Thursday, July 21, 2016

विरार : एचडीआयएल (ग्लोबल सिटी) प्रकरणी अहवाल द्या - मुख्यमंत्री

 विरार : एचडीआयएल प्रकरणी अहवाल द्या - मुख्यमंत्री

विरार : येथे खाजगी मालकीची जमिन सरकारी दाखवून रेंटल हाऊसिंगस्कीममध्ये शासनाची दिशाभूल करून एचडीआयएलने परवानग्यांचा वापर स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी केल्याप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेत.
शिवसेनेचे आमदार अमित घोडा यांनी याबाबतचा तारांकीत प्रश्न बुधवारी केला होता. त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी शासनाच्या वतीने लेखी उत्तर सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. राज्य शासनाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाचा अहवाल वसई-विरार महानगरपालिका व नगररचना संचालनालयाकडून मागविला असून तो प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर शासन पुढील कार्यवाही करील असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
एचडीआयएल ग्लोबल सिटी यांचा ग्लोबल सिटी गृहनिर्माण प्रकल्प विरार पश्चिम येथील गाव मौजे चिखल डोंगरी बोळींज व डोंगरी येथील ५२५ एकर खासगी आणि २५ एकर शासकीय जागेवर आहे. रेंटला हाऊसिंग स्कीम अंतर्गत त्याला शासनाच्या विविध विभागाने परवानग्या दिलेल्या होत्या. त्यासाठी सिडकोने चार एफएसआयदेखील दिला होता; परंतु वसई-विरार महापालिकेतील २९ गावांच्या समावेशावरून प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या वेळी एमएमआरडीएने रेंटल हाऊसिंग स्कीम रद्द केली होती. तरीही एचडीआयएल कंपनी, त्यांचे भागीदार, आर्किटेक्ट यांना तत्कालीन पालिका आयुक्त, नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी नियमबाह्य पद्धतीने परवानग्या दिल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक गावडे यांनी केला. रेंटल हाऊसिंग स्कीम रद्द झालेली असतानाही एचडीआयएल, इतर गुंतवणूकदार आणि विकासकांना एफएसआय देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ३.६९ एवढे चटईक्षेत्र बेकायदा विकले असल्याचा आरोप गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. एचडीआयएलने मागितलेल्या रेंटल हाऊसिंग स्कीममध्ये २५ एकर जागा शासनाची आहे. ज्यात मौजे डोंगरे येथील सव्‍‌र्हे क्रमांक ४६, ४८ आणि ६३ चा समावेश आहे. त्यातील दोन खाजण आणि एक गुरचरण स्वरूपाची आहे. सदर जमिनी हस्तांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार उपलब्ध नसल्याने सदर जोगेत गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या परवानग्या रेंटल हाऊसिंगसाठी होत्या, खासगी प्रकल्पासाठी नव्हत्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
रेंटल हाऊसिंग स्कीमसाठी शासनाने दिलेल्या सवलतींचा फायदाही ते उठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकाच जागेवर दोन वेगवेगळ्या विकास परवानग्या दिल्याचे कागदपत्रेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली.
सुरुवातीला या योजनेला केवळ तळमजला अधिक सात मजले अशा परवानग्या होत्या. नंतर मजले वाढत वाढत तळमजला अधिक १६ मजले अशा परवानग्या देण्यात आल्या. त्या परवानग्या कुठल्या नियमानुसार देण्यात आल्या, त्यासाठी एफएसआय कुठून उपलब्ध झाला याचे स्पष्टीकरण पालिकेला देता आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या जागेवर असलेली आरक्षणेही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हटविल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे सर्व आरोप खोटे व निराधार आहेत. मुळात आम्ही रेंटल स्कीम राबवत नसल्याने या आरोपांत तथ्य नाही. दोनपेक्षा जास्त एफएसआय वापरला गेलेलाच नाही. जी गृहसंकुल योजना आम्ही राबवत आहोत, त्या योजनेला नियमानुसार सर्व परवानग्या घेतलेल्या आहेत.
– अजय वाडे, आर्किटेक्ट
- See more at: http://www.loksatta.com/thane-news/hdil-global-city-project-in-vasai-is-illegal-1237526/#sthash.QVyoteq2.dpuf

 

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home