Monday, October 17, 2016

पालघर न्यूज १७ ऑक्टोबर

लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार
विरार : एका २३ वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवणार्‍या व यातून गर्भवती झाल्यानंतर हे मूल आपले नसल्याचे सांगून बेदम मारहाण करणार्‍या तरुणाला अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात फसवणूक आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर अटक करण्यात आली आहे.नालासोपारा येथे वास्तव्याला असलेल्या पीडित तरुणीची दोन वर्षा भरापूर्वी छट पूजे निमित्त आरोपी समीर शेख या तरुणाशी ओळख झाली होती. या ओळखीनंतर आरोपी तरुणाने पीडित तरुणीशी सलगी करून विश्‍वास संपादन केला होता. त्यानंतर लग्नाचे आमिष देऊन वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले होते. यातून तरुणी गर्भवती झाली. ही बाब निदर्शनास आणून लवकर लग्न करण्याचा तगादा तरुणीने सुरु केला. मात्र, हे मूल आपले नसल्याचे सांगून समीरने शिवीगाळ करीत तिला बेदम मारहाण केली. काही दिवसंपूर्वी समीरने दुसर्‍या मुलीशी साखरपुडाही केला. या प्रकाराची माहिती मिळताच पीडित तरुणीने अर्नाळा पोलीस ठाण्यात फसवणुक आणि बलात्कार केल्याची तक्रार नोंदवली.त्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी समीरला अटक करण्यात आली. (वार्ताहर,लोकमत)

आदिवासींची व्यापार्‍यांकडून पिळवणूक
विक्रमगड : तालुक्यातील ग्रामीण भागात आदिवासींना सध्या गवतविक्रीच्या रूपाने रोजगार लाभला आहे. त्यामुळे बुडत्याला गवताच्या काडीचा आधार, ही म्हण त्यांच्या बाबतीत खरी ठरत आहे. तालुक्यातील खेडोपाडी दिवाळी सणाआधी गवत खरेदीविक्रीचा व्यवसाय तेजीत आहे. वर्षभर रोजगारासाठी स्थलातंरित होणार्‍या या शेतकर्‍यांना रोजगार मिळत असला तरी व्यापारी त्यांची मोठी लूट करीत असल्याचे वास्तव खरेदीविक्रीच्या व्यवहारावरून दिसून येत आहे.
पावसाळ्यात माळरानावर, जंगलात नैसर्गिकरीत्या उगवणारे गवत विकून काही अंशी आदिवासी पाड्यात रोजगार उपलब्ध होऊ लागला आहे. भाद्रपद महिना म्हणजे ग्रामीण भागात हलाखीचा असल्याने व या महिन्यात गौरी-गणपती व नंतर पुढे दसरा-दिवाळी हे सण येत असल्याने सर्वांनाच पैशांची चणचण भासत असते. मात्न, या दिवसांत सर्व संकटांवर मात करून सोन्याचे दिवस दाखवणारा गवताचा व्यवसाय तंगीत सापडलेल्या आदिवासीबांधवांना मोठा आधार ठरतो. माळरानातील गवताचे भारे बांधून विकण्याचा व्यवसाय तालुक्यातील दादडे, केव, महासरोली, साखरा, उपराले, आलोन्डा, या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला आहे. (वार्ताहर,लोकमत) अशी होते फसवणूक या व्यवसायात गवताच्या लहान ४ जुड्यांची १ धडी व प्रत्येक धडीला ४ ते ५ रुपये गवत कापणार्‍यास तर जागामालकास ५ रुपये मिळतात. मजुरांना या गवतकापणीचे दिवसभरातून केवळ १00 ते १२0 रुपये मिळतात. तर जागा असलेल्या मालकाला क्विंटलमागे केवळ ७0 ते ८0 पर्यंत मिळतात. मात्र, व्यापारी क्विंटलमागे अंदाजे ५00 ते ७00 रुपये मिळवतो. त्यामुळे या व्यवसायात व्यापार्‍याचाच फायदा जास्त आसल्याचे शेतकर्‍यांकडून बोलले जाते. सध्याचा काळात गवताने भरलेले ट्रकचा ट्रक मुंबईच्या दिशेने जाताना पाहावयास मिळत आहेत. खरेदी केलेल्या गवताला मुंबई, वसई, विरार, नालसोपारा, बोरिवली, भिवंडी, येथील गायीम्हशींच्या गोठय़ांमध्ये मोठी मागणी असल्याने हा व्यवसाय दिवसेंदिवस तेजीत आहे.

बनावट सीसीप्रकरणी गुन्हा दाखल
वसई : बनावट सीसी तयार करून फसवणुक केल्याप्रकरणी अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात बिल्डर जयेश वर्तक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वर्तक यांनी बनावट सीसी तयार करून अनधिकृत इमारत बांधली आहे. याप्रकरणी फसवणुक झाल्याची तक्रार वसई विरार पालिकेच्या प्रभाग समिती अच सहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी केली होती. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात वर्तक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(लोकमत)

वाचन प्रेरणा दिन
पालघर/सफाळे: सफाळे विभागा मध्ये रविवारी मोठय़ा उत्साहात वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला. वेगवेगळ्या गावा मधील शाळांमध्ये या दिना निमित्ताने प्रभातफेरी व ग्रंथदिंडी काढण्यात आली होती. राजगुरू ह.म. पंडित विद्यालय सफाळे तसेच टेंभीखोडावे या शाळामध्ये सुद्धा या कार्यक्र माचे आयोजन करण्यात आले होते.(लोकमत)

राज्य सरकारची एक गाव, एक विद्युत सेवक योजना
 ग्रामीण भागात एक िवद्युतसेवक (लाइनमन) अनेक गावांमध्ये कार्यरत असतो. मात्र, वेळेअभावी तो सर्व गावांत जाऊ शकत नाही. परिणामी अनेक गावांत छोट्या- छोट्या कारणांमुळे विजेविना अंधारात राहावे लागते. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक गाव, एक लाइनमन ही योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतकडून या लाइनमनची नियुक्ती करण्यात येणार असून आयटीआयचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असून कंत्राटी पद्धतीने मासिक ६ हजार वेतन त्यांना देण्यात येईल. याचबरोबर महावितरणतर्फे त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.
गावात लाइनमन हा खूप महत्वाचा असतो. वीजेच्या अडचणीसंदर्भात गावातील छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी ग्रामस्थ त्याच्यावर अवलंबून असल्याने तो लवकर उपलब्ध व्हावा, अशी साधी मागणी असते. पण ती पूर्ण होत असल्याचे नेहमीच िदसून आले आहे. सध्या राज्यात २७, ९२३ ग्रामपंचायती असून त्यांना ही वीज सेवा झटपट िमळावी, असा िनर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर : हा लाइनमन फ्रेंचाईझी म्हणून मीटर रिडिंग घेणे, वीज देयकांचे वाटप करणे, ब्रेकडाऊन अटेंड करणे, वीजपुरवठा पूर्ववत करणे, िडआे फ्युज टाकणे, फ्युज काॅल तक्रारींचे िनवारण करणे, रस्त्यावरील पथ िदव्यांची देखभाल, दूरस्ती किंवा बदली करणे, नवीन जोडणीची कामे करणे, थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंंडित करणे ही कामे करणार आहे.

जव्हार : आश्रमशाळेतील खुराक बंद
आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळेतील निवासी राहून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणारे सफरचंद, केळी हे आहार आदिवासी विकास विभागाने अचानक बंद केले आहेत. हा दररोजचा खुराक बंद झाल्याने आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
आश्रमशाळेत रोज सफरचंद व केळी मिळतात. त्यामुळे आश्रमशाळेतून पळून जाण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे. म्हणून आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरवठा केली जाणारी केळी, सफरचंद, पुरवठा नियमित चालू करावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालकांनी केली आहे. आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत ३0 शासकीय आश्रमशाळा असून या शाळेत १७ हजार ५५३ विद्यार्थी आश्रमशाळेत निवासी राहून शिक्षण घेत आहेत. मात्न, आश्रमशाळांना आदिवासी विकास विभागाकडून पुरवठा केली जाणारी सफरचंदे, केळी, ही आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त ठाणे यांच्याकडून पुरवठा अचानक बंद केल्याने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. जव्हार, मोखाडा, विक्र मगड, वाडा हे चार तालुके आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार यांच्या अंतर्गत असून या चार तालुके मिळून ३0 शासकीय निवासी आश्रमशाळा आहेत. मात्न, आदिवासी विकास विभागाने केळी, सफरचंद हा आहार अचानक बंद आहे. (वार्ताहर,लोकमत)

पिंजाळ नदीपात्नात वाळूउपसा सुरू.
वाडा : तालुक्यातील पिंजाळ नदीवरील वाळूउपसा बंद करावा, यासाठी पीक व मलवाडा ग्रामस्थांनी मोहीमच हाती घेतली होती. त्याची दखल घेऊन पीक व मलवाडा गावातील हद्दीत रेतीउपसा केला जाणार नाही, यासाठी पीक ग्रामपंचायतीने ठरावदेखील मंजूर केला होता. मात्न, आता पुन्हा मलवाडा गावाच्या हद्दीत वाळूउपसा जोमाने सुरू झाला आहे.
याप्रकरणी गावकर्‍यांनी माहिती देऊनसुद्धा वाडा व विक्रमगड या दोन्ही महसूल विभागांतील अधिकारी कारवाईसाठी धजावत नाहीत, हे विशेष! पिंजाळ या बारमाही वाहणार्‍या नदीवर पीक व मलवाडा गावाच्या हद्दीतून बेसुमार वाळूउपसा केला जात असून ज्यामुळे या नदीपात्राचे मोठे नुकसान होत असून येथील जलसंपदा संकटात आली आहे. या वाळू उपशाविरोधातील तक्रारींची दखल घेऊन पीक -शिलोत्तर ग्रुपग्रामपंचायतीने रेतीउपसा बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव घेतला होता. मात्न, या ठरावाला आता केराची टोपली दाखवतं पुन्हा वाळूतस्करांनी मलवाडा व पीक गावाच्या हद्दीत वाळूउपसा सुरू केला आहे. हद्द कुठलीही असली तरी याचा फटका मात्न जवळपास १ हजार लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याला बसणार असल्याने तालुक्याच्या हद्दीचा विचार न करता प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
पिंजाळ नदीकाठी दिवसा अनेकदा महसूल विभागाच्या लक्षात आणूनसुद्धा कुठलीही कारवाई का झाली नाही? उलट, वाळूतस्कर दिवसा उपसा करून दिवसरात्न ट्रॅक्टर व ट्रकच्या साहाय्याने वाहतूक करतात, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. या प्रकाराची पालघर जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी गंभीर दखल घेऊन पिंजाळ नदी वाळूतस्करांच्या तावडीतूंन पूर्णत: मुक्त न केल्यास येत्या काळात या विरोधात उपोषण केले जाईल व तसे लेखी पत्न जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले जाईल, असे ग्रामस्थ प्रवीण पाटील यांनी सांगितले. वाडा असो की विक्र मगड, आम्ही एकमेकांशी संवाद ठेवून या वाळूतस्करीवर एकत्रित कारवाई नक्कीच करू. मात्न, विक्र मगडमध्ये आम्ही कठोर भूमिका घेत असल्याने तस्कर अन्यमार्गे वाळूतस्करी करत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे.
-सुरेश सोनावणे, तहसीलदार
(विक्रमगड) वाडा व मलवाडा या हद्दीच्या वादात अडकून आमच्या नदीचे पात्र उद्ध्वस्थ करणार्‍या वाळूतस्करांना कुणीतरी लगाम घाला. एक हजार लोकांच्या आयुष्याचा प्रश्न असून गांभीर्याने ही नदी वाळूउपसामुक्त करा.
- प्रवीण पाटील, पीक ग्रामस्थ

टीबी रुग्णाची माहिती दडवल्यास डॉक्टरांना दंड
मुंबईसह राज्याला असलेला टीबीचा धोका लक्षात घेता, टीबीवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची माहिती राज्य सरकारला देणे बंधनकारक असूनही खासगी डॉक्टरांकडून रुग्णांची आकडेवारी सरकारकडे सादर होत नाही. त्यामुळे टीबी रुग्णांची अचूक नोंद होत नाही. त्यामुळे रुग्णाची माहिती दडवल्यास डॉक्टरला दहा ते पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत दरवर्षी टीबीच्या किमान तीस हजार नवीन रुग्णांची नोंद होते. यामध्ये खासगी डॉक्टर व खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा समावेश नाही. राज्य सरकारने २०१२मध्ये टीबी ‘नोटीफायबल आजार’ म्हणून जाहीर केला आहे. म्हणजेच, खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची माहिती सरकारला कळवणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे.

बिल्डर, इस्टेट एजंटना चाप
मुंबई : घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने कडक नियम बनविले असून ग्राहकांच्या तकारी ऐकून संबंधित बिल्डर आणि रिअल इस्टेट एजंट यांना सजा आणि दंड ठोठावण्याचे अधिकार असलेले रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. किती वर्षांची शिक्षा आणि दंड तसेच प्राधिकारणावर कोणाची नियुक्ती करण्यात येइल, याबाबतचा निर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये होणार आहे. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट नियामक आणि विकास याबाबतचा कायदा मार्च २०१६ मध्ये मंजूर केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने याबाबत नियम बनविले आहेत. हे नियम केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या आधारे बनविले असून राज्य सरकारच्या बेवसाइटवरही टाकण्यात येणार आहेत. त्यावर जनतेकडून सूचना आणि हरकतीही मागविण्यात येतील. योग्य सूचनांचा समावेश या नियमावलीत करण्यात येईल.  राज्य सरकारने या रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाला अर्धन्यायिक अधिकार दिले असून त्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींबाबत सुनावणी लावून त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार असेल. ते ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर आणि रिअल इस्टेट एजंटना शिक्षा ठोठावू शकतील. तसेच दंडही करतील. ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान झाले असेल तर त्याची भरपाई बिल्डरला द्यावी लागेल. बिल्डर हे घरांच्या प्रकल्पाबाबत अनेक स्वप्ने गाहकांना दाखवितात. परंतु प्रत्यक्षात फसवणूक केली जाते. याबाबत असंख्य तकारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यावर कोणतेही प्राधिकरण सध्या नसल्याने बिल्डर आणि रिअल इस्टेट एजंटची सुटका होते. मात्र आता त्यांना या नियमांतून सुटता येणार नाही.  घर खरेदी आणि भाड्याने दिलेली घरे, पुनर्विकासाचे प्रकल्प, एसआरए आदी घरांबाबतच्या ग्राहकांच्या तकारी या प्राधिकरणाकडे करता येतील. प्राधिकरणाचे नियम हे बिल्डर आणि रिअल इस्टेट एजंट यांच्यावर बंधनकारक राहणार आहेत. एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये सवलतीत मिळालेला एफएसआय कसा वापरायचा तसेच रहिवाशांचे पुनर्वसन याबाबतचा विषयही या प्राधिकरणाकडे असेल. सूचना आणि हरकती आल्यानंतर याबाबतची अंतिम नियमावली होईल. तसेच जानेवारीत प्राधिकरणावर राज्य सरकार नियुक्ती करेल. या प्राधिकरणाचे कार्यालय वांद्रे येथील बीकेसीत असेल. तेथेच ग्राहकांना तक्रारी करता येणार आहेत.

रानडुकरांच्या शिकारीला चाप
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई  नीलगाई (रोही) किंवा रानडुक्कर या वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांची नासाडी होत असल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शिकारीसाठी अर्ज केला तर वनक्षेत्रपालांनी परवानगी द्यावी, अशा आशयाच्या राज्य सरकारच्या शासनादेशातील (जीआर) तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याखाली संरक्षण असलेल्या या प्राण्यांची आता सरसकट कत्तल करण्यास चाप बसला आहे.  राज्य सरकारने याविषयीचा जीआर २२ जुलै रोजी काढला होता. शेतकऱ्यांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास वनक्षेत्रपालाने २४ तासांच्या आत शहानिशा करून या वन्यप्राण्यांची पारध करण्याबाबतचा परवाना द्यावा. २४ तासांच्या आत परवाना दिला नाही किंवा नाकारला नाही तर मानीव परवाना आहे, असे गृहीत धरून पारध करण्याची मुभा तक्रारदारांना राहील, अशी मुख्य तरतूद या जीआरमध्ये होती. त्याला अॅड. डॉर्मन दलाल यांनी जनहित याचिकेमार्फत आव्हान दिले आहे. या प्राण्यांना १९७२च्या वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यानुसार वन्यप्राणी म्हणून संरक्षण आहे. कलम ११ अन्वये या प्राण्यांना ठार करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार हे केवळ मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आहेत. शिवाय असे प्राणी मानवी आयुष्याला धोकादायक बनल्याचे किंवा शेतातले उभे पीक वा अन्य मालमत्तांसाठी नुकसानकारक बनल्याचे सकारण व पूर्ण विचारांती दाखवता आले तरच तशी परवानगी देता येते. परंतु, राज्य सरकारच्या जीआरने हे अधिकार वनक्षेत्रपालांकडे बहाल केले आहेत. शिवाय त्यांनी २४ तासांत कोणताही आदेश दिला नाही तर परवानगी गृहित धरण्याची तरतूद आहे. यामुळे प्राण्यांची सरसकट कत्तल होत असून आतापर्यंत कित्येक प्राण्यांना ठार करण्यात आले आहे. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन करणारेच नाही तर राज्यघटनेने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निवाड्यांद्वारे प्राण्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांविषयी घालून दिलेल्या तत्वांच्याही विरुद्ध आहे, असे अॅड. दलाल यांनी निदर्शनास आणले. सरकारचा हा जीआर हा केवळ मार्गदर्शनपर आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. मात्र, संसदेने केलेल्या मूळ कायद्याच्या तत्त्वांमध्ये हे अभिप्रेत नसून राज्य सरकारला अशाप्रकारे आदेश काढून कायद्याच्या मूळ तत्त्वाला फाटा देता येणार नाही. विस्तृत मुद्यांवर आम्ही अंतिम सुनावणीत विचार करू. परंतु, तोपर्यंत जीआरची अंमलबजावणी सुरूच राहिली तर शेकडो वन्यप्राण्यांची कत्तल होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही या जीआरमधील संबंधित तरतुदीला स्थगिती देत आहोत, असे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच याविषयी राज्य सरकारकडून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर मागून पुढची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला ठेवली.  मुख्य तरतुदीलाच स्थगिती  यापूर्वी जीआरमधील केवळ मानीव परवानाच्या मुद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची चर्चा होती. मात्र, आता न्यायालयाचा आदेश उपलब्ध झाला असल्याने शिकारीची परवानगी देणाऱ्या मुख्य तरतुदीलाच न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home