Wednesday, November 16, 2016

पालघर वार्ता १६ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता १६ नोव्हेंबर २०१६
==============

तक्रारी ऐकण्यासाठी व्हॉट्स अ‍ॅप सेवा
मुंबई : देशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि बनावट नोटा यांचा कणा मोडण्यासाठी केंद्राने पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्व सामन्य नागरिकांना येणाऱ्या अनेक अडचणीं, तक्रारी ऐकून त्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सज्ज झाले आहेत. राज्यातील पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस जिल्हा मुख्यालयांच्या स्तरावर प्रत्येकी दोन मोबाईल नंबर नागरिकांच्या सेवेत आणले आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्यामुळे जुन्या नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांनी बँका आणि एटीएमवर गर्दी केली आहे. तसेच पेट्रोलपंप, रेल्वे स्थानके, प्रशासकीय कार्यालये, हॅस्पीटल, मेडीकल याठिकाणीही नागरीकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अशा तक्रारी करण्यासाठी व्हॉट्स अ‍ॅप, एसएमएस, कॉल करण्यासाठी पोलिसांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र नंबर दिला आहे. या तक्रारी संबधित प्राधिकरणांना पाठवून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे राज्य पोलीस महासंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. नोटांवरून सुरू असलेल्या राजकारणानंतर पोलिसांनी सुरू केलेल्या उपक्रमाचा नक्कीच फायदा जनतेला होणार असून काळ्या पैशांच्या व्यवहार, अवैध देवाण-घेवाणीची माहितीही पोलिसांना मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)

जाहीर केलेले नंबर-
राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष - ७५०६७७७१००, ५०६८८८१००, मुंबई पोलीस-७७३८१३३१३३, ७७३८१४४१४४, नवी मुंबई - ८४२४८२०६६५, ४२४८२०६८६, ठाणे शहर - ९७६९७२४१२७, ९९६९३६५१००, नागपुर शहर - ८०५५८७६७७३,८०५५४७२४२२, नाशिक शहर- ८३९०८२१९५२, ८३९०८२२३५२, ९९२३०७८६९६, आरंगाबाद शहर-८३९००२२२२२, ७७४१०२२२२२,ठाणे ग्रामीण- ७०४५१००१११, ७०४५१००२२२, पालघर -९७३०८११११९, ९७३०७११११९, रायगड - ७०५७६७२२२७,७०५७३६२२२६, रत्नागिरी - ८८८८५०६१८१, ८८८८९०५०२२, सिंधुदूर्ग - ८२७५७७६२१३,८२७५७७६२१६, मुंबई रेल्वे - ९८३३३१२२२२.
या नंबरवर संपर्क करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
==============

नालासोपारा गुन्हेगारीचे केंद्र
लोकसत्ता टीम
विविध समस्यांचा सामना करणारे वसई-विरार शहर गुन्हेगारीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहे. गुन्हेगारीमुळे भरडला गेलाय तो सर्वसामान्य माणूस. वाढत्या सोनसाखळ्या चोऱ्या, घरफोडय़ांनी सर्वसामान्य वसईकर त्रस्त आहे, भयभीत आहेत. साधनसामग्रीची कमतरता पोलिसांना भेडसावत असली तरी त्याच वेळी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्य़ांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ातले आरोपी मोकाट आहेत. पोलिसांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. बिल्डरांना अटक न करण्याच्या नावाखाली पोलीस गब्बर झाले आहेत. वाळूमाफियांनी तर पोलीस कसे पैसे घेतात त्याचे दरपत्रकच प्रसिद्ध केले आहे. पेट्रोलअभावी पोलिसांच्या गस्ती बंद आहेत. लोकसंख्या वाढत असून पोलीस बळ अपुरे आहे. गुन्हेगारी टोळ्या शहरात सक्रिय झालेल्या आहेत. वाढती गुन्हेगारी रोखण्याचे तसेच पोलीस दलाची फेररचना करण्याचे मोठे आव्हान पोलीस दलापुढे आहे.

नालासोपारा गुन्हेगारीचे केंद्र
वसई-विरार-नालासोपारा हा भाग मुंबईलगत आहेत. तुलनेने स्वस्त घरे मिळत असल्याने मध्यमवर्गीय या भागात राहायला येऊ  लागले. नालासोपारा पूर्वेला अनधिकृत चाळींचे साम्राज्य उभे राहिले. चाळमाफियाने बेकायदा चाळी बांधल्या. याच अनधिकृत वसाहतीत गुन्हेगारीची पाळेमुळे रुजू लागली. मुंबईतले तडीपार, गुंड, गुन्हेगार यांचे आश्रयस्थान या वसाहती बनू लागल्या आहेत. मुंबईत गुन्हेगार करणारे गुन्हेगार नालासोपारा भागात राहतात. अगदी मुंबई बॉम्बस्फोटातले आरोपीदेखील नालासोपारा शहरात राहत होते. शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख दिवसेंदिवस चढतोय. नागरिकांच्या तक्रारी आल्या की आम्ही गुन्हे दाखल करतो, असा दावा पोलीस करत असतील. पण घरफोडी, चोऱ्या, दरोडे आणि हत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. लहान मुलांचे अपहरण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. वसई-विरार शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख सतत चढता आहेत. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. २०१५ मध्ये ४४ हत्या, ३३४ अपहरण, ५४३ चोरी, ४४६ घरफोडी, १९५ जबरी चोरी, १४ दरोडे आदी मिळून तब्बल १ हजार १९८ गुन्ह्य़ांची नोंद करण्यात आली होती, तर बलात्काराचे ७९ गुन्हे दाखल होते. या गंभीर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण २०१६ मध्येही वाढले आहे. जानेवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ या नऊ महिन्यांच्या गुन्ह्य़ांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. या नऊ  महिन्यांत ३२ हत्या, १२ हत्येचा प्रयत्न, ९ दरोडे, ९४ जबरी चोरी, ८० घरफोडी (दिवसा) २२४ रात्रीच्या घरफोडय़ा, ७५ बलात्कार, ९२ विनयभंग आणि ६१ सोनसाखळी चोरीच्या घटना घडलेल्या आहेत

गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक चाळमाफिया आणि अनधिकृत बांधकामांच्या व्यवसायात शिरले आहेत. लोकांची फसवणूक करून घरे बांधत आहेत. त्यामुळेच मुंबईतला सर्वसामान्य माणूस त्यांच्याकडे चकरा मारत असतो. या दहशतीच्या जोरावर आणि पैसे चारून हे माफिया कोटय़धीश झाले आहेत. पालिका आयुक्तांनी सुरू केलेल्या धडक कारवाईनंतर या माफिया बिल्डरांची पळापळ झाली आहे. दीडशेहून अधिक बिल्डरांवर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र पोलिसांच्या आशीर्वादानेच हे बिल्डर सक्रिय होते. अनधिकृत बांधकाम असलेल्या चाळी आणि इमारतीमधील प्रत्येक खोली मागे पोलीस पैसे घेत होते. पोलिसांमुळेच बिल्डर माफिया सक्रिय झाले आहेत. सर्वसामान्य माणूस तक्रारी घेऊन आला की पोलीस त्याला हाकलून लावत बिल्डरांची मदत करत असताना दिसून येत होते (अपवाद वगळता).
पोलिसांकडे अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री नाहीत हे जरी मान्य केले तर अनेक प्रकरणात पोलिसांचा निष्क्रिय तपास दिसून येत आहे. सात महत्त्वाच्या हत्यांचा उलगडा झालेला नाही. कोठडीतून आरोपी पळून गेलेले आहेत. अमली पदार्थाचा व्यवहार शहरात वाढलेला आहे.

त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. अजूनही तुरुंगात असलेल्या गुंड टोळ्या वसईतील बांधकाम व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल करत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी  रेतीमाफियांवर कारवाई केली, तेव्हा आम्ही चोर आहोत पण आमच्याकडून पैसा घेणारे पोलीसपण तेवढेच चोर असून त्यांच्यावरही कारवाई करा, अशी जाहीर मागणी करत त्यांनी रास्ता रोको केला होता. रवी पुजारीसारखे गुंड वसईत सक्रिय झाले आहेत. ते खंडणीसाठी हॉटेल आणि बांधकाम व्यावसायिकांना धमकावत आहेत. या गुंडांचे लोकल कनेक्शन पोलीस उद्ध्वस्त करू शकलेले नाही. वाढत्या सोनसाखळी चोरीच्या घटनांमुळे महिलांना रस्त्यावरून चालणे कठीण झाले आहे.

साधनसामग्रीची कमतरता
पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्य़ाची भौगोलिक रचना अवाढव्य होती. जव्हार-मोखाडासारखे आदिवासी तालुके, पालघर, डहाणू, वसईची किनारपट्टी आणि जंगलपट्टीचा भाग तसेच मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार यांसारखी नव्याने विकसित होत असलेली शहरे ही या जिल्ह्य़ाची रचना होती.

पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती झाल्यानंतर पोलीस दलाची नव्याने रचना होईल, गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु मुळात अपुरे मनुष्यबळ, साधनसामग्रीची कमतरता पूर्ण झाली नाही. अगदी दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत पोलिसांना वाहने नव्हती. त्यासाठी पालिकेकडून वाहने विनंती करून मागण्यात आली होती. अद्याप मोटारसायकली नसून त्यासुद्धा पालिकेकडून मागविण्यात आल्या आहेत. पालघर पोलिसांकडे श्वान पथक, बॉम्बशोधक पथक, अमली पदार्थविरोधी पथक, खंडणीविरोधी पथक अद्याप नाही.

त्यामुळे गुन्हेगारांचा माग कसा काढणार असा प्रश्न आहे. शहरात गस्ती घालण्यासाठी बीट मार्शल उपक्रम राबविण्यात आला. महिलांचे दामिनी पथक सुरू करण्यात आले. पण गेल्या तीन महिन्यांपासून पेट्रोल नसल्याने बीट मार्शल पोलिसांच्या गस्ती बंद आहेत. या मोटारसायकली भंगार होऊ  लागल्या आहेत. १९ मोटारसायकली बंद अवस्थेत आजही बीट मार्शल कार्यालयाबाहेर पडलेल्या पाहता येऊ  शकतात.

पोलीस आयुक्तालयाची गरज
ठाणे जिल्हा असल्यापासून भाईंदरच्या उत्तरपासून डहाणूच्या झाई किनाऱ्यापर्यंत सागरी आयुक्तालयाची मागणी करण्यात आली होती. वसईच्या पश्चिमेकडील विस्तीर्ण किनारपट्टीवरून दहशतवादी हल्ल्याचा धोका आहे. यापूर्वी मुंबई शहरात हल्ला करणारे याच सागरी मार्गाने आले होते. त्यामुळे सागरी पोलीस आयुक्तालय निर्माण करणे आवश्यक होते. निर्भय जनमंच या संघटनेने त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरीदेखील मिळाली होती. परंतु जिल्हा विभाजन झाले आणि हा प्रस्ताव बारगळला. मीरा-भाईंदर शहर ठाणे ग्रामीण मध्ये गेले. तर वसई विरार शहर पालघर जिल्ह्य़ात गेले. मात्र पालघर जिल्ह्य़ात जाऊनही काही बदल झाला नाही. अपुरे मनुष्यबळ, अपुरी साधनसामग्री यांची कमतरता होती. लोकसंख्या झपाटय़ाने मात्र वाढत आहे. पालघर जिल्हा नवीन होती. सर्वच पोलीस दलाची नव्याने उभारणी करायची होती. जिल्ह्य़ाच्या पोलीस अधीक्षिका शारदा राऊत यांनी हे आव्हान घेतले आणि एकापाठोपाठ एक प्रस्ताव सुरू केले. त्यांनी वसईत तीन नवीन पोलीस ठाणे तसेच दोन विभागीय पोलीस उपअधीक्षकांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

बोळींज, कामण आणि जुचंद्र अशा तीन पोलीस ठाण्यांचा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवता येईल असा त्यांना विश्वास आहे. पोलीस अधीक्षिकांच्या प्रयत्नांना आज ना उद्या यश येईल, परंतु शहरातील पोलिसांनीही त्याच तत्परतेने गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन करण्यास प्रयत्न करणे तेवढेच गरजेचे आहे.
==============

चलन तुटवडय़ाचा मच्छीमारांनाही फटका
आर्थिक व्यवहार ठप्प; मासे स्वस्तात विकण्याची वेळ

वैष्णवी राऊत, वसई, लोकसत्ता
केंद्र सरकारने चलनातून पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह मच्छीमारांनाही बसला आहे. मच्छीमारांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून मासे स्वस्तात विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
पावसाळ्यानंतर मच्छीमारांच्या जाळ्यात बऱ्यापैकी मासळी मिळत असल्याने त्यांचे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले होते. मासळीला मागणी वाढत असतानाच सरकारने ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्याने त्यांच्या व्यवहारात विघ्न आले आहे. वसईतील मच्छीमारांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु नवीन आलेल्या दोन हजारांच्या नोटांचे सुटे पैसे आणि जुन्या नोटा चलनातून रद्द झाल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाला आहे. वसई किनारपट्टय़ातील २० ते २५ गावांचा मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे. येथील मच्छीमारांची लोकसंख्या भरपूर आहे. येथील हजारच्या आसपास कुटुंबे प्रत्यक्ष मासेमारी करतात, तर आणखी कुटुंबे मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांत आहेत. समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी एका फेरीसाठी ४० ते ५० हजार खर्च करून जावे लागते. त्यात गेलेल्या बोटीचा खर्च तसेच बोटीवर काम करणाऱ्या खलाशांचा पगार हा खर्च येतो. नोटा रद्दच्या निर्णयानंतर तीन ते चार दिवसांनंतर मासेमारी करून येणाऱ्या बोटीतील माशांना बाजारभावाचा फटका बसणार आहे. यंदा पाऊस लांबल्याने मासेमारी उशिरा सुरू करण्यात आली होती, तसेच परतीच्या पावसाने अगोदरच मच्छीमारांना सतावल्याने नुकसान झाले होते आणि आता सरकारच्या या निर्णयाचा फटका त्यांना बसत आहे.

ग्राहक आल्या पावली परत
सर्वात जास्त फटका मासळी विक्रेत्या महिलांना बसत आहे. कारण मुळातच ५०० आणि हजाराच्या नोटा बंद झाल्या आहेत त्यात २००० रुपयांच्या नोटांचे सुट्टे पैसे उपलब्ध नाहीत. यामुळे ग्राहक आल्या पावली परतत असताना दिसत आहे, तर काही मासळी विक्रेत्या महिला स्वस्त भावाने मासळी विकत आहेत. त्यामुळे मासेमारीचा सर्वच खर्च निघत नसून उलट व्यवसायात आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी सरकारने लवकरात लवकर सुटे पैसे चलनात आणावे, जेणेकरून मच्छीमारांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी कोळी युवाशक्तीचे दिलीप माठक यांनी केली आहे.
==============

परिवहन सेवेत कामगार कपात?
वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून कामगार, ठेकेदारांमध्ये तीव्र संघर्ष
सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता
वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील कामगार आणि व्यवस्थापनात वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून संघर्ष उडाला असून ठेकेदाराने कामगार कपातीचा इशारा दिला आहे. कामगारांनी असहकार पुकारल्याने दररोज एक ते सवा लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे कारण ठेकेदाराने दिले आहे, तर कुठल्याही परिस्थितीत किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना वेतन मिळायला हवे, या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटना आक्रमक झाली आहे.
वसई-विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये खासगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. ‘मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत दहा वर्षांच्या करारावर ही परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ३७ मार्गावर ही सेवा सुरू आहे. या कंपनीत ७०० हून अधिक कर्मचारी काम करतात. या कामगारांना साडेनऊ  ते ११,००० रुपये या श्रेणीत वेतन देण्यात येते. मात्र नव्याने स्थापन झालेल्या ‘श्रमजीवी माथाडी कामगार संघटने’ने महापालिकांना लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था करारानुसार किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी केली आहे. या वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापनात संघर्ष उडाला आहे. त्यातच तीन कर्मचाऱ्यांना हलगर्जी आणि बेशिस्तपणा दाखविल्याच्या आरोपावरून बडतर्फ करण्यात आल्याने या संघर्षांत भर पडली आणि कर्मचाऱ्यांनी ‘काम बंद आंदोलना’चा इशारा दिला.

कंपनीचे संचालक मनोहर सकपाळ यांनी वाढीव वेतनवाढ देण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी कामगार आयुक्तांनी सादर केलेल्या पत्राचा हवाला त्यांनी दिला आहे. परिवहन सेवेतील कामगार हे सार्वजनिक मोटार वाहतूक या अनुसूचित उद्योगासाठी निर्धारित केलेल्या वर्गात मोडतात. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी असलेले किमान वेतन आयोग लागू होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक मोटार वाहतूक वर्गाप्रमाणे या सर्व कामगारांना लाभांश आणि भत्ते दिले जातात. कुठल्याही नियमाची पायमल्ली होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र कामगार संघटना वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावर आक्रमक आहेत.

दररोज सव्वा लाखांचा तोटा
कामगारांनी वेतनवाढीच्या मुद्दय़ावरून असहकार पुकारल्याने ठेकेदाराला दररोज सवा लाख रुपयांचा तोटा होत असल्याचे मनोहर सकपाळ यांनी सांगितले. दिवसाला सवा लाख याप्रमाणे महिन्याला ४० ते ४२ लाख रुपयांचा तोटा गेल्या तीन महिन्यांपासून होत असल्याचे ते म्हणाले. मी कामगारांना वेतनवाढ देण्यास नकार दिल्याने ते पूर्वीप्रमाणे परिणामकारक पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यामुळेच उत्पन्न घटल्याचा दावा त्यांनी केला. कामगारांचा असहकार असाच सुरू राहिला तर मला कामगार कपात करावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

कामगारांनी संप केल्यास त्यांच्यावर मेस्सा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा देणारा फलकही कंपपरिवहन सेवा ही महापालिकेची आहे. ठेकेदार कामगारांना कुठल्या वर्गात मोडतो ते महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान वेतन कायद्यानुसार या सर्व कामगारांना १७ हजारांपर्यंत वेतन दिला जावा. किमान वेतन मिळणे हा कामगारांचा हक्क असून तो मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. या संदर्भात गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक आहे. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.  – विवेक पंडित, अध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना
==============

लोकल थांबण्याची जागा बदलू नये
म. टा. वृत्तसेवा,वसई
 वसई रोड फलाट क्रमांक ५वर मुंबईकडे जाणारी लोकल पूर्वीच्या ठिकाणीच थांबवावी, अशी मागणी प्रवासी करत आहेत. वसई रोड रेल्वे स्थानकात नवनवीन सुधारणा होत आहेत. फलाट क्रमांक ५वर मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकलची घोषणा काही मिनिटे आधी करण्यात येते. त्यामुळे गाडी पकडण्यासाठी प्रवाशांची धावपळ होते. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकल तीन डब्बे पुढे जावून थांबायला लागल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना त्यांच्यासाठी राखीव असलेला डबा पकडता येत नाही. अनेकांची गाडी चुकते. तसेच घाई गडबडीत अपघातही होऊ शकतो. यासाठी आधीच्या ठिकाणीच लोकल थांबवावी या मागणीचे पत्र व प्रवाशांच्या सह्यांचे निवेदन रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य शेखर धुरी यांनी दिले आहे. पश्विम रेल्वेचे डी.आर.एम. मुकुल जैन यांना हे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. त्यांनी तात्काळ याप्रकरणात लक्ष घालून सुधारणा करावी, असे साकडेही घालण्यात आले आहे.
==============

वसई: गोल्डन पार्क रुग्णालय स्वीकारणार ५००-१०००च्या नोटा
पुढारी वार्ताहर :-आशिष राणे
येथील केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला पाचशे आणि हजारच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फटका मात्र सर्वसामान्य नागरिक, गरीब आणि नोकरदार वर्गाला बसत असल्याचे चित्र आहे. रुग्ण आणि त्यांच्या कुटूंबियांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ५०० आणि १ हजारच्या नोटा रद्द झाल्याने वसईतील काही रुग्णालय रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून पाचशे आणि हजारच्या नोटा स्वीकारण्यास चक्क नकार देत आहेत. मात्र वसई रोड पश्चिमेतील नामाकिंत असे गोल्डन पार्क हॉस्पिटल आणि वसई पूर्वेतील ट्रामा सेंटर या दोन्ही रुग्णालयात ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या जाणार आहेत. हॉस्पिटलचे सर्वेसर्वा डॉ.माल्कम पेस्तनजी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे.
१६ नोव्हेंबर आणि त्यापुढे काही दिवस गोल्डन पार्कमधील दाखल आणि बाह्य  रुग्णाकडून जुन्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा स्वीकारणार असल्याचे घोषित केले आहे. रुग्णालये पाचशे आणि हजारच्या नोटा स्वीकारता नसल्याने मोठी नागरिकांची मोठी पंचायत झाली आहे. मात्र डॉ.माल्कम पेस्तनजी यांच्या निर्णयामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याच्या प्रतिक्रिया रुग्णालयात येणाऱ्या लोकांकडून मिळत आहेत.
==============

पालघर नगरपालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा गैर व्यवहार व भ्रष्टचारप्रकरणी चौकशी
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 पालघर नगरपालिकेत इंजिनीअरची बेकायदा नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांचा गैर व्यवहार व भ्रष्टचारप्रकरणी चौकशी व लेखापरीक्षण करून संबंधतिांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगरविकास विभागाकडे केल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.
 पालिकेच्या स्थापनेपासून बजबजपुरी व भ्रष्टाचार गैरव्यवहाराने सतत गाजत असलेल्या या पालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियांका केसरकर यांच्यासह अन्य तीन मुख्याधिकारी, तसेच तहसीलदार, नगरसेवक, ठेकेदाराची व इंजिनीअर संतोष रमाकांत पाटील यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
पालिकेत या सर्वांनी संगनमताने केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, आणि त्याचे विशेष लेखापरीक्षण करून संबधितावर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर ह्यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
 सन २००६-०७ मध्ये पालघर नागरपरिषदेवर शिवसेनेची सत्ता असताना नगरपरिषद अंतर्गत ठेका पद्धतीने तांत्रिक कामकाजासाठी इंजिनीअर्सची नेमणूक करण्यासाठी निविदा न मागवता जिल्हा परिषदेतील निवृत्त इंजिनीअर रमाकांत पाटील या व्यक्तीची बेकायदेशीर नियुक्ती केली होती. या व्यक्तीची नियुक्ती करावी यासाठी त्या वेळचे आणि सध्या विद्यमान नगरसेवक असलेले उत्तम घरत, अतुल पाठक, माजी नगराध्यक्ष प्रियांका पाटील, निता चव्हाण, उज्ज्वला काळे आदी १८ नगरसेवकांनी शिफारस पत्रे दिली असल्याचे पुरावे माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी आपल्या तक्रारींसोबत विभागीय कोकण आयुक्तांना दिले आहेत.
विकासकामात वापरलेल्या साहित्याची गुणचाचणी अहवालाशिवाय देयके अदा करणे, तसेच याच कालावधीतील तत्कालिन मुख्याधिकारी, अभियंता, बिल्डर, व ठेकेदार यांनी संगनमताने करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याची तक्रार मंगेश पाटील यांनी विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे करून कारवाईची मागणी केली होती.
तत्कालीन मुख्याधिकारी संजय शिंदे ह्यांनी तक्रारीची दखल घेत संतोष पाटीलला काम करण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही काही नगरसेवकांनी सुरू केला होता. या तक्रारी संदर्भात मागील १० वर्षांपासून तक्रारदार मंगेश पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवल्यानंतर लेखापरीक्षणातही अनेक आक्षेप घेण्यात आले. त्यात जुन्या निविदाना नियमबाह्य मुदतवाढ देणे, निविदा प्रक्रियेतील चुका लपवून भ्रष्टाचार करता यावा यासाठी क दर्जाच्या वृत्तपत्रांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.
==============

तीन दरोडेखोरांना अटक
विरार:मुंबई-अहमदाबाद हायवेवरील एक पेट्रोलपंप लुटण्यासाठी आलेल्या दरोडेखोरांच्या टोळीतील मोहम्मद इलियास मोहम्मद उमर शेख , शमशुद मोहम्मद शेख आणि शिवाजी पाटील यांना विरार पोलिसांनी अटक केली. अंधाराचा फायदा उचलून दोन जण फरार झाले. ते सराईत असून यातील एक एक वर्षाची शिक्षा भोगून बाहेर आला होता. ते भिवंडी तालुक्यातील शेलार पाडा येथील रहिवासी आहेत. त्यांच्यांकडून रोख रक्कम, दोन चॉपर, मिरची पूड, एक मोटार सायकल आणि हत्यारे हस्तगत करण्यात आली. (लोकमत)
==============

तारापूर : पाणी कपात रद्द : एम्.आय.डी.सी. च्या अधिकार्‍यांना आली जाग
पंकज राऊत, बोईसर,लोकमत
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये चाळीस टक्के पाणी कपात सुरुकेल्यानंतर उद्भवलेली पाणीटंचाई संपुष्टात यावी म्हणून औद्योगिक क्षेत्र परिसरातील ग्रामपंचायतींनी एम्.आय.डी.सी.च्या कार्यालयासमोर सुरु केलेले साखळी उपोषण एम्.आय.डी.सी.च्या अधिकार्‍यांनी पाणी पुरवठय़ाबाबत दिलेल्या लेखी आश्‍वासनानंतर मागे घेण्यांत आले आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात सध्या कार्यान्वित असलेल्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (सी.इ.टी.पी.)ची क्षमता पंचवीस एम्.एल.डी. असून तेथे क्षमतेपेक्षा अतिरीक्त येणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते नवापूर समुद्रात सोडले जात असल्याने मच्छिमारी, शेती व आरोग्याला धोका उद्भवत होता. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाची हानी होत असल्याने अखिल भारतीय मांगेला समाजाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे त्याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर या सांडपाण्यामध्ये चाळीस टक्के कपात करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिल्यानंतर एम्.आय.डी.सी. ने ऑक्टोबरपासून औद्योगिक क्षेत्राच्या पाणीपुरवठय़ात चाळीस टक्के कपात सुरु केली आहे. या पाणीकपातीचा फटका एम्.आय.डी.सी. मधील उद्योगां बरोबरच औद्योगिक क्षेत्र परिसरातील ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठय़ाला बसला होता. पाण्याअभावी नागरीकांना होणारा प्रचंड त्रास व नागरिकांच्या रोषा मुळे यातून मार्ग काढण्याकरीता मंगळवारपासून बोईसर, सरावली, पास्थळ, सालवड, मान, बेटेगाव, खैरापाडा, पाम, कोलवडे व कुंभवली इ. १६ ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी व लोकप्रतिनिधींनी साखळी उपोषणास सुरुवात केली होती.
त्यानंतर एम्.आय.डी.सी.च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करुन ग्रामपंचायतींना पूर्वीसारखा पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. काल शिवसेनेचे पालघर जिल्हा प्रमुख उत्तम पिंपळे यांनीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी संपर्क साधून ग्रामपंचायतीचा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनीही सकारात्मक आश्‍वासन दिले होते.
==============

मनोर :आजपासून तलाठी मंडळाधिकारी सामुदायिक रजेवर
 शासनाकडे आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देऊनही त्याची दखल न घेतल्याने बुधवारपासून सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी हे सामुदायिक रजेवर जाणार आहेत. त्यामुळे जनतेचे प्रचंड हाल होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळाधिकारी समन्वय महासंघाचे राज्यव्यापी सामुहिक रजा आंदोलन उद्या पासून सुरु होणार आहे. तत्पूर्वी ७ नोव्हेंबर रोजी पालघर जिल्हयातील सर्व तहसिलदार कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार चिंतामण वनगा, आमदार विलास तरे, अन्य नेते पुढारी आले होते. त्यांनी निवेदन घेतले परंतु कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्याने हे आंदोलन होते आहे. तलाठी सजांची व मंडळाची पुर्नरचना करा, ऑन लाईन सातबारा मधील त्रूटी दूर करा, मालमत्तेच्या फेरफारांच्या नोंदी मुदतीत करा तसेच तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांवरील कार्यभार कमी करा आदीमागण्यांसाठी हे आंदोलन आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============

वाडा :  बेरोजगारांनी नमविले कोकाकोलाला
या तालुक्यातील कुडूस या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कोका कोला या कंपनीत लागणारी वाहने यापुढे स्थानिकांची वापरली जातील, बाहेरच्यांची कंत्राटे रद्द केली जातील हे आज कंपनीला मान्य करावे लागले. याबाबत कुडूस ग्रामपंचायतीचे सदस्य डॉ. गिरीश चौधरी यांनी आवाज उठवून स्थानिकांना वाहतूक ठेका देण्याची मागणी केली. तरूणांनी कंपनीचे प्रवेशद्वार अडविताच प्रशासन खडबडून जागे झाले. व स्थानिकांना वाहतूक ठेका देण्याचे मान्य केले. या निर्णयाने बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
या कंपनीत शितपेयांचे उत्पादन केले जाते. त्याच्या कच्चा व पक्कय़ा मालाची वाहतूक करण्यासाठी दररोज सव्वाशे ते दीडशे टेम्पो व ट्रक लागतात. या वाहतूकीचा ठेका हा बाहेरील चौदा ठेकेदारांना देण्यात आला असून ते स्थानिक वाहने घेत नाहीत. परिणामी त्यांना रोजगार मिळत नाही.
स्थानिक बेरोजगार तरूणांची व्यथा स्वाभिमान संघटना वाहतूक सेनेचे वाडा तालुकाध्यक्ष रूकसाद शेख यांनी कुडूस ग्रामपंचायतीचे सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गिरीश चौधरी यांना सांगितली. चौधरी यांनी लगेचच या बाबत कंपनीशी पत्नव्यवहार केला. स्थानिकांना वाहतूकीचा ठेका देण्याची मागणी केली. तिच्याकडे कंपनीने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर गिरीश चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तरूणांनी गेल्या काही दिवसां पूर्वी कंपनीचे प्रवेशद्वार अडवून बाहेरील वाहने घेण्यास मज्जाव केल्यावर प्रशासन खडबडून जागे झाले. आणि त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून स्थानिक वाहने घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबरनंतर वाहतूक ठेका स्थानिकांना देऊ, असे आश्‍वासन दिले गेले. (वार्ताहर,लोकमत)
==============

अशेरी गडाची केली युवकांनी सफाई
संजय नेवे, विक्रमगड, लोकमत
तालुक्यातील शिवतेज ग्रुप आणि विक्रांत युवा मित्न मंडळ ओंदे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने २२ सदस्यांनी पालघर जिल्ह्यातील एैतिहासिक अशा आशेरी गडावर चढाई करून तेथील अशेरीदेवीच्या मंदिर परीसराची सफाई केली. तसेच किल्ल्याच्या अवतीभावती पडलेला कचरा-प्लास्टिक गोळा करून तो नष्ट केला. तसेच पुरातन अशा दोन तलावां भोवती वाढलेले गवत काढून टाकले. किल्ल्यावर मद्यपान करून ज्या बाटल्या अवास्तव टाकल्या होत्या त्याही गोळा केल्या.
तसेच किल्ल्यावर असलेल्या तीन पंचधातूच्या तोफा या अस्ताव्यस्त पडल्या होत्या. त्या नीट रचून किल्ले संवर्धनाचा संदेश दिला. आता येथे येणार्‍या पर्यटकांनी ही स्वच्छता कायम राखावी, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे.
हा एैतिहासिक किल्ला भोजराजाच्या करकीर्दीत बांधण्यात आला आहे. तेराव्या शतकात जव्हारचे राजे जयबा यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या २१ किल्ल्यांपैकी हा महत्वाचा किल्ला म्हणून आशेरीगडाकडे पाहिले जात होते. तसेच गुजरात-मुंबई पूर्वापर चालणार्‍या व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी या गडाचा उपयोग केला जात असे. जव्हारच्या राजाकडून पोर्तुगीजांनी हा किल्ला जिंकून घेतला त्यानंतर खूप वर्ष हा किल्ला पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. त्यानंतर संभाजी राजांनी हा किल्ला आपल्याकडे घेतला. त्यानंतर काहीच वर्षांनी पुन्हा हा किल्ला पोर्तुगीजांकडे गेला. चिमाजी आप्पानी वसईच्या तहात हा किल्ला मराठ्यांच्या सत्तेत हा घेतला असा या किल्ल्याचा इतिहास आहे, असे शिवप्रेमी अतुल पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले.
किल्ल्याची दुरावस्था :
मात्न या एैतिहासिक किल्ल्याची दुरावस्था झाली असून त्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आहे. या किल्ल्याचे बुरु ज-भिंती पूर्णपणे कोसळल्या आहेत. या किल्ल्यावर आजही अखंड दगडामध्ये कोरलेली ४ ते ६ पाण्याची कुंडे असून किल्ल्याच्या मध्यभागी मोठी दोन तळी व कोरलेल्या पायर्‍या, कोरीव काम आजही अस्तित्वात आहे. गडाचे कोरीव प्रवेशद्वार भग्न अवस्थेत असूनही आजही येणार्‍या शिवप्रेमींचे स्वागत करीत आहे. अशेरी किल्ल्याला ऐतिहासिक महत्त्व असून येथे आजही 3 पंचधातुच्या तोफा असून त्या इतरत्न पडलेल्या आहेत. कधीही त्या चोरून नेण्याचा धोका आहे. तसेच किल्ल्याची पूर्णपणे पडझड झाली आहे. या तोफांच्या तसेच किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने तसेच पुरातन विभागाने याकडे लक्ष द्यावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. त्याच प्रमाणे दुर्लक्षित अशा दोन किल्ल्याची आम्ही दरवर्षी साफसफाई करुन शासनाने याकडे लक्ष देण्यासाठी निवेदने देऊन पाठपुरावा करणार आहोत. -अमोल सांबरे, सदस्य-शिवतेज ग्रुप भोज राजाच्या कारकीर्दीत बांधलेल्या या किल्ल्याची खूपच दयनिय अवस्था झाली आहे. तसेच पुरातन भिंती, बुरुज ढासळलेल्या अवस्थेत आहेत. पुरातन विभागाने तसेच शासनाने या किल्ल्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- अतुल पाटील, शिवप्रेमी, शिव इतिहास अभ्यासक
==============

खोचिवड्याला हवी विशेष ग्रामसभा!
वसई : ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षामुळे स्वच्छता आणि आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊन खोचिवडे गावात डेंग्यू, मलेरियासारख्या जीवघेण्या आजारांची लागण झाली आहे. यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावून कोणती उपाय योजना केली जात आहे, याची माहिती गावकर्‍यांना देण्यात यावी अशी मागणी जनसेवा फाऊंडेशनने तहसिलदारांकडे केली आहे.
साडेचार वर्षांच्या काळात ग्रामपंचातीत फक्त राजकारण सुरु आहे. त्यामुळे गावात साथीच्या रोगांची लागण झाली आहे, विशेष ग्रामसभा बोलावून स्वच्छतेची माहिती देण्यात यावी ग्रामसभा ही ग्रामविकास, विविध योजना, ग्रामस्थांना दिशा व वाचा फोडणारे एकमेव व्यासपीठ आहे. पण, ग्रामसभेचा अर्थ ग्रामपंचायत सदस्यांना कळालेला नाही. म्हणूनच ग्रामसभेला सदस्यच उपस्थित नसतात, असेही तक्रारीत म्हटले आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============

पालघर :  इंजिनिअरिंगच्या दोन विद्यार्थ्यांना चोरी करताना उमरोळीत अटक
उमरोळी येथील रामचंद्र पाटील यांच्या घराच्या दरवाजाचे कडी कोयंडे तोडून आत चोरीचा प्रयत्न करणार्‍या व इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत असलेल्या दोन तरुणांना एका महिलेने पकडले. चोरीच्या अनेक घटनांनी त्नस्त असलेल्या ग्रामस्थांनी त्यांची यथेच्छ धुलाई करून त्यांना पालघर पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
पालघर-बोईसर मार्गावरील उमरोळी गावातील ग्रामस्थ मागील महिन्यातील सततच्या चोरीच्या घटना घडत असल्याने खूप संतप्त होते. १ नोव्हेंबर भाऊबीजेला पहाटे नरेंद्र पांडुरंग राऊत यांच्या घराच्या टेरेस वरील दरवाजा तोडून चोरट्यानी ७0 हजाराची रोख रक्कम, मोटारसायकल व मोबाईल असा ऐवज चोरून नेला होता. तर लगेच चार दिवसांनी दिलीप बाळा घरत यांच्या ही घराच्या टेरेस वरील दरवाजा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी ३५ हजार रोख, सोन्याची साखळी, चांदीचे पैंजण असा ६0 ते ६५ हजाराचा ऐवज चोरला.
रामचंद्र पाटील हे आपल्या कुटुंबियांसह बाहेर गेले असताना संध्याकाळी ३ ते ४ च्या सुमारास गौरव पटेल (वय १८ वर्ष) याने त्यांच्या घराच्या मागील दरवाजाची कडी तोडून आत प्रवेश केला. त्याचा मित्न लामखेडे हा आपल्या स्कूटी सह बाहेर पाळत ठेवून उभा होता. गौरव घरात चोरीचा प्रयत्न करीत असताना त्याच्या हातून पडलेल्या एका वस्तूच्या आवाजाने शेजारच्या महिलेने पाहिले असता दरवाजा तोडलेल्या अवस्थेत कोणीतरी घरात शिरल्याचे पाहून त्यांनी दरवाजा बंद केला. त्यामुळे चोरी करण्यासाठी घुसलेल्या गौरवने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्या महिलेने दरवाजा घट्ट पकडून आरडा ओरडा केल्याने मोठा जमाव जमला. त्याने या दोघांना बेदम चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. (वार्ताहर,लोकमत)
पोलीसांची अनेक पदे आधीच रिक्त आहेत. त्यातूनही अनेकदा बंदोबस्त आणि सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात होतात त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्यास व झालेल्या गुन्हय़ांचा शोध घेण्यास पोलीस दल अपुरे पडते. त्या दृष्टीने पोलीस बळात वाढ होण्याची गरज आहे
==============
सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_16.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home