई २६६ कोटी ९५ लाख. , नवी मुंबई ३७ कोटी ३३ लाख. , कल्याण-डोबिंवली ४९ कोटी ३३ लाख , मीरा-भाईंदर ३५ कोटी २६ लाख. , वसई- विरार १४ कोटी ९९ लाख. , उल्हासनगर २८ कोटी ८३ लाख , पनवेल ४ कोटी ९० लाख , भिवंडी-निजामपूर १३ कोटी ७३ लाख ,पुणे १११ कोटी ११ लाख , पिंपरी-चिंचवड ३१ कोटी ८३ लाख , ठाणे ३५ कोटी , सांगली-कुपवाड १३ कोटी ४० लाख , कोल्हापूर ७ कोटी ५३ लाख , अहमदनगर ७ कोटी २५ लाख , नाशिक १८ कोटी ६ लाख. , धुळे ९ कोटी ७५ लाख , जळगांव ९ कोटी ५० लाख , नागपूर १८ कोटी १२ लाख , परभणी ५६ लाख , राज्यातील सर्व नगरपालिका १२८ कोटी ५५ लाख , एकूण जमा रक्कम रुपये , ९१४ कोटी ३५ लाख 
==============
वसई : महिलेस लुबाडून मुलीवर बलात्कार, १ अटकेत
ओळखीचा गैरफायदा घेवून नालासोपाऱ्यातील एका विधवा महिलेचे पैसे लुबाडून व तिच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या त्रिलोचन सेठीला अटक करण्यात आली आहे. समेळपाडा परिसरातील या महिलेने आपल्या मुलीला बिकट स्थितीतही शिक्षण दिले. तिला चांगली नोकरी मिळवून देण्यासाठी ती प्रयत्नशील होती. अशातच तीन वर्षापूर्वी तिची ओळख त्रिलोचन सेठी याच्याशी झाली. त्याने आयुष्यभर साथ देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ते एकत्र राहू लागले. आपण लग्न करु. त्यामुळे मुलीला वडीलांचे छत्र मिळेल आणि समाजातही सन्मानाने वावरता येईल. असे सांगून दोघींचे विश्वास संपादन केला. त्यांना राहते घर विकण्यास भाग पाडले. आलेल्या पैशातून तिघेही श्रीप्रस्था येथील एका भाड्याच घरात राहू लागले. त्यानंतर त्रिलोचनने आपले खरे रुप दाखवण्यास सुरवात केली.आपल्या मुलीला आणि बायकोला त्याने ओेरीसाहून बोलावून घेतले. दरम्यान, कल्पनाचे एटीएम वापरून त्याने पैसेही संपवण्यास सुरवात केली. त्यानंतर त्याने या महिलेच्या मुलीवर स्वत:ची पत्नी आणि मुलगी गार्डनमध्ये फिरायला तर तिची आई कामाला गेली असताना बलात्कार केला. ही बाब तिने रात्री आईला सांगितल्यावर तिने शिवसेनेच्या महिला आघाडीकडे धाव घेतली. त्यांच्या सहाय्याने रात्री त्रिलोचनविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. (प्रतिनिधी.लोकमत)
==============
डहाणूतील ४० फुगे कारखाने बंद
शौकत शेख, लोकमत
डहाणू- या तालुक्यातील हजारो भूमिपुत्रांना रोजगार देणारे ४० फुगे कारखाने गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहेत. पाचशे, हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयामुळे कामगारांना रोज मजुरी देण्यास पैसेच नसल्याने कारखाने बंद करण्याशिवाय कारखानदारांपुढे अन्य पर्यायच उरला नाही. त्यामुळे सात ते आठ हजार कुशल-अकुशल कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या बाबीकडे प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्याने कामगारांना रोजगारासाठी गुजरातमधील उमरगाव येथील जी.आय.डी.सी क्षेत्रात भटकण्याची वेळ आली आहे.

डहाणू, सरावली, वडकून, वानगांव, डेहणे, आशागड, गंताड येथे सन १९६२पासून शेकडो फुगे कारखाने होते. पारंपरिक पद्धतीने फुगे बनविणाऱ्या या कारखान्यात हजारो स्थानिकांना रोजगार मिळत होता. घरोघरी फुगे छापणे, पॅकिंग करणे, पार्सल करणे इ. कामे महिला करीत होत्या. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून चायनाच्या मनमोहक, दर्जेदार, रंगीबेरंगी स्वस्त फुग्यांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज केल्यानंतर येथील फुगे कारखान्याची अवस्था दयनीय झाली होती. तशाही अवस्थेत हे कारखाने तग धरून होते; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून पाचशे, हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने, शिवाय खात्यातून पैसे ठेवणे, काढणे, नोटा बदलणे यावरही मर्यादा असल्याने आदिवासी कामगारांना रोजचा पगार कसा द्यायचा, सुटे पैसे कुठून आणायचे? दोन-दोन दिवस रांगेत उभे राहूनही पैसे मिळण्याची शाश्वती नसल्याने हे कारखानदार वैतागले आहेत. अशीच अवस्था ग्रामीण, शहरी भागांतील लघुउद्योजकांची आहे. त्यामुळेच येथील फुगे कारखान्यांबरोबरच डायमेकिंगचा व्यवसायदेखील बंद पडला आहे.
डहाणूत सध्या ४० फुगे कारखाने आहेत. एका कारखान्यात सुमारे दोनशे, अडीचशे कुशल-अकुशल कामगार आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत. यांना दररोज किंवा गरज असेल तेेंव्हा मजुरी दिली जाते. गेल्या १५ दिवसांपासून फुगे कारखाने बंद झाल्याने येथील लोकांचा उरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, स्थानिक भूमिपुत्रांचे रोजगाराअभावी हाल सुरू आहेत. मात्र पालकमंत्री किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंद झालेल्या फुगे कारखानदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कोणतीच उपाययोजना न केल्याने डहाणू तालुक्यात आर्थिक आणीबाणी असल्यासारखे चित्र दिसत आहे.

दरम्यान, पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत नाजूक असलेल्या डहाणू तालुक्याला केंद्र शासनाने सन १९९१मध्ये एक अधिसूचना जारी करून ग्रीन झोनमध्ये टाकले आहे. त्यामुळे तालुक्यात औद्योगिक कारखान्यांना पूर्णपणे बंदी आहे. साधी पिठाची चक्की चालू करण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या जाचक अटीची पूर्तता करावी लागते. त्यामुळे गेल्या २६ वर्षांत येथे एकही नवीन कारखाना सुरू झालेला नाही. त्यामुळे सुरक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. एका बाजूला उद्योगबंदी तर दुसऱ्या बाजूला उत्खननबंदी यामुळे डहाणूचा विकास खुंटला आहे. त्यातच येथील ४० फुगे कारखाने बंद झाल्याने हजारो लोकांवर उपासमारीचे दिवस आले आहेत.

>कारखाने आर्थिक अडचणीत
डहाणूतील रंगीबेरंगी फुग्यांना दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तसेच पंजाब येथे मोठी मागणी होती. परंतु गेल्या पाच, सहा वर्षांपासून चायनाचे स्वस्त फुगे भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात घुसू लागल्याने डहाणूतील फुग्यांना दिवसेंदिवस मागणी कमी होऊ लागली. त्यामुळे डहाणूतील आर्थिक अडचणीत सापडलेले असंख्य कारखाने हळूहळू बंद पडू लागले. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे १५ कारखाने बंद पडल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
==============
वसई-विरार : 'अनध‌किृत बांधकामांना अभय' शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा
मयुरेश वाघ, वसई
वसई-विरार शहर महापालिकेचे काही कर्मचारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी बांधकामे करणाऱ्यांना सहकार्य करत आहेत. याप्रकरणी वेळीच कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना वाघोली शाखेने दिला आहे. ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना पालिका उपायुक्तांनी प्रशासनाला केल्या आहेत.
 पालिकेच्या प्रभाग समिती ई अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक ९४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. ऐतिहासिक निर्मळ तलावाचे सौंदर्य नष्ट करू पाहणाऱ्या या बांधकामांमुळे नागरिक नाराज आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात असली तरी कारवाई होत नाही. ग्रामपंचायत काळापासून असलेल्या शेडवर पालिका कारवाई करते मात्र मोठ्या बांधकामांवर कारवाई होत नाही, अशी तक्रार शविसेनेने केली आहे.
 मौजे नवाळे, निर्मळ भागात तीन मजल्यांच्या अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असून त्यांना पालिकेकडून कोणतीही परवानगी नाही. या इमारतींमधील फ्लॅट बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सर्वसामान्यांना विकले जाऊ शकतात. अशा सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मे महिन्यापासून लेखी स्वरूपात करण्यात आली आहे. मात्र तरीही या इमारतींना पालिकेने घरपट्टी लावली आहे. अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना घरपट्टी लावून प्रोत्साहन देण्याचा, त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे अशा पालिका कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख हरिश्चंद्र पाटील यांनी केली आहे. पालिका उपायुक्तांची भेट घेऊन त्यांनी चर्चा केली व निवेदन दिले. ग्रामीण भगात अनधिकृत बांधकामे होता कामा नयेत. येत्या १५ दिवसांत या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करू. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी पालिकेला देण्यात आला. अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींची दखल घेत अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात नियमाप्रमाणे गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच अनधिकृत बांधकामे व इमारतींवर कारवाईही केली जाईल, असे उपायुक्त अजीज शेख यांनी सांगितले.
२१ गावांत कारवाई होणार ?
 वसई तालुक्यात अर्नाळा ते वसई गावापर्यंत हरित पट्टा असून लोकांची जुनी घरे आहेत. शेती-वाडी, आपापल्या जागेत लोकांची घरे, बंगले आहेत. पूर्वापार राहत असलेल्या या नागरिकांनी त्यांची त्यांची संस्कृती, परंपरा आजही जपलेली आहे. मात्र अशाप्रकारे ग्रामीण भागात अनधिकृत इमारती व्हायला नकोत. नागरीकरण वाढल्याने त्याबरोबर अनेक गोष्टी ओघाने येतात. गावांचे गावपण टिकायलाच हवे. गावांमध्ये अनधिकृत इमारती झाल्यास त्यावर पालिकेने कारवाई करायला हवी, असे मत काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केले.
 हरित पट्ट्यात बांधकामे नकोत
 वसई-विरार पालिकेच्या नियोजन प्राधिकरणाखाली पालिका क्षेत्राबाहेरील तालुक्यातील २१ महसूली गावेही आहेत. या गावातील अनधिकृत बांधकामे रोखणे व त्यावर कारवाई करणे ही देखील पालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र पालिकेकडून ही कारवाई केली जात नाही, अशा तक्रारी आहेत. आता या २१ महसूली गावांमध्येही कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे पालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
==============
'कंत्राटी कामगारांना मिळणार किमान वेतन'म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
पालघर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि इतर लाभ द्यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी दिले. कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर श्रमजीवीने केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ही माहिती दिली.
 किमान वेतनासह सर्व सुविधांवर कंत्राटी कामगारांचा हक्क असून त्यांना त्या मिळाल्याचे पाहिजे, अशा कंत्राटी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी श्रमजीवी कामगार संघटना आग्रही राहील, असे प्रतिपादन श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी केले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी नवनाथ जरे, कामगार उपायुक्त लोखंडे यांच्यासह जिल्हा परिषद महापालिका, पालिका आणि अन्य आस्थापनांचे अधिकारी उपस्थित होते.
 जिल्ह्यात शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये कंत्राटी कामगारांची कंत्राटदारांमार्फत नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या सर्व आस्थापनांमध्ये एकवाक्यता राहावी यासाठी प्रत्येक पदनिहाय किमान वेतन आणि इतर लाभ देण्यासाठी कामगार आयुक्ताकडून निकष ठरवून घ्यावेत आणि त्याची काटेकोरपणे कंत्राटदाराकडून अंमलबजावणी करून घ्यावी, असे निर्देशही बांगर यांनी दिले.
अनेक कंत्राटदार हे कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन देत असल्याचे आढळून येत आहे. या सर्व कंत्राटदारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देणे बंधनकारक करावे तसेच त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद संबंधित आस्थापनांनी करावी तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत नियमानुसार वेतन मिळते किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. अनेक ठिकाणी कामगारांना रोख रकमेच्या स्वरूपात वेतन दिले जाते. हे वेतन यापुढे बँकेत जमा करावे तसेच आधार नंबर संलग्न करून घ्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आशा व अंगणवाडी ताई यांना वेळेत मानधन मिळेल यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे म्हणणे मांडण्यात आले. यावेळी वसई विरार महापालिका, पालघर, जव्हार, डहाणू या नगरपालिका, जिल्हा परिषदा तसेच आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचारी, अग्निशामक दल कर्मचारी, वाहनचालक, परिवहन विभागातील कर्मचारी यांनी आपआपल्या समस्या मांडल्या.
जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी आरोग्य संचालकांकडून निधी उपल्बध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना सूचना दिल्या. तसेच आरोग्य संचालकांशी संपर्क साधून निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी सांगितले. सर्व प्रकारची अकुशल कामे करणाऱ्या कामगारांच्या जीवनमानाचा विचार करून त्यांना एकाच प्रकारचे वेतनाचे निकष लावण्याबाबतची धोरणात्मक सूचना देखील यावेळी पंडित यांनी केली.
==============
विक्रमगडमधील शेतकरी वळतो आहे भाजीपाला लागवडीकडे
विक्रमगड: तालुक्यातील अनेकगाव-पाड्यातील भागातील शेतकरी आता हळूहळू पैसा देणार्‍या भाजीपाला पिकाकडे वळु लागला आहे. पारंपारिक भातीनंतर आता शेतीला थोडे दूर सारून पाण्याची सोय असलेल्या नदी, नाले, ओहोळ, बोअरवेल, पाट आदी ठिकाणी किमान थंडीच्या हंगामात भाजीपाला लागवडीत गर्कअसल्याचे चित्न सध्या दिसत आहे. भात, नाचणी ही मुख्य पिके पावसाच्या भरवशावर घेणारा शेतकरी आता थोडासा सजग झाला आहे. परंतु निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फटका बसून तो नेहमीच अडचणीत येत आसतो.
त्यावर उपाय म्हणून शेतकर्‍यांचे प्रयत्न भाजीपाला पिकाच्या माध्यमातून सुरु असताना दिसत आहे पावसाळ्यात पेरणी, भाताची लावणी व अन्य मशागतीची कामे करून भातकापणी आटोपली की, पुन्हात्याचे डोळे खरीप हंगामाकडे लागलेले असतात. खरीप हंगामच त्याचा जीवाभावाचा साथी होता. मात्न अलीकडच्या काळात दोन-चार वर्षात शेतकरी थोडा आधुनिकतेच्या जगात वावरू लागला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांप्रमाणे पाण्याची सोय असलेल्या तुटपुंज्या शेतात हिवाळी हंगामात भाजीपाल्याचे उत्पादन घेण्याचा जणू त्यांनी चंग बांधल्याचे चित्न तालुक्यातील ग्रामीण भागात दिसते आहे. विहीर ,नदी, नाले, यातील पाण्याचे उपलब्ध स्त्नोत या भाजीपाला पिकासाठी संजीवनी ठरत आहेत. मोकळ्या किवा थोड्या अधिक जमिनीत माठ, भोपळा, मिरची, वांगी, चवळी, काकडी, भेंडी, कोथिंबीर, मेथी, मूळा, आदि भाजीपाल्याची लागवड रब्बी हंगामात जोरात सुरू आहे. भाजीपाला पिकासाठी साखळी पद्धतीने नळाद्वारे, पाटाचे, किवा विद्युत मोटारीने पाणी पुरविले जात आहे. काही गरीब शेतकरी हंड्याने पाणी देऊन भाजीपाला पिक घेत आहेत अशा पालेभाज्यांच्या मळ्यावर मजुरी करणार्‍या मजुरांनाही त्यामुळे स्थानिक रोजगार मिळू लागला आहे.
दुसरीकडे तयार झालेली ताजी भाजी शहरापर्यंत पोहचू लागली आहे. दूरवरून येणार्‍या व वाहतुकीत सडलेल्या भाज्यापेक्षा या स्थानिक ताज्या भाज्यांना मागणीहि चांगली असते. असे शेतकर्‍यांनी सांगितले
(वार्ताहर,लोकमत)
सध्या थंडीचा मोसम असल्याने याच काळात भाजीपाला लागवड केली जाते जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये भाजीपाला तयार होऊन विक्र ीयोग्य होत असतो भाजीपाला पिकाला योग्य वेळी पाणी देणे गरजेचे असते, परंतु पाणी देण्यासाठी
अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणावरील खंडीत अथवा अनियमित विद्युत पुरवठ्यामुळे अडथळा निर्माण होत असतो त्यामुळे काही वेळेस नुकसान सहन करावे लागते.
-विजय सांबरे, शेतकरी ओंदेगाव
सध्या थंडीचा मोसम असल्याने याच काळात भाजीपाला लागवड केली जाते जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये भाजीपाला तयार होऊन विक्रयोग्य होत असतो भाजीपाला पिकाला योग्य वेळी पाणी देणे गरजेचे असते, परंतु पाणी देण्यासाठी अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणावरील खंडीत अथवा अनियमित विद्युत पुरवठ्यामुळे अडथळा निर्माण होत असतो त्यामुळे काही वेळेस नुकसान सहन करावे
==============
'दोन पेट्रोलपंपावरून मिळणार रोख रक्कम'
म. टा. प्रतिनिधी,
 नोटबंदीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी, पेट्रोल पंपावरून दोन हजार रुपयांपर्यंत रोकड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 केंद्र शासन व बँकांतर्फे पेट्रोल पंपावर दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वाइप मशीनचा उपयोग करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत पेट्रोलियम आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने देशभरातील ही सुविधी उपलब्ध असलेल्या पंपाची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील ३२ पेट्रोल पंपावर ही सुविधा देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने मुंबई, पालघर, सातारा, बुलडाणा, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, औरंगाबाद आणि रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पंपांचा समावेश आहे. बीपीसीएल वगळता इतर पेट्रोलियम कंपन्यांकडून अद्याप यादी जाहीर करण्यात आली नसल्याचे पेट्रोल पंप चालकांनी सांगितले.
==============
विक्रीकर विभागाचे दोघांवर गुन्हे
भिवंडी : शहरातील अंजुरफाटा मार्गावर असलेल्या ओसवाल कंपाऊंडमधील औषध कंपनीच्या दोन मालकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून दोन वर्षाचा विक्रीकरच भरला नाही. या प्रकरणी नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुरुवारी रात्री अंजुरफाटा रोडवरील डॅम केम फार्मा कंपनीवर विक्रीकर पथकाने धाड टाकली. कंपनीचे मालक रितेश पुलये व सुनील शहा यांनी कंपनी स्थापनासाठी बनावट व खोटी कागदपत्रे तयार करून विक्रीकर अंतर्गत नोंदणी दाखला घेतला, असे आढळले.
==============
जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रुग्णालयाचा नकार
मीरा रोड/भाईंदर : रुग्णालयात ५०० व १००० च्या नोटा २४ नोव्हेंबरपर्यंत घेण्यास सांगूनही मीरा रोडमधील भक्तिवेदान्त रुग्णालयाने या नोटा घेणे बंद केल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. रुग्णालयाने अशा आशयाची पत्रकेच लावली आहेत.
गोल्डन नेस्ट वसाहतीत राहणारे सुरेंद्र सिंह शनिवारी सकाळी पत्नीला तपासणीसाठी भक्तिवेदान्त रुग्णालयात घेऊन गेले होते. तेथे पहिल्या मजल्यावर असलेल्या देयक स्वीकारणार्‍या खिडकीवर ते डॉक्टरांचे ३00 रुपये शुल्क भरण्यासाठी गेले. त्यांनी ५०० रुपयांची नोट दिली असता कर्मचार्‍याने व्यवस्थापनाचे आदेश असल्याचे सांगत नोट स्वीकारण्यास नकार दिला. रुग्णालयातच असलेल्या औषध दुकानातही त्यांना तोच अनुभव आला. ४१५ रुपयांची औषधे झाल्याने सिंह यांनी पुन्हा ५०० रुपयांची नोट दिली, पण तेथेदेखील नोट स्वीकारण्यात आली नाही. सिंह यांनी औषध दुकानाच्या व्यवस्थापकाकडे याबाबत विचारणा केली असता व्यवस्थापनाने ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा घेण्यास मनाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सिंह हे रुग्णालयाचे एम.के. नाम्बियार यांना भेटण्यासाठी गेले असता तेथील कर्मचार्‍यांनी तासभर वाट पाहावी लागेल, असे सांगितले. शेवटी, औषध दुकानाच्या व्यवस्थापनाने सिंह यांच्याकडील ५०० रुपयांची नोट घेतली. सरकारने आदेश देऊनही रुग्णालयात सर्वसामान्य रुग्णांचा अशा प्रकारे छळ केला जात आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत) वैद्यकीय विभागाचे अधिकारी डॉ. अजय संख्ये म्हणाले, रुग्णालय व्यवस्थापनाने आरबीआयच्या सूचनेनुसारच जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई केली आहे.
==============
ठक्कर बाप्पा योजनेतील अनेक रस्तेही ‘चोरी’ला
     विक्रमगड : तालुक्यातील मौजे खुडेद गावच्या मंगल कार्यालयाच्या चोरी पाठोपाठ गावच्या जाधव पाडयाचा १५ लाख रुपये खर्चाचा रस्ता देखील गायब झाला आहे. त्याच बरोबर मौजे खुडेदपैकी तिवसपाडा-गारमाळ हा कागदोपत्री कॉँक्रिटीकरण झालेला हा रस्ता ही प्रत्यक्षात झालेलाच नाही. तालुक्यात अनेक योजनाची कामे झाल्याचे दाखवून कोटयावधी रु पये हडप केले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला असून यासंदर्भातील तक्रार मुख्यमंत्र्याना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे, तर प्रकल्प अधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाच्या पूर्णतेचे आणि गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र दिले की, माझे काम फक्त त्यानुसार निधी त्यांच्याकडे सुपूर्द करणे एवढेच असते, अशा शब्दात हात झटकले आहेत.
    खुदेड गावच्या मुख्य रस्ता ते जाधव पाडा रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण केल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. जाधवपाड्यात आत्तापर्यंत एकही रस्ताच नाही. कागदोपत्री मात्र या गावामध्ये गेल्यावर्षी १५ लाख रुपये खर्चून त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण दाखविण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे तिवस-गारमाळ रस्त्याचे काँक्रिटीकरणही १ जून २०१५ रोजी झाले असल्याचे कागदोपत्री दाखवून १४ लाख ९६ हजार रूपये खर्च दाखविला आहे.
    या परीसरामध्ये आदिवासी विदयार्थ्यांचे काम करणारे कार्यकर्ते लहु नडगे यांनी सांगितले की, अनेक योजना आमच्याच आदिवासी पुढाऱ्यांनी खाल्ल्यात. आमच्या सारखी तरु ण पोरं तक्रारी करतात, पण कुणीही दखल घेत नाही. या गावामध्ये या आधीही कधी रस्ता झालेला नाही आणि आताही नाही. खुदेड गावच्या घोडीचा पाडा येथील मंगल कार्यालयाबरोबरच जाधव पाडा गावातील रस्ताही चोरीला गेला आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प व पीडब्ल्यूचे अधिकारी मिळून, ज्या गावामध्ये रस्ताच नाही त्या गावामध्ये खडीकरण व डांबरीकरण झाल्याचे दाखवून परस्पर १५ लाख रु पये काढले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेमधून जाधवपाडा या गावाच्या रस्त्याला १४ लाख ८७ हजार ३५९ रु पये प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मंजूर केले. त्यानंतर फक्त कागदपत्रांचा खेळ करून पूर्ण रक्कम काढण्यात आली. खुडेदमध्ये दीड कोटींहून अधिक रक्कमेची झालेली कामे भाजपाची सत्ता असतानाही कागदोपत्रीच झाल्याचे भोईर यांनी सांगितले. (वार्ताहर,लोकमत)

    >या विकासकामांच्या चौकशीची मागणी
    घोडीचा पाडा रस्ता तयार करणे - १२ लाख रु., तिवसपाडा ते साखरे आश्रमशाळा रस्ता - १० लाख रु., तिवसपाडा समाजमंदीर - ६ लाख रु ., तिवसपाडा - गारमाळ रस्ता काँक्र ेटीकरण करणे - १५ लाख रु., कुंडाचापाडा गांव अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण - १५ लाख रु., मेनरोड ते जाधवपाडा खडीकरण व डांबरीकरण करणे - १५ लाख रु., तिवसपाडा रस्त्यावर पाइप डिप (मोरी) बांधकाम करणे - १० लाख रु., महालेपाडा गाव अंतर्गत रस्ता काँक्र ेटीकरण - १० लाख रु ., बिरारीपाडा येथे समाज मंदीर बांधणे - १० लाख रु ., तिवसपाडा ते गारमाळ रस्त्यावर मोरी बांधणे - १० लाख रु., कुंडाचापाडा ते शेवते रस्त्यावर मोरी बांधणे - १० लाख रु., विजय नगर पैकी माऊली पाडा येथे मंगल कार्यालय बांधणे - १० लाख रु . अशी एकुण कामे १२ आणि मंजुर निधी १ कोटी ३३ लाख रु पये. यापैकी जवळपास ९० लाखाहून अधिक निधी हा काहीही काम न करता तर काही निधी थातूर-मातूर काम करून हडप केला असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्याना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

    उच्च प्रतीच्या रस्त्याचे फोटोही जोडले
    प्रकल्प अधिकारी यांनी आदिवासी विकास निरीक्षक यांना प्रत्यक्ष कामाच्या तपासणीसाठी पाठवले. त्यांनीही २९ एप्रिल २०१५ रोजी पहाणी अहवाल सादर करून रस्ता अत्यंत उच्च प्रतीचा असून या रस्त्यामुळे लोकांच्या येण्या - जाण्याची सोय झाली आहे असा शेरा मारला.
    सोबत उच्च प्रतीच्या रस्त्याचे फोटोही जोडले. रस्त्यावर स्वत: उभे राहुन फोटो काढले व कामाचा फलकही लावला गेला.

    >पीडब्ल्यूडीकडून पूर्णत्वाचा दाखला
    या रस्त्याचे काम ७ मार्च २०१५ रोजी सुरु झाले व २४ एप्रिल २०१५ रोजी पूर्ण झाले व रस्त्याचे काम अत्यंत चांगल्या दर्जाचे आहे, असे प्रमाणपत्र व कामाच्या पूर्णत्वाचा दाखला पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता व विक्र मगडचे उपविभागीय अभियंता यांनी २८ एप्रिल २०१५ रोजी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिला.
    ठेकेदारास पूर्ण पेमेंट कागदोपत्री रस्ता झाल्याची पूर्तता केल्यानंतर ३० एप्रिल २०१५ रोजी प्रकल्पाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी आपल्या सहीने १४,८७,३५९ रुपयांचा निधी पीडब्ल्यूकडे वर्ग केला. पीडब्ल्यूचे कार्यकारी अभियंता यांनी २० मे२०१५ रोजी चेक क्र . ११८९९३ ने ठेकेदारास एकाचवेळी पूर्ण पेमेंट केले आणि कागदोपत्री जाधवपाडा रस्ता पूर्ण झाला.
==============
सौरऊर्जेवर चालणारे विमान भारतात
राखी चव्हाण/ दिनेश गुणे | लोकसत्ता
सौरऊर्जेवर चालणारे विमान भारताने तयार केले नसले, तरीही या विमानाने भारताला दर्शन दिले आहे. मुबलक प्रमाणात सौरऊर्जा उपलब्ध असतानाही हे विमान भारतात का तयार होऊ नये, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असताना; आपण मात्र अजूनही सौरऊर्जेचा वापर पाणी गरम करणे आणि रस्त्यावरचे दिवे उजळवण्यापुरतेच करतो आहे. तुम्ही-आम्ही सामान्य माणसं सौरऊर्जेतून आणखी काही करता येईल याच्या वाटय़ालाही जाणार नाही. पण अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे डोके अशा वेळी नाही वळवळले तर नवलच! चंद्रपूरच्या अविनाश जाधव या मुलानेदेखील जैववैद्यकशास्त्रात अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. (या शाखेकडे फारसे कुणी वळत नाही, पण तो वळला.) मात्र, अभियांत्रिकी क्षेत्रात काहीतरी वेगळे करून पाहण्याची वृत्ती ज्या फार थोडय़ा विद्यार्थ्यांमध्ये असते तीच याच्यातसुद्धा होती. सुरुवातीला जैववैद्यकशास्त्रात विविध प्रयोग करून झाल्यानंतर तो सौरऊर्जेकडे वळला आणि पाहता पाहता त्याने सौरऊर्जेवरील उपकरणांचा उद्योग उभारला. त्याने तयार केलेले अवघ्या १५ हजार रुपयातील ‘सौरकुंपण’ संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरले आहे.

अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन हजारो मुले आजही नोकरीच्या शोधात आहेत, तरीही अभियांत्रिकीकडे वळणाऱ्या मुलांची रांग मोठी आहे. चंद्रपूरसारख्या शहरातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या या युवकाने अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आणि तेसुद्धा ‘जैववैद्यकशास्त्र’ या विषयात! यानंतर तो नोकरीकडे वळला नाही. काहीतरी वेगळे करण्याचा विचार त्याच्या मनात घोळत होता. त्याला व्यवसाय करायचा होता, पण मध्यमवर्गीयांचा कल नोकरीकडे असल्याने आईवडिलांचा तगादा त्याने नोकरी करावी असाच होता. व्यवसायावर उच्चवर्गीयांचीच मक्तेदारी हे त्याच्या मनावर कुटुंबियांकडून बिंबवण्यात आले होते. तरीही त्याला आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्यवसायात करायचा होता. आईचे संस्कार आणि कष्टाची तयारी अशा दोन गोष्टी सोबत घेऊन तो नागपूरला रवाना झाला. नव्या नवलाईचे नऊ  दिवस संपले आणि काटय़ांवरची त्याची कसरत सुरू झाली. छोटीमोठी कामं करून एक वेळचे पोट भरत होते, पण ते करण्यासाठी अविनाश नागपुरात आला नव्हता. दरम्यान, एका रुग्णालयात लागणारी उपकरणे तयार करणाऱ्या एका वितरकाकडे त्याला नोकरी मिळाली आणि स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने जाणारा मार्ग गवसला. व्यावसायिक नसले तरी तांत्रिक ज्ञानाने तो समृद्ध होता आणि जगावेगळे काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द होती. रुग्णाला शस्त्रक्रियेपूर्वी बेशुद्ध करणारे एक अनोखे ‘अ‍ॅनेस्थेशिया उपकरण’ त्याने तयार केले. एका सुटकेसमध्ये मावेल असे हे उपकरण घेऊन त्याने अनेक इस्पितळांच्या वाऱ्या केल्या, पण नवख्या मुलावर विश्वास ठेवणार कोण? उद्या रुग्णाला काही झाले तर? असे म्हणून त्याला बाहेरची वाट दाखवली गेली. शेवटी परिचयातल्या डॉ. आरती केळकर यांनी अविनाशवर विश्वास टाकला. आईने दिलेले दहा हजार आणि नोकरीतून जमवलेले वीस हजार अशा तीस हजार रुपयांच्या भांडवलातून त्याने रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यातच त्याने बी.टेकची पदवीही घेतली. ‘अ‍ॅनेस्थेशिया उपकरणा’चे पाच वेगवेगळे मॉडेल्स त्याने तयार केले. रुग्णांना जीवनदान देणारे ‘अ‍ॅम्बुलन्स व्हेन्टिलेटर’ विकसित केले. त्याच्या कारखान्यात तयार झालेली रुग्णालयातील विविध उपकरणे भारतातच नव्हे तर नेपाळ, केनिया, पाकिस्तान या देशांतील रुग्णांना जीवनदान देण्याचे कार्य करत आहेत. परदेशातून लाखो रुपये खर्चून आयात केलेल्या उपकरणांपेक्षा, अविनाशने तयार केलेली उपकरणं कमी किमतीत आणि दर्जेदार असल्याने त्यांना चांगली मागणी आहे. युक्रेनच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील एका संशोधन आणि विकास कंपनीने त्याच्या उपकरणांची विशेष दखल घेऊन त्याला संशोधनासाठी आमंत्रित केले होते, तेथेही तो जाऊन आला. जैववैद्यकशास्त्र,

अभियांत्रिकीनंतर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायात स्थिरावल्यानंतर खरे तर आरामात खोऱ्याने पैसा कमावता आला असता, पण यादरम्यान त्याने बोर अभयारण्याजवळ शेती घेतली आणि त्याची वाटचाल पुन्हा एकदा वेगळ्या दिशेने सुरू झाली.

जंगल आणि गाव यांच्यातले कमी होणारे अंतर, परिणामी वन्यप्राण्यांमुळे जंगलालगतच्या शेतीचे होणारे नुकसान आणि त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षांचा उंचावणारा आलेख.. ही परिस्थिती भारतात जवळपास सर्वच ठिकाणी सारखी आहे. तृणभक्षी प्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे नुकसान आणि या तृणभक्षी प्राण्यांच्या मागावर असलेल्या वाघ, बिबटय़ाच्या दहशतीला शेतकरी सामोरे जात आहेत, हे त्याच्या लक्षात आले. शेतकरी ७५ टक्केशेतपीक केवळ या वन्यप्राण्यांमुळे गमावतात. त्यावर पर्याय म्हणून शेतकरी विद्युत प्रवाहाचे कुंपण शेतात घालतात. परिणामी वन्यप्राण्यांचा मृत्यू.. मग वनखात्याचा रोष ओढवून घेतात. ही सगळी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात होती. शेतकऱ्यांच्या पर्यायाने या वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूबरोबरच शेतकऱ्याच्याही जिवाला धोका असल्याचे लक्षात येताच अविनाशने त्यावर सौरकुंपणाचा पर्याय शोधला. राज्य आणि केंद्राच्या वनखात्याने हा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला होता, पण तीन आणि चार लाख रुपयांचा हा पर्याय दुष्काळाच्या गर्तेतील शेतकरी स्वीकारणार कसा? जैववैद्यकशास्त्रातील अभियांत्रिकी पदवीचे डोके अविनाशने येथेही चालविले. सौरऊर्जेविषयीचे आकर्षण त्याला आधीपासूनच होते.

शेती घेतल्यापासून आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या या समस्या जाणल्यानंतर काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याचा त्याच्यातला धडपडय़ा अविनाश जागा जाला. ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची वन्यप्राण्यांच्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी सौरकुंपणाची माहिती गोळा करणे त्याने सुरू केले. तब्बल दोन वर्षांनंतर त्याच्या या संशोधनाला यश आले आणि चार लाखातले सौरकुंपण अवघ्या १५ हजारांत तयार केले. स्वत:च्याच शेतावर त्याने आधी प्रयोग केला आणि तो यशस्वी ठरला. बॅटरीवर चालणाऱ्या त्याच्या या सौरकुंपणामुळे वन्यप्राण्याचा मृत्यू होत नाही, तर या यंत्रणेतून वन्यप्राण्याला हलकासा झटका बसतो आणि वन्यप्राणी पुन्हा त्या शेताकडे येत नाहीत. त्याच्या या यंत्रणेचा विशेष म्हणजे, या कुंपणाजवळ गेल्यानंतर आपोआप सायरन वाजतो आणि शेतकऱ्याला या ठिकाणी वन्यप्राणी असल्याची माहिती कळते. ही यंत्रणा रिमोटवरूनच नव्हे तर भ्रमणध्वनीवरूनसुद्धा हाताळता येते. विशेष म्हणजे जंगलात लावलेल्या ‘कॅमेरा ट्रॅप’लासुद्धा ही यंत्रणा जोडता येते. त्यामुळे कॅमेऱ्यासमोरून वन्यप्राणी किंवा शिकारी गेला तरीही नियंत्रण खोलीत सायरन वाजतो आणि कॅमेऱ्यात ट्रॅप झालेला तो वन्यप्राणी किंवा शिकारीचे छायाचित्र त्या नियंत्रण खोलीतील संगणकावर दिसते. त्यामुळे शिकाऱ्याने कॅमेरा तोडला तरीही तत्पूर्वीच त्याचे छायाचित्र वनखात्याजवळ पोहोचलेले असते. अविनाशच्या या संशोधनामुळे चार लाख रुपयांच्या सौरकुंपणापासून वंचित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या चार वर्षांत साडेचार हजार शेतकऱ्यांपर्यंत त्याची ही यंत्रणा पोहोचली आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर उत्तरांचल, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बंगलोर अशा अनेक शेतकऱ्यांनी अविनाशच्या यंत्रणेला पसंती दिली आहे. विशेष म्हणजे वन्यप्राण्यांमुळे त्रस्त अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडून इतरांच्या शेतावर राबणे सुरू केले. यामुळे विदर्भातील सुमारे ६ हजार ७८० हेक्टर शेतजमीन पडीक होती, पण अविनाशच्या सौर कुंपणाने या सर्व शेतकऱ्यांनी पुन्हा पीक घेण्यास सुरुवात केली आहे. वनखात्यानेही ७५ टक्के सबसिडीवर त्याच्या या यंत्रणेचा स्वीकार केला आहे. ‘अ‍ॅग्रो इंजिनीअरिंग इक्विपमेंट’ असा मोठा उद्योग व्यवसाय अविनाशने नागपुरातील अयोध्यानगरात उभारला आहे. सौरऊर्जेच्या वापराची सुरुवात शेतीपासून केल्यानंतर शिलाई मशीन, कापूस वेचण्याचे यंत्र, पिकांवर फवारणी करण्याचे यंत्र, मिक्सर, छोटा रेफ्रिजरेटर, चहाची किटली अशा अनेक वस्तू त्याने आता सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे अविनाशच्या घरातील सर्व उपकरणे सौरऊर्जेवरच आधारलेली आहेत. सुरुवातीला ज्या अ‍ॅग्रोव्हिजनमध्ये अविनाश जाधवला त्याचा स्टॉल लावण्यासाठी जागा दिली जात नव्हती आता त्याचाच छोटाश्या कोपऱ्यात असलेला स्टॉल शेतकऱ्यांची सर्वाधिक गर्दी खेचत आहे. त्याच्या या संपूर्ण यंत्रणेला आयएसओ मानांकन मिळाले आहे. मुंबई शहरात वसई येथेही त्याच्या उद्योगाचे कार्यालय असून, संपूर्ण भारतात त्याने वितरक नेमले आहेत. सौरऊर्जेचा कोणताही अभ्यासक्रम नाही आणि त्याचा अभ्यास केला तर बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकतो, हे लक्षात घेऊनच शेतकऱ्यांच्या होतकरूमुलांसाठी आणि बेरोजगारांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सौरऊर्जेचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या प्रयत्नात तो आहे. त्यासाठी जागाही शोधली आहे. जैववैद्यकशास्त्रातील अभियांत्रिकी पदवी, बी. टेक, एमबीए अशा मोठमोठय़ा पदव्या त्याच्या नावामागे आहेत. सौरऊर्जेतील त्याचे संशोधन आणि त्यावर आधारित त्याचा लक्षावधीचा उद्योग विस्तारत असतानाच अविनाश जाधव नामक या युवकाचे पाय मात्र अजूनही जमिनीवरच आहेत.

==============

सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_21.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home