Wednesday, September 21, 2016

कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासन सर्वोतोपरी प्रयत्नशील - जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर

पालघर : कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र व पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करण्यात येत असून १०० टक्के जिल्ह्यातील बालकांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संतोष गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक कांचन वानेरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश पाटील आदी उपस्थित होते.

कुपोषणाचे जिल्ह्यातील प्रमाण रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती श्री. बांगर यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्यातील 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत तपासणी करून त्यांना आवश्यकतेनुसार ग्राम बालविकास, बाल उपचार व पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण सर्वेक्षण झालेल्या 2 लाख 24 हजार 293 बालकांपैकी साधारणत: 60 % बालकांची वजन व उंची मोजण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरीत तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक अंगणवाडी व उपकेंद्रास भेट देऊन बालकांची तपासणी करण्यात येणार असून त्या बालकांना आवश्यकतेनूसार वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कुपोषण व बालमृत्यु रोखण्यासाठी सॅम व मॅम मधील बालकांची दरमहा वैद्यकीय तपासणी केली जाते. तसेच 0 ते 6 वयोगटातील बालकांना वर्षातून दोन वेळा अ जीवनसत्व व जंत नाशक औषधे दिली जातात. तसेच अंगणवाडी मधील सर्व बालकांचे वेळापत्रकानुसार लसीकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट अखेर पर्यंत सॅम मध्ये 1319 बालके असून मॅम मध्ये मोडणाऱ्या बालकांची संख्या 4715 आहे. या एकूण 6034 बालकांना तात्काळ वैद्यकीय मदत तसेच पोषण आहार पुरवठा चालू करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्याने नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्राने खास निधीची तरतूद केली आहे. जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड या चार तालुक्यातील 3 ते 6 वयोगटातील सर्व मुलांना आठवड्यातून दोन वेळा केळी व अंडी यांचा आहार पुरविला जात आहे. यासाठीही जिल्हास्तरावर आदिवासी उपयोजनेतून दीड कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. हा सर्व निधी आहार समिती मार्फत खर्च करण्यात येत आहे.

तसेच जिल्हा परिषद स्व: निधीतून सॅम व मॅम मधील बालकांच्या अतिरिक्त आहारासाठी विशेष तरतूद करणार आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बालकांचे पालकत्व कंपन्यांनी स्वीकारावे यादृष्टीकोनातून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शिक्षण व आरोग्य विषयक योजनासाठी निधी उपलबध करून दिला आहे. ज्यायोगे या योजनांचे प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कुपोषण व बालमृत्युचे प्रमाण कमी होण्यास चालना मिळेल. मानव विकास योजनेअंतर्गत दाइचे व भगतांचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे आरोग्य संस्थाच्या माध्यमातून प्रसूती होण्यास चालना मिळेल. तसेच हायपोथरमिया प्रिवेशन कीट आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिले जात आहे. याचा कमी वजनाचे बालकांना निश्चितच ही फायदा होत असल्याचे सांगितले. कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी नरेगा व कौशल्य विकास योजना माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहे. कामाची मागणी लक्षात घेऊन मागेल त्याला काम दिले जाणार असल्याचेही श्री. बांगर यांनी सांगितले. तसेच या भागातील आदिवासी कातकरी बांधवांना तात्काळ अत्योंदय योजनेच्या शिधापत्रिका देण्याबाबत पुरवठा विभागाला सूचना दिल्या आहेत. तसेच कातकरी कुटूंबाना घरकूल योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचेही सांगितले.

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यामधील, स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जवळच्या अंगणवाडी/मिनी अंगणवाडी मध्ये नोंदणी झाल्यापासून गरोदर स्त्रियांना बाळंतपणापर्यंत व स्तनदा मातेस बाळंतपणानंतर 6 महिने एक वेळ चौरस आहार देण्यात येत आहे. तलासरी, जव्हार, जव्हार २, विक्रमगड, मोखाडा, डहाणु, कासा, वाडा, वाडा-२, पालघर, मनोर, वसई -२ या प्रकल्पांसाठी मंजुर करण्यात आली आहे. सदर योजना जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहे.

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा 2 मध्ये कमी वजनाची बालके, वाढ खुंटलेली मुले (Stunting), उंचीच्या प्रमाणात कमी वजन असलेली बालके (Wasting) इत्यादी समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.अनूसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात असलेल्या अंगणवाड्यांतर्गत 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील सर्व शाकाहारी मुलांना 2 केळी मांसाहारी मुलांना 1 उकडलेले अंडे आठवड्यातून 4 वेळा म्हणजेच महिन्यातून 16 दिवस एक वेळचा अतिरिक्त आहार पुरविण्यात येतो, असेही श्री बांगर यांनी सांगितले.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home