Saturday, July 30, 2016

पालघर, विक्रमगड : आदिवासींचा आर्थिक आधार ठरतेय कंटुर्ली

पालघर, विक्रमगड : आदिवासींचा आर्थिक आधार ठरतेय कंटुर्ली

विक्रमगड : सबंध कोकणात पावसाळी भाज्यांची पर्वणी असते. विक्रमगड हा तसा डोंगरी तालुका असल्याने येथील बाजारपेठेतही हल्ली कंटरुली किंवा कंटवली या रान भाजीला मोठी मागणी आहे. चविष्ट असल्याने या भाजीचे दर ही वाढले असून किलोला दोनशे रुपये ग्राहक मोजत आहेत.

फक्त पावसाळ्यात उपलब्ध असल्याने तसेच आयुर्वेदीक महत्व असल्याने या भाजीकडे ग्राहकांचा कल आहे. सध्या आवक कमी असल्याने या भाजीचे दर चढे असले तरी येत्या काही दिवसात कंर्टुल्यांची आवक वाढेल व त्यावेळेस हा भाव ७0 ते ८0 रुपये किलो या दराने असेल असा अंदाज आहे. दरम्यान, सध्या बाजारात नेहमीच्या भाज्यांचे दर ही वाढलेले असल्याने रान भाज्यांना पसंती मिळत आहे. मात्र, ही भाजीसर्वांची आवडीची असल्याने त्याला मागणीही जास्त प्रमाणात आहे. ही भाजी पावसाळयात मुख्यत्वे श्रावणामध्ये याची जोरात खरेदी असते त्यामुळे येथील स्थानिक आदिवासींना यापासुन रोजगार निर्मीती होते.

कंर्टुली शोधण्यासाठी दररोज एका हातामध्ये काठी व दुसर्‍या हातात टोपले घेऊन अनेक आदिवासी स्त्री-पुरुषांचा घोळका जंगल अक्षरश:पिंजून काढतो जंगलातुन ही कंर्टुली जमविण्याचे काम या काळात जोरात सुरु असते. संध्याकाळच्या दोन घासांचा प्रश्न घेऊन ही हे काम करीत असतात. (वार्ताहर Lokmat)
 या रान भाज्या आदिवासींच्या कुटुंबाचा आर्थिक भार हलका करीत असून मुंबई बाजारपेठेत त्यांना मोठी मागणी असल्याने ते एक नगदी पिक ठरत आहे. कंर्टुली ही रानभाजी पोटापाण्यासाठी आदिवासी महिला घनदाट जंगलात जावून ही भाजी शोधुन आणतात. कंर्टुली किंवा कंटवली या नावाने ती ओळखली जाते. बाहेरुन हिरवीगार दिसणारी व साधारण हाताला न लागणारे काटेरी भाजी आदिवासी कुटुंबाचा आधार बनली आहे.

मोठय़ा माशांना पकडण्यासाठी केमिकलचा वापर. मच्छीमार संघटना संतप्त

 मोठय़ा माशांना पकडण्यासाठी केमिकलचा वापर

समुद्रातील जलधी क्षेत्ना (ईईझेड) बाहेर (१२ नॉटिकल सागरी मैलापुढे) ची हद्द ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील बाब असताना पर्ससिन नेट या विनाशकारी मासेमारी करणार्‍या ट्रॉलर्सना परवानगी देण्याचे बेकायदेशीर परिपत्नक राज्याच्या पदुम विभागाचे सहसचिव चि.वि.सूर्यवंशी यांनी काढल्याने मच्छीमार संघटना संतप्त झाल्या असून या निर्णयाविरोधात मच्छीमार कृती समिती उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

मत्स्य व्यवसायाला अत्यंत घातक ठरलेल्या राज्यातील पर्ससिन नेटच्या मासेमारी ट्रॉलर्सना राज्याच्या समुद्रातील जलधी क्षेत्नाबाहेर विशेष आर्थिक क्षेत्नात मासेमारी करण्यास पदुम विभागाच्या सहसचिवाला अधिकार नसतानाही त्यांनी परवानगी दिल्याचे पत्न काढल्याने त्याचा सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे चिटणीस रामकृष्ण तांडेल, राजन मेहेर, किरण कोळी, उज्ज्वला पाटील, मोरेश्‍वर पाटील, परशुराम मेहेर, रमेश मेहेर इ.नी मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्नी अर्जुन खोतकर यांची विधानभवनात भेट घेतली.

समुद्रात १२ नॉटिकल सागरी मैलपर्यंत महाराष्ट्र शासनाची हद्द असून त्या क्षेत्नाच्या आतील भागात मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कायदे व नियम बनविण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. त्याच्या पुढील भागात केंद्र सरकारचे अधिकार चालतात. असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या पशू, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहसचिव सूर्यवंशी यांनी ५ जुलै २0१६ रोजी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त म.भी. गायकवाड यांना पत्न पाठवून १२ नॉटिकल सागरी मैलापुढील भागात पर्ससिन नेट मासेमारीला परवानगी देण्याचे पत्न काढावे अशा सूचना दिल्या. त्या पत्नाच्या अनुषंगाने मत्स्य व्यवसाय आयुक्ताने ५ जुलै रोजी कोकण प्रादेशिक उपायुक्तांना पत्न पाठवून ते मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, इ. भागातील सहकारी संस्थांना पाठविण्यात आले होते. समुद्रातील १२ नॉटिकल या आपल्या अधिकार क्षेत्नाबाहेरील समुद्री भागातील मासेमारी क्षेत्नाबाबत देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे आधीच पर्ससिन नेट मासेमारीच्या आक्र मणाने उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेले पारंपरिक मच्छीमार आणि संघटना अत्यंत संतप्त झाले होते. या निर्णयामुळे मंत्नालयीन पातळीवरचे अधिकारी आणि त्यांना सामील असणारे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी चुकीच्या पद्धतीचे निर्णय लादून बडे आणि भांडवलदार मच्छीमाराचे हित जपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मच्छीमार कृती समितीचे चिटणीस रामकृष्ण तांडेल यांनी राज्यमंत्री खोतकरांनी मांडली बाजू : मासेमारी करतांना बडे पर्ससिन नेट ट्रॉलर्स केमिकलचा वापर करीत असल्याची अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे राज्यमंत्नी खोतकर यांनी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त मधुकर गायकवाड, सहआयुक्त विनोद नाईक यांच्याकडे तिरका कटाक्ष टाकून सांगितले. परंतु याबाबत मी स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्नी, मुख्यमंत्नी, मत्स्य व्यवसायमंत्नी यांच्याशी भेटून सकारात्मक तोडगा काढतो, असे आश्‍वासन राज्यमंत्र्यांनी मच्छीमार नेत्यांना दिले. पर्ससिन नेट मासेमारी ही विनाशकारी मासेमारी पद्धत असल्याने आणि त्याचा विपरीत परिणाम मत्स्य संवर्धनावर होत असल्याचे डॉ.व्ही एस. सोमवंशी यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले असतानाही सचिव दर्जाचे अधिकारी बेकायदेशीररीत्या परिपत्नक काढीत असतील तर मच्छीमारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आम्ही न्यायालयात जाऊ.

- रामकृष्ण तांडेल, चिटणीस म.म.कृती समिती 

मोठय़ा माशांना पकडण्यासाठी केमिकलचा वापर समुद्रातील १२ नॉटिकल सागरी मैल क्षेत्नात प्रदूषित कारखान्यामधून सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी, प्लास्टिक पिशव्या, ओएनजीसी प्रकल्प व इतर कंपन्यामधून सोडण्यात येणारे कच्च्या तेलाच्या तवंगांमुळे निर्माण झालेले प्रदूषण यामुळे या भागात मत्स्यसंवर्धन व माशांची उत्पत्ती होत नसल्याने माशांचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यामुळे नाइलाजाने मच्छीमारांना १२ नॉटिकलच्या पुढे खोल समुद्रात मासेमारीला जावे लागते.
रायगडच्या मुरुडपासून ते पालघरच्या झांईपर्यंतच्या समोरील ईईझेड क्षेत्नात वसई, उत्तन, सातपाटी, मुरबे, एडवन आदी भागातील मच्छीमारांच्या डोलनेट मासेमारीसाठी हजारो कवी रोवल्या आहेत. त्यामुळे या भागात पर्ससिन नेट ट्रॉलर्सना परवानगी दिल्यास पारंपरिक मच्छीमाराचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे.
पर्ससिन नेट मच्छीमारांच्या जाळ्यात घोळ, दाढे, कोत या माशांचे हजारोंच्या संख्येने थवे आढळून आल्यास ते जाळे तोडून जाऊ नये म्हणून त्या माशावर केमिकलचा वापराचा वापर एखाद्या अस्त्राप्रमाणे करण्यात येतो. या विषारी केमिकलमुळे मासे अर्धमेल्या अवस्थेत पकडले जातात. या वेळी लहान मासे मृत्युमुखी पडतात.

सफाळे कमल ज्वेलर्स ज्वेल थीफ प्रकरणी २ अटक

 सफाळे ज्वेल थीफ प्रकरणी २ अटक

पालघर/सफाळे :

येथील कमल ज्वेलर्स या दुकानातून लाखो रुपयांचे सोन्या चांदीचे दागिने लुटून फरार झालेल्या तीन आरोपींपैकी दोन आरोपींना सफाळे पोलिसांनी कल्याण पोलिसांकडून ताब्यात घेतले.

सफाळे बाजार पेठेतील मुख्य वाहतुकीच्या रस्त्यालगत असलेल्या कमल ज्वेलर्स या दुकानात ५ एप्रिल २0१५ रोजी चोरीची घटना घडली होती. टिटवाळा पोलीसांनी सचिन रमेश दहिवडे, आशिष गांगुली या दोन आरोपींना ताब्यात घेतले होते. त्यांची कसून चौकशी केली सफाळा प्रकरणाचा उलगडा झाला. (वार्ताहर)

बोईसर एसटी डेपोत तळे की तळ्यात डेपो ?

 बोईसर एसटी डेपोत तळे की तळ्यात डेपो ?
एस.टी. डेपोमधून पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्थितपणे होत नसल्याने डेपोच्या एका भागात पाणी साचून अक्षरश: तळ्य़ाचे रुप आले असल्याने डेपोमध्ये तळे की, तळ्य़ात डेपो असा प्रश्न प्रवाशांना पडत आहे. तसेच उर्वरित सर्वभागामध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरल्याने रोज हजारो पवाशांना तेथे साचून राहिलेल्या दुर्गधीयुक्त पाण्यातून आणि खड्ड्यातून मार्गक्रमण करावे लागते आहे.
बोईसर एस.टी. डेपातून कोल्हापूर, अहमदनगर, बिड, पुणे, औरंगाबाद, पुणे अशा एकूण २१ लांब पल्ल्यांच्या तर ठाणे, कल्याण इ मध्यम पल्लयाच्या तर परिसरातील तीन ते चाळी किमी. पर्यंतच्या ग्रामीण मागातील प्रवाशांची वाहतूक केली जाते या मध्ये रोखीने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांबरोबरच मासि तसेच त्रैमासिक पासेसद्वारे प्रवास करणारे प्रवासी आणि शाळकरी विद्यार्थीआणि विद्यार्थिनी मिळून सुमारे २२ ते २५ हजार प्रवासी रोज बाईसर डपोच्या बसेसमधून प्रवास करीत असतात.
या डेपामध्ये सध्या एकूण ६५ बसेस उपलब्ध असून प्रतिदिन सुमारे १८ हजार किमी. सरासरी एसटी धावते तर त्या माध्यमाूतन दिवसाचे उत्पन्न साधारणत: पाच ते सहा लाख रुपये मिळत आहे. एवढे उत्पन्न मिळत असूनही डेपोमध्ये साचून राहणार्‍या पाण्याचा जलदपणे निचरा होण्याकरिता संबंधित यंत्रणेद्वारे जागोजागी पडलेल्या खड्यांचा मानसिक त्रास वयोवृद्ध, महिला तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांनी सहन करावा लागत आहे.
साचलेल्या दुर्गंधीयुक्त घाण पाण्यातून जीवाचा आकांत कयन कशी बशी आपापल्या गावाकडे जाणारी बस पकडावी लागते तर साचून राहात असलेलया पाण्यामुळे आरोग्यावरही त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याला जबाबदार कोण असा संतत्पपणे प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत. केंद्र व राज्य शासन सद्या स्वच्छ भारत अभियान राबवित आहे परंतु त्याच शासनाच्या आस्थापनेत घाणीचे साम्राज्य या डेपोमध्ये पहावयास मिळत आहे.
बर्‍याच वेळा स्थानकातून गरोदर महिला तसेच रुग्ण प्रवास करतात. त्यांना बसची वाट पहावी लागते. मात्र, आरोग्याच्या द्रुष्टीने हाणीकारक वातावरणामुळे या प्रवाशांना मोठय़ा त्रासाचा सामना करावा लागतो. बोईसर एसटी डेपोमध्ये पडलेल्या खड्यासंदर्भात सिव्हिल सेक्शनला पत्राद्वारे कळविण्यात आले असून लवकरच तो प्रश्न मार्गी लागेल.
- प्रमोद तेलवेकर, डेपो मॅनेजर. डेपोमध्ये साचलेले दुर्गंधीयुक्त पाणी भरधाव वेगाने जाणार्‍या बसेसमुळे प्रवाशांच्या अंगावर उडून त्यांचे कपडे खराब होतात तर पाऊसाच्या पाण्याने खड्डे भरल्यानंतर खड्याच्या खोलीचा अंदाज येत नसल्यने वयोवृद्धांबरोबर सर्वसाधारण प्रवाशांना चाचपडत बस पकडावी लागते.
-पंकज राऊत■ बोईसर

डहाणू, वसई, वाड्याची गरज : स्वतंत्र बाजारपेठ हवी

डहाणूचे चिकू, वसईची सूकेळी, वाडयाचा कोलम ,  डाहणू, तलासरी, पालघर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा स्वतंत्र बाजारपेठ हवी
डहाणूचे चिकू, वसईची सूकेळी, वाडयाचा कोलम ,  डाहणू, तलासरी, पालघर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा स्वतंत्र बाजारपेठ हवी
डहाणूचे चिकू, वसईची सूकेळी, वाडयाचा कोलम या सारखी प्रत्येक तालुक्याची बागायती उत्पादनासाठी प्रसिध्द आहे. शिवाय पालघर जिल्हयात फूले आणि भाजीसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ नसल्याने दलाल मलामाल तर शेतकरी हलाल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथे खरेदी विक्रीसाठी मुख बाजारपेठा नसल्याने डाहणू, तलासरी, पालघर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा येथील शेतकर्‍यांना १२५ ते १५0 किमी अंतर कापून भाजी मंडई साठी वाशी येथे तर फूल बाजारासाठी दादर गाठावे लागते. यामूळे वाहतूकीचा त्रास वाविण्यासाठी या भागात दलालांची मोठी साखळी तयार झाली आहे.
दलालांच्या एकजूटीमुळे शेतकरी शेतमाल विकू शकत नाही. अशी परिस्थिती आहे. शेतकर्‍यांची ही पिळवणूक टाळण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत चारोटी ते वसई दरम्यान, बाजारपेठ झाल्यास शेतकर्‍यांना भरपूर मोबदला मिळवून ते आर्थिक सक्षम होईल. अशी मागणी पालघर जिल्हयात होऊ लागली आहे.
मुंबई शहराला दररोज भाजीपाला पूरवठा करण्यात पालघर, डहाणू, तलासरी तालुक्यांचा सिहाचा वाटा आहे. येथील शेकडो प्रगतशील शेतकरी पावसाळयानंतर नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मोठया प्रमाणात भाजीपाला लागवड करीत असतात.
वानगाव, चिंचणी, डहाणू, केळवे, भोगरबाव, असनगाव, चंडीगाव सारख्या ठिकाणी तर दररोज येथील दूधी, टॉमेटो, भेंडी, कारली, काकडी, मिरची इत्यादी भाजीपाला मुंबई शहरात पाठविला जातो.
तसेच गुलाबाचे फूल, झेंडू, मोगरा, पहाटेच्या सुमारास मुंबई व इतर शहराला पाठविला जातो. येथील शेतकरी परंतू जिल्हयात भाजी आणि फुलांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ नसल्याने दलालामार्फत गेलेल्या मालाची वाहतूक दलाली, हमाली कापून शेतकर्‍याच्या हातात अल्प मोबदला येत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. शेतकर्‍यांची होणारी पिळवणूक टाण्यासाठी मुंबई-अहमदाबाद महार्मालगत चारोटी ते मनोर, वसई दरम्यान बाजारपेठ झाल्यास शेतकर्‍यांची होणारी पिळवणू थांबेल. वाहतूक खर्च वाचेल. ग्राहकांना कमी दारात भाजी मिळू शकते. आणि शेतकर्‍यांना थेट पैसा हातात पडू शकतो. एकीकडे शेतीसाठी लागणार्‍या अवजारे आणि खते बियाणे, किटक नाशके, मजुरीचे दर यांच्या वाढत्या किंमती या मध्ये शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. त्यातच शेतकर्‍यांना मुंबई सारख्या ठिकाणच्या वाहतूकीचा खर्च ही द्यावा लागातो. हे सर्व शेतकर्‍यांच्या खिशातून जात असते. त्यातच शेतकर्‍यांना योग्य भाव ही मिळत नसल्याने शासनाने या भागात स्वतंत्र बाजारपेठ उभी करण्याची मागणी होत आहे.
शौकत शेख ■ डहाणू

Friday, July 29, 2016

पालघर आश्रमशाळेतील रिक्त पदे भरणार

आश्रमशाळेतील रिक्त पदे भरणार


आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तसेच निवास व्यवस्था इत्यादी मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून त्याबाबत विचार विनिमय सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.

आदिवासी आश्रमशाळेतील आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या आश्रमशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे, त्याबाबत सर्वंकष विचार करून अमलबजावणी करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल असे विष्णू सवरा यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील सवरा यांच्या दालनात आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव शिंदे, आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सरचिटणीस बी. टी. भामरे, जी. एस. हमरे, किसन गुजर आदींसह संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.

सवरा म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागात विविध स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दुर्देवाने विविध कारणाने अपघाती मृत्यू होतात. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसास शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात तात्काळ कारवाई, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे आणि विभागातील शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पध्दतीने सुरू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत रिक्त पदे त्वरित भरणे, स्त्री अधीक्षकांची रिक्त पदे भरणे, आश्रमशाळा परिसरात सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय करणे, एसएससी पास चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे, गणवेश शिलाई, धुलाई भत्ता वाढविणे, गॅस शेगड्या नवीन देणे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत 'काम नाही, वेतन नाही' चा आदेश रद्द करणे, मुख्याध्यापक पदी पदोन्नतीतील पद रिक्त गणने, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी देणे, क्रीडा व कला शिक्षकांची भरती करणे या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 
 
नरेंद्र पाटील, पालघर 

मुरबाड : आदिवासींना मिळाला हक्काचा आधार, वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप

मुरबाड : आदिवासींना मिळाला हक्काचा आधार, वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप

आदिवासीचे संपूर्ण जीवन वनसंपत्तीवर अवलंबून असते. मात्र या आदिवासींना कसण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्यामुळे त्यांचे जगणे असह्य झाले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मुरबाडमधील आदिवासींना सुमारे १२०० हेक्टर वनजमिनींचे वनहक्क प्रदान करण्यात आले. यामुळे आदिवासींना हक्काचा आधार मिळाला आहे. मुरबाडमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या हस्ते या वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले.


ठाणे जिल्ह्यात विशेषत: मुरबाड, शहापूर भागांत आदिवासींची मोठी संख्या आहे. आदिवासी बांधवांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना वनहक्क मिळाले पाहिजेत. याशिवाय वनउपज, आणि वनसंपत्ती यावर त्यांचा अधिकार आहे. या दृष्टीने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून सामूहिक वनहक्क पट्टे प्रदान करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. या मागणीची दखल घेत गुरुवारी प्रातिनिधीक स्वरुपात १५ गावांच्या ग्रामस्थांना वनहक्क पट्टे वाटप करण्यात आले. यातून आदिवासींना उपजीविका करता येणार आहे. त्याचबरोबर जंगलांचे चांगल्या पद्धतीने संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. वाटप करण्यात आलेला सर्वात मोठा वनहक्क पट्टा ३३४ हेक्टरचा तर सर्वात कमी पट्टा २९ हेक्टरचा आहे.


वनहक्क म्हणजे काय?

केंद्र सरकारकडून २००६मध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) आदिवासींचे हक्क आणि अधिकार जपण्यासाठी कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण संतुलन आणि जैवविविधतेचे व्यवस्थापन, आदिवासीच्या सहभागाशिवाय अशक्य आहे, ही जाण ठेवून या कायद्यात त्यांच्या उपजीविकेसाठी वनातले पट्टे कसण्यासाठी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा दोन्ही प्रकारांनी हे वनहक्क पट्टे आदिवासींना दिले जातात. जिल्हा समिती यासंदर्भात आलेल्या दाव्यांवर निर्णय घेते. यामुळे आदिवासींना जंगलातील गौण उपजावरदेखील हक्क मिळतो. तसेच पर्यावरणाचेही संरक्षण होते.

वसई-विरार, डहाणू, पालघर सागरी आयुक्तालय बारगळले

वसई-विरार, डहाणू, पालघर  सागरी आयुक्तालय बारगळले

वसई : मीरा-भाईंदर, उत्तन, वसई, पालघर, डहाणू व झाई या किनारी भागात वाढलेल्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच समुद्रामार्गे अतिरेक्यांपासून होणर्‍या धोक्याबाबत सतर्क राहण्यासाठी या पट्ट्याकरीता सागरी पोलीस आयुक्तालयाची असलेली मागणी जिल्हा विभाजनामुळे सरकारने अमान्य केली आहे.

जनता दल (सेक्युलर) , निर्भय जन संस्था या मागणीसाठी १९९४ पासून सातत्याने शासनाकडे करीत आली आहे. शासनाकडूनही सागरी आयुक्तालयाबाबत नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. तर २१ डिसेंबर २0१२ रोजी हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी पोलीस महासंचालकांकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. अंतिम स्तरावर प्रकरण असताना आता ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्याचे कळवण्यात आले असल्याची माहिती मनवेल तुस्कानो यांनी दिली.

१३-१४ लाख लोकवस्ती असलेल्या मिरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन होत असून त्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे, असे असताना मागील २0-२२ वर्षे मागणी करुनसुध्दा शासनाकडे सादर झालेला प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला.
पोलीस महासंचालक दिक्षित वसईत कॅथॉलिक बँकेच्या कार्यक्रमासाठी आले होते तेव्हा त्यांना भेटून त्यांचे लक्ष आम्ही सागरी आयुक्तालयाकडे वेधले होते व त्यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दर्शविला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या नागरीकरण झालेल्या पट्ट्यात गुन्हेगारीचे, विशेषत लैंगिक गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. वसई विभागात पोलीस दल आजच कमी पडत आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किनार्‍यावर दक्ष राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तरी आपण शासनाकडे विशेष प्रयत्न करुन आधीच्या प्रस्तावाप्रमाणे मीरा-भाईंदर ते डहाणू पर्यंत किंवा मीरा-भाईंदर वेगळे करायचे असल्यास उत्तन-वसई-पालघर ते डहाणू-झाई पर्यंतच्या संपूर्ण सागरी पट्ट्यासाठी सागरी आयुक्तालय स्थापन करावे अशी आग्रही मागणी जनता दल व निर्भय जन संस्थेने केली आहे. याबाबत पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रस्ताव साकारावा अशी जिल्ह्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी,Lokmat)

वसई-विरारची लोकसंख्या १८ लाखांच्या घरात आहे तरी हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला हे, दुर्दैवी आहे. वसई, पालघर, बोईसर, डहाणू या भागाची लोकवस्ती प्रचंड वाढली असून गुन्ह्याचे प्रमाणही वाढले आहे. याशिवाय सागरी किनारा असुरक्षित असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. तरीसुध्दा शासनाचे किनारी भागावर लक्ष नाही असे स्पष्ट होत असल्याचा तुस्कानोंचा दावा आहे. वसई तालुक्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत असल्याचे दिसत आहे.

वसई-विरार : ‘राष्ट्रवादी’चे उद्या ‘भीक मांगो’ आंदोलन

वसई-विरार : ‘राष्ट्रवादी’चे उद्या ‘भीक मांगो’ आंदोलन
वसई-विरारमधील प्रवाशांना कोणतीही चांगली सुविधा न देणाऱ्या परिवहन सेवेच्या ठेकेदाराच्या आर्थिक फायद्यासाठी वसई-विरार शहर महापालिकेने तिकिटात दरवाढ केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. यामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा येणार असून दरवाढीविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 'भीक मांगो' आंदोलन शनिवारी करणार आहे.

परिवहन सेवा चालविणारा ठेकेदार जुन्या कालबाह्य बसगाड्या चालवत आहे. अनेक बसेस धूर ओकत असून प्रदुषणात वाढ करीत आहेत. बऱ्याचशा बसगाड्या रस्त्यात बंद पडतात. बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांना बसवून वाहतूक केली जाते. बसमधील काही कर्मचारी प्रवाशांशी अरेरावी व उद्धट वर्तन करतात. अनियमित बस सेवेमुळे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. प्रवाशांच्या गैरसोयी दूर करून त्यांना दिलासा देण्याऐवजी प्रशासनाने भाडेवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मान्यता दिल्यामुळे परिवहन सेवेच्या तिकिटात वाढ करण्यात आली आहे.

ठेकेदाराच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रवाशांवर लादण्यात आलेली दरवाढ पालिका प्रशासनाने मागे घ्यायला हवी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पालिका परिवहन सेवा दरवाढीच्या विरोधात शनिवार ३० जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजता नालासोपाऱ्यात तुळींज पोलिस स्टेशनसमोर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते 'भीक मागो' आंदोलन करणार आहोत, असे राष्ट्रवादीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

वसई-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर येथे १५ लाखांत घर

वसई-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर येथे १५ लाखांत घर
वसई-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर येथे दीड लाख घरे बांधण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
सामान्यांना १५ लाखांत परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मुंबईनजीक वसई-विरार, बदलापूर-अंबरनाथ, शहापूर येथे तब्बल दीड लाख घरे उभारण्यासाठी ९०० एकर भूखंड आरक्षित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यातील सुमारे २४०० एकरांचे क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध व्हावे यासाठीही मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत.
सामान्यांना १५ लाखांत घर उपलब्ध करून देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. मुंबईनजीक असे घर मिळू शकते, असे नगरविकास विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ९०० एकर भूखंड त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे भूखंड शासकीय यंत्रणांनी बिल्डरांऐवजी कंत्राटदार नेमून विकसित करण्यासही प्राधान्य देण्याचे विचाराधीन आहे. परवडणारी घरे बांधून शासनाला रास्त दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या विकासकांना सवलती देण्याचेही प्रस्तावित आहे.
मुंबईनजीक वसई-विरार, बदलापूर-अंबरनाथ, शहापूर तसेच अन्यत्र एकूण तब्बल ९०० एकरांचे क्षेत्र परवडणाऱ्या घरांसाठी निर्देशित करण्यात येणार आहे. शासकीय यंत्रणांनी या भूखंडांवर कंत्राटदारामार्फत अल्प व आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकांसाठी परवडणारी घरे बांधावी यासाठी विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या जाणार आहेत. फक्त प्रति चौरस मीटर एक रुपया दराने भूखंड उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या भूखंडावर पंतप्रधानांच्या सर्वासाठी घरे या योजनेअंतर्गत घरे उभारायची असून त्यातून मिळणारा ७० टक्के नफा शासनाला परत द्यावयाचा आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
सत्ताकाळाच्या दुसऱ्या वर्षांतही भाजप-सेना शासनाला अद्याप र्सवकष गृहनिर्माण धोरण जाहीर करता आलेले नाही. सत्तेवर येताच तात्काळ गृहनिर्माण धोरण जाहीर करू अशी घोषणा करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी १ मेला गृहनिर्माण धोरण जाहीर होणार होते. याबाबतचा मसुदाही जारी करण्यात आला होता. मात्र गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यासाठी शासनाला मुहूर्त मिळालेला नसला तरी परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी घरांचा साठा वाढविण्याच्या सूचना प्रत्येक बैठकीत मुख्यमंत्री करीत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात एकही परवडणारे घर अद्याप तरी शासनाच्या हाती आलेले नाही.
म्हाडा, सिडको, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनी, एमएमआरडीए आदींनाच या योजनेसाठी सवलत मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. सामान्यांसाठी ३२३ चौरस फुटांची घरे बांधून दिल्यानंतर ती विकली जावीत यासाठी मुद्रांक शुल्कातही एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.

वसई-विरार महापलिका : भोईरांची चौकशी पूर्ण करा!

वसई-विरार महापलिका : भोईरांची चौकशी पूर्ण करा!
विरार : वसई विरार महापालिकेच्या सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरवून केलेल्या गैरव्यहाराप्रकरणी सुरु असलेली विभागीय चौकशी तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
वसई तालुक्यातील मालोंडे येथील सर्व्हे क्रमांक ८१२ येथील लेबो निनस बिल्डींग, कोळीवाडा येथे मजिद कुरेशी व फरीद अली सय्यद या विकासकांनी महानगरपालिकेच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकाम केल्याची फिर्याद सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी दिनांक १३ ऑगस्ट २0१४ रोजी वसई पोलीस ठाणे येथे केली होती. त्या फिर्यादीवरून संबंधित इसमांवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३ व ५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र फिर्यादी स्मिता भोईर यांनी लगेचच दुसर्‍या दिवशी म्हणजे दिनांक १४ ऑगस्ट, २0१४ रोजी संबंधित इमारती अनधिकृत नसून आरोपींनी कागदपत्र सादर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करू नयेत असे वसई पोलिसांना कळविले. फिर्यादी स्मिता भोईर यांनी पोलिसांना पुराव्यापोटी एकही कागदपत्र सादर केलेला नाही, पोलिसांना तपासात सहकार्य न करता पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा व माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला होता.
या प्रकरणी पोलिसांची फसवणूक केल्याची फिर्याद शिवसेना गटनेता धनंजय गावडे यांनी दिल्यानंतर वसई पोलीस ठाण्यात स्मिता भोईर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी आणि राष्ट्रवादीचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी स्मिता भोईर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर स्मिता भोईर यांच्याविरोधात आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरवून केलेल्या गैरकारभाराप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ अन्वये विभागीय चौकशी सुरु केली आहे. नवृत्त अधिकारी अ.द. कीर्तने ती करीत असून अंतिम टप्प्यात आली आहे.
ही चौकशी तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांना विधानपरिषदेत दिले आहे. आमदार आनंद ठाकूर यांच्यासह हेमंत टकले, किरण पावसकर, राहुल नार्वेकर, ख्वाजा बेग, नरेंद्र पाटील या सदस्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणास विधिमंडळात वाचा फोडली. यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशीची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिल्याचे म्हटले आहे. (प्रतिनिधी) च्/आधी इमारती ठरविल्या अनधिकृत पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याची सूचना इमारती अधिकृत असल्याचे सांगून गुन्ह दाखल न करण्याची सूचना इमारतींच्या अधिकृतते बाबत कोणतेही पुरावे दिले नाहीत.

Wednesday, July 27, 2016

आमची वसईची *ज्ञानदान मोहीम* फत्ते !!!

आमची वसईची *ज्ञानदान मोहीम* फत्ते !!!
आमची वसईची *ज्ञानदान मोहीम* फत्ते !!!
काही दिवसांपूर्वी आमची वसई टिम ने वसई परिसरातील गरजू व गरीब विद्यार्थ्याना शैक्षणिक साहित्य उपलव्ध व्हावे म्हणून *ज्ञानदान मोहीम* राबवली.
वसई तालुक्यातील जनतेने या मोहिमेस उदंड प्रतिसाद देत आमची वसईच्या Collection Centers मधे भरपूर शैक्षणीक साहित्य दान केले.
जमा झलेले सहित्य सोमवार दिनांक २५ जुलै, २०१६ रोजी *न्यू इंग्लिश स्कूल,वसई*गाव येथील ५८ गरजू विद्यार्थ्यांना वाटण्यात आले. आमची वसई सभासदांनी व विद्यार्थ्यांनी एकमेकांशी संवाद साधला.
या अनंददायी व प्रसन्न वतावरणात विद्यार्थ्यांना Long Books, नोटबुक्स, दप्तर, Geometry Boxes, बॉलपेन, पेंसिल, खोडरबर, शार्पनर , पट्टी, कंपस बॉक्स, कलर बॉक्स, टिफिन बॉक्स, Water Bottle, रेनकोट, छत्री , हार्डपॅड, बुक कव्हर, इत्यादि साहित्य वाटण्यात आले.
मोहीम फत्ते करण्यासाठी केलेल्या सहकर्याबद्दल सर्व वसईकरांचे , आमची वसई टिम मेंबर्स चे व शाळेच्या पदाधिकार्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद !!!
Thank you everyone for your support for "Nyandaan " activity carried Aamchi Vasaii Vasai Team which was successful reached to a conclusive result (Goal) for EBC students of NEW ENGLISH HIGH SCHOOL. VASAI .. Hope for same overwhelming support from all of you in the near future.. Jay Hind . Jay Chimaji Jay Vajrai. ..

वसई, विरार, नालासोपारा : दर तीन मिनिटाला हवी लोकल

 वसई, विरार, नालासोपारा : दर तीन मिनिटाला हवी लोकल
वसई पट्ट्यातील रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या मांडण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मयुरेश उमाकांत वाघ यांनी नवी दिल्ली येथे नुकतीच केंद्रीय रेल्वेमंत्नी सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन त्यांना दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, बोरीवली ते डहाणू या पट्ट्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्याही वाढत आहे. ट्रेनमधील गर्दी वाढती असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेकडून उपाययोजना होणे आवश्यक आहेत. दर तीन मिनिटाला एक ट्रेन असायला हवी. वसई, विरार, नालासोपारा ही सर्वाधिक गर्दीची स्टेशन्स असून या स्टेशनचे नूतनीकरण करावे. तसेच त्यात सरकते जिने लावण्यात यावेत, सर्व स्टेशनांवर नवीन तिकीट खिडक्या, सुपर डिलक्स टॉयलेट,नवीन पादचारी पूल, प्रवाशांना विनामूल्य वायफाय सेवा अशी कामे वसई-विरारच्या रेल्वे स्टेशनांवर व्हावीत. रेल्वे स्टेशनांचे परिसर अतिक्र मण मुक्त असावेत, विरार ते डहाणूपर्यंतच्या रेल्वे स्टेशनांमध्ये सीसीटीव्ही लावावेत. लांब पल्ल्यांच्या महत्त्वाच्या गाड्यांना वसई-विरारमध्ये थांबा द्यावा. त्यांनी ते पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले. या प्रयत्नानंतर तरी बदल होतो का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठेरेल. (प्रतिनिधी)

पालघर: श्रमजीवी पुन्हा कान पिळणार , पिंडदानानंतर आता रवाळ

पालघर: श्रमजीवी पुन्हा कान पिळणार , पिंडदानानंतर आता रवाळ
 बोईसर : जिल्हयाच्या निर्मितीला एक ऑगस्ट रोजी दोन वष्रे पूर्ण होत आले तरी अनेक कार्यालयाचे कामकाज अजुनही ठाणे जिल्हयातून होत असून विविध विभागांतील अनेक पदे रिक्त असून सरकार व प्रशासन ढीम्म असल्याचा आरोप श्रमजीवीने केला आहे. सरकार व प्रशासनाला सुबुध्दी देण्याकरीता येत्या २ ऑगस्ट रोजी पालघर जिल्हयाच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये श्रमजीवी संघटनेतर्फे रवाळचे आयोजन करण्यात येणार असून झोपलेल्या सरकार व प्रशासनाचे पुन्हा कान पिळणार आहे.
रविवारी येथील हॉटेल सिल्व्हर अँव्हेन्यूमध्ये श्रमजीवी संघटनेतर्फे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी अध्यक्ष विवेक पंडीत, महाराष्ट्र सचिव विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी नवनिर्मित पालघर जिल्हयातील आरोग्य, कुपोषण, शिक्षण, आo्रमशाळा, रोजगार हमी योजना, जिल्हयातील रस्ते, ई-टेंडरींग आदिवासी भागातील सोयी-सुविधा, स्थलांतरीत न झालेली कार्यालये, रिक्त असलेली पदे तसेच प्रशासनाच्या त्रुटीबाबतचे वास्तव मांडले.
रवाळ आयोजनाबाबत माहिती देताना विजय जाधव यांनी सांगितले की, आम्ही श्रमजीवी संघटनेतर्फे टोकाची आंदोलने करून बघीतली, परंतु सरकारने गेंडयाची कातडी परिधान केल्यामुळे फारसे यश मिळले नाही. म्हणून सरकारला सुबुध्दी देण्याकरीता रवाळच्या माध्यमातून साकडे घालणार आहोत, हे सर्व प्रतिकात्मक असल्योचेही त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
पूर्वी डॉक्टर कमी प्रमाणात होते त्या वेळी रवाळच्या माध्यमातून भगत तयार करून तो काही औषधे किंवा वनौषधे द्यायचा त्यात एक तारपावाला असतो, झेंडूचे फुल घेऊन तारपा वाजवण्यात येतो. त्या वेळी फुल ठेवून देवाला कौल लावला जातो. पालघर जिल्हयाचा विकास कधी होईल असे देवा तू तरी आता सांग असा औपरोधीक सवाल या रवाळमध्ये प्रतिकात्मक पध्दतीने विचारण्यात येणार आहे.
विवेक पंडीत यांनी शक्य आहे तेथे प्रशासनाला सहकार्य व आवश्यक आहे तेथे संघर्ष अशी श्रमजीवी संघटनेची परंपरा व भूमिका असून जिल्यातील काही अधिकारी चांगले काम करतात परंतु व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे अडचणी येत आहेत.
त्यांनी जिल्हयातील आरोग्य, कुपोषण, शिक्षण, आश्रमशाळा, रोजगार हमी योजनेतील त्रुटी, ई-टेंडरींग, ट्रान्सपरन्सी, रस्ते टेंडर व ठेकेदार त्यांची टक्केवारी आदीबाबत विस्तृत माहिती देऊन प्रत्येक विभागाच्या कामाचे शवविच्छेदन करून संताप व्यक्त केला.
जर रवाळच्या आयोजनानंतरही सरकार व प्रशासन जागे न झाल्यास जिल्हयातील गोर-गरीब आदिवासी व सर्वसाधारण नागरीकांकरीता आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला.

वसई: बेकायदा जमीन सरकारकडे,दादाराव दातकर, प्रांत अधिकारी, वसई

वसई: बेकायदा जमीन सरकारकडे,– दादाराव दातकर, प्रांत अधिकारी, वसई,  – समीर वर्तक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, काँग्रेस
रश्मी बिल्डरकडील सहा एकर जागेवर शासनाचा ताबा; वसई प्रांत अधिकाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
वसईच्या प्रख्यात रश्मी बिल्डरकडील जागा राज्य सरकारने बेकायदा ठरवून आपल्या ताब्यात घेतली आहे. वसईच्या प्रांत अधिकाऱ्यांनी नुकतेच याबाबत आदेश दिले आहेत. नायगावच्या जुचंद्र येथे ही सहा एकर सरकारी जागा होती. त्या जागेवर एका स्थानिकाने आपल्या नावाचा सातबारा चढवून नंतर रश्मी बिल्डरला विकली होती. बाजारभावाप्रमाणे सध्या या जागेचे मूल्य ३० कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेऊन भूमाफियांना तडाखा लगावला आहे.
नायगाव पूर्वेच्या जुचंद्र येथे सहा एकर जमीन आहे. १९३० पूर्वी ही जमीन केशव शेंडे यांना अटी आणि शर्थीसह लागवडीसाठी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी पूर्तता न केल्याने नंतर ती खालसा करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही जमीन खाजण जमीन म्हणून घोषित करण्यात आली होती. ही जागा स्थानिक रहिवासी कृष्णा म्हात्रे यांनी आपला सातबारा चढवून नावावर केली होती. २०१०मध्ये म्हात्रे यांनी ही जागा रश्मी बिल्डरला साडेतीन कोटी रुपयांना विकली होती. मुळात ही सरकारी जागा असताना त्यावर नाव चढवून विकल्याची बाब गावातील स्थानिक कैलास म्हात्रे यांना समजली. काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य समीर वर्तक यांच्या मदतीने त्यांनी वसईच्या प्रांत अधिकाऱ्यांकडे दावा सांगून पाठपुरावा सुरू केला. प्रांत अधिकारी दादाराव दातकर यांनी सातबाऱ्याचे फेरनिरीक्षण केले. ही सरकारी जमीन असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी सातबाऱ्यावरील फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले. आता ही जागा सरकारजमा झाली असून त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने सातबारा चढविण्यात आला आहे.
काँग्रेस जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य समीर वर्तक यांनी याबाबत सांगितले की, कृष्णा म्हात्रे यांनी तत्कालीन तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांना हाताशी धरून या जमिनीवर आपल्या नावाचा सातबारा चढवला होता. त्यानंतर त्यांनी रश्मी बिल्डरला ही जमीन विकली. या जमिनीवर असलेला फेरफार कुणीही मंजूर केलेला नव्हता. ही सरकारी जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी जमीन हडप करणारे कृष्णा म्हात्रे तसेच रश्मी बिल्डर यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तहसीलदारांकडे केली आहे.
बिल्डरांच्या ताब्यात गेलेली जमीन पुन्हा सरकारजमा होण्याचे हे मोठे उदाहरण आहे. वसईतल्या अनेक भूखंडांचे सातबारे अशा पद्धतीने बदलून शासकीय भूखंड हडप केले आहेत. त्या सर्वाचे फेरनिरीक्षण करून ते परत मिळविले जाणार असल्याचे प्रांताधिकारी दादाराव दातकर यांनी सांगितल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.

शासकीय भूखंड लाटण्याचा हा प्रकार आहे. तपासणी केली असता ही जमीन सरकारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मूळ सरकारी जमिनीवर खोटा सातबारा चढवून ती हडप करण्यात आली होती. अशा पद्धतीने सरकारी जमिनी भूमाफिया कशा हडप करतात त्याचे हे उदाहरण आहे. या जमिनीचा सध्याचा सरकारी भाव हा ३० कोटी रुपयांचा आहे. या सर्वावर ‘मोक्का’ अंतर्गत गुन्हे दाखल व्हायला हवेत.
– दादाराव दातकर, प्रांत अधिकारी, वसई

वसईच्या भूमाफियांना हा मोठा दणका आहे. जागा हडप करणारे म्हात्रे आणि रश्मी बिल्डर यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत यासाठी आता पाठपुरावा करणार आहे.
– समीर वर्तक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, काँग्रेस

आम्ही ही जागा कृष्णा म्हात्रे यांच्याकडून विकत घेतली होती. त्यांच्या आधीच्या व्यवहारांशी आमचा संबंध नाही. गेली ३० वर्षे ही जागा कब्जेदार कृष्णा म्हात्रे यांच्या ताब्यात होती. आम्ही या निर्णयाला आव्हान दिले असून त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
– अशोक बोसमिया, संचालक, रश्मी बिल्डर
- See more at: http://www.loksatta.com/thane-news/maharashtra-government-took-possession-of-six-acer-land-of-rashmi-builder-1274038/#sthash.baxh1oji.dpuf

पालघर: देवबांध-नाशेरा सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाचा एक प्रकल्प

DevBandh पालघर: देवबांध-नाशेरा सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाचा एक प्रकल्प

पालघर: देवबांध-नाशेरा सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाचा एक प्रकल्प
गेल्या वीस वर्षापासून पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात देवबांध-नाशेरा या ठिकाणी सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाचा एक प्रकल्प चालू आहे. या परिसरात वनवासी समाजाची वस्ती सुमारे ९० टक्के आहे. वनवासी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, विकासाच्या योजनाबरोबरच धार्मिक जागरणाचे विविध उपक्रम व्हावे. ह्या हेतूने श्री सुंदरनारायण गणेश संस्कार केंद्राची योजना साकार झाली. श्री. सुंदरनारायण गणेश संस्कार केंद्राच्या वतीने देवबांध येथे एक सुंदर वास्तू बांधण्यात आली व त्यात कै. मा. वसंतराव दीक्षित यांनी संस्थेला भेट दिलेल्या सुंदर गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना दि. १२ फेब्रुवारी १९८६ या दिवशी करण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी परिसरातील हजारो वनवासी व मुंबई, ठाणे, नाशिक, कल्याण, डोंबिवली व इतर शहरातून मोठ्या संख्येने नागरीबांधव आले होते. दरवर्षी माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी वर्धापनदिन भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात येतो.

श्री गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यापासून ह्या परिसरातील अनेक वनवासी बांधव व दर्शनार्थिची येजा सुरू झाली आहे. अनेक वनवासी बंधु येथे येऊन भजन कीर्तनांदि कार्यक्रम स्वतःहून करत आहेत. परिसरातील अनेकाचे हे श्रद्धास्थान, प्रेरणास्थान झाले आहे. सरकार केंद्राप्रमाणेच विविध उपक्रम चालू केले आहेत.

रूग्णसेवा

गेली १५ वर्षे देवबांध केंद्रावर रूग्णसेवा केंद्र चालवले जात आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या रविवारी ठाणे, डोंबिवली, घोटी, इगतपुरी येथील डॉक्टर्स व स्वयंसेवक नियमित येत असतात. सुमारे १०० गावपाड्यातील सरासरी ४०० रूग्ण या सेवेचा लाभ घेतात. त्यांची तपासणी करून त्यांना विनामूल्य औषध पुरवले जाते. गंभीर स्वरूपाचा आजार असेल तर अशा रूग्णास ठाणे-नाशिक विरार येथिल रूग्णालयात पाठवून विनामूल्य उपचाराची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

वैद्यकीय सेवेच्या या वाढत्या पसाऱ्यासाठी स्वतंत्र गरज भासू लागली. १९८७ साली शिवाजीपार्क दादर व मुलुंडच्या लायन्स क्लब व अन्य संस्थांच्या सहकार्याने सुंदर वास्तु बांधुन झाली. कै. नाना पवार यांच्या प्रयत्नातून भांडूप येथिल संस्था व दानशूर व्यक्तींनी औषध ठेवण्यासाठी कपाटे, मोठी टेबल, खुर्च्या इ. साहित्य देणगी केंद्रास दिल्या म्हणून याचा फार चांगला उपयोग होत आहे. वैद्यकीय सेवेच्या वास्तुसाठी मुंबईचे श्री गोपाळजी हिंगोराणी आदि मान्यवरांनी प्रयत्न केले. अनेक औषधी उत्पादक, डॉक्टर इ. कडून विनामूल्य औषधपुरवठा होत आहे. काही औषधे टिकविण्यासाठी फ्रीजची आवश्यकता आहे. हे लक्ष्यात घेऊन I.D.I. स्नेहपरिवार या संस्थेने एक फ्रीज घेऊन दिला.

वनौषधि व पारंपारिक औषधि संवर्धन

देवबांध परिसरात व जवळच्या जंगलात औषधी वनस्पती आहेत व इतरही पारंपारिक औषधी वापरल्या जातात. या वनस्पतीचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देवबांध परिसरातील चिखलीचा माळ या जागेत १९८८ पासून वनौषधीची लागवड केली जात आहे. यासाठी पुण्याचे वैद्य खडीवाले यांचे उत्तम सहकार्य व मार्गदर्शन मिळत आहे. तसेच गोमूत्र, ओवा, निरगुडी, गवती चहा. पारंपारिक औषधांवर इतरत्र चाललेल्या (विदर्भ) येथील आदर्श गोसेवा व अनुसंघान केंद्राचे सहकार्य मिळत आहे.
वनस्पतीच्या लागवडीसाठी पावसाळी पानी अडवण्यासाठी एक चांगला बंधारा बांधण्याचा संकल्प आहे.

वसतिगृह

गेल्या १५ वर्षापासुन खोडाळा परिसरातील वनवासी विद्यार्थ्यासाठी वसतिगृह सुरू केले. सुरवातील ५ (पाच) विद्यार्थ्यांना घेऊन खोडाळा येथे सुसज्ज वास्तूत चालवले जात आहे. विद्यार्थ्याची निवड आर्थिक दुर्बल वनवासी परिवारातून केली जाते. शिक्षण व सरकार या बरोबरच ते आपल्या गावात कार्यकर्ता म्हणून उभे राहावेत अशाप्रकारचे कार्यक्रम घेतले जातात. वसतिगृहाचे व्यवस्थापन माजी विद्यार्थी बघत आहेत.

कूपनलिका

रा. स्व. संघ जनकल्याण समिती महाराष्ट्र यांच्या सहकार्याने एक कूपनलिका खोदली आहे. तसेच डोंबिवलीचे ठेकेदार श्री. काशिनाथपंत देसाई यांच्या सौजन्याने १६ व्यासाची विहीर बांधली अहे. यामुळे केंद्रावर व वाटसरूना उन्हाळ्यातही पिण्याच्या पाण्याची चांगली व्यवस्था झाली आहे.

गोपालन

संस्थेने गाईच्या स्थानिक जातीचे संवर्धन व्हावे या हेतूने गोपालनाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गाईसाठी उत्तम मोठा बांधला आहे. सध्या गाई, वासरे बैल मिळून २५ जनावरे आहेत. एक गोबरगॅस प्लांट I.D.Iस्नेह परिवाराने बांधुन दिला आहे. त्यामुळे इंधनखर्चात कपात करणे साध्य झाले आहे.

शेती प्रकल्प

नाशिक येथील सुंदरनारायण देवस्थानाकडून मिळालेल्या जमिनीवर स्थानिक मंडळीच्या सहकार्याने भात-नागली इ. पीके घेतली जात आहेत. आधुनिक तंत्राचा वापर करून शेतात अधिक उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचे प्रयोग वनवासी बांधवांना दाखविले जातात. कृत्रिम खताचा वापर न करता, कंपोस्ट खत, शेणखत, गांडूळखत इ. चा वापर केला जातो. याखताचे उत्पादनही केंद्रावर केले जाते. यातून काहीजणांचा रोजगार उपलब्ध होत आहे.

गणपती उत्सव

देवबांध परिसरातील सुमारे ५१ गाव-पाड्यावर सार्वजनिक गणेशोत्सव केंद्राच्या प्रेरणेने सुरू झाला आहे. गावातील सर्वजण या निमित्ताने एकत्र येतात. उत्तम आरास, विविध कार्यक्रम, ग्रामस्वच्छता इ. कार्यक्रम करतात. तसेच वनवासी भागात दारूचे व्यसन मोठ्या प्रमाणावर आहे. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून प्रबोधन करून व्यसनमुक्तीची शपथ देण्याचा कार्यक्रम संस्थेचे कार्यकर्ते करत असतात. या प्रयत्नातून अनेक वनवासी बांधव व्यसनमुक्त झाले असा अनुभव आहे.

भाऊबीज भेट योजना

दरवर्षी देवबांध परिसरातील एक गाव निवडून तेथील वनवासी भगिनींना भाऊबीज भेट दिली जाते. दिपावलीच्या नंतर येणाऱ्या पहिल्या रविवारी होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी, फराळ व भेट वस्तू शहरातून गोळा केला जातात. व त्याला शहरी बांधव आनंदाने व तत्परतेने प्रतिसाद देतात असा अनुभव आहे.

याच माध्यमातून देवबांध परिसरातील १० गावात भजनी मंडळांना भजनाचे साहित्य भेट देण्यात आले त्यातून धर्मजागरणाचा एक यशस्वी प्रयोग संस्थेने केला आहे.

 विशेष सहकार्य

I.D.I. स्नेहपरिवार शहाड कल्याण यांनी गोबरगॅस प्लांट, वैद्यकीय सेवेसाठी फ्रीज, हनुमान टेकडी पाणी प्रकल्पासाठी आर्थिक व तंत्रज्ञानरूपाने सहकार्य केले. प्रतिवर्षी एका उपक्रमासाठी सहकार्य करण्याचा मनोदय आहे. त्यांची महिंद्र आणि महिंद्रा इगतपुरी या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी काही विद्यार्थ्याचे पालकत्व स्वीकारले आहे.

I.D.I पवई व श्री. जयंतराव वाडेकर यांनी संशोधीत केलेली बैलगाडी केंद्रासाठी दिली व त्याचे अन्य प्रकारेही सहकार्य होत आहे.

जीवदानी मंदिर, विरार, श्री. विठ्ठलनाथ संस्थान विरार यांचेकडून प्रतिवर्षी साडी व गणवेषाचे कापड मिळत आहे. टाइड वॉटर ऑईल कंपनी VEEDOL यांचेकडून रूग्णसेवेसाठी विशेष मदत.

संस्थेच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्याची थोडक्यात माहिती येथे दिली आहे. वनवासी समाजाच्या विकासासाठी आणखी अनेक उपक्रम करावयाचे आहेत परंतु पैशाशिवाय काही करता येत नाही. संस्थेने आजपर्यंत केलेली कामे आपल्याच सहकार्याने केली आहेत. असेच सहकार्य यापुढेही करावे व अनेकांना सहकर्यासाठी प्रवृत्त करावे हेच नम्र विनंती

 निधी संकलन

वरील सर्व उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निधि संकलन केले जाते.

    केंद्र संचालन निधी - रु. ५०१/- हा निधी बँकेत कायमठेव म्हणून ठेवला जातो त्याच्या व्याजातून संस्कार केंद्राचा खर्च केला जातो.
    विद्यार्थी सहाय्यक निधि - रु. १००१/- हा निधी बँकेत कायमठेव म्हणून ठेवला जातो त्याच्या व्याजातून आपण सुचविलेल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना भोजन दिले जाते.
    विद्यार्थी पालक योजना - रु २४००/- वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्याचे एक वर्षाचे पालकत्व यातून वर्षाचा शैक्षणिक खर्च व भोजन खर्च केला जातो.
    भोजन निधी - विद्यार्थ्यासाठी रु. १५०/- दिल्यास आपण सुचविलेल्या दिवशी एक वेळेचे भोजन दिले जाते.
    रूग्ण सेवा निधी - रु. १०००/- व त्या पटित हा निधी बँकेत ठेवून त्याच्या व्याजातून औषधे खरेदी वा तत्सम खर्च करण्यात येतो.
    गोग्रास निधी - केंद्रावरील गोधनासाठी चारापाणी रु. १५०/- आहे.
    स्मृतिवन - संस्थेचे पालक कै. दादा चोळकर यांच्या नावाने स्मृतिवन आकार घेत आहे. एका झाडासाठी रु ५००/- च्या देणगीतून खर्च करण्यात येईल.
    गणेशोत्सव निधी - रु १०००/- किंवा त्या पटीत या रकमेच्या व्याजातून देवबांध परिसरातील सुमारे ५१ गावातील सार्वजनिक गणेशोत्सव व अन्य उत्सव यासाठी खर्च करण्यात येईल.
    केंद्र निर्माण निधी - केंद्रावर अत्यावश्यक वास्तू व इतर बांधकामासाठी या निधीचा वापर होतो.

संस्थेला आयकर मुक्त प्रमाणपत्र 80 G सवलत प्राप्त आहे.

[THN / CIT - II/ Trust / 80G / 307/ 598/2005- 06 Date 11-04-2005 to 31-03-2008]

चेक किंवा ड्राफ्ट “ सह्याद्री अदिवासी बहुविध सेवा संघ” या नावाने काढावेत
संपर्क पत्ता

मुंबई
श्री. विनायक वसंत दीक्षित.
निवेदिता ब्लॉक क्र. ६, सुभाष रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई, ४०० ०५७. दूरभाषा : २६१६९२३४/९१५१

श्री. शिवराम घाटे,
पितळेवाडी, हनुमान मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई ४०० ०५७. दूरभाषा : २६१७१९९०

 ठाणे
श्री. दि. प. वैद्य,
“भागीरथी” सावरकर मार्ग, ठाणे (प), ठाणे ४०० ६०८ दूरभाषा :- २५३४२७५३


डोंबिवली
श्री. शरद शं. पटवर्धन,
बी- १-३ मातृआशिष सोसायटी, ताई पितळे चौक, आचार्य तुळशी मार्ग, डोंबिवली (पू) ४२१००१ दूरभाषा :- (९५२५१) २४४२९५१

श्री. भालचंद्र र. फाटक,
निर्मला सदन, गोपाल नगर, गल्ली क्र. १, व संत नामदेव पथ, डोंबिवली (पू) ४२१२०१ दूरभाषा : (९५२५१) २४५३१७३.

श्री. नरेंद्र दांडेकर,
बी-५, विजयनगर, रिझर्व बँक सोसायटी ,जुनी डोंबिवली (प) ४२१२०२. दूरभाषा : (९५२५१) २४६१०२०.


इगतपुरी
श्री विनायक कृ. महाजन, गीता नगर, तळेगाव रोड, इगतपुरी ४२२२०३. जिल्हा नाशिक. दूरभाषा :- (९५२५५३) २४४४९४.

देवबांध
वसंत साठे, केंद्र व्यवस्था प्रमुख
सह्याद्रि अदिवासी बहुविध सेवा संघ
देवबांध केंद्र, ग्राम नाशेरा, पो. खोडाळा, ता. मोखाडा. जि. ठाणे. ४०१६०३ दूरभाषा :- खोडाळा वस्तीगृह :- (९५२५२९) २५००१०

    डॉ. अशोक गजानन मोडक, अध्यक्ष
    विनायक वसंत दीक्षित, उपाध्यक्ष
    सुरेंद्र हरिश्चंद्र श्रृंगी, उपाध्यक्ष
    अशोक माधव वझे, चिटणीस
    शरद शंकर पटवर्धन, सहचिटणीस
    जयराम शंकर हडळ, कार्यकारिणी सदस्य
    नवसू ढवळू वळवी, केंद्र प्रमुख
    भालचंद्र रघुनाथ फाटक, विश्वस्त
    विनायक कृष्णराव महाजन, विश्वस्त
    शिवराम केशव घाटे, विश्वस्त

विक्रमगड : वर्ग १२, विद्यार्थी ४१६ अन ७ शिक्षक

विक्रमगड : वर्ग १२, विद्यार्थी ४१६ अन ७ शिक्षक
 राहुल वाडेकर■ विक्रमगड

विक्रमगडे तालुका हा पालघर जिल्ह्यातील डोंगरी तालुका म्हणून ओळखला जात असून येथील बहुल आदिवासी समाजातील मुलांच्या शैक्षणिक विकासावर कागदोपत्री कोट्यावधीचा निधी खर्ची पडत असलातरी येथील जि.पच्या केंद्र शाळेत शिक्षणाचे समिकरणच बिघडल्याचे चित्र दिसत आहे. वर्ग १२,विद्यार्थी ४१६ आणि शिक्षक अवघे ७ अशी येथील मांडणी असून या विद्यार्थ्यांना अध्यापन कसे होत असेल हा आता संशोधनाचा विषय बनला आहे.
तालुक्यामध्ये २३७ जिल्हापरिषद शाळा असून त्यामध्ये शिक्षण घेणार्‍या विदयार्थ्यांची गळती थांबावी यासाठी शासनाने द्विशिक्षकी धोरण राबविले असले तरी काही शाळांवर पटसंख्या जास्त असतांनाही तेथे शिक्षकांची संख्या कमी आहे. तसेच ज्या ठिकाणी एकच शिक्षकाची गरज आहे. तेथे दोन शिक्षक आहेत. मात्र, विक्रमगडच्या जिल्हा परिषद केंद्र शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते ८ वी पर्यंत व पहिली ते ४ थी सेमी इंग्रजी माध्यम शाळा असे १२ वर्ग मिळुण एकूण ४१६ विदयार्थी शिक्षण घेत आहे. मात्र, त्यांना अध्यापणाचे काम करणारे शिक्षक अवघे ७ असल्याने ते मुलांना अध्यापण कसे करणार अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने या शाळांवरील शिक्षकांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे.
विक्रमगड जिल्हा परिषद केंद्र शाळा ही १९0७ पासुन कार्यरत असुन आज मितीस या शाळेस तब्बल १00 वर्षे पुर्ण झाली आहेत. या केंद्राशाळेमध्ये अवघे ९ शिक्षक देण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये एक शिक्षक हा कायम गैरहजर व एक मुख्याध्यापक आहेत. त्यामुळे अध्यापण करणारे फक्त ७ शिक्षक आहेत. त्यातच शिक्षकांवर शिकविण्या व्यतिरिक्त इतरही अनेक कामांचा बोजा टाकण्यात आल्याने मोठी अडचण निर्माण होत असते. कमी शिक्षक असल्याने उपलब्ध शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याने शिक्षण विभागाने या समस्यांकडे गांर्भीयाने पाहून ज्या शाळांची पटसंख्या कमी आहे व त्याठिकाणी दोन दोन अगर तिन तिन शिक्षकांची आवश्यकता नाही त्या शाळांवरील शिक्षकांना ज्या ठिकाणी जास्त पटसंख्या आहे व कमी शिक्षक आहेत त्या ठिकाणी वर्ग केल्यास हा प्रश्न आपोआपच मिटणार आहे.
याबाबत केंद्रशाळेच्या शाळाव्यवस्थापण समितीने तसा ठराव करुन विक्रमगडच्या केंद्रशाळेमध्ये शिक्षकांची कमतरता भरुन काढणेबाबतचे पत्र देखील शिक्षण विभगास दिलेले असल्याचे समजते परंतु त्यावर काही उपाय योजना झालेली दिसण्यात आलेली नाही. विक्रमगडची केंद्र शाळा ही तालुक्यातील प्रतिष्ठेची मानली जाते. या शाळेमध्ये गावातील सर्वच विदयार्थी शिक्षण घेत असल्याने शिक्षकांची कमरता भरुन काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मी पाठपुराव करत आहे.
- प्रशांत भानुशाली, सदस्य, शाळा व्यवस्थापण समिती तालुक्यातील २४ शाळांची पटसंख्या २0 हुन कमी आहे. त्यातच जर शिक्षकांची कमरता भासत असेल तर अजुनही इतर शाळांची पटसंख्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे कठीण होईल. त्या करीता त्वरीत यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.
- केतन पटेल, ग्रामस्थ विक्रमगड

Tuesday, July 26, 2016

वाडा : ४२00 कर्मचार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात, पाणलोट कंत्राटींना कायम करा

वाडा : ४२00 कर्मचार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात, पाणलोट कंत्राटींना कायम करा
वाडा : सिंचन क्षेत्न वृध्दींगत करण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात कंत्नाटी तत्वावर कार्य करीत असलेल्या सुमारे ४२00 कर्मचार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील अशा ९0 टक्के कर्मचार्‍यांचे कंत्नाट सप्टेंबर २0१६ मध्ये संपत असल्याने त्यांच्यावर आता बेरोजगाराची कुर्‍हाड कोसळणार आहे.
आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान तीव्र आंदोलन छेडण्याचा पवित्ना कर्मचारी संघटनेने घेतलेला आहे. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागामध्ये सिंचन क्षेत्नाची अतुलनीय वाढ झाली आहे तसेच आदिवासी दुर्गम भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती व जनजागृती झाली आहे. या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा समावेश जलसंधारण खात्यामध्ये करून त्यामध्ये कार्यरत असणार्‍्या कर्मचार्‍र्यांना सेवेत कायम करण्याची आवश्यकता असून या उपक्रमास शासकीय दर्जा मिळावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. सरकारने त्यावर अजून ही कुठलाही तोडगा काढला नाही. (वार्ताहर,लोकमत)

Monday, July 25, 2016

नालासोपाऱ्यात १.८६ कोटींचा टीडीआर घोटाळा

नालासोपाऱ्यात १.८६ कोटींचा टीडीआर घोटाळा
वसई विरार महापालिकेच्या रस्त्याचा टीडीआर बिल्डरला विकून १ कोटी ८६ लाख रुपांचा घोटाळा नालासोपारातील वाळींजकर कुटुंबाने केल्याचे उघडकिस आले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
येथील सर्व्हे.क्र.३४ प्लॉट नं २८ मध्ये रस्त्याखाली गेलेली ५ हजार २३४ चौ.मी.ही जागा अंधेरी येथील चंद्रकांत वाळींजकर आणि कृष्णा वाळींजकर यांच्या मालकीची होती. सातबारा उताऱ्यावरही तशी नोंद होती.त्यातील सर्व्हे.क्र.३४/१ मधील रस्त्याखालील जमिनीच्या सातबाऱ्यात सोपाऱ्याच्या तलाठ्याला हाताशी धरून व फेराफार करून रमेश वाळींजकर, शांताराम वाळींजकर, प्रशांत वाळींजकर आणि भानुमती वाळींजकर यांनी स्वत:ची नावे चढवली.
त्यानंतर त्यांनी चंद्रकांत आणि कृष्णा वाळींजकर यांच्या नावाने बोगस कुलमुखत्यारपत्र आणि पॅन कार्ड बनवले. त्यासाठी चंद्रकांत आणि कृष्णा यांच्या नावाने तोतया माणसे उभी करून रजिस्ट्रेशनही केले. कृष्णा यांचा ५ जून २०१० ला मृत्यू झाला असतांनाही त्यांच्या नावाने कुलमुखत्यारपत्र बनवण्यात आले. ही जागा स्वत:च्या नावे केल्यानंतर वाळींजकर कुटुंबाने त्यातील ३४५१ चौ.मी.जागा महापालिकेला हस्तांतरीत केली. त्यामुळे पालिकेने त्यांना तितकाच टीडीआर दिला. हा टीडीआर शांताराम वाळींजकर यांनी विरार येथील महादेव गोपाळ पाटील,नालासोपारा येथील आदिराज लक्ष्मी डेव्हलपर्सचे निलेश पटेल आणि महावीर डेव्हलपर्सचे जितेंद्र जैन यांना १ कोेटी ८४ लाख रुपयांना विकला. ही बाब मूळ मालक चंद्रकांत वाळींजकर यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून फसवणूक करणाऱ्या वाळींजकर कुटुंबावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन

 वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन
वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन
डहाणू/कासा: वाहन चोरीची तक्रार आता ऑनलाईन पध्दतीने कुठूनही नोंदविता येणार असून त्यामुळे वाहनाचा शोध तात्काळ लागणार आहे. पोलिसांनी वाहनचोरीची तक्रार नोंदविणारे पोर्टल तयार केले असून आता चोरीस गेलेल्या वाहनाची तक्रार ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. तसेच वाहनाचा तपास पोलीस www.vahanchoritakrar.com याच पोर्टल मार्फत करणार आहेत. त्यासाठी चोरी गेलेल्या वाहनाची तक्रार यावर आपल्या मोबाईल वरून करता येईल.

आदिवासी समाजप्रबोधनचा भ्रष्टाचार उघडकीस

आदिवासी समाजप्रबोधनचा भ्रष्टाचार उघडकीस
जव्हार प्रकल्प कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे यांच्या संगनमताने आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था टाकपाडा यांनी सन २00६-१५ च्या दरम्यान न्यूकलेट बजेटच्या बोगस योजना राबवून शासनाची व जनतेची दिशाभूल करून मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबतची कागदपत्ने लोकमतच्या हाती आली असून आदिवासी विकास मंत्नी विष्णू सवरा यांच्याच मतदारसंघात एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला तरी कारवाई होत नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
आदिवासी समाज प्रबोधन संस्थेला या आठ वर्षांत शेळी पालनासाठी सन २00६-७ च्या दरम्यान जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून ९२,४00 रू अनुदान देण्यात आले, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोबाईल दुरुस्तीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २,७३,000 राचे अनुदान देण्यात आले, सन २00८-९ च्या दरम्यान अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना ईमूपालन योजनेसाठी ५,९९,000 रु देण्यात आले, सन २00९-१0 मध्ये कुकूटपालन योजनेसाठी ४,९५,१६६ रू देण्यात आले, आदिवासी शेतकर्‍यांना फुलशेती लागवडीसाठी सन २0१२-१३ मध्ये ५,७५,000 रु अनुदान देण्यात आले, सन २0१३-१४ च्या दरम्यान कुक्कूटपालनासाठी ७,३८000 रू अनुदान दिले होते, सन १३-१४ मध्ये आदिवासी शेतकर्‍यांना फुलशेती लागवडीसाठी ६,५0,000 अनुदान दिले होते, डी. जे. व्यवसायासाठी सन २0१४-१५ मध्ये ५,00,000 चे अनुदान प्रकल्प कार्यालयाकडून प्राप्त झाले. हे अनुदान कधी, कुठे, केव्हा, कोणासाठी खर्चझाले याचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. तसेच ते प्रत्यक्षात झाले असे सांगणारे कुणीही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा पैसा कागदोपत्री खर्ची घालून हडप केल्याचे प्राथमिक चौकशीत सिद्ध झाले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने या प्रकरणाची चौकाशी करण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २0१६ रोजी समिती नेमण्यात आली होती तिने १३ मे २0१६ रोजी अहवाल सादर केला. यावेळी या संस्थेने विविध योजनांमध्ये ४४ लाख २२ हजार ५६६ रु पयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे परंतु असे असले तरी प्रत्यक्षात हा भ्रष्टाचार १ कोटी ८0 हजार रुपयाचा असल्याची चर्चा आहे. सखोल चौकशी केल्यास त्याची अधिक पाळेमुळे हाती लागतील. परंतु, ती करण्यास टाळा टाळ होते आहे.
या संस्थेचे अध्यक्ष नवसू सोमा दिघा यांना प्रकल्प कार्यालयाने नोटीस बजावून त्यांच्या आदिवासी समाज प्रबोधन संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट केले आहे. परंतु ठोस कारवाई केलेली नाही व चौकाशी दरम्यान ४४ लाख २२ हजार ५६६ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याने ही रक्कम जमा करण्याची नोटीस दिनांक १0 जून २0१६ रोजी बजावलेली आहे परंतु याकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यांना ही सर्वरक्कम अदा झाली असून यात गुंतलेल्या सहायक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हळपे यांनी पळ काढला आहे.
या भ्रष्टाचाराला अभय कुणाचे आहे, अप्पर आयुक्त ठाणे यांनी फौजदारी कारवाई का केली जात नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रकल्प कार्यालयाचे भ्रष्टाचारमुळे नेहमीच वाभाडे उडालेले आहेत. येथील योजनांचा लाभ जनसामान्यांना मिळत नाही व या योजना धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत यामुळे हे प्रकल्प कार्यालय नक्की कुणाचे जनसामान्यांनचे का धनदांडग्यांचे असा प्रश्न सतावत आहे. मी या सदरच्या सर्वच योजना राबविल्या आहेत यामध्ये मी कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केलेला नाही.
- नवसू सोमा दिघा, अध्यक्ष आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था मोखाडा सदरचे प्रकरण कारवाईसाठी ठाणे आयुक्तांकडे पाठवले आहे त्यांच्याकडून हि कारवाईची केली जाते.
- बाबसाहेब पारधे, जव्हार प्रकल्प कार्यालय
रविंद्र साळवे ■ मोखाडा

पालघर : जीव धोक्यात घाला,मच्छीमारी लवकर करा

पालघर : जीव धोक्यात घाला,मच्छीमारी लवकर करा
केंद्र आणि राज्य शासनाने मच्छीमारांवर लादलेली पावसाळी मासेमारी बंदी उठल्यानंतर १ आॅगस्ट पासून मासेमारिला समुद्रात जाण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील सर्व किनारपट्टीवरील मच्छीमारांची एकच धावपळ उडाली आहे. समुद्रातील वादळी वारे आणि तुफानी लाटा पुरेशा शमलेल्या नसताना डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे डोंगर दूर करण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन आम्हाला मासेमारीला समुद्रात जावे लागत असून मासेमारी बंदीचा कालावधी घटवून सरकार आम्हाला वादळी समुद्रात मासेमारी करण्यास भाग पाडत असल्याची जळजळीत प्रतिक्रि या मच्छीमार सुभाष तामोरे यांनी लोकमत कडे व्यक्त केली.
महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९८१ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने १४ आॅगस्ट १९६६ मधील दुरुस्ती नुसार सागरी मासेमारी (पावसाळी बंदी) कालावधी १० जून ते १५ आॅगस्ट किंवा नारळी पोर्णिमा यापैकी प्रथम येईल तो दिवस असा ठेवला होता. अशावेळी नारळी पौर्णिमेला विधिवत समुद्राची पूजाअर्चा करून सर्व मच्छीमार आपल्या नौका घेऊन समुद्रात मासेमारीला जात होत्या.
त्यामुळे पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी मध्ये मासे व सागरी प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रजनन होऊन मत्स्य संवर्धन होत असते. या कालावधीत समुद्रात नद्या द्वारे मोठ्या प्रमाणात खनिजद्रव्ये वाहत येऊन समुद्रात मिसळतात तसेच पाण्याच्या क्षारतेचे प्रमाण कमी होते आणि अपवेलिंग होऊन समुद्राच्या तळातील मूलद्रव्ये पाण्याच्या वरच्या थरात येतात, त्यामुळे प्लवंग निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊन माशांच्या पिल्लांचे संवर्धन आणि पोषण चांगले होत असते. तसेच एकी कडे माशांच्या साठ्यांत वृद्धी होत असताना दुसरीकडे मच्छीमारांच्या जीवित व वित्त हानीची शक्यताही मोठी असते. म्हणून पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमार पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीची काटेकोर अमलबजावणी मागील अनेक वर्षा पासून करीत असतात. पालघर जिल्ह्यातील अनेक मच्छीमार संस्था आणि ठाणे (पालघर) जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघाच्यावतीने १५ मे पासूनच आपल्या संस्थेच्या नौका बंद ठेवून मत्स्य संपदेमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना बऱ्या पैकी यश येत असल्याचे दिसून आले असतांना सारकारने या कालावधीत घट केली आहे.
समुद्रात प्राणहानी आणि वित्तहानीचे संकट
पालघर, डहाणू तालुक्यातील मच्छीमारांच्या नौके मध्ये खलाशी कामगार म्हणून काम करण्यासाठी विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, डहाणू इ. भागातील आदिवासी समाजातील पुरुष वर्ग हजारोच्या संख्येने प्रमाणात जात असतांना सध्या शेतीची लावणीची, खत फवारणी, मशागत इ. कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. अशा वेळी हा मोठा वर्ग आला नाहीतर मासेमारी व्यवसाया पुढे मोठे संकट उभे राहू शकते. त्यातच समुद्रातील वादळे अजून पुरेशी शमली नसतांना शासनाच्या परिपत्रका नुसार १ आॅगस्ट पासून मासेमारीला सुरुवात करण्याशिवाय मच्छीमारा पुढे कुठलेही गत्यंतर उरलेले नाही. त्यामुळे समुद्रात प्राणहानी आणि वित्तहानीची घटना घडल्यास शासनाच्या १ लाखाच्या तुटपुंज्या मदत निधीसाठी आम्ही आमच्या कुटुंबियांचे अमूल्य जीवन धोक्यात घालायचे का? असा प्रश्न मच्छीमार महिला विचारात आहेत. कोट्यवधीचे परकीय चलन देशाला देणारा, मोठा रोजगार मिळवून देणारा हा मच्छीमार व्यवसाय यामुळे डबघाईला येण्याची शक्यता आहे.
जून १९७६ साली समुद्रात झालेल्या वादळात पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील विशेषत: वसई तालुक्यातील बहुतांशी बोटी बुडाल्या होत्या. तसेच २३ व २४ जुलै १९७९ रोजी झालेल्या वादळात रायगड-मुंबई बंदरातील (ससून डॉक) समुद्रात मासेमारीला गेलेले ७२ ट्रॉलर्स बुडून ३२५ मच्छीमार बेपत्ता होऊन मृत्यूमुखी पडले होते. अशा दुर्देवी घटना डोळ्या समोर असताना शासनाने १ जून ते ३१ जुलै असा फक्त ६१ दिवसांचा मच्छीमारी बंदीचा कालावधी खूपच कमी जाहीर केल्याने पालघर, गुजरात राज्यातील मच्छीमार संघटना तसेच, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती या संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवीत आहेत. परंतु मत्स्यव्यवसाय खात्याचे काही अधिकारी व मंत्रालयीन पातळीवरचे आयुक्त दर्जाचे अधिकारी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची आणि शासनाची दिशाभूल करून बंदी कालावधी दिवसेंदिवस घटवित आहेत असाही आरोप करीत आहेत.
हितेन नाईक, पालघर Lokmat

Sunday, July 24, 2016

वसई : भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर ५०० एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण

वसई : भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर ५०० एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण


वसई : भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या ५०० एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी करण्यात आलेल्या बेकादा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कोर्टात वसईच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे झाल्याची कबुली दिली.

भुईगावातील हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियानाचे अध्यक्ष फ्रान्सिस डिसोझा यांनी याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सरकारी वकिल, पालघर जिल्हाधिकारी, वसई विरार पालिकेचे आयुक्त, वसईचे प्रांताधिकारी यांना धारेवर धरून पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीकोनातून येथील बेकायदा कृत्यांवर काय कारवाई केली त्यासंंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

किनाऱ्यावर आणि खारटाण जागेत तिवरांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करुन माती भराव करून बेकादा बांधकामे, कोळंबी प्रकल्प आणि चाळी बांधण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात प्रांताधिकारी दादासाहेब दातकर यांनी मान्य केले. मुंबई हाकोर्टाने त्यानंतर या ठिकाणी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बेकादा बांधकामे करणाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

अभ्यासपूर्ण नकाशे बनविण्याचा आदेश

- भुईगाव परिसरात सरकारची ५०० एकर जमीन आहे. हा भाग पाणथळ आणि तिवरांच्या जंगलाने व्यापलेला आहे. मात्र, यावर अतिक्रमण करून मातीचा भराव करून तिवरांची झाडे तोडून बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत, असे डिसोझा यांनी सांगितले.

याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोर्टाने वसईसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचा अभ्यास करुन पाणथळ जागा व तिवरांची वने यांचा नकाशा बनवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती डिसोझा यांनी दिली.

परिवहन दरवाढीविरोधात वसईत भीखमांगो

परिवहन दरवाढीविरोधात राकाँचे वसईत भीखमांगो
वाहनभत्ते, मानधनवाढ कशासाठी : वसई- विरार महापालिकेला ३0 जुलैची डेडलाइन
वसई :वसई विरार महानगरपालिकेने केलेली परिवहन सेवेची तिकीट दरवाढ मागे घेतली नाही तर येत्या ३0 जुलैला भीक मांगो आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिला आहे.
पालिकेने अचानक दरवाढ करून प्रवाशांच्या माथी आर्थिक बोजा मारला आहे. यात परिवहन सेवा चालवणार्‍या ठेकेदाराचा फायदा पाहिला गेला आहे. परिवहन सेवा अद्यापही सुरळीत सुरु झालेली नाही. ठेकेदाराने जुनाट आणि नादुरुस्त बसेस आणल्या आहेत.
अनेक बसेस धूर टाकून प्रदूषण करीत आहेत. ठेका पद्धतीवर असलेले चालक व वाहक प्रवाशांशी उद्धट वागतात. यात सुधारणा करण्याची गरज असताना ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी दरवाढ केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांनी केला आहे.
पालिकेच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वाहन भत्त्यात वाढ करून घेतली आहे. आता नगरसेवक मानधन वाढीची मागणी करीत आहेत.
दुसरीकडे, पालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट झाला आहे. असे असताना लोकांचे हित जपण्याऐवजी स्वत:चे हित जपणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना भीक मागून पैसे देणार आहोत.
त्यासाठी भीक मांगो आंदोलन केले जाणार आहे,असे गुंजाळकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी,Lokmat)

बिलांच्या तक्रारींकडे महावितरणचे दुर्लक्ष

वसई :  बिलांच्या तक्रारींकडे महावितरणचे दुर्लक्ष
वसई : महावितरणकडून अद्यापही भरमसाठी रकमेची वीज बिले पाठवली जात असलने ग्राहक हैराण झाले आहेत. यापरिसरातील महावितरणच्या कार्यालयात दररोज शेकडो तक्रारी येत असल्या तरी महावितरणचे अधिकारी काणाडोळा करीत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्याविरोधात अनेक पक्षांनी आंदोलने केली आहेत. मात्र, आंदोलनकर्त्यांना आश्‍वासन देऊन मोकळे करणारे अधिकारी वीज बिलांवर अंकुश ठेवण्यास अपयशी ठरत आहेत. रिडींग घेण्यासाठी नेमण्यात आलेले ठेकेदार नियमीतपणे रिडींग घेत नाहीत. त्यामुळे स्लॅब वाढून ग्राहकांना वाढीव बिले येत असल्याची बाब उजेडात आल्यानंतरही महावितरणकडून यावर कोणताच अंकुश ठेवण्यात आलेला नाही.
शुक्रवारी नवघर-माणिकपूर शहरातील अनेक महिलांनी वाढीव बिलाविरोधात अधिकार्‍यांना घेराव घातला. मला स्वत:ला तब्बल वीस हजार रुपयांचे बिल आले. माझ्यासोबत असलेल्या असंख्य महिलांना पाच ते दहा हजार रुपयांची बिले आली आहेत. आम्ही अधिकार्‍यांकडे गेलो मात्र, त्यांच्याकडून उत्तरे नाहीत. त्यामुळे ग्राहक संतापले आहेत, अशी माहिती बविआच्या श्रद्धा मोरे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

विक्रमगड तालुक्यात जि.प.च्या २४ शाळा बंद पडणार

विक्रमगड तालुक्यात जि.प.च्या २४ शाळा बंद पडणार
 राहुल वाडेकर■ विक्रमगड

विक्रमगड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २३७ शाळा असून त्यातील २४ शाळांची विदयार्थी पटसंख्या ही २0 हून कमी असल्याने या शाळा भविष्यात बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण २0 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यातच जि. प. शिक्षण विभाग व शाळांवरील रिक्त असलेली पदे या सर्वाचा परिणाम एकंदरीत जिल्हा परिषद शाळांवर दिसून येत असून मुलांची पटसंख्या घटतांना दिसत आहेत.
विक्रमगड तालुक्यातील २४ केंद्रा अंतर्गत ठाकुरपाडा, आरजपाडा, चौधरीपाडा, फुफाणेपाडा, फुटखंडपाडा, फणसपाडा, चौधरीपाडा, तांबडीपाडा, रडेपाडा, म्हसेपाडा(साखरे), म्हसेपाडा (वाकी), गिंभलपाडा, खोरीपाडा, बोरसेपाडा, धोदडेपाडा, वडोलपाडा, झोपपाडा, वेडगेपाडा, सहारेपाडा, नडगेंपाडा, पलाटपाडा, खुडेद, अवचितपाडा, भोईरपाडा आदी शाळांची विदयार्थी पटसंख्या ही २0 पेक्षा कमी असल्याने या शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तालुक्यातील बहुतेक शाळा हया आदिवासी बहुल भागात असल्याने आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यांवर परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक शाळांमध्ये सुविधांचा वनवा आहे. विदयार्थ्यांसाठी स्वच्छता गृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, विजेची सोय अशा गरजांमध्ये योग्य नियोजन नाही. या सुविधा अपुर्‍या आहेत. शासनाने जिल्हा परिषद शाळांना प्रोजेक्टर दिलेले आहेत मात्र त्यांच्या वायर दिलेल्या नाहीत व सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा मानस आहे. परंतु अनेक शाळांमध्ये वीज नाही, वीज आहे तर तिचा पुरेसा दाब नाही. बल्ब दिव्याप्रमाणे मिणमिणतात. त्यामुळे जिल्हा पषिदेच्या प्राथमिक शाळांमधील वातावरण बिघडले असून याचा फटका मुख्यत:आदिवासी मुलांनाच बसणार असल्याचे चित्र आहे.
शिक्षण विभागाचे धोरण चुकले कुठे..
पालघर जिल्यांतील पाच तालुक्यांना गट शिक्षणाधिकारी नाहीत. मोखाडा, डहाणु व पालघर हे तालुके वगळले तर जव्हार, तलासरी, वसई, विक्रमगड, वाडा या पाच तालुक्यांची जबाबदारी विस्तार, अधिकारी सांभाळत आहेत. तर अनेक शाळांत मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त असल्यामुळे वरिष्ठ शिक्षकांकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपवून वेळ मारुन नेली जात आहे. १५0 पटसंख्या असेल तरच मुख्याध्यापक देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्याचा फटका शाळांना बसला आहे. विक्रमगड शिक्षण विभागातील गट शिक्षणाधिकारी हे पदे तालुका अस्तित्वापासुन रिक्तच असल्याने तो कारभार विस्तार अधिकारी हे पाहत आलेले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही महत्वाच्या पदांवर काम करीतांना त्यांना पुरेसा वेळ प्राथमिक शाळांना देता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांची या शैक्षणिक वर्षात पटसंख्या वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत असे सांगीतले. एका शिक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगीतले की,ज्या शाळांवर ३ किंवा ६ अगर ७ विदयार्थी पटसंख्या आहेत. त्या ठिकाणी दोन दोन शिक्षक व ज्या ठिकाणी १ ली ते ८ वी पर्यत असलेल्या मोठया शाळांवर विदयार्थी संख्या जास्त असतांनाही पाच ते सहा शिक्षक यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर एकच शिक्षक ठेवुन दुसरा शिक्षक पटसंख्या जास्त असलेल्या शाळांवर वर्ग करावा अशी मागणी आहे.

वसईत दोन मटकाकिंग अटकेत

 वसईत दोन मटकाकिंग अटकेत
वसई : वसई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नर्सरी बाग घाटे आळी येथे चालणार्‍या जुगार-मटक्याच्या अड्यावर धाड टाकून पोलिसांनी दोघांना अटक केली. विशेष म्हणजे ही कारवाई अनैतिक मानवी वाहतूक विभागाने केल्याने स्थानिक पोलिसांकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
प्रल्हाद चव्हाण आणि दीपक राठोड अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून मालक शाम लक्ष्मण चव्हाण मात्र फरार झाला आहे. वसई विरार परिसरात अनेक ठिकाणी क्लबच्या नावाखाली मटका-जुगार तेजीत असून त्यावर स्थानिक पोलीस कोणतीच कारवाई करीत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनैतिक मानवी वाहतूक विभागाने केलेली ही वसईतील गेल्या काही वर्षांतील पहिली कारवाई मानली जाते. याठिकाणी क्लबच्या नावाखाली जुगार अड्डा सुरु असल्याची माहिती शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश निकम यांना मिळाल्यावरून त्यांनी छापा टाकला. यावेळी मुंबई जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असलेल्या जुगाराचा खेळ सुरु असल्याचे आढळून आले. आरोपींकडून जुगाराचे साहित्य आणि २२ हजार ८६0 रुपांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. (प्रतिनिधी,Lokmat)

Friday, July 22, 2016

वसई तालुक्यातील १० ते १२ गावांचा संपर्क तुटला

वसई तालुक्यातील १० ते १२ गावांचा संपर्क तुटला

पालघर वसईविरारला प्यायला पाणी नाही आणि कोका कोलाला स्वस्तात पाणी!

वसई, विरार, पालघर, नालासोपारा, नायगाव, डहाणू, सफाळे, वैतरणा, अर्नाळा, कोका कोलाला पाणी
मुंबई : कोल्हापूरी पध्दतीच्या बंधाऱ्यांचे पाणी फक्त शेतीसाठी वापरावे, असा कायदा असताना वैतरणा नदीवर कुडूस गावाजवळ वाडा बंधाऱ्यातील पाण्याला मागणीच नाही, पाणी वाया जाते असे कारण सांगत ते पाणी कोका कोला कंपनीला ३२० रुपयांना दहा हजार लिटर या दराने दिले जात आहे.
ही माहिती विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात समोर आली. आनंद ठाकूर, हेमंत टकले आदींनी हा प्रश्न विचारला होता. कोका कोला कंपनीकडून फक्त १९ लाख ५० हजार रुपये घेतले गेले. मात्र त्या बदल्यात लाखो लिटर पाणी त्या कंपनीने घेतल्याचेही जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्या उत्तरातून समोर आले. या कंपनीने स्वत:च्या परिसरात पाण्यासाठी ५०० मिटर खोल बोअर खोदल्याचे समोर आल्यानंतर जर असे बोअर खोदले असतील तर ते बंद केले जातील असे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले. कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या जमिनीत पाण्याची पातळी वाढते पण तेथेच कोका कोलाने बोअर टाकल्याचे आक्षेप सदस्यांनी घेतले. (प्रतिनिधी)

महापालिकेच्या परिवहन दरवाढीला प्रवाशांचा विरोध

वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन दरवाढीला प्रवाशांचा विरोध
सर्वसामान्यांच्या पैशावर अधिकाऱ्यांचा फायदा करण्याचा डाव; वसईतील विरोधी पक्षांचा आंदोलनाचा इशारा

वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन विभागाने तिकीटदरात वाढ केल्याने त्याला सर्वस्तरातून विरोध करण्यात आला आहे. ही दरवाढ अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला. पालिकेकडे अधिकाऱ्यांना द्यायला पैसे आहेत, मात्र सर्वसामान्यांना सेवा देण्यास पैसे नाहीत, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. ही दरवाढ मागे घेतली नाही, तर ‘भीक मांगो’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

वसई-विरार महापालिकेने परिवहन सेवेत प्रत्येक टप्प्यात दोन रुपयांची दरवाढ केली आहे. पालिकेच्या महासभेत त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या भाववाढीला सर्वच पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या वाहनभत्त्यात भरघोस वाढ आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री ही क्रूर चेष्टा असल्याचा आरोप मनसे वसई शहर अध्यक्ष स्वप्निल नर यांनी केला आहे. पालिके च्या बस धूर ओकत असतात. त्या चांगली सेवा देत नाही मग दरवाढ तरी कशाला करता, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सध्या कुठल्याही प्रकारची पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झालेली नाही. मग अचानक ही दरवाढ का केली, असा सवाल भाजप वसई शहर अध्यक्ष मारुती घुटुक डे यांनी केला आहे.

कंपनीला फायदा पोहोचविण्याचा प्रयत्न

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या दरवाढीला जोरदार विरोध करून ३० जुलैपर्यंत दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पालिकेकडे पैसे नसतील तर आम्ही भीक मागून पैसे जमा करू आणि ते पालिकेला देऊ, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांनी सांगितले. परिवहन सेवा चालविणाऱ्या भगीरथ ट्रान्सपोर्ट कंपनीला फायदा पोहोचविण्यासाठीच ही दरवाढ केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

स्वस्त दरात बससेवा म्हणून आम्ही प्रवास करत होतो, पण दोन रुपये दरवाढ केल्याने आम्हाला आर्थिक भरुदड बसणार आहे. पेट्रोल-डिझेल दरात वाढ झाली नसतानाही दरवाढ करून प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा हा प्रयत्न आहे.

– प्रकाश डायस, प्रवासी
- See more at: http://www.loksatta.com/thane-news/vasai-transport-service-hike-ticket-prices-2-1271257/#sthash.2qYF2cfe.dpuf

विक्रमगड खांडचा बंधारा एव्हरग्रीन

खांडचा बंधारा एव्हरग्रीन


राहुल वाडेकर, लोकमत

विक्रमगड- पक्ष्यांचा किलबिलाट, पाण्याचा खळखळाट असे शांत व निसर्गसौदर्य लाभलेल्या विक्रमगडमधील मोस्ट पॉप्युलर पिकनिक पाईट म्हणजेच पलुचा धबधबा. नंतर विक्रमगडकरांची शान असलेला व बारमाही पाणी असलेला खांडचा बंधारा असून निसर्गाने भरभरुन दिलेल्या या भागात पावसाळयात मनसोक्त आनंद लुटणाऱ्यांचाही गर्दी असते.विक्रमगड तालुक्यातील निसर्गाने मुक्त उधळण करून येथील पर्यटकांना सर्व काही भरभरुन दिले आहे. त्यामुळै शनिवार व रविवार पलूचा धबधबा व खांडचा बंधारा येथे पर्यटकही येत असतात. व पाण्यामध्ये डुुंबण्याचा मनसोक्त आनंद लुटत असतात.

पावसाळा सुरु झाला की,या नैसर्गीक सौदर्यात भर घालतात ते येथील पांढरेशुभ्र धबधबे. विक्रमगडपासून डोंगरावर जंगल आहे. हाच जंगलपटटा निसर्गमित्र यांच्यासाठी फार महत्वाचा आहे. विविध प्रजातीचे व रंगीबेरंगी पक्षीही येथे पाहावयास मिळत असल्यानें पक्षी निरिक्षकही या भागात येथे येत असतात. खांडचा बंधारा हा विक्रमगडपासून हाकेच्या अंतरावर वसलेला आहे.

जून ते आॅक्टोंबर या काळात येथे पाण्यामध्ये डुंबण्याचा आनंद लुटण्याकरीता पर्यटकही येतात. दगड व चिखलवाट तुुडवतच येथे जावे लागते. या धबधब्यांवर पर्यटकांची गर्दी असते.मुंबई परिसर व अन्य ठिकाणाहून पर्यटक येथील निसर्गाचे अद्भूत रुप पाहावयास येतात. पक्ष्यांचा किलबिलाट,पाण्याचा खळखळाट असे निसर्गसंगीतच येथे पाहावयास मिळते. विविध प्रकारे कीटक, फुलपाखरु, वनस्पती, वनौषधी येथील महत्वाचे घटक आहेत.

या भागाच्या डोंगरमाथ्यावरुन पाहाल तर जिथे तिथे हिरवाईचे साम्राज्य आणि त्यातून डोकावणारे छोटे छोटे धबधबे दिसतात. त्यामुळे विक्रमगडचा खांडचा बंधारा खास आकर्षण बनतोय.विक्रमगड पासून अवघ्या १ कि.मी अंतरावर खांड गावानजिक हे पे्रक्षणीय स्थळ आहे. हा बंधारा पावसाळयात कायम पर्यटकांनी भरलेला असतो. विक्रमगडमधील शाळा, कॉलजचे विदयार्थी सहलीसाठी येथे वर्षातून भेट देत असतात.

>डुंबण्याची लुटता येते येथे भरपूर मौज

विक्रमगड ग्रामपंचायत अंतर्गत याच बंधाऱ्यातून विक्रमगड शहर, यशवंतनगर, वाकडुचापाडा, टोपलेपाडा, संगमनगर आदी भागांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. आतापर्यत या बंधाऱ्यामुळे पाण्याची मुबलक सोय झालेली आहे. या बांधारावर पाण्यामध्ये डुंबण्याचा आनंद लुटण्यासाठी वर्षभर गर्दी असते. छोटासा चौकोनी आकाराचा हौदासारखा भाग असून तो जास्त खोलगट नाही व त्यामध्ये पाणी भरुन राहात असल्याने त्यात डुंबण्याची मजा काही औरच आहे.

Thursday, July 21, 2016

हेल्मेट नसेल तर दुचाकीस्वारांना पेट्रोल मिळणार नाही, परिवहन मंत्र्यांची घोषणा

हेल्मेट नसेल तर दुचाकीस्वारांना पेट्रोल मिळणार नाही, परिवहन मंत्र्यांची घोषणा
दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर करावा, यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी एक महत्त्वाची घोषणा विधान परिषदेत केली. यापुढे दुचाकी चालवणाऱ्यांकडे हेल्मेट नसेल तर त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळणार नाही, असे दिवाकर रावते यांनी विधान परिषदेत सांगितले. दुचाकी चालवणाऱ्याकडे आणि त्याच्या मागे बसलेल्या प्रवाशाकडे हेल्मेट असले पाहिजे आणि ते त्यांनी घातलेले पाहिजे, तरच त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल देण्यात येईल, असे त्यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेल्मेट वापरण्यास दुचाकीस्वारांना प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने हा नियम केला आहे. गेल्या महिन्यात तेलंगणातील अदिलाबाद जिल्ह्यात प्रशासनाकडून हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोल न देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता दिवाकर रावते यांनीही हेल्मेट असलेल्या दुचाकीस्वारांनाच पेट्रोल देण्याचा नियम केला. पेट्रोल पंपावर दुचाकीस्वार आणि त्याचा सहप्रवासी या दोघांकडे हेल्मेट असेल, तरच त्याला पेट्रोल देण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोटारवाहन कायद्याप्रमाणे राज्यात दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट बंधनकारक आहे. विनाहेल्मेट गाडी चालवणे नियमभंग असतानाही अनेक दुचाकीस्वार हेल्मेट घालत नाहीत. हेल्मेटसक्तीला दुचाकीस्वारांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल विकत घेण्यासाठी हेल्मेटसक्ती केल्याचा काय परिणाम होतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल. - See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/now-helmet-is-compulsory-to-purchase-petrol-in-maharashtra-1270994/#sthash.6FQNvNo6.dpuf

एव्हरशाइन सिटीत मोकाट गुरांचा सुळसुळाट

एव्हरशाइन सिटीत मोकाट गुरांचा सुळसुळाट
वसई : वसई पूर्वेतील एव्हरशाईनसिटीत मोकाट गुरांचा मुक्त संचार व सुळसुळाट झाल्याने नागरीक त्रस्त झाले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मोकाट गुरांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत कोणतीही ठोस पाऊले उचलली जात नसल्याने नागरीकांमधून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. मोकाट जनावरे कळपा-कळपाने रस्त्यावर बसत असल्याने नागरिक, विद्यार्थी व वाहनचालकांना वाहतुकीस मोठया प्रमाणात अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे मोकाट गुरांना कोंडवाडयात पाठवावे, अशी नागरिकांमधून मागणी होत आहे.
एव्हरशाईनसिटीत जीएसके, विद्याविकासिनी, होली फॅमीली, सेठ विद्यामंदिर, सेठ विद्यामंदिर अशा चार मोठ्या शाळा व कॉलेज आहेत. यातील सकाळच्या सत्रातील शाळा सकाळी सात वाजता भरतात. याच वेळी एव्हरशाईनसिटी लास्टस्टॉप येथे असलेल्या आदर्शनगर डोंगरीतील तबेल्यांमधून गाई व म्हशी चरण्यासाठी सोडल्या जातात. तबेल्यातून निघालेल्या गाई, म्हशी त्यानंतर परिसरात अक्षरश धुमाकूळ घालतात. अनेकदा ही जनावरे सैरावैरा पळतांना विद्यार्थ्यांच्या अंगावर धावून जात असल्याने विद्यार्थ्यांची पळापळ होते. तसेच एव्हरशाईनसिटीतील मुख्य रस्त्यांसह अनेक ठिकाणी मोकाट गुरांनी कळपा-कळपाने ठाण मांडत असल्याने वाहतूक कोंडी होत असते. रस्त्याच्या मधोमध बसलेल्या या गुरांना हकल्यास ती अंगावर धावून येतात. त्यामुळे वाहनचालक किंवा नागरिकही त्यांना हटवण्याची हिम्मत करत नाही. गुरे तासान् तास सार्वजनिक ठिकाणी बसलेली असतात. त्यांच्या मल-मूत्रामुळे अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले असून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहन घसरून अपघात होण्याचे प्रकारही येथे घडतात, असे काही चालकांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>व्यापाऱ्यांनाही फटका, तबेलेवाल्यांना आवरा
एव्हरशाईनसिटी मुख्य रस्त्यावर अनेक दुकाने आहेत. या दुकानांच्या बाहेर ठेवलेल्या वस्तू, धान्य देखील ही गुरें खात असल्याने दुकानदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. मोकाट गुराढोरांच्या वाढत्या उपद्रवाबाबत पालिकेकडे वारंवार तक्रारी करुनही पालिका प्रशासनाकडून मात्र कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने नागरीकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पालिकेने आदर्शनगर डोंगरीत असलेल्या अवैध तबेल्यांवर कारवाई केल्यास किंंवा तबेला मालकांना जनावर रस्त्यावर सोडण्यास मनाई करण्याची ताकीद दिल्यास मोकाट गुरांच्या सुळसुळाटाला प्रतिबंध बसणे शक्य आहे. परंतु पालिका प्रशासनाकडून त्याबाबत कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने नागरीकांना व विद्यार्थ्यांना मात्र दैनंदिन मोकाट जनावरांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

समाजमित्र आणि मुंबई पोलीसांचा ब्रेन स्टीफनला रक्तदानाने श्रद्धांजली

 समाजमित्र आणि मुंबई पोलीसांचा ब्रेन स्टीफनला रक्तदानाने श्रद्धांजली
वसई : नानभाट येथील समाजमित्र आणि मुंबई पोलीसांचा ब्रेन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टीफन मिनेझीस याला त्याच्या पहिल्या स्मृतीदिनी रक्तदान आणि वृक्षारोपण करून ग्रामस्थांनी श्रद्धांजली वाहिली.

१९ जुलैला त्याच्या देहरुपी जाण्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमीत्त स्टीफन मिनेझीस मित्र परिवार मंडळाने रविवारी विविध र्काक्रमांचे आयोजन केले होते. सकाळी त्याचे वडील फ्रान्सिस यांच्या हस्ते वृक्षरोपणाने सुरवात करण्यात आली. त्यानंतर बोळींज ते नानभाट या रस्त्यावर नागरिकांनी वृक्षारोपण केले. यावेळी सर्व रोपट्यांची जोपासना करून त्यांची पूर्ण वाढ करण्याची शपथही यावेळी घेण्यात आली.

१० वाजता रक्तदान शिबीरात ९२ जणांनी रक्तदान करून स्टीफनला श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर विद्याविहार ट्रस्ट केळवण आणि चुळणे येथील फातिमा माता येथील ७० अनाथ मुलींसोबत स्रेहभोजनाचा कार्यक्रम करण्यात आला.यावेळी स्टीफनचे कार्य कथन करतानाच, विद्यार्थ्यांचे मनोरंजनही करण्यात आले. यावेळी स्टीफनच्या स्मरणार्थ भेटवस्तू देऊन विद्यार्थ्यांना निरोप देण्यात आला. (प्रतिनिधी)

।कोण होता मिनेझीस?

नानभाट येथील स्टिफन मिनेझीस हा तरूण एअरटेल कंपनीत नोडल आॅफीसर म्हणून कार्यरत होता. या पदावर काम करताना त्याने अनेक गंभीर गुन्ह्यात पोलीसांना मदत केली होती. त्याच्या मदतीमुळे अशक्यप्राय वाटणारे अनेक गुन्हे मुंबई पोलीसांनी उघडकिस आणले होते. त्यामुळे तो जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मुंबई पोलीसांचा ब्रेन म्हणून ओळखला जात होता.

कोणतीही समस्या स्टीफन जनसंपर्कामुळे लीलया सोडवायचा. त्यामुळे त्याचा परिवार खूप मोठा होता. ग्रामस्थांना तोच एक मोठा आधार होता. आपल्या वसई तालुक्यातून किमान १० धावपटू मॅरेथॉनमध्ये सहभागी व्हावे. असे त्याचे स्वप्न होते. तो स्वत: एक उत्तम धावपटू होता. अनेक स्पर्धांमध्ये त्याने पारितोषिके पटकावली होती.

गेल्या वर्षी १९ जुलैला मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धेत धावतांना हृदयविकाराने त्याचे निधन झाले. या बातमी कळल्यावर वसई तालुक्यातच नव्हे तर त्याच्या मुंबईतील मित्र परिवारात शोककळा पसरली. त्याने केवळ ४२ व्या वर्षी जगाचा निरोप घेताना स्टीफनने आपला आदर्श लोकांपुढे ठेवला. लोकांसाठी जगा,त्यांच्या समस्या सोडवा. असा संदेश देतानाच त्याने वसई तालुक्यात आपल्या मित्र परिवारातर्फे अनेक उपक्रम राबवले होते. मृत्युनंतर त्याच्या इच्छेनुसार नेत्रदानही करण्यात आले.

विरार यंग स्टार ट्रस्टने स्पर्धा आयोजित राज्यस्तरीय अभंग स्पर्धेत वैरागी प्रथम

राज्यस्तरीय अभंग स्पर्धेत वैरागी प्रथम
विरार : महाराष्ट्रातून सहभागी झालेले १३५ स्पर्धक आणि सलग बारा तास चाललेल्या अभंग स्पर्धेच्या खुल्या गटात अक्षर वैरागी यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला तर बालगटात आर्यन जामसुतकरने बाजी मारली.
विरारच्या यंग स्टार ट्रस्टने ही स्पर्धा आयोजित केली होती. यात केवळ एक अभंग सादर करावयाचा असल्याने स्पर्धेत चुरस होती. सकाळी ११ वाजता सुरु झालेली स्पर्धा रात्री ११ वाजता समाप्त झाली. यावेळी विरारकरांना बाहेर कोसळणाऱ्या धो धो पावसासोबत अभंगांची संततधार अनुभवायास मिळाली. स्पर्धकांनी भक्तीभावाने अभंग सादर केले. तर रसिक अभंगांनी न्हाऊन गेले. ज्येष्ठ भजन कलावंत बल्लाळ निमकर आणि नाट्यकलावंत शांताराम वाळींजकर यांनी परिक्षक म्हणून काम पाहिले. नगरसेवक अजीव पाटील, डॉ. प्रवीण क्षीरसागर, मिलिंंद पवार, मिलिंंद पोंक्षे, आरती वढेर, संदीप फाटक, डॉ. रजनी कोळी, रमाकांत वाघचौडे यांनी सहकार्य केले.
गायक कलावंतांना कुमार सुपेकर, मोहित निजाई, जयवंत फडके, वैभव जोशी, अशोक पवार या वादक कलावंतांनी साथ दिली. खुल्या गटात अक्षर वैरागी (प्रथम), आरती सत्पाल (द्वितीय), प्रज्ञा गावंड (तृतीय), अनन सावंत (चतुर्थ) यांच्यासह संतोष नाठे, खुशाली वैती, समीर लाड, रंजना कवडी, संतोष ननावडे (उत्तेजनार्थ) यांनी बाजी मारली. बालगटात आर्यन जामसुतकर (प्रथम), ब्राम्ही शेणॉय (द्वितीय), अक्षता वैरागी (तृतीय) आणि सूर्या राजन (चतुर्थ) यांनी बाजी मारली. (प्रतिनिधी)

'शेतकर्‍यांनो घ्या, पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ'

'शेतकर्‍यांनो घ्या, पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ'
विक्रमगड : खरीप हंगामात तृणधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य, पिकांची नैसर्गिक आपत्तीतून मुक्तता व्हावी. दरवर्षी कीड व रोगांपासून होणार्‍या नुकसानी नंतरही शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकू न रहावे यासाठी राज्य शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरु केली आहे. तो घेणार्‍या शेतकर्‍याच्या भात, नाचणी, तूर, उडीद, भुईमूग, तीळ, या पिकांना शासनाकडून विम्याचे सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ज्या पिकाचा विमा उतरणार आहेत त्याच्या हप्त्याचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत भरणा करावा. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे संरक्षण पेरणीपासून ते पीक काढणीपर्यंत देण्यात येईल. या दरम्यान, काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. (वार्ताहर)
शेतकर्‍याने भरावयाची पिकनिहाय हप्ता रक्कम पिक संरक्षित रक्कम हेक्टरी हप्ता
भात ३९00 ७८0
नाचणी २0000 ४00
मका २५000 ५00
तूर २८000 ५६0
मुग १८000 ३६0
उडीद १८000 ३६0
भुईमुग ३0000 ६00
सुर्यफुल २२000 ४४0
तीळ २२000 ४४0
कारळे २२000 ४00 


गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, नैसर्गिक आपत्ती, वीज पडणे, पावसात खंड पडणे, पूर, कीड, रोग, अशा आपत्ती आल्यास पंचनामा करून राज्य शासनाकडून भरपाई दिली जाईल. विक्रमगड तालुक्यातील लोकांचा शेती हा उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय असून आपत्काळात शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी कृषी विभागाकडून पंतप्रधान पिक विमा योजना शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आह.

डहाणू येथील खंडणीखोरांना १0 तासांत अटक

 खंडणीखोरांना १0 तासांत अटक
 हितेन नाईक ■ पालघर

डहाणू येथील नहर या ज्वेलर्सच्या घरातून त्याच्या १२ वर्षीय दिया या मुलीचे पाच कोटींच्या खंडणीसाठी अपहरण करणार्‍या पाच आरोपींना बुधवारी पोलिसांनी नवली फाटका जवळच्या एका कॉम्प्लेक्समधून अवघ्या दहा तासात अटक केली. यात एका महिलेचाही समावेश आहे. ही माहिती पोलीस आधिक्षिका शारदा राऊत यांनी दिली.
डहाणू येथे सचिन नहार याचे रमेश ज्वेलर्स हे दुकान असून ते डहाणू (मसोली) येथे रहातात. त्यांच्या घरात सर्व झोपले असतांना त्यांच्या दुकानात सहा वर्षा पूर्वी घरकाम करणारा शिवा भगत याने आपल्या चार साथीदारासह मंगळवारी रात्नी सुमारे दीड वाजता बाथरूमच्या खिडकीच्या काचा काढून घरात प्रवेश केला. बाजूच्या खोलीत झोपलेल्या दिया हिच्या तोंडात ओढणी कोंबून व चाकू दाखवून'ओरडलीस तर तुझे तुकडे तुकडे करीन असा दम दिला.' तिला उचलून तिच्याच स्कूटीवर बसवून दोन आरोपी पालघरच्या दिशेने निघाले. यावेळी दियाच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवण्यात आला होता. पहाटे भर पावसात तिला पालघरच्या नवली फाटका जवळील क्वीन पॅलेस कॉम्प्लेक्स येथील आरोपीच्या घरात आणून बाथरूममध्ये कोंडून ठेवले.
दिया जवळ झोपलेल्या पाच वर्षाच्या तिच्या भावाने पहाटे रडत शेजारच्या खोलीत जाऊन आईला दिया नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर डहाणू पोलीस स्टेशनमध्ये दिया बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली. तिची सर्वत्न शोधा शोध सुरु असताना सकाळी ६.४५ वाजता दियाच्या आईच्या मोबाईल वर एका अज्ञात व्यक्तीचा फोन आला.दिया आमच्या ताब्यात असून पाच कोटी तात्काळ द्या,अन्यथा तिला ठार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. नंतर मुख्य आरोपी भगत हा सफाळे, वाणगाव येथून आपले ठिकाण बदलून मोबाईलद्वारे फोन करीत होता. या वेळी संभाषणा दरम्यान खंडणी मागताना आपल्याला हा आवाज ओळखीचा वाटत असल्याचे तिने आपल्या पतीला सांगितले आणि आपल्याकडे काम करणार्‍या शिवा भगतचा आवाज असल्याची खात्नी झाल्या नंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली.
हे प्रकरण ५कोटींच्या खंडणीचे असल्याचे समजल्यावर डहाणू उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन पांडकर, पालघर चे उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयंत बजबळे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो.नि.अशोक होनमाने, डहाणू चे पो.नि. शेखर डोंबे,पालघर चे पो.नि. संजय हजारे,सफाळे पोलीस स्टेशन चे सहा.पो.नि.मानसिंग पाटील, पीएसआय जय पाटील, हितेंद्र विचारे, किशोर सांगळे, धनुराम पाटील इत्यादीची सात पथके तैनात करण्यात आली होती.
त्यांनी अचूक व्यूहरचनेच्या आधारे मुख्य आरोपीला स्टेशन बाहेर अटक केली. या वेळी पोलिसांनी त्याच्या घरात प्रवेश केला त्यावेळी घरात अन्य आरोपी पैकी लक्ष्मण आनंदू भगत (३५), कृष्ण कुमार राम आशिष राम (१९ ) पिंकू भिकू तांडेल मुख्य आरोपीची दुसरी पत्नी(२४) रा.वलसाड,यांच्या सह एका अन्य आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. अवघ्या दहा तासात आपल्या मुलीची सुखरूप पणे सुटका केल्याने सचिन नहार व त्यांच्या कुटुंबियांनी पोलिसांचे मनापासून आभार मानले.
आरोपी हा पालघरमधील सूरज मल्होत्ना यांच्या गुरु कृपा कॅटरिंग मध्ये अनेक वर्षा पासून काम करीत असल्याची माहिती मिळाल्या नंतर पोलिसांनी सूरजला सहकार्य करण्याची विनंती केली आणि तो राहत असलेल्या क्वीन पॅलेसमध्ये त्याला पाठवले. सूरजने शिवाला हाक मारली. दरवाजाच्या की-होलमधून शिवाने त्याला पहिले व मागच्या दारातून पलायन करून त्याने पालघर स्टेशन गाठले. तिथे सूरज पोलिसांसोबत येत असल्याचे पाहून त्याने सूरजला फोन करून फोन का केल्याचे विचारले. आपल्याला अर्जंट ऑर्डर आल्याने तुझी गरज असल्याचे त्याने सांगितले. मात्न आरोपीला संशय आल्याने त्याने पळ काढला.

कवडास (कासा, डहाणू) झाले ओव्हर फ्लो!

कवडास (कासा, डहाणू) झाले ओव्हर फ्लो!

डहाणू तालूक्यातील कासा जवळील कवडास धरण तुडुंब भरून वाहत आहे. तर धामणी धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली असून धामणी धरण ६२ टक्के भरले आहे. तालुक्यात गेल्या दोन दिवसापासून जोरदार पाऊस झाला असून नदी, नाल्यांना मोठा पूर आला आहे. उन्हाळयात डहाणू, पालघर, विक्रमगड तालुक्यातील गावांना कालव्यातून शेतीला पाणीपुरवठा करणारे हे धरण ओसंडून वाहत आहे.
- शशिकांत ठाकूर

वसई-विरार बस प्रवास महाग!

 वसई-विरार बस प्रवास महाग!

परिवहन सेवा २ रुपयांनी महागली; आयुक्त, महापौर, अधिकाऱ्यांच्या वाहनभत्त्यात वाढ

वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेने प्रवाशांवर महागाईचा बोजा टाकला आहे. परिवहन सेवेच्या दरवाढीला महासभेत मंजुरी मिळाली असून, प्रत्येक टप्प्यातील प्रवास दोन रुपयांनी महाग झाला आहे. या दरवाढीने प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागली असली तरी त्याचा फायदा बडय़ा अधिकाऱ्यांना झाला आहे. महापौर, आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहनभत्त्यात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

२०१२ पासून वसई-विरार महापालिकेने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू केली. या परिवहन सेवेचे कंत्राट मे. भगीरथी ट्रान्स कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. पालिकेच्या ताफ्यात सध्या १४९ बस आहेत, त्यापैकी कंत्राटदाराच्या ३० आणि पालिकेच्या ११९ बसचा समावेश आहे. पालिकेने परिवहन सेवेच्या दरात वाढ सुचविली होती. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर मंगळवारी झालेल्या महासभेत दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला महासभेने मंजुरी दिली आहे. या नव्या दरवाढीनुसार दोन किलोमीटर ते १४ किलोमीटरसाठी दोन ते पाच रुपये दरवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या दोन किलोमीटरसाठी एक रुपया कमी करण्यात आला आहे. १२ किलोमीटरच्या पुढे दरवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वसई-विरार शहरातील अंतर्गत प्रवास महागला आहे.

प्रवासी तोटय़ात, अधिकारी फायद्यात

एकीकडे पालिकेने परिवहनच्या बसची दरवाढ केली आहे, मात्र दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या वाहनभत्त्यात वाढ केली आहे. भाडेतत्त्वावरील वाहनांसाठी जास्त खर्च होत असल्याने वाहनभत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ही वाढ करण्यात आली आहे. आता आयुक्तांना ४० हजार रुपयांऐवजी ७५ हजार रुपये, महापौरांना ४५ हजार रुपयांऐवजी ७५ हजार रुपये दरमहा वाहनभत्ता मिळणार आहे. याशिवाय स्थायी समिती सभापतींना ४० हजार रुपयांऐवजी ४५ हजार रुपये, विरोधी पक्षनेत्यांना ४५ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. उपायुक्तांच्या वाहनभत्त्यातही दरमहा पाच हजार रुपयांची वाढ झाली असून त्यांनाही दरमहा ४५ हजार रुपये वाहनभत्ता मिळणार आहे. याशिवाय सर्व साहाय्यक आयुक्त, उपअभियंता, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, नगर सचिव, वैद्यकीय अधिकारी, विभागप्रमुख यांनाही वाहनभत्ता लागू करण्यात आला आहे. या सर्वाना वाहनभत्त्यापोटी आता दरमहा ३५ हजार रुपये मिळणार आहेत. या सर्वाना वाहने पुरविल्यास अधिक खर्च होईल हे लक्षात घेऊन हा वाहनभत्ता लागू केल्याचे उपायुक्त अजिज शेख यांनी सांगितले.

प्रथमत: आम्ही ही नाममात्र दरवाढ सुचवली आहे. पहिल्या दोन किलोमीटर प्रवासासाठी आम्ही एक रुपया कमी केला आहे. लवकर जेएनयू योजनेच्या ७० नव्या बस पालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. त्यानंतर बसच्या फेऱ्या आणि मार्ग वाढविले जाणार आहेत.

– किशोर गवस, पालिकेचे उपायुक्त

विरार : एचडीआयएल (ग्लोबल सिटी) प्रकरणी अहवाल द्या - मुख्यमंत्री

 विरार : एचडीआयएल प्रकरणी अहवाल द्या - मुख्यमंत्री

विरार : येथे खाजगी मालकीची जमिन सरकारी दाखवून रेंटल हाऊसिंगस्कीममध्ये शासनाची दिशाभूल करून एचडीआयएलने परवानग्यांचा वापर स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी केल्याप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेत.
शिवसेनेचे आमदार अमित घोडा यांनी याबाबतचा तारांकीत प्रश्न बुधवारी केला होता. त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी शासनाच्या वतीने लेखी उत्तर सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. राज्य शासनाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाचा अहवाल वसई-विरार महानगरपालिका व नगररचना संचालनालयाकडून मागविला असून तो प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर शासन पुढील कार्यवाही करील असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
एचडीआयएल ग्लोबल सिटी यांचा ग्लोबल सिटी गृहनिर्माण प्रकल्प विरार पश्चिम येथील गाव मौजे चिखल डोंगरी बोळींज व डोंगरी येथील ५२५ एकर खासगी आणि २५ एकर शासकीय जागेवर आहे. रेंटला हाऊसिंग स्कीम अंतर्गत त्याला शासनाच्या विविध विभागाने परवानग्या दिलेल्या होत्या. त्यासाठी सिडकोने चार एफएसआयदेखील दिला होता; परंतु वसई-विरार महापालिकेतील २९ गावांच्या समावेशावरून प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या वेळी एमएमआरडीएने रेंटल हाऊसिंग स्कीम रद्द केली होती. तरीही एचडीआयएल कंपनी, त्यांचे भागीदार, आर्किटेक्ट यांना तत्कालीन पालिका आयुक्त, नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी नियमबाह्य पद्धतीने परवानग्या दिल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक गावडे यांनी केला. रेंटल हाऊसिंग स्कीम रद्द झालेली असतानाही एचडीआयएल, इतर गुंतवणूकदार आणि विकासकांना एफएसआय देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ३.६९ एवढे चटईक्षेत्र बेकायदा विकले असल्याचा आरोप गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. एचडीआयएलने मागितलेल्या रेंटल हाऊसिंग स्कीममध्ये २५ एकर जागा शासनाची आहे. ज्यात मौजे डोंगरे येथील सव्‍‌र्हे क्रमांक ४६, ४८ आणि ६३ चा समावेश आहे. त्यातील दोन खाजण आणि एक गुरचरण स्वरूपाची आहे. सदर जमिनी हस्तांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार उपलब्ध नसल्याने सदर जोगेत गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या परवानग्या रेंटल हाऊसिंगसाठी होत्या, खासगी प्रकल्पासाठी नव्हत्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
रेंटल हाऊसिंग स्कीमसाठी शासनाने दिलेल्या सवलतींचा फायदाही ते उठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकाच जागेवर दोन वेगवेगळ्या विकास परवानग्या दिल्याचे कागदपत्रेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली.
सुरुवातीला या योजनेला केवळ तळमजला अधिक सात मजले अशा परवानग्या होत्या. नंतर मजले वाढत वाढत तळमजला अधिक १६ मजले अशा परवानग्या देण्यात आल्या. त्या परवानग्या कुठल्या नियमानुसार देण्यात आल्या, त्यासाठी एफएसआय कुठून उपलब्ध झाला याचे स्पष्टीकरण पालिकेला देता आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या जागेवर असलेली आरक्षणेही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हटविल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे सर्व आरोप खोटे व निराधार आहेत. मुळात आम्ही रेंटल स्कीम राबवत नसल्याने या आरोपांत तथ्य नाही. दोनपेक्षा जास्त एफएसआय वापरला गेलेलाच नाही. जी गृहसंकुल योजना आम्ही राबवत आहोत, त्या योजनेला नियमानुसार सर्व परवानग्या घेतलेल्या आहेत.
– अजय वाडे, आर्किटेक्ट
- See more at: http://www.loksatta.com/thane-news/hdil-global-city-project-in-vasai-is-illegal-1237526/#sthash.QVyoteq2.dpuf