Wednesday, November 2, 2016

पालघर वार्तापत्र ०२ नोव्हेंबर

पालघर वार्तापत्र ०२ नोव्हेंबर

गडकोटांवर दीपोत्सव, दिवाळीनिमित्त पालघर जिल्ह्य़ातील ११ किल्ल्यांवर पूजन

किल्ले वसई मोहीम परिवाराने दिवाळी सणाचे औचित्य साधून या वर्षी तब्बल अकरा ऐतिहासिक गडकोट व संबंधित स्थळांवर पूजन केले. रविवारी आणि सोमवारी किल्ले वसई मोहिमेच्या प्रतिनिधींनी पालघर वसई प्रांतातील जलदुर्ग व गिरीदुर्गावर मशाल व दीपपूजन केले. उत्तर कोकणात इतिहासाचे साक्षीदार असणारे अनेक दुर्ग आजही उपेक्षित आहेत. यामध्ये घोडबंदर कोट, जंजिरे धारावी, जंजिरे अर्नाळा, सेगवा दुर्ग इत्यादींचा समावेश होतो. ज्ञात-अज्ञात वीरांच्या प्रेरणादायी स्मृतींची पाने जपणारी ही अनोखी मोहीम दुर्गमित्रांसाठी मार्गदर्शक ठरली. गेल्या दोन दिवसांत दुर्गप्रेमींनी मांडवी कोट, श्री भवानी शंकर मंदिर, आगाशी समाधीस्थळ, वज्रगड ऊर्फ दत्त डोंगरी, जंजिरे अर्नाळा, सेगवागड पालघर, श्री बाजी भिवराव बेलोसे समाधीस्थान, घोडबंदर कोट, जंजिरे धारावी, जंजिरे वसई, श्री बाळाजी चंद्रराव मोरे समाधीस्थान, नरवीर चिमाजी अप्पा स्मारक अशा तब्बल ११ स्थानांवर मशाली व दीपपूजनाने मानवंदना दिली. किल्ले वसई मोहिमेचे आतिष पाटील, दीपाली पावसकर व डॉ. श्रीदत्त राऊत यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व व मार्गदर्शन केले. दीपावली सणाच्या निमित्ताने आयोजित या उपक्रमात गडकोटांचा इतिहास संवर्धनाची गरज, आगामी काळातील संवर्धन दिशा, प्राचीन इतिहासाचे संदर्भ इत्यादी विषयांवर चर्चासत्र मार्गदर्शन करण्यात आले. आजच्या दीपपूजन मोहिमेत प्रतिनिधींनी सेगवागडाच्या भक्कम बालेकिल्ल्यावर भगवे ध्वज, तोरणे यांनी मानवंदना दिली. अर्नाळा, आगाशी प्रांतांतील वसई मोहिमेच्या बेलोसे व फडके या वीरांच्या स्मृतींना मशालींची मानवंदना देण्यात आली. जंजिरे वसईच्या भुई दरवाजाजवळ बासरीवादनाने व मशालींच्या ज्योतीत दुर्गसंवर्धनांचा जल्लोष करण्यात आला.

सैन्यास मानवंदना
मराठा सैन्यामुळे व भारतीय जवानांमूळे आपण आज दिवाळी आनंदात साजरी करीत आहोत. त्या पराक्रमी सैन्यास मानवंदना अर्पण करण्यासाठी टीम आमची वसई तर्फे दर वर्षी  प्रमाणे यंदाही वसई किल्लय़ात दिपोत्सव साजरा केला. दिपोत्सवात ७५० पणत्या प्रज्वलित करून व रंगबेरंगी रांगोळ्या काढून नरवीर चिमाजी आप्पा स्मारक उजळवण्यात आले.

=================================================

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी अंधारात
संदीप आचार्य, मुंबई | November 2, 2016
वेतन आणि भाऊबीजेचे एक हजार रुपये मिळविण्यासाठी प्रतीक्षाच
ग्रामीण व दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्याचा आधार असलेल्या दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची दिवाळी शासनाने पगार व भाऊबीजेचे एक हजार रुपयेही न दिल्यामुळे अंधारात गेली आहे. गंभीरबाब म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन दिवसात अंगणवाडी सेविकांना त्यांचे वेतन देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही सहाशे बालमृत्यू झालेल्या पालघरसह ठाणे, रायगड, नाशिक आणि मुंबईत ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देण्यात आलेले नाही तर उर्वरित राज्यात काही ठिकाणी केंद्राचा पगार तर काही ठिकाणी राज्याचे वेतन देण्यात आले आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे दिवाळीनिमित्त देण्यात येणारी एक हजार रुपयांची भाऊबीजही या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही.
राज्यात ९७,४६२ अंगणवाडय़ांमध्ये सुमारे दोन दाख आंगणवाडी सेविका व मदतनीस काम करतात तर १०,९०१ अंगणवाडय़ांमधून दहा हजार अंगणवाडी सेविका काम करतात. या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये वेतन देण्यात येते तर मदतनीसांना अडीच हजार रुपये आणि मिनी अंगणवाडय़ांमध्ये काम करणाऱ्या सेविकांना तीन हजार दोनशे रुपये वेतन दिले जाते. यामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन अशा दोघांकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे या अंगणवाडी सेविकांना आजपर्यंत एकत्रित वेतन नियमितपणे मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कधी केंद्राचे वेतनाचे पैसे मिळतात तर कधी राज्याचे पैसे मिळतात. यातही गेल्या महिन्यात तीन महिन्यांचा एकत्रित पगार देण्यात आला होता.

=================================================
राज्यात महावितरणची अभय योजना सुरू
-सकाळ न्यूज बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016
75 टक्के व्याज, विलंब आकार माफ
मुंबई - थकीत देयकांमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च आणि लघुदाब वीज ग्राहकांना दिलासा देणारी "अभय‘ योजना मंगळवारपासून सुरू झाली. या योजनेत कृषिपंपधारक आणि सार्वजनिक नळ योजना वळगता सगळ्या ग्राहकांचा समावेश आहे. सहा महिन्यांसाठी म्हणजे नोव्हेंबर ते एप्रिल या काळात ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. राज्यातील ग्राहकांकडे तीन हजार 200 कोटींची थकबाकी आहे.
राज्यातील ग्राहकांकडे दोन हजार 649 कोटींची मूळ थकबाकी आणि 546 कोटींचे त्यावरील व्याज वसूल करता आलेले नाही. घरगुती ग्राहकांकडे एक हजार 867 कोटी, लघुदाब आणि वाणिज्यिक ग्राहकांकडे 436 कोटी, लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांकडे 210 कोटी, पथदिव्यांसाठीची सहा कोटी, शीतगृहांकडे सहा कोटी, तात्पुरती वीजजोडणी घेतलेल्या ग्राहकांकडे 24 कोटी, सार्वजनिक सेवा 12 कोटी, जाहिराती व होर्डिंग दोन कोटी, यंत्रमागधारकांकडे 24 कोटी, उच्चदाब ग्राहकांकडे 608 कोटींची थकबाकी आहे.
"अभय‘ योजनेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत थकबाकीदारांनी मूळ थकबाकी भरल्यास व्याज व विलंब आकाराची 100 टक्के रक्कम माफ होईल. तीन ते सहा महिन्यांत मूळ थकबाकी आणि व्याजाची 25 टक्के रक्कम भरल्यास 75 टक्के व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे.

=================================================

गिरीश महाजनांचा आदिवासींशी संवाद
सकाळ न्यूज नेटवर्क, बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016
मोखाड्यातील पाड्यावर डॉक्‍टरांसोबत केली दिवाळी
मुंबई - पालघर तसेच इतर आदिवासी दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून जव्हार व मोखाडा तालुक्‍यांतील कुपोषणग्रस्त भागांतील पाड्यांवर "आरोग्यदायी दिवाळी‘ साजरी करण्यात आली. महाजन यांच्यासह काही तज्ज्ञ डॉक्‍टर आदिवासी पाड्यावर मुक्कामाला होते.
दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत तज्ज्ञ समिती नेमून कुमारिका, गर्भवती व लहान मुलांची तपासणी करून त्यानुसार प्रशिक्षण, उपचार व संशोधन करण्यात येणार आहे. यानुसार 77 डॉक्‍टरांनी काही पाड्यांवर जाऊन बालकांची तपासणी केली. दुसऱ्या टप्प्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 50हून अधिक तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी जव्हार तालुक्‍यातील मोखाडा परिसरातील आदिवासी पाड्यांवरील बालकांची आरोग्य तपासणी केली. कुपोषण टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व डॉक्‍टरांनी पाड्यावरील आश्रमशाळेतच मुक्काम करून आदिवासींशी संवाद साधला. या वेळी शरद ढोले, पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. चंदनवाले, डॉ. रामराजे, डॉ. संध्या खडसे, गणेश गावित तसेच सर ज. जी. समूह रुग्णालय-मुंबई, ससून सर्वोपचार रुग्णालय-पुणे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय-नांदेड, पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालय-मुंबई, डॉ. एम. एल. ढवळे होमिओपॅथिक इन्स्टिट्यूट-पालघर येथील डॉक्‍टर तसेच युनिसेफ, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व वनवासी कल्याण आश्रमाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

=================================================

कौसल्येला नकोय दवाखान्यातली दिवाळी
- मृणालिनी नानिवडेकर - सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016
साकूर / मोखाडा - कौसल्या नितीन पवार मुलीला कडेवर घेऊन उभी आहे. दवाखान्यातील परिचारिका तिच्या पाड्यावर पोचताच, मला दिवाळी दवाखान्यातली नको आहे, असे पहिलेच पण निर्वाणीचे वाक्‍य म्हणते. तिची एकुलती समृद्धी नऊ महिन्यांची मुलगी अतिकुपोषित वर्गात मोडत असल्याने आरोग्य खात्याने तिला एक किलोमीटर अंतरावरील दवाखान्यात दाखल केले आहे. तेथे कौसल्येला किमान 14 दिवस मुलीला घेऊन राहावे लागेल. पण दिवाळी दवाखान्यात कशी साजरी करायची हा तिचा प्रश्‍न आहे. पालघर जिल्ह्यातल्या सुमारे पाच हजार कुपोषित बालकांपैकी एक समृद्धी. दिवाळीत घरातच हवी अशी तिची ठाम समजूत आहे. त्याचे कारण विचारताच, कुपोषण नवे नाहीये, वर्षानुवर्षे असेच चालू आहे, दिवाळी झाल्यावर नेऊ की पुन्हा दवाखान्यात, घाई कसली आहे, असे तिची 55 वर्षांची सासू सांगते.
परिचारिका ताई दिसताच सातव्या वर्गात शिकणारी ज्ञानेश्‍वरी समोर येते. ती आहे योगेश सुरेश वज्रे या सहा वर्षांच्या अतिकुपोषित मुलाची ताई आणि आईही. योगेशला बाबा नाहीत, आई ठाणे जिल्ह्यात कुठल्याशा फॅक्‍टरीत मोलमजुरी करते. तिथे मुलांना कोण सांभाळणार म्हणून तिनं ही दोघं आणि आणखी एका तिसऱ्याला वडिलांकडे पाठवून दिले आहे. आजोबा भिवान अवसू लोखंडे सांगतात : आता मी आणि बायकोच बघतो यांचं. शिवाय दोन मुलांची कुटुंबेही माझ्याच जिवावर आहेत. ती दोघं दिवसभर दारू पिऊन घरी पडलेली असतात. त्यामुळे मी आता मुलीच्या आणि मुलांच्या मिळून 8 पोरांचा सांभाळ करतो आहे.
मोखाडा परिसरातल्या खोच या एकाच गावात ऑगस्टमध्ये तब्बल चार मुले दगावली. या घटनेनेच खरे तर या वर्षीचे जव्हार- मोखाड्यातले बालमृत्यूंचे वास्तव उघड झाले. खोच गाव गाठले तर सचिन वाघ या दगावलेल्या बालकाचे आई-वडील सरकारदरबाराच्या पाहुण्यांना भेटून कंटाळलेले. तिथले वास्तव वेगळेच...
अंगणवाडीत रांगा लावून बालकांचे वजन मोजून सॅम (सिव्हीअर माल न्यूट्रिशन) आणि मॅम (मॉडरेट माल न्यूट्रिशन) अशा दोन वर्गवारीत मुलांच्या नोंदी केल्या जात आहेत. अंगणवाडीत यंदा मुलांना द्यायला ओआरएस नाही. आझमशहा रुग्णालयात मुलांवर उपचार होताहेत. ऑगस्ट महिन्यापासून जव्हार मोखाड्यात कुपोषणाच्या घटना वाढत जातात. कातकरी समाजात कुपोषण अधिक तीव्र. ही समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालय, सरकार, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांचे सीएसआर विभाग आपापली भूमिका निभवताहेत. दिवाळीच्या पर्वावर आरोग्य शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन बेरीस्ताच्या वनवासी कल्याणाश्रमात आवर्जून मुक्‍कामी गेले. जव्हार- मोखाड्यातील कुपोषणावर "क्ष‘ किरण टाकण्यासाठी गेले काही दिवस जे.जे. रुग्णालयातले डॉक्‍टर मुक्‍कामी होते. त्यांनीही फराळ नेला. आदिवासींच्या हक्‍कांसाठी झगडणाऱ्या माजी आमदार विवेक पंडित यांनी या प्रतीकात्मकतेला विरोध केला. राज्यपालांच्या चौकशीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टास्क फोर्स नेमून आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंतांना प्रमुखपद दिले. दिवाळीच्या मुहूर्तावर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरांनी धान खरेदी केंद्रांचे उद्‌घाटन केले होते.
नागमोडी वळणांच्या रस्त्यांमधील थक्‍क करणारा निसर्ग डोळ्यांत साठवतानाच, त्याच्या कुशीतले विषण्ण करणारे वास्तव बघत, हे सुंदर जग न पाहताच मृत्यूच्या दाढेत शिरणाऱ्या निष्पाप बालकांच्या मृत्यूसंख्येची मोजणी करत शहरात परतले. मुंबई-नाशिक या संपन्न टापूच्या दरम्यान वसलेले, प्रगतीपासून दूर असलेले असे हे पाडे... गेल्या 2013 पासून दरवर्षी जव्हार- मोखाड्याच्या भागात 400 ते 500 अश्राप जीव इतिहासाचा भाग होतात. या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबरच्या काळात तब्बल 235 मुलांचे मृत्यू झाले त्यामुळे प्रशासन हलले. गेल्या दोन वर्षांत मृत्यूदर कमी झाला आहे. पण आज ही बातमी लिहिताना एकच प्रश्‍न आहे समृद्धी आणि योगेश वाचतील?
=================================================

शहरबात : अनधिकृत बांधकामे : एक सुनियोजित कट
सुहास बिऱ्हाडे | November 2, 2016
वसई-विरार शहरांत इमारतींचे जाळे विस्तारत असले तरी लोकांच्या मनात आता प्रचंड धाकधूक सुरू आहे. पालिका आयुक्तांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केल्याने दररोज अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरू आहे. आपली इमारत तर अनधिकृत नसेल ना, या भीतीने रहिवाशांना ग्रासले आहे, कारण बडय़ा नामांकित बिल्डरांवर एमआरटीपीए आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होऊ  लागले आहेत. त्यांनी बांधलेल्या इमारती आरक्षित भूखंडावर, बनावट बांधकाम परवानग्या घेऊन, खोटी कागदपत्रे बनवून बांधल्याचे उघड होऊ  लागले आहे. त्यामुळे आपली इमारत तुटेल या भीतीने लोकांची झोप उडाली आहे. चाळमाफियांनी तर स्वस्त दरात घरे देतो, असे सांगून मुंबईतल्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली आहे. बिल्डरांकडून फसवले गेलेले हजारो नागरिक पोलीस ठाण्यात फेऱ्या मारत आहेत. वसईतील सुमारे दीडशेहून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल असून हजारो बांधकामे जमीनदोस्त झाली आहेत. ही कारवाई होत असली तरी त्याला हिमनगाचे टोक मानले जात आहेत, कारण अनधिकृत बांधकामांचे जाळे खोलवर रुजलेले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे विशाल समुद्रासारखी पसरलेली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांचा पसारा का वाढला त्याचा खोलवर विचार केला तर हा एक सुनियोजित कट असल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत बांधकामे करणे हे एकटय़ाचे काम नाही. त्यात सर्व यंत्रणा सहभागी असल्याचे उघड होऊ  लागले आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा सहभाग, सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा, प्रशासनाचा आशीर्वाद अशा अभद्र युतीने अनधिकृत बांधकामाचे साम्राज्य फोफावले आहे.

अनधिकृत चाळींपासून बेकायदा टॉवपर्यंत
वसई-विरार हे मुंबईलगतचे विकसित होणारे शहर. मुंबईला जाण्यासाठी असणारी थेट लोकल असल्याने मुंबई हाकेच्याच अंतरावर. विस्तीर्ण जमिनी. त्यामुळे या भागात गेल्या दोन दशकांपासून इमारती उभ्या राहून लागल्या. अनेक भूमाफिया आणि चाळमाफिया उदयास आले आणि त्यांनी वसई-विरारमधील जागा गिळंकृत करून इमारती बांधण्यास सुरुवात केली. वसईत पूर्वी चार नगर परिषदा आणि ७२ ग्रामपंचायती होत्या. त्या वेळी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत होती. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण तेव्हा सिडको आणि महसूलच्या आशीर्वादाने होत होती. २००९ मध्ये नगर परिषदा विसर्जित होऊन महापालिका स्थापन झाली. तेव्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार महापालिकेकडे आले. अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याऐवजी पालिकेच्या स्थापनेनंतर अनधिकृत बांधकामांना वेग आला. पूर्वी पाच प्रभाग समित्या होत्या त्या वाढून नऊ प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने हजारो इमारती, वाणिज्य गाळे उभे राहिले. पूर्वी अनधिकृत चाळी, लोड बेअरिगंच्या इमारती उभ्या राहायच्या. अशा चाळी बांधणारे चाळमाफिया सक्रिय होते. आता व्हाइट कॉलर बांधकाम व्यावसायिक या अनधिकृत व्यवसायात शिरले. भ्रष्ट प्रशासनाची त्याला साथ मिळाली आणि शहरात बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या. वसई-विरारमध्ये स्वस्त दरात घरे मिळतात म्हणून मुंबईचा मध्यमवर्गीय वसई-विरारकडे वळू लागला; परंतु लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेक चाळमाफियांनी स्वस्त दरात लोड बेअरिंगच्या चाळी बांधण्यास सुरुवात केली. निकृष्ट दर्जाच्या चाळी बांधून ते सर्वसामान्यांची फसवणूक करत होतेच; पण ती घरे विकत देताना साध्या कागदावर व्यवहार होत होता. त्यामुळे तो चाळमाफिया पैसे घेऊनही ही घरे देत नाहीत. त्यामुळे आज नालासोपारा, तुळींज पोलीस ठाण्यात दररोज शेकडो नागरिक बिल्डराने फसवल्याच्या तक्रारी घेऊन चकरा मारत असतात.केवळ चाळी किंवा निकृष्ट दर्जाच्या इमारतीच अनधिकृत असतील असा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. अगदी नामांकित बिल्डरांनीदेखील मोठमोठे टॉवर्स हे बनावट सीसी आणि बांधकाम परवानग्या घेऊन  बांधलेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठय़ा इमारतींचे बनाव समोर येऊ लागले आहेत. नालासोपाऱ्याच्या सव्‍‌र्हे क्रमांक ४११ मधील प्रकरण बोलके ठरावे. शासकीय जागेवर भराव करून इमारती उभ्या राहिल्या. पन्नासहून अधिक उंच इमारती येथे उभ्या राहिल्या. बनावट सीसीच्या आधारे त्या बनवल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले. भाजपचे वसई विरार जिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी हे प्रकरण लावून धरले. तरी कारवाई होत नव्हती. अखेर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतल्यानंतर कारवाईचे आदेश निघाले. या प्रकरणात ३५ बिल्डरांवर एमआरटीपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. त्यातील अनेक बिल्डरांना अटक झाली तर बरेच अद्याप फरार आहेत.

प्रशासनाकडूनच संरक्षण?
अनधिकृत बांधकामे हा सुनियोजित कट आहे. बिल्डर, त्याला साथ देणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्याला अभय देणारे सत्ताधारी, अशी ही युती आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे किंवा त्याला आशीर्वाद देणारे सत्तेत आणि प्रशासनात आहेत. प्रभारी साहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांच्यावर अनधिकृत बांधकामास संरक्षण दिल्याचा आरोप असून फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. प्रभारी साहाय्यक आयुक्त मेरी तुस्कानो यांच्या पतीलाच नुकतीच अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. बडतर्फ नगररचनाकार रेड्डी हे सहा वर्षे वसई विरार महापालिकेच्या नगररचनाकार पदावर होते. त्यांना एक कोटी रुपयांची लाच देताना अटक करण्यात आली. ते पूर्वी सिडकोत होते. त्यांनी या अनधिकृत बांधकामांना मोठा हातभार लावल्याचा आरोप आहे. ही प्रकरणे काढू नये म्हणून त्यांनी एक कोटी रुपयांची लाच शिवसेना नगरसेवकास देऊ  केली होती आणि त्यातील २५ लाख रुपयांचा हप्ता देताना त्यांना अटक करण्यात आली होती. पालिकेतले सर्व प्रभारी साहाय्यक आयुक्त हे लिपिक असून अगदी ग्रामपंचायत काळापासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे बिल्डरांशी आणि सत्ताधाऱ्यांशी साटेलोटे आहेत. या अधिकाऱ्यांसमोरच मोठमोठय़ा बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहतात ते त्यांना का दिसत नाही, असा सवाल हरित वसई संरक्षण समितीच्या मार्कुस डाबरे यांनी केला आहे.

वकिलांवर कोटय़वधींचा खर्च
अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर एमआरटीपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल होऊ  लागले आहेत. त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या जातात. त्यावर हे बिल्डर न्यायालयातून स्थगिती मिळवतात. एमआरटीपीए दाखल करताना केवट दाखल केल्यास बिल्डरांना स्थगिती मिळवता येणार नाही; परंतु बिल्डरांना स्थगिती मिळावी याची पुरेपूर काळजी घेतली जात असते. त्यामुळेच एमआरटीपीए दाखल होऊनही अनेक इमारती उभ्या आहेत. स्थगिती उठविण्यासाठी पालिकेने वकील नेमलेले आहेत; परंतु अद्याप बहुतांश स्थगिती उठलेल्या नाहीत आणि वकिलांना मात्र कोटय़वधी रुपये मिळत आहेत.

आयुक्तांची कारवाई
सतीश लोखंडे यांनी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केली, ती आजपर्यंत सुरू आहे. हजारो बांधकामे जमीनदोस्त झाली; पण त्यांनी रहिवाशी राहत असलेल्या इमारती तोडल्या नाहीत. फक्त कारगिीलनगर येथील वनजमिनींवरील इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तोडाव्या लागल्या. आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतल्याने वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त होऊ  लागली. त्यासाठी त्यांनी खास पथक स्थापन केले. दर आठवडय़ाला महाकारवाई सुरू केली. त्यामुळे अंकुश बसला, अनेक बिल्डर परागंदा झाले. अनेक गजाआड झाले. आयुक्तांनी कुठल्याही दबावाला भीक न घालता कारवाई सुरू केल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले. आयुक्तांनी याच मुद्दय़ावरून अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, अनेकांना निलंबित केले. घरे घेण्यापूर्वी पालिकेत भेट देऊन माहिती घ्या, असे आवाहन आयुक्तांनी केले असून खास कक्ष उभारला आहे. वसईत जागोजागी अनधिकृत बांधकामांपासून सावधान असे फलक लागलेले आहेत.

=================================================

एड्सग्रस्तांसोबत मनसेची दिवाळी
वसई : वसई-विरार जिल्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जॉन पिटर यांच्या नेतृत्वाखाली श्रद्धानंद वृद्धाश्रमातील जेष्ठ नागरिकांना फराळाचे वाटप केले. त्यानंतर इनीगो ट्रस्टमध्ये असलेल्या एड्सग्रस्त मुलींची भेट घेवून त्यांना फटाके आणि फराळ देण्यात आला. नंतर स्टेला येथील कॅन्सर हॉस्पिटलमधील कर्करोगग्रस्तांना दिवाळी फराळाचे वाटप केले. वाहतूक सेनेचे उपाध्यक्ष विवेक केळुस्कर, वसई शहर सचीव जुबेर पठाण,विभाग अध्यक्ष दिलीप नवाळे, अशोक सावंत, चंद्रशेखर गुंजारी, शाखाध्यक्ष दत्तात्रय बाठे, महिला विभाग अध्यक्ष प्रिया सरकार,सपना तांबे, दिपाली लोखंडे, रेचल पिटर, रेहाना पटेल, सुनीता चौधरी, संगीता मोरे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

=================================================

अनधिकृत बांधकाम रोखले
भूमिपुत्रांचा दणका : प्रशासन हताश; माफीया सैराट
अनिरुद्ध पाटील■ डहाणू/बोर्डी
डहाणू नरपड आंबेवाडी येथे सुरू असलेले अनिधकृत बांधकाम ग्रामस्थांनी हाणून पाडले असून, आगामी काळात या विरोधात लढा उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. तालुक्यातील किनारी भागात हॉटेल व्यवसाय आणि सेकंड होमच्या नावाखाली अनिधकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. समुद्र अधिनियम कायद्याचे खुलेआम उलंघन रोखण्यासाठी डहाणूतील प्रशासन हतबल ठरल्याने ग्रामस्थांना रौद्रवतार धारण करावा लागला आहे.
समुद्रकिनार्‍यालगत जमिनीला सोन्याचा भाव आहे. या जमिनी गिळंकृत करण्यासाठी शहरातील धनदांडगे आणि हॉटेल व्यावसायिक सरसावले आहेत. दलालांच्या मदतीने डहाणू तालुक्यातील किनारी भागातील स्थानिकांना पैशाचे आमिष दाखवून जमिनी बळकावल्या जात आहेत. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी न घेता समुद्रअधिनियम कायद्याने संरक्षित जमिनीवर सरसकट अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत.
या करिता शासनातील अधिकारी आणि राजकीय पुढारी छुप्यारीतीने सहकार्य करीत असल्याचा आरोप भूमिपुत्नांनी केला आहे. नरपड, चिखले आणि घोलवड गावात उच्चतम भरती रेषेलगत होणारी अनिधकृत बांधकामं रोखण्यासाठी डहाणूतील प्रशासन चालढकल करीत आहे. तर डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारणाचा डोळेझाकपणा पर्यावरणाच्या मुळाशी उठला आहे. या बाबत सखोल चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांविरोधी कारवाई करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान मंगळवार, १ नोव्हेंबर रोजी नरपड ग्रामपंचायतीअंतर्गत डहाणू बोर्डी मार्गालगत सर्व्हे नंबर ५/१/४ आंबेवाडी येथील सुरू असलेले बांधकाम ग्रामस्थांनी हाणून पाडले आहे. या बांधकामाकरिता जेसीबीच्या साह्याने खड्डे खोदण्याचे काम सुरू होते. बांधकामाकरिता खोदलेल्या आठ ते दहा फुट खोलीच्या खड्ड्यांमध्ये समुद्राचे पाणी जमा झाले होते. त्यामुळे अशी बांधकामे केवळ समुद्री पर्यावरण आणि जैवविविधतेला मारक नाहीत. तर येथील हिरवापट्टा नाहीसा झाल्यास शेती व बागायतीला धोका निर्माण होऊन शकतो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामं थांबली नाहीत, तर या विरोधात लढा उभारण्याची तयारी भूमिपुत्नांनी दर्शविली आहे.

=================================================

सफाळ्यात विजेचा लपंडाव
पालघर/सफाळे : गेल्या आठवड्याभरापासून सफाळे व परिसरातील वीजपुरवठा अनियमित असल्याने येथील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. सफाळे व परिसरात अगोदरच वीज पुरवठय़ाचे महावितरणने तीनतेरा . त्यातच वारंवार खंडीत होत असल्याने येथील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागल आहे.
सफाळेमधील टेंभीखोडावे, माकणे, मांडे, विरायन, पारगाव, चिखलपाडा, माकूणसार अशा सफाळे पूर्व व पश्‍चिम भागातील वीज दिवसातून एक दोन वेळा तरी खंडीत होते.चाकरमान्यांचे यामुळे हाल होत आहेत. या भागातील नागरिकांनी अनेक वेळा महावितरणच्या सफाळे कार्यालयात व ऑनलाईन तक्रारीही केल्या होत्या. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. वीज ग्राहकांनी महावितरणच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांशी या विषयी चर्चा केली असता.त्यातून काही साध्य झाले नाही. त्यांच्याकडून नागरिकांना फक्त नकारार्थी उत्तरे आजवर मिळत आलेली आहेत.'लोकमतने वीजवितरण अधिकारी कर्मचारी या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केला असता. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी याबाबतीत उडवा उडवीची उत्तरे दिली.

=================================================

तारापूरचे बंद केलेले ३ मोठे उद्योग पुन्हा सुरू
कारवाई थातूरमातूर : पर्यावरण संरक्षक निर्बंध लादून, बँक गॅरंटी घेतली
स्थानिक म्हणतात कारवाईचा केला फार्स
पंकज राऊत■ बोईसर
पर्यावरणा संदर्भातील नियम, अटी व बंधने पायदळी तुडवून प्रदूषण केल्यामुळे बंद करण्यात आलेल्या तीन बड्या कारखान्यांकडून बँक गॅरंटी घेऊन ते पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने नागरीकांत नाराजी पसरली आहे. या कारखान्यांचा वीज आणि पाणीपुरवठा तातडीने सुरु करण्यात आला आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील तीन मोठे कारखाने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवडयांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंद करून त्या कारखान्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला होता मात्र अवघ्या काही दिवसातच पर्यावरणासंदर्भात अटी व बँक गॅरंटी घेऊन कारवाईमागे घेण्यांत आली असून तीन कारखान्यांचा पाणी पुरवठा तर दोघांचा वीज पुरवठाही पूर्ववत सुरू करण्यात आला आहे तर ही कारवाई म्हणजे दिखाऊ व एक फार्स असल्याचा आरोप भुमिपूत्रांनी केला आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामधील बॉम्बे रेयॉन, मुद्रा लाईफ स्टाईल व रेसोनन्स या तीन नामांकित उद्योगावर बंदची कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकार्‍यांनी देवून उद्योगांचा पाणी व वीज पुरवठाही खंडित करण्याचे पत्रही एमआयडीसी व महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अधिकार्‍यांना दिले होते मात्र या दोन्ही विभागाकडून पाणी व वीज पुरवठा खंडीत करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती.
विशेष गंभिर बाब म्हणजे एका बाजुला म.प्र.नि. मंडळ पाणी पूरवठा खंडीत करण्याचे पत्र एमआयडीसीच्या पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता नंदकुमार करवा यांना पाठविल्यानंतर म.प्र.नि. मंडळाच्या तारापूर एक या विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांनी करवा यांना मोबाईलवर प्रादेशिक अधिकारी ठाणे यांनी सांगितल्या प्रमाणे बाँम्बे रेयॉन व रेसोनन्स या उद्योगांचा पणी पूरवठा खंडित करू नका असा संदेश पाठविला होता तर या संदर्भात शिवसेनेचे धोडी व संखे यांनी संबधित अधिकार्‍यांना कारवाई संदर्भात जाब विचारून कारवाईची मागणी केली होती.
अखेर २४ ऑक्टोबरला तिन्ही उद्योगांचा पाणी तर २५ ऑक्टोबरला वीज पुरवठा खंडित केला. दोन्ही कारवाईसाठी एमआयडीसी च्या पाणी पुरवठा विभागाच्या आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबिले होते.
मात्र २७ ऑक्टोबर बाँम्बे रेयॉनला पुन्हा उद्योग सुरू करण्याचे पत्र म.प्र.नि. मंडळाने दिल्यानंतर २८ ऑक्टोबरला सकाळी त्वरीत पाणी पुरवठा सुरू करण्यांत आला.
मुद्रा लाईफ स्टाईल व रेसोनन्सचा पाणीपुरवठा म.प्र.नि. कडून पत्र मिळाले त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबरला पाणी पुरवठा सुरू करण्याची तत्परता पाणी पुरवठा विभागाने दाखविली. तर रेसोनन्स व मुद्रा लाईफ स्टाईल वीज पुरवठा तत्परतेने सुरू करण्यात आला मात्र दिवाळीच्या सुट्टीमुळे बाँम्बे रेयॉन रीकनेक्शन चार्जेस भरू न शकल्याने तिचा वीज पुरवठा सुरू झाला नसला तरी तोही लवकरच सुरू होईल. हे तीन मोठे कारखाने ऑक्टोबरच्या शेवटास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंद करून त्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला होता मात्र अवघ्या काही दिवसातच पर्यावरण संवर्धनाच्या अटी लादून बँक गॅरंटी घेण्यात आली त्याबदल्यात कारवाईमागे घेण्यांत आली असून तिघांचा पाणी पुरवठा तर दोघांचा वीज पुरवठाही सुरू करण्यात आला आहे तर ही कारवाई म्हणजे दिखाऊ व एक फार्स असल्याचा आरोप भूमिपुत्रांनी केला आहे.

(वृत्त संकलन : दैनिक लोकसत्ता , दैनिक लोकमत , दैनिक महाराष्ट्रटाईम्स, दैनिक सकाळ )
सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post.html

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home