Friday, November 18, 2016

पालघर वार्ता १८ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता  १८ नोव्हेंबर २०१६
==============
वसई : नवाळ्यातील बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीचे आदेश
सांडपाणी पवित्र तलावात : हिंदू व ख्रिश्‍चनांच्या भावना दुखावल्या

निर्मळ तलावाचे पावित्र्य नष्ट करु पाहणार्‍या आणि हिंदू ख्रिश्‍चनांच्या धार्मिक भावना दुखावणार्‍या नवाळ्यातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्याचे आदेश प्रांताधिकार्‍यांनी तहसिलदारांना दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच सर्व्हे क्र.१५५ आणि १५६ मधील बांधकामांवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काही बिल्डरांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून येथे उभारलेल्या इमारतींचे सांडपाणी सोडल्याने ते हा तलाव दूषित करते. त्यातच धार्मिक विधी उरकावे लागत आहेत. त्यामुळे या इमारती जमीनदोस्त करण्यात यावेत, अशी मागणी अनिल राऊत यांनी प्रांताधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यानुसार या बांधकामांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी,लोकमत)

 सोपारा येथील सर्वे.क्र.३६ हिस्सा न.३ मधील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करावी आणि त्यावर कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश प्रांताधिकार्‍यांनी तहसिलदार आणि महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे या बांधकामांवर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
==============
मुजोर रिक्षाचालकांची तक्रार करायची कुठे?
वसई-विरार शहरात रिक्षांना मीटरसक्ती असूनही रिक्षाचालकांनी मीटर लावलेले नाही.

सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता

वाहतूक पोलीस, आरटीओची हेल्पलाइन अस्तित्वातच नाहीत
वसई-विरार शहरात मनामनी भाडे आकारणी करून रिक्षाचालकांनी सर्वसामान्य प्रवाशांची लूट चालवली आहे. मात्र त्यांच्याविरोधात तक्रारीही करता येत नाही. कारण तक्रारींसाठी वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) हेल्पलाइन अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाले आहे. दोन्ही विभागांमधील दूरध्वनी सेवाही अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना मुजोर रिक्षाचालकांची दादागिरी निमूटपणे सहन करावी लागत आहे. भाडय़ांचे दरपत्रक ठेवणे बंधनकारक असताना रिक्षाचालक ते बाळगत नाहीत आणि प्रवाशांकडून मनमानी भाडे वसूल करत आहेत.

वसई-विरार शहरात रिक्षांना मीटरसक्ती असूनही रिक्षाचालकांनी मीटर लावलेले नाही. त्यामुळे वसईत शेअर आणि स्पेशल रिक्षा असे दर आकारून रिक्षा चालत असते. रिक्षांसाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने दर निश्चित करून दिले आहेत. त्या दरानुसार दर आकारणी करायची असते, मात्र तरीही हे रिक्षाचालक मनमानी पद्धतीने दर आकारून रिक्षाचालकांची दिशाभूल करत असतात.

गुरुवारी एका प्रवाशाला रिक्षाचालकाने वसई रेल्वे स्थानक ते काली माता मंदिर हे अंतर २४ रुपयांचे असताना जास्त भाडे आकारले. दरपत्रक मागितल्यावर ते घरी राहिल्याचे कारण दिले आणि युनियनकडे जाण्याची धमकी दिली, तसेच इतर रिक्षाचालकांना बोलावून दबाव टाकला.

याबाबत माणिकपूर पोलिसांकडे तक्रार केली असता वाहतूक पोलिसांकडे जा, असा सल्ला देण्यात आला. परंतु वाहतूक पोलिसांची तसेच उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची हेल्पलाइन अस्तित्वात नसल्याने तसेच लॅण्डलाइनचे दूरध्वनी बंद असल्याने तात्काळ तक्रार करता आली नाही.

रिक्षाचालकांच्या मुजोरीविरोधात काय कराल?
    जर जास्त भाडे आकारले तर दरपत्रकाची मागणी करा. प्रत्येक रिक्षाचालकाने दरपत्रक बाळगणे बंधनकारक आहे. ते नसले तर एक रुपयाही भाडे देऊ नका.
    आरटीओच्या mh48drtovasai@gmail.com या ई-मेलवर तक्रारी करा. संबंधित चालकांवर काय कारवाई झाली. त्याची माहिती तक्रारदाराला कळविण्यात येते.
    कुणी दरपत्रक दाखवले नाही किंवा जास्त भाडे आकारले तर पाच दिवस संबंधित रिक्षाचालकाचा परवाना रद्द करून ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो.

या क्रमांकावर तक्रारी करा
    रणजीत पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वसई वाहतूक विभाग : ९८७०२५७५२५
    विजय खेतले, अध्यक्ष, ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना : ९३७०१८८४६५

जास्त बिल आल्याने आमचा लॅण्डलाइन दूरध्वनी बंद आहे. मनमानी भाडे आकारले तर कारवाई करत असतो.
– रणजीत पवार, वाहतूक पोलीस विभागाचे प्रमुख, वसई

प्रत्येक रिक्षाचालकांनी दरपत्रक बाळगणे बंधनकारक आहे. रिक्षाचालक ते बाळगत नाही. युनियनच्या नावाने कुणी धमकी दिल्यास आमच्याकडे तक्रार करावी.
– विजय खेतले, अध्यक्ष, ऑटोरिक्षा चालक–मालक संघटना.

आमच्याकडे सध्या हेल्पलाइन क्रमांक नसला तरी परिवहन खात्याचा ई-मेल आहे. प्रवाशांनी तक्रारी केल्यास तात्काळ दखल घेऊन कारवाई करू.
– अभय देशपांडे, वसई–विरार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी
==============
नवीन ‘टीडीआर’ धोरण जाहीर
नवीन बांधकामांमध्ये इमारतींची उंची वाढविता येणार

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई, लोकसत्ता
मुंबईसाठी बहुप्रतीक्षित ‘विकास हक्क हस्तांतरण धोरण’ (टीडीआर) राज्य सरकारने जाहीर केले असून निम्म्याहून अधिक मुंबईत नवीन बांधकामे करताना इमारतींची उंची वाढविण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे आणि दक्षिण मुंबईसह शहर जिल्ह्य़ात टीडीआर वापराची मुभा मिळाली आहे. मात्र मुंबईत प्रथमच प्रस्तावित इमारतीलगतच्या रस्त्यांच्या रुंदीवर किती टीडीआर वापरता येईल, ते अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे नऊ मीटरपेक्षा अधिक रुंद रस्त्यांलगत आणखी टोलेजंग इमारती उभ्या करता येतील. मात्र नवीन टीडीआर धोरणामुळे नऊ मीटरपेक्षा रुंद असलेल्या रस्त्यांलगत मुंबईत इमारतींची उंची किंवा बांधकाम क्षेत्र वाढणार असून कचरा, पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था अशा पायाभूत सुविधांवर त्याचा ताण येईल.
आरक्षणासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांसाठी सरकारला ती दिल्यावर टीडीआरच्या स्वरूपात मालकाला भरपाई दिली जाते. आरक्षणासाठी जमीन दिल्यास दुप्पट म्हणजे शहरात २.६६ तर उपनगरांत २ इतका टीडीआर उपलब्ध होत आहे. भूसंपादनाचा मोबदला वाढल्याचा हा परिणाम असून हा टीडीआर वापरण्यासाठी आता शहर जिल्ह्य़ातही मुभा मिळाली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ात हा टीडीआर वापरण्याची मुभा नव्हती. आता ही दारे उघडण्यात आली आहेत. मात्र आता टीडीआरचे ‘बाजारमूल्य निगडित प्रमाणीकरण (इंडेक्सिंग)’ केले जाईल. म्हणजे मानखुर्दमध्ये मिळालेला टीडीआर अन्यत्र अधिक बाजारभाव असलेल्या क्षेत्रात वापरताना तेथील जमिनीच्या दराचे रेडीरेकनर मूल्य गृहीत धरून त्या प्रमाणात टीडीआर उपलब्ध होणार आहे.

अधिक घरे उपलब्ध होणार
मुंबईत नवीन इमारतींना परवानगी देताना व जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) व टीडीआर मंजूर करताना पायाभूत सुविधांवर निश्चितपणे ताण पडतो. त्यामुळे प्रस्तावित इमारतीलगतच्या रस्त्याच्या रुंदीची सांगड टीडीआर मंजूर करताना घालण्याची पद्धत नव्यानेच घालून देण्यात आली आहे. त्यासाठी शहर व उपनगर जिल्ह्य़ात किती मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत किती टीडीआर वापराची परवानगी असेल, याचे कोष्टक निर्धारित करून देण्यात आले आहे. मुंबईत अधिक बांधकाम क्षेत्र या माध्यमातून निर्माण होईल व अधिक घरेही उपलब्ध होतील.
==============
रिक्षाचालकांना मराठी सक्तीचीचप्रतिनिधी, मुंबई , लोकसत्ता
रिक्षा परवान्यासाठी मराठी वाचन चाचणी सक्तीची करण्याचा परिवहन विभागाचा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांनी निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचेही न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तर नव्याने रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना स्थानिक भाषा म्हणून मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे एवढाच हेतू ही अट घालण्यामागे आहे, अशी माहिती सहाय्यक सरकारी वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला दिली. या अटीशिवाय त्यांनी आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले असावे, हीही अट घालण्यात आलेली आहे. त्यावर सरकारने रिक्षा परवान्यासाठी केलेला मराठी चाचणीचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारला अशी अट घालण्याचा अधिकार आहे आणि रिक्षा चालकांना मराठी भाषा आलीच पाहिजे अशी अट घालण्यात काहीही गैरही नाही, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. रिक्षावाले संपूर्ण शहरात रिक्षा चालवतात. त्यामुळे त्यांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे असे आपल्याला वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुंबई आणि राज्यात अन्यत्र विनापरवाना रिक्षा चालवल्या जात असल्याचीही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने दखल घेतली. या रिक्षाचालकांना परवाना आणि वाहतुकीच्या नियमांचे काही पडलेले नाही. शिवाय यातील बहुतांश रिक्षावाले हे गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. त्यांना परवाने दिलेच कसे जातात आणि विना परवाना ते रिक्षा चालवूच कशी शकतात, परिवहन विभाग या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नेमके काय करत आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने त्याबाबतचा खुलासा मागवला आहे.
==============
डी जी कन्स्ट्रक्शनचा भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न
हितेन नाईक/निखिल मेस्त्नी, पालघर, लोकमत
पालघर नगरपरिषदेने १३ लाखाहून अधिक निधी खर्च करून तयार केलेल्या एकता नगरच्या रस्त्याची अवघ्या सहा महिन्यातच चाळण झाल्याची बातमी लोकमतमध्ये प्रसिद्ध होताच नगरपरिषदेने तात्काळ त्याची दखल घेऊन ठेकेदार डी. जी.पाटील कन्सट्रक्शनने बांधलेल्या या निकृष्ट दर्जाच्या काँक्रीट रस्त्यावर सिमेंटचा मुलामा देऊन आपला भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. परंतु त्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची जनतेची मागणी मात्र दुर्लक्षिली आहे.
पालघर नगरपरिषदेने नंडोरे नाक्यानजीक आपल्या कार्यक्षेत्नातील एकता नगर वसाहतीतील १३ लाख ५७ हजार इतका खर्च करून सिमेंट काँक्र ीट रस्ता व गटारांची काम केली होती. हा रस्ता बनवल्यानंतर सहा महिन्यातच या रस्त्याची व गटारांची दुरवस्था झाल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते त्याची दखल नगरपरिषदेने लगेचच घेतल्याने ठेकेदार डी. जी.पाटील यांनी या रस्त्यावर सिमेंट काँक्र ीटच्या मिश्रणाचा थर टाकून या रस्त्याची दुरु स्ती सुरू केली आहे. रस्त्याचे काम निकृष्ट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा त्यावर अशा प्रकारची डागडुजी करावी लागणे, ही एक प्रकारची मलमपट्टीच आहे. नगर परिषदे मार्फत मागील २-४ वर्षात करण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची विकास कामे किती निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत हे शहरात फिरल्यावर दिसून येते. या कामाच्या तक्रारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करून न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नगरपरिषद ठेकेदार डी. जी. पाटील कन्सट्रक्शनकडून रस्त्याची दुरु स्ती करून घेत आहे याचा अर्थ रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्यावर शिक्कामोर्तबच होत असून ठेकेदारानी केलेल्या कामाची गुणवत्ता चाचणी नगरपरिषदेने घेणे गरजेचे आहे. या कामासाठी वापरलेले साहित्य अंदाजपत्नकीय आरखड्याप्रमाणे पुरेसे व आवश्यकत्या गुणवत्तेचे वापरले आहे कि नाही, याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे.
नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे आणि मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांनी या साहित्याचे नमुने कोकण विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्नण विभागात गुणवत्ता चाचणी करीता पाठवून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया राबवायला हवी अशी मागणी होत आहे. परंतु कारवाई होण्या ऐवजी नगरपरिषद व ठेकेदार डी. जी.पाटील दोघेही संगनमताने मलमपट्टी लावण्याचे काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
हे तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी
निकृष्ट काम केल्याचे लक्षात आल्यानंतर नगरपरिषदेने ठेकेदाराविरोधात कोणतीही कारवाई न करता त्याला डागडुजी करण्यास सांगणे हे भ्रष्टाचाराला खतपाणी आहे.
भ्रष्टाचारात गुरफटलेल्या नगरपरिषदेला बाहेर काढण्याचे काम नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे आणि उपनगराध्यक्ष रईस खान यांना करावे लागणार आहे. लोकमत
मागोवा
==============
पालघर नगरपरिषदेच्या तिजोरीत १ कोटी १३ लाख 1
पालघर : केंद्राने जाहीर केलेल्या पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा बंदी नंतर तासंनतास रांगेत उभे राहण्याचा त्नास वाचविण्यासाठी सर्वसामान्य करदात्यांनी पालघर नगरपरिषदेत चार दिवसात तब्बल १ कोटी १३ लाख १० हजार ३०० रुपये मालमत्ता करापोटी जमा करून तिजोरी भरण्याचे काम केले.
2पालघर नगरपरिषदेच्या पाणीपट्टी, घरपट्टी ई. मालमत्ता करापोटी ४ ते ५ कोटींची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले असते. ही वसुली करण्यासाठी नगर परिषदेला नाना प्रयत्न करावे लागतात. वसुलीसाठी टीम तयार करणे, त्यांना विभागवार घरोघरी पाठविणे, नोटिसा बजावणे, तरीही वसुली न झाल्यास जप्तीची कारवाई करणे आदी उपद्व्याप करूनही पालघर नगर परिषदेला आपल्या वसुलीच्या उद्दिष्टा पर्यंत पोहचता येत नव्हते.
3या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीसह १० ते१२ कोटीच्या वसुलीचे उद्दीष्ट नगरपरिषदेने ठेवले होते. ते गाठायचे कसे असा प्रश्न प्रशासनाला पडला असतांना केंद्र शासनाने नोटा बंदीचा आदेश अचानक जाहीर केल्या नंतर लोकांनी आपल्या जवळील हजार, पाचशे रु पयांच्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी बँकांच्या रांगेत उभे राहण्याचा त्नास वाचविण्यासाठी करांची थकबाकी भरण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे मागील चार दिवसात नगर परिषदेच्या तिजोरीत तब्बल १ कोटी १३ लाख १० हजार ३०० रुपयांची रक्कम जमा झाल्याची माहिती मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांनी लोकमतला दिली.
==============
जव्हार : पैसे बदलण्यासाठी पुन्हापुन्हा येणार्‍या ग्राहकांना बसणार चाप
तेच-तेच ग्राहक चार हजार रुपये काढण्यासाठी येत असल्याचे स्टेट बँक कर्मचार्‍यांच्या लक्षात आले असून अशा ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचा फलक बँकेने बाहेर लावला आहे. पैसे काढण्यासाठी रोज लागणारी लांबचलांब रांग गेला आठवडा झाला तरी का होत नाही? याची पडताळणी बँकेने केली असता तेचतेच ग्राहक पैसे बदलून घेण्यासाठी अथवा पैसे काढण्यासाठी येत असल्याचे आढळून आल्याने ही नोटीस लावण्यात आली आहे. नोटा बदलण्याच्या सुविधेचा काही ग्राहक रोजच गैरफायदा घेत असल्याचे, बँकेच्या कर्माचार्‍यांच्या निदर्शनात आले आहे मात्न आतापर्यंत सतत पैसे काढणार्‍या कोणत्याही व्यक्तींवर कारवाई झालेली नाही.
ही नोटीस लावली तरीही जव्हारच्या स्टेट बँकेसमोरील नागरिकांची पैसे काढण्यासाठी होणारी गर्दी कमी होतांना दिसत नाही. स्टेट बँके बाहेर लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. काही धनदांडग्यांनी पाच दहा टक्के कमिशन देऊन आपल्याकडील ५000 व १000 च्या नोटा बदलून घेण्यासाठी भाडोत्री माणसे ठेवल्याची व तेच कमिशनच्या मोहा पोटी सतत नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभे राहतात अशी चर्चा सुरु आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर बँकेनी ही नोटीस लावली असावी असा अंदाज व्यक्त होत आहे. कोणी, किती वेळा नोटा बदलून घेतल्या याचे कोणतेच रेकॉर्ड नसल्याने अशा मंडळींना ओळखणार कसे? व त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? हे मात्र बँकेने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे ही नोटीस कितपत परिणामकारक ठरेल याबाबतही बँक कर्मचार्‍यातच शंका व्यक्त केली जात आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
विरार : सोनू झा प्रकरणी खूनाचा गुन्हा दाखल
सोनू झाचा बुधवारी मृत्यु झाल्यानंतर रात्री विरार पोलिसांनी मारहाण प्रकरणातील नऊ आरोपींविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील तीन आरोपी याआधीच जामिनावर सुटले आहेत. तर पाच जण न्यायालयीन कोठडीत असून एक जण फरार आहे.
विरार पूर्वेकडील सहकार नगरात दिवाळीत फटाके फोडण्यावरून दोन गटात हाणामारी झाली होती. त्यात सोनू झा हा गंभीर जखमी होऊन कोमात गेला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून रतन झा, साजन शर्मा, शशिकांत पटवा, असलम शेख, रोशन पाठक, महेश राजभर, शराफत शेख आणि समय चौहाण यांना अटक केली होती. तर आशिष नावाचा आरोपी फरार आहे. यातील रतन, साजन आणि शशिकांत यांची जामिनावर सुटका झालेली आहे. तर असलम, रोशन, महेश, शराफत, समय सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
बुधवारी संध्याकाळी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु असतांना सोनूचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संतापलेल्या जमावाने बुधवारी रात्री पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेला होता. यावेळी बेकाबू झालेल्या जमावाने पोलिसांना धक्काबुक्की केली होती. तसेच वसई विरार पालिकेच्या परिवहन बस आणि दोन रिक्षांची तोडफोड केली होती. आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा यासाठी पोलीस ठाण्यात तब्बल तीन तास हंगामा सुरु होता. यावेळी पोलिसांना लाठीमारही करावा लागला. रात्री उशिरा सर्व आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
पालघर : मतदानासाठी २७ नोव्हेंबरला सार्वजनिक सुट्टी
जिल्ह्यातील विक्रमगड, तलासरी व मोखाडा या नव्याने झालेल्या नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्नातील विविध सर्व आस्थापनातील कर्मचारी, कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी २७ नोव्हेंबरला सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे.
मतदानाच्या दिवशी अनुपस्थितीमुळे धोका अथवा मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होईल, अशा उद्योगातील कामगार मतदारांना मतदानाचा हक्क बजवण्यासाठी दोन तासाची विशेष सवलत देण्यात यावी, असे कामगार अधिकारी यांनी संबधित आस्थापना यांना कळवावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत. मतदान रविवारी सकाळी ७.३० पासून ते सायं ५.३० पर्यंत होणार आहे. यामुळे मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी तीन महिने अनवाणी
विशेष प्रतिनिधी, ,लोकसत्ता
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना यंदा वेळेत बूट न मिळाल्यामुळे तीन महिने अनवाणी पायपीट करावी लागली. एका कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करून आदिवासी विकास विभागाने दुसऱ्या कंपनीकडून बूट खरेदी केले. पण या घोळात विद्यार्थ्यांना बूट मिळायला ऑगस्ट महिना उजाडला.

राज्यातील सर्वच शाळा जूनमध्ये सुरू होतात. त्या आधीच आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्य़ा, पुस्तके, मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या वस्तूंची वेळेत कधीच खरेदी होत नाही, अशा तक्रारी आहेत. पावसाळा संपत आल्यानंतर रेनकोट खरेदी केले जातात, थंडी कमी झाल्यानंतर स्वेटर विकत घेतले जातात, असे प्रकार या पूर्वी घडलेले आहेत. त्यावर विधिमंडळातही अनेकदा चर्चा झाली आहे. या वर्षी बूट खरेदीचा घोळ पुढे आला आहे. मात्र त्याला संबंधित शासकीय कंपनी जबाबदार असल्याचे आदिवासी विकास विभागातील सूत्राचे म्हणणे आहे.

राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये १ लाख ९३ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. गणवेशाचा एक भाग म्हणून त्यांच्यासाठी बूट पुरवठा करण्याचे कंत्राट मे २०१६ मध्ये चर्मोद्योग विकास महामंडळ (लिडकॉम) या शासकीय महामंडळाला देण्यात आले होते. मात्र या कंपनीकडून जुलैपर्यंत बूट मिळाले नाहीत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून दुसऱ्या कंपनीला कंत्राट देऊन बूट खरेदी करावे लागले. त्या कंपनीकडून बूट मिळायलाही ऑगस्टचा महिना उजाडला. आदिवासी विभागाकडून वेळेत बूट खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, परंतु लिडकॉमकडूनच त्याचा वेळेत पुरवठा केला गेला नाही, असे सांगण्यात आले.

मात्र आता आम्ही तयार केलेले बूट खरेदी करावेत, असा तगादा लिडकॉमनेही लावला आहे. प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षांसाठी लिडकॉमने तयार केलेले बूट खरेदी करण्याची आदिवासी विकास विभागाने तयारी दर्शविली आहे. मात्र या सर्व घोळात आदिवासी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होऊन तीन महिने बुटाशिवाय काढावे लागले. या संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याशी प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
==============
विरार : सराईत दरोडेखोरांना अटक
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यासह मुंबईत विविध ठिकाणी दरोडे टाकलेल्या पाचजणांच्या टोळीला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून माणिकपूर येथील दरोड्यातील ४३ हजार रुपयांच्या ऐवजासह गुन्ह्यात वापरलेली गाडी जप्त करण्यात आली आहे.
सन पनीकर (२२. रा. घाटकोपर), मोईद्दीन शेख (२२, विरार), गिरीष नार (३२, विरार), विशाल चव्हाण (२८, विरार) आणि तेजस सोनावणे (२३, विरार) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. माणिकपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत या टोळीने मैत्री पार्कमधील एका बिल्डींगमध्ये दरोडा टाकून ५३ हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेला होता. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने सापळा रचून पाच जणांना अटक केली. त्यांच्या विरुद्ध पालघर आणि ठाणे जिल्हय़ासह मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये घरफोड्ी, खून, खूनाचा प्रयत्न आदी गंभीर गुन्हय़ांची नोंद आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
विक्रमगड : तलाठी व अधिकार्‍यांच्या संपाने जनता झाली बेहाल
संपाचा तिसरा दिवस : प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन
शासनाकडे तलाठी, अधिकार्‍यांची मागणी

संपूर्ण राज्यातील तलाठी, पटवारी मंडळ अधिकारी बेमुदत संपावर गेल्याने सर्व सामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत.. याआधी म्हणजेच गेल्या आठवडयात संपूर्ण राज्यभरासह प्रत्येक तालुका निहाय तलाठी व मंडळ अधिका-यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. परंतु या आंदोलनाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे नाइलाजास्तव तलाठी आणि मंडळ अधिकारी आता बेमुदत संपावर गेले असून गुरूवारी संपाचा दुसरा दिवस होता.
तलाठी सजांची व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करणे, संगणकीकरण व ई-फेरफारमध्ये अडचणी, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना पायाभूत प्रशिक्षण देणे, अवैध गौण खनिज वसूली या कामातून तलाठी संवर्गाला वगळणे, तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांना कार्यालय बांधून देणे, महसूल खात्यात पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पध्दतीचा अवलंब करणे, सरळ सेवेची २५ टक्के पदे खात्यांतर्गत कर्मचार्‍यासाठी राखून ठेवणे, अंशदायी नवृत्ती वेतन योजना बंद करणे, अव्वल कारकून संवर्गातील पदे मंडळ अधिकारी वर्गातील कर्मचार्‍यांमधून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील पदे अव्वल कारकून संवर्गातून भरणे, मंडळ अधिकार्‍यांची वेतनश्रेणी बदलणे इत्यादी मागण्यासाठी राज्यभरातील तलाठी व मंडथळ अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत.
या मागण्यांसाठी तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांनी यापूर्वीही काळया फिती लाऊन काम केले.तसेच जिल्हाअधिकारी कार्यालसमोर निदर्शने,धरणे आंदोलनही केले. तरीही दखल न घेतल्यामुळे आम्हांला संप पुकारावा लागला. संपाला सुरुवात होऊन देखील आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सरकारकडे वेळ नसल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. दरम्यानच्या काळात या संपामुळे विक्रमगड तालुक्यातील ९४ गाव पाडयांतील जनतेची कामे होत नसल्याने ती त्रस्त झाली आहे. तलाठी पटवारी व मंडळ अधिकारी यांचेशी रोजचीच कामे घेऊन येणार्‍या सामान्य जनतेचे मोठे हाल होत आहेत.
विद्यार्थी वर्गास उत्पन्न दाखले, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर, आधिवास, स्थानिक असे विविध दाखले, तलाठी जबाब पंचनामा आदि कामांसाठी तलाठयांची गरज भासते तर जमिनीबाबतची ७/१३ उतारा, फेरफार नोंद वगैरे सर्वच कामे बंद असल्याने सामान्य जनतेचे मोठे हाल होत आहेत. संप कधी संपणार याचे कोणतेच चिन्ह दिसत नसल्याने जनता हताश झाली आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
शेतकर्‍यांना सेवा देण्यासाठी तलाठी सजाची व मंडळाची पुनर्रचना करणे, ऑनलाईन सातबार्‍यांमधील त्रुटी दूर करणे, शेतकर्‍यांना ऑनलाईन सातबारा वेळेत देता येणे, नागरिकांच्या फेरफार नोंदी मुदतीत पूर्ण होणो.ऑनलाईनमुळे शेतकर्‍यांला तलाठी कार्यालयात माराव्या लागणार्‍या चकरा थांबवाव्यात आदी प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी तलाठी व मंडळ अधिकारी संघाने शासनाकडे केली आहे.
==============
विक्रमगड: आता ग्रामसेवकांचे 'कामबंद' सुरू
महाराष्ट्रातील ग्रामसेवकांनी आज ग्रामपंचायतीच्या चाव्या व शिक्के गटविकास अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करून काम बंद केल्याने सगळ्याच ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होणार आहे. आंदोलनास
ग्रामसेवकावरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे शासनाच्या अनेक योजना तसेच राजकीय दबाव यामुळे ग्रामसेवक होरपळून निघाले आहेत. ही स्थिती दूर व्हावी व पुढील मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी हे आंदोलन आहे. जॉबचार्ट, नरेगासाठी स्वतंत्न यंत्नणा निर्माण करावी, ग्रामसेवक भरतीासाठी शैक्षणिक अर्हता पदवीधर असावी, ग्रामसेवकला मारहाण हा अजामीनपात्न गुन्हा ठरवावा, २००५ नंतर च्या ग्रामसेवकाना जुनी पेन्शन लागू करावी, कंत्नाटी ग्रामसेवकांचा ३ वर्षांचाचा सेवाकाळ धरावा, प्रवास भत्ता ३000 करणे, ग्रामसेवकांविरुद्धदाखल झालेल्या फौजदारी केसेस मागे घेणे, २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ग्रामविकास अधिकार्‍याचे पद निर्माण करणे यासह इतर मागण्यासाठी गुरूवारपासून राज्यात असहकार व कामबंद आंदोलन केले गेले आहे. शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असल्याचे ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हा अध्यक्ष सुचित घरत यांनी सांगितले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या विकास आणि दैनंदिन कार्यात ग्रामसेवकाची भूमिका महत्वाची असते. त्याच्याशिवाय पंचायतीचा कारभार चालूच शकत नाही. त्यामुळे या आंदोलनाचा फटका त्यांना बसणार आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाचे स्वरूप
७ नोव्हेंबर रोजी पंचायत समितीस्तरावर धरणे व असहकारास सुरूवात, सर्व रिपोर्ट व सभांवर बहिष्कार टाकला.
११नोव्हेंबर रोजी जिल्हापरिषदे समोर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांनी धरणे धरले.
१५ नोव्हेंबर रोजी कोकण भवन आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे.
==============
तलासरीत ग्रामसेवकांचे 'कामबंद' सुरु
तलासरी : राज्यातील ग्रामसेवकांच्या पंधरा प्रलंबित मागण्यांसाठी या तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी आज पासून काम बंद आंदोलन सुरु करून ग्रामपंचायतीच्या चाव्या व शिक्के तलासरी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी राहुल धूम यांच्या कडे सुपूर्त केल्या.
सात नोव्हेंबरला ग्रामसेवकांनी पंचायत समितीवर धरणे धरले. त्या नंतर ११ नोव्हेंबरला जिल्हा परिषदे समोर धरणे धरण्यात आले तसेच पंधरा नोव्हेंबर ला आयुक्त कार्यालयावर एक दिवशीय धरणे धरण्यात आली तरी सुद्धा ग्रामसेवकांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने तलासरी तालुक्यातील ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकार्‍यांनी गुरूवारपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले. तलासरी तालुक्यातील एकवीस ग्रामपंचायतीच्या चाव्या व शिक्के तलासरीचे गट विकास अधिकारी राहुल धूम यांच्या कडे ग्राम सेवक संघटनेचे अध्यक्ष मोहन पाचलकर सुपूर्त केल्या या वेळी विस्तार अधिकारी नाळे, ग्राम विकास अधिकारी पंढरी पाटील, गणपत गवळी, इत्यादिसह तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक उपस्थित होते. यामुळे ऐन रब्बी हंगामात शेतकर्‍यांची मोठी अडचण होणार आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
बोर्डी : डहाणूतील चिकू उत्पादकांना जीआयचे शनिवारी मार्गदर्शन
जागतिक बाजारपेठेत डहाणू घोलवडच्या चिकूला भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त झाले असून त्याच्या नोंदणीबद्दल विशेष मार्गदर्शनाचे आयेाजन जिल्हा कृषी विभागाने केले आहे.
डहाणूतील चिकू बागायतदारांसाठी ही अभिमानास्पद बाब असून आर्थिक विकास साधण्याची महत्वपूर्ण संधी आहे. दरम्यान पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातील चिकू हे प्रमुख पीक असून साडेचारहजार हेक्टर क्षेत्न चिकू बागायतीने व्यापले आहे. या वर्षी देशभरातून ज्या पाच फळांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले त्या मध्ये चिकूचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाने या करिता अर्ज केला होता. त्यानुसार २९ जून रोजी डहाणू चिकू या नावाने जागतिक बाजारपेठेत चिकूला ऐतिहासिक ओळख मिळाली आहे.
तालुक्यातील चिकू बागायतदारांसाठी ही अभिमानास्पद बाब असून त्यामुळे घसघाशीत आर्थिक लाभ होणार आहे.
दरम्यान, पुणे येथील ग्रेट मिशन ग्रुप कन्सल्टंसी या संस्थेचे मुख्याधिकारी प्राध्यापक गणेश हिंगमिरे हे शनिवारी डहाणूतील चिकू भागायतदारांना भौगोलिक मानांकन म्हणजे काय? त्याचा बागायतदारांना कोणता लाभ घेता येईल या विषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. या करिता डहाणूतील कृषक समाज कार्यालयात सकाळी ९ वाजता, बोर्डीतील गजीताई सभागृहात साडेनऊ वाजता तर दुपारी तीन वाजता चिंचणी सोसायटी कार्यालयात हे मार्गदर्शन शिबीर घेण्यात येणार आहे. या करिता बागायतदारांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन या कार्यक्रमाचे आयोजक पालघर जिल्हा कृषी अधिक्षक आर. जी. पाटील, उपविभागीय कृषी अधिकारी एस. डी. सावंत यांनी केले आहे.त्याचा लाभ जास्तीत जास्त चिकू बागायतदार घेण्याची शक्यता आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
चिंचणीमध्ये लाल मानेच्या फलारोपचे दर्शन
वैष्णवी राऊत, वसई ,लोकसत्ता
पालघर जिल्ह्यास भरभरून पक्षीवैभव लाभले आहे. समुद्रकिनारी, खारफुटीचा प्रदेश, मिठागरे, भातशेती, जंगल इत्यादी भागांत विविध पक्षी पाहावयास मिळतात. अशाच एका दुर्मीळ जातीच्या लाल मानेच्या फलारोप पक्ष्याचे दर्शन पक्षी निरीक्षकांना चिंचणी तेथे घडले आहे.
नेस्ट संस्थेचे सदस्य व पक्षीमित्र आशीष बाबरे हे नेहमीप्रमाणे त्यांच्या मुलासोबत पालघर जिल्ह्यातील चिंचणी येथे कलोली खाडी परिसरात पक्षी निरीक्षण करावयास गेले असता त्यांना दुर्मीळ अशा लाल मानेच्या फलारोप पक्षाचे दर्शन घडले. या वेळी दोन लाल मानेचे फलारोप खाडी परिसरातील उथळ पाण्याच्या ठिकाणी खाद्याचा शोध घेताना दिसून आले. या पक्ष्यांच्या अतिशय वेगळ्या अशा खाद्य शोधण्याच्या सवयीमुळे ते फलारोप पक्षी असल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले. हे पक्षी उथळ पाण्यात गोल फिरत अतिशय जलद गतीने चोच मारत जलीय किडे, झिंगे असे प्राणी टिपतात. इतिहासातील तुरळक नोंदीमुळे चिंचणी येथे झालेले त्यांचे दर्शन महत्त्वपूर्ण मानले जाते, असे नेस्टचे अध्यक्ष व पक्षी अभ्यासक सचिन मेन यांनी सांगितले. तर बाबरे यांच्या या दुर्मीळ नोंदीमुळे परिसरातील सर्व पक्षीप्रेमींनी त्यांचे कौतुक केले आहे.

पक्षाचे मूळस्थान
    लाल मानेच्या फलारोप पक्ष्याचे मूळ निवासस्थान हे युरेशिया व उत्तर अमेरिकेतील आक्र्टिक प्रांतातले असून तेथे त्याची वीण होते.
    हिवाळ्यात येथे बर्फवृष्टी झाली की या पक्ष्यांना खाद्याचा तुटवडा भासू लागतो.
    त्या वेळी हे पक्षी भारतासारख्या उष्ण कटिबंधीय देशाकडे स्थलांतर करतात.
    महाराष्ट्रात यापूर्वी नागपूर, अमरावती, उरण येथे हा पक्षी दिसल्याची नोंद आहे.
==============
'एक लाख मुंबईकरांची दरसाल ‘एक्झिट’'
 घरांच्या किंमती, भाडे न परवडल्याने एमएमआर विभागात धाव

jayant.howal@timesgroup.com
 मुंबई  वाजवी दरातील घरांची टंचाई, बंद पडलेली वनरूम कीचन घरांची निर्मिती, न परवडणारी भाड्याची घरे आणि बजेटमध्ये न बसणारी १ बीएचके क्षेत्रफळाची घरे या प्रमुख कारणांमुळे दरवर्षी तब्बल एक लाख मुंबईकर "एमएमआर" विभागात अर्थात ठाणे, कल्याण, डोंबवली आणि वसई-विरारमध्ये स्थलांतर करत आहेत.
 वर्षाला सुमारे दोन लाख लोकांची "एमएमआर" विभागात भर पडत असून त्यापैकी एक लाख लोक हे निश्चितच मुंबईतील आहेत, असा रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा निष्कर्ष आहे. एमएमआर विभागात वाढणारी लोकसंख्या आणि तिथे असलेल्या भाड्याच्या घरांच्या तसेच नव्या घरांच्या मागणीचा लेखाजोखा मांडून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
 एकत्र कुटंबातील लग्न झालेल्या ज्या व्यक्तीचे महिन्याचे उत्पन्न किमान ३० ते ४० हजार रुपयांच्या घरात आहे, अशीच व्यक्ती मुंबईत किमान दहा हजार रुपये भाड्याचे घर घेऊ शकते. एकत्रित उत्पन्न महिना सव्वा लाखाच्या आसपास असेल, अशाच दाम्पत्याला मुंबईत ७० ते ८० लाख रु. किंमतीचे १ बीएचकेचे घर घेणे शक्य होत आहे. हे गणित ज्यांना जमत नाही, अशा मंडळींना थेट ठाणे, कल्याण, शहापूर, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई-विरार या भागात मुक्काम हलवावा लागत आहे. या गटातील अनेक मुंबईकर मागील पाच वर्षांत या भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थिरावले आहेत.
 महिन्याचे ३५ ते ४० हजार रपये उत्पन्न असणाऱ्या , मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वास्तव्य करून असणाऱ्या आणि एकत्रित कुटंबात राहणाऱ्या नवदाम्पत्याला स्वतंत्र घरासाठी मध्यवर्ती भागाचा आग्रह सोडून उपनगरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे, याकडे पोद्दार हाऊसिंगचे

व्यवस्थापकीय संचालक रोहित पोद्दार यांनी लक्ष वेधले. याउलट एमएमआर विभागाचे चित्र आहे. मुंबईतील घरांचे गणित बिघडल्याने एमएमआर विभागात घरांची मागणी वाढली असून वर्षाला सात हजार घरांची विक्री होत आहे.
 पूर्वी १ आरके घरात राहणाऱ्या व्यक्तीला लग्न झाल्यानंतर एकत्र कुटंबातून विभक्त होताना पुन्हा दुसऱ्या सोसायटीत १ आरकेचे घर भाड्याने घेणेही अशक्य होत असेल (पुरेशा उत्पन्नाअभावी) आणि मुंबईतच रहायचा आग्रह असेल, तर थेट बैठ्या चाळींचा पर्याय काहीजण स्वीकारत आहेत, असाही निष्कर्ष समोर आला आहे.

एमएमआर का?
 कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर, शहापूर, अंबरनाथ, वसई-विरार या भागांमध्ये मोकळ्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. मुंबईच्या तुलनेत या भागात बांधकामाचा, तसेच मजुरीचा दर कमी आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती कमी आहेत. मुंबईतील अनेकांनी गुंतवणूक म्हणून नव्हे, तर "सेकंड होम" म्हणून या भागात घरे घेतली आहेत. त्यापैकी जे लोक या घरांचा वापर करत नाहीत, पण भाड्याने देतात, त्यांचाही अमूक एवढेच भाडे हवे असा आग्रह नसल्याने या घरांचे भाडे कमी असते. याउलट मुंबईतील चित्र आहे. घरांच्या किंमती कमी होतील, या आशेवर वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे भाड्यांच्या घरांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नाही. साहजिकच मुंबईत भाड्याची घरेही महाग होत चालली आहेत, असे निरीक्षण गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ रवी गुरव यांनी नोंदवले.
==============
‘आरटीओ’मध्ये जुन्या नोटा स्वीकारणार
जिल्हा सहकारी बँकांना परवानगी नाही

प्रतिनिधी, मुंबई ,लोकसत्ता
५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटांसाठी २४ नोव्हेंबर पर्यंतची मुदतवाढ दिल्यानंतर  मुंबईच्या प्राद्रेशिक वाहतूक कार्यालयातही (आरटीओ) गुरुवार पासून ५०० व एक हजारच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पूर्वी जुन्या नोटा स्विकारण्याची अंतिम तारिख १४ नोव्हेंबर दिली होती. मात्र नंतर ही मुदत २४ नोव्हेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र १४ नोव्हेंबरची मुदत संपल्यानंतर मुंबईतील ‘आरटीओ’मध्ये जुन्या नोटा स्विकारण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे दोन दिवसांपासून वाहन परवाने, कर भरणे किंवा इतर कामासाठी ५०० व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा घेऊन येणाऱ्यांची पंचाईत झाली होती. याचा सर्वात जास्त फटका रिक्षा व ट्रक चालकांना बसला होता मात्र १७ नोव्हेंबर पासून ‘आरटीओ’च्या प्रत्येक कार्यालयात जुन्या नोटा स्विकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांना याचा दिलासा मिळाला आहे. येत्या २४ तारखेपर्यंत आरटीओमध्ये या नोटा स्वीकारल्या जातील असे  एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जिल्हा सहकारी बँकांना परवानगी नाही
चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास जिल्हा सहकारी बँकांना परवानगी न देण्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. सहकारी बँकांना चलनबदली करण्याची परवानगी दिल्यास जिल्हा सहकारी बँका काळा पसा पांढरा करण्याचे केंद्र बनतील, असे जेटली यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने १४ नोव्हेंबर रोजी  जिल्हा सहकारी बँकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती. ही बंदी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
==============
नोटाबंदीचा निर्णय जनहिताचा, सरकारला सहकार्य करा – मुंबई हायकोर्ट
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अखिल चित्रे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई ,लोकसत्ता
नोटाबंदीचा निर्णय जनहिताचा असून जनतेने सरकारला सहकार्य केले पाहिजे असे मत मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर यांनी मांडले आहे. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावे असे सांगत हायकोर्टाने नोटाबंदीविरोधात दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अखिल चित्रे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर यांनी जनतेने सरकारला सहकार्य करावे असे सांगितले. मात्र ही याचिका न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली. नोटाबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरकारी यंत्रणा यासंदर्भात काम करत असून सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने चित्रे यांची याचिका फेटाळून लावली.

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे हाल सुरु आहेत. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र, सरकारने नागरिकांची गैरसोय आणि असुविधा होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला होता. जनतेला त्रास होऊ नये याची सरकारने काळजी घ्यावी असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.  पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा असलेल्या प्रत्येकाकडे काळा पैसा असल्याचे चित्र रंगवले जाऊ नये, असे कोर्टाने नमूद केले होते.

दरम्यान, गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.विविध कोर्टांमध्ये नोटाबंदीसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणींना स्थगिती द्यावी अशी विनंती अॅटर्नी जनरल यांनी केली आहे.
==============
दळण आणि ‘वळण’ : ‘कॅशलेस’ प्रवास!
@rohantillu tohan.tillu@expressindia.com

 खिशात एक छदामही न बाळगता केवळ मोबाइलचा वापर करून मुंबईतील बहुतांश सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता येणे शक्य आहे. त्यासाठीच हा ‘कॅशलेस’ मार्ग..

रेल्वेची मोबाइल तिकीट प्रणाली
वापरण्यास अत्यंत सोपी, सुटसुटीत आणि सोयीची अशी ही प्रणाली ८० लाख उपनगरीय प्रवाशांपैकी फक्त तीन ते पाच हजार लोक सध्या वापरतात. आजकाल प्रत्येकाकडे असलेल्या स्मार्टफोनच्या प्ले स्टोअरमध्ये ‘यूटीएस ऑन मोबाइल’ हे अ‍ॅप उपलब्ध आहे. या अ‍ॅपवर जाऊन प्रवाशांना फक्त आपला मोबाइल नंबर नोंदवायचा आहे. त्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राचा क्रमांक आवश्यक आहे. एकदा ही माहिती भरली की, या प्रणालीकडून चार अंकी संकेतक्रमांक प्राप्त होतो. हा क्रमांक लक्षात ठेवण्यास सोपा असतो. या अ‍ॅपवर ‘आर वॉलेट’ नावाचे पैसे साठवण्याचे वॉलेट आहे. या वॉलेटमध्ये प्रवासी ऑनलाइन पैसे भरू शकतात किंवा तिकीट खिडक्यांवर जाऊन १०० रुपयांच्या पटीत पैसे भरू शकतात. सध्या ५००-१००० रुपयांच्या नोटा खपवण्यासाठी या अ‍ॅपचा पर्याय खरे तर मुंबईकरांना खूपच सोयीचा आहे.
या अ‍ॅपवरून प्रवासी मासिक-त्रमासिक-सहामाही-वार्षिक पास काढू शकतात. प्लॅटफॉर्म तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच सिंगल किंवा रिटर्न तिकीट काढणेही शक्य होते. त्यासाठी प्रवासी रेल्वे परिसरापासून कमीत कमी ३० मीटर आणि जास्तीत जास्त दोन किलोमीटर लांब असणे अपेक्षित आहे. जवळचे स्थानक, गंतव्यस्थान, प्रवासी संख्या आदी तपशील टाकल्यानंतर एका क्लिकवर तिकीट प्राप्त होते. हे तिकीट किंवा क्यूआर कोड तिकीट तपासनीसाला दाखवता येतो. तिकिटाचे पैसे ‘आर-वॉलेट’मध्ये भरलेल्या पैशांमधून वजा होतात. तसेच पास संपायच्या दहा दिवस आधीपासून पास नूतनीकरण करण्याबाबतची आठवण हे अ‍ॅपच आपल्याला करून देते.

बेस्टचेही मोबाइल तिकीट
खालावलेली प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी बेस्टने आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. वीज भरणा करण्यासाठी थेट नेट बँकिंग आणि ई-पेमेण्टचा आधार घेणाऱ्या बेस्टने ‘रिडलर’ या अ‍ॅपच्या माध्यमातून बसचे तिकीटही मोबाइलवर देण्यास सुरुवात केली आहे. स्मार्टफोनच्य प्ले स्टोअरमध्ये असलेल्या या अ‍ॅपवर गेल्यावर मेट्रो, नवी मुंबई परिवहन सेवा यांच्यासह आता बेस्टचा पर्यायही उपलब्ध आहे. हा पर्याय निवडल्यानंतर प्रवासी त्यांचे सध्याचे मासिक पास नव्याने भरू शकतात किंवा प्रवासाचे तिकीट काढू शकतात. त्यासाठी प्रवाशांना बसमध्ये चढल्यानंतर त्यांच्या बसचा क्रमांक, प्रवास सुरू करण्याचा थांबा आणि गंतव्य थांबा ही माहिती भरायची आहे. प्रवाशांच्या बँकेच्या खात्यातून हे पैसे वजा होतात. प्रवाशांना ई-पर्सची सुविधाही त्यासाठी देण्यात आली आहे. या तिकिटाचा संदेश प्रवाशांच्या मोबाइलवर आल्यानंतर वाहकाकडून प्रवाशांना तिकीट छापील स्वरूपात घेता येणार आहे.

मेट्रोही आता ‘कॅशलेस’
मेट्रोने बुधवार, १६ नोव्हेंबरपासून ‘पेटीएम’च्या सहकार्याने कॅशलेस मेट्रो तिकीट सुरू केले आहे. त्यासाठी प्रवाशांना आपल्या स्मार्टफोनवर ‘पेटीएम’ हे अ‍ॅप डाऊनलोड करावे लागणार आहे. आपल्या बँकेच्या खात्यातून या अ‍ॅपमधील ‘वॉलेट’मध्ये पैसे भरता येणार आहेत. तिकीट खिडक्यांजवळ पेटीएमवरून तिकीट काढण्यासाठी क्यूआर कोड लावला असेल. पेटीएम अ‍ॅपवर जाऊन हा क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवाशांना एका स्थानकापासून दुसऱ्या स्थानकापर्यंतचे तिकीट काढता येणार आहे. त्यांचे पैसे त्यांच्या वॉलेटमधून वजा होतील. तिकीट खिडकीवर असलेल्या व्यक्तीकडे याबाबतचा संदेश जाणार असून प्रवाशाच्या मोबाइलवर आलेल्या संदेशाशी तो पडताळून बघून प्रवाशांना टोकन देण्यात येईल.

या तीन प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक सेवांशिवाय काही रिक्षा व टॅक्सीचालकही पेटीएम, फ्रीचार्ज आदी पर्याय वापरत आहेत. गरज आहे ती आपल्यासारख्या ‘ग्राहकां’नी सजग होऊन रोखीचे व्यवहार कमी करायची! थोडा विचार करा, बेस्टमध्ये वाहकाशी, रिक्षावाल्याशी सुटय़ा पैशांवरून वादावादी करून स्वत:चे मानसिक स्वास्थ्य खराब करून घेण्याऐवजी आपल्या हातातल्या मोबाइलवर एक क्लिक करून प्रवास सुखद होऊ शकतो. कोणी तरी म्हणून गेले आहे तेच खरे, ‘तुमचं ‘भविष्य’ तुमच्या ‘हातात’ आहे.’
==============
एटीएमबाबत जाणू सर्वकाही..
लोकसत्ता टीम

एटीएम म्हणजे काय?
अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीन (एनी टाइम मनी नव्हे). अ‍ॅटोमॅटिक बँकिंग मशीन (एबीएम) म्हणूनही तिला संबोधले जाते.

एटीएम कशासाठी?
मानवी हस्तक्षेपाशिवाय इलेक्ट्रॉनिक टेलिकम्युनिकेशनच्या साहाय्याने वित्तीय व्यवहार करणारी एटीएम ही यंत्रणा आहे. पैशाशी निगडित आपण जे व्यवहार बँकांच्या शाखांमध्ये करतो ते जवळपास सारे व्यवहार एटीएमवर खातेदाराला या मशीनच्या साहाय्याने करता येतात.

यामध्ये पैसे काढणे, जमा करणे तसेच पैसे हस्तांतरित, देयक रक्कम (पेमेंट), खात्यातील शिल्लक रक्कम आदींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त गुंतवणूक/बचतीच्या विविध वित्तीय सेवाही आता एटीएमद्वारे करता येतात.

कार्डचे व्यवहार करण्यासाठी शुल्क लागते काय?
संबंधित बँकेचे कार्ड तुम्ही त्या बँकेच्या एटीएमवर वापरू शकता. मात्र इतर बँकांच्या एटीएमकरिता ते वापरावयाचे झाल्यास असे महिन्यातील पहिले पाच व्यवहार विनाशुल्क होतात. त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहाराकरिता २० रुपये शुल्क लागते. मुंबईसारख्या सहा महानगरांमध्ये (बचत खातेधारकाला)असे तीन व्यवहार मोफत आहेत. सध्याच्या निश्चलनीकरण प्रक्रियेत ते ३० डिसेंबपर्यंत माफ करण्यात आले आहे.

एटीएममध्ये रोकड कुठे असते?
    प्रत्येक मूल्याच्या चलनासाठी एटीएममध्ये स्वतंत्र रकाने असतात. त्याला कॅसेट म्हटले जाते. प्रत्येक एटीएममध्ये चार कॅसेट असतात. आतापर्यंत या चार कॅसेटपैकी दोन कॅसेटमध्ये पाचशे रुपयांच्या व उरलेल्या दोन कॅसेटमध्ये अनुक्रमे १०० व १ हजार रुपयांच्या नोटा ठेवल्या जात होत्या. आता त्यात बदल करण्यात आला आहे.
    चलनाचा आकार, त्याची जाडी यानुसार या रकान्यांची रचना तयार केलेली असते. रकान्याला असलेल्या सांकेतिक क्रमांकानुसार चलन त्यात ठेवावे लागते. हे रकाने एटीएमवरील स्क्रीनमागे असलेल्या यंत्रणेवर कार्यरत होतात. यात बदल करणारी यंत्रणा मशीन तयार करणाऱ्या कंपन्या व त्यांना माहिती तंत्रज्ञान सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना विकसित करावी लागते.
    सध्याच्या निश्चलनीकरण प्रक्रियेत हे रकाने बदलणे आवश्यक ठरले असून उपलब्ध नव्या चलनाच्या आकार, जाडीनुसार त्यात बदल करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेला ‘रीकॅलिब्रेशन’ असे म्हटले जाते.
    एका एटीएममध्ये ‘रीकॅलिब्रेशन’ करण्यासाठी चार तास ते अर्धा दिवस लागतो. हे काम करणारा एक अभियंता दिवसाला दोन ते तीन एटीएम ‘रीकॅलिब्रेट’ करू शकतो. देशात दोन लाखांपेक्षा जास्त एटीएम असल्याने दहा हजार अभियंत्यांना ही सगळी यंत्रे ‘रीकॅलिब्रेट’ करण्यासाठी किमान दहा दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

एटीएम कसे काम करते?
    ‘एटीएम’च्या ‘कार्ड स्लॉट’मध्ये वापरकर्ता डेबिट वा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करतो. काही ठिकाणी कार्ड मशीनमध्ये दाखल करून घेतले जाते.
    यंत्राने कार्डवरील सांकेतिक तपशील नोंदवल्यानंतर संबंधित खातेदाराचे नाव यंत्राच्या स्क्रीनवर झळकते. स्क्रीनच्या आजूबाजूला असलेल्या बटणांच्या साह्याने वापरकर्ता कार्डाचा पिन नोंदवतो.
    ही नोंदणी झाल्यानंतर यंत्र कार्ड व पिन तंतोतंत जुळत आहेत का, याची खातरजमा करते. ही पडताळणी बँकेच्या मुख्य सव्‍‌र्हरमधील माहितीशी केली जाते. ती योग्य असल्यास वापरकर्ता पैसे काढू शकतो वा अन्य संबंधित बाबी पूर्ण करू शकतो.
    वापरकर्ता जेव्हा एखाद्या व्यवहारासाठी नोंदी करतो, तेव्हा ती माहिती ‘स्विच’ नावाच्या यंत्रणेकडे पाठवली जाते. ही माहिती ज्या बँकेचे कार्ड आहे, त्या बँकेकडे पाठवली जाते.
    बँकेच्या सव्‍‌र्हरमधून सर्व नोंदींची खातरजमा झाल्यानंतर ‘स्विच’कडून एटीएम यंत्राला ‘हिरवा कंदील’ दाखवला जातो. त्यानंतर त्यातून नोंदवलेली रोकड बाहेर पडते.
    कार्डशी संबंधित बँक खात्यात रक्कम नसेल, यंत्रात रोकड अनुपलब्ध वा अपुरी असेल किंवा ठरावीक चलनात ती उपलब्ध नसेल तर स्क्रीनवर त्या त्या बाबींशी संबंधित सूचना दर्शवली जाते.
    ही संपूर्ण प्रक्रिया काही सेकंदांपासून दोन मिनिटे इतक्या कमी वेळेत पार पडते.

पैसे भरण्याची प्रक्रिया
एटीएममधील पायाभूत सुविधा, यंत्र हाताळणी, देखभाल आणि त्यात पैसे भरणे या सगळय़ा प्रक्रिया वेगवेगळय़ा सेवापुरवठादार कंपन्यांकडून केल्या जातात. पैशांचा भरणा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असते. ते बँकेने दिलेल्या सूचनेनुसार पैशांची एटीएमपर्यंतची वाहतूक करतात. सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती वगळता, सामान्य दिवशी पैसे भरणाऱ्या कंपन्या बँकेच्या मुख्य शाखेतून अथवा कार्यालयातून सकाळी दहा वाजता रोकड घेतात. ज्या एटीएममध्ये पैसे भरण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते त्या एटीएमचा ‘पासवर्ड’ त्यांच्याकडे सोपवला जातो. रोकड जमा करणाऱ्या पथकात एटीएम तंत्रज्ञान अभियंते तसेच सुरक्षारक्षक यांचा समावेश असतो. हे पथक कोणत्याही एटीएममध्ये रोकड भरण्यासाठी जाताना दर वेळी वेगवेगळय़ा रस्त्याचा अवलंब करते. त्यांची वाहनेही तंत्रसज्ज असतात. या वाहनांमध्ये ‘जीपीएस ट्रॅकर’ बसवलेले असतात. जर वाहन ठरवून दिलेल्या मार्गापेक्षा वेगळय़ा रस्त्याने जात असेल तर त्याची त्वरित सूचना कंपनीच्या कक्षात जाते तसेच गाडीच्या मागच्या भागात बसलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही त्याची सूचना दिली जाते. अशा प्रसंगी कंपनीच्या सुरक्षा कक्षामध्ये गाडी जागीच थांबवण्याची सुविधा असते. एटीएमजवळ वाहन पोहोचल्यापासून त्यात रोकड भरेपर्यंत जवळपास २०-३० मिनिटांचा अवधी लागतो. एटीएममध्ये रोकड भरण्याची नियमित मुदत नसते. ज्या वेळी त्यातील रोकड संपते त्या वेळी रोकड भरण्याची जबाबदारी असलेली कंपनी तेथे जाऊन रोकडचा पुरवठा करते. दुर्गम भागात किंवा लांब अंतरावर असलेल्या एटीएममध्ये जलद रोकड पुरवठा व्हावा, यासाठी बँक आधीच कंपनीकडे नोटांचा साठा सोपवते. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या एटीएममधील रोकड संपल्यास कंपनी बँकेतून रोकड न आणता आपल्या साठय़ात असलेली रोकड थेट एटीएम केंद्रात जाऊन जमा करते.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_18.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home