Tuesday, October 11, 2016

पालघर महाराजस्व अभियान २०१६


महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतीमान व पारदर्शक करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत मागील वर्षांपासून महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात काही नवीन लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करुन हे अभियान अधिक व्यापक स्वरुपात 1 ऑगस्ट 2016 ते 31 जुलै 2017 या एक वर्षाच्या कालावधीत राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अभियानामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांना महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने व सहजरित्या उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या अभियानाविषयी...

1) प्रत्येक गावात शिवार फेरी आयोजित करणे.
शिवार फेरीच्या माध्यमातून गटनिहाय, गावनिहाय जमीन व जमीन वापर पद्धती तसेच पाणीपुरवठ्याची साधने, जलसिंचनाच्या नोंदी, पिकांच्या नोंदी यांची अचूक व परिपूर्ण माहिती संकलित करुन गाव नमुने 1 ते 21 अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गटनिहाय पोट खराब क्षेत्र सर्वेक्षण नोंदी घेण्यात येणार असून पोत सुधारलेल्या गटांच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करुन नोंदी घेण्यात येणार आहेत. सिंचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून पिकांच्या/फळबागांच्या वस्तुनिष्ठ नोंदी घेण्यात येणार आहेत. तसेच पाणीपुरवठ्याच्या साधनांच्या नोंदी घेऊन नदी, नाले, ओढ्यांवर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.

2) जमिनीच्या अनधिकृत अकृषिक वापराच्या प्रकरणाची शोध मोहीम घेऊन कारवाई करणे.
विनापरवाना अकृषिक वापराखाली आणलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यात येऊन संबंधितांवर दंडात्मक/नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

3) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासन मोहीम राबविणे.
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेण्यात येणार असून ही अतिक्रमणे शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार निष्कासन करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती काढून टाकण्यात येणार आहेत. तसेच शेती प्रयोजनाची अतिक्रमणे शासनाचे प्रचलित धोरण व आदेशानुसार नियमानुसार करुन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

4) इनाम व वतन जमिनी शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे.
इनाम व वतन जमिनीच्या संदर्भात शर्तभंग तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येणार असून नियमानुसार दंडाचे आदेश पारित करुन वसूली करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

5) विविध प्रयोजनांसाठी शासकीय जमीन कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केल्याप्रकरणी कार्यवाही करणे.
भाडेपट्याने/कब्जेहक्काने शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनींच्यासंदर्भात शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेण्यात येणार आहे. जी शर्तभंग प्रकरणे नियमानुसार करणे शक्य आहे ती नियमित करण्यात येणार आहे. या प्रकरणांची अद्ययावत नोंदवहीतील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. नमुना 18 मध्ये प्रदर्शित करावयाची प्रमाणपत्रे सर्व संबंधित मालमत्तांवर प्रदर्शित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कब्जेहक्काने/भाडेपट्ट्याने जमीन प्रदानांचे सर्व शासन आदेश/ ज्ञापने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहे.

6) भोगवटादार वर्ग-2 जमिनींचा अद्ययावत डाटा बँक तयार करणे.
राज्यातील विविध भोगवटादार वर्ग-2 या सत्ता प्रकारच्या जमिनींची नोंद जिल्हास्तरावर नोंदवहीमध्ये ठेवण्यात येऊन ही माहिती संगणकीय प्रणालीवर साठविण्यात येणार आहे. याचा अचूक डाटा बेस तयार करण्यात येणार आहे. तो उपनिबंधकांना तसेच नियोजन प्राधिकरणास व जनतेस माहितीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. विदर्भातील भूमिधारी वर्ग-2 प्रवर्गातील जमिनी भूमिस्वामीमध्ये वर्ग-1 मध्ये वर्ग करण्याबाबतची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येऊन प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

7) शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांच्या नुतनीकरणासाठी व भाडेपट्ट्यांच्या निष्पादनासाठी विशेष मोहीम राबविणे.
बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नुतनीकरणाविषयक धोरणाप्रमाणे शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामधील शर्तभंगावर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करुन दंडाची वसूली करण्यात येणार आहे. नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नुतनीकरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यात भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचे निष्पादन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

8) गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते/पाणंद/पांधण/शेतरस्ते/शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे पायमार्ग अशा रस्त्यांबाबतची माहिती गोळा करण्यात येऊन हे रस्ते लोकसहभागाद्वारे मोकळे करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत अतिक्रमणमुक्त झालेले सहा फुट किंवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत किंवा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किंवा अन्य निधीतून विकसित करण्यात येणार आहेत.

9) अर्ध-न्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करणे.
महसूल अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक कामकाज हे शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या दृष्टिने अत्यंत जिव्हाळ्याची बाब असल्याने या कामासाठी विशेष स्वतंत्र वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आठवड्यातील मंगळवार हा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. अपिल/पुनरिक्षण किंवा पुर्नविलोकन अर्ज दाखल झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत निकाली काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांकडे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित असलेली सर्व अर्धन्यायिक प्रकरणे 31 मार्च 2017 पर्यंत अंतिम निर्णय देवून निकाली काढण्याच्यादृष्टिने नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे सनियंत्रण सुकर होण्यासाठी e-DISNIC प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

10) एक महिन्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्यासाठी मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे.
प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी महसूल मंडळाच्या मुख्यालयी एक महिन्याच्यावर प्रलंबित फेरफार निकाली काढण्यासाठी फेरफार अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. यादिवशी अर्जदार व हरकतदार यांना आवश्यक त्या पुराव्यांसह उपस्थित रहाण्याबाबत कळविण्यात येणार आहे. प्रलंबित फेरफार नियमानुसार असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचदिवशी प्रमाणित करण्यात येणार आहे.

11) भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे.
भूमि अभिलेख कार्यालयांकडून मागील सर्व भूसंपादन निवाड्यांची कमी-जास्त पत्रके मिळविण्यात येणार आहे. त्यांचा अंमल गाव दप्तरी दिला गेला आहे का याची खात्री करण्यासाठी निवाडानिहाय व गावे/वाड्यानिहाय माहिती संकलीत करण्यात येणार आहे. त्या निवाड्याचा अंमल पूर्णपणे गाव दप्तरी घेण्यात येणार आहे.

12) राज्यातील कुळकायद्यांमध्ये अलिकडे झालेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करणे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) तसेच हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा 31 मार्च 2017 पूर्वी करण्यात येणार आहे.

13) उद्योग/व्यवसाय सुगमता (Ease od Doing Business) साध्य करणे.
राज्यात उद्योग/व्यवसाय सुगमता साध्य करण्यासाठी जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी सुधारणांची कसोशीने अंमजबजावणी करण्यात येणार आहे. जे उद्योजक कलम 44 अ चा अवलंब करुन औद्योगिक वापर सुरु करतील, त्यांना मुदतीत सनद उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कलम 42 अ अन्वये ज्या अर्जदारांना नियोजन प्राधिकाऱ्याने विकास परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडून रुपांतर कर व अकृषिक करांचा भरणा करुन घेऊन त्यांना विहित मुदतीत सनद देण्यात येणार आहे.

14) विशेष शिबीरे घेऊन विविध दाखले प्रदान करणे.
विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या प्रमाणपत्रासाठी सहामाही/वार्षिक परीक्षेच्या पूर्वी व सुट्टीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्याचठिकाणी दाखल्यांसाठी आवश्यक ते कागदपत्र व अर्ज भरुन घेऊन विविध दाखले देण्यात येणार आहेत.

15) विस्तारित समाधान योजना राबविणे.
या योजनेंतर्गत शासनाचे विविध विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी एका विशिष्ट दिवशी ग्राम/मंडळस्तरावर महिन्यातून एका विशिष्ट दिवशी एकत्र येऊन जनतेच्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करणार आहे. विशेषत्वाने महिला खातेदारांसाठी गाव पातळीवर विशेष मेळावे घेणार आहेत. यामध्ये महिला खातेदारांच्या महसूल विभागाशी निगडीत असणाऱ्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांचे त्याचठिकाणी निराकरण करण्यात येणार आहे.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home