Thursday, October 27, 2016

पालघर वार्तापत्र २७ ऑक्टोबर

 वैतरणा पूल 'रामभरोसे'
 हितेन नाईक■ पालघर,लोकमत
महाडच्या सावित्नी नदीवरील धोकादायक पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर सर्वच जुन्या व धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुंबई-गुजरातला जोडणारा ब्रिटिशकालीन वैतरणा पूलाचे शेवटचे स्ट्रकचरल ऑडिट कधी झालेय याची माहितीच पश्‍चिम रेल्वे प्रशासना कडे उपलब्ध नसल्याने महाड च्या दुर्घटने नंतर तात्काळ ऑडिट होणे गरजेचे असताना रेल्वे प्रशासन त्या दृष्टीने पावले उचलत नसल्याने प्रवाशांच्या सुरिक्षततेच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासन किती बेफिकीरिने वागत आहे हे दिसून येत आहे.
मुंबई-गुजरात-दिल्ली आदी राज्यांना जोडणारा सफाळे-वैतरणा पूल पश्‍चिम रेल्वे साठी एक महत्त्वपूर्ण दुवा आहे.ब्रिटिशकालीन काळात सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या ९२ व ९३ क्र मांकाच्या पुलाची उन्हातान्हात समुद्राच्या लाटाचा मारा आणि पुलावरून होणारी रोजची वाहतुकीच्या भारा मुळे धोकादायक अवस्था झाली आहे. ह्या पुलांच्या बांधकामातील लोखंडी साहित्य गंजून गेले असून धोकादायक अवस्थेतील या पुलांचे आयुष्यमान कमी असल्याने रेल्वे प्रशासनाने सात वर्षा पूर्वी पासून नवीन रेल्वे पूल उभारणीचे काम हाती घेतले आहे.मात्न रेल्वे आणि ठेकेदारा मध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने रेल्वे पूल उभारणीचे काम जवळपास बंद पडले आहे.
पालघर-डहाणूला उपनगरीय दर्जा प्राप्त झाल्या नंतर लोकल वाहतूक सुरु झाली असून लाखो प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करीत आहेत. अशा वेळी नवीन पूल उभारणी ला मोठी दिरंगाई होत असल्याने आणि या पुला जवळूनच मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन होत असल्याने प्रवाशांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. महाड मध्ये झालेल्या दुर्घटने नंतर या पूल उभारणीचे काम युद्ध पातळीवर सुरु करणे अत्यावश्यक असताना त्या नवीन पुलाच्या उभारणीचे काम बंद पडत असल्यास प्रवाशांच्या जीविताचे गांभीर्य रेल्वे प्रशासनाला किती आहे हे दिसून येत असल्याचे राहुल तोडणकर या प्रवाशाने सांगितले. रोजची वाहतूक पहाता एक दिवस मोठय़ा अपघाताला सामोरे जावे लागेल असे चित्र आहे.
पालघर जिल्हा निर्मिती नंतर नागरीकरणाचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत असून मेल, एक्स्प्रेस, शटल, मेमु द्वारे लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करीत असतात. तसेच अवजड माल वाहतूकही सुरु असल्याने हा जीर्ण झालेला पूल किती वेळ ह्या वाहतुकीचा भार सांभाळू शकेल हा प्रश्न उपस्थित झाल्या नंतर डहाणू-वैतरणा प्रवासी संघटनेचे सदस्य आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रथमेश प्रभुतेंडोलकर ह्यांनी पश्‍चिम रेल्वे प्रशासना कडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली होती. या अर्जाला सफाळे-वैतरणा दरम्यानच्या दोन्ही पुलाच्या स्ट्रक्चरलं ऑडिट कधी झाली आहे. ह्या बाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर प्रथमेश ह्यांना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे या पुलाला धोका निर्माण झाल्या नंतर मोठा मेगाब्लॉक घेऊन थोडीशी दुरु स्ती करण्यात आली होती. परंतु रेल्वे पुलाच्या पूर्वे कडील भराव हि खचत असल्याच्या घटना नेहमी समोर येत आहेत.
या दोन्ही पुलांचे स्ट्रक्चरलं ऑडिट तात्काळ करणे अत्यावश्यक बाब असताना अजूनही त्याबाबत रेल्वे प्रशासन ढिम्म बसली असल्याने रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या जीविताशी जीवघेणा खेळ खेळत असून त्यांना कुठलेही गाम्भीर्य दिसून येत नसल्याचे दिसून येत नसल्याने दैनंदिन प्रवाशांमधून तीव्र प्रतिक्रि या उमटत आहेत. पश्‍चिम रेल्वे प्रशासन पालघर, डहाणू भागातील प्रवाशांना नेहमीच दुय्यम वागणूक देत आली आहे. काट्यवधी रुपयांचा महसूल देऊनही सोयी सुविधा देण्या बाबत रेल्वे प्रशासन आपले हात आखडते घेत आहे.
- अभिजित पाटील, प्रवासी.
==============================================================

स्टॉलना तडाखा
मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्रटाईम्स

वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात रस्ते, फूटपाथ परिसरात फटाके विक्रीच्या तात्पुरत्या स्टॉलना परवानगी देणार नाही, असे पालिकेने जाहीर केले होते. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी रस्त्यावर तसेच मोक्याच्या ठिकाणी फटाके विक्रीचे स्टॉल लागल्याचे दिसत आहे. बुधवारपासून या अनधिकृत फटाके विक्री स्टॉलवर कारवाईस सुरुवात करण्यात आली आहे.
दरवर्षी पालिका क्षेत्रात स्टेशन परिसर, मोक्याच्या व वर्दळीच्या ठिकाणी, रस्त्याला लागून फटाके विक्रीचे स्टॉल लागतात. यंदा मात्र पालिका आयुक्तांनी रस्त्यावर फटाक्यांची दुकाने असू नये अशी भूमिका घेतली. वाहतुकीच्या रस्त्यावर फटाका विक्री दुकानांमध्ये दुर्घटना घडून जीवित व वित्तहानी होऊ नये म्हणून खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पालिकेने तात्पुरते फटाका विक्री स्टॉलसाठी प्रभागनिहाय मोकळ्या मैदानांच्या जागा निश्चित केल्या. त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर आणखी तीन-चार जागांवर दुकानांना परवानगी देण्याचे ठरले.
मोकळी मैदाने, वर्दळ नसलेले अंतर्गत रस्ते व नाल्याच्या स्लॅबवर तात्पुरत्या फटाके विक्री स्टॉलना परवानगी देण्याचे पालिकेने ठरवले. त्यानुसार अनेकांनी ठरलेल्या जागी पालिकेकडून परवानग्या घेतल्या. काही राजकीय मंडळींनी आपापल्या कार्यकर्त्यांना हव्या त्या ठिकाणी दुकान लावायला मिळावे म्हणून दबाव टाकल्याची चर्चा आहे.
विरार पूर्व-पश्चिमेला तसेच पालिका क्षेत्रात इतरत्र रस्त्यावर फटाके विक्रीचे अनधिकृत स्टॉल लागल्याचे गेले चार-पाच दिवस दिसत आहे. पालिकेचे मुख्यालय विरार असून विरारमध्येच अनधिकृत फटाके विक्रीचे स्टॉल असल्याने याबाबत ओरड सुरू आहे. ज्यांनी पालिकेच्या निर्णयाचा मान ठेवून पालिकेने ठरवून दिलेल्या जागी स्टॉल लावला त्यांच्याकडूनही अनधिकृत फटाके विक्री स्टॉलवर आक्षेप घेण्यात येत आहेत.
विरार पश्चिमेला मुख्य रस्त्याला लागूनच अनेक फटाके विक्रीचे स्टॉल लागले आहेत. या स्टॉलना विशेष परवानगी आहे काय ? असा सवाल केला जातोय. गेल्या चार दिवसात पालिकेकडून त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
फटाके विक्री दुकानांबाबत हायकोर्टाने काही आदेश दिले असून त्या आदेशाचे आम्ही पालन करीत आहोत. बुधवार दुपारपासून सर्व अनधिकृत फटाके विक्री स्टॉलवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात कारवाई सुरू झाली आहे. प्रभारी सहाय्यक आयुक्त कारवाई करीत आहेत, अशी माहिती आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी दिली. पालिकेच्या ९ प्रभाग समित्या असून वर्दळीच्या ठिकाणी, नागरी वस्तीत असलेल्या अनधिकृत फटाका विक्री स्टॉलवर कारवाई केली जात आहे.
फटाके विक्रीतून मोठा नफा मिळत असल्याने या विक्री व्यवसायात अनेक विक्रेते उतरतात. यामध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाही समावेश असतो. वाड्याहून स्वस्तात फटाके आणून त्याची वसई-विरारमध्ये विक्री केली जाते. फटाके विक्री स्टॉल लावण्यासाठी अनेक प्रकारच्या परवानगी घ्याव्या लागतात. मात्र बहुतांश विक्रेते हे परवाने घ्यायच्या भानगडीत पडत नाहीत, असे आजवर दिसले आहे. दरम्यान सध्या जी फटाक्यांची दुकाने आहेत तेथे खरेदीला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. शेवटच्या चार दिवसात फटाक्यांची विक्री लाखो रुपयात होईल, असे एका विक्रेत्याने सांगितले. दरम्यान चायनाच्या फटाक्यांना ग्राहक कमी पसंती देत आहेत असेही सांगण्यात आले.
==============================================================

गुरचरण जागेवर अतिक्रमण
वसई / कळंब : राजोडी समुद्र किनारी असलेल्या सरकारी गुरचरण जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यात आले असून,या प्रकाराकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. राजोडी समुद्र किनार्‍यालगत सर्वे क्र.२४६ अ ही सुमारे अडीज एकर गुरचरण जागा आहे. सदर जागेची मालकी ग्रामपंचायतीकडे असून ती वसई विरार महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाली आहे. या जागेवर एका रिसॉर्टच्या मालकाने नारळाची झाडे लावून अतिक्रमण केले.त्यानंतर या जागेवर बांधकाम करून संपूर्ण जागा ताब्यात घेण्यास सुरवात केली आहे,अशी तक्रार जन आंदोलन समितीचे र्काकर्ते सुनिल डिसील्वा यांनी महापालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्याकडे केली आहे. या जागेवर अनेक अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. (वार्ताहर,लोकमत)
==============================================================

अतिक्रमण नियमित धोरणाचे स्वागत
मनोर : शासनाच्या जागेवर अतिक्र मण करून राहणार्‍या नागरिकांना त्याच जागेवर नियमित करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालघर जिल्ह्यात काम मार्गी लावणार्‍या रवी भुस्कुटे यांचा आदिवासी पुनर्वसन आंदोलन व समन्वय समितीचा सत्कार केला. प्रथमच सर्व समाजासाठी न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वांना दिलासा मिळाला आहे.
ठाणे पातलीपाडा, डोंगरीपाडा, इंद्रनगर, समतानगर येथील गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करून राहणार्‍या नागरिकांना त्याच जागेवर नियमित करण्यासाठी आदिवासी पुनर्वसन आंदोलन आणि समन्वय समितीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. अँड. आरएन. कच्छवे यांनी याचिकाकर्ते किशोर तात्याराव दिवेकर, रवी भुस्कुटे व गावकर्‍यांची बाजू मांडल्यानंतर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी देताना न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांनी शासनाच्या जागेवरील घरे नियमित करण्यासंदर्भातील अर्जावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचा आदेश ५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दिला आहे. अतिक्रमण केलेली जागा नियमित करण्याचे उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या आदेशाचे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या निर्णयाचा नागरिकांना फायदा होणार आहे.
==============================================================

पोलिसांना गृहलाभ!
सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता
पालघर जिल्ह्य़ातील पोलिसांच्या घराचा प्रश्न आता कायमस्वरूपी सुटणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात सात पोलीस ठाण्यातील पोलिसांसाठी घरे बांधण्यास मंजुरी मिळालेली आहे. याशिवाय प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या नव्या इमारतीदेखील बांधल्या जाणार आहेत.
पालघर जिल्ह्यात एकूण आठ तालुके आहेत. या जिल्ह्यात २३ पोलीस ठाणी आहेत. या पोलीस ठाण्यात मिळून एकूण ३५०० अधिकारी व कर्मचारी आहेत. परंतु या पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वत:ची घरे नाहीत. मुळात पोलीस ठाण्याच्या इमारती जुन्या आणि बिकट अवस्थेत आहेत. तेथे पोलिसांसाठी घरे निर्माण करणे कठीण होते.
त्यासाठी पालघरच्या पोलीस अधीक्षिका शारदा राऊत यांनी पोलिसांसाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळातर्फे घरे बांधता येतील का याची चाचपणी केली आणि त्यानुसार मंडळाला प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली आहे.
याबाबत बोलताना शारदा राऊत यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्याच्या इमारती या जीर्ण झालेल्या होत्या. विक्रमगड पोलीस ठाणे तर अगदी ब्रिटिशकालीन आहे. त्यामुळे पोलिसांसाठी स्वतंत्र अद्ययावत इमारत बांधण्याचे आम्ही ठरवले. त्याचवेळी पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना घरे देता येतील का हा विचार केला. इमारतींबरोबरच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. प्रत्येक तालुका स्तरावर पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी वसाहत असणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर अवलंबून न राहता महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातर्फे ही घरे बांधली जाणार आहेत.

पोलीस ठाण्याच्या इमारतींचे नूतनीकरण
पालघर जिल्ह्यातील २३ पोलीस ठाण्याच्या इमारती जुन्या आणि भाडय़ाने घेतलेल्या आहेत. माणिकपूर, केळवे आणि सफाळे पोलीस ठाणे वसाहती या आजही भाडय़ाच्या इमारतीत कार्यरत आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पोलीस ठाण्याच्या इमारतींची डागडुजी तसेच दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत केले जाते. परंतु या विभागातील संथपणा तसेच भ्रष्टाचारामुळे पोलीस वसाहतींची दुरवस्था झाली होती. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या सुसज्ज इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्नाळा सागरी हे पोलीस ठाणे असले तरी त्याचे काम आगाशी चौकीतून चालते. आगाशी चौकी ही भाडय़ाच्या इमारतीत आहे. अर्नाळा सागरी आणि केळवे पोलीस ठाण्याच्या बांधकामाला मंजुरी मिळालेली आहे. त्याच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. यासाठी प्रत्येकी ४८ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

म्हाडाच्या वसाहतीत पोलिसांना घरे
विरारच्या बोळिंज येथे म्हाडातर्फे मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प उभा राहत आहे. या म्हाडाच्या इमारतीत पोलीस अधीक्षकांनी ६०० घरे पोलिसांसाठी मागितली आहेत. त्यातील १०० घरे पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी आणि ५०० घरे ही पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. शासनाने या घरांचे पैसे भरल्यानंतर ही घरे पोलिसांना देण्यात येतील, असे शारदा राऊत यांनी सांगितले.

तुळिंज आणि माणिकपूरला जागा शोधण्याचे आदेश
नालासोपारामधील तुळिंज पोलीस ठाणे नाल्यावर उभे आहे, तर वसईतील माणिकपूर पोलीस ठाणे हे भाडय़ाच्या इमारतीत आहे. या दोन्ही पोलीस ठाण्यांना जागा शोधण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांनी दिलेले आहेत. जागा निश्चित झाली की महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळातर्फे इमारत आणि पोलीस वसाहत बांधण्यात येईल. पण या दोन्ही पोलीस ठाण्यांनी त्यात फार स्वारस्य न दाखवल्याने त्यांना स्मरणपत्र पाठवून तात्काळ जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत.
==============================================================

भात पिकाला हमी भाव द्या!
विक्रमगड : तालुक्यातील ९५ गाव-पाडयांतुन ७८५८ हेक्टर क्षेत्रावर भातशेती केली जाते. तालुका गावठी तांदळाच्या वाणाकरीता पसिद्ध असुन भात हेच येथील शेतकर्‍यांचे मुख्य उपजिवीकेचे साधन आहे. त्यामुळे पिकविलेले भात पिकाची विक्री बाजारात शेतकरी आपला निर्वाह करतात. घरात खाण्याकरीता ठेवलेले भात असे त्यांचे वर्षभराचे गणित असते. परंत ुविक्रमगड येथे भातपिक खरेदी करीता मोठी व योग्य अशी बाजारपेठ नसल्याने बाजारपेठे अभावी शेतकरी चिंता व्यक्त करीत आहे. .त्यातच शासनाकडुन वेळेत भात खरेदी केंद्रे सुरु केली जात नाहीत. त्यामुळे उत्पादीत भात पिकाला योग्य हमी भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
राज्यात होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनप्रयत्नशील असले तरी शेतकर्‍यांनी काबाडकष्ट करुन शेतात पिकविलेल्या भातपिकाला मात्र योग्य हमी भाव न मिळाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे शक्य होत नसल्याने आत्महत्या सारखे प्रकार घडत आहेत. आज महागाई येवढी वाढली आहे की, त्यामध्ये शेती करणे दिवसेदिवस मोठे जिकरीच ेहोत आहे. व त्यात उत्पादीत केलेला माल विक्री करुन काही मिळत नसेल तर तो शेतकरी काय करणारअसा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील ग्रामीण भागात ७८५८ हेक्टर क्षेत्रावर भातवाणांची हळवार,गरवार व निम गरवार अशा पध्दतीत लागवड करतात. शेतीवरच अवलंबुन असल्याने अवेळी पडणारा पाउस, वाढती मजुरी, खतांची बियांनाची भाववाढ पिकांवर येणारा रोग या सगळया अडचणीतुन हाती आलेले पिक विकुन शेतकरी आपले जीवन जगतात. परंतु आता उत्पादित भातपिकाला योग्य हमी भाव मिळण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येवुन ठेपली आहे.
विक्रमगड तालुक्यात जया, रत्ना, सुवर्णा,कोलम,मसुरीअशा वेगवेगळया अनेक सुधारीत जातीच्या भाताची पिके मोठया प्रमाणात घेतली जात आहेत. या पिकांना योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता या उत्पादीत पिकाला योग्य आजारपेठ व योग्य हमीभाव मिळणे अनिवार्य असल्याचे शेतकरी वर्गाकडून मागणी करण्यांत येत आहे. अनेकांनी कर्ज काढून भात शेती केली असल्याने त्यांना हमी भावाची वास्तविक गरज आहे. (वार्ताहर,लोकमत) भातशेतीला उत्पादन खर्चजास्त आणि उत्पादन क्षमता कमी शिवाय शासनाचे भातपिक शेतकर्‍यांकडे असलेले दुर्लक्ष यामुळे भातशेती परवडत नाही. भात पिक तयार होवुन विक्रीस आणले जात आहे, परंतु अदयापही खरेदी केंद्रे सुरु होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. शेतकर्‍यांना पडलेल्या कमी भावात भात पिकाची विक्री करावे लागते. योग्य भाव व बाजार पेठ नसल्याने भातशेत परवडेना अशी झाली आहे. .दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय संकटाला सामोरे जात असल्याने तरुणवर्ग देखील या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. निसर्गाचालहरीपणा, वाढतीमहागाई, पिकांवर येणारा रोग त्यामुळे शेती पिकवणे कष्टाचे झाले असुन केलेला खर्चही वसुल होत नाही. शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत चाललेला आहे. त्यामुळे उत्पनादीत केलेल्या मालाला योग्य हमीभाव व योग्य अशी बाजारपेठ असणे आवश्यक आहे. व शासनाने शेतकर्‍यांच्या उत्पादीत मालाच्या खरेदी करीता भात खरेदी केंद्रे चालु करुन दिलासा दयावा.
- सुनिल सांबरे, शेतकरी झडपोली शेतकरी हवालदिल: दोन-चार वर्षापासून शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हवालदिल झाला आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे भातशेतीवर शेतकर्‍यांनी अफाट खर्च करुन भात पिक तयार केले आहे त्यालाही हमी भाव नाही त्यात वाढती मजुरी, खत-बि-बीयाणे यांची वाढती किंमत शेती साहित्यामध्ये सततची होणारी भाव वाढ या सगळयांची भरपाई शेतकर्‍यांना कर्ज काढुन भातशेतीला लावले आहे. भात पिक विकून या कर्जाची परत फेड त्यांना करावयाची आहे. त्यामुळे भात पिकाला शासनाने योग्य हमी भाव देणे गरजेचे आहे. परंतु अद्यावना हमी भाव व ना भात खरेदी केंद्र सुरु करण्यावर हालचाली. त्यामुळे चिंतेने शेतकरी हवाल दिल झाला आहे.
==================================================

 दोन दिवसांपासून तलाठी सजाला कुलूप!
जव्हार : गेल्या काही महिन्यांपासून तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांची राज्यभर विविध मागण्यांवरून कामबंद आंदोलने होत आहेत. याचा फटका जव्हार तालुक्यातील आदिवासीबांधवांना होत असून कार्यालयीन वेळेतसुद्धा गेल्या दोन दिवसांपासून तलाठी कार्यालयाला चक्क कूलूप लावून कार्यालय बंद आहे. याबाबत जव्हार तहसीलदार टेमकर यांना बोलायला वेळ नाही, असे उत्तर मिळत आहे. शासनाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शासकीय कार्यालय सुटी नसतांना तलाठी कार्यालयाला दोन दिवस कुलूप लावण्यात आलेले आहे.
तलाठी कार्यालयात सध्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेतच म्हणजेच सकाळी १०.३० ते सायं.६.०० अशा वेळेतच कार्यालयात कामकाज चालत आहे. जव्हार तालुका १००% आदिवासी तालुका असल्यामुळे खेडोपाड्यातील शेकडो शेतकरी आपापले सातबारा उतारे, ८ अ उतारे इतर महसुली कामे, करण्याकरिता जव्हार येथील तलाठी कार्यालयात येत आहेत. परंतु, कार्यालय बंद असल्यामुळे कामे पूर्णपणे ठप्प झालेली आहेत. शेकडो शेतकरी कार्यालयात आपले उतारे घेण्याकरिता रोज ये-जा करीत असून तासन्तास कार्यालयासमोर बसून माघारी जात आहेत.
यामुळे या आदिवासी गरजू बांधवांना नाहक आर्थिक त्रास सोसावा लागत आहे. कार्यालयात साधा शिपाई अगर कोतवालसुद्धा ठेवलेला नसल्यामुळे कार्यालय का बंद आहे, असा प्रश्न येथील आदिवासीबांधवांना पडत आहे. (वार्ताहर,लोकमत) तहसीलदारांचे बेजबाबदार उत्तर तलाठी कार्यालयाची सर्वस्वी जबाबदारीही तहसीलदारांवर असते, त्यामुळे लोकमतने कार्यालय बंद का, याबाबत संपर्क साधला असता तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांनी सध्या मला सांगायला वेळ नाही. असे बेजबाबदार उत्तर दिले. एकीकडे आदिवासी जनता भर उन्हातान्हात कार्यालयाचे खेटे मारत असून कार्यालयाबाहेर ताटकळत आहे. दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बोलायलासुद्धा वेळ नाही.
आता जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे
नव्याने रुजू झालेल्या व पहिला पदभार सांभाळत असलेल्या तहसीलदारांना याबाबतची गंभीरता नसावी. तसेच उपविभागीय अधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारीसुद्धा नियमित नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनीच दखल घ्यावी अशी मागणी आहे. मी सकाळपासून ७/१२ उतारा घेण्यासाठी वनवासीहून जव्हारला आलेलो आहे. परंतु, कार्यालय बंद असल्यामुळे आम्हाला परत जावे लागत आहे.
- सुरेश गवळी, शेतकरी, वनवासी
गेल्या दोनतीन दिवसांपासून ७/१२ व ८ अ उतारा घेण्याकरिता रोज कार्यालयाच्या फेर्‍या मारत आहे. परंतु, कार्यालयाला कुलूप आहे. शासनाने तलाठी कार्यालय बंद केले की काय, असा प्रश्न पडला आहे. -वसीम अत्तर, जव्हार
==============================================================

सर्वशिक्षा अभियान अधिवेशनात गाजणार
वसई/पारोळ : वसई तालुक्याच्या ग्रामीण आदिवासी भागात सन २००७-२००८ मध्ये करण्यात आलेल्या शाळागृहांच्या बांधकामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे निवेदन वसई तालुका ग्रामीण काँग्रेस अध्यक्ष राम पाटील यांनी महाराष्ट्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना दिले होते.
या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन विरोधी पक्षनेते यांनी मुख्यमंत्नी, शालेय शिक्षणमंत्नी, शिक्षण सचिव यांना पत्न लिहून या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार असून येत्या हिवाळी अधिवेशनातही विरोधी पक्ष नेत्यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न लावून आदिवासी भागातील शाळकरी मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळणार्‍या भ्रष्ट अभियंते, कंत्नाटदार तसेच दोषींवर कडक कारवाईसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे काँग्रेस वसई तालुका ग्रामीण अध्यक्ष राम पाटील यांनी सांगितले.
वसई तालुक्यात सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत २००७ ते २००८ या काळात एक कोटी ६० लाख खर्च करून २४ शालेय खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. पण, अल्पावधीतच या शाळेची अवस्था बिकट झाली. भिंतीला तडे, गळके छत, तुटलेल्या फरश्या, छताला टेकू, वर्गात अंधार अशा धोकादायक अवस्थेत विद्यार्थी अभ्यास करु लागले. (वार्ताहर,लोकमत)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home