Saturday, November 19, 2016

पालघर वार्ता १९ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता १९ नोव्हेंबर २०१६
==============
मच्छीमारांच्या नव्या पिढीची व्यवसायाकडे पाठ
वसई किनारपट्टीतल्या २० ते २५ गावांचा मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे.
वैष्णवी राऊत, वसई | लोकसत्ता

नैसर्गिक अडचणी, शासकीय अनास्था यामुळे अन्य व्यवसायांकडे ओढा
गेल्या अनेक वर्षांत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित समस्यांच्या जाळ्यात अडकलेल्या मासेमारी व्यवसायाकडे वसईतील मच्छीमारांची नवी पिढीही पाठ फिरवत आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. दरम्यान वसईतील मच्छीमारांच्या समस्या अद्याप न सुटल्याने हे मच्छीमार आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
वसई किनारपट्टीतल्या २० ते २५ गावांचा मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे. इथल्या मच्छीमारांची लोकसंख्या सुमारे ५० हजार इतकी आहे. इथली सुमारे ४००० कुटुंबं प्रत्यक्ष मासेमारी करतात, तर आणखी २ हजार कुटुंबं मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांत आहेत. प्रत्यक्ष मासेमारी, माशांचं वर्गीकरण करणं, मासे सुकवणं, खारवणं व त्यांची विक्री करणं, असं या व्यवसायाचं स्वरूप आहे. या व्यवसायाला पूरक असे बर्फ उत्पादन, वाहतूक, बोटींची देखभाल-दुरुस्ती असे व्यवसाय आहेत. वसईच्या किनारपट्टीवर आता पूर्वीसारखी मासळी मिळत नाही. आजच्या घडीला समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी एका फेरीसाठी ४० ते ५० हजार खर्च करून जावे लागते. त्यात गेलेल्या बोटीचा खर्च तसेच बोटीवर काम करणाऱ्या खलाशांचा पगार या खर्चाचादेखील समावेश असतो. वर्षांतील १० महिने मासेमारी केली जाते. त्यातील मुख्य सप्टेंबर ते नोव्हेंबर महिन्यात जास्त मासळी मिळते. बाकी महिन्यात तुरळक स्वरूपात मासे मिळतात. म्हणजे मोजून सहा महिने मासेमारी करून वर्षभराचा खर्च काढावा लागतो. या सर्वामध्ये कुटुंबाचा खर्च कसा निघणार याची भीती आजच्या मच्छीमारांच्या पिढीला भेडसावत आहे. त्यामुळे आजची पिढी मासेमारी या व्यवसायाकडे पाठ फिरवत चालली असून ते बँकेत, रिगवर अशा प्रकारच्या नोकऱ्यांकडे वळत असल्याचे कोळी युवा शक्तीच्या दिलीप माठक यांनी सांगितले.

रेती उपसामुळे मासेमारीस धोका
वसईच्या खाडीत वर्षांनुवर्षांच्या अर्निबध रेती उपशामुळे किनाऱ्याची दुर्दशा झाली असतानाच आता खाडीमध्ये तांत्रिक पद्धतीने ड्रेझरच्या माध्यमातून रेतीउपसा करण्यास परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वसईच्या खाडीत भाईंदर रेल्वे पुलाच्या पश्चिमेकडे आतापर्यंत झालेल्या अर्निबध रेती उपशामुळे पाचूबंदर, किल्लाबंदर किनाऱ्याची अक्षरश: वाताहत झाली आहे. किनारा वाहून गेल्यामुळे सुक्या मासळीचा व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला असून पावसाळ्याच्या काळात बोटी सुरक्षित ठेवण्यासाठीही जागा राहिलेली नाही. पूर्वी ज्या किनाऱ्यावर २०० बोटी सुरक्षितरीत्या राहू शकत होत्या त्या ठिकाणी आता दोन बोटी ठेवण्याइतकाही किनारा राहिलेला नाही. तर किनाऱ्या लगतच्या मच्छीमारांना अनेक घरांनाही समुद्राने व्यापले आहे. बोंबील, कोलंबी, ढोम्बेरी, बोय, करंदी, बांगडे, खेकडे, मुशी, मांगण, शिंगटी, बगा, निवटय़ा ही मच्छी पूर्वी नायगाव, पाचूबंदर  किनाऱ्यापासून काही अंतरावर भरपूर असायची. परंतु झालेल्या रेती उपशामुळे किनारपट्टीवरील माशांची पिल्ले मरून जातात.
==============

प्राण गेले तरी बेहत्तर, रेतीउपसा करू देणार नाहीशशी करपे , वसई, लोकमत
वसई- वसईच्या पाचूबंदर आणि किल्लाबंदर समुद्रात क्रुझरने रेतीउत्खनन करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून त्याला येथील मच्छीमारांनी कडाडून विरोध केला आहे. प्राण गेले तरी बेहत्तर, पण रेतीउपसा करू देणार नाही, असा एल्गार मच्छीमारांनी केला आहे. त्यामुळे वसईत पुन्हा एकदा रेतीविरोधातील आंदोलन चिघळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
वसई तालुक्यातील रेतीबंदरातून रेती उत्खननाला बंदी घातली असतानाही रेतीचे चोरटे उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. याविरोधात रेती व्यावसायिकांनी हाय वे रोखून मोठे आंदोलन केले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई तहकूब केली होती. हा वाद ताजा असतानाच आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वसईच्या खाडीत यांत्रिक पद्धतीने रेतीउत्खनन करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे मच्छीमार गावांमधून विरोध सुरु झाला आहे.
वसई तालुक्यात पाचूबंदर, किल्लाबंदर ही मच्छीमारांची मोठी गावे आहेत. येथील खाडीत होणाऱ्या बेकायदा रेतीउत्खननाविरोधात गावकरी गेल्या १६ वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. बेसुमार रेतीउत्खननामुळे समुद्रकिनारा उद्ध्वस्त झाला आहे. पूर्वी किनाऱ्यावर दोनशेहून अधिक बोटी ठेवता येत होत्या. आता दोन-चार बोटी ठेवण्याइतपतही किनारा शिल्लक राहिलेला नाही. त्याचबरोबर किनाऱ्यावर जागाच नसल्याने मासळी सुकवण्याची पर्यायी जागा नसल्याने सुकी मासळीचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. पावसाळ्यात मोठ्या उधाणात दरवर्षी गावात पाणी शिरू लागले आहे. त्यामुळे राहत्या घरांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
रेतीउत्खननाविरोधात गावकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. रेतीउत्खनन करणाऱ्या बोटी पकडून पोलिसांच्या हवाली केल्या आहेत. त्यामुळे संघर्षही निर्माण होत होता. परंतु महसूल, पोलीस, कस्टम आणि मेरीटाइम बोर्डाचे अधिकारी काहीच कारवाई करीत नव्हती. न्यायासाठी कोळी युवा शक्ती, वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेसह आणखी एका संस्थेच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने चिंता व्यक्त करून बेकायदा रेतीउपसा होणार नाही, याकडे लक्ष ठेवण्याचे आदेश संबंधित खात्याला दिले होते. परंतु, त्यानंतरही रेतीउपसा सुरुच आहे.

>एकही ड्रेजर फिरू देणार नाही
महसूल खात्याने वसई खाडीत भार्इंदर रेल्वे पुलाच्या पश्चिमेकडे यांत्रिक पद्धतीने क्रुझरच्या माध्यमातून रेतीउपसा करण्यास परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. याची माहिती मिळताच कोळी युवा शक्ती आणि वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेच्या पदाधिकारी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन रेतीउपशाला परवानगी देण्यास विरोध केला. गावकऱ्यांचा विरोध डावलून रेतीउपशाला परवानगी दिल्यास या ठिकाणी रक्तरंजित आंदोलन होईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. रेतीउपशाला परवानगी दिली जात असल्याची माहिती मिळताच पाचूबंदर-किल्लाबंदर गावातील मच्छीमार एकवटले आहेत. वसईच्या खाडीत एकही डेजर फिरू देणार नाही. त्यासाठी प्राण गेले तरी चालतील, असा निर्धार गावकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

>जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष फक्त महसुलाकडे
वसईच्या खाडीत नेव्हीगेशन (नौकानयन) योग्य प्रकारे होत नाही. नेव्हीगेशन सुकर व्हावे, असे सरकारचे धोरण असल्याने रेतीउपसा करणे गरजेचे आहे, असे कारण पुढे करीत यांत्रिक पध्दतीने रेतीउपसा करण्याची परवानगी देण्याचे कुटील कारस्थान केले जात आहे.
रेतीउत्खनन व्हावे किंंवा होऊ नये, याबाबत मेरीटाइम बोर्डाने शिफारस करायची असते, असे महसूलचे अधिकारी सांगत आहेत. महसुलाच्या नावाखाली धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी गावकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्यासाठी प्राण गेले तरी चालतील, पण विरोध करणार, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेचे चेअरमन संजय कोळी यांनी लोकमतकडे व्यक्त केली.

>वसईच्या खाडीत यांत्रिक पद्धतीने रेतीउपसा झाल्यास रेल्वे पुलांना धोका निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर पाचूबंदर-किल्लाबंदर ही गावे पालघर जिल्ह्याच्या नकाशावरून कायमचीच पुसली जाण्याची भीती आहे. याविरोधात मच्छीमार एकवटला असून कोणत्याही स्थितीत खाडीत क्रुझर अथवा डुबीने रेतीउपसा करु द्यायचा नाही, असा निर्धार केला आहे. हा विरोध डावलून परवानगी दिली गेली तर वसईच्या खाडीत रक्तरंजित संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही.
- दिलीप पाठक, अध्यक्ष कोळी युवा शक्ती.
==============
वसईत आता स्वयंचलित सिग्नल
वसई : येत्या २६ नोव्हेंबरला वसईतील नऊ ठिकाणी स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा सुुरु होत आहे. वसई-विरार पालिकेने विविध १६ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवण्याचे काम सुरु केले असून त्यासाठी ३ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपये खर्च होणार आहे.
वसई-विरार पालिका हद्दीतील वाहतूक व्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी वाहतूक शाखेने पालिकेकडे ५२ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पालिकेने अंबाडी चौक वसई पश्चिम, रेंजनाका वसई पूर्व, वर्तक कॉलेज वसई पश्चिम, टाकी नाका तुळींज नालासोपारा पूर्व, पार्वती क्रॉस रोड माणिकपूर, चंदननाका नालासोपारा, ६० फुटी रोड वसई पश्चिम, पाटणकर पार्क नालासोपारा, पंचवटीनाका माणिकपूर, जकातनाका विरार, चिमाजी अप्पा स्मारक चौक, जुने विवा कॉलेज विरार, वसंत नगरी आचोळे, वर्तक चौक फुलपाडा विरार, एव्हरशाईन सिटी, साईनाथनाका नालासोपारा या १६ ठिकाणी स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही यंत्रणा उभारण्यासाठी ३ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपये खर्च होणार आहेत. सी. एम. एस. कप्युटर्स लिमिटेड या कंपनीला हा ठेका देण्यात आला असून पाच वर्षांपर्यंतची देखभाल दुरुस्ती कंपनी करणार आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)

>सध्या अंबाडी चौक वसई पश्चिम,रेंजनाका वसई पूर्व, वर्तक कॉलेज वसई पश्चिम,पार्वती क्रॉस रोड माणिकपूर, ६० फुटी रोडवसई पश्चिम,पंचवटीनाका माणिकपूर, चिमाजी अप्पा स्मारक चौक, वसंतनगरी आचोळे, एव्हरशाईन सिटी या ९ ठिकाणची यंत्रणा बसवण्याचे काम प्रगतीपथावर असून येत्या २६ नोव्हेंबरपासून सिंग्नल यंत्रणा सुुरु होणार आहे.
==============
पालघर : माहीम-पालघर रस्त्यावर खड्डय़ांची मालिका
पालघर माहीम रस्त्यावर निर्माण झालेल्या खड्डयांच्या मालीकेमुळे जिल्हयातील हा मुख्य रस्ता अपघातग्रस्त झाला असून या रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी गेल्या चार महिन्यापासून आमरण उपोषणांचे इशारे देणार्‍या राजकीय नेत्याच्या दबावतंत्राला प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली की काय अशी सर्वसामान्यामध्ये चर्चा आहे.
केळवे-माहीम-पालघर हा पालघर जिल्हयातील एक मुख्य रस्ता असून गेल्या सहा महिन्यापसून या रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. पालघर नगरपालिका हद्दीच्या सुरूवातीलाच व कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या समोर या रस्त्यावरील भल्या मोठ्या खड्यांची मालीका तयार झाली असून या खड्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या खड्याच्या दुरूस्तीसाठी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आमरण उपोषणाचे जाहिर कार्यक्रम ठेवले होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकालामध्ये उपोषण सोडविण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे स्वत: पालघरला आले होते. (प्रतिनिधी,लोकमत)
नागरिकांची वैतागवाडी
रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठीच्या राजकीय दबाबतंत्राला प्रशासनाने धातुरमातूर आश्‍वासने देऊन नेत्याच्या तोंडाला पाने पुसली काय अशी चर्चा जनतेत आहे.
या रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी हे सर्व खड्डे तात्काळ बुंजून टाकणे गरजेचे आहे.
हा संपूर्ण रस्ताच नवीन करण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन असले तरी नवीन रस्ता होण्याआधी हे खड्डे बुंजण्यात यावे अशी नागरीकांची मागणी आहे.
==============
वसईतला पक्षी‘खजिना’!
नेस्ट" संस्थेसह पक्षीमित्रांनी राबवली मोहीम
मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाईम्स
वसईतील पक्षीमित्रांनी नुकतीच एक मोहीम राबवून पक्षीगणना केली. यात ४० पक्षीमित्र व पर्यावरण प्रेमी देखील सहभागी झाले होते. "नेस्ट" या संस्थेतर्फे ही पक्षीगणना करण्यात आली.
तुंगारेश्वरचे जंगल, मिठागरे, पेल्हारचा बंधारा, विरारचे पापडखिंड धरण त्याचबरोबर वसईत पश्चिमेकडील अर्नाळा व भुईगाव येथील समुद्र किनारी, पाणथळी जागी या पक्षीमित्रांनी भ्रमंती केली. या सर्व जागांवर केवळ पक्षीच पाहिले नाहीत तर या मित्रांनी विविध प्रकारच्या पक्ष्यांची गणनाही केली. त्यामध्ये पाणकावळे, पाणपक्षी, मुग्धबलाक, खंड्या, बगळे, राखी बगळे, रंगीत करकोचे, श्वेत करकोचे, वंचक, लाजरी पाणकोंबडी, शराटी, शेकाटे, देशी तुतारी हे पाणपक्षी दिसले. तसेच घार, तुरेवाला सर्प गरुड, पायमोज गरुड, दलदली हरण, शिकरा, कापशी, कैकर असे शिकारी पक्षीही दिसले.
यावेळी पक्षीमित्रांना पायमोज वटवट्या, ब्लिथचा वेळूतला वटवट्या, झुडपी गप्पीदास, दगडी गप्पीदास, चीप चॅप पर्ण वटवट्या, बुलबूल, खाटीक रानभाई इत्यादी झुडपातील पक्षी दिसले. काळ्या शेपटीचे मालगुजे, युरेशियन कर्ल्यू, तुतारी अश्मान्वेशी, सुरय, सॅँडरलींग, सोनचीखले, खेकडा, चिखला, कालव पोड्या, कुरव हे समुद्र पक्षी देखील दिसले.
कुहुवा, पहाडी अंगारक, सोनकपाळ पर्णपक्षी, शिपाई बुलबूल, कवडे, महाभृंगराज, टकाचोर, सुतार, पिंगळा, पुलटोचे, सूर्यपक्षी, मोर या जंगलातील पक्ष्यांचे देखील यावेळी पक्षीमित्रांना दर्शन झाले. आपल्या स्वरांनी मोहित करणारा कोकीळ, मैना, चिमण्या या परिचित पक्ष्यांसोबतच भारद्वाज, हळद्या, दयाळ, वेडा राघू, कोतवाल, तांबट, तीर चिमण्या, धोबी, पोपट या पक्ष्यांचे मोहवणारे निरीक्षण समाधान देणारे होते, असे पक्षीमित्रांनी सांगितले. यावेळी सुमारे १५० प्रजातींच्या पक्षांच्या नोंदी घेण्यात पक्षीमित्रांना यश आले. बोईसर ते मुंबई भागातील या पक्षीमित्रांनी ही मोहीम फत्ते केली, असे "नेस्ट"चे अध्यक्ष तसेच पक्षी अभ्यासक सचिन मेन यांनी सांगितले.
==============
वसई :  हाय वे वर अनधिकृत वळणरस्ते
मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर वसई खाडीपूल ते तलासरी दरम्यान अनेक ठिकाणी हॉटेल्स व पेट्रोलपंपांनी डिव्हायडर तोडून वळण रस्ते तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहनांचा वेग प्रचंड असल्याने रस्त्यावरील वळण रस्ते बंद करून अपघात टाळण्यासाठी पूल आणि सबवे तयार करण्यात आले आहेत. सध्या या मार्गावर वसई खाडीपूल ते तलासरी या महाराष्ट्रात राज्यातील सीमेदरम्यान मोठी हॉटेल्स आणि पेट्रोलपंप आहेत.
पूल अथवा सबवे दूरदूर असल्याने आपला धंदा व्हावा, यासाठी कित्येक ठिकाणी डिव्हाडर तोडून वळण रस्ते बनवण्यात आल्याची तक्रार माजी पंचायत समिती सदस्य प्रवीण सातवी यांनी केली आहे. या डिव्हायडरमुळे गेल्या दहा महिन्यात ठिकठिकाणी अनेक अपघात होऊन दहाहून अधिक लोकांचे प्राण गेले आहेत.
आयआरबीने वळण रस्ते बंद करण्यास दुर्लक्ष केले आहे. यात आयआरबी आणि पेट्रोलपंप तसेच हॉटेल्स मालक यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत, असाही आरोप सातवी यांनी नॅशनल हायवे अँथॉरिटीकडे केलेल्या तक्रारीत केले आहेत. (वार्ताहर,लोकमत)
कारवाईची मागणी
हे धोकादाक वळण रस्ते बंद करून याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सातवी यांनी केली आहे.
==============
वाडा :  वाडा-मलवाडा वाट बिकट
वाडा मलवाडा या सतत रहदारी असणार्‍या मार्गाची अवस्था अनेक वर्षांपासून बिकट झालेली असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग फक्त या मार्गाचे खड्डे भरण्यात धन्यता मानत असल्याने लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे. खड्डे भरण्यात लाखो रुपये वाया घालवण्यापेक्षा एकदा हा मार्ग नवीन बनवा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
वाडा मलवाडा हा जवळपास १0 किमी अंतर असणारा रस्ता जव्हार, त्रिंबक व नाशिककडे जाणारा जवळचा मार्ग असल्याने लोकांची विशेष पसंती या मार्गाला असते शिवाय देवळी, मानिवली, पास्ते, पीक अशी अनेक गावं या रस्त्यावर असल्याने असंख्य वाहने या मार्गावरून येजा करत असतात. असे असताना या मार्गाचे नूतनीकरण कधी होणार असा प्रश्न येथील लोकांना पडला आहे. मलवाडा मार्गावरील देवळी, मानिवली, पास्ते अशा अनेक ठिकाणी रस्त्यावर खड्डेच खड्डे रात्रीच्या वेळी अपघाताला आमंत्रण मिळत आहे. शिवाय लहान मोर्‍या अनेक ठिकाणी तुटल्या असून पूल देखील धोकादायक झाले आहेत. दरम्यान, याबाबत विचारण्यासाठी वाडा उपविभागाचे अभियंता ए.एल.कापडणीस यांना फोन केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
रेल्वेचा पाणीपुरवठा पालिकेकडून खंडित
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
६८ लाख रुपयांचा सेवाकर, ११ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकवली

पश्चिम रेल्वेने वसई-विरार महापालिकेचा तब्बल ६८ लाख रुपयांचा सेवा कर तसेच ११ लाख रुपयांची पाणी कराची रक्कम थकवली आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून रेल्वेने पालिकेकडे या रकमेचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे ही रक्कम न भरल्यास रेल्वेच्या इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे पत्र पालिकेने रेल्वेला दिले आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या वसईच्या नवघर येथे १३ रहिवासी इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये रेल्वेचे अधिकारी आणि कर्मचारी राहत आहेत. रेल्वे ही सरकारी संस्था असल्याने पालिका त्यांच्याकडून सेवा कर वसूल करते. परंतु २००१ पासून रेल्वेने या इमारतींचा सेवा कर थकवलेला आहे.

रेल्वे ही सरकारी संस्था असल्याने पालिका त्यांच्याकडून सेवा कर वसूल करते.
या थकवलेल्या सेवा कराची रक्कम तब्बल ६८ लाख २३ हजार रुपये एवढी झालेली आहे. याशिवाय २०१० तसेच २०१५ या वर्षांची पाणीपट्टी अद्याप भरलेली नाही. ती रक्कम ११ लाखांची आहे. पालिका दर वर्षी रेल्वेला थकबाकी भरण्याविषयी पत्र आणि नोटिसा देत असते. मात्र रेल्वेने अद्याप रक्कम भरलेली नाही. यामुळे पालिकेने रेल्वेच्या व्यवस्थापकांना जर त्वरित भरणा केली नाही तर या सर्व इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे पत्र दिले आहे.
याबाबत बोलताना ‘एच’ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त राजेश घरत यांनी सांगितले की, आम्ही रेल्वेकडे वारंवार पाठपुरावा करीत होतो. पण रेल्वे प्रतिसाद देत नव्हती. न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे एवढेच कारण देण्यात येत होते, परंतु कसला खटला त्याचे कागदपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे आम्ही पैशांचा भरणा झाला नाही की पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
==============
अठरा जिल्हा परिषदांमध्ये महिला राज येणार
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | लोकसत्ता
अध्यक्षपदांसाठीची आरक्षणे जाहीर
राज्यात पुढील वर्षांत मार्चमध्ये २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर काही कालावधीनंतर उर्वरित जिल्हा परिषदांनाही निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी अध्यक्षपद आरक्षणाच्या सोडती जूनमध्येच जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र सोलापूर व लातूर जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे सलग दोन वेळा सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने, त्यात सुधारणा करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात न्यायालयाचेही आदेश होते. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते शुक्रवारी मंत्रालयात अकरा

जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाच्या सोडती जाहीर करण्यात आल्या. या वेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, उपसचिव गिरीश भालेराव, अन्य अधिकारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यापूर्वी व शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या सोडतीनुसार ३४ पैकी १८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. उर्वरित १६ जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जातीसाठी अमरावती व भंडारा, अनुसू्चित जमातीसाठी पालघर व वर्धा, ओबीसींसाठी अकोला, उस्मानाबाद, धळे व पुणे जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे राखीव आहेत. तर, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर, अहमदनगर, जलना चंद्रपूर व सातारा जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे सर्वसाधारण उमेदवारांना मिळणार आहेत.

महिलांसाठी राखीव अध्यक्षपदे
    अनुसूचित जाती – नागपूर, हिंगोली.
    अुसूचित जमाती – नंदूरबार, ठाणे, गोंदिया.
    ओबीसी – जळगाव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ.
    खुला प्रवर्ग – वाशिम, बीड, गडचिरोली, रत्नागिरी, नांदेड, सिंधुदुर्ग, रायगड, नाशिक.

राज्यात आगामी वर्षांत निवडणुका होणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ३४ पैकी १८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे महिलांकडे जाणार आहेत. त्यात अनुसूचित जातीच्या महिलांना दोन, अनुसूचित जमातीच्या महिलांना तीन, इतर मागासवर्गिय महिलांना (ओबीसी) पाच आणि सर्वसाधारण वर्गातील महिलांना ८ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे मिळणार आहेत.
==============
वसई :  जव्हारमधील २८ पाडे अंधारातच
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७0 वर्षे होत आली असली तरी आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या जव्हार गावातील २८ पाडे मात्र, अजूनही अंधारातच चाचपडत बसले असून त्यांना तत्काळ वीजपुरवठा देण्यात यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी केली आहे.
जव्हार तालुक्यातील पाचबुड, खैरमाळ, निरपंचमाळ, रहादेपाडा, खेटरीपाडा, पाचबुड्यापाडा, कडवेचीमाळ, पाटीलपाडा, सुरळीपाडा, कानटपाडा, गोंड्याचापाडा, भट्टीपाडा, उंबरपाडा, सुकर्डीपाडा, मनमोहाडी, दखनेपाडा, शुंगारपाडा, घाटाळपाडा, खिडसे, रहाटपाडा, सागपाडा, डोंगरपाडा, बांबरेपाडा, आंब्याचापाडा, बंद्रयाचीवाडी, निळमाळ ही २८ गावे आजही अंधारात चाचपडत बसली आहे. स्वातंत्र्याच्या ७0 व्या वर्षातही त्यांना वीजपुरवठा करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारने दीनदयाळ उपाध्याय विद्युतीकरण योजना अंमलात आणली आहे. दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या योजनेत या २८ पाड्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
महावितरणने या पाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी योजना तयार केली होती. ती कागदावरच राहिली आहे. आदिवासींच्या अज्ञानाचा, हतबलतेचा आणि असहायतेचा गैरफायदा घेऊन प्रशासनाकडून चालढकल केली जात आहे.त्यांचा अंत न पाहता त्यांना तत्काळ वीज पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी चोरघे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
पालघर : नर्सेस संघटनेकडून जि.प. सीईओंचे आभार
पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत आरोग्य परिचारिका यांना आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिल्याबद्दल पालघर जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे आभार मानले आहे.
जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेविकांना कालबध्द पदोन्न्ती तथा आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी नर्सेंस संघटनेने अध्यक्ष प्रज्ञा तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना निवेदने दिली होती. या सततच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य परिचारिकांना कालबद्ध व आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ नुकताच मिळाला आहे. त्यामुळे या परिचारिकांची आर्थिक प्रगती होण्यास निश्‍चितच चालना मिळणार आहे. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा लाभ दिल्याबददल त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, डॉ.अजय ठाकरे यांचे आभार मानले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
विक्रमगड : १४८ विद्यार्थ्यांना ओसरीचा आधार
तालुक्यातील कासपाडा येथील दहवर्षापूर्वी बांधलेली आंगणवाडी केंद्राची इमारतीची दैनी आवस्था झाली असून. आंगणवाडी केंद्राच्या वर्ती टाकलेले पत्रे फुटले आहेत. भिंतीला तडे पडले आसून, बाल विद्यार्थ्यांना खाली बसण्यासाठीचे फरशा उखडला असल्या कारणाने या ही इमारत बंद करुन कासपाडा परीसरातील पाटिलपाडा, कलमपाडा, कासपाडा, आलिवपाडा या चार पाडातील १४८ बाल विद्यार्थ्यांना एका घराच्या ओसरीचा आसरा घेत दाटी-वाटीने बाल संस्काराचे शिक्षण घ्यावे लागत आहे. बालकांमध्ये शालेय शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, बालके कुपोषित राहू नयेत; तसेच प्राथमिकपूर्व शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने अनौपचारिक शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने अंगणवाड्यांची निर्मिती केली आहे. खोडो-पाडी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना संस्काराचे बालकडू देण्याचे मुख्य उद्देश समोर ठेवून आंगणवाडी केंद्र सुरु करण्यात आली मात्र योग्य सुविधा नसल्याने व धोकादायक इमारतीमुळे तालुक्यातील कासपाडा परिसरातील १४८ बालकांना एका घराबाहेरील ओट्यावर दाटी वाटीने शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत आहे. त्यात बालकांना या ओट्याची जागा कमी पडत असल्याने. खेळण्या-बागडण्यासाठी बाहेरचा आसरा घ्यावा लागतोय. त्यांना बसण्यासाठी, बागडण्यासाठी, शिक्षणाचे प्राथमिक धडे प्रसन्न वातावरणात मिळण्यासाठी होत नाही या परिस्थितीमुळे बाल मनावर कसे संस्कार होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.(वार्ताहर,लोकमत)

>जिल्हा विभाजनात नवीन इमारतीचा प्रस्ताव रखडला
कासपाडा इमारत अंत्यत धोकादायक आहे. इमारत दहा वर्षापूर्वीची जुनी आहे. त्यामुळे येथील ही इमारत बंद करून याच पाड्यातील एका घराचा ओट्यावर आंगणवाडी भरत आहे. जिल्हा विभाजनापूर्वी नविन इमारतीचा प्रस्ताव विक्र मगड पंचायत समितीचा बाल विकास विभागाने ठाणे जिल्हा परीषदे कडे तीन वर्षा पूर्वी पाठवला होता. मात्र जिल्हा विभाजन झाल्याने हा प्रस्ताव धूलखात पडून होता. या वर्षी पुन्हा कासपाडातील नविन इमारतीसाठी नविन प्रस्ताव पालघर जिल्हा परिषदेकडे पाठवला असल्याची माहिती विक्र मगड पंचायत समितीचा बालविकास विभागातील आधिकार्यनी दिली.
कासपाडा परिसरातील पाटीलपाडा, कलमपाडा, कासपाडा, अलीवपाडा, या चार पाड्यातील १४८ बाल विद्यार्थी कासपाडा आंगणवाडी केंद्रावर शिक्षणासाठी येतात यातील सॅम-मॅमचे एकूण ४२ बालविद्यार्थी कुपोषित असून त्याच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र तलवाडा येथे उपचार सुरु असल्याची माहिती आंगणवाडी पर्यवेक्षिका जे.जे.किरकीरा यानी दिली.

>या आंगणवाडी केंद्रातील कुपोषित बालकांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र तलवाडा येथे उपचार सुरु आहेत. तसेच कासपाडा आंगणवाडीचा केंद्राचा प्रस्ताव नव्याने पालघर जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे.
- जे.जे. किरकीरा (आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, पंचायत समिती,विक्रमगड)
==============
राखेच्या विनियोगाबाबत नवीन धोरण
बांधकाम साहित्यातील वापराने वीज, पाणी बचत शक्य

प्रतिनिधी, लोकसत्ता

औष्णिक केंद्रांसह बायोमास प्रकल्प, घनकचरा विद्युत निर्मिती प्रकल्पांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेच्या (फ्लाय अ‍ॅश) वापरास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राखेच्या विनियोगाबाबत धोरण तयार करण्याच्या सूचना केंद्राने राज्यांना केले आहे. यानुसारच हे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील एकूण ३१.१७० मेगाव्ॉट विजेपैकी ७१ टक्के वीज ही १९ औष्णिक केंद्रांमधून तयार केली जाते. यातून तयार होणाऱ्या राखेचे प्रमाण प्रचंड आहे. एकूण कोळसा वापराच्या ४० टक्के राख तयार होते. हे प्रमाण कमी करावे, असे केंद्राचे आदेश आहेत. यासाठीच ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त राख समाविष्ट नसलेला कच्चा किंवा मिश्रण केलेला कोळशाचा वापर करण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वासाठी घरे या केंद्र व राज्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता विटा, सिमेंट ब्लॉक्स आदी बांधकाम साहित्यासाठी या राखेचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे. या राखेचा बांधकाम साहित्यात वापर करण्यात येणार असल्याने पाणी आणि विजेची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होईल, असा शासनाचा दावा आहे. वीज केंद्रानजीकच्या राखनिर्मिती हौदात (अ‍ॅश पौंड) ओल्या राखेवर प्रक्रिया करण्याकरिता वर्षांला सुमारे साडेचार हजार कोटी खर्च होतो. यातही मोठय़ा प्रमाणवर बचत होऊ शकेल. औष्णिक वीज केंद्रातून मिळणाऱ्या राखेच्या व्यवस्थापनासाठी ‘महाज्ञान’ स्वतंत्र कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. वीजनिर्मिती प्रक्रियेत कोळसा जाळल्यावर ३५ ते ४५ टक्के राख तयार होते. ही राख सिमेंटमध्ये वापरण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी राख आणि सिमेंटचे प्रमाण बिघडले तर मोठय़ा संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. सिमेंटमध्ये १० टक्के फ्लाय अ‍ॅश वापरण्यास परवानगी आहे. हे प्रमाण वाढणार नाही, याची खात्री कोण देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

२५० मेगाव्ॉट क्षमतेने चालल्यास मोठय़ा प्रमाणात राख तयार होते. राख हे उत्पादन नाही. त्यामुळे त्यावर केंद्रीय अबकारी कर लावू नये, अशी मांडणी महानिर्मिती कंपनीचे अधिकारी करतात. मात्र, ही राख घेऊन जाणाऱ्या कंपन्या यातून मोठा नफा मिळवत असल्याने केंद्रीय अबकारी कर दिला जावा, असे सांगितले जाते. आता या नव्या धोरणामुळे राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणाच उभारली जाणार आहे. वीट भट्टय़ा आणि सिमेंट कंपन्यांना ही पुरविली जाणार आहे. या राखेच्या १०० टक्के वापरास अनुमती देण्यात आली आहे.

तसेच काही उद्योजकांबरोबर राखेच्या अनुषंगाने नवे करारही होण्याची शक्यता आहे. औष्णिक वीज केंद्राला मिळाणारा कोळसा जुना असेल तर अधिक राख तयार होते. त्याचा उष्मांकही कमी असतो. परिणामी एक युनिट वीजनिर्मितीसाठी अधिक कोळसा लागतो.  तयार होणारी राख ही मोठी समस्या असल्याचे केंद्रीय उर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनीही सांगितले होते. राखेच्या डोंगरावर काही झाडे लावता येतील का, याचा विचारही केला जात होता.

डहाणूत बंधने
पालघर जिल्ह्य़ातील निसर्गसुंदर डहाणूतील रिलायन्सच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेमुळे चिकूच्या बागांवर परिणाम होतो. या संदर्भात पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डहाणू हा हरित पट्टा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळेट मुंबईतील उपनगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स कंपनीला डहाणूच्या प्रकल्पात जागा उपलब्ध असूनही नवीन संच किंवा विस्तारीकरण करणे शक्य झालेले नाही. तसेच सध्याच्या प्रकल्पात पर्यावरणाची हानी होणार नाही म्हणून प्रक्रिया प्रकल्प बसविणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाने बंधनकारक केले आहे. चिकूच्या बागांवर परिणाम होऊ नये या उद्देशानेच हे सारे उपाय योजण्यात आले आहेत.
==============
रविवारी मध्य व हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक
मध्य रेल्वे
    कुठे : ठाणे ते कल्याण यांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर
    कधी : सकाळी १०.३० ते दुपारी ३.३० वा.
    परिणाम : ब्लॉकदरम्यान ठाणे ते कल्याण यांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावरील वाहतूक डाऊन धिम्या मार्गावरून चालवण्यात येईल. त्यामुळे कल्याणकडे जाणाऱ्या जलद गाडय़ा ठाणे ते कल्याण यांदरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबतील. तसेच यादरम्यान अप तसेच डाऊन जलद गाडय़ा त्यांच्या नेहमीच्या थांब्यांशिवाय मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर आणि कुर्ला या स्थानकांवरही थांबतील. ब्लॉकच्या कालावधीत काही सेवा रद्द राहणार असून जलद तसेच धिम्या मार्गावरील वाहतूक वेळापत्रकापेक्षा १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावण्याची शक्यता आहे.
*********
हार्बर मार्ग
    कुठे : पनवेल ते नेरुळ यांदरम्यान अप व डाऊन मार्गावर
    कधी : सकाळी ११.२० ते दुपारी ३.५० वा.
    परिणाम : ब्लॉकदरम्यान पनवेल ते नेरुळ यांदरम्यान अप तसेच डाऊन मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल. ट्रान्स हार्बर मार्गावरून पनवेलकडे जाणाऱ्या गाडय़ा ब्लॉकदरम्यान रद्द राहतील. प्रवाशांच्या सोयीसाठी हार्बर मार्गावर काही विशेष गाडय़ा चालवल्या जाणार आहेत.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_19.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home