Thursday, November 17, 2016

पालघर वार्ता १७ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता १७ नोव्हेंबर २०१६
==============
अधिकार्‍यांना भूमिपुत्रांनी लावले पिटाळून
वाढवण बंदराला प्रखर विरोध : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीतून संघर्षसमितीला का वगळले? आधीचे प्रकल्पग्रस्त वार्‍यावरच
शासन आमची फसवणूकच करणार
बंदर नकोच!

हितेन नाईक, पालघर ,लोकमत
वाढवण बंदर उभारणीबाबत वाढवण, वरोरच्या ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यासाठी आलेल्या जेएनपीटीच्या अधिकार्‍यांना आमचा एकमताने विरोध असल्याचे ग्रामस्थांनी ठणकावून सांगीत बुधवार पर्यंत शासनाने विकासाच्या नावावर अणुऊर्जा प्रकल्प, थर्मल पॉवरची उभारणी करून स्थानिक जनतेची कशी फसवणूक केली आहे, हे आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात असून शेवटच्या श्‍वासा पर्यंत बंदराला विरोध करण्याचा मनसुबा स्थानिकांनी यावेळी व्यक्त केला व अधिकार्‍यांना परत पाठविले.
डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे सन १९९८ साली पी अँड ओ या ऑस्ट्रोलियन कंपनीने २९ धक्यांचे उभारीत असलेल्या प्रस्तावित बंदराला डहाणू ते पालघर मधील मच्छिमार, डायमेकर, दलित, आदिवासी ई. समाजाने एकजुटीने विरोध केला होता. व ते हाणून पाडले होते. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानेही परवानगी नाकारल्याने शासनाला ते बंदर रद्द करावे लागले होते. त्यामुळे शेकडो वर्षा पासून मासेमारी, बागायती क्षेत्नासह डायमेकिंग व्यवसाय करून शांततेने आपला उदरनिर्वाह करणार्‍या ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला होता. अशा वेळी स्थानिकांना उध्वस्त करणारा हे बंदर आता १८ वषार्ंनी पुन्हा एकदा येथील माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने असंतोष आहे.
वाढवणच्या किनार्‍यापासून समुद्रात ४.५ नॉटिकल मैल खोल समुद्रात हे बंदर उभारण्यात येणार असून कोणतेही गाव विस्थापित केले जाणार नसून एक इंच ही जमीन संपादित केली जाणार नाही अशी फसवी विधाने मुख्यमंत्नी देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्नी नितीन गडकरी यांनी केल्याने ग्रामस्था मधून संताप व्यक्त केला जात आहे. या बंदरा बाबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारात म्हटल्याप्रमाणे या बंदरातील माल उतरविण्यासाठी चौपदरी रस्ते आणि रेल्वे ट्रॅक उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. या बंदरात कोळसा, ऑइल, धान्य, रसायन, सिमेंट ई ची कंटेनर द्वारे वाहतूक केली जाणार असून वार्षिक १३२ मिलियन टन इतकी प्रचंड क्षमता या बंदराची आहे. त्यामुळे या मालाच्या वाहतूकीसाठी जमीन लागणार असल्याने शासन खोटी माहिती देऊन स्थानिकांच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचे कोणतेही उत्तर नाशासनाकडे आहे, ना अधिकार्‍यांकडे. काल (मंगळवार) वाढवणं बंदरा साठी नियुक्त केलेले प्रकल्प अधिकारी राजीव सिन्हा, विश्‍वनाथ घरत, आर गायकवाड यांनी वाढवणं, वरोर च्या ग्रामस्थांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांना ग्रामपंचायती बाहेरच रोखून धरून त्यांना परत पाठविले. आमचा या बंदर उभारणीला विरोध असल्याचे संघर्ष समितीचे नारायण पाटील, अशोक आंभिरे, नारायण विंदे यांनी अधिकार्यांना सांगितले. शासनाने देशहिताच्या नावावर तारापुरचा अणुऊर्जा ३ व ४ प्रकल्प उभारतांना पोफरणसह परिसरातील लोकांच्या जमिनी घेतल्या. त्याचे पुनर्वसन करतांना पाणी, आरोग्य, रस्ते, घरे इ. सोयी सुविधा पुराविण्याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष शासनाने केले असल्याने आमचा बंदराला विरोध आहे. आपल्या अधिकार आणि न्याय हक्कासाठी हे प्रकल्पग्रस्त मागील १४ वर्षांपासून न्यायालयात शासनाच्या विरोधात भांडत आहेत. तिन्ही आमदार एकवटले वाढवण बंदराला दिवसेनदिवस वाढता विरोध पाहता मंत्नालयात ३ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिवांकडे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बंदराचा सर्व्हे करण्याबाबत जनमत काय आहे, विरोध दूर करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते, मच्छीमारांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने केले जाऊ शकते, स्थानिकांच्या उपजीविकेचा र्‍हास होत असल्यास त्यासाठी काय केले जाऊ शकते? इ. मुद्यांवर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात वरील मुद्या बाबत चर्चा करण्यात आली. खासदार चिंतामण वनगा, आमदार आनंद ठाकूर, विलास तरे, अमित घोडा, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जेएनपीटीचे डिग्गीकर, राजीव सिन्हा, पोलीस अधिक्षिका शारदा राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, मेरिटाईम, ई. विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीतून वाढवण बंदर संघर्ष समितीला डावलण्यात आले.
 बंदर उभारणीबाबत स्थानिकामध्ये प्रचंड भीती, शंका आहेत. सर्व्हे बाबत लोकांना विश्‍वासात घेतले जात नाही, त्यामुळे लोकांमध्ये मोठा रोष असून त्यांच्या सहमती शिवाय हे बंदर उभारू नका असे तिन्ही आमदारांनी या बैठकीत सांगितले.
वाढवण बंदराच्या उभारणी बाबत मी आजही स्थानिकांच्या सोबत असून बंदराला विरोधा बाबत मी केंद्रीय मंत्नी गडकरींना अनेक पत्न पाठवली आहेत. स्थानिकांच्या हक्का साठी मला माझ्या शासना विरोधात उभे राहावे लागले तरी मी जराही मागे हटणार नाही.
- चिंतामण वनगा, खासदार .
==============
पोलीस ठाण्यावर मृतदेहासह काढला मोर्चा
वसई - सोनू झा या तरुणाच्या मारेकऱ्यांवर कारवाई करावी यासाठी संतप्त जमावाने विरार पोलीस ठाण्यावर मृतदेहासह मोर्चा नेला होता. त्यावेळी अचानक बिथरलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. जमावाने पोलीस ठाण्यात तोडफोड करीत पोलिसांना धक्काबुक्की केली. तसेच वसई विरार पालिका परिवहन ची एक बस आणि दोन रिक्षांची तोडफोड केली. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
मोखाडा : बदलीच्या रागातून मुख्याध्यापकाला मारहाण
तालुक्यातील घानवळ आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक मधुकर सखाराम शिंदे यांना मारहाण केल्याची घटना १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८.३0 च्या सुमारास घडली आहे.
शिपायांच्या बदलीचा राग मनात ठेऊन ही मारहाण केल्याचे समजते मुख्याध्यापक शिंदे यांना अंकुश वळवी यांनी घरी बोलावून शिपाई पवार यांच्या बदलीचा जाब विचारून मारहाण केली.
याबाबत मोखाडा पोलीस ठाण्यात पंडित सोमा वळवी, सुनीता पंडित वळवी, अंकुश पंडित वळवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पंडित वळवी आणि सुनीता वळवी यांना अटक करण्यात आली आहे.
याचा अधिक तपास पोलिस नाईक पी एस विटकर करत आहेत. या घटनेमुळे तालुक्यातील शैक्षणिक विश्‍वात खळबळ माजली आहे. तसेच तो सर्वत्र चर्चेचा देखील विषय ठरला आहे. (वार्ताहर,लोकमत) 
==============
बेस्टमध्ये ९०० बसचालकांची भरती
मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचे द्वार नोकर भरतीसाठी १३ वर्षे म्हणजे तब्बल एका तपानंतर उघडले आहे. या मेगा भरतीत ९०० बसचालकांची रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. वाहनचालकांची संख्या वाढताच बस स्टॉपवर प्रवाशांची प्रतीक्षा संपण्याचीही चिन्हे यामुळे निर्माण झाली आहेत.
९०० बसचालकांच्या भरतीची जाहिरात बेस्ट प्रशासनाने वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार बसचालकांना महिना १८ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. त्यामुळे बेस्टवर एकूण २० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र आर्थिक संकटात असलेली बेस्ट हा खर्च व त्याची तजवीज कुठून करणार? याचा जाब बेस्ट समिती सदस्यांनी आज विचारला.
काही महिन्यांपूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या ४०० बसचालकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे ठरले होते. त्यांचा विचार या भरतीमध्ये होणार आहे का? असे प्रश्न बेस्ट समिती सदस्यांनी उपस्थित केले. बेस्टमध्ये २००३ सालापासून भरती झालेली नाही. अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीची यादी मोठी आहे. त्यामुळे या नव्या भरतीमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर भरतीसाठी आग्रही असल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्ष मोहन मीठबावकर यांनी सांगितले. या मेगा भरतीबाबत बेस्ट समिती सदस्यांना अंधारात ठेवण्यात आल्याबद्दल नाराज सदस्यांनी सभा तहकूब केली. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
तलासरी :  बेवारस वाहनांचा लिलाव
तलासरी पोलीस ठाण्यात सन २००७ ते सन २०१४ पर्यंत आठ बेवारस वाहने आढळून आली असून त्यांच्या मालकांचा तपास केला असता ते सापडलेले नाहीत या वाहनांवर कोणीही हक्क सांगितलेला नाही. त्यामुळे या जप्त वाहनांचा लिलाव दि. २५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता तलासरी पोलीस स्टेशनला करण्यात येणार आहे, तरी या बाबत कोणाला काही हक्क सांगावयाचा असल्यास २५ नोव्हेंबर पूर्वी शाबित करावा, अन्यथा या वाहनांचा लिलाव करण्यात येईल असे तलासरी पोलिसांनी जाहीर केले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
भिवंडी :  शिंदे यांच्याविरुद्धची याचिका काढली निकाली, मणीशंकर अय्यर होते सहआरोपी
भिवंडी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत काँग्रेस कार्यकर्ते व नागरिकांमध्ये उत्सुकता असतांना मात्र यापूर्वी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या विरोधातही २०१३ मध्ये दाखल झालेली याचिका त्यांनी संसदेत माफी मागितल्याने निकाली काढण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा देशात हिंदू दहशतवाद पसरविण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी २० जानेवारी २०१३ मध्ये काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात केला होता. या आरोपामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा व जातीय तेढ वाढण्याचा धोका संभवतो, असा आरोप करत मुरलीधर नांदगावकर यांनी भिवंडी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनीही शिंदे यांच्या वक्तव्याचे सर्मथन केल्याने याचिकेत दोघांनाही आरोपी केले होते. परंतु शिंदे यांनी संसदेमध्ये माफी मागितल्याने भिवंडी न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य करत टीका केली होती. त्याबाबत दाखल झालेल्या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
वाहनचालकांचे झाले हाल
राहुल न्यायालयात येणार असल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शहर वाहतूक विभागाने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न केल्याने वाहन चालकांचे हाल झाले.
==============
- केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व देवस्थान आणि धर्मदाय संस्थांना मंदिराच्या देणगीची रक्कम रोज बॅंकेत जमा करण्याचे विधी न्याय विभागाचे आदेश.
==============
नोकरी सेंटर : पोलिसांच्या मुलांना नोकऱ्या
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
वेगवेगळे उपक्रम राबवणारे ठाणे पोलिस नोकरी सेंटर हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम लवकरच सुरू करत आहेत. पोलिसांच्या मुलांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच, कशा प्रकारे मुलाखत द्यावी, याचे प्रशिक्षण तसेच, मुलांना नोकरीसंदर्भात समुपदेशनही केले जाईल.
 ठाणे पोलिस आयुक्त कार्यालयातच हे सेंटर सुरू केले जाणार असून ही संकल्पना महाराष्ट्रातील पहिलीच असल्याची माहिती पोलिस सहआयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी दिली. नोकरी सेंटरच्या माध्यमातून पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण व अन्य माहिती जमा केली जाणार आहे, तसेच, त्यांच्या शिक्षणानुसार मुलांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. याबाबत उद्योजकांशी संपर्कही साधणार असून मुले मुलाखतीमध्ये यशस्वी होऊन मुलांना नोकरी मिळावी यासाठी मुलाखतीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शिवाय, मुलांची कौशल्य चाचणी होणार असून काही मुलांची निवड करून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार असल्याचे डुंबरे यांनी सांगितले
==============
राज्यातील सर्व एसटी स्टँडवर सीसीटीव्ही , महामंडळातर्फे निविदा प्रक्रिया लवकरच
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एसटी स्टँडवर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याची योजना मूर्त रुपात येण्याचा भाग म्हणून महामंडळातर्फे निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व स्टँडवर सीसीटीव्ही बसवण्याची ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. साधारण वर्षभरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम पूर्ण होणार आहे.
==============
PSI-STI साठी एकच पूर्वपरीक्षा,
प्रतिनिधी, पुढारी
पोलिस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी या पदांसाठी यापुढे आता एकच पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. हे बदल 2017 हे पासून प्रसिद्ध होणार्‍या जाहिरातीपासून लागू होणार आहेत. यापूर्वी तिन्ही पदांसाठी स्वतंत्र पूर्वपरीक्षा घेण्यात येत होती.
पोलिस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी या तीनही पूर्वपरीक्षांसाठी परीक्षेची योजना, अभ्यासक्रम, गुण एकसमान आहेत. मात्र, यासाठी उमेदवाराला प्रत्येकवेळी अर्ज करणे, परीक्षा शुल्क भरणे यासाठी वेळ व पैसा पुन्हा पुन्हा खर्च करावा लागत होता. शिवाय वेगवेगळ्या पूर्वपरीक्षा घेतल्याने निवड प्रक्रियेतही विलंब होत होता. या बाबी टाळण्यासाठी आयोगाने या तिन्ही परीक्षांसाठी एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा  निर्णय घेतला.
संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या जाहिरातीनुसार अर्ज करणार्‍या उमेदवारांकडून ते यापैकी एक, दोन किंवा तीनही पदांसाठी ते बसू इच्छितात काय, याबाबतचा पर्याय देण्यात येणार आहे. हा पर्यायच संबंधित पदाकरिता अर्ज समजण्यात येणार आहे.  ही परीक्षा संबंधित उमेदवार उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांची संख्या निश्‍चित केली जाणार आहे. पूर्वपरीक्षा एकच असली तरी तीनही पदांकरिता स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या-त्या पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांची स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. या सर्वांमध्ये पूर्व व मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम, प्रश्‍वसंख्या, गुण, वेळ इतर बाबीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे आयोगाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
==============
‘ईपीएफओ’ने केली निवृत्तीची स्पष्ट व्याख्या'
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
 केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजनेमध्ये (ईपीएफ) सुधारणा करून त्यात रोजगारक्षम कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वयाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. हा बदल सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, १९५२मधील ७२व्या परिच्छेदातील उपपरिच्छेद ६मध्ये ईपीएफ देताना त्याची स्थितीरोजगारक्षम नसणे असे लिहिण्याऐवजी वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त झालेला किंवा परदेशात कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेला, असे म्हटले आहे. यामुळे ईपीएफ घेतेवेळी कर्मचाऱ्याची नेमकी स्थिती काय आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. याच परिच्छेदातील निधी हस्तांतरण किंवा जशी स्थिती असेल तसे हे शब्दही वगळण्यात आले आहेत. यामुळे ५५ वर्षे वयानंतर निवृत्त झालेल्या व ईपीएफची मागणी सेवानिवृत्तीनंतर ३६ महिन्यांच्या आता न केलेल्या कर्मचाऱ्याचे ईपीएफ खाते निष्क्रिय समजले जाणार आहे. याशिवाय ईपीएफ खात्यासाठी दावा न केलेले खाते निष्क्रिय होणार असले तरी त्यावर व्याज मिळणे सुरू राहणार आहे.
==============
सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_17.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home