Saturday, October 15, 2016

पालघर न्यूज १५ ऑक्टोबर

वाड्यातील वैद्यकीय पथकाकडे भंगार वाहन
सध्या तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये कुपोषणाची समस्या वाढत असून त्याची देशभर चर्चा सुरू आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना आश्रमशाळांमध्ये त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेले आरोग्य पथकावर आपल्या इतर समस्यांबरोबरच वाहन सुस्थितीत नसल्याने र्मयादा आल्या आहेत. साखरे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू व आजारांनी फणफणत असणारे विद्यार्थी या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी हा गंभीर व महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत असून आरोग्य तपासणी करणार्‍या पथकाला शासनाने तत्काळ वाहन उपलब्ध करून द्यायला हवे, अशी मागणी केली जात आहे. वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील आश्रमशाळा तपासणीसाठी वाडा रुग्णालयात एक स्वतंत्न पथक आहे. या पथकात वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व परिचारिका यांच्यासह वाहन व चालक अशी एक टीम तैनात आहे. हे पथक दोन्ही तालुक्यातील २८ आश्रमशाळा व वसतिगृहातील जवळपास १५ हजार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी करत असतात. मात्न, या पथकाचे वाहन गेल्या वर्षभरापासून नादुरुस्त आहे.
वाहनखरेदीच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली असून ई-टेंडरिंग प्रक्रि या पूर्ण होताच तत्काळ या पथकांना वाहने उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती पालघर येथील सिव्हील सर्जन डॉ. कांचन वानेरे यांनी लोकमतला दिली.

प.रे.चे ६0 नंबर गेट बंद
डहाणू/बोर्डी : रेल्वेने दुरु स्तीचे काम हाती घेतल्याने पश्‍चिम रेल्वेचा ६0 क्रमांकाचे गेट १५ ते १७ ऑक्टोबर या तीन दिवसांकरिता बंद राहणार आहे. त्यामुळे चिखलेमार्गे कोसबाड रस्त्यावरील वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. याबाबत नागरिकांनी दखल घ्यावी, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

मुरबाडला विद्यार्थी तापाने फणफणले
मुरबाड : मढ गावातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थी थंडीताप, अतिसारामुळे धसई सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या आश्रमशाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत १३३ बालके शिक्षण घेतात. रोज या मुलांना दवाखान्यात आणले जाते असे वैद्यकीय अधिकारी खरात यांनी सांगितले. तर, आश्रमशाळेत मुलांच्या आरोग्याची तपासणी होत नसून त्यांना देण्यात येणारे मोफत औषध धसई आरोग्य केंद्राकडून मिळत नसल्याचे मढ आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक म्हाडसे यांचा आरोप आहे. (वार्ताहर,लोकमत)

सवरांच्या घरावर काढणार पुन्हा मोर्चा
 वाडा : आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्नी विष्णू सवरा यांच्या घरावर येत्या सोमवारी (दि. १७) मोर्चा काढण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाची योजना आहे. त्याची अंमलबजावणी आदिवासी विभागाने स्वतंत्न केलेली नाही. ही जबाबदारी महिला व बालविकास खात्यावर ढकलली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम आदिवासी विकास विभागाने करावे, या योजनेंतर्गत गर्भवती मातांना चपाती, भाकरी, ५0 ग्रॅम तांदूळ, ३0 ग्रॅम कडधान्ये, शेंगदाणा लाडू, अंडी, केळी, नाचणी सत्त्व, ५0 ग्रॅम हिरव्या भाज्या इत्यादी वस्तू २५ रुपयांत खरेदी करणे अशक्य असल्याने अमृत आहार योजनेची रक्कम ५0 रुपये करून द्यावी, आहार तयार करण्यासाठी भांडी खरेदी करण्याकरिता एक हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निधीत तवा, परात, झाकण, पाण्याची टाकी, बादली आदी वस्तू खरेदी करता येत नसल्याने या निधीत वाढ करावी, आहार तयार करण्यासाठी शेगड्या काही ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. पंरतु गॅस सिलिंडर देण्यात आलेले नाही. ते देण्यात यावेत. आहार तयार करण्यासाठी प्रत्येक दिवशी १0 रुपये किंवा महिन्याला २५0 रुपये मोबदला देण्यात येतो. ही रक्कम अत्यंत कमी आहे. ती दरमहा एक हजार करण्यात यावी. (वार्ताहर,लोकमत) जिल्ह्यामध्ये अनेक विभागांत रिक्त पदे आहेत. ही रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरावीत, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना त्यांचे मानधन वेळेवर मिळत नाही, ते वेळेवर देण्यात यावे, आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचारी मोर्चा काढणार असल्याचे निवेदन संबंधित विभागाला दिले आहे.

वसईत एसटी सुरूच राहणार
वसई : वसई तालुक्यात एसटी सुरू ठेवू आणि वसई-विरार पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कारभाराची चौकशी करून कारवाई करू, अशी ग्वाही परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी जनआंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली.
एसटी महामंडळाने वसईतील तब्बल २५ मार्गांवरील सेवा बंद करून त्या वसई-विरार पालिकेच्या परिवहन सेवेला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने सेवा सुरू करण्यास असर्मथता दर्शवल्याने तूर्तास एसटीने आपली सेवा सुरू ठेवली आहे. मात्र, येत्या काही महिन्यांत एसटीची सेवा बंद होणार आहे. याप्रकरणी जनआंदोलन समितीने आज परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेऊन तक्रार केली. वसईतील एसटी हद्दपार करून आगाराच्या व एसटीच्या मालकीच्या जागा हडपण्याचा स्थानिक सत्ताधार्‍यांचा डाव असल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली.
वसईतील एसटी डेपो, ग्रामीण भागासह तालुक्यातील एसटी परिवहन सेवेची माहिती घेण्याचे आदेशही रावते यांनी या वेळी दिले. तसेच वसईतील एसटी पूर्ववत करण्याचे आश्‍वासन शिष्टमंडळास दिले. पालिकेला शासनाने महानगरपालिका कार्यक्षेत्रापलीकडे परिवहन सेवा सुरू करण्याची परवानगीदिल्या नसल्याचे सांगत याप्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही आश्‍वासन रावते यांनी दिल्याची माहिती आंदोलनच्या नेत्या डॉमणिका डाबरे यांनी दिली. जनआंदोलन समितीचे विनायक निकम, डॉमनिका डाबरे, विंसेंट परेरा, प्रवीण पाटील या वेळी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी,लोकमत)
जनआंदोलन समितीने केलेल्या तक्रारींची दखल घेत रावते यांनी परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम व अतिरिक्त सहआयुक्त परिवहन सुधीर श्रीवास्तव यांना वसईतील ग्रामीण भागात फक्त नफ्याच्या ठिकाणी चालणार्‍या पालिकेच्या परिवहन सेवेच्या कारभाराची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

पालिकेचे सहा अधिकारी दोषीमुक्त, विभागी चौकशीचा निष्कर्ष : तीन अंशत: दोषी, कारवाई करण्यास टाळाटाळ

शशी करपे■ वसई,लोकमत
वसई विरार पालिकेच्या तब्बल सहा अधिकार्‍यांना विभागीय चौकशीत निर्दोष ठरवण्यात आले असून तीन जणांना अंशत: दोषी ठरवण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि गैरव्यवहारप्रकरणी अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती.
तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुरेश थोरात यांच्यावर अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्याचा ठपका ठेऊन ३१ ऑगस्ट २0१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी थोरात यांची विभागी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारचे सेवानवृत्त अवर सचिव ज. न. पिंपळे यांना नेमण्यात आले होते. पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात थोरात यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे. मात्र, चौकशी अधिकार्‍यांना शिक्षेसंबंधी कोणतेही अधिकार नसल्याने त्यांनी आपले मत नोंदवलेले नाही.
सेवानवृत्ती वरिष्ठ लिपीक निंबा पाटील यांना कर्तव्य बजावण्यात हलगर्जीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेऊन ३ सप्टेंबर २0१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी पाटील यांची विभागी चौकशी पिंपळे यांनीच केली. पिंपळे यांनी आपल अहवालात पाटील यांना निर्दोष ठरवले आहे. २९फेब्रुवारी २0१६ रोजी पाटील सेवानवृत्त झाले आहेत. नालासोपारा विभागारतील पाणी पुरवठा खात्यातील लिपीक विजय पाटील यांना अनधिकृत नळजोडण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेऊन ३१ ऑगस्ट २0१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. पाटील यांचीही विभागी चौकशी पिंपळे यांनी केली. पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात पाटील यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे.
नालासोपारा विभागातील अतिक्रमण खात्याचे वरिष्ठ लिपीक अरविंद नाईक यांना अनधिकृत बांधकामे आणि नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यास दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेऊन ३१ ऑगस्ट २0१६ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. नाईक यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी पिंपळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात नाईक यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे. प्रभाग समिती क चे लिपीक नरेंद्र जगताप यांच्यावर अनधिकृत बांधकामांसह चार दोषारोप ठेऊन त्यांची विभागी चौकशी करण्यात आली.
२ जानेवारी २0१४ रोजी सेवानवृत्त सहसचिव प्र. मा. माळवदकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती. चौकशी सुरु असताना याप्रकरणात दोन सादरकर्ते अधिकारी निलंबित झाल्यामुळे चौकशी रखडली होती. शेवटी चारही प्रकरणात जगताप यांना क्लिन चीट मिळाली आहे. >बोळींज येथील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुधाकर संख्येना अनधिकृत बांधकामांसह सात दोषारोप ठेऊन २६ ऑक्टोबर २0१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. संख्येंची विभागीय चौकशी सेवानवृत्त विक्रीकर उप आयुक्त अ. द. किर्तने यांनी केली. किर्तने यांनी आपल्या अहवालात संख्येना सातही आरोपांतून निर्दोष ठरवले आहे. चौकशी दरम्यान दोन्ही साक्षीदार आणि सादरकर्ता अधिकार्‍यांनी दिलेले अहवाल व साक्ष पाहता संख्येयांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या दोषारोपात तथ्य असल्याचे दिसून येते असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र, चौकशी अधिकार्‍यांनी संख्ये यांना सातही आरोपांतून निर्दोष ठरवलचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी सहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांच्याविरोधात वसई पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झालेला आहे. त्यामुळे चौकशी अधिकारी अं. द. किर्तने यांनी केलेल्या विभागीय चौकशीकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले होते. किर्तने यांनी आपल्या अहवालात भोईर यांना चारही दोषारोपातून निर्दोष ठरवले आहे.१९९८-९९ या काळात ध्रुवीकरण यंत्रणेसाठी खरेदी करण्यात आलेल डिझेल आणि पेट्रोलमध्ये गैरव्यवहारासह सात दोषारोष ठेऊन तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेचे लिपीक आणि सध्याचे स्वच्छता निरीक्षक सुखदेव दरवेशी यांची विभागीय चौकशी सुरु केली होती. दरवेशी यांना काही काळ निलंबितही करण्यात आले होते. विभागीय चौकशीचा अहवाल चौकशी अधिकारी प्र. मा. माळवदकर यांनी सादर केला आहे. आपल अहवालात माळवदकर यांनी दरवेशी यांना दोषमुक्त केले आहे. सहाय्यक अंतर्गत लेखा परिक्षक संध्या सबनीस यांच्यावर दोषारोप ठेऊन बारा वषार्ंपासून विभागीय चौकशी सुरु होती. तत्कालीन नालासोपारा नगरपालिकेत सहाय्यक अंतर्गत लेखा परिक्षक असलेल्या सबनीस यांच्यावर चार दोषारोप ठेवण्यात आले होते. चौकशी अधिकारी माळवदकर यांनी सबनीस यांना निर्दोष ठरवले आहे. नऊ अधिकार्‍यांच्या चौकशीचा अहवाल येत १९ ऑक्टोबरला होणार्‍या महासभेत ठेवण्यात येणार आहेत. त्यावर चर्चा करून महासभा निर्णय घेणार आहे. चौकशी अहवालाने नऊही अधिकार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home