Tuesday, November 15, 2016

पालघर वार्ता १५ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता १५ नोव्हेंबर २०१६
==============

मुख्याधिकारी, तहसीलदार, नगरसेवकांची चौकशी करा
हितेन नाईक / पालघर, लोकमत

पालघर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियंका केसरकर यांच्यासह अन्य तीन मुख्याधिकारी, तहसीलदार, नगरसेवक, ठेकेदारानी संतोष रमाकांत पाटील यांची अभियंतापदी बेकायदेशीररित्या नियुक्ती करून संगनमताने केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. त्याचे विशेष लेखापरिक्षण करून संबंधितावर कठोर कारवाई करावी अशी शिफारस जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

सन २००६-०७ मध्ये पालघर नागरपरिषदेवर शिवसेनेची सत्ता असताना नगरपरिषद अंतर्गत ठेका पद्धतीने तांत्रिक कामकाज करण्याच्या कामासाठी अभियंता नेमण्यासाठी निविदा न मागवता रमाकांत पाटील या व्यक्तीची बेकायदेशीररित्या नियुक्ती केली गेली होती. यासाठी विद्यमान नगरसेवक उत्तम घरत, अतुल पाठक इ. १८ नगरसेवकांनी शिफारसपत्रे दिली असल्याचे पुरावे माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी विभागीय कोकण आयुक्तांना सादर केले होते. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी संतोष पाटील यांची अभियंतापदी बेकायदेशीररित्या नियुक्ती केली गेली. त्याच्या संगनमताने अवैध बांधकामांना परवानगी देणे, नगररचना विभागाच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी व इमारत पूर्णत्वाचे दाखले देणे आणि विकास शुल्काची वसुली न करता रकमेचा अपहार करणे आदी गैरव्यवहार करण्यात आले. याच कालावधीतील तत्कालीन मुख्याधिकारी, अभियंता, बिल्डर, व ठेकेदार यांनी संगनमताने करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला असल्याबाबतची तक्र ार मंगेश पाटील यांनी विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे केली होती.

तत्कालीन मुख्याधिकारी संजय शिंदे यांनी तक्रारीची दखल घेत संतोष पाटील यास काम करण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही काही नगरसेवकांनी सुरु केला होता. या संदर्भात मागील १० वर्षा पासून तक्रारदार मंगेश पाटील यांनी पाठपुरावा केला. त्यांच्या लेखापरिक्षणातही आक्षेप घेण्यात आले. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी एस. एम. लोखंडे, प्रियंका केसरकर, पी. एस. पत्रे तसेच प्रभारी मुख्याधिकारी रमाकांत पाटील यांनी सन २००५ ते २००८ या कालावधीत आर्थिक गैरव्यवहार व कामातील अनियामीता केल्याने त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ नियम ४ नुसार विभागीय चौकशी करावी असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

==============

नालासोपाऱ्यात वेश्या व्यवसायाविरोधात तरूण उतरले रस्त्यावर
खुलासा न्यूज
नालासोपारा :नालासोपारा येथील रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या पूर्व-पश्चिम पुलावर सुरु असलेल्या वेश्या व्यवसायाचा विरोध करत निळेगावातील तरुण रस्त्यावर उतरून निषेध करू लागले. या परिसरात संध्याकाळ होत नाही तो पर्यंत वैश्या व्यवसायाला सुरुवात होते. हा रस्ता सामान्य नागरिकांचा येण्या-जाण्याचा रस्ता असल्यामुळे नागरिकांना या विभागात अनेक अडचणी सहन कराव्या लागतात. त्यातच नालासोपारा रेल्वे स्थानकावरील पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या पुलावर वेश्या व्यवसायातील महिला व पुरुष उभे असतात ज्यामुळे येणाऱ्या-जाणार्यांना गर्दीचा सामना करावा लागतो.

याच विरोधात निळेगावातील सर्व युवा वर्गाकडून जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. स्टेशन परिसरात व श्रीनिवासा लाॅजिंग समोर वेश्याव्यवसाय बंद करो अश्या घोषणा देण्यात आल्या. जो पर्यंत वेश्याव्यवसाय बंद होणार नाही तो पर्यंत हा लढा चालूच राहणार असे सांगण्यात आले. इतकेच नाही तर शासनाने लवकरात-लवकर कारवाई करावी नाही तर निळेगावातील नागरिकांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. पण आता बघायचे हेच आहे कि नागरिकांच्या मागणीवरून कारवाई केली जाणार का? संतापलेले नागरिक रस्त्यावर उतरून वेश्या व्यवसायाचा निषेध करू लागले.

==============

जिल्हावार जात पडताळणी समित्या २१ नोव्हेंबरपासून होणार कार्यान्वित
 म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या जिल्हावार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा आदेश काढला आहे. येत्या २१ नोव्हेंबरपासून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक समिती अस्तित्त्वात येणार आहे. मात्र, या समित्यांची रचना करताना प्रत्येक समितीसाठी स्वतंत्र अधिकारी न नेमता ११ अध्यक्षांकडे ३६ समित्यांचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता या समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.<br> राज्य सरकारने नुकताच जिल्हावार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसंबंधीचा निर्णय जारी केला. त्यामध्ये ३६ जिल्ह्यांतील समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिवांची नावे, त्यांच्या नियुक्तीची ठिकाणे नमूद केली आहेत. मात्र, ही पदनिश्चिती करताना सरकारला सर्व ३६ समित्यांना स्वतंत्र कार्यभार असलेले अध्यक्ष नेमणे शक्य झाले नाही. केवळ नाशिक जिल्हा जात पडताळणी समितीला स्वतंत्र अध्यक्ष देण्यात आला आहे.
 सामाजिक न्याय भवनाचे बांधकाम पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जातपडताळणी समितीचे कार्यालय सुरू केले जाणार आहे. तर, अन्य ठिकाणी ते काम पूर्ण होईपर्यंत सहायक समाजकल्याण आयुक्तांच्या कार्यालयात, तेथे जागा उपलब्ध नसल्यास भाड्याने जागा निश्चित करून कार्यालय सुरू करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. तसेच, नवीन स्थापन झालेल्या समित्यांना आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेवर (बार्टी) सोपविण्यात आली आहे.
 दक्षता समिती जुनीच
 जिल्हावर जात पडताळणी समित्यांना स्वतंत्र दक्षता पथक नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक पदे गृह विभागाकडून उपलब्ध झालेली नाहीत. ती पदे उपलब्ध होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंधरा समित्यांकडील दक्षता पथकातील अधिकारी आणि कर्मचारी जिल्हा स्तरावरील समित्यांवर वर्ग होऊन तेथे कार्यरत राहणार आहेत.
अधिकाऱ्यांची अनुपलब्धता
 जात पडताळणी समित्यांमध्ये अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिव या पदांचा समावेश आहे. अध्यक्षांप्रमाणेच सदस्य पदासाठीही कमी अधिकारी उपलब्ध आहेत. दहा अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन समित्यांचा आणि एका अधिकाऱ्याकडे तीन समित्यांचा कार्यभार सोपविला आहे. तर, सदस्य सचिवपदासाठी दोन अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन समित्यांचा कार्यभार दिला आहे.
 निवडणुकीचा कसोटीचा काळ
येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्याबरोबरच जिल्हा परिषद, नगर परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुलही वाजले आहे. निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांकडून जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेण्याचे प्रमाण एकाएकी वाढणार आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समित्यांचे काम प्रचंड वाढणार आहे. जात पडताळणी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांची वानवा पाहता, या समित्यांची कसोटी लागणार हे मात्र निश्चित.
नवनियुक्त अध्यक्ष आणि त्यांना सोपविलेला कार्यभार
अध्यक्ष नियमित व अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेल्या जिल्हा समित्या
बी. के. घेवारे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर
दिलीप हळदे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
टी. एम. बागूल धुळे, नंदुरबार, जळगाव,
विश्वजीत माने पुणे, सोलापूर, सातारा
पी. एच. कदम सांगली, कोल्हापूर
के. व्ही. जाधव लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी
आर. एस. ठाकरे नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा
आय. एम. तिटकारे जालना,हिंगोली, अकोला, बुलढाणा, वाशिम
एम. एम. सूर्यवंशी नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली
प्रकाश पाटोळे नाशिक
पी. टी. वायचळ नगर, औरंगाबाद
==============

 वसई : अवैध ४८ इमारती, ढाबे भुईसपाट होणार
तुंगारेश्‍वर अभयारण्यातील हिरवळीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या ४८ इमारती आणि ढाबे भुईसपाट करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. नॅशनल पार्कचे कर्मचारी आणि एसआरपीएफ च्या सहायाने लवकरच या कारवाईला सुरवात होणार असल्याचे वनक्षेत्रपाल दिलीप तोंडे यांनी सांगितले.या जागेवर सुमारे ३० इमारती उभारण्यात आल आहेत.तर ६ ढाबे वजा हॉटेलही या जागेवर वसली आहेत. काही नागरिकांनी या इमारती आणि ढाबे जमीनदोस्त करण्याची मागणी वनविभागाकडे केली होती.त्यामुळे कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी वसई-विरार महापालिकेचेही सहर्काय घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ५३,५४ आणि ५४ अ अन्वये ही कारवाई करण्यात येणार आहे.त्यासाठी १६ जून २०१५ ला नोटीसाही देण्यात आल्या होत्या.त्यावर सुनावणी होवून सदरची बांधकामे बेकादेशीर असल्याचे सिद्ध झाले. त्यात कोल्ही-३०,चंद्रपाडा-१२,बापाणे-२,मालजीपाडा-२,देवदळ-१ आणि सारजामोरी १ अशा ४८ बांधकामांचा समावेश आहे. येत्या आठवड्यात गोखिवरे वनविभागाचवतीने ती भुईसपाट करणत येणार असून,तसा आराखडाही तयार झाला आहे, अशी माहिती तोंडे यांनी दिली. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============

चाळी तोडा अन्यथा पाडू - रेल्वे
नोटिसा जारी : नालासोपार्‍यातील अडीचशे कुटुंबे होणार बेघर

शशी करपे,वसई,,लोकमत
रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी बेकायदा चाळी बांधून अडीचशेहून अधिक गरीब कुटुंबयांची फसवणूक झाली आहे. या चाळी पाडा अन्यथा त्यापाडण्यात येतील अशा नोटिसा रेल्वेने संबंधितांना दिल्याने चाळमाफियांचा मोठा घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे. यामुळे अडीचशेहून अधिक कुटुंबे बेघर होणार आहेत.
नालासोपारा पूर्वेकडील मोरेगावात सुमारे १२ चाळमाफियांनी १५ वषार्ंपूर्वी रेल्वेच्या जागेवर अतिक्र मण करून बेकायदा चाळी बांधून विकल्या. हा परिसर जिजाईनगर नावाने ओळखले जाते. रुम विकतांना करारनाम्यात रेल्वेऐवजी दुसर्‍याचा सातबारा जोडून फसवणूक केल्याचे आता उजेडात आले आहे. या करारनाम्यानुसार लोकांना तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेने घरपट्टी आणि पाणी पट्टी आकारणी केली आहे. येथील लोकांकडे १५ वषार्ंपासून रेशन कार्ड आहेत. त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. वीज दिलेली आहे. आधारकार्ड, पॅनकार्डेही आहेत.

पण, जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकाम केले असल्याने आपण बांधकाम स्वत:हून पाडावे अन्यथा रेल्वे ते पाडून त्यासाठी झालेला खर्च आपणाकडून वसूल करेल अशी नोटीस रेल्वेने प्रत्येक घरमालकाच्या नावानिशी बजावली आहे. रेल्वेने रेल्वे कोर्टात याप्रकरणी खटलाही दाखल केला आहे. तसेच अतिक्रमण तोडतांना रेल्वे त्यांना पर्यायी जागा देणार नसल्याने ही कुटुंबे बेघर होणार आहेत.

शिवसेनेने गटनेते नगरसेवक धनंज गावडे यांनी सर्व एकत्रित करून जिजाई नगर रहिवासी संघाची स्थापना केली आहे. त्याची पहिली सभा सोमवारी पार पडली. यावेळी शिवसेना शहर कार्यालयप्रमुख रमेश मोरे, शाखाप्रमुख रविकांत नागरे, सुनयना विलास साळुंखे, संघातर्फे विनोद सहानी यांनी लोकांना मार्गदर्शन केले. याप्रकरणात बिल्डरांनी लोकांची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तत्पूर्वी लोकांना कायदेशीर लढा देऊनच न्याय मिळवावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल. तसेच फसवणूक करणार्‍या बिल्डरांकडून लोकांना पर्यायी घरे कशी मिळवून देता येतील यासाठी पय्रत्न करणार आहोत.
- धनंजय गावडे, नगरसेवक.
रेल्वेने कारवाई केली तर आपण अडकू या भीतीपोटी बिल्डरांनी येथील लोकांनी कारवाईला विरोध करू नये यासाठी वेगवेगळी आमिषे दाखवाला सुरुवात केली आहे. लोकांची घरे वाचली पाहिजेत आणि बिल्डरांवर कारवाई झाली पाहिजे.
- रविकांत नागरे, शाखाप्रमुख.
==============

विरार : 'त्या' बिल्डरांविरुद्ध गुन्हे!
तिवरांची कत्तल, अवैध बांधकामे : जिल्हाधिकार्‍यांचे वसई तहसीलदारांना आदेश
असे झाले शिरकाण, घातले गेले भराव, झाली बांधकामे

हितेन नाईक, पालघर ,लोकमत
वसई तालुक्यातील विरार जवळील आगाशी गावच्या बारीवाडा विभागातील १०० वर्षे जुन्या तिवरांच्या झाडांची प्रचंड कत्तल करून त्या जागेवर भराव घालून बेकायदेशीर चाळी उभारणार्‍या बिल्डरविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालघरच्या जिल्हाधिकार्‍यानी वसई तहसीलदारांना दिले आहेत.
वसईतील मौजे डबाखार कोल्हापूर आगाशी बारीवाडा विभागात सुमारे अडीच एकर जमिनीवर तिवरांचे घनदाट जंगल होते. आगाशी गावातील महेश यशवंत भोईर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी सन २००९ पासून या तिवरांची कत्तल केली असून त्या जागी भराव करून त्यावर बैठ्या चाळी बांधल्या. याबद्दल बारीवाडा ग्रामस्थांनी वारंवार वसईचे उप जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी यांच्याशी पत्नवाव्यहार केला. मात्न कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. परंतु अनिकेत वाडीवकर यांनी गूगल अर्थच्या माध्यमातून सन २००६ , २००९ व २०१६ च्या तिवरांच्या परिस्थिती चे फोटो मिळवून, हे फोटो व माहिती अधिकारात प्राप्त झालेली माहिती यासह उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारां कडे तक्रार दाखल केली. पाठपुरावा करून महसूल खात्यास कारवाई करायला भाग पाडले.
महेश भोईर व साथीदारांनी या तिवरांची कत्तल व त्या जागी माती भराव केल्याचे अहवालात नोंद करून हा अहवाल २० ऑक्टोबर रोजी तहसीलदार यांना सादर करण्यात आला. तहसीलदारांनी दोन दिवसात फौजदारी गुन्हा दाखल होईल असे आश्‍वासन दिले होते. मात्न आठ दिवस उलटून देखील गुन्हा दाखल न झाल्याने त्यांनी अभिजित बांगर याना ट्विट करून माहिती दिली. या नंतर बांगर यांनी स्वत: लक्ष घालून वसईचे तहसीलदार गजेंद्र पाटोळे याना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकजुटीच्या प्रयत्नांना यश मिळून दिनांक १९ ऑक्टोबर रोजी मंडळ अधिकारी, आगाशी व तलाठी सजा, आगाशी यांनी अर्जदार, बारीवाडा ग्रामस्थ, पंच मंडळी यांच्या साक्षीने पंचनामा करून जाबजबाब नोंदविण्यात आले आणि भराव झालेल्या जागेचे मोजमाप करून त्याची अहवालात नोंद करण्यांत आली. या अहवालानुसार सुमारे १८ हजार चौरस फूट क्षेत्नफळावरील तिवरे कापण्यात आल्याचे व सुमारे ९१ हजार क्युबिक फूट आकारमानाचा माती व रॅबिटचा भराव करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
==============

मोखाड्यात ५१३ बालके कुपोषित
मोखाडा: या तालुक्यात १४२९ बालके कुपोषणाने पीडित असून ५१३ बालके तीव्र कुपोषित आहेत यामुळे पुन्हा शीतल निखडेसारखे कुपोषणबळी जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मोखाड्यातील सागर वाघ आणि ईश्‍वर सवरा या बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याने कुपोषणाचे भयाण वास्तव समोर आले होते. परंतु या घटनेला काही काळ उलटताच बलड्याचापाडा येथील शीतल चिंतामण निखडे या ४ वर्षीय बालिकेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने नोव्हेंबर महिन्यात कुपोषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
यामुळे कुपोषण निर्मूलनाचा दावा फोल ठरला असून आमदार खासदार मंत्नी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी केलेले दौरे पोकळ ठरले आहेत यामुळे आजच्या 'बालदिनी' या बालकांना शुभेच्छांऐवजी उत्तम आरोग्य देणार्‍या सेवेची गरज आहे हे प्रशासनाला कधी कळणार? आज जिल्ह्यातील कुपोषणाची आकडेवारी सांगते की, जिल्ह्यात ७ हजार ३२० बालके कुपोषणाने पीडित असून २०१६ मध्ये आजपर्यंत कुपोषणाचे १२६ बळी गेले आहेत. यामुळे प्रशासन खासदार आमदार यांनी केलेले दौरे शोबाजी ठरली असून ठोस उपायांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

(वार्ताहर,लोकमत)
==============

ठाणे, पालघर जिल्ह्यंत ‘एटीएस’ला बळ!
कोकणपट्टय़ातील दहशतवादविरोधी पथकात नव्या नेमणुका

जयेश सामंत/ नीलेश पानमंद, ठाणे, लोकसत्ता
काळय़ा पैशाला अटकाव घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एकीकडे पावले उचलली असतानाच, आता घातपाती कारवायांनाही प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने आखणी सुरू केली आहे. ठाणे, पालघर जिल्ह्यांसह संपूर्ण कोकणपट्टय़ात संभाव्य दहशतवादी कारवायांना आधीच आळा घालण्यासाठी या भागातील दहशतवादविरोधी पथकाचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून कोकणपट्टय़ातील दहशतवादविरोधी पथकात दोन पोलीस निरीक्षकांसह ३८ नव्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
देशात किंवा राज्यात यापूर्वी घडलेल्या दहशतवादी घटनांच्या तपासाचे धागेदोरे अनेकदा ठाणे जिल्हा अथवा कोकणच्या किनारपट्टीपर्यंत येऊन पोहचतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यासह कोकणपट्टय़ातील दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच अशा कारवायांना रोखण्यासाठी राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने यापूर्वीच ठाणे युनिटची निर्मिती केली आहे.
सात वर्षांपूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात ठाणे युनिटची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, या पथकातील मनुष्यबळ अतिशय अपुरे आहे. त्यामुळे विस्तीर्ण अशा सागरी किनाऱ्यासह जवळपास पाच जिल्ह्यांमधील घातपाती कारवायांवर लक्ष ठेवताना या पथकाला अनेक अडचणी येतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारच्या गृहविभागाने ठाणे पथक कायमस्वरूपी करून ३८ नवीन नेमणुका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

किती बळ वाढणार?
    ठाणे युनिटला याआधीच एक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पाच सहायकपोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक आणि १५ कर्मचारी असे मनुष्यबळ पुरवण्यात आले आहे.
    यामध्ये ठाणे शहर आणि ग्रामीण पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
    यात आता वाढ करण्यात आली असून ३८ नवीन अधिकारी-कर्मचारी ठाणे युनिटला मिळणार आहेत.
    त्यात दोन पोलीस निरीक्षक, चार सहायक पोलीस निरीक्षक, सहा पोलीस उपनिरीक्षक, एक सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, तीन पोलीस हवालदार, १२ पोलीस नाईक, १० पोलीस शिपाई यांचा समावेश आहे.

दहशतवादाचे ठाणे, कोकण कनेक्शन
    ठाणे युनिटच्या क्षेत्रात ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे येतात. या परिसराला मोठय़ा प्रमाणात सागरी तसेच खाडीकिनारा लाभला आहे. २६/११च्या हल्ल्यानंतर सागरी मार्गाने असलेला दहशवाद्यांचा धोका स्पष्ट झाला आहे.
    बंदी घालण्यात आलेल्या सिमी संघटनेचे पदाधिकारी भिवंडीत वास्तवास असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे.
    काही वर्षांपूर्वी नागला बंदर आणि मुंब्रा परिसरातून पोलिसांना स्फोटकाचा मोठा साठाही सापडला आहे.
    मुंब्रा, भिवंडी, पडघा आणि कल्याण अशी संवेदनशील ठिकाणे या पट्टय़ात आहेत. आयसीस या दहशतवादी संघटनेचे हस्तक असल्याच्या संशयावरून मुंब्य्रातून काही जणांना अटक करण्यात आली आहे.
==============

पालघर एस.टी.चा तोटा 15 कोटींच्या घरात
वसई : प्रतिनिधी पुढारी
राज्य परिवहन महामंडळच्या पालघर विभागाचा वार्षिक तोटा 15 कोटींच्या घरात गेला आहे. एकूण आठ आगारांपैकी पालघर आगाराचा तोटा सर्वाधिक असून या आगाराला यंदा 2 कोटी 7० लाखांचा तोटा झाला आहे. तर सर्वात कमी तोटा (96 लाख) नालासोपारा आगाराला झाला आहे.
खासगी वाहने, महानगरपालिकेची परिवहन सेवा, अवैध रिक्क्षा वाहतूक, ग्रामीण भागातील काळी-पिवळी टॅक्सी सेवा व परिवहन प्रशासनाची उदासीनता या कारणांमुळे एस. टीच्या तोट्यात सतत वाढ होत आहे. पालघर विभागांतर्गत येणार्‍या आगारांमध्ये पालघर 2 कोटी 7० लाख, बोईसर 2 कोटी 63 लाख, सफाळे 1 कोटी 5० लाख, जव्हार 1 कोटी 14 लाख, डहाणू 1 कोटी 68 लाख, वसई 2 कोटी 24 लाख, नालासोपारा 96 लाख आणि  अर्नाळा 2 कोटी 15 लाख रुपये असा एकूण वार्षिक तोटा 15 कोटी 4 लाखांच्या घरात गेला आहे.

या विभागातर्फे दररोज 1392 नीयते असून  सुमारे 2 हजार 5०० कर्मचारी काम करतात. अनेक आगारांत पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने त्याचाही सेवेवर विपरित परिणाम होत आहे. हा तोटा कमी होण्याची चिंन्हे नसून परिवहन सेवेकडे शासन गांभीर्याने पहात नसल्यामुळे ही सेवा भूतकाळात जमा होण्याची भीती कर्मचार्‍यांमधून व्यक्त होत आहे.
==============

पालघर : डम्पिंगच्या भिंतीची उभारणी रोखली
तर उग्र आंदोलन करणार
पालघर पालिकेची बनवाबनवी: नागरिकांनी केला प्रखर विरोध

 नगरपरिषदेच्या मोरेकुरण येथील डम्पिग ग्राउंडमुळे परिसरातील गाव पाड्यांत राहणार्‍या लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असतांनाही या ग्राउंडभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याचा नगरपरिषदेचा प्रयत्न नागरिकांनी हाणून पाडला.
पालघर नगरपरिषदेने मोरेकुरण येथील महसूल विभागाची सर्व्हे नंबर १३१ मधील सुमारे पाच हेक्टर जागा आठ वर्षा पूर्वी डम्पिग ग्राउंडसाठी मिळवली होती. त्यात गांडूळ प्रकल्प खत प्रकल्प, बायोमिथेनेट प्रकल्प, खतनिर्मिती प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्यात येईल असे ग्रामपंचायतीचा ना-हरकत दाखला घेतांना नगरपरिषदेने लिहून दिले होते. मात्न नगरपरिषद प्रशासनाने आपला याबाबतचा शब्द न पाळल्याने मोरेकुरण ग्रामपंचायतीने नगरपरिषदेला पत्न लिहून आपण खतनिर्मिती प्रकल्प उभारीत नसल्यामुळे व साठविलेल्या कचरा पेटवला जात असल्याने निर्माण झालेल्या धुराने परिसरातील मोरेकुरण, विकासनगर ,खारलपाडा ई.भागातील नागरिकांना श्‍वसनाचे विकार जडत आहेत. तर डास, माशांमुळे अन्य आजारांनाही आमंत्नण मिळत असल्याची तक्रार केली होती. मात्न तरीही या समस्येकडे पालघर नगरपरिषदेने दुर्लक्ष केल्याने या सर्व समस्यांनी अनेक वर्षापासून त्नस्त असलेल्या नागरिकानी २ नोव्हेंबर पासून कचर्‍याच्या गाड्या रोखून धरीत आंदोलन केले होते. नगर परिषदेच्या काही गाड्या डम्पिंग ग्राउंड भोवती भिंत बांधण्यासाठी वीट, रेती ई. सामग्री घेऊन आल्या असता ग्रामस्थांनी त्या रोखून धरल्या. त्यामुळे पालघर पोलीस स्टेशन चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी ग्रामस्थ, सरपंच कुंदा वरठा, नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे,उपनगराध्यक्ष रईस खान,मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे ई. ची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी कुठल्याही परिस्थितीत आमच्या आरोग्याशी खेळणारे डिम्पंग ग्राउंड आम्हाला नको आहे असे सांगितले.
(वार्ताहर,लोकमत)
तर उग्र आंदोलन करणार
मात्र पर्यायी जागेसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्यामुळे डंम्पिग ग्राउंडमध्ये कचरा टाकू द्यावा. असे नगर परिषदे कडून सांगण्यात आले. ह्यावर पोलिसांनीही ग्रामस्थांना समजावले. मात्न जर दोन महिन्यात हा प्रश्न सुटला नाहीतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल असा इशादा ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला.
==============

भारतात माळढोकची संख्या जेमतेम दीडशे
महाराष्ट्रात यंदा एकाही पक्ष्याची नोंद नाही

किन्नरी जाधव, ठाणे ,लोकसत्ता
एकेकाळी मोराऐवजी भारताचा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून ज्याचे नाव जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या तो ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ अर्थात माळढोक पक्षी आता भारतातूनच नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. ग्रामीण भागाचे वाढते शहरीकरण, पाणथळींचा नाश आणि प्रजनन स्थळांची कमतरता यांमुळे देशात अवघे दीडशे माळढोक उरले असल्याचे ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री ऑफ सोसायटी’ (बीएनएचएस) या संस्थेच्या  अहवालातून उघड झाले आहे. त्याहून धक्कादायक म्हणजे, यंदाच्या वर्षी झालेल्या पाहणीदरम्यान महाराष्ट्रात एकही माळढोक आढळलेला नाही.

‘बीएनएचएस’ने नुकत्याच सादर केलेल्या एका अहवालानुसार माळढोक नष्ट होण्यासाठी या पक्ष्यांच्या मूलस्थानाचा अभाव, प्रजननाच्या जागेची कमतरता आणि नागरिकांमध्ये या पक्ष्याविषयी असलेली अपुरी माहिती अशी मुख्यत्वे कारणे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात २०१४ साली सहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली होती. २०१५ साली एक पक्षी आढळला. तसेच २०१६ मध्ये या पक्ष्याची एकही नोंद करण्यात आली नाही. मोकळ्या गवताळ जागेवर या पक्ष्यांचे वास्तव्य आढळते. हे पक्षी वर्षभरात एक ते दोन अंडी जमिनीवरच घालतात. मात्र या पक्ष्यांच्या क्षेत्रात गुरे-बकऱ्या चरण्यासाठी सोडण्यात येत असल्याने अंडी नष्ट होऊन दिवसेंदिवस या पक्ष्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतात या पक्ष्यांचा आकडाही कमालिचा रोडावत असून तो जेमतेम दीडशेच्या आसपास असल्याचे निरीक्षण बीएनएचएस या संस्थेने नोंदविले आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारच्या कम्पॅनेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टेशन फंड मॅनेजमेंट प्लॅनिंग ऑथोरिटीच्या (कॅम्पा)या योजनेच्या माध्यमातून या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी ३३ कोटी ८५ लाख  एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही त्यांची संख्या रोडावू लागल्याने हा पक्षी एकदिवस नजरेआड होईल, अशी चिंता पक्षीप्रेमींमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

पाणथळी अथवा तळय़ाकाठचा परिसर या पक्ष्यांसाठी प्रजननाचे स्थळ असते. अशा ठिकाणी नर पक्षी नृत्य करुन मादी पक्ष्याला प्रजननासाठी आमंत्रित करतो. वाढत्या शहरीकरणामुळे या ‘लेकिंग साईट्स’ नष्ट होत असल्याने या पक्ष्यांच्या प्रजननाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा इशारा यापुर्वीच वन्यजीव छायाचित्रकारांनी दिला होता. राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र येथे कॅम्पातर्फे कॅप्टिव्हिटीमध्ये ब्रिडींग करणे, पक्ष्याचे वास्तव्य असणाऱ्या जागेचे रक्षण करणे, अंडी  वाचवण्याचा प्रयत्न करणे अशा उपायांचा अवलंब केला जात आहे. मात्र या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी सुरु करण्यात आलेली मोहिम देखील अयशस्वी ठरत आहे.

माळढोकविषयी..

    दिसायला अतिशय देखणे आणि रुबाबदार असलेले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतात पूर्वी मुबलक प्रमाणात होते. मोराऐवजी या पक्ष्याला राष्ट्रीय पक्षी घोषित करण्याचे प्रयत्न सुरु होते.
    ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोबत हौसारा बस्टर्ड, लेसर फ्लॉरिकॅन, बेंगल फ्लोकॅन अशा या पक्ष्याच्या प्रजाती आढळतात.
    राजस्थानमधील जैसलमेर आणि बिकानेर, महाराष्ट्रातील नाणज, गुजरातमधील भुज, मध्यप्रदेशात करेरा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या ठिकाणी ग्रेट इंडियन बस्टर्डचे वास्तव्य आढळते.
    यापैकी सध्या राजस्थानमध्ये केवळ तीसच्या आसपास या पक्ष्यांची संख्या आढळते. गुजरातमध्ये नलिया बस्टर्ड सेंच्युरी येथे सहा ते आठ पक्षी आढळतात.
    मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या चार ते पाच वर्षांत हा पक्षी सापडलेला नाही असे पक्षीमित्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

सोलापूरमध्ये या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी ‘गेट्र इंडियन बस्टर्ड सेंच्युरी’ जाहिर केली. मात्र या ठिकाणी बांधकाम करताना विविध पातळीवरील परवानग्या घेणे बंधनकारक असल्याने नागरिकांनी या पक्ष्यालाच विरोध केला. नागरिकांमध्ये या पक्ष्याविषयी असलेला माहितीचा अभाव या पक्ष्याच्या ऱ्हासाचे महत्त्वाचे कारण सांगता येईल. –  डॉ. सुधीर गायकवाड-इनामदार, छायाचित्रकार

केंद्र व राज्य सरकारने माळढोकच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना या पक्ष्याविषयीची माहिती देऊन जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी ऑफ सोसायटीतर्फे होणाऱ्या अभ्यासाची दखल घेऊन उपाययोजना सरकारने करणे आवश्यक आहे.  –  डॉ. असद रेहमानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सल्लागार (बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी ऑफ सोसायटी)
==============

वसईत नवे पाहुणे अवतरले
‘बर्ड मॅन ऑफ इंडिया’ डॉ. सलीम अली यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात एकाच दिवशी पक्षीगणना आयोजित
वैष्णवी राऊत, वसई,लोकसत्ता
हिवाळ्यात भारतात अनेक परदेशी पक्षी येतात. वसईमध्ये असे अनेक पक्षी दाखल झालेले नुकत्याच झालेल्या पक्षीगणनेमध्ये दिसून आले आहे. यात प्रवासी पक्षी, निवासी पक्षी, स्थलांतरित पक्षी असे एकूण १५० विविध प्रजातीच्या पक्ष्यांचा समावेश आहे. ‘बर्ड मॅन ऑफ इंडिया’ डॉ. सलीम अली यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात एकाच दिवशी पक्षीगणना आयोजित केली होती.

वसईमध्ये ‘नेस्ट’ (नेचर अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट सोसायटी ऑफ ठाणे) या पक्षी मित्र संस्थेतर्फे रविवारी वसईतील विविध ठिकाणी पक्षीगणना करण्यात आली. या वेळी बोईसर ते मुंबई भागातील पक्षी मित्र, वन्यजीव छायाचित्रकार यांनी वसई तालुक्यातील पाणथळी, समुद्रकिनारे, जंगल, धरणे अशा विविध पक्षी अधिवासांना भेटी दिल्या. वसईतील मिठागरे, भुईगाव व अर्नाळा येथील समुद्रकिनारा, तुंगारेश्वर जंगल, पेल्हार व पापडखिंड धरण या ठिकाणांना भेट देऊन त्यांनी तेथील पक्षी प्रजातींच्या नोंदी घेतल्या. सदर गणनेमध्ये शाळकरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकांनीही सहभाग नोंदविला होता. पक्षीगणनेमध्ये रंगीत करकोचे, श्वेत करकोचे, मुग्ध बलाक, खंडय़ा, बगळे, राखी बगळे, वंचकी, लाजरी पाणकोंबडी, शराटी, शेकाटे, देशी तुतारी, पाणकावळे इत्यादी पाणपक्षी दिसले. तर घार, तुरेवाला सर्प गरुड, पायमोज गरुड, दलदली हरीण, शिक्रा, कापसी, केकर हे शिकारी पक्षी दिसून आले. पायमोज, वटवटय़ा, झुडपी गप्पीदास, चीफचॅक पर्ण वटवटय़ा, दगडी गप्पीदास, बुलबुल, खाटीक रानभाई इ. झुडपातील पक्षी दिसले. तर काळ्या शेपटीचे मालगुजे, युरेशियन काल्र्यू, तुतारी, अश्मान्वेशी, सुरय, सॅडरलिंग, सो न चिखले, खेकडा चिखल, कालवफोडय़ा, कुराण इत्यादी समुद्र पक्षी दिसले. जंगलात पक्षी मित्रांना कुहुवा, पहाडी अंगारक, सोनकपाळ पर्ण पक्षी, शिपाई बुलबुल, कवडे, महाभृंगराज, टकाचोर, सुतार, मोर इत्यादी पक्ष्यांचे दर्शन झाले. तर ग्रामीण भागात कोकीळ, मैना, चिमण्या, भारद्वाज, हळद्य, दयाळ, तांबट इत्यादी पक्षी दिसले. असे साधारणत: १५० पक्षी प्रजातींच्या नोंदी घेण्यात आल्याचे नेस्टचे अध्यक्ष सचिन मेन यांनी सांगितले.

गणनेमुळे पक्ष्यांची परिस्थिती तर समोर येतेच, पण त्याचबरोबर पक्षी हा निसर्गाच्या आरोग्याचा निदर्शक असल्याने अशा गणनेमुळे पर्यावरणीय सद्य:स्थितीही कळते. तसेच मुख्यत: हिवाळ्यात येणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रकारचे पक्षी या कालावधीत दाखल झाले आहेत हे समजते. आपल्या परिसरात स्थलांतरित पक्षी ज्या भागातून येतात त्या भागात किंवा स्थलांतर मार्गातही पर्यावरणात जे बदल होत असतात त्यांचं प्रतिबिंब या गणनेत दिसतं.  – सचिन मेन, नेस्ट संस्थेचे अध्यक्ष आणि पक्षी अभ्यासक
==============
नोटा बदलण्यासाठी रोजंदारांची नेमणूक
दलालांची साखळी सक्रिय; दिवसाला ५०० रुपयांची कमाई

प्रतिनिधी,लोकसत्ता
ठाण्यासह कल्याण डोंबिवली परिसरातील बडे उद्योजक, बिल्डर तसेच व्यापारी आणि धनिकांची चलनातून बाद झालेल्या जुन्या नोटांच्या रदबदलीसाठी चक्क रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नेमणुक केल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. बांधकाम क्षेत्रात मजुरीचे काम करणाऱ्या बिगारी कामगारांप्रमाणे दिवसाला ५०० रुपयांच्या रोजंदारीवर यासाठी कामगारांची नियुक्ती केली जात असून दिलेले पैसे कोणत्याही अफरातफरीशिवाय परत यावेत याची काळजी घेण्यासाठी मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांची निवड केली जात आहे.

या नोटा बँकेत भरण्यासाठी रोजंदारीवर महिला, तरुण मंडळींना कामाला लावले आहे. एका वेळेस चार हजार रुपये बँकेतून काढून आणा त्याबदल्यात काही ठिकाणी दोनशे रुपये दिले जात असून अशा बडय़ा धनिकांनी आपले एजंट बँकांबाहेर उभे केले आहेत. या प्रकारामुळे बँकेतील गर्दी वाढू लागली असून सर्वसामान्य नागरिकांना रांगेत तिष्ठत रहावे लागत आहे. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्यामुळे त्या बदलून घेण्यासाठी तसेच बँकांच्या खात्यात पैसे भरण्यासाठी नागरिकांनी विवीध शाखांमध्ये गर्दी केली आहे. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेताना खातेधारकांना खात्यावर पैसे भरता येणार आहेत. मात्र, भरलेले पैसे खात्यातून काढताना विशिष्ट रकमेची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे.

रोज नव्या बँकेत..
महिला, तरुण मंडळींना बँकामध्ये जाऊन हे पैसे भरण्यास सांगितले जाते. बँकामध्ये नोटा जमा करुन त्या बदली करण्याचे काम त्यांना दिले आहे. त्याबदल्यात त्यांना दिवसाला दोनशे ते पाचशे रुपयांचा रोज दिला जातो. बँकांच्या बाहेर या बडय़ा मंडळींचे एजंट उभे असतात.

बँकामधून पैसे घेऊन आल्यानंतर लगेच या एजंट मंडळींच्या हाती पैसे द्यावे लागतात. तेथेच त्यांना दोनशे रुपये मिळत असल्याने अनेक महिला सकाळी सात वाजल्यापासूनच बँकांच्या बाहेर गर्दी करतात. बँक कर्मचाऱ्यांच्या ही गोष्ट लक्षात येऊ नये म्हणून या महिला रोज वेगवेगळ्या बँकामध्ये जातात. जुन्या नोटा बदलून आणण्याचा हा आयता रोजगार मिळू लागल्याने हे काम मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रिय झाले आहेत. पाच ते सहा तास रांगेत उभे राहून २० हजार रुपये बदलून आणले तरी हजार रुपयांचे कमिशन हाती पडत असल्याने गरीब वस्त्यांमधील नागरिकांना हा नवा रोजगार मिळाला आहे.
==============

सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_15.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home