Tuesday, November 29, 2016

पालघर वार्ता २९ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २९ नोव्हेंबर २०१६
==============
वसई : निर्मळ यात्रेचे पावित्र्य मांस आणि अंडी विक्रीने बिघडवू नका!
निर्मळ यात्नेत शासकीय बंदी असूनही मांसाहार व अंड्यांचे पदार्थ काही स्टॉल्सवर सर्रास बनत व विकत आहेत. यामुळे यात्नेकरूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. निर्मळ माहात्म्य या प्राचीन ग्रंथात निर्मळ येथे मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घातली आहे. तसेच परंपरेनुसारही येथे कधीही या पदार्थांचे स्टॉल लावले जात नाही. पूर्वी ग्रामपंचायत असतांनाही कधी अशा स्टॉल्ससाठी परवानगी दिली जात नसे. तसेच आताही महानगरपालिकेन अशा स्टॉल्सना परवीनगी दिली नाही. एवढेच नाही तर मंदिर व्यवस्थापनही मांसाहार व अंडी विक्रीसाठी स्टॉल्सना ना हरकत प्रमाण पत्न देत नाहीत. तरीही काही स्टॉल्स लपूनछपून लागतातच. याबाबत महिला वर्गातही नाराजी आहे.
यासाठी महिलांनी यंदा अशा विक्रत्यांची समजूत घालून त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना देवळातील देवावरील प्रसादाची फुले देऊन प्रबोधन केले. महिलांचे म्हणणे आहे की, आम्ही वसईकर सुद्धा बहुसंख्य मांसाहारी आहोत. पण आमच्या घरी आम्ही दिवस-वार पाळतो, श्रावण पाळतो. परंतू, यात्रेत मांसाहाराचे स्टॉल्स पाहून आमचीच मुले आम्हाला विचारतात की यात्नेत मांसाहार चालतो का मग चतुर्थीला आम्ही मांस खाल्ले तर काय झाले? महिला सवाल करतात की अशा स्टॉल्समुळे यात्नेतून आमची मुलं संस्कार शिकणार की नको ते शिकणार ! (वार्ताहर,लोकमत)
 महिला वर्गाचे म्हणणे आहे की लोक असे स्टॉल्स पाहून मांसाहार करतात व नंतर मंदिरात येतात. किंवा दर्शन घेऊन जाताना स्टॉलवर मांसाहार करतात. आमच्या मुला बाळांवर काय संस्कार होणार हे पाहून ?
महिला व बालकांनी सर्व स्टॉलवाल्यांना विनवणी करून सांगितले कि, बाबांनो तुम्ही आमचे बंधू, तुम्हीही धार्मिक आहात. तुम्हाला व्यापारासाठी वर्ष पडलं आहे. पण निदान यात्ना व सणावाराच्या दरम्यान आठ-दहा दिवस तरी तिर्थक्षेत्नाचे पावित्र्य सांभाळा. या महिला व बालकांच्या विनवणीमुळे अनेक स्टॉलवाले स्वत:हून म्हणाले ताई तुम्ही म्हणता ते आम्हाला पटलंय, काही वर्षापूर्वीच हे प्रकार सुरू झाले पण आता आम्ही फक्त शाकाहारी पदार्थच विकू. महिला व बालकांनी केलेल्या या प्रबोधनाची सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने ही दखल घ्यावी अशी मागणी प्रबोधन करणार्‍या भगिनींनी केली आहे.
एका बौद्ध महिलेने सवाल केला की, ही बुद्धाच्या शिकवणीची भूमी, तीन तीन बुद्धमूर्ती इथेआहेत, पण अहिंसा परमो धम्मची शिकवण या यात्नेत का राबविली जात नाही ?
==============
वाड्यात पोलिसांच्या निवाऱ्याची सुरक्षा संकटात
    वसंत भोईर / वाडा , लोकमत
    नागरिकांच्या संरक्षणासाठी २४ तास सज्ज असणाऱ्या पोलीसांना सुरक्षित निवारा मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. अनेक ठिकाणच्या पोलीस वसाहतींना समस्यांनी वेढलेले आहे. वाडयातील वसाहतही यातून सुटलेली नसून येथील दोन चाळी अतिशय जीर्ण व मोडकळीस आल्याने पोलिसासंनी आपला निवारा भाडयाच्या खोलीत अथवा फ्लॅटमध्ये मांडला आहे.
    वाडा पोलीस ठाण्याच्या बाजूलाच पोलिसांची वसाहत आहे. सन १९१७ साली येथे दोन चाळी व पोलीस निरीक्षकांसाठी स्वतंत्र निवासस्थान बाधण्यात आले आहे. मात्र गेल्या चार पाच वर्षापासून या चाळींची दुरावस्था झाली आहे. घरांचे दरवाजे खिडक्या तुटलेल्या आहेत. चाळींच्या छतावरील कौले तुटलेली असल्याने येथे गळती लागलेली आहे. चाळीला लावलेली लाकडे (वासे) तुटलेली आहेत. ड्रेनेजचे पाईप फुटलेले आहेत. या समस्या या वसाहतीत भेडसावत आहेत. अतिशय जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या या चाळीत फक्त एक कर्मचारी राहत आहे. बाकीचे पोलीस कर्मचारी भाडयाच्या खोलीत अथवा फ्लॅटमध्ये राहत आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन लक्ष देत नसल्याने पोलीस कर्मचारी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
    या वसाहतीत दोन चाळी व पोलीस निरिक्षकांसाठी स्वतंत्र निवास्थान असून या दोन चाळीत एकूण २५ खोल्या आहेत. तसेच भरपूर मोकळी जागा आहे. पाण्याची सुविधा मुबलक आहे. आणि विशेष म्हणजे दोन मिनिटांच्या अंतरावर पोलीस ठाणे आहे. सा.बां.कडून पोलिसांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पोलीस कर्मचारी सी.बी. पाटील यांनी केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या चाळींची दुरावस्था झाली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
    या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता प्रकाश पातकर यांच्याशी संपर्क साधला असता येत्या दोन आठवडयात दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक बनवून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल अशी माहिती दिली. तर वाडा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक रविंद्र नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता पोलीस वसाहतीची जागा महाराष्ट्र शासन (महसूल विभाग) यांच्या नावावर असल्याने ती पोलीसांकडे वर्ग होण्यासाठी जिल्हा भूमी अभिलेख यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असून ती लवकरच आमच्याकडे वर्ग करून मोडकळीस आलेली चाळ पाडून पोलीसांकडे नवीन इमारत उभारणीचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे नाईक यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.
==============
काळे धन गरीब कल्याण निधीमध्ये!
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली लोकसत्ता
विधेयक सादर; बेहिशेबी पैसा घोषित केल्यास पन्नास टक्के आणि सापडल्यास ८२.५ टक्के कर व दंड
काळ्या धनांविरुद्धची लढाई आणखी तीव्र करताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीपाठोपाठ करचुकवेगिरीविरुद्ध कडक तरतुदी करणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले. त्यानुसार, स्वत:हून बेहिशेबी मालमत्ता घोषित करणाऱ्यांना घोषित रकमेवर पन्नास टक्के कर व दंड लावण्याबरोबरच त्या रकमेतील पंचवीस टक्के हिस्सा चार वर्षांसाठी सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. तरीही एखाद्याने बेहिशेबी मालमत्ता जाहीर करण्यास कुचराई केल्यास थेट ऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक कर व दंडाची तरतूद आहे. यातून मिळणारी  रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीत टाकली जाईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी दुपारी कर कायदा (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा अंतर्भाव आहे. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक पंतप्रधान गरीब कल्याण ठेव योजना सुरू करेल.

घोषित केलेल्या बेहिशेबी संपत्तीवरील ३३ टक्के उपकर आणि घोषित केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या पंचवीस टक्के रक्कम या निधीत जमा होईल. त्यातून सिंचन, स्वस्त गृहबांधणी, शौचालये, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आदींसाठी निधी उपलब्ध केला जाईल.

न्याय व समानता ही दोन उद्दिष्टे या दुरुस्ती विधेयकामागे असल्याची टिप्पणी जेटली यांनी या वेळी केली.
नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर करून काळे धन लपविले जाण्याची भीती सरकारला वाटत होती. तसेच हे धन लपविण्यासाठी विविध क्लृप्त्या करण्याची शक्यता गृहीत धरून अशा मंडळींना आपला पैसा अधिकृत करण्याची आणखी एक संधी देण्याचा सरकारचा विचार या विधेयकामागे आहे. यामुळे महसूल वाढून गरिबांच्या योजनांना निधी उपलब्ध होईल आणि त्याचबरोबर उर्वरित काळा पैसा अधिकृत होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये येईल, असे सरकारला वाटते. एका अर्थाने, स्वत:हून बेहिशेबी उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेचा (आयडीएस-२) हा दुसरा भाग म्हणावा लागेल. याआधी संपलेल्या पहिल्या योजनेमध्ये (आयडीएस) ६५ हजार कोटींहून अधिक बेहिशेबी उत्पन्न घोषित झाले आहे. त्यावरील ४५ टक्के दंडातून सरकारला सुमारे तीस हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.
..तर अध्यादेश किंवा वित्त विधेयक
हे विधेयक चालू अधिवेशनात मार्गी लावण्याचा सरकारचा इरादा आहे. अधिवेशन चाललेच नाही तर अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला जाऊ शकतो. जर लोकसभा चालली आणि राज्यसभेत असाच गदारोळ होत राहिला तर मग या विधेयकावर वित्त विधेयकाचा (मनी बिल) शिक्का मारला जाईल. वित्त विधेयक असल्यास राज्यसभेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.
असे आहे, असे असेल..
    गुंतवणूक, रोकड, शिल्लक आणि अन्य संपत्तीमधून मिळालेले बेहिशेबी उत्पन्न :
सध्या तीस टक्के कर आणि त्यावरील उपकर व उपशुल्क लागू होते. पण नव्या तरतुदीनुसार, थेट ७५ टक्के कर (६० टक्के कर व या कररक्कमेवर २५ टक्के उपकर) लागू करण्यात येईल. शिवाय या कररक्कमेवर दहा टक्के दंडाची तरतूद. त्यामुळे एकूण कर व दंडाची रक्कम ८२.५ टक्क्यांवर पोचणार. याशिवाय फौजदारी गुन्हे वेगळेच.
बेहिशेबी रोकड व बँकांमधील ठेवी स्वत:हून घोषित केल्यास..
ही नवी तरतूद आहे. तीस टक्के कर, या कररक्कमेवर ३३ टक्के उपकर आणि उत्पन्नावर दहा टक्के दंड असा एकूण ५० टक्के कर-दंड असेल. शिवाय घोषित उत्पन्नापैकी पंचवीस टक्के रक्कम पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीमध्ये चार वर्षांसाठी बिनव्याजाने ठेवून घेतली जाईल.
छाप्यांमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता व उत्पन्न मिळाल्यास.. : सध्या बेहिशेबी उत्पन्न मान्य केल्यास दहा टक्के आणि मान्य न केल्यास वीस टक्के दंड लावला जातो. नव्या बदलानुसार, उत्पन्न मान्य केल्यास थेट तीस टक्के दंड आणि अन्य बाबतींमध्ये तब्बल साठ टक्के दंडाची तरतूद केली आहे.
==============
तलाठी, मंडल अधिकारी रूजू
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी वाटाघाटी करून तलाठ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतल्यामुळे तलाठ्यांचा संप नुकताच मिटला. वसई तालुक्यात तलाठी व मंडळ अधिकारी कामावर रूजू झाले आहेत. महसूल वसुलीच्या कामाला त्यामुळे गती प्राप्त झाल्याचे वसईचे तहसीलदार गजेंद्र पाटोळे यांनी सांगितले.
 तालुक्यात १२ दिवसांपासून ३४ तलाठी व ५ मंडळ अधिकारी संपावर होते. त्यामुळे महसुली कामे थंडावली होती. नोटबंदीच्या काळात वसुली जोरात झाली असती. मात्र ती संपामुळे रखडली होती. या कामाला आता चालना मिळाली आहे. राज्यात तलाठ्यांसाठी अतिरिक्त सजा तयार करावी या मागणीबाबत १५ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेतला जाणार आहे. पूर्वी सातबाराच्या संगणकीकरणासाठी एकच सर्व्हर होता. आता जिल्हानिहाय सर्व्हर महसूल कार्यालयात बसविण्यात येणार आहेत. एक फेरपार संगणकावर टाइप करण्यासाठी संपूर्ण दिवस लागत असे आता हे काम तसाभरात पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. तसेच गौण खनिज बेकायदा उत्खननाच्या कारवाईबाबत तलाठ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार देणारे आदेश आता निघाल्याने तलाठ्यांना आता कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे, अशा अनेक प्रश्नांची तड लागली असून तलाठ्यांच्या मागण्यांना सरकारने बऱ्यापैकी न्याय दिला आहे असे सांगण्यात आले
==============
लाचखोर अधिकाऱ्यांना १ डिसेंबरपर्यंत कोठडी
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
पालघरचे उपजिल्हाधिकारी शिवाजी दावभट्ट आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी ५०० व हजाराच्या जुन्या नोटांवर बंदी असतानाही ५० लाखांची रक्कम लाच म्हणून घेतली. ही रक्कम ते कुठे आणि कशा पद्धतीने वटवणार होते, याचा गंभीरपणे तपास होणे गरजेचे असल्याच्या

सरकारी वकिलाच्या मागणीवरून पालघर न्यायालयाने सोमवारी तिन्ही आरोपींना जामीन नाकारात १ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
तालुक्यातील साळसूद व परनाली येथे ह्या प्रकरणातील फिर्यादीच्या मालकीची ९० एकर जागा असून, त्यातील २० एकर जागेसंदर्भात फिर्यादीच्या आत्याने व नातेवाईकांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात फिर्यादीच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याने ५० लाखांची मागणी केली होती. त्यामुळे चिडलेल्या फिर्यादीने ठाणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात २९ ऑगस्ट, २० नोव्हेंबर आणि २४ नोव्हेंबर अशा तीन दिवसांत फिर्यादी आणि नायब तहसीलदार सतीश मानीवडे, दावभट्ट यांच्यामध्ये या व्यवहाराबद्दल संभाषणाचे भक्कम पुरावे लाच लुचपत विभागाने घेतले होते. त्यानुसार ठाण्याचे एसीपी सावंत यांच्या पथकाने २४ नोव्हेंबरला सापळा रचून संबंधितांना अटक केली होती.
==============
पालघर : भाजपाचे पानिपत
पालघर जिल्ह्यात नव्यानेच निर्माण झालेल्या विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी या तिन्ही नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपाचे पानिपत झाले आहे. हा निकाल पाहता जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांना मोठा झटका बसला आहे.
    मोखाडा नगरपंचायत शिवसेनेने १३ जागा मिळवून पुन्हा आपल्याकडे राखली आहे. तर भाजपा, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे. तलासरी नगरपंचायत मार्क्सवाद्यांनी ११ जागा जिंकून आपल्याकडे ठेवली आहे. येथे भाजपला चार तर राष्ट्रवादीला दोन जागा मिळाल्या आहेत. विक्रमगडमध्ये भाजपाची ३० वर्षांची सत्ता विक्रमगड विकास आघाडीने १७ पैकी ७ जागा मिळवून उद्ध्वस्त केली आहे. जागृती परिवर्तन या दुसऱ्या आघाडीने ६ जागा मिळविल्या आहेत. तर भाजपला येथे फक्त २ जागा मिळाल्या आहेत. हा निकाल पाहता जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्याबाबत जनतेने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे मानले जात आहे. कुपोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी याबाबत त्यांचा उदासीन दृष्टीकोन पक्षाला भोवल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होते आहे.
    मोखाडा नगरपंचायतीतील १७ पैकी १३ जागा शिवसेनेने जिंंकल्याने तिथे त्यांचा नगराध्यक्ष विराजमान होणार आहे. त्याचे श्रेय तालुकाप्रमुख पाटील यांचे आहे. तर तलासरीत एकही नेता पाठीशी नसताना केवळ कार्यकर्त्यांच्या जोरावर मार्क्सवाद्यांनी १७ पैकी ११ जागा जिंकल्या असून तिथे त्यांचा नगराध्यक्ष होणार हे ही निश्चित आहे. विक्रमगडमध्ये पक्षांतर्गत आणि मतदारांची नाराजी भोवल्यामुळे भाजप पराभूत झाला असून तिथे सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष म्हणून विक्रमगड विकास आघाडी पुढे आली आहे. तिने १७ पैकी ७ जागा मिळविल्या आहेत. त्या बहुमतासाठी कमी आहेत. त्यामुळे आघाडीला सत्ता स्थापनेसाठी ६ जागा मिळविणाऱ्या जागृत परिवर्तन आघाडीशी युती करणे भाग आहे. त्याऐवजी तिने चिल्लर पक्षांच्या २ सदस्यांची मदत घेतली तर चित्र वेगळे असू शकते. कारण तिला सत्ता स्थापनेसाठी ९ नगरसेवकांची गरज असून त्यापैकी ७ तिच्याकडे आहेत व तिला दोनच नगरसेवकांची गरज आहे. त्यामुळे बहुमत मिळवायचे याचा निर्णय विक्रमगड विकास आघाडीचे सूत्रधार निलेश सांबरे यांना घ्यावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
वसई विरार अपंग कल्याणाचा निधी पडून
शशी करपे / वसई लोकमत
वसई विरार महापालिकेने अपंगांच्या कल्याणासाठी असलेल्या निधीचा गेल्या सहा वर्षांत योग्य वापर केला नसून तो इतर अनावश्यक कामांसाठी वापरला आहे.
केंद्र सरकारने १९९५ मध्ये समान संधी, समान संरक्षण आणि समान सहभाग हा कायदा अपंगांच्या कल्याणासाठी मंजूर केला आहे. त्या अन्वये प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तीन टक्के निधी राखीव ठेऊन तो अपंग कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. नागरी भागातील अपंगांच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केली असून त्यात विविध १८ प्रयोजने निश्चित करण्यात आली असून त्यात घरकूल योजना, उदरनिर्वाहासाठी सहाय्य, बस स्थानकात व्हीलचेअर, सार्वजनिक वाचनालयात अपंगांसाठी आॅडियो लायब्ररी, पालिकेच्या शाळेत अपंगांना सुविधा याचा समावेश आहे. असे असताना वसई विरार पालिकेने २०१० पासून अपंगांवर खर्च न करता तो निधी इतर कामांकडे वळवल्याची माहिती अपंग जनशक्ती संस्थेचे अध्यक्ष देवीदास केंगार यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीवरून उजेडात आले आहे.
पालिकेने २०१०-११ आणि २०११-१२ या आर्थिक वर्षात तरतूद केली असतानाही एकही पैसा खर्च केला नाही. २०१०-११ या आर्थिक वर्षात पालिकेने ३ कोटी २४ लाख ९३ हजार आणि २०११-१२ या आर्थिक वर्षात ६ कोटी १५ लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, या दोन्ही वर्षात पालिकेने एकही पैसा खर्च केलेला नसल्याने ताल ९ कोटी ४० लाख रुपये पडून राहिल्याने अपंगांना त्याचा लाभ घेता आला नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ८६ लाख ५९ हजार रुपयांची तरतूद असताना एका संस्थेला १ लाख अनुदान देण्यापलिकडे एकही रुपया खर्च केला नाही.
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ४ कोटी ४४ लाख ३६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षात पालिकेने विरार जवळील बोळींज येथील एका ट्रस्टला १८ लाख ५६ हजार अनुदान देण्यापलिकडे एकही पैसा खर्च केला नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात सव्वाचार कोटी रुपये पडून राहिले होते. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ३ कोटी ४५ लाख ८हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यातील ७ लाख ६९ हजार ६५२ रुपये विरार येथील अपंग पुर्नवसन केंद्रातील १२६ अपंगांना कृत्रिम साहित्य वाटपासाठी करण्यात आले. यापलिकडे एकही पैसा खर्च न झाल्याने ३ कोटी ३७ लाख ३८ हजार ३४८ रुपये खर्च झाले नाहीत.
==============
वसई-विरार पालिकेतर्फे मॅरेथॉनची महातयारी! , डांबरीकरण, सुशोभिकरण
 मयुरेश वाघ, वसई
 वसई-विरार शहर महापालिकेतर्फे ११ डिसेंबरला महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा होणार असून, पालिकेकडून त्याची जोरात तयारी सुरू आहे. रस्त्यांचे डांबरीकरण, सुशोभिकरण सुरू झाले आहे. कमी वेळेत अधिकाधिक कामे पालिका अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहेत. त्यामुळे पालिकेची मॅरेथॉन घाई दिसत आहे.
 महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेचे यंदाचे सहावे वर्ष आहे. महिनाभर या मॅरेथॉनची तयारी करण्यात येत आहे. आता मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी अगदी काही दिवस उरल्याने अधिकारी आता त्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत. स्पर्धा मार्गावर एकही खड्डा राहणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. यामुळे या मार्गावर डांबरीकरणाचे पॅच मारले जात आहेत. तसेच रस्त्यांवर सफेद पट्टे मारणे, रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या झाडे व वीज पोलला रंग दिले जात आहेत. तुटलेले डिव्हायडर नवीन केले जात असून त्यालाही रंगवले जात आहेत.
 संपूर्ण स्पर्धा मार्ग चकाचक करण्याचे काम पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून केले जात आहे. स्पर्धेसाठी राज्यासह देशातून स्पर्धक येत असल्याने ही काळजी घेतली जात आहे. ज्या डिव्हायडरमध्ये झाडे नव्हती तेथे झाडे लावली जात असून झाडांची काळजीही घेतली जात आहे.

महापौर मॅरेथॉनच्या एकूणच तयारीचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच बैठक झाली. आयोजन करण्यासाठी यंदाही समन्वय समित्या नेमण्यात आल्या असून त्या काम पाहत आहेत. मॅरेथॉनची दरवर्षीप्रमाणेच तयारी सुरू आहे, असे पालिका आयुक्तांनी सांगितले. विरार पश्चिमेच्या जुना जकात नाका ते गोकुळ टाऊनशीप या मार्गावर रस्त्याचे उर्वरित काम केले जात असून नव्याने डिव्हायडर लावण्यात आले आहेत.
 स्पर्धेच्या निमित्ताने शहरात रस्ते सुस्थितीत येऊन स्पर्धा मार्गाला चांगले रूप येत आहे. दरवर्षी मॅरेथॉन आली की ही कामे वेगाने होतात. मात्र या कामांचा दर्जा पुढील काही महिने टिकेल असाच असतो. त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती "जैसे थे" होते असा नागरिकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे वर्षभर अशाच पद्धतीने टिकाऊ कामे व्हावीत व शहराच्या संपूर्ण भागात अशा पद्धतीने काम केले जावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
 वसई तालुक्यातून जे स्पर्धक मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणार आहेत, तेही धावण्याचा सराव करीत आहेत. बक्षीस मिळविण्यासाठी नव्हे तर आपला शारीरिक फिटनेस ठेवण्यासाठी अनेकजण स्पर्धेत सहभागी होतात. कमीत कमी ११ किलोमीटर धावण्याची स्पर्धा पूर्ण करण्याचा संकल्प अनेक तरुणांनी केला आहे.
 नाव नोंदणी सुरू
 महापौर मॅरेथॉनची माहिती देण्यासाठी शहरभर पोस्टर्स, बॅनर लावण्यात आले आहेत. आतापर्यंत जवळपास आठ हजार स्पर्धकांनी विविध गटांत स्पर्धेसाठी नावे नोंदवली आहेत, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. पालिका कार्यालयात तसेच ऑनलाइन नावे नोंदवली जात आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक खेळाडू यंदाही धावण्यासाठी शहरात येणार असून, अनेकांनी तसा होकार पालिकेकडे कळवला आहे.
==============
नालासोपारा ; पाणी भरण्यावरून खून'
    विरार : पाणी भरण्यावरून झालेल्या वादात एका इसमाची तीन तरुणांनी तलवार आणि लोखंडी सळीने हल्ला करून हत्या केली. यात मयताचा मुलगा आणि भाचा जबर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी तीनही आरोपींना अटक केली आहे. ही घटना नालासोपारा पूर्वेकडील शिरडी नगर चाळीत घडली. याठिकाणी पाणी भरण्यावरून शाम यादव यांच्याशी वाद झाला होता. त्यामुळे संतापलेल्या जगन कटीयार (१९), अज मिश्रा (१८) आणि दिनेश भास्कर (१९) यांनी काल रात्री शाम यादव याच्यावर तलवार आणि लोखंडी सळईने हल्ला केला होता. यात शाम यादव यांचा मृत्यु झाला होता. हल्ल्यात यादव यांचा मुलगा आणि भाचा जबर जखमी झाले आहेत. तुळींज पोलिसांनी तीनही आरोपींना अटक केली आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
डहाणू : दीड किलो बिस्किटांसह व्यापार्‍यांना अटक
 सीमेलगत बलसाड जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्यातील भिलाड पोलिसांनी े सोन्याची दीड किलो बिस्कीटे बोईसरच्या व्यापर्‍यांकडून जप्त केली आहेत. निर्मल बद्रीनाथ शर्मा (बोईसर) आणि श्रेणिक हसमुख मेहता (पालघर) हे दोन्ही व्यापारी रविवारी, कारमधून गुजरातमधील सरिगावच्या दिशेने जात होते. त्यांच्याकडे सोन्याची दिड किलो बिस्कीटे आहेत अशी माहिती भिलाड पोलिसांना मिळाल्यानंतर बलसाडचे पोलीस अधीक्षक प्रेमवीर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सापळा रचण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी डमी व्यापारी पाठवले. येथील निट्री हॉटेलच्या गल्लीत हा व्यवहार सुरू असतांना पोलिसांनी संबंधितांना मुद्देमालासह अटक केली. हस्तगत केलेल्या सोन्याचे बिल नसल्याची माहिती भिलाड पोलीसांनी दिली. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
वसई :  विचारे-काझी क्रिकेट स्पर्धेला परवानगीचा खोडा
नालासोपारा येथील शूर्पारक मैदानावर गेली २८ वर्षे सुरु असलेली विचारे-काझी आंतरशालेय क्रिकेट स्पर्धा वसई विरार पालिकेने परवानगी न दिल्याने रखडली आहे. ही स्पर्धा टिकून राहण्यासाठी पालिकेने मैदान उपलब्ध करून द्याव,े अशी मागणी आयोजकांनी केली आहे.
सध्या विलास विचारे आणि गुलाम नबी काझी चषकासाठी ही स्पर्धा होत आहे. शहरातील खेळाडूंना संधी मिळावी यासाठी शुर्पारक क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून विलास विचारे यांनी हे मैदान विकसीत केले होते. विचारे यांच्या संघर्षामुळे मैदान बचावले होते. वसई विरार पालिकेच्या निर्मितीनंतर मैदानाचा ताबा पालिकेने घेतला. पालिकेने मैदानाभोवती कंपाउंड करून मातीचा भराव केला. तसेच गवताची पेरणी करून विकेटही तयार केली आहे. पूर्वी मैदानात कुणालाही खेळता येत असे. आता मात्र रितसर परवागनी घेऊन फी भरून खेळावे लागत असल्याने खेळाडू नाराज झाले आहेत. आता गेल्या २८ वर्षांपासून होणारी स्पर्धा पालिकेच्या परवानगीच्या प्रतिक्षेत अडकून पडली आहे. शनिवार, रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी ही स्पर्धा खेळवली जाते. या स्पर्धेतून आयपीएल, रणजी आणि लीगचे खेळाडू घडले आहेत. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495

Monday, November 28, 2016

पालघर वार्ता २८ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २८ नोव्हेंबर २०१६
==============
वसई : शंकराचार्यांच्या पालखीचा सोहळा उत्साहात
 निर्मळ येथे जगद्गुरु शंकराचार्यांचा पालखी सोहळा शनिवारी उत्साहात पार पडला. यावेळी वेदमूर्ती धनंजयशास्त्नी वैद्य यांनी शिष्यांसमवेत व वसईतील प्रतिष्ठीतांच्या उपस्थितीत पूजा आरती केली. छत्नपती शाहू महाराजांनी नियुक्त केलेले वसईचे पूर्वीचे वतनदार शंकरराव केशव फडके यांच्या वंशजांनी मानाची पालखी उचलली. त्यावेळी पेशव्यांचे इनामदार भिडे, तसेच भट व पंड्या घराण्यातील मंडळीही उपस्थीत होती.
निर्मळ व रावार ग्रामस्थ भक्तांनी तसेच दूरदूरहून आलेल्या भक्तमंडळींनी स्वयंप्रेरणेने आपापले योगदान पालखी सोहळ्यास दिले. सुमारे ५० हजार भाविकांनी दिवस भरात मंदिरात दर्शन घेतले व हजारो भाविकांनी मध्यरात्नीच्या पालखी सोहळ्याचा लाभ घेतला.
गेल्या ४-५ वर्षांपासून जुगार सदृश खेळ तसेच डिजे-डिस्कोवर मोठ्यांने फिल्मी गाणी लावणे आदी प्रकार यंदा पूर्णपणे बंद असल्याने यात्नेकरूंमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच मांसाहारी स्टॉलवर जाण्याचे यावेळी भक्तांनी कटाक्षाने टाळले. (लोकमत)
==============
निर्मळच्या शंकराचार्य यात्रेची शानच न्यारी!
वसई : शुक्रवारपासून दहा दिवस चालणार्‍या निर्मळ यात्रेची शानदार सुरुवात झाली. निर्मळ येथे भगवान श्रीपरशुराम स्थापित विमल सरोवर व किनारी असलेल्या टेकडीवरचे श्रीमत् जगद्गुरु शंकराचार्यांचे मंदिर हे यात्रेकरूंचे मुख्य श्रद्धास्थान आहे.
प्रदक्षिणेच्या वाटेवरील हनुमान मंदिर, सुरेश्‍वर (सुळेश्‍वर) मंदिर, सतीची समाधी, गणपती मंदिर, दुर्गादेवी मंदिर, सांब सिद्धेश्‍वर शिवलिंग व नागेश्‍वर मंदिर यांची मंदिर असून या मंदिरांमध्ये भाविक आवर्जून जतात. श्रीमत् जगद्गुरू शंकराचार्य मंदिरासमोरील भव्य दिव्य दगडी दीपमाळ, मोठा दगडी पिंपळपार, तुळशी वृंदावन, प्रशस्त मंदिराची भिंत त्यावरील सनई चौघड्याचे स्थान, घुमटावरील कमळाची नक्षी, वेलबुट्टी व किरावली हे वास्तू वैशिष्ट्य यात्रेकरूंचेच नव्हे तर विविध धर्मीयांचेही मन मोहून घेते. जगद्गुरू मंदिरात महादेवाचा गाभारा व महाविष्णूचा गाभारा आहे. म्हणजे हरि व हर एकाच मंदिरात असल्याचा हा वैदिकधर्मीय बहुदेववादातील एकदेववादाचा समन्वयात्मक दृष्टीकोन भगवान परशुरामांनी व जगद्गुरूंनी घालून दिला आहे हे स्पष्ट होते. मंदिर परिसरात पोतरुगीजांनी शेजारील टेकडीवर उद्ध्वस्त केलेल्या श्रीपद्मानाभ तीर्थ स्वामींच्या समाधी मंदिरातील समाधीच्या पाषाणाचेही अवशेष सुरक्षित ठेवले आहेत.
मंदिराच्या ओवरींवर काल-कामासहित भगवान परशुराम, रेणुका देवीची व जमदग्नींच्या दर्शनाचा लाभ होतो. तसेच अत्री, माता अनुसया समवेत दिगंबर अवस्थेतील बाल दत्ताची मूर्ती ही दुसर्‍या ओवरीवर आहे. संतांच्या मूर्ती बसवण्याचा प्रघात वैदिक धर्मात नाही, संतांची शिल्पं मंदिराच्या द्वारावर किंवा गोपुरांवर ठेवण्याची परंपरा आहे. परंतु भोळ्या भक्तांनी भक्तिने येथे श्रीज्ञानदेव व संत तुकारामांची शिल्पे ओवर्‍यावर हल्ली हल्ली बसवली आहेत.
पूर्वी वसईकर ब्राह्मणांनी राजा बिंबदेवाबरोबर आलेल्या गंगातीरस्थांबरोबर वाद करून शिरगावला स्थापन केलेल्या मंदिरातील शिवलिंग तेथून काढून येथे आणले. पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात त्या शिवलिंगाभोवती माणिकपूर येथील एका धनिकाने पुढाकार घेऊन छोटे मंदिर बांधले आहे. तेव्हापासून भक्त येथे आधी दर्शन घेतात मग मोठय़ा मंदिरावर जातात. अशाप्रकारे निर्मळ क्षेत्रात सर्व जातीच्या लोकांचे योगदान आहे.
निर्मळ मंदिरात ब्रह्मदेव व कार्तिक स्वामींच्याही मूर्तींचे पूजन होते. मंदिराचे केंद्रस्थानी जगद्गुगुरू शंकराचार्य स्वामींची जिवंतपणी घेतलेली समाधी आहे. पोतरुगिजांनी शंकराचार्यांचे समाधी मंदिरही उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. जगद्गगुरूंचे पारंपारिक शिष्य असलेल्या ३७-३८ वर्ष वयाच्या नरवीर चिमाजी आप्पांनी पेशव्यांच्या नेतृत्वाखाली शौर्य गाजवून पोतरुगिज राजवट उखडून टाकली व या प्रांतातील सर्व जाती व पंथियांना भयमुक्त केले. त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांच्या आ™ोने पेशव्यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. सध्याचे मंदिर हे १७५0 नंतर जीर्णोद्धार केलेली वास्तू आहे. या वास्तूतील गाभार्‍यांना चांदीची दारे आहेत. उत्सवासाठी चांदीची भांडीही आहेत. मंदिराच्या मानकर्‍यांकडे साधू व भक्तांसाठी धर्मशाळी व अन्नछत्राची व्यवस्था दिली होती. सध्या हे अन्नछत्रच दिसत नाही. जीर्णोद्धारानंतर पूर्वापार चालत असलेल्या यात्रा व पालखी उत्सवाला मोठय़ा प्रमाणात सुरुवात झाली. पालखीला जगद्गुरु शंकराचार्यांचे शिष्य प्रतिनिधी येतात. (प्रतिनिधी लोकमत)
निर्मळ यात्रेचा पालखी सोहळा उत्साहात पार
निर्मळ व रावार ग्रामस्थ भक्तांनी तसेच दूरदूरहून आलेल्या भक्तमंडळींनी स्वयंप्रेरणेने आपापले योगदान पालखी सोहळ्यास दिले. सुमारे ५० हजार जणांनी दिवस भरात मंदिरात दर्शन घेतले व हजारो भाविकांनी मध्यरात्रीच्या पालखी सोहळ्याचा लाभ घेतला निर्मळ येथे प्राचीन काळापासून परंपरेने चालत आसलेल्या श्रीमत् जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजांच्या पालखीचा सोहळा यंदा शनिवारी मध्यरात्री सुरू होऊन रविवारी पहाटे संपन्न झाला.
==============
डहाणू :  किनारपट्टीची सुरक्षा अजूनही रामभरोसेच!
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे बदल करण्यात आले. मात्न सुरक्षा यंत्नणांनी केवळ शहरी भागांकडेच लक्ष केंद्रीत केले असून आजही ग्रामीण भागातील सागरी पोलीस ठाणी दुर्लक्षितच आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र गुजरात सीमेशी जोडलेले चेकपोस्ट सीसीटीव्हीने जोडणे आणि सागरी प्रमुख मार्गांच्या चौपदरीकरणाची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणारा कसाब व अन्य दहशतवादी गुजरातच्या सागरीक्षेत्रातून पालघरमार्गे घुसले होते. शिवाय गुजरात समुद्रात तटरक्षकदलाने जेथे संशयित बोटीचा स्फोट केला. ते ठिकाण मुंबई सागरी सीमेतच आहे. त्यामुळे या भागाच्या सुरक्षेचे आधुनिकीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. मात्न, ग्रामीण पोलिसांना मनुष्यबळाची कुमक आजतागायत वाढवून मिळालेली नाही. मोजके दिवस वगळता वर्षभर सागरी चौक्या बंदच असतात. त्यांना सीसीटीव्हीने जोडणे आवश्यक आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात रस्त्यांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. तथापी येथील प्रमुख सागरी राज्य मार्गाचे चौपदरीकरण अजूनही झालेले नाही. चिखले येथील तटरक्षक दलाचा प्रकल्प कागदावरच आहे. दोन वर्षांपूर्वी हॉवरक्राफ्ट दाखल झाली होती. त्या धर्तीवर नियमित गस्तीची गरज आहे. शिवाय डहाणू सागरी पोलिसांच्या तीन्ही गस्तीनौका २४ तास सज्ज राहिल्या पाहिजेत. २६/११ च्या निमित्ताने सीमा भागातील सागरी सुरक्षा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर लोकमत)
==============
डहाणूत वणव्यांनी होतो आहे वनसंपदेचा र्‍हास!
कासा : डहाणू तालुक्यातील जंगलामध्ये सतत वणवे लागत असल्याने वनसंपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
तालुक्यातील उर्से, साये, दाभाणे साखरे, महालक्ष्मी आवढाणी, ओसरविरा, बापूगाव, धरमपूर, आंबोली, सोनाळे, खाणीव, पावन, गांगणगांव, वांगर्जे, सारणी, सिसणे, निकावली तर कासा भागातील बर्‍हाणपूर, सोमटा, आंबेदा नानीवली, मेंढण आदी भागात मोठया प्रमाणात जंगल आहे. परंतु पावसाळयानंतर जंगलातील ससे, हरीण, रानडुक्कर आदी प्राण्यांची शिकार करण्यासाठी आजुबाजूच्या परिसरातील काही शिकारी रात्री व दिवसा जंगलात आगी लावतात. पावसाळयानंतर जंगलातील गवत, पालापाचोळा सुकून जातो. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी लावलेली आग सर्व बाजूने वेगाने वाढत जाते. त्यामुळे तीन ते चार दिवस ही आग सतत धुमसत राहते. त्यामुळे जंगलातील वन्यजीव व वनस्पती आगीत खाक होऊन जातात.
जंगलात साग, खैर, शिसव आदी मौल्यवान वनस्पती व विविध औषधी वनस्पती नष्ट होतात. त्याच प्रमाणे छोटे मोठे प्राणी व त्यांची वसतीस्थाने आगीत नष्ट होतात. तर पक्षांची घरटी व पिल्लेही आगीत होरपळून जातात. त्यामुळे जंगालातील वनस्पती प्राणी दिवसेंदिवस नष्ट होत आहेत. त्यामुळे वनसंपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून जंगलेही बोडकी (उघडी) पडली आहेत. वनविभगाकडून मात्र या आगी रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाय योजना राबविली जात नाही. वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. (वार्ताहर

लोकमत)
==============
डहाणूला प्रतीक्षा सुसज्ज रुग्णालयाची
डहाणूत शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालय तसेच उपजिल्हा रूग्णालयात सिटी स्कॅन, सोनोग्राफी, रक्तसाठा, औषधसाठय़ा बरोबरच रूग्णालयात जिल्हापरिषदेने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी राहत नसल्याने परिसरातील सुमारे ७० टक्के गोर-गरीब आदिवासी रूग्णांना उपचारासाठी सिल्व्हासा तसेच गुजरात राज्यातील रूग्णालयात जाऊन शस्त्रक्रिया कराव्या लागत असल्याने नागरिकांत प्रचंड संताप व्यक्त केला जात असून शासनाने डहाणूच्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाजवळ मध्यवर्ती ठिकाण सुसज्ज रूग्णालय उभे करण्याची मागणी होत आहे.
साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू या आदिवासी बहुल तालुक्यात दोन ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालय तसेच नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून या रूग्णालयाची स्थिती जैसे थे आहे. येथे बालरोग, स्त्रीरोग, भूलतज्ज्ञ तसेच सिटी

स्कॅन, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, रक्तसाठय़ा बरोबरच मुंबईच्या तुलनेत अत्याधुनिक सोयी-सुविधा नसल्याने गंभीर आजारी किंवा अपघातात जबर जखमी झालेल्या रूग्णाची जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी त्याला मुंबई-वापी-सिल्व्हासा किंवा वलसाड येथे नेण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु मुंबईचे अंतर लांब असल्याने तेथे पोहोचण्यास उशिर होत असल्याने अनेक वेळा रस्त्यातच रूग्ण मरण पावतो. डॉक्टर सांगतात कुठेही जा, उपचार घ्या!
दरम्यान डहाणूच्या उपजिल्हा तसेच कासाच्या ग्रामीण रूग्णालयात शेकडो आदिवासी रूग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र एखाद्या गंभीर आजाराची तपासणी करते वेळी सिटीस्कॅन व सोनोग्राफी खाजगी केंद्रात जाऊन करणे परवडत नसली तरी करून घ्यावी लागते.
त्यामध्ये कर्ज व उसनवारी करण्याशिवाय आदिवासी रूग्णांपुढे दुसरा पर्याय नसतो. कधी कधी डहाणू बाहेर वाहनाव्दारे रूग्णांना नेऊन इतर शहरातील केंद्रात तपासणी करतांना विलंब झाल्यास रूग्णाला प्राणासही मुकावे लागते. मात्र अशी महागडी तपासणी आदिवासी रूग्णांची प्रत्येक वेळी परवडणारी नसते.  यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने डहाणूत सर्व सोयी-सुविधेने युक्त असे सुसज्ज रूग्णालय बांधण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. (लोकमत)
==============
विरार : दोन बलात्कारी सावत्र बाप अटकेत
दोन सावत्र बापांनी अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याच्या घटना नालासोपारा शहरात घडल्या असून तुळींज पोलिसांनी दोन्ही घटनेतील आरोपींना अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या दोन्ही घटना एकाच आठवड्यात घडल्या आहेत.
आचोळे येथे राहणार्‍या समीर अन्सारी (४0) याने पहिली बायको मयत झाल्याने दुसरे लग्न केले होते. दुसर्‍या बाकोच्या एका पंधरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर समीरने गेल्या वीस दिवसात चार वेळा बलात्कार केला होता. याप्रकरणी तुळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर समीर फरार झाला होता. शनिवारी पोलिसांनी समीरला बेड्या ठोकल्या.
दुसर्‍या एका घटनेत नालासोपारा पूर्वेकडील जबरा कंपाऊंडमध्ये आपल्या दोन बायका आणि बारा मुलांसह राहणार्‍या असलम खान (४७) याने आपल्या एका पंधरा वर्षीय सावत्र मुलीवर गेल्या चार वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार केले होते. शुक्रवारी असलमला तुळींज पोलिसांनी अटक

केली होती. पित्याने कन्येवर बलात्कार करण्याच्या घटना अलिकडे वाढीस लागल्या आहेत. (वार्ताहर,.लोकमत)
==============
दप्‍तराचे ओझे शाळांना जाणार जड
मुंबई : प्रतिनिधी, पुढारी
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कडक पावले उचलली असून यापुढे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे प्रमाणापेक्षा जास्त आढळून आल्यास अशा शाळेला एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचा विचार आहे. संचालनालयाने तसा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे तपासण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालावरून विद्यार्थ्यांच्या पाठिवरचे ओझे घटले की वाढले यासाठीही जिल्हानिहाय समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. बहुतांश शाळांत दप्‍तराच्या ओझ्याची परिस्थिती जेैसे थे आहे. यासाठी आता शाळांवर कडक निर्बंध लादले जात आहेत.
विद्यार्थ्याना शाळेत दिली जाणारी पुस्तके, वह्या, डबा, पिण्याच्या पाण्याची बाटली यामुळे मुलांच्या पाठिवरील दप्तराचे ओझे वाढते की पुस्तकांव्यतिरिक्त काही पुस्तके पालकांकडून दिली जातात त्यामुळे दप्तराचे ओझे वाढते, हे पाहाण्याची शाळांची जबाबदारी आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
शरीराच्या वजनापेक्षा दप्तराचे वजन जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांना पाठीचे आजार झाल्याचे निदर्शनास आले. याप्रश्‍नी सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दप्तराचे ओझे कमी व्हावे म्हणून याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच शिक्षण विभागाने जुलै 2015 मध्येच दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविल्या असून सध्या शाळांमधून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठिवरचा भार हलका झाला आहे का याची तपासणीही केली जात आहे. पण काही शाळा हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून आल्याने त्यांच्यावर जरब बसावी, यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याचा विचार प्राथमिक शिक्षण विभाग करीत आहे.
काही शाळांनी मात्र शिक्षण विभागाने सुचवलेल्या उपाययोजनांची अत्यंत चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या काही शाळांचाही समावेश आहे. अनेक खासगी शाळांमध्ये अभ्यासाच्या तासिका व्यतिरिक्‍त कोणतीही वह्या, पुस्तके आणण्यास सांगितले जात नाही. त्याचबरोबर काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी लॉकर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सर्व वह्या, पुस्तके या लॉकरमध्ये ठेवली जातात. त्यामुळे घर ते शाळा आणि शाळा ते घर असे दप्तराचे ओझे विद्यार्थ्यांना वाहून न्यावे लागत नाही.
==============
मस्जिद बंदर स्थानक चालते, मग राम मंदिर स्थानक का नाही?
मुंबई , पुढारी
 पश्‍चिम रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील जोगेश्‍वरी व गोरेगाव स्थानकांदरम्यान नव्याने उभारण्यात आलेल्या ओशिवरा नजिकच्या स्थानकाला राम मंदिर स्थानक नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला विरोध करणार्‍यांसमोर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. मध्य रेल्वेच्या मार्गावर सीएसटी स्थानकानंतरच्या स्थानकाचे नाव मस्जिद बंदर स्थानक आहे. हे नाव मुंबईतील सर्वधर्मियांना चालते. या नावाला कुणी विरोध केलेला नाही मग राम मंदिर स्थानकाच्या नावाला का विरोध केला जात आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी केला.
==============
वाढवण बंदराविरोधात मच्छीमार आक्रमक
डहाणू : वार्ताहर , पुढारी
डहाणूच्या सागरी किनारपट्टीवर वाढवण येथे 20 वर्षांपूर्वी रद्द झालेले वाढवण बंदर पुन्हा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने या पट्ट्यातील मच्छीमारांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बंदरामुळे पारंपरिक मासेमारी नष्ट होण्याची भीती असल्याने मच्छीमार बांधव हवालदिल झाला असून वाढवण बंदरविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र करण्यासाठी मंगळवारी ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ आणि महाराष्ट्र मच्छीमार समाज संघाची (उद्या) मंगळवारी पालघर येथे संयुक्त सभा बोलावण्यात आली आहे. यावेळी वाढवण बंदरविरोधी कृती समितीही उपस्थित राहणार असल्याने हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांच्या दालनात नुकतीच जेएनपीटीचे अधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड यांची बैठक झाली. या बैठकीत आमदार आनंद ठाकूर, अमित घोडा, विलास तरे, खासदार चिंतामण वानगा तसेच वाढवण बंदरविरोधी  कृती समितीने  प्रस्तावित बंदराला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच समाज मंदिरात झालेल्या सभेत वाढवण बंदराला विरोध करण्याचा ठराव संमत करण्यासाठी खास ग्रामसभा घेण्यात आली. या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे सचिव व मच्छीमार नेते अशोक अंभिरे, वशिदास अंभिरे, प्रकाश मर्दे, ठकसेन तामोरे, भरत पागधरे, दिनेश मर्दे आणि परिसरातील मच्छीमार नेते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वाढवण बंदरामुळे परिसरातील 25 गावे बाधित होणार असल्याने गावे-खेडोपाड्यात वाढवण बंदराच्या विरोधासाठी संघर्ष अधिकच पेटत चालला आहे. वाढवण बंदराच्या विरोधासाठी चिंचणी ते डहाणू परीसरातील सर्व गावांतील शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार तसेच ग्रामस्थ एकत्र येऊन बंदराला कडाडून विरोध करू लागले आहेत.
या आंदोलनाची धार आणखी वाढवण्यासाठी मंगळवारी पालघरच्या दर्यासारंग हॉलमध्ये वाढवण बंदर कृती समिती आणि मच्छीमार कृती समितीने संयुक्त सभेचे आयोजन केले आहे.
==============
वसई महापालिकेची २२ कोटींची करवसुली
    ठाणे : मालमत्ता आणि पाणीपट्टी या दोन करांच्या थकबाकीचे तब्बल ३२४ कोटी ५६ लाख रुपये ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिका आणि पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार महापालिकेने गेल्या केवळ १६ दिवसांत गोळा केले. केंद्र सरकारने पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यावर त्याच नोटांद्वारे थकबाकीवसुलीच्या झालेल्या निर्णयामुळे महापालिकांनी बाळसे धरले आहे. त्यामुळे नागरी कामांकरिता निधी नाही, हे रडगाणे निदान पुढील काही दिवस तरी ऐकावे लागू नये, अशीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार महापालिकेने २२ कोटी ९६ लाख रुपयांची करवसुली केली. महापालिकांकडे जमा झालेली ही रक्कम नागरी कामांवर खर्च होणार की, कंत्राटदारांची रखडलेली बिले देण्यावर खर्च होणार, याची चर्चा रंगली आहे.
    पुढील वर्षी ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी या महापालिकांच्या निवडणुका असल्याने तेथील सत्ताधारी पक्ष तिजोरीतील ही रक्कम मुख्यत्वे नागरी सुविधांवर खर्च व्हावी, याकरिता आग्रह धरतील. अन्यत्र कंत्राटदारांची बिले भागवून रखडलेल्या नागरी कामालाच एक प्रकारे गती दिली जाईल, असे अधिकार्‍यांचे मत आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक मीरा-भाईंदर महापालिकेने ७० कोटी ७७ लाखांचा कर वसूल करून विक्रम केला. त्यापाठोपाठ कल्याण-डोंबिवली मनपाने ६२ कोटी ६७ लाख रुपये, नवी मुंबई मनपाने ५७ कोटी ६६ लाख, ठाणे मनपाने ५१ कोटी ७५ लाख, उल्हासनगरने मनपाने ३७ कोटी १८ आणि भिवंडी-निजामपूर मनपाने २१ कोटी ५५ लाख रुपयांची करवसुली केली.
    राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांकरिता थकबाकीदार ही मोठी डोकेदुखी असून कराच्या वसुलीकरिता थकबाकीदारांच्या घरासमोर बॅण्डबाजा वाजवणे, तृतीयपंथीयांना नाचवणे येथपासून मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यापर्यंतचे अनेक उपाय केले गेले. मात्र, त्या उपायांनाही धूप न घालणाऱ्या गेंड्याच्या कातडीच्या थकबाकीदारांनी आपल्याकडील पाचशे-हजाराच्या नोटा वर्षअखेरीस कागदाचे कपटे होणार म्हटल्यावर राज्यातील सर्व महापालिकांच्या तिजोरीत मिळून एक हजार ४०० कोटी ७७ लाखांचा करभरणा केला. यामध्ये अर्थातच काही छोट्या राज्यांएवढा अर्थसंकल्प असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेने ४८९ कोटी ६१ लाख रुपयांची प्रथम क्रमांकाची वसुली केली. त्या खालोखाल राज्यात द्वितीय क्रमांकाची म्हणजे ३०१ कोटी ५८ लाखांची विक्रमी करवसुली ठाणे जिल्ह्यातील सहामहापालिकांनी केली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महापालिकांना थकबाकीदारांची डोकेदुखी सतावत असून उल्हासनगर व भिवंडी या दोन महापालिकांत शेकडो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. (प्रतिनिधी , लोकमत)
==============
वसईत बलात्काराचे तीन गुन्हे दाखल
वसई : वार्ताहर, पुढारी
 लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याचे तीन गुन्हे वसई उपविभागीय पोलीस हद्दीतील विरार, नालासोपारा आणि तुळींज पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. विरार पूर्वेकडील एकतानगर येथील 31 वर्षीय विवाहितेला लग्नाचे अमिष दाखवून तिच्यावर 2012 ते 2016 या कालावधीत बलात्कार करून नंतर विवाहास नकार देणार्‍या अनुज कपाडीया या तरुणा विरोधात विरार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ठाणे शहरातील कोपरी परिसरातील आनंदनगर येथे राहणार्‍या 24 वर्षीय तरुणीला नालासोपारा येथील आचोळे आंबेडकर नगर येथील श्रेयस ललिम देवरूखकर याने लग्नाचे आमिष देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. पीडितेने लग्नासाठी विचारणा केली असता श्रेयसने लग्नास नकार दिल्याने अखेर पीडितेने तुळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला.
याशिवाय नालासोपारा पूर्वेकडील हरे राम हरे कृष्णा चाळीत राहणार्‍या एका वीस वर्षीय तरुणीला पिंटू राम गौतम याने लग्नाचे अमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानेही लग्नास नकार दिल्याने पीडितेने पिंटूविरोधात तुळींज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
==============
सीकेपी बँकेत 7 कोटींचा घोटाळा उघडकीस
ठाणे : प्रतिनिधी , पुढारी
दिवाळखोरीत निघालेल्या सीकेपी बँकेच्या लोकपूरम शाखेतील 6 कर्मचार्‍यांनी आणि एका खातेदाराने मिळून 7 कोटींचा घोटाळा 2011 ते 2014 या कालावधीत केल्याचे उघड झाले आहे. या कर्मचार्‍यांनी बँकेत बोगस खाती उघडून त्याद्वारे मंजूर क्रेडिट कार्ड रक्कमेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उचल घेऊन तसेच संगणकामध्ये फेरफार करून 6 कोटी 92 लाख 19 हजार 47 रुपये इतक्या रक्कमेचा गैरव्यवहार केला. याप्रकरणी चितळसर मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
    सीकेपी सहकारी बँक ही देशातील जुनी नागरी सहकारी बँक म्हणून ओळखली जाते. मात्र ही बँक गेली दहा वर्षे संचालक मंडळाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर गेली आहे. त्यामुळेच आयुष्याची पुंजी ज्यांनी मुलां-मुलींचे विवाह, म्हातारपणातील विकारांचे उपचार, उदरनिर्वाह यासाठी ठेवली होती त्या सामान्य ठेवीदार व खातेदारांची रक्कम या बँकेत अडकली आहे. या बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी या पूर्वी देखील अनेक गुन्हे दाखल झालेले असतांना आता ठाण्यातील लोकपूरम शाखेती आणखी एका गैरव्यवहार समोर आला आहे.

बँकेच्या लोकपूरम शाखेतील कर्मचारी अंजली पिसाळ, चंद्रशेखर कर्वे, उन्नती ठोंबरे, सतीश जांभळे, विकास कुबल, नरेंद्र जाधव आणि खातेदार सत्येन सालवा या मंडळींनी मिळून बँकेत बोगस खाते उघडले.
या बोगस खात्याअंतर्गत क्रेडिट कार्ड मिळवून मंजूर रक्कमेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढली. तसेच संगणकामध्ये फेरफार करून इतरही खातेदारांच्या खात्यातून रक्कम काढून त्यांचा अपहार केला. हा सर्व घोटाळा 6 कोटी 92 लाख 19 हजार 47 रुपये इतक्या रक्कमेचा असून 2011 ते 2014 या कालावधीत घडला आहे. याप्रकरणी राजेंद्र फणसे (54) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चितळसर-मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
==============
बँक खात्यातून रेल्वेचा पास!
प्रतिनिधी, मुंबई, लोकसत्ता
प्रवाशांना ‘ईसीएस’ चा नवा पर्याय उपलब्ध; घरपोच पास मिळण्याचीही सुविधा
दिवसेंदिवस उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर तिकिटांची गर्दी वाढत चालली असून त्यावर उपाय म्हणून काढण्यात आलेल्या एटीव्हीएम यंत्रानेदेखील तिकीट खिडक्यांवरील रांगा कमी झालेल्या नाहीत. या तिकीट खिडकीवरील गर्दी कमी करण्यासाठी आता रेल्वेने एटीव्हीएम कार्डाच्या वापराप्रमाणेच बँक खात्यातून ईसीएसच्या साहाय्याने पास काढण्याची सुविधा देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रेल्वे तिकीट काढण्यासाठी अजून एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
रेल्वे स्थानकांवर एटीव्हीएमसह अन्य पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतरही तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी होत नसल्याची हल्ली प्रमुख तक्रार आहे. रेल्वेलादेखील एटीव्हीएम यंत्रामध्ये असणाऱ्या त्रुटी, मोबाइल अ‍ॅपवरून कमी प्रमाणात होणारी तिकीट विक्री आदी विविध कारणांमुळे तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी करणे कठीण ठरले आहे. त्यासाठीच रेल्वेने डेबिट कार्ड, ईसीएच्या साहाय्याने पासविक्रीचा पर्याय उपलब्ध करण्याचा मानस रचला आहे. प्रवाशांना ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावरून डेबिट कार्डाच्या साहाय्याने मासिक पास काढण्याची सुविधा मिळू शकेल.
‘सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉम्रेशन सिस्टीम’ (क्रिस)ने या पद्धतीने तिकीट देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून केवळ स्मार्ट कार्डावर अवलंबून न राहता प्रवाशांना दुसरेही पर्याय मिळण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे ‘क्रिस’च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रवाशांना घरपोच पास मिळण्यासाठी ईसीएस पद्धतीचा अवलंब करण्यावरही भर दिला जात आहे. त्यासाठी, प्रवाशांनी तिकीट खिडकीवर घराचा पत्ता नोंदवणे आवश्यक असून त्यानंतर ईसीएसच्या साहाय्याने पास काढणे शक्य होऊ शकेल. त्यानुसार, प्रवाशांना १३९ क्रमांकावरून पास संपण्याच्या १० दिवस अगोदर एसएमएस मिळणार आहे. ईसीएसच्या साहाय्याने मासिक, त्रमासिक, अर्धवार्षकि, वार्षकि पास काढण्याचा पर्याय राहणार आहे. ईसीएससाठी प्रवाशांनी संमती दिल्यानंतर बँकेच्या खात्यातून पासाची रक्कम वळती केली जाऊन पासधारकास त्याचा पास घरपोच मिळण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
डेबिट कार्डच्या साहाय्याने मोबाइल तिकीट
डेबिट वा क्रेडिट कार्डाच्या साहाय्याने कोणत्याही एटीव्हीएमवरून दैनंदिन तिकीट वा पास घेणे शक्य होण्याचा उद्देश त्यातून साध्य होईल. त्यासाठी ‘क्रिस’कडून स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी प्राथमिक चर्चा सुरू असून या पद्धतीने तिकीट, पास विक्रीसाठी यंत्रे पुरवण्यासंदर्भात बोलणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते.  डेबिट कार्डाच्या साहाय्याने मोबाइल तिकीटही काढता येईल यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.
==============

सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_79.html

Saturday, November 26, 2016

पालघर वार्ता २६ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २६ नोव्हेंबर २०१६
==============
अपंगांचा निधी वापराविना , काही पैशांचा वापर क्षुल्लक, अनावश्यक कामांसाठी
सुहास बिऱ्हाडे, वसई , लोकसत्ता
गेल्या सहा वर्षांत कोटय़वधींच्या निधीचा वापरच नाही; काही पैशांचा वापर क्षुल्लक, अनावश्यक कामांसाठी
अपंग व्यक्तींसाठी वसई-विरार महापालिका दरवर्षी निधी राखीव ठेवते. मात्र या निधीचा वापरच होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. २०१०-११ या वर्षांपासून कोटय़वधींचा निधी असाच पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तर हा निधी इतर क्षुल्लक आणि अनावश्यक कामांसाठी वापरला गेल्याची महितीही मिळाली आहे.
अपंगांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने १९९५ मध्ये ‘समान संधी, समान संरक्षण आणि समान सहभाग; हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अपंगांच्या कल्याणासाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरदूत करून तसे आदेश काढले होते.

अपंगांच्या १८ विविध प्रयोजनार्थ हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचीही तयार करण्यात आली होती. परंतु वसई-विरार महापालिकेत अपंगांच्या कल्याणाचा हा निधी पडून असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.
पालिकेने अपंगांचा निधी इतरत्र वळवलेला निधी परत मिळवाला, अनावश्य निधी खर्च केल्याची चौकशी व्हावी आणि खऱ्याया अर्थाने अपंगांना न्याय मिळेल अशा कामांसाठी निधी वापराला आदी मागण्यासांठी अपंग जनशक्तीने मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार देऊन मागण्याचे निवेदन दिले आहे.
पाच वर्षांत केले काय?
    २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत अपंगासांठी ३ कोटी २४ लाख ९३ हजार रुपयांच्या निधीची तरदूत होती, पण तिचा वापर झाला नाही.
    २०११-१२ या वर्षांत ६ कोटी १५ लाख २५ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद होती. या वर्षांतही एक रुपयाही अपंगांसाठी खर्च केला गेला नाही.
    २०१२-१३ या वर्षांत १ कोटी ८६ लाख ५९ हजार रुपयांची तरदूत असताना १ लाख रुपये एका संस्थेस अनुदान देण्यासाठी खर्च केले गेले.
    २०१३- १४ या वर्षांत साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद असताना १८ लाख रुपये क्षुल्लक कारणांसाठी खर्च करण्यात आले.
    २०१४-१५ या वर्षांत साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद असताना सात लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
    २०१५-१६मध्ये पावणे दोन कोटी रुपयांची तरदूत असताना केवळ बारा लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते.
या कामांसाठी निधी खर्च झालाच नाही
अंपंगांच्या कल्याणासाठी शासनाने १८ प्रयोजनार्थ मार्गदर्शक सुची तयार केली आहे. त्यात अंपगांना घरकुलासाठी सहाय्य करणे, उदरनिर्वाहासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाच्या बस स्थानकात व्हिलचेअर पुरविणे, सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी ऑडियो लायब्ररी तयार करणे, पालिकेच्या शाळांमध्ये अपंग विद्यर्थ्यांसाठी सोयी निर्माण करणे, आदींचा समावेश आहे.
पहिल्या दोन वर्षांत निधीपैकी एकही रुपया खर्च केला गेला नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून पालिकेने खर्च करण्यास सुरुवात केली खरी पण ती अत्यंत किरकोळ स्वरूपाची तसेच अनावश्यक ठिकाणी खर्च करण्यात आला आहे. मुळात पालिकेने सर्व निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. – देवीदास केगार, अध्यक्ष, अपंग जनशक्ती संस्था.
==============
लिपिकांकडे आता प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदाचा कार्यभार
४६ लिपिकांकडे बढतीसाठी वसई महापालिकेची विचारणा

प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
वसई-विरार महापालिकेने प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदावर काम करण्यासाठी महापालिकेतील लिपिकांकडे विचारणा केली आहे. तब्बल ४६ लिपिकांना पालिका प्रशासनाने पत्र लिहून बढतीसाठी विचारणा केली आहे. ज्यांनी संमती दिली त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार या पदावर बढती देण्यात येणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेत अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. शासनाकडून नव्याने भरती प्रक्रिया होत नसल्याने अनेक पदे रिकामी आहेत. त्याचा परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कामावर होत असतो. त्यातच विविध कारणांमुळे काही पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे अडचणींत भर पडली आहे. यासाठी पालिकेने आता आपल्या वरिष्ठ लिपिक आणि लिपिकांना प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आस्थापना विभागामार्फत या लिपिकांना प्रभारी साहाय्यक आयुक्तपदी काम करण्यास इच्छुक आहात का, याबाबत विचारणा करणारे पत्र पाठविण्यात आले आहे. प्रभाग समिती तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण आदी ठिकाणी ही नियुक्ती केली जाणार आहे. पालिकेने पत्र दिलेल्या ४८ जणांमध्ये ७ वरिष्ठ लिपिक, ३७ लिपिक आणि १ विभाग अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पालिकेकडे एकूण ९ प्रभारी साहाय्यक आयुक्त आहेत. त्यातील दोन प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदे रिक्त झाली आहेत, तसेच नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षात दोन प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची आवश्यकता लागणार आहेत. हे सर्व मिळून चार प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदे भरली जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेतील लिपिकांना याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. आतापर्यंत २७ जणांनी प्रभारी साहाय्यक आयुक्त म्हणून काम करण्यास संमती दिली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राधान्य देत त्यांचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाईल आणि त्यातून ही निवड केली जाईल.  – सदानंद सुर्वे, साहाय्यक आयुक्त
==============
चरबीच्या कारखान्यावर कारवाईची मागणी
कोणतीही प्रक्रिया नाही , प्रचंड दुर्गंधी : मुख्यमंत्र्यांना आमदारांचे साकडे
वसई : मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर साजरा येथील डोंगरात बेकायदेशिरपणे मृत जनावरांपासून चरबी काढण्याचा कारखाना सुरु आहे. तेथील प्रचंड दुर्गंधीचा त्रास गावकर्‍यांना होऊ लागला आहे. तर दुषित पाणी शेजारील खाडीत सोडल्याने खाडी प्रदूषण झाली आहे. त्यामुळे सदर कारखान्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आमदार आनंद ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
साजरा गावाजवळील डोंगरात गेल्या कित्येक वषार्ंपासून गाय, बैल, म्हैस अशा मेलेल्या जनावरांपासून चरबी काढण्याचा कारखाना सुरु आहे. याठिकाणी दररोज अनेक ट्रक भरून मेलेली जनावरे, कुजलेले मांस, जनावरांची हाये आणली जातात. त्यानंतर मोठय़ा कढईत कुजलेले मांस शिजवून, उकळून चरबी काढण्याचे काम दिवसरात्र केले जाते. त्यामुळे हायवेसह परिसरात नेहमी अतिशय उग्र दुर्गंधी पसरलेली असते. याचा भयानक त्रास परिसरातील गावकर्‍यांना होऊ लागल्याची तक्रार आमदार ठाकूर यांनी केली आहे. या कारखान्यामुळे आता गावकर्‍यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. लोकवस्तीपासून जवळ असलेला हा कारखाना बंद करण्यात यावा अशी मागणी आमदार ठाकूर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
कोणतीही प्रक्रिया नाही
कुजलेल्या मांसावर कोणतीही प्रक्रिया न करताच तिथेच मांस साठवून ठेवले जाते. त्यामुळे याठिकाणी कुजलेल्या मांसाचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. वापरले गेलेले दुषित पाणी शेजारील छोट्या खाडीत सोडून दिले जाते. परिणामी खाडी प्रदुषित होऊन मासेमारीवर परिणाम झाला आहे.
==============
सोशल मीडियावर छत्रपतींवर टीका
    वसई : सोशल मिडीयावरून जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका करणाऱ्या अविनाश पवार आणि संगिता रामटेके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वसई सकल मराठा समाजाने अप्पर पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.२१ नोव्हेंबरला अविनाश पवार आणि संगिता रामटेके यांनी फेसबुकवर मराठा समाज,महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली. त्यामुळे मराठा समाजासह संपुर्ण जनतेत द्वेषाची भावना निर्माण झाली आहे.
    या भावनेचा कुठेतरी उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.असे वक्तव्य करून दोन समाजात तेय्ऋ निर्माण करण्याचे षडयंत्रही रचले जाण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा समाजाच्या शिष्टमडळाने केली आहे.
    गुन्हा दाखल न केल्यास धरणे आंदोलन आणि मोर्चा काढण्यात येईल,असा इशारा यावेळी देण्यात आला.अप्पर पोलीस अधिक्षक योगेशकुमार यांच्याकडे मागणी करणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण, महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते विनायक निकम, काँग्रेसचे विश्वास सावंत, रत्नदिप बने, पत्रकार रवींद्र माने यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. याप्रकरणी कोणत्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे का याचा तपास करण्यात येईल. आणि कुठेही गुन्हा दाखल नसल्यास दोन दिवसानंतर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी योगेशकुमार यांनी दिले. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
अभय योजनेतून बोईसरला १० लाख ८० हजार जमा
    बोईसर : कायम स्वरुपी खंडीत झालेल्या वीज ग्राहकांसाठी महावितरणने आणलेल्या अभय योजनेच्या माध्यमातून व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या बोईसर (ग्रामीण) उपविभागामध्ये आतापर्यंत २२५ वीज ग्राहकांनी दहा लाख ऐंशी हजार रुपये थकीत वीजबिल भरून पुन्हा नव्याने वीज पुरवठा सुरु केला आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी थकीत देयकांमुळे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेल्या उच्च व लघुदाब वीज ग्राहकांच्या थकबाकी मुक्तीसाठी महावितरणची अभय योजना दि. १ नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरु केली आहे.

महावितरणच्या बोईसर विभागात बोईसर, सरावली, तारापूर, नांदगाव, चिंचणी (ग्रामीण), चिंचणी (शहरी) व वाणगाव इ. सेक्शन (प्रभाग) येत असून या सर्व सेक्शन मिळून सुमारे बारा हजार वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकीत देयकामुळे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आला आहे.
    या योजनेच्या कालावधीमधील १ ते ३० नाव्हेंबर २०१६ या पहिल्या टप्प्यामध्ये थकबाकी भरल्यास मुद्दल रकमेच्या ९५ टक्के रक्कम भरावी लागणार असून १०० टक्के व्याज व दंड मुक्ती मिळेल तर ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत मूळ मुद्दल भरावी लागणार असून व्याज व दंड १०० टक्के माफ होणार आहे. त्याच प्रमाणे थकबाकीतून पूर्वीच्या सुरक्षा अनामत रक्कम वजा करण्यात येईल आणि थकबाकी भरल्यानंतर नवीन वीज जोडणीसाठी शुल्क/पुर्नजोडणी शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. (वार्ताहर,लोकमत)
    महावितरणच्या बोईसर ग्रामीण उपविभागातील पंचायती आणि संस्थांबरोबर बैठका घेऊन अभय योजने संदर्भात जनजागृती करण्यात येत आहे.
    - रुपेश पाटील, उपकार्यकारी अभियंता, मराविविक मर्यादीत, बोईसर
==============
महापालिकांत 1 हजार 400 कोटींची करवसुली
मुंबई, पुढारी
पाचशे व  एक हजार  रूपयांच्या रद्द केलेल्या नोटालोकांनी महापालिकांचे थकीत देणे देर्‍यासाठी वापरल्याने  महापालिकांच्या तिजोर्‍या भरल्या आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांत मिळून  1 हजार 400 कोटी 77 लाख रूपये जमा झाले आहेत.तर पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत 114 कोटी रूपयांची भर पडली आहे.  एरव्ही नगरपालिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या नागरिकांना स्वत:हून हे देणे दिले आहे. यामध्ये नगरपालिकांचा वाटा हा 160 कोटी 72 लाख  रूपयांचा आहे.
चलनातुन रद्द केलेल्या नोटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करापोटी भरण्याची मुभा दिल्याचा चांगला परिणाम दिसुन आला आहे. एरव्ही मार्चअखेर कर वसुलीसाठी फिरणार्‍या या संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना  दारात येऊन कर जमा करणार्‍यांची गर्दी पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळाली. त्याचप्रमाणे  कराचा भरणा स्विकारण्यासाठी जादा काउंटरही सुरू करण्याची वेळ या संस्थांवर आली. त्याचा परिणाम या संस्थांच्या तिजोर्‍या आता भरल्या आहेत.
 कराच्या वसुलीत मुंबई महापालिका राज्यात अव्वल आहे. मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने 489 कोटी 61 लाख रूपये जमा झाले आहेत. अन्य महापालिकेत जमा झालेल्या रक्कमा पुढीलप्रमाणे आहेत. नवी मुंबई- 57 कोटी 66 लाख रू., कल्याण- डोंबिवली- 62 कोटी 67 लाख रु., मिरा-भाईंदर-70 कोटी 77 लाख रू.,वसई -विरार- 22 कोटी 96 लाख रू., उल्हासनगर- 37 कोटी 18 लाख रू., पनवेल- 7 कोटी 53 लाख रू., भिवंडी- निजामपूर- 21 कोटी 55 लाख रू., पुणे 144 कोटी 52 लाख रू.,  पिंपरी-चिंचवड- 42 कोटी 14 लाख रू., ठाणे- 51 कोटी 75 लाख रू., सांगली-मिरज-कुपवाड- 18 कोटी 30 लाख रू., कोल्हापूर- 13 कोटी 94 लाख रू., अहमदनगर- 9 कोटी 93 लाख रू., नाशिक- 23 कोटी 50 लाख रू., धुळे- 14 कोटी 95 लाख रू., जळगांव- 13 कोटी 63 लाख रू., मालेगांव- 8 कोटी 1 लाख रू., सोलापूर- 27 कोटी 19 लाख रू., औरंगाबाद- 16 कोटी 18 लाख रू., नांदेड-वाघाळा- 17 कोटी 75 लाख रू., अकोला- 5 कोटी 25 लाख रू., अमरावती- 16 कोटी 20 लाख रू., नागपूर- 32 कोटी 45 लाख रू., परभणी- 94 लाख रू., लातूर- 6 कोटी 77 लाख रू. व  चंद्रपूर- 6 कोटी 81 लाख रू. राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये 160 कोटी 72 लाख रूपये जमा करण्यात आले आहेत. 
==============
पालघर : प्रांतासह दोघांना पोलिस कोठडी
प्रतिनिधी , पुढारी
पालघरचे प्रांताधिकारी शिवाजी दावभट यांना ५० लाख रुपयांची लाच घेतल्‍याप्रकरणी रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. शिवाजी दवभट यांच्‍यासह नायब तहसीलदार सतीश मनीवडे आणि चालक जयेश पाटील यांना आज वसई न्‍यायालयात हजर करण्‍यात आले. न्‍यायालयाने तिघांनाही ३ दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. २८ नोव्हेंबरला पुन्हा तिघांना वसई न्‍यायालयात हजर करण्‍यात येणार आहे.
तिघांनाही लाचलुचपत खात्याच्या पोलिसांनी वसई कोर्टाच्या मागच्या दाराने आणून न्‍यायालयात हजर केले.
जमीनी संदर्भात शिवाजी दावभट यांनी ५० लाखांची लाच मागितली होती. तेव्‍हा लाच घेताना दावभट यांना रंगेहाथ पकडण्‍यात आले होते. ही कारवाई अँटी करप्शन ठाणे शाखेने केली होती. २९ ऑगस्ट २०१६ पासून दावभट यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आले होते. त्‍यानंतर अँटी करप्शन शाखेने २० सप्टेंबर२०१६ व २४ नोव्हेंबर२०१६ रोजी तपासणी झाल्यावर साफळा रचून प्रांत अधिकारी शिवाजी दावभट, नायबतहसीलदार सतिश मानिवडे व वाहन चालक जयेश पाटील यांना रंगेहाथ पकडले होते.
==============
Mumbai: Villagers teach math lessons to MMRDA
By Karishma Ravindran
Virar-Alibaug Multimodal Corridor PAPs were accused of delaying the ambitious project
Mumbai: The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) officials are still to calculate the compensation amount to be handed over to the villagers affected by the Virar-Alibaug multimodal corridor. However, the officials now blame the villagers for delaying the survey work and slowing the entire project.
The MMRDA officials said that the demarcation is to be done by erecting permanent pillars of three feet in height around the portion of land to be acquired in the districts of Thane, Raigadh, Palghar and Bhiwandi Tehsil. And allege this process was stopped a fortnight ago by the project-affected, villagers were demanding their compensation for the land.
The villagers have opposed the project because the officials have yet to commit to the exact amount of compensation to be paid for the land they are to hand over. In fact as per the Land

Acquisition Act of 2015 (Amended), the compensation to be paid to the project affected people is to be calculated four times of the market value of the land, in rural areas and double in urban areas. The villagers suspect that the officials will short change them.

Additional Collector, (Land Acquisition Department) at MMRDA Sameer Kurtkoti said, “It is important to demarcate the land for us to know which precise portion of land needs to be acquired for the project. Now with the villagers opposing, we have stopped this entire process and instead are focussed on calculating the total compensation amount to be paid to the project affected villagers. The Collectors of these districts are now busy with this work.”
The project spear-headed by MMRDA had appointed a consultant called Monarch Surveyors in 2015, to look after the land acquisition process. The officials stated that the consultant started conducting the demarcation in July to identify the government and private land to be used for the project.
According to MMRDA officials, the Mumbai to Vadodara Expressway, currently under construction by National Highway Authority of India (NHAI), also passes close to the proposed corridor, so part of the expressway may be utilised for the corridor.

The MMRDA officials also stated that the government land acquired by City and Industrial Development Corporation (CIDCO) near Raigad district also passes to the proposed corridor.  The officials said that the land will be acquired through transfer of government land.
“We are in the process of acquiring the Right Of Way (ROF) from NHAI for the roads starting from Morbhe near Kalyan-Dombivali and Karanjade near Panvel area which will be used for the project,” added Korkothi.
Pravin Darade, Additional Metropolitan Commissioner, MMRDA said “We are in the process of finalizing the land acquisition proposal for acquiring portion of land from Thane, Raigad and Palghar areas. We have also included the plan in our draft regional plan 2016-2036 of the Mumbai Metropolitan Region (MMR) and are looking forward to finish the basic requirements needed for the project.”

The authority’s plan
MMRDA is planning for a 126 km-long Virar-Alibaug Multi Modal Corridor. The corridor will cut down travel time between Virar and Alibaug by 50 per cent. It is also expected to be a crucial step towards the development of the area and create job opportunities in Virar, Bhiwandi, Kalyan, Dombivali, Panvel, Taloja and Uran.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.aamchivasai.org/2016/11/blog-post_26.html

http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_26.html

Friday, November 25, 2016

पालघर वार्ता २५ नोव्हेंबर २०१६

पालघर वार्ता २५ नोव्हेंबर २०१६==============
वसई-विरार : ‘सिग्नल’नंतरही वाहतुकीचा बोऱ्या?
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
अतिक्रमणे, फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहणार
वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून वसई-विरार शहरात शनिवारपासून सिग्नल यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतरही शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार का? हा गहन प्रश्न आहे. कारण पदपथावरील अतिक्रमणे, महावितरणचे रस्त्यातच असलेले विद्युत रोहित्र, बेशिस्त रिक्षाचालक, दुकानदारांची रस्त्यावरील अतिक्रमणे, निमुळते रस्ते यांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून वसई-विरार शहर झपाटय़ाने विकसित होत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे वाहनांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. लोकसंख्या आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या शहरात निर्माण झाली आहे. शहर वाढत असताना शहरात सिग्नल यंत्रणा नव्हती. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शहरात सिग्नल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वसईपासून शहरात विविध ठिकाणी टप्प्याटप्यांनी सिग्नल यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. शनिवार, २६ नोव्हेंबर रोजी त्याचे उद्घाटन होणार आहे. मात्र सिग्नल लावले तरी वाहतूक कोंडी सुटेल का हा प्रश्न कायम राहणार आहे.

महावितरणाच्या खांबांचा अडथळा
वसई-विरार महापालिका स्थापन होण्यापूर्वी नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. तेव्हापासून महावितरणाने विद्युत खांब आणि विद्युत रोहित्र उभारलेले आहेत. त्याचा मोठा अडथळा रस्त्यातील वाहनांना होत आहे. वसईच्या बऱ्हामपूर नाका, माणिकपूर, पंचाळ नगर, अंबाडी नाका, शंभर फुटी रोड आदी महत्त्वाच्या ठिकाणांवर विद्युत खांब आणि रोहित्र असून ते रस्त्यांमध्ये आले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.

फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे
वसई स्थानक रोडपासून बाभोळा परिसरात पदपथांवर फेरिवाल्यांची अतिक्रमणे वाढलेली आहेत. दुकानदारांनी आपापल्या दुकानातील साहित्य दुकानासमोर मांडल्याने पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी त्रास होत आहे. या फेरिवाल्यांवर महापालिका कुठलीच कारवाई करत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. अनेक गॅरेजचालक भर रस्त्यात गाडय़ा उभ्या करून दुरुस्तीचे काम करत आहेत. पदपथावर भिक्षेकरी तसेच इतर फेरीवाल्यांनी आपापले संसार थाटले आहेत.

बेशिस्त वाहनचालक
वसईत हजारो अनिधकृत रिक्षा सुरू आहेत, तसेच खाजगी मॅजिक गाडय़ा आणि बस कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने ते कुठेही रस्त्यात गाडय़ा उभ्या करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण न झाल्यानेही वाहतूक कोंडीत भर पडते. विरार पश्चिमेला तर स्थानकाबाहेरील रस्ता रिक्षाने व्यापलेला असतो. त्यामुळे चालणेही कठीण होते. परिवहन सेवेच्या बसना आगर नसल्याने त्या बस रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य रस्त्यावर असतात. वसईत एका बसने वळण घेतल्यावर किमान पाच मिनिटे  वाहतूक खोळंबते. त्यामुळे अतिक्रमणे हटवावी, अशी मागणी वसईचे स्थानिक समाजिक कार्यकर्ते नानू शेलार यांनी केली आहे.
==============
वसई-विरार : 'वसईकरांना ‘सिग्नल’चा इशारा'
मयुरेश वाघ, वसई , महाराष्ट्र टाईम्स
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या वतीने वसई रोड शहरात आठ ठिकाणी "स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा" लागल्या असून शनिवारी त्याचे रीतसर उद्घाटन होत आहे. सिग्नल लागल्यानंतर त्याचे एकूणच नियोजन वाहतूक पोलिस करणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. वाहतूककोंडी होत असलेल्या मार्गावर हे सिग्नल लागले असून शनिवारपासून वसईकरांना सिग्नलच्या इशाऱ्यावरून थांबावे किंवा धावावे लागणार आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या सहा विकासकामांचा लोकार्पण कार्यक्रम शनिवारी होत आहे. त्यातील सिग्नल यंत्रणेचा लोकार्पण सोहळा वसई रोड येथे सायंकाळी साडेचार वाजता होणार आहे. वसईत वाढलेली वाहनांची मोठी संख्या, अरुंद रस्ते, वाहतूककोंडी पाहता सिग्नल यंत्रणा असावी, अशी मागणी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून होत होती. पालिकेने आठ ठिकाणी सिग्नल लावले असून त्याची चाचणीही घेण्यात आली आहे. शनिवारी उद्घाटन झाल्यानंतर वाहतूक पोलिस त्याचे नियोजन करणार आहेत.
 "आम्हाला सिग्नलबाबत फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ज्यांनी सिग्नल यंत्रणा बसवली, त्या कंत्राटदाराच्या तज्ज्ञांकडून आम्ही माहिती करून घेऊ व त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून पुढील नियोजन केले जाईल," असे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. सिग्नल यंत्रणेचा खर्च पालिकेने केला असून पुढील पाच वर्षांची देखभाल-दुरुस्तीही कंत्राटदाराकडून केली जाणार आहे. सध्या जेथे सिग्नल लावले आहेत, त्या रस्त्यावर सततची वाहतूककोंडी होते. सिग्नल लावल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. पालिका क्षेत्रात उर्वरित आठ ठिकाणीही पालिका सिग्नल यंत्रणा उभारणार असून त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी वसईकर करीत आहेत
व्हिडिओ कॉन्फरन्स युनिट
 विरार येथील पालिका मुख्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट तयार करण्यात आले आहे. मुख्यालयातून पालिकेच्या प्रभाग समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी बोलायचे झाल्यास या युनिटचा फायदा होणार आहे. तसेच, विरार पूर्वेला टोटाळे तलावाजवळ पालिकेचे सार्वजनिक वाचनालय असून ते नवीन बनविण्यात आले आहे. या वाचनालयात मोठ्या प्रमाणात वाचक येत असतात. व्हिडिओ कॉन्फरन्स युनिट व वाचनालयाचेही उद्घाटन शनिवारी होणार आहे. वसईतील तामतलाव सुशोभिकरणाचे व नालासोपाऱ्यातील पालिका रुग्णालयामध्ये आयसीयू सेंटर, डेन्टल केअर सेंटरचेही उद्घाटन होणार आहे.
सारे काही श्रेयासाठी...
 वसई-विरारच्या महापौर प्रविणा ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून एकाच दिवशी ही उद्घाटने होणार आहेत. पालिकेतील सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने या विकासकामांचे श्रेय स्वत:कडे घेण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रमांचे नियोजन केल्याचे दिसत आहे. या विकासकामांच्या उद्घाटनाच्या ठिकाणी बविआ कार्यकर्त्यांनी अधिक संख्येने उपस्थित रहावे, अशा सूचना बविआ नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान महापौर प्रविणा ठाकूर भूषविणार आहेत तर विकासकामांचे उद्घाटन आमदार व सत्ताधारी बविआचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर करणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या पहिल्या निमंत्रणपत्रिकेत माजी महापौर राजीव पाटील व नारायण मानकर यांची नावे नव्हती. याबाबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांची नावे आता प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. पालघरचे भाजप खासदार चिंतामण वनगा यांचेही नाव निमंत्रण पत्रिकेत आहे. मात्र या निमंत्रणपत्रिकेत "प्रोटोकॉल" पाळला गेलेला नाही, अशी चर्चा होत आहे.
==============
'वसईत दिसले शाही गरुड'
मयुरेश वाघ, वसई , महाराष्ट्र टाईम्स
 वसई येथे अतिदुर्मिळ अशा शाही गरुड (इंपीरिअल ईगल) पक्ष्याचे दर्शन घडल्याची माहिती पक्षीमित्रांनी दिली. दुर्मिळ व स्थलांतरित पक्षीही वसईत येत असल्याने पक्षीमित्र हे पक्षी पाहून त्यांचे छायाचित्रण नियमितपणे करत असतात.
नालासोपाऱ्यातील नेस्ट संस्थेचे अध्यक्ष व पक्षी अभ्यासक सचिन मेन हे नेहमीप्रमाणे वसईतील मिठागर परिसरात पक्षी निरीक्षणासाठी गेले असताना ते व त्यांच्या जोडीला असलेल्या पक्षीमित्रांना या शाही गरुडाचे दर्शन झाले. यावेळी हा गरुड त्यांना मिठागर परिसरात आकाशात उंचावर घिरट्या घालताना दिसला. टेलिलेन्स व सुपर झूम कॅमेरामुळे आपल्याला या गरुडाचे फोटो काढणे शक्य झाले, असे त्यांनी सांगितले.
इम्पिरिअल ईगल हे या शाही गरुडाचे इंग्रजी नाव आहे. भला मोठा आकार, पंखांची प्रचंड व्याप्ती, बघता क्षणीच नजरेत भरेल असा रुबाबदारपणा यामुळे त्याला शाही ही उपाधी मिळाली असावी. १९८५मध्ये तो नाशिकजवळील नांदूर मधमेश्वर अभयारण्यात दिसला होता. २०१५मध्ये वसईत तरखड भागात नेस्टच्याच पक्षीमित्र एम. विवेकानंद भक्त यांना त्याचे दर्शन झाले होते, अशी माहिती पक्षीमित्रांनी दिली.
 मार्च, एप्रिल मध्ये युरोप ते पश्चिम व मध्य आशियात त्यांची वीण होते. हिवाळ्यात ते आफ्रिका व भारतीय उपखंडाकडे स्थलांतर करण्यास सुरुवात करतात. छोटे पक्षी, साप, सरडे, उंदिर, घुशी हे त्यांचे खाद्य. हे खाद्य मिळवण्यासाठी ते नद्या, तलाव, माळराने, गवताळ प्रदेशावर घिरट्या घालताना दिसतात. जगभरातून त्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत चालल्याने त्यांच्या अस्तित्वास धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत वसई येथे गेल्या दोन वर्षांत झालेले त्यांचे दर्शन महत्वपूर्ण मानले जाते, असेही मेन यांनी सांगितले.
 दरवर्षी थंडी पडू लागली की येथे मोठ्या प्रमाणावर शिकारी पक्षी व पाणपक्षी स्थलांतर करून येतात. या पक्ष्यांचे निरिक्षण, पक्षी प्रजातींची नोंद, त्यांचा अभ्यास करण्याचे काम (नेस्ट) ही संस्था गेली अनेक वर्षे करीत आहे. हरित वसई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसई तालुक्यास भरभरून पक्षीवैभव असून नागरिकांनी पक्षी अधिवास वाचविण्याची गरज आहे. समुद्रकिनारी, खाडीकिनारे, खारफुटीचा प्रदेश, मिठागरे, भातशेती, शहरी भाग, आर्द्र व मिश्र पाणगळीचे जंगल असे विविध पक्षी अधिवास तालुक्यात आहेत. त्यामुळे येथे पक्ष्यांची विविधताही मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळते.
==============
 नालासोपारा : आधी परवानगी; नंतर नकार
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 नालासोपारा पश्चिम येथील पालिकेच्या मैदानात २६ नोव्हेंबर रोजी"संविधान दिना"च्या कार्यक्रमास वसई-विरार पालिकेकडून आधी परवानगी मिळूनही आता पालिकेने मैदान देण्यास नकार दिला आहे. मात्र अशा पद्धतीने जाणीवपूर्वक कार्यक्रमात खोडा घालण्यात येत असल्याचे सांगत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विरार शाखेने आंदोलनाचा इशारा देत कार्यक्रम येथेच होईल, असे जाहीर केले आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान या देशाला अर्पण केले. या दिवसाचे औचित्य साधून वसई-विरारमधील विविध पक्ष कार्यकर्ते, संघटना, विविध जाती-धर्माच्या बांधवांनी एकत्र यायचे ठरवले. नालासोपारा पश्चिमेकडील शूर्पारक मैदान येथे"गौरव संविधानाचा" या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे ठरले होते. या मैदानात कार्यक्रमासाठी पालिकेकडे आयोजकांनी शुल्कही भरले. १५ नोव्हेंबर रोजी या कार्यक्रमासाठी पालिकेने परवानगी दिली होती. मात्र या कार्यक्रमाचा जागोजागी प्रचार व प्रसार झालेला असताना २३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी, कार्यक्रमाच्या तीन दिवस आधी या कार्यक्रमास पालिकेकडून दिलेली परवानगी रद्द करण्यात आली आहे.
 मैदानाच्या सुशोभिकरणाचे कारण
 शूर्पारक मैदानाचे सुशोभिकरण सुरू असून क्रिकेटच्या खेळपट्टीस नुकसान होईल, हे कारण पालिकेने यासाठी दिले आहे. मात्र सुशोभिकरणाचे कारण पुढे करून परवानगी रद्द करणे म्हणजे जाणीवपूर्वक या कार्यक्रमास खोडा घातला जात आहे, असे रिपाइंचे विरार अध्यक्ष गिरीश
दिवाणजी यांनी म्हटले आहे. क्रिकेट खेळपट्टीचे काम दोन दिवसांपासून सुरू झाले आहे. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमास अशा प्रकारे ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यामागे राजकारण असून पालिका प्रशासनाचा निषेध करीत असल्याचे दिवाणजी यांनी सांगितले.
==============
'जलवाहतुकीच्या शिडात नवे वारे!
पायाभूत सुविधा उभारणी नव्या वर्षात, प्रवासवेळा कमी होणार
 Jayant.howal@timesgroup.com @hjayantMTमुंबई
मुंबईची उपनगरे तसेच ठाणे जिल्ह्यातून थेट वसई-​विरार, अगदी भाईंदर-पालघर पर्यंतचा प्रवास आगामी काळात अवघ्या १५ मिनिटांवर येणार आहे! मार्वे ते पालघर या पट्ट्यात जलवाहतुकीसाठी (रो-रो सेवा) पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामास जानेवारी ​​किंवा फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सुरुवात होणार असल्याने नव्या वर्षात सार्वजनिक वाहतुकीचे एक नवे दालन खुले होईल.
याशिवाय घोडबंदर येथेही जलवाहतूक सुरू होणार आहे. मात्र, ती केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठी असेल, रो-रो नसेल. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारी शिरावर घेतली असून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी झपाट्याने कार्यवाही सुरू आहे.मार्वे-मनोरी, गोराई-बोरीवली, नारंगी (विरार)-खारवाडेश्वर (पालघर) व भाईंदर- वसई या पट्ट्यात जलवाहतुकीला हिरवा कंदील मिळाला असल्याने पुढील दीड वर्षांत हे विभाग आणि मुंबई तसेच ठाणे जिल्ह्यात वेगाने दळणवळण होऊन प्रवासाचा वेग कमालीचा कमी होणार आहे.
 या प्रकल्पासाठी आता सीआरझेड कायद्याचा अडसर राहिला नसून आता काही पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर मंजुरी बाकी आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडून उर्वरित सोपस्कार पूर्ण होतील. पुढील महिन्यात निविदा काढून जानेवारी किंवा फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वर्क ऑर्डर काढली जाईल. पुढील १८ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ही जलवाहतूक रो-रो सेवा (बोटीतून प्रवाशांसोबत वाहनांचीही ने-आण) असल्याने मुंबई, ठाणे तसेच पालघर जिल्ह्यातील लोक आपली वाहने घेऊनही प्रवास करू शकतात.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
- या प्रकल्पामुळे मुंबई-ठाणे व ठाणे-पालघर थेट आणि कमी वेळात एकमेकांशी जोडले जातील.
-विरार ते पालघर हे सुमारे रस्तामार्गे ६० किमीचे अंतर अवघ्या १.७ किमीवर प्रवास १५ मिनिटांत.
-भाईंदर ते वसई हे ४० किमीचे अंतर जलवाहतुकीने २.५ किमी. प्रवासवेळेत दोन तास बचत.
-गोराई-बोरीवली मार्गावर सध्या बोटीतून रोज ३५० दुचाकी तर १२०० प्रवाशांची वाहतूक.बोरिवली जेट्टीहून रोज किमान ३००० प्रवासी एस्सेलवर्ल्डला जातात. रो-रो सेवा सुरू झाल्यानंतर या संख्येत वाढ.
-रस्ता मार्गे गोराई ते बोरीवली अंतर ३० किमी. आहे. त्यासाठी मीरा भाईंदर-उत्तन ओलांडून जावे लागते. जलमार्गे हे अंतर केवळ ६५० मीटरवर. प्रवासवेळेत एक तास बचत.
-मार्वे-मनोरी या ३७ किमी अंतरासाठी दीड तास लागतो. जलवाहतूक प्रवाशांना १५ मिनिटांत या स्थळी पोहचवेल.
-घोडबंदर येथील प्रवासी जेट्टीमुळे पुढे वसई, मुंब्रा, गायमुख, उत्तन या ठिकाणी जाता येईल.
-ठाणे तसेच पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ. 
==============
वसई : 'भित्तीचित्रांतून निसर्गसंवर्धनाची जनजागृती'
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 निसर्ग संवर्धनासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी या वर्षीदेखील वसईतील जागरुक नागरिक संस्थेतर्फे भित्तीचित्र रंगविणे हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. वसईतील सुरुचि बाग बीच येथे झालेल्या या उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. यंदा या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष होते.
वसई फर्स्ट, स्वरोहि आर्ट अकादमी आणि वसई विरार शहर महापालिकेच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. स्वरोही अकादमीचे वयोगट २ ते १२ मधील ४५ छोटे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि २० कलाकार यांनी "पाणी वाचवा", "खारफुटी आणि झाडे वाचवा", "समुद्रकिनारा स्वच्छ राखा" या विषयांवर भित्तिचित्रे काढली. प्रभाग समिती "आय"चे सभापती प्रवीण शेट्टी या वेळी उपस्थित होते.
 वसईचे समुद्रकिनारे हे वसईचे वैभव आहे. मात्र येथे सध्या बेसुमार वृक्षतोड आणि कचरा टाकला जात असल्यामुळे हे सौंदर्य नष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे या समुद्रावर जाणाऱ्या रस्त्यावरच असे संदेश रंगवून नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचेे या कार्यक्रमाचे प्रमुख ओनील डिकुन्हा आणि शायनी कोलासो यांनी सांगितले. प्रा. मृणालिनी वर्तक, नेसी कोलासो, क्लीओन कोलासो, वेंचर मिस्किटा, रोहन गोन्साल्वीस, निकेत काळे, मुस्तफा अब्बास, आशिष परुळेकर, रुलेश रिबेलो, कृचा पेन, विशाल डिमेलो, कॉसमॉस डिसिल्वा, रेमिया गोन्साल्विस, तेजस राऊत या कार्यकर्त्यांनी यासाठी परिश्रम घेतले.
==============
वसई : सुशोभीकरणाचा बट्टय़ाबोळ!
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
लाखो रुपये खर्चूनही वालीव तलावाची दुरवस्थाच; कर्मचाऱ्यांचा अभाव
दोन वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून सुशोभीकरण करण्यात आलेल्या वालीवच्या तलावाची दुरवस्था झालेली आहे. कर्मचारी नसल्याने तलाव आणि उद्यानाची निगा राखली जात नसून व्यायामाचे आणि खेळाचे साहित्य धूळखात पडले आहे. स्थानिक महिलांसाठी बांधलेला धोबीघाटही बंद पडलेला आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेने वालीव तलावाचे दोन वर्षांपूवी शोभीकरण करून हा तलाव विकसित केला होता. तलावासभोवतालच्या व्यायामाचे व खेळण्याचे साहित्य बसविण्यात आले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांअभवी हे साहित्य धूळखात पडले आहे. उद्यानात लावण्यात आलेले व्यायामाचे साहित्य निखळून पडले आहेत. सकाळी फेरफटका मारण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी याबाबत पालिका आयुक्तांसह प्रभारी सहायक आयुक्त यांना लेखी तक्रारीही केलेल्या आहेत, मात्र त्यात काहीही सुधारणा झालेल्या नाहीत.
उद्यानांचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्ताव पालिकेत संमत करताना ज्या-ज्या उद्यानात व्यायामाचे साहित्य लावले जाणार आहेत, त्या उद्यानांमध्ये एक प्रशिक्षक ठेवण्यात येईल, तो लोकांना साहित्य कसे हाताळायचे हे दाखवून देईल, अशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत कुठल्याही उद्यानात प्रशिक्षक नेमण्यात आलेला नाही.
धोबीघाटाकडेही दुर्लक्ष
वालीव तलावातील पाणी दूषित होऊ नये म्हणून वसई-विरार शहर महापालिकेकडून उद्यानात एक धोबीघाट बांधण्यात आला आहे, परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून या धोबीघाटातील पाण्याच्या टाकीत पाणी भरण्यासाठी कर्मचारी वर्ग नसल्याने त्याच्या दुर्दशेत वाढत होत आहे. या धोबीघाटावर येणाऱ्या महिला जिवावर उदार होऊन या तलावातील पायऱ्यांवर कपडे धूत आहेत. याच धोबीघाटावर मृत व्यक्तींचे क्रियाकर्म सभामंडप उभारण्यात आला आहे. या सभामंडपाचा वापर इतर वेळी मद्यपी, गर्दुल्ले करत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.
==============
वसईकरांना आकर्षित करत आहेत परदेशी श्वेत करकोचा व खेकडा चिखल्या
वसई , नवशक्ती – हरित वसई म्हणून ओळखल्या जाणार्या वसई तालुक्यात पक्षी वैभव लाभले आहे समुद्रकिनारा, खारफुटीच्या प्रदेश, मिठागरे, शेती यासह शहरी,पाणथळ आदी भागात विविध पक्षी अधिवास करीत आहेत. थंडीचा गार वारा आणि त्यात स्थलांतरित झालेला श्वेत करकोचा व खेकडा चिखल्या (क्रब फ्लवर )पक्षी वसईकरांना सध्या आकर्षित करीत आहे.
नेस्ट संस्थेचे पक्षी मित्र सचिन मेन व त्यांचे सहकारी या श्वेत करकोचाचे निरीक्षण तसेच त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असतानाच आणखी 4 श्वेत करकोचे येऊन  सामील झाल्याने त्यांची संख्या सातवर पोहोचली आहे.
श्वेत करकोचांचे मूळ स्थान हे युरोप येथील असून तेथे त्यांची वीण होते. करकोचे आफ्रिका व  भारतासारख्या  उष्ण कटिबंधीय देशांकडे स्थलांतर करतात. महाराष्ट्रात यापूर्वी मार्च 2016 साली डोंबिवली जवळील पडले गाव येथे श्वेत करकोचाचे दर्शन घडले. 2008 साली उरणला व 2009 ते 2011 मध्ये भांडुप येथे हा करकोचा दिसला. तर वसईच्या भुईगाव येथे आलेला खेकडा पक्षी हा 2015 साली अमोल लोपीस यांना दिसला होता. खेकडा हा कृष्णधवल रंगाचा असून, लांब पाय व पाय आकाशी राखी रंगाचे तर चोच काळी, जाड असते. आवडते खाद्य शोधून तो फस्त करतो. महाराष्ट्रातील वसईत झालेले त्याचे दर्शन हे वसईच्या पक्षीप्रेमींसाठी आकर्षण आहे असे नेस्टचे अध्यक्ष व पक्षी अभ्यासक सचिन मेन यांनी सांगितले.
दरवर्षी थंडी पडू लागली कि येथे मोठय़ा प्रमाणावर पाणपक्षी स्थलांतर करून येतात. या पक्ष्यांचे निरीक्षण पक्षी प्रजातींची नोंद, त्यांचा अभ्यास करण्याचे काम नेस्ट ही संस्था गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. संस्थेतील पक्षी मित्र वेळोवेळी परिसरातील पक्षी अधिवासांना भेट देऊन पक्षी निरीक्षण करीत असतात. नेस्ट संस्थेचे सदस्य व पक्षी मित्र डॉ अभय हुले व जॉनसन वर्की यांना वसई भागात पक्षी निरीक्षण करताना सुमित अशा श्वेत करकोचाचे दर्शन घडले.
यावेळी तीन श्वेत करकोचे वसई येथील मिठागरांच्या भागात खाद्य शोध करताना दिसले. त्यापैकी दोन प्रौढ व एक किशोरवयीन पक्षी असल्याचे डॉ हुलें यांचे मत आहे. नेस्ट संस्थेचे पक्षी मित्र या श्वेत करकोचाचे निरीक्षण तसेच त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत. करकोचाची एकूण संख्या सात आहे. पर्यटकांनी निसर्गाचा आनंद जरूर घ्यावा मात्र पक्षाना हानी पोहचेल असे कृत्य करू नये, असे आवाहन पक्षीप्रेमी सचिन मेन यांनी केले आहे.
==============
वसई : रिक्षाचालकाच्या मुजोरीने १ मृत्युमुखी
    पारोळ : अर्नाळा येथील रिक्षाचालकांनी जवळचे भाडे नको म्हणून हार्टअ‍ॅटॅक आलेला असतांनाही रुग्णालयात नेण्यास नकार दिल्याने विलास बावकर यांना मृत्युमुखी पडावे लागले. ही बातमी गावकऱ्यांना समजताच त्यांनी रिक्षावाल्याना धारेवर धरले. ही घटना बुधवारी दुपारी घडली.
    पर्यटकांना रिसॉटमध्ये सोडले की, लांबचे भाडे आणि रिसॉर्ट चालकाकडून मोठे कमिशन मिळत असल्यामुळे रिक्षावाले स्थानिक प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करतात. भाडे नाकारतात हा नित्याचा अनुभव असून त्यातून हा प्रकार घडला. रिक्षाचालकांच्या या मुजोरीमुळे स्थानिक व रिक्षाचालक यांच्यात संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याचे या भागातील नागरीकांचे म्हणणे आहे.(वार्ताहर,लोकमत)
==============
मनोर : विद्यार्थी फेकतात भोजन!
   आरिफ पटेल / मनोर, लोकमत
    पालघर तालुक्यातील टाकव्हल मनोर येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेत मुलांना निकृष्ट जेवण दिले जात असून विद्यार्थी ते फेकून देत आहेत. तसेच त्यांची उपासमारही होते आहे. जेवण वाढले की ते फेकून देण्यासाठी या मुलांची रांगच सूर्याकॉलनी समोर लागते. आदिवासी पालकमंत्र्यांच्या पालघर जिल्हयातच अशी परिस्थिती आहे तर पूर्ण महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांची आदिवासी मुलांची परिस्थिती काय असणार?
    अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे तांदूळ न निवडता, साफ करता तसेच शिजविले जातात. भांडी न घासताच त्यातच स्वयंपाक केला जातो. अनेकदा भांड्यांना माती चिकटलेली असते, असे महिला कार्यकर्त्या कविता पाडवी यांनी सांगितले त्यांनी स्वत: आश्रमशाळेला भेट दिली त्या वेळा त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली.
==============
जव्हार : जि.प. शाळेत सडका पोषण आहार
    हुसेन मेमन / जव्हार, लोकमत
    या तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थांना कुजक्या, सडक्या पोषण आहाराचा धान्य पुरवठा करण्यात आला आहे, असा आरोप जव्हार पंचायत समिती सदस्य- मनू गावंढा आणि सुधाकर वळे. यांनी केला आहे.
    जव्हार तालुक्यात जि.प.च्या २५५ असून पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी पर्यंत १६ हजार २४० विद्यार्थी त्यात शिक्षण घेत आहेत. त्यांना तांदूळ, मूगडाळ वाटाणाडाळ, तूरडाळ, मोहरी, हळद, तेल, अशा धान्याचा पोषण आहार म्हणून महाराष्ट्र राज्य को.आॅप. मार्केटिंग फेडरेशनद्वारे पुरवठा केला जातो. मात्र या ठेकेदारांनी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांना आॅक्टोंबर व नोव्हेंबर महिन्यात कुजक्या, सडक्या धान्याचा पुरवठा केला आहे.
    जव्हार तालुक्यातील नागरिकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने त्यांना आपल्या मुलांना पालक नाईलाजाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच दाखल करावे लागते आहे. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पोषण आहार म्हणून भोजनही मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती कमी होऊन पटसंख्या वाढते व कायम राहते. मात्र नाव पोषण आहार असले तरी त्याची निर्मिती करण्यासाठी लागणारे धान्य मात्र इतके सडके आणि कुजके असते की, ते खाणे सोडा त्यांच्याकडे बघवतही नाही. या आहारामुळे पोषण होणे सोडा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची चिंता पालकांनी व्यक्त केली आहे. जव्हारमध्ये आॅक्टोंबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात पुरवठा करण्यात आलेले पोषण आहाराचे धान्य आळ्या आणि किडे मिश्रित असून सडके, खराब व कुजके आहे. ही बाब पालकांनी जव्हार पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या लक्षात आणून देऊन गरज पडल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना चांगल्या धान्यचा पुरवठा करावा अशी मागणी. पालक, आणि प.स.सदस्य यांनी केला आहे.
==============
‘सूर्या’ योजना तीन वर्षांत कार्यान्वित
    भार्इंदर : मागील सहा वर्षांपासून मीरा-भार्इंदर व वसई-विरारला ३०३ एमएलडी पाणीपुरवठा करणारी सूर्या योजना तीन वर्षांत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समन्वय समितीची बैठक आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या दालनात झाली.
    यावेळी एमएमआरडीएच्या नगररचना विभागाचे सहप्रकल्प संचालक एस.सी. देशपांडे, पाणीपुरवठा स्रोत व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सल्लागार द.ता. डांगे, वनविभागाचे विभागीय अधिकारी सुनील ओहोळ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सहायक वनरक्षक कल्पना टेमगिरे, येऊर वनक्षेत्रपाल संजय वाघमोडे, प्रकल्पाच्या सल्लागार कंपनीचे सर्व्हेअर एस.के. थोरात व राजेंद्र देशमुख उपस्थित होते. मीरा-भार्इंदरला २०१५ पूर्वी एमआयडीसी व स्टेममार्फत अनुक्रमे ३० व ८६ असा एकूण ११६ एमएलडी पाणीपुरवठा केला जात होता. काही महिन्यांपूर्वी एमआयडीसी कोट्यातून शहराला अतिरिक्त २० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. आजमितीस शहराला एकूण १३६ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असला तरी तो अपुराच असल्याने राज्य सरकारने पुन्हा एमआयडीसीच्या कोट्यातूनच ७५ एमएलडी पाणीपुरवठ्याला मंजुरी दिली. या योजनेचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर शहराचा पाणीपुरवठा ३११ एमएलडीवर जाणार असला तरी भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची समस्या कायम राहणार आहे. यापूर्वी २००९ मधील महासभेत सूर्या धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याला राज्य सरकारने मान्यता देत त्यात वसई-विरारचाही समावेश करून एकूण ३०३ एमएलडी पाणीपुरवठा योजना एमएमआरडीएमार्फत राबवण्याला हिरवा कंदील दाखवला.

    तत्पूर्वी मीरा-भार्इंदरमधील पाणीसमस्या मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना ३०३ एमएलडी योजनेतूनच पूर्ण करण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर शहराच्या वाट्याला एकूण २१८ एमएलडी पाणीपुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
    एकूण ४०३ एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेची प्रक्रिया सहा वर्षांपासून सुरू होती. तिला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच १ हजार ९७८ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली असली तरी या योजनेंतर्गत ९८ किलोमीटरची मुख्य जलवाहिनी वनविभागाच्या जागेसह महामार्गावरून जाणार आहे. त्याला वनविभाग, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्राधिकरणाकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. एमएमआरडीएकडून ही योजना मीरा-भार्इंदर शहरांच्या प्रवेशद्वारापर्यंतच राबवण्यात येणार आहे. शहरांतर्गत योजनेसाठी मात्र पालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. एमएमआरडीएला जलकुंभ बांधण्यासाठी अद्याप पुरेशी जागा मिळालेली नाही. जागा व परवानगीच्या अडचणीत सापडली असली तरी ही जागा पालिका हद्दीत असलेल्या चेणे परिसरात प्रस्तावित केली आहे. सुमारे पाच एकर जागेत २० एमएलडी क्षमतेचा जलकुंभ बांधण्यात येणार असून प्राप्त होणाऱ्या २१८ पैकी ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा योजना या वर्षअखेरीस कार्यान्वित होण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
अर्नाळा आगार तोट्यात
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
प्रवाशांच्या अपुऱ्या प्रतिसादाअभावी वसई तालुक्यातील अर्नाळा एसटी आगाराला मासिक ३० लाखांचा तोटा होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. एकेकाळी सातत्याने काही वर्षे हे आगार फायद्यात होते. आजही या आगाराची सेवा चांगली आहे. या आगाराच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची संख्याही वाढवण्यात आली असली तरीही आगार तोट्यात चालले आहे.
अर्नाळा आगारातून पश्चिम, दक्षिण महाराष्ट्रात तसेच, खानदेश व कोकणात लांब पल्ल्याच्या बस गाड्या सोडल्या जातात. एसटीच्या या गाड्यांना पुरेसे प्रवासी नसले की तोट्यातील गाड्या बंद केल्या जातात. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी काही लांब पल्ल्यांच्या गाड्या सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यामुळे या गाड्यांमध्ये ६० टक्के प्रवासीसंख्या असते. नाशिकला जाणारी पूर्वीची गाडी आता चोपड्यापर्यंत जाते. तर, धुळ्याला जाणारी एसटी आता भुसावळपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. बीडसाठीची गाडी विचाराधीन असूनही सुरू झालेली नाही. सातारा, गोंदवले येथे जाणारी बस बंद झाली आहे. त्या बससेवेला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. शिर्डी, पैठण गाडीलाही प्रतिसाद नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तुळजापूर बस मात्र फायद्यात आहे. तसेच, सोलापूर रात्रगाडीदेखील फायद्यात आहे. श्रीवर्धन गाडी बंद झाली असली तरी कोकणात आता गुहागर गाडीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
 अर्नाळा आगारातून एकूण ६० बसगाड्या धावत असून २५६ कर्मचारी येथील कारभार हाकत आहेत. चालक, वाहक, प्रशासकीय लिपिक, यांत्रिक कर्मचारी या सर्व व्यवस्थेसमोर हे मासिक ३० लाखांचा तोटा भरून काढण्याचे आव्हान आहे. आगाराच्या माध्यमातून अधिकाधिक चांगली सेवा देऊन आगाराचा नफा वाढविण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत, असे डेपो मॅनेजरने सांगितले
==============
मोखाडा : कातकरी रोजगाराच्या शोधात
    रवींद्र साळवे / मोखाडा , लोकमत
    या तालुक्यातील हजारो कातकरी बांधव रोजगारासाठी तालुक्याबाहेर जिल्हाबाहेर वीटभट्टीवर स्थलांतरित झाला आहे.
    मूळ निवासी असणाऱ्या या समाजाच्या मालकीची जमीन नाही शिक्षणाचा गंध नाही त्यातच व्यसनाधिनता, कुपोषण, बालविवाह आदी समस्यांचा डोंगर तसेच रोजगार हमी योजना या घटकापर्यंत पोहचत नाही, त्यामुळे आदिम जमात म्हणून ओळखला जाणारा कातकरी समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने हा समाज दरवर्षी स्थलांतरित होतो. रोजगार हमीची कामे जरी आॅक्टोंबरपासून सुरु झाली असली तरी कायम स्वरूपी रोजगार मिळेल याची शाश्वती नसल्यामुळे हा समाज या रोजगार हमी योजनेपासून दूरच आहे
    पावसाळ्यात त्यांना गावातच शेतमजूर म्हणून काम मिळते मात्र दिवाळीनंतर पोटाची भूक भागवण्यासाठी हा समाज जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात ठाणे कल्याण वसई विरार इत्यादी ठिकाणी स्थलांतरीत होत असतो नोव्हेंबर ते मे या कालावधीत वीटभट्टीवर काम केल्यानंतर पुन्हा पावसाळ्यात हा समाज गावाकडे परततो. हा परिपाठ परंपरागत सुरु आहे आणि त्यासोबत त्याची फरफटही सुरु आहे. ती थांबण्याच्या प्रतिक्षेत तो आहे.
==============
'वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २८८ पदे भरणार'
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
आरोग्य विभागाने मुंबईसह ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी २२ जिल्ह्यांतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २८८ रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य म्हणजे ही पदे थेट मुलाखतीद्वारे म्हणजे वॉक इन इंटरव्ह्यूव्दारे भरण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ७ हजार २८१ पदे मंजूर आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यापैकी सुमारे २५ टक्के पदे रिक्त होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम झाला होता. आता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी जिल्हा पातळीवर जाहिराती प्रसिद्धिचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले आहेत.
 या जिल्ह्यांत होणार भरती
नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, ठाणे, रायगड, पालघर, मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
==============
पालघर : पो. अधीक्षक कार्यालयाचे नूतनीकरण
 सुसज्ज अशा पालघर पोलीस अधीक्षकांच्या नवीन कार्यालयाचे उदघाटन कोकण परिक्षेत्नाचे महानिरीक्षक प्रशांत बुरूडे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.
पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीची घोषणा दोन वर्षा पूर्वी झाल्यानंतर बिडको औद्योगिक वसाहती जवळच्या विक्रीकर विभागाच्या वास्तूमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, व जिल्हा परिषद कार्यालये लगबगीने सुरू करण्यात आली. पालघर जिल्ह्याची मुख्य प्रशासकीय इमारत म्हणविणार्‍या या वास्तूमध्ये जिल्ह्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्याने तसेच अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या मानाने वास्तू चे क्षेत्नफळ कमी असल्याने या तिन्ही विभागातील अधिकार्‍यांना जागेची कमतरता भासू लागली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय हे जवळच्याच एका खाजगी इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले.
पालघरच्या प्रशासकीय इमारतीचे दोन मजले हे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला दिले गेल्यानंतर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या नूतनीकरणचे काम हाती घेण्यात आले होते. या अंतर्गत पोलीस अधीक्षकांना भेटण्यासाठी येणार्‍या अभ्यागतांसाठी प्रतिक्षालय, साकारण्यात आले आहे.त्यात आकर्षक म्युरल्स बसविण्यात आली आहेत. या अधीक्षक कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी वास्तू शिल्प असोसिएटचे प्रसिद्ध वास्तुविशारद निशांत पाटील व ठेकेदार बशीर खत्नी यांनी पार पाडली. या वेळी त्यांचा सत्कार पोलीस महानिरीक्षक बुरडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पोलीस अधिक्षिका शारदा राऊत, अप्पर अधीक्षक बी यशोद, विनय कुमार इ. मान्यवर उपस्थित होते. ,लोकमत
==============
विरार : ५ लाखाला गंडा
नालासोपारा पूर्वेकडील धानीब बाग येथील संजय जैन यांना शेजारी असलेल्या विकास झा (२३) ने जुन्या नोटा बदलवून देण्याच्या नावाखाली ५ लाखाचा गंडा घातला.
त्याने दोन वेळा पंधरा हजारांच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या दिल्या होत्या. त्यामुळे संजयचा विश्‍वास बसला होता. संजयने स्वत:चे आणि काकांचे असे पाच लाख विकासला दिले होते. विकासने पैसे घेऊन संजयला विरार पूर्वेकडील नारंगी फाटा येथे बोलावले होते. पैशांची बॅग घेऊन तो पैसे बदलून आणण्याचा बहाणा करून पसार झाला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संजयने विरार पोलीसात गुन्हा दाखल केला. (वार्ताहर लोकमत)
==============
५० लाखांची लाच घेताना उपजिल्हाधिकारी अटकेत
पालघरः पालघरचे महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी शिवाजी दावभट यांना एका व्यक्तीकडून ५० लाख रुपयांची लाच घेताना ठाणे लाचलुचपतविरोधी पथकाने रंगेहाथ पकडले. नायब तहसीलदार सतीश मानिवडे व जयेश पाटील हा खासगी वाहनचालक या अन्य दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
 पालघर तालुक्यातील सालवड गावतील एका पारशी कुटुंबाच्या वेगवेगळ्या चार जमिनींच्या प्रकरणाचे निकाल गेले काही महिने अडकून ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी दावभट यांनी ही पैशांची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले. स्वीकारलेल्या नोटांमध्येही ४७ लाख रुपयांच्या नोटा बनावट असल्याचे सांगण्यात आले.
लाचलुचपत विभाग गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत पाठपुरावा करून तपशील गोळा करण्याचे काम करत होता. अखेर गुरुवारी आपल्या कार्यालयात ५० लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारताना शिवाजी दावभाट यांच्यासह तिघांना अटक केली. दावभट यांना लाच घेताना अटक केल्याचे समजताच पालघर तालुक्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपजिल्हाधिकारी कार्यलयाजवळ जमले व फटाके वाजवून दावभट यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
==============
कवी डायस यांना बहिणाबाई पुरस्कार
वसई : वसईतील प्रसिद्ध कवी इग्नेशियस डायस यांच्या अधांतराला लटकलेल्या अवतरणात या कविता संग्रहाला बहिणाबाई पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
त्यांच्या कवितेची ओळख साहित्य रसिकांना व्हावी यासाठी त्यांच्या कवितेवर चर्चासत्र आणि त्यांचा सत्कार रविवार दि.२७ नोव्हे.२0१६ सकाळी १0 वा. भुईगाव युवक वाचनालय येथे आयोजित केला आहे. जेष्ठ साहित्यिक, विचारवंत फा. फ्रांन्सिस दिब्रिटो यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. चर्चसत्रात कवी समीक्षक डॉ.आशुतोष पाटील, सायमन मार्टिन, गणेश वसईकर, महेश लीला पंडित, कृष्णा किंबहुने सहभागी होतील. तर प्रमुख पाहुणो म्हणून प्रसिद्ध कवी हेमंत दिवटे आणि वर्जेश सोलंकी उपस्थित राहणार आहेत. भुईगाव येथील युवक वाचनालय, युवा विकास संस्था, कल्पतरू पतसंस्था तसेच स्वाभिमानी वसईकर संघटना यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. (वार्ताहर लोकमत)

कवी डिसोजा यांना पुरस्कार
आवानओल प्रतिष्ठान कणकवलीतर्फे देण्यात येणारा कविवर्य द.भा.धामणस्कर काव्य पुरस्कार वसईतील कवी फेलिक्स डिसोजा यांना जाहीर झाला आहे. कवीच्या काव्य संग्रहाचा विचार न करता काव्य गुणवत्तेचा विचार करुन त्याच्या पुढील लेखनाला प्रोत्साहन म्हणून हा पुरस्कार दिला जातो. मात्र त्यासाठी कविच्या वाङमयीन नियतकालिकांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या कवितांचा विचार करण्यात येतो. कवी डिसोजा यांच्या कविता मुक्तशब्द, वाङमयवृत्त, दर्शन, मुराळी, अभिधानानंतर, खेळ अशा अनेक प्रतिष्ठित नियतकालिकांमधून प्रसिध्द झाल्या आहेत. त्यांना साहित्य अकादमीची प्रवास फेलोशिपही प्राप्त झाली आहे. रोख रक्कम, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक असे स्वरूप आहे. जानेवारीमध्ये कणकवली येथे होणार्‍या ७ व्या वसंत सावंत स्मृति उगवाई काव्य उत्सवात कवी डिसोजा यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी लोकमत)
==============
लोकवर्गणीतून साकारले खार्डी डोलीव ग्रापं कार्यालय
अडीच लाख शासनाचे : उर्वरित निधी जनतेचा

सुनिल घरत पारोळ लोकमत
विरार पूर्व भागातील खार्डी डोलिव येथे सुसज्य ग्रामपंचायत कार्यालयाचे उद््घाटन आ क्षितिज ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले या कार्यालयासाठी सतरा लाखांचा निधी खर्च झाला. अडीच लाखाचा निधी शासनाच्या जन सुविधा योजनेतून तर बाकीचा निधी लोकवर्गणीतून जमा करून तो खर्च करण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायतीने केलेली रस्ते, विहीर बाधंणी, तलाव, कूपनलिका इ. विकासकामे सरपंच प्रकाश भोईर यांनी यावेळी कथन केली.
या उद््घाटन प्रसंगी माजी जि प अध्यक्ष काशीनाथ पाटील, उपसभापती जयप्रकाश ठाकूर, प्रभाकर पाटील, डी के पाटील ग्रामसेवक शिवाजी तनपुरे उपसरपंच संगीता भगत इ. या वेळी हजर होते.
==============
अधिकाऱ्यांच्या हल्लेखोराला तडीपारीचे आदेश
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
राजकीय वरदहस्ताने धुडगूस घालून तलासरीतील सीमा टोलनाक्यावरील अधिकारी व पोलिसांवर हल्ला आणि मारहाण करणाऱ्या गुंडाला डहाणूच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तडीपारीचा आदेश बजावला आहे. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होण्याआधीच तो गायब झाला आहे.
तलासरीतील सीमा टोलनाक्यावर दहशत पसरवून अल्ला रख्खा कुरेशी हा गुंड व त्याच्या साथीदारांची दहशत होती. दापचारी येथे असलेल्या राज्य सीमा तपासणी नाक्यावर कर न भरता अवजड वाहने जाऊ देणाऱ्या अनेक टोळ्या असून या टोळ्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे तलासरी भागात दहशत निर्माण करून या टोळ्यांनी धुडगूस घातला होता. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईस गेलेले तलासरी पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक ए. मुल्ला यांच्यावर तलासरी नाक्यावर भर चौकात प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. पोलिस उपनिरीक्षक मुल्ला दापचारी सीमा तपासणी नाक्यावर कर्तव्य बजावत असलेल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांना मारहाण व प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या अल्ला रख्खा कुरेशी याच्यावर डहाणू उपविभागीय अधिकारी प्रणाली दिघावकर जाधव यांनी दोन वर्षांचा तडीपारीचा आदेश बजावला व त्याची कार्यवाही तलासरी पोलिसांनी तात्काळ केली.
 कुविख्यात गुंड अल्लारखा कुरेशी याच्या विरुद्ध पोलिसांनी तडीपारीचे प्रकरण डहाणू उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सुरू असतानाच या गुंडाने साथीदारांसह तलासरीतील पत्रकार सुधाकर काटे यांना मारहाण करून धमकी दिली होती. या सर्वांचा विचार करून अल्लारख्खा कुरेशी यास तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला आहे. मात्र तडीपारीचा आदेश प्राप्त होताच अल्लारखा कुरेशी हा गायब झाला आहे. तडीपारीचा आदेश रद्द करण्यासाठी तो राजकारण्यांच्या गाठीभेटी घेत असल्याचे समजते. बुधवारी दुपारी अल्लारखा कुरेशी एका आमदारासह पालघर येथे पालकमंत्र्यांना भेटण्यासाठी आला होता, मात्र त्याची भेट होऊ शकली की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.
==============

सविस्तर वृत्त http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_25.html

Thursday, November 24, 2016

पालघर वार्ता २४ नोव्हेंबर २०१६

   
पालघर वार्ता २४ नोव्हेंबर २०१६
==============
वसईत १० हजार लोकांच्या मृत्यूचा सापळा ?
वसईतील हजारो वर्षांपासून भारतातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिकदृष्ट्या महत्वाचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या निर्मळ येथे विमलेश्‍वर महादेवाची यात्रा कार्तिक एकादशी (२५ नोव्हेंबर २०१६) पासून सुरु होतो. लाखाहून अधिक भाविक यात्रेकरू आणि पर्यटक ह्या यात्रेत उपस्थित असतात. स्थानिकाना येथे रोजगार मिळतो , त्याचप्रमाणे वसईतील वैशिष्ट्यपूर्ण सुकेळी आणि इतर पदार्थांची मेजवानी असते.
शासकीय अनास्था
प्राचीन पवित्र निसर्गरम्य तीर्थक्षेत्राकडे शासनाने आजपर्यंत दुर्लक्ष केले आहे. शासकीय अनास्थेमुळे येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी किंवा पर्यटकांसाठी कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाही. दुसरीकडे अनधिकृत बांधकाम , सांडपाणी ह्या समस्यांनी वेढले आहे.
टीम आमची वसईने घेतला पुढाकार
सामाजिक जबाबदारीचा वसा घेतलेल्या टीम आमची वसईने यात्रेच्या आधी सर्वत्र तपासणी केली, त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळुन आल्या. यात्रेत गैरप्रकार वाढत असतानाच यात्रेकरूंच्या जीवाशी खेळ होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
अनैतिक अवैध अपवित्र प्रकार
जुगार, मद्यपान, मांसाहार, अश्लील नाच, कर्णकर्कश आवाज ह्यामुळे निर्मळ तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्यभंग होते आहे. ह्याविषयी टीम आमची वसईने निषेध नोंदवला आहे. शासकीय यंत्रणांकडे हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी निवेदन दिले आहे. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम सुरु केली आहे.
मौत का समुंदर ?
यात्रेतील पारंपारिक व साहसी खेळांची जागा आता यांत्रिक खेळण्यांनी घेतली आहे. यांत्रिक झुले , पाळणे , चक्र ह्यात मौत का कुआ नावाचा प्रकार हटकून असतो. एका बंदिस्त रिंगणात फिरणाऱ्या गाड्यांवर कसरती करणारे तरुण तरुणी स्वतःच्या आणि लोकांच्या जीवाशी खेळत असतात. निर्मळ येथे भरणाऱ्या यात्रेत मौत का कुआ सामील झाला व गर्दी खेचु लागला. दरवर्षी काहीतरी अपघात होत राहिले. त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही , शासकीय यंत्रणेने तपास केल्याची नोंद उपलब्ध नाही.
विनापरवानगी?
मौत का कूआ सारख्या जीवघेण्या प्रकाराला परवानगी कोणी दिली आहे ह्याची माहितीच असे खेळ उभारणारे देउ शकले नाही. टीम आमची वसईने ह्याचा पाठपुरावा केला असता लवकरच परवानगी घेतली जाईल असे कंत्राटदाराने सांगितले. मात्र हे प्रचंड सांगाडे उभे करायला कोणी परवानगी दिली हे समजु शकले नाही.
उंचीची मर्यादा किती?
४० फुटाहुन उंच असलेल्या सांगाड्यात माणसांच्या जीवांशी खेळ होत आहे. परंतु अशा धोकादायक प्रकारांवर कोणतीही बंदी नाही, मात्र दहीहंडीच्या मानवी मनोऱ्यावर बंदी आणली गेली. हा कोणता न्याय असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शॉर्ट्सर्किट आणि आगीची शक्यता
मौत का कुआच्या लोखंडी सांगाड्याच्या आजूबाजूला उघड्यावर असलेल्या वीजेच्या तारांमधुन वाहती वीज, तिथेच साचलेले पाणी , लोखंडाचे तुकडे हे हजारोंच्या मृत्यूचे कारण बनु शकतात.
अरुंद धोकादायक जिने.
एकावेळी १००-२०० लोकांना मौत का कुआ पहाण्यासाठी प्रवेश मिळतो. साधारण ४० फुट उंच असलेल्या ह्या जीन्यांवरुन चालणे कठीण असते. जर एखादा अपघात घडला , तर मोठा दुर्दैवी प्रकार घडु शकतो.
कर्णकर्कश आवाज आणि महिलांचे प्रदर्शन
मौत का कुआमध्ये होणारे गाड्यांचे आवाज कमी पडतात असे वाटुन आयोजक मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजाचे ध्वनीपेक्षक वापरतात. ज्यांना देवदर्शन व यात्रेचा आनंद उपभोगायचा आहे, त्यांच्यावर देखील जबरदस्ती होते. कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजासोबत प्रवेशद्वाराजवळ बसणाऱ्या भडक पोशाख करणाऱ्या महिलांचे प्रदर्शन मांडले जाते.
चेंगराचेंगरीत १०,००० लोकांना धोका ?
अरुंद चिंचोळ्या रस्त्यावर साधारण ८०० मीटरच्या पट्ट्यात १०,००० च्या आसपास भाविक येतात. मुंगी शिरायला जागा नसते एवढी गर्दी असते. कागदोपत्री शासकीय यंत्रणेच्या लेखी प्रचंड बंदोबस्त असला तरी प्रत्यक्षात ८-१०चीच उपस्थिती दिसुन येते. आकाशपाळणे व इतर धोकादायक यंत्रांच्या जवळपास तर ॲम्ब्युलन्स पोहचायला जागा नसते.
हजारो रुपयांचा महसुल कि हजारोंचा जीव?
मौत का कुआ हा १०-१५ लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे , पण त्यामुळे होऊ शकणारे अपघात हे हजारो लोकांच्या जीवावर बेतु शकतात. महसुल खात्यात काही हजार रुपांचा कर जमा होत असला तरी, १००-२०० लोकांचे मनोरंजन करणाऱ्या मौत का कुआमुळे यात्रेत येणाऱ्या दहा हजार लोकांचा जीव जाऊ शकतो. काही हजार रुपांचा महसुल विरूध्द दहा हजार लोकांचा जीव ह्या लढ्यात शासकीय यंत्रणा कोणाची बाजु घेणार आहे ह्याची चर्चा वसई तालुक्यात होते आहे.
टीम आमची वसईची जनजागृती
हे सर्व लक्षात घेऊनच टीम आमची वसईने मौत का कुआ ह्या अत्यंत धोकादायक प्रकाराला विरोध केला आहे. ह्याबाबतीत टीम आमची वसईने जनजागृती मोहिम सुरु केली असुन त्याला सर्वच थरातुन पाठिंबा लाभला आहे. तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्यभंग आणि निर्सगसंपत्तीचा नाश करणारे हे गैरप्रकार हटवावे व ती जागा मोकळी करावी. त्या जागेतुन किती शासकीय महसुल जमा होतो आहे आणि त्याचा विनियोग कुठे होतो आहे त्याची माहिती यात्रेकरूंसाठी उपलब्ध असावी जेणेकरुन स्थानिकांवर व्यावसायिक अन्याय होत असल्यास निर्दशनात येईल.
आदिवासी कोळी भंडारी वाडवळ कुपारी व अनेक बहुरंगी समाजांचे वसईच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घडणीत योगदान आहे. वसई तालुक्यातील स्थानिक संस्कृती, इतिहास व निसर्गाची माहिती देणारे प्रदर्शन भरवावे. आणि फक्त स्थानिकांनी बनवलेल्या पारंपारिक वस्तुंची बाजारपेठ असावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
==============
सागरी सुरक्षा रामभरोसेच!
निशांत सरवणकर, मुंबई , लोकसत्ता
राज्यातील २२ निर्मनुष्य बेटांकडे दुर्लक्षच; अनेक सागरी पोलीस ठाणी कागदावरच
मुंबईवरील हल्ल्याला आठ वर्षे पूर्ण होत आली तरी राज्याची सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच स्थिती आहे. राज्यात ४४ सागरी पोलीस ठाणी असून ही सर्व पोलीस ठाणी कार्यरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि साधनांची कमतरता आदींमुळे सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्यासारखीच परिस्थिती असल्याची वस्तुस्थिती वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडूनही मान्य केली जात आहे. यापैकी २० टक्के सागरी पोलीस ठाण्यांना स्वतंत्र कायालये नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. २२ निर्मनुष्य बेटांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून तब्बल एक हजार किलोमीटर इतकी खाडी पसरली आहे. कुलाबा येथील बधवार पार्क परिसरातून दहा अतिरेकी शिरले आणि त्यांनी २६/११ चा संहार घडवून आणला. तेव्हापासून मुंबईची सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी विशेष महानिरीक्षक (सागरी सुरक्षा) असे नवे पदही निर्माण करण्यात आले आहे. नौदल आणि तटरक्षक दलाशी समन्वय साधून सागरी गस्तीची जबाबदारी या महानिरीक्षकांवर आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सागरी पोलीस ठाणी उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी खलाशी पोलीस नियुक्त करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १६०० हून अधिक पोलिसांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले असले तरी ते सर्व भरसमुद्रात गस्त घालण्यासाठी हे संख्याबळ कमी असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

शिवाय या पोलिसांना ही नियुक्ती म्हणजे शिक्षा वाटत असल्यामुळे त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. राज्यातील निर्मनुष्य अशा २२ बेटांच्या सुरक्षेबाबत काहीच विचार झालेला नाही, अशी बाबही जूनमध्ये मुख्यमंत्र्यांपुढे झालेल्या एका सादरीकरणामुळे पुढे आली आहे. या बेटांच्या सुरक्षेबाबात उपाययोजना करण्यात येणार असली तरी अद्याप त्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. या निर्मनुष्य बेटांकडे तसे दुर्लक्षच होत असून त्यासाठी अपुऱ्या संख्याबळाचे कारण पुढे केले जात आहे. राज्याच्या ताब्यात ६९ स्पीड बोटी आहेत. परंतु या अपुऱ्या असल्याचे सांगितले जात आहे.

ही २२ बेटे सुरक्षेविना : अर्नाळा, पोशफिर, जुली, पणजू, ग्रीन आयलंड (पालघर); अम्बू, काश्यारॉक आणि बुचर आयलंड (मुंबई), वाशी (ठाणे); एलिफंटा (नवी मुंबई); तानसा रॉक, खंडेरी, मुरुड कानसा, मुरुड जंजिरा फोर्ट, कुलाबा, उंदेरी (रायगड); दापोली जंजिरा फोर्ट ; मालवण

पदमगड, सिंधुदुर्ग फोर्ट, वेंगुर्ला मामा-भाचे, निवतीरॉक, कवडारॉक (सिंधुदुर्ग)

    अपूर्ण बांधकाम : मुंबई सागरी – एक पोलीस ठाणे (माहीम)
    कामे सुरू होऊ न शकलेली पोलीस ठाणी : अर्नाळा, कळवा (पालघर), दाभोळ, पावस (रत्नागिरी), उत्तन (ठाणे ग्रामीण), येरंगळ (मुंबई), दादर, मोरा
    पूर्ण झालेली चेक पोस्ट : पालघर (१६), रत्नागिरी (४), रायगड (३), नवी मुंबई (२), ठाणे ग्रामीण, मुंबई (प्रत्येकी एक)
    बांधकामे पूर्ण झालेली पोलीस ठाणी : सातपाटी (पालघर), एनआरआय (नवी मुंबई), मांडवा, दिघी (रायगड), बानकोट, जयगड, नटे (रत्नागिरी), विजयदुर्ग, आचरा, निवती (सिंधुदुर्ग)
    अपूर्ण चेकपोस्ट : मुंबई (४), ठाणे ग्रामीण – एक चेक पोस्ट अपूर्ण
==============
वसई : तहसीलदारांच्या आदेशाचे तलाठय़ाकडून उल्लंघन
बेकायदा भराव करणारे ट्रक रंगेहाथ पकडल्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करून कामण तलाठय़ाने तहसिलदारांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. याप्रकरणी एका वकीलाने कोकण आयुक्तांकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मौजे कामण येथील सर्वे क्र. १५/४ या जमिनीवर दिड हजार ब्रास डेबरीजचा भराव केला होता. या भरावाकरीता कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्यामुळे तलाठी गणेश पाटील यांनी या भरावाचा जागेवर जाऊन पंचनामा केला असता, भराव करणारे ट्रक सोडून चालक पळून गेले होते.
३ जून २०१६ रोजी घडलेल्या या प्रकाराबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी आदेश तलाठी गणेश पाटील यांना त्यांनी दिले होते आणि तशी खबरही पोलीसांना दिली होती.
मात्र, या आदेशाला गणेश पाटील यांनी न जुमानता गुन्हा दाखल करण्यास गेल्या पाच महिन्यांपासून टाळाटाळ केली आहे. या प्रकरणी अँड. किशोर म्हात्रे यांनी तहसीलदारांकडे सातत्याने तक्रारी करून तलाठी पाटीलवर कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र, तहसीलदारांनीही याप्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. . (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
कर्ज परतफेडीसाठी मुदतवाढ , साठ दिवस अधिक मिळणार; एक कोटी रुपयांपर्यंतची मर्यादा
मुंबई - देशभरातील चलन तुटवड्याची दखल घेऊन एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृह, मोटार, कृषी आणि अन्य कर्जाची परतफेड करण्यासाठी साठ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी रिझर्व्ह बॅंकेने सोमवारी दिला.
रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत परतफेड असणाऱ्या कर्जासाठी ही मुदतवाढ असेल. या काळातील कर्जे थकीत समजली जाणार नाहीत; तसेच त्यांची फेररचनाही होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सध्या असलेल्या परतफेडीच्या मुदतीत साठ दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. ही सवलत कोणत्याही बॅंकेतील एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी असणार आहे. या सवलतीचा फायदा व्यावसायिक अथवा खासगी कर्जदारांना एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बॅंका, वित्तसंस्थांमधील कर्जालाही लागू असेल. यात कृषी व गृहकर्जाचा समावेश आहे. (पीटीआय)
==============
अभियंता सेवा परीक्षेत कनोजे जिल्हय़ात प्रथम
विक्रमगड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभियंत्रिकी सेवा परीक्षेत विक्रमगडचा आदिवासी युवक निखिल सुरेश कनोजे हा महाराष्ट्रात ७ वा तर पालघर जिल्हयांतून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे. त्याचे आई-वडील शिक्षक आहेत. घरात ज्ञान संपन्नतेचे वातावरण असल्याने त्याने या परिक्षेमध्ये यश मिळविले आहे. सध्या त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक अभियंता म्हणून निवड झाली आहे. त्याने नवी मुंबईच्या एमजीएम अभियांत्रिकी महाविदयालयातून सिव्हील इंजिनियरिंगची पदवी घेतली. त्याने पहिल्याच प्रयत्नामध्ये हे यश मिळविले. (लोकमत)
==============
वसईच्या श्रीक्षेत्र निर्मळची आजपासून यात्रा
वार्ताहर,पुढारी
इतिहास प्रसिद्ध श्रीक्षेत्र निर्मळ येथे भगवान परशुराम यांनी स्थापन केलेल्या विमलेश्‍वर महादेवाची यात्रा गुरुवारपासून सुरु होत असून ती 11 दिवस चालणार आहे. या यात्रेत पालघर, ठाणे जिल्ह्यासह राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील लाखो भाविक हजेरी लावणार आहेत. गुरुवारी यात्रेला प्रारंभ होऊन पूजा विधीला सुरुवात होईल. त्यानंतर शुक्रवारी पहाटे कार्तिकी एकादशीपासून देवदेवतांना अभिषेक घातल्यावर मंदिरात भजन, कीर्तन तसेच रात्री पालखी सोहळा होणार आहे.
 निर्मळ येथे श्रीमद जगदगुरू शंकराचार्य यांची समाधी  असल्याने या क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यात्रेत दरवर्षी चार ते पाच लाख भाविक गर्दी करतात. यात्रेत मिठाई तसेच विविध वस्तुंची दुकाने, खेळाचे  स्टॉल थाटण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील 11 दिवस येथील अबालवृद्धांना मनोरंजनाची मेजवानी मिळणार आहे. यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज झाले असून वीजपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालये, रोगराई पसरू नये यासाठी यंत्रणा, वैद्यकीय पथके, अग्निशमल दल आदींची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात्रा काळात भुईगावपासून पुढे निर्मळ या भागातील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार असून या दिवसांत एसटी महामंडळाकडून विशेष आणि जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. नागरिक तसेच भाविकांनी यात्रा सुरळीत व शांततेत पार पडण्याचे आवाहन देवस्थान कमिटी, पोलीस तसेच स्थानिक प्रशासनाने केले आहे.
==============
वसई-विरार : डॉक्टरांची सुरक्षा धोक्यात
मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाइम्स
पालिका रुग्णालयात तृतीयपंथींचा गोंधळ
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या तुळींज येथील पालिका रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून याबाबत पोलिसांनी लक्ष द्यावे, असे साकडे पालिकेच्या डॉक्टरांनी घातले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पालिका रुग्णालयात काही तृतीयपंथींनी डॉक्टरांशी वाद-विवादी केल्यानंतर पोलिसांना पालिकेकडून पत्र देण्यात आले आहे.
 पालिकेचे नालासोपारा पूर्व विजयनगर तुळींज येथे व वसई गावात सर डी. एम. पेटीट रुग्णालय आणि सातीवली येथे माता-बाल संगोपन केंद्र कार्यरत आहे. या रुग्णालयांमध्ये कायम रुग्णांची गर्दी असते. विजय नगर तुळींज येथील पालिका रुग्णालयात २० नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १ वाजण्याच्या सुमारास एक तृतीयपंथी उपचार घेण्यासाठी आला. त्याच्याबरोब त्याचे दोन सहकारी होते.
 उपचारांसाठी आलेला तृतीयपंथी किरकोळ जखमी झालेला होता. त्याच्यावर डॉक्टरांनी त्वरित उपचारही केले. त्यानंतरही त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला रुग्णालयात भरती करण्यावरून डॉक्टरांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. तसेच अश्ललि हावभाव व नृत्य करून जवळपास अडीच तास रुग्णालयामध्ये धिंगाणा घातला. यापूर्वी देखील गर्दुल्ल्यानी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली होती. या प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असतात. अशा घटनांमुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वारंवार शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. तृतीयपंथीयांनी रुग्णालयात केलेल्या प्रकाराबाबत पालिकेने पोलिसांना माहिती दिली. मात्र पोलिसांनी आतापर्यंत त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे रुग्णालय परिसरात अशा घटना घडू नयेत, म्हणून पोलिसांनी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती पालिकेकडून करण्यात आली आहे.
आयसीयू सुरू होणार
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या तुळींज येथील रुग्णालयात सात खाटांचा अतिदक्षता विभाग (आय.सी.यू.) व दंत चिकित्सा विभाग तयार करण्यात आला आहे. २६ नोव्हेंबरपासून हे विभाग सुरू होणार असून त्यासाठी आवश्यक मशीनरी आणण्यात आली आहे. आयसीयू, डायलेसिस व सोनोग्राफी या विभागात आकारण्यात येणारे दर नुकतेच पालिका महासभेत ठरविण्यात आले. नाममात्र दरात ही सेवा दिली जाणार आहे. येत्या काही महिन्यांत वसई गावातील पालिकेच्या पेटीट रुग्णालयामध्येही आयसीयू विभाग सुरू करण्याचा प्रयत्न आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सुरू केले आहेत.
==============
वसई-विरार महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाइम्स
विरार शहरात २०१३ पासून भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू असून त्याअंतर्गत विरारमध्ये उभारण्यात आलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राचे उदघाटन शनिवारी होणार आहे. विरारमधील मलजल या केंद्रात जमा होणार असून त्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केले जाणार आहे. पालिकेच्या वतीने सुरू होत असलेला हा पहिला मोठा प्रकल्प आहे.
 केंद्र सरकारच्या सॅटेलाईट सिटींना पायाभूत सुविधा देण्याच्या योजनेअंतर्गत विरार येथील भुयारी गटार योजना २०१२ मध्ये मंजूर झाली. विरार पूर्व-पश्चिमेला भुयारी गटार योजना म्हणजेच एसटीपी २ चे काम करण्यासाठी जवळपास १३८ कोटींचे टेंडर मंजूर करण्यात आले होते. २६ मार्च २०१३ रोजी या कामाचे आदेश ठेकेदारला देण्यात आले. मे २०१६पर्यंत या कामास मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे हे काम लांबले.
या योजनेअंतर्गत शहरातील सर्व इमारतींमधून निघणारे मलजल भुयारी गटारातून या मलजल प्रक्रिया केंद्रापर्यंत नेले जाईल. बोळींज गोकुळटाऊनशीप भागात पालिकेने ३० एमएलडी क्षमतेचे मलजलनि:स्सारण प्रक्रिया केंद्र (सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट) उभारले आहे. या केंद्राचे उदघाटन २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. गेली तीन वर्षे या योजनेसाठी रस्त्यांचे खोदकाम केले गेल्याने नागरिकांचे बरेच हाल झाले. या योजनेसाठी शहरात एकूण ६१ किलोमीटर मुख्य भुयारी पाइप लाइन टाकण्यात आली आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत ११५ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.
 या योजनेचे काम झटपट पूर्ण व्हावे म्हणून पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे व नगर अभियंता संजय जगताप यांनी गेल्या काही महिन्यांत प्रयत्न करतानाच स्वत: या कामावर लक्ष ठेवले. आता प्रक्रिया केंद्र सुरू होणार असून बुधवारी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांसह येथे येऊन केंद्राची पाहणी केली. विरार पूर्व-पश्चिम भागात अंतर्गत पाइप टाकून झाले आहेत. मात्र विरार पूर्वेकडील पाइप पश्चिमेला नेण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंग करावे लागणार आहे. हायड्रेलिक जॅकींग पुशींग पद्धतीने रेल्वे क्रॉसिंगचे काम करण्यात येणार आहे. रेल्वेकडून या कामास तत्वत: मंजुरी मिळाली असून रेल्वे क्रॉसिंग पाइप टाकण्याचे काम फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सुरू होणार
 बोळींज येथे उभारण्यात आलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्रात अत्याधुनिक यंत्रणा वापरण्यात आली आहे. शहरातून येणाऱ्या मलावर येथे दररोज प्रक्रिया होणार असून या पाण्याचा पुर्नवापर केला जाणार आहे. बांधकामासाठी तसेच फायर ब्रिगेड, गार्डन, रस्ते धुणे यासाठी या पाण्याचा वापर केला जाऊ शकतो. शहरातील इमारती, घरे, आस्थापने या केंद्राला जोडण्यासाठी एकूण सुमारे ११२० जोडण्या कराव्या लागणार आहेत. पालिका याबाबत रहिवाशांना आवाहन करणार आहे. इमारतींनी एका महिन्यात या जोडण्या न केल्यास पालिका त्या करून देणार असून इमारतींकडून त्याची रक्कम वसूल केली जाईल. इमारतींच्या टाक्यांच्या जोडण्या चेंबरशी करायला आणखी तीन महिने लागू शकतात.
==============
पालघर व ठाणे जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मोठा गैरव्यवहार
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील भ्रष्टरचाराने बजबजलेल्या सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मोजमाप पुस्तकिांची ( मेजरमेट बुक ) चौकशी करा, अशी मागणी शिवक्रांती संघटनेने मुख्यमंत्रयकडे केली आहे.
 ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यांमधील सार्वजनकि बांधकाम विभागामध्ये मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू आहे. कामे न करताच बिले काढणे, बोगस कागदपत्रे तयार करून सरकारी तिजोरीची लुट करणे, अंदाजपत्रकाची रक्कम वाढवून बिले वाढवून घेणे, असे प्रकार केले जातात. प्रत्यक्ष कामाच्या रकमेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक अंदाजपत्रक बनवून शासनाची फसवणूक केली जाते.
 राजरोस चाललेला हा भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर या दोन्ही जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम कार्यालयातील मोजमाप पुस्तकिांची चौकशी स्वतंत्र समतिी नेमून करावी, अशी मागणी शिवक्रांती संघटनेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
 पालघर जिल्ह्यामध्ये कामे न करताच बिले काढण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेमध्ये झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यानंतर पोलसि ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांचा तपास करताना असे लक्षात आले की, मंगल कार्यालयाच्या इमारतीचे बिल व अंदाजपत्रक शाखा अभियंत्याने तयारच केलेले नव्हते तर या विभागामध्ये अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी मोजमाप पुस्तकिाही शाखा अभियंत्याने नव्हे तर ठेकेदारानेच लिहलिी होती, असे शरद पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एका शाखा अभियंत्यास जबाबदार धरून निलंबति केले आहे. मात्र हा एकाच मोजमाप पुस्तकिेचा प्रश्न नाही, तर या दोन्ही जिल्ह्यांतील सर्वच कार्यालयांमधील अनेक मोजमाप पुस्तकिा गायब आहेत. या सर्व मोजमाप पुस्तकिांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड होईल, असेही पाटील म्हणाले.< सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही शाखा अभियंत्यांनी स्वतःची स्वतंत्र कार्यालये थाटली आहेत. तेथे पगारावर खाजगी कर्मचारी कामाला ठेवले आहेत. हेच कर्मचारी ही बोगस बिले व अंदाजपत्रके बनवतात. मोजमाप पुस्तकिाही तेच तयार करतात. या मोजमाप पुस्तकिा शाखा अभियंत्याच्या खाजगी कार्यालयांमध्ये वा घरीच आहेत. त्या कार्यालयामध्ये नाहीत. म्हणूनच प्रत्येक कार्यालयातील किती मोजमाप पुस्तकिा गायब आहेत ? व त्या कुणी लिहील्या आहेत ? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
 दरम्यान, मोजमाप पुस्तकिा गायब झाल्याची चर्चा या दोन्ही जिल्ह्यात सुरू असल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्यात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
==============
पालघर विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांचा विश्वासघात
नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
 पालघर नगरपालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्याला मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी देऊन पालिका क्षेत्रातील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि आदिवासींवर अन्याय केल्याचा आरोप प्रारूप विकास आराखडाविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील टेभोडे, नवली, अल्याळी, घोलविरा, वेवूर, गोठणपूर या गावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांवर विकास आराखड्याचे आरक्षण लादले असून या गावामध्ये बिल्डर व मोठ्या जमीनदारांवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण न लावता, हा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. नगरपालिकेच्या या विकास आराखड्यात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकल्याबाबत संघर्ष समिती मार्फत जिल्हाधिकारी, कोकण महसूल आयुक्त, पालक मंत्री, नगरविकास सचिव इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह राज्यपालांकडेही दाद मागितली. मात्र त्यांना पोकळ आश्वासनांपलिकडे काहीही मिळाले नाही.
 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधकिाऱ्यांबरोबर झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासनही दिले होते. मात्र या आश्वासनाला मुख्यमंत्र्यांनीच हरताल फसल्याचा आरोप विकास आराखडाविरोधी संघर्ष समितिने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पालघर पालिकेच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देताना संघर्ष समितीच्या आश्वासनास तिलांजली दिल्याचे समितीने म्हटले असून हा विश्वसघात असल्याचा आरोप शेतकरी व ग्रामस्थांनी केला आहे. बैठकीदरम्यान, फडणवीस यांनी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून पुन्हा हरकती मागवल्या होत्या, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचने नुसार शेतकरी व ग्रामस्थांनी आपल्या हरकती नगरविकास विभागाकडे पुन्हा नोंदविल्या. मात्र त्यातील एकही हरकतीचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी न केल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे. विविध शासकीय कार्यालयांसाठी असलेली आरक्षणे सरकारी कार्यालय व निवासस्थाने अशा नावाने बदलण्यात आली आहेत.
==============
वसई : नालासोपाऱ्यात फेरीवाल्यांची दादागिरी
नालासोपाऱ्याच्या पश्चिमेकडील उड्डाणपुलाकड़ून रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांंनी अतिक्रमण केले असून काही गुंडांचा आशिर्वाद लाभल्यामुळे या फेरीवाल्याकडून दादागिरी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळे महापालिकेने त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
    रिक्षा स्टॅण्डसमोर असलेल्या सत्यम शिवम कॉम्प्लेक्स जवळून रेल्वे स्थानकाकडे एक रस्ता जातो. या मुख्य रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे काम तत्कालीन नगरपालिकेने केले होते. त्यानंतर मात्र, हा रस्ता खाजगी असल्याचे कारण देवून त्यावर फेरीवाले बसवण्याचा सपाटा काही लोकांनी लावला. सत्यम कॉम्प्लेक्स आणि तिच्या समोर असलेल्या इमारतीमध्ये सुमारे वीस फुटांचे अंतर होते. त्यावर पालिकेने दहा फु टांचा रस्ता बनवला होता. त्यावर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे या दोन इमारतींमधील अंतर केवळ पाच फु टांंचे राहिले आहे.

त्यामुळे एकमेकांना धक्का देत प्रवाशांना रेल्वे स्थानक अथवा रिक्षास्टॅण्डकडे जावे लागते. अशावेळी फेरीवाल्यांच्या टोपलीला अथवा फळीला धक्का लागला तर त्यांच्या शिव्याही खाव्या लागत आहेत. अशा अनेक तक्रारी महापालिकेकडे करण्यात आल्या होत्या.
    या तक्रारींची गंभीर दखल घेवून महापालिकेच्या ई प्रभाग समितीने अठरा जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. पानटपरी, कमरेचे पट्टे, चप्पल, नाईटी, खारीबटर, फरसाण, वडापाव, कपडे, पर्स, अगरबत्ती, मोबाईल कव्हर, घड्याळ, दाबेली आदीची विक्री या टपऱ्यातून होते. वीरेंद्र नाईक, कृष्ण चौरसिया, शिराज अब्दुल गोरदास, अब्दुल रहीम, श्री अंबिका, अल्फाज अन्सारी, अनमोल जयस्वाल, जेती, रामकुमार गुप्ता, पवनकुमार जस्वाल, दिनु दानिष मन्सुर, जिवनलाल शाहु, महम्मद गफार, जितेंद्र सुर्वे, साजीद मेमन, कन्हैया मासेतु, वसीन कासार, निजाम वोरा अशी या फेरीवाल्यांची नावे आहेत. त्यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमान्वये नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
    दरम्यान, खाजगी रस्ता अधिकृतपणे ताब्यात येत नाही तोपर्यंत त्यावर खर्च करता येत नाही. असे असतांना तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेने या रस्त्याचे डांबरीकरण केले होते. त्यानंतर हा रस्ता पालिकेने ताब्यात घेणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने हा रस्ता फेरीवाल्यांनी व्यापला आहे. त्यातून ही समस्या इतकी वर्ष वाढत गेलेली आहे. ती सोडविणार कोण? हा प्रश्न आहे. (प्रतिनिधी)
    रेल्वे स्टेशनला जोडणारा नालासोपारा पश्चिमेकडील हा एकमेव रहदारीचा रस्ता आहे. मात्र, तो खाजगी जागेतून जात असल्याने काही जणांनी फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी देऊन त्यांच्याकडून भाडे वसुली सुरु केली आहे. हा प्रकार गेल्या वीस वर्षांपासून सुरु असून त्याविरोधात कुणीही बोलत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते.
==============
खैराची तस्करी पकडली
    पारोळ : वसई व पालघर तालुका पूर्व सीमारेषे अंतर्गत असणाऱ्या भाताणे वन परिक्षेत्र विभागाने रविवारी रात्री १०.३० च्या सुमारास तस्करीचे खैराचे ५१ ओंडके व झायलो गाडी पकडली आहे. ही कारवाई पालघर तालुक्यातील सोनावे गावाच्या हद्दीतील जंगलात करण्यात आली. मात्र अंधाराचा फायदा घेऊन तस्कर फरारी झाले.
    भाताणे वन परिक्षेत्राचे वनक्षेत्रपाल मनोहर चव्हाण यांना सोनावे गावाच्या हद्दीतील जंगलात एक झायलो गाडी संशयीतपणे फिरत असल्याची माहिती मिळाली. वनरक्षक वैभव जगदाळे, विनायक गवारी, लक्ष्मण टिकेकर व वनपाल रहीम राजे, बबन गवळी यांनी या गाडीचा मागोवा घेतला असता ही गाडी महामार्गाकडे येताना सर्वे नं १२८ मध्ये आढळून आली. तिला थांबण्याचा इशारा केला असता ती वेगाने पुढे जाऊन थांबली व तस्कर अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले. कोणीही नसलेल्या स्थितीत गाडी ताब्यात घेतली. यावेळी झडतीत गाडीच्या मागच्या सर्व सीट काढलेल्या व मोकळ्या जागेत खैराच्या झाडाचे ओंडके आढळून आले.
    गुटखा, काथ आदी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरात महत्वाचा घटक म्हणून खैराचा वापर केला जातो व त्यासाठी ही तस्करी केली जाते. यासाठी हे तस्कर प्रवासी वाहनांचा वापर करत आहेत. पकडलेल्या गाडीचा मालक व फरार तस्करांपर्यंत आम्ही लवकरच पोहोचू असा दावा वनक्षेत्रपाल मनोहर चव्हाण यांनी केला आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
डहाणू : प्रेमी युगलांविरोधात शिवसेनेची मोहीम
या तालुक्यातील समुद्रकिनारा आणि सुरुंच्या बागांमध्ये प्रेमी युगलांकडून होणाऱ्या अश्लील वर्तनाविरोधात शिवसेनेने मोहीम सुरू केली आहे. परंतु संबंधित शाळा आणि कॉलेजचे वरिष्ठ त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.

दरम्यान अनैतिक प्रकारांना आळा घालण्यात डहाणूतील पोलीस आणि वन विभाग हतबल ठरले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या माजी डहाणू तालुका महिला अध्यक्ष उज्वला डामसे आणि युवा सेना शहर प्रमुख अमित आरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली गैरप्रकार करणाऱ्या प्रेमीयुगलांना सोमवार, २१ नोव्हेंबर रोजी हुसकावून लावण्यात आले. शिवाय घटनास्थळी युनिफॉर्म मध्ये आढळलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळखपत्र घेऊन संबंधित कॉलेजच्या प्राचार्यांकडे सुपूर्द केली गेली. या मध्ये डहाणूतील दोन महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मात्र याबाबत काही कारवाई करण्यासंदर्भात पोलीस, वन विभाग आणि संबंधित महाविद्यालयातील शिक्षक व वरिष्ठांनी हात झटकले आहेत. तर कॉलेजच्या वेळेत सुरु बागेत अश्लील वर्तन करताना रंगेहात सापडलेल्या एका विद्यार्थ्याने आपला बाप कॉन्ट्रॅक्टर असून तुम्हाला बघून घेईन, अशी धमकी दिल्याचे उज्वला डामसे यांनी लोकमतला सांगितले. दरम्यान डहाणूतील पारनाका, आगर, नरपड, चिखले, घोलवड आणि बोर्डी समुद्रकिनारी तसेच सुरु बागेत अश्लील वर्तन करणाऱ्या प्रेमीयुगलांविरुद्ध पोलीस आणि वन विभागाने कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या गैरप्रकारातून मोठ्या स्वरूपातील गुन्हेगारी वाढण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
==============
Maharashtra tribals don’t eat wheat, barter it for salt, oil, says study
Faisal Malik, Hindustan Times, Mumbai
 A research group formed to study causes of malnutrition in Maharashtra has suggested ‘participatory malnutrition free villages action plan’ for active participation of all concerned government agencies to deal with the issue. The group suggested formulation of schemes in view of culture, eating habits of the tribals and their geographic variation, apart from several other measures.   
Manthan, a Pune-based group, conducted the study following directives from Rest of Maharashtra Development Board in 2014-15. The group surveyed 21 villages in Palghar and Nandurbar districts.
The group also found inconsistent supply of public distribution system (PDS), inaccessible roads, staff vacancies, take home ration (THR), eating habits of the tribals and their migration factors that are contributing to malnutrition problem.  It also discovered that the tribals were not using wheat in their daily meals. Despite receiving it through PDS, they exchanged it against oil, salt or any other commodity. This is because of their eating habits. It also means that lack of balanced diet is a factor for malnutrition and not just food scarcity, said Radhika Rastogi, member secretary, rest of Maharashtra Development Board.
In a presentation made before the Governor CV Rao last week, the group suggested restructuring of the present schemes being run by the state government in order to make them fruitful to curb malnutrition cases. The group was formed to study the factors contributing to the problem, detect loopholes in the existing system and make recommendations to plug them.
==============
सविस्तर वृत्त  http://www.palgharlive.com/2016/11/blog-post_24.html