Wednesday, December 21, 2016

पांढ-या डागांबद्दल : कोड

*पांढ-या डागांबद्दल* *कोड*
*विनम्र सूचना व आवाहन*
मी स्नेहलकुमार रेळेकर
  आपणा सर्वांस विनंती की
माझ्या शरीरावर लहान पणापासून *पांढरे डाग आहेत .  
 याला इंग्रजी मध्ये ल्यूकोडर्मा* किंवा *व्हिटिलिगो* असे म्हणतात .
  मी अनेक वर्षे औषधोपचार करत आलोय , पण म्हणावा तसा गुण आला नाही .
मानव सेवा परिवार  *गुजरात* या सेवा भावी ट्रस्ट तर्फे हे औषध दिले जाते .
 आणि मी तेथे जावून आलो . 
  मला लगेच गुण आला त्यामुळे असा त्वचा विकार तुमच्या माहितीतील कोणाला असेल तर ताबडतोब माझ्याशी संपर्क साधण्यास सांगावा .
------------------------
औषधाचे ठिकाण - *मातर* नावाचे गाव नाडियादजवळ गुजरात ,
अहंमदाबादच्या अलीकडे 45 km अंतरावर नाडियाद ,
*मुंबई अहमदाबाद हायवेवर*
नाडियाद पासून अहमदाबाद हायवे वर *मातर* नावाचे गाव .
नाडियाद पासून  पुढे ,IRB टोल नाक्याच्या पुढे डाव्या हाताला
नडियाद ते मातर 20 25 km
*अहमदाबादला जावू नये .तसेच बसनेही जाऊ नये*
----------------------
नविन पेशंटनी जाताना
आधारकार्ड, वोटिंग कार्ड, लायसन्स *ओळखपत्र*
मुलांचे शाळा आयड़ेंटिटी झेरोक्स यापैकी एक न्यावे
-----------------------
*दर महिन्याच्या 2 -या आणि 4 थ्या रविवारीच फ़क्त*
*सकाळी 7 ते 11*
*इतर वेळी नाही*
*शनिवारी निघावे*
-----------------------
रेल्वेचे तिकिट किमान *2महीने* अगोदर काढावे .
----------------------
*रविवारी*
लवकरात लवकर पोचण्यासाठी
रेल्वे स्टेशनवरच प्रात:र्विधि आटोपून *अंघोळ न करताच वडाप रिक्षाने *"मातर"* या गावात पोहोचणे .अर्धा तास
---------------------
लाइन मध्ये 3 ते 4 तास उभे राहणे, त्यानंतर डॉ तपासतात आणि दोन महिन्याच्या दोन प्रकारच्या 120 गोळ्या आणि मलम देतात
-----------------------
त्यानंतर मागेच असणा-या अन्नछ्त्रात जेवण करणे
-----------------------
हे सर्व होईपर्यंत दुपारचे 1 ते 2 वाजतात .
------------------------
सूचना *येथे असणारे डॉक्टर हे एलोपथिक आहेत .
 हे सर्व MD medicine आहेत .
* कोणीही भोंदू वैद्य फडतुस वगैरे काही नाही.
हे औषध पूर्ण मोफत 2 महिन्याचे असते .
अन्न छत्र मोफत .
दानपेटी सुद्धा तेथे नाही .
---------------- ------
मी स्वतः अनेक वर्षे उपचार केले पण या उपचाराने मला चांगला गुण आला आहे .
मी 14 ऑगस्ट,  8 ऑक्टोबर,10 डिसेंबरला जावून आलो आहे पुन्हा 11 फेब्रुवारी आणि 8 एप्रिलला जाणार आहे .
  त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की याची माहिती ज्याना हां *पांढ-या डागांचा /व्हिटिलिगो / ल्यूकोडर्मा* चा विकार आहे त्यांना ही पोस्ट forword करा व द्या .
वा माझा नंबर द्या .
मी त्यांना माहिती देईन ,
स्नेहल रेळेकर  सर
फोन *93 26 61 31 43*
गोखले विद्यालय
राजारामपुरी पोलिस स्टेशन समोर *कोल्हापुर*

Tuesday, December 13, 2016

स्वताच्या पतीची फसवणूक, वैवाहिक जीवन व्हॉट्सअॅपच्या मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती

स्वताच्या पतीची फसवणूक,  वैवाहिक जीवन व्हॉट्सअॅपच्या मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती

व्हॉट्सअॅपवरुन पतीने केलेल्या तलाकच्या एका मेसेजने डहाणूतील फरहाचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. फरहाचं 13 वर्षांचं वैवाहिक जीवन सोशल मीडियावरच्या एका मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती मूक मोईनच्या पहिल्या पत्नीने पसरवली असून तीने दिलेली खोटी माहितीमधे फरा स्वता अडचणीत आली असून या तलाक तलाकच्या वादात नवीन वाद समोर आला आहे
दरम्यान फरहाच्या नवऱ्याने तीन महिन्यांपूर्वी तिला व्हॉट्सअॅपवर ‘तलाक तलाक तलाक’ असा मेसेज पाठवला होता. असा आरोप होत होता  फरहाचा पती मोईन हा अपंग आहे. त्याला बोलता किंवा ऐकता येत नाही. याचा फायदा घेत फराने आपल्या स्वताच्या पतीची फसवणूक केल्याचे कुटुबियांकडून सांगण्यात आलय.
फरहाच्या माहेरची परिस्थिती अगदी बेताची तर मोईनच्या घरी श्रीमंती. आम्ही फरहाची व्यवस्थित काळजी घेऊ, असं वचन मोईनच्या आईवडिलांनी फरहाच्या आईवडिलांना दिलं, आणि म्हणूनच तिचं लग्न अपंग मोईनशी झालं. होत परंतु फराने याचा फायदा घेत त्याच्या परिवारात कलह लावले त्यात ती मुलांचीही नीट काळजी घेत नसे या वादात फरा आणि मोईनचा कायदेशीर घटसपोट झाला व त्यानंतर समाजातील रीती रिवाजानुसार तीला देय रक्कम मोइन चेकद्वारे दिली.लग्नानंतरची काही वर्षे अगदी आनंदात गेली.
फरहाला तीन मुलेही झाली. दरम्यान फरा हिचे दुसरयाशी अनैतिक समंध असल्याचे मूक बधिर मोईनला निदर्शनास आले त्यानंतर तिला तीसरे आपत्य झाले त्यामधे वाद होत असताना मोईनच्या कुटुबियानी तीसरे आपत्य माझे नसल्याचे सांगत डीएनएची तपासणी केलि व त्यात तीसरे आपत्य हे मोइनचे नसल्याचा वैद्यकीय रिपोर्ट आला व त्यानंतरहि ती गरीब असल्याने मोईन समजून घेतले परंतु असे प्रकार पुन्हा पुन्हा होउ लागल्याने अखेर मोईनने फराला तलाक दिला असल्याची माहिती कुटुबियानी दिली आहे
मोईनशी बोलताना संवाद साधताना अडचण येऊ नये म्हणून फरहा आणि मुलांनी खुणांची भाषा ही शिकून घेतली. पण हळूहळू परिस्थिती बदलली. दरम्यान मोईन मूक बधिर असल्याने त्याला त्रास देण्यास सुरवात केलि दरम्यान या सर्व नव्या वादात फराने स्वताचे राहते घर 6 जनाना विकले  लाखोंचा गंडा घातल्याबाबत अनेक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून या फराने मोइनशि घातलेल्या नव्या वादात फरा चांगलीच अडचणीत सापडली असल्याचे मूक मोइनच्या कुटुबियाकडून सांगण्यात आले आहे
फरहाने कायदेशीर तलाक होऊन सुधा या प्रकारच्या तलाकला साफ नकार दिला, मोईन यांची मालमत्ता पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील धानिवरी या गावी असून, यात आता फरा हक्क मागन्यास उभी आहे. दरम्यान याबाबत कासा पोलीस ठाण्यात याबाबत आपापसात गुन्हा दाखल असून, पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे
पालघर-योगेश चांदेकर
7276644464

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६==============
अखेर ‘ते’ टोलनाके बंद
 नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
जिल्ह्यातील मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गावरील टोल वसुली अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंद केली असून सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांच्या उपोषणाला मोठ यश आल आहे. २०१० साली मनोर-वाडा-भिवंडी या ६४ किमी लांबीच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर या नाशिकच्या कंपनीला देण्यात आले होते. या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने गेल्या वर्षभरात १३८ जणांचे बळी गेले असून शेकडो लोक जखमी झाले होते. रस्त्याचा जवळपास ३८० कोटींचा हा ठेका असून सुप्रीम कंपनीला वाडा तालुक्यातील वाघोटे आणि भिवंडी तालुक्यात कवाड, असे दोन टोलही चालविण्यासाठी देण्यात आले. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करायचे असताना पाच वर्षे उलटुनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. मात्र टोल वसूली सर्रासपणे सुरू होती. त्या संबंधी येथील नागरीक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांनी वारंवार या महामार्गाच्या निकृष्ट कामाबाबत उपोषण, आंदोलन आणि सबंधित खात्याशी पत्रव्यवहार केला होता.
 मनोर भिवंडी हा रस्ता पावसाळ्यात अतिशय खराब झालेला असल्याने पावसाळ्यानंतर खड्डे भरून रस्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांने सुप्रीम कंपनीला वारंवार सूचना दिल्या होत्या. परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजी उच्चन्यायालय सुनावणीदरम्यान सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत ठेवण्याचे कंपनीने कबुल केले होते. परंतु त्या दृष्टीने कंपनीने कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे कंपनीचा अवमान अवमान केल्याचा आरोप जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्रात केला आहे.
 जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी रस्त्यावर खड्डे पडले असल्याने टोलवसुली बंद करावी, असे पत्र ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. बांधकाम विभागाने अनेक वेळा कंपनीला कळवूनही सुधारणा होत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल वसईकर यांनी कंपनीला दणका देत १० नोव्हेंबर २०१६ पासून टोल नाक्यावर टोल वसुली तात्काळ बंद करण्यात यावी, असे आदेश दिले असून याबाबत शासनाकडून कंपनीला कोणतेही आर्थिक भरपाई मिळाणार नसल्याने सुप्रीम कंपनीला चांगलीच चपराक बसली आहे.
 मनोर-वाडा-भिवंडी रस्त्यावरील खड्डे व रस्ता सुस्थितीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तात्काळ निविदा काढली असून सुमारे १३ कोटी रुपये रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच यातील काही रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुप्रीम कंपनीकडून वसूल करणार आहे.
==============
मॅरेथॉनमध्ये वसईकर उत्साहाने धावले
सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वैष्णवी राऊत, वसई लोकसत्ता
सेलिब्रिटींची उपस्थिती, सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वसई-विरार महापालिकेने आयोजित केलेल्या ६व्या महापौर स्पर्धेला मोठा प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत १५ हजार स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मॅरेथॉनमध्ये स्पर्धक शहिदांना श्रद्धांजली देत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या टाळा हा जनजागृती संदेश देत धावले. महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेला अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती व त्यांनी स्पर्धकांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे वसईकरांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते.
पहाटेच्या थंड वातावरणात सकाळी ठीक सहाच्या ठोक्याला वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयोजित महापौर मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. स्पर्धा मार्गावर दुतर्फा शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. स्पर्धकांसह, पाठिराख्यांचा, बघ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असल्याने एकूणच वातावरणात स्फूर्ती संचारली होती. या ४२ किलोमीटरच्या स्पर्धेत पूर्ण मॅरेथॉन, अर्धमॅरेथॉनबरोबरच ‘फन रन’ मध्येही मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धक सहभागी झाले होते. वसई-विरार शहर महानगरपालिका आणि वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत महाराष्ट्राचे विशेष सुरक्षा दलाचे पोलीस महानिरीक्षक कृष्ण प्रकाश यांची उपस्थिती साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. ज्येष्ठ अभिनेते मनोज जोशी, विजय पाटकर, विजय कदम, पंढरीनाथ कांबळी, शशांक केतकर, संदीप बोडसे, समीर कारंडे, अभिजित चव्हाण, अतुल तोडणकर, पंकज विष्णू, प्रसाद खांडेकर, विश्वनाथ चॅटर्जी आणि निर्माता प्रेम जिंजानी हे सिनेकलाकार मॅरेथॉनला उपस्थित होते.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्पर्धकांनी ‘फन रन’मध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आपला सहभाग नोंदविला होता. वसई सनसिटी रोड येथे दररोज सकाळी वॉक करण्यास येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या फ्रेंड्स मॉर्निग ग्रुप मार्फत ‘आई बाबांचा आदर करा’ हा संदेश देण्यात आला. तर शालेय मुलांकडून स्वसंरक्षणाचे धडेही देण्यात आले. ‘अन्न वाया घालवू नका’ हा शेतकऱ्यांची व्यथा सांगणारा संदेश वसईतील तरुणांकडून देण्यात आला.
खेळासाठीचे वातावरण बदलले
मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या आणि दोन वर्षांपूर्वी या स्पर्धेत सहभागी झालेली ललिता बाबर यांनी या स्पर्धेचे कौतुक करताना सांगितले की, ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर देशातील खेळाच्या पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आता अशा स्पर्धामध्ये ज्येष्ठांबरोबर तरुणही आपला फिटनेस वाढविण्यासाठी सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेला मिळणारा मोठा प्रतिसाद २०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत चांगले धावपटू देऊन जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पालघरसारख्या आदिवासी जिल्ह्य़ातील विशेषत: ग्रामीण भागातील धावपटूंसाठी घेतलेली वेगळी स्पर्धा पुढील काळात अनेक धावपटू देणारी ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
झेंडा घेऊन उलटय़ा दिशेने धावण्याचे कसब
वसई-विरार महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेत भारताचा झेंडा हातात घेऊन एक ३३ वर्षीय तरुण २१ किमी उलटय़ा दिशेने धावत असल्याचे पाहावयास मिळाले. त्याने ३ तास २१ मिनिटे ४ सेकंदात हे अंतर पार केले. या तरुणाचे दीपक कनल असे नाव असून तो मीरा रोड परिसरात राहतो. सीमेवर देशासाठी लढत असताना प्राण गमावलेल्या शहिदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या जनजागृतीसाठी त्याने उलटय़ा दिशेने मॅरेथॉनमध्ये २१ किमी अंतर पार केले.
वयस्कर महिलेचे विजेतपद :
मॅरेथॉनमध्ये डोंगरपाडा येथे राहणाऱ्या रमीबाई पांडुरंग पाटील या ७५ वर्षीय महिला नऊवारी साडी परिधान करीत मॅरेथॉनमध्ये धावल्या. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटातून ३ किमीचे अंतर पार करत विजेतेपद मिळवले. रमीबाई पाटील या गेल्यावर्षीदेखील मॅरेथॉनमध्ये धावल्या असून त्यांचा हा उत्साह हा तरुणांना देखील लाजवेल असा होता.
महिला आणि पुरूषांतील दरी नष्ट
या स्पर्धेसाठी उपस्थिती लावलेल्या अभिनेते मनोज जोशी यांनी सांगितले की, पालघर जिल्हा हा नव्याने निर्माण झालेल्या आदिवासी जिल्ह्य़ामध्ये असलेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेने गेल्या ६ वर्षांपासून मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करून एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे. स्त्री-भ्रूण हत्या टाळण्यासाठी हा संदेश घराघरात पोहोचविण्यासाठी मॅरेथॉन स्पर्धेचा केलेला उपयोग खरोखरच स्तुत्य आहे. महिला आणि पुरुषांना समान बक्षीस देऊन त्यातील दरी नष्ट करण्याचा प्रयत्न या पालिकेने केला आहे.
==============
आदिवासींना जंगलबंदी!
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींना आजही उपजीविकेसाठी लाकूडफाटा गोळा करावा लागतो.
वनखात्याच्या निर्णयाने नाराजी; आदिवासींवर उपासमारीची वेळ
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षकांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. जंगलातून सुकी लाकडे, फळे, कंदमुळे, गवत, मासे, पालापाचोळा, डिंक, मध यांद्वारे आदिवासी समाज उदरनिर्वाह करत असतो. मात्र जंगलात येण्यास बंदी घातल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून वनसंरक्षकांच्या घरावर धडक देणार आहे.
आदिवासी समाजाचे संपूर्ण जीवन जंगलावरच अवलंबून असते. जंगलांच्या क्षेत्रातच पिढय़ान्पिढय़ा वनजमीन पलाटांमध्ये थोडीफार शेतीवाडी करून आदिवासी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. जंगलातील सुकी लाकडे, कंदमुळे, फळे, पालापाचोळा, गवत, डिंक, मध यांवर आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. या सर्व वनौपजांवर आदिवासीचा पारंपरिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ नुसार आदिवासींना वनक्षेत्रात राहण्याचा आणि वनउपज काढण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र असे असताना बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक तथा संचालक यांच्या आदेशाने ठाण्यातील येऊर आणि वसईतील गोखिवरे परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. सुकी लाकडे, पालापाचोळा, गवत काढण्याचा आदिवासींच्या अधिकारांवर बंदी घातल्यामुळे या भागातील आदिवासींचे जीवन विस्कळीत झाले असून चुलीवर स्वयंपाक करून आपल्या कुटुंबाचे पोषण करणाऱ्या आदिवासी महिलांचे इंधनाच्या प्रश्नामुळे अतोनात हाल होत आहेत. एका बाजूला वनहक्क कायद्यांची आदिवासीच्या हितासाठी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू असताना त्याच वेळी वनाधिकाऱ्यांच्या ‘जंगलराज’ आदेशामुळे आदिवासीचे मात्र हाल होत आहेत.
श्रमजीवी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
वनसंरक्षकांच्या आदेशामुळे आदिवासी संतप्त झाले असून श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. १४ डिसेंबर रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षकांच्या कार्यालयावर शेकडो श्रमजीवी आदिवासी धडकणार आहेत. आदिवासींच्या हितासाठी वनहक्क कायदा असताना वन अधिकारी असा आदेश काढू कसे शकतात, असा सवाल श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. वनसंरक्षकाच्या घरात घुसून लाकडे विकत घेणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
==============
‘सिग्नल’नंतरही वाहतुकीला शिस्त नाही
वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
प्रतिनिधी, वसई लोकसत्ता
चालकांकडून सिग्नलचे सर्रास उल्लंघन; वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लागावी म्हणून सिग्नल यंत्रणा सुरू झाली असली तरी त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचे वसई-विरारमध्ये दिसत आहे. बेजबाबदार वाहनचालकांकडून सिग्नल नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे वाहनचालकांचे फावत असून १६ दिवसांत सिग्नलचे उल्लंघन करणाऱ्या केवळ ९९ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
वसई-विरार शहरात नागरिकीकरण वाढल्याने वाहनांची संख्या वाढलेली होती. त्यात सिग्नल यंत्रणा नसल्याने वाहतूक कोंडी होत होती. त्यासाठी वसई विरार महापालिकेने २६ नोव्हेंबरपासून शहरात सिग्नल यंत्रणा सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आली होती; परंतु सिग्नल सुरू होऊन १२ दिवस उलटून गेले असले तरी अजून वाहनचालकांना त्याची सवय झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. आजही अनेक वाहनचालक सर्रास सिग्नल उल्लंघन करीत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे वाहतूक पोलिसांचा व्याप आणखी वाढला आहे. यामुळे पोलिसांनी सिग्नल तोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. या कारवाईत तब्बल ९९ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
ही संख्या अत्यंत कमी आहे. कारण वाहतूक पोलिसांची कमतरता असल्याने सिग्नल तोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ज्या आठ ठिकाणी सिग्नल आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी वाहतूक पोलीस ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु गर्दीची वेळ वगळता इतर वेळी वाहतूक पोलीस ठेवणे शक्य होत नसल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात २० ठिकाणी सिग्नल बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचा कस लागणार आहे.
गेली अनेक वर्षे सिग्नल नसल्यामुळे वाहनचालकांना त्याची सवय नव्हती. त्यामुळे सिग्नल उल्लंघनाच्या घटना वाढत आहेत. वाहनचालकांना शिस्त लागण्यास अजून बराच वेळ लागणार असल्याचे पोलीस उपनिरीक्षक मधुकर उगले यांनी सांगितले.
सिग्नल व्यवस्था सुरू झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यात फार मोठा हातभार लागला आहे; परंतु वाहनचालकांनी नियमांचे योग्य पालन केल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास खूप मदत होईल.  – रणजीत पवार, पोलीस निरीक्षक, वसई वाहतूक विभाग
==============
मुंबईच्या भूजलात समुद्राचा शिरकाव
परिणामांच्या अभ्यासासाठी चेंबूर, गोरेगावात प्रकल्प
nitin.chavan@timesgroup.co
मुंबई मुंबईत विहिरींतील पाण्याचा टँकर लॉबीकडून बेसुमार उपसा होत असल्याने मुंबईचे अवघे भूजल धोक्यात आले असूनन समुद्राचे पाणी भूजलात शिरकाव करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विहिरींच्या गोड्या पाण्यात समुद्राचे पाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळल्यास मुंबईतील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांना धक्का पोहचणार आहे. यामुळे महापालिकेने या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एका पर्यावरणवादी संस्थेच्या मदतीने चेंबूर आणि गोरगाव येथे पथदर्शी अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे.
 विहिरी हा भूजलाचा नैसर्गिक स्रोत आहे. बिकट परिस्थितीत पाण्याची पर्यायी व्यवस्था म्हणून विहिरी उपयोगी पडतात. आगीच्या ठिकाणी पोहोचण्याआधी अग्निशमन दलाला लांब जाऊन पाणी भरून घ्यावे लागते. आगीच्या जवळच्या भागात विहिरींचा शोध घ्यावा लागतो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शहरातील विहिरी संरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र या नैसर्गिक स्रोतात समुद्राचे पाणी शिरकाव करण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा महापालिकेच्या यंदाच्या पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवालात देण्यात आला आहे.
 मुंबईत टँकर लॉबी दररोज लाखो लिटर पाणी पाण्याचा उपसा विहिरी व बोअर वेलमधून करते. या पार्श्वभूमीवर विहिरींतील भूजलाचा जास्त उपसा झाल्यास समुदाच्या पाण्याचा भूजलात शिरकाव होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मुंबईतील भूजल उपशाचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी पालिकेने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे या संस्थेबरोबर एम-पूर्व आणि पी-दक्षिण या दोन विभागात एक अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे. पालिकेच्या रेन हार्वेस्टिंग कक्षाने कीटकनाशक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुंबईतील जुन्या खोदलेल्या विहिरी तसेच विंधण विहिरींची यादी बनवली आहे. विहिरींचे उपलब्ध भूगर्भाचे माहितीच्या आधारे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागातील भूजलाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी भूजलाच्या अतिउपशामुळे धोकादायक भूजल परिस्थिती झालेल्या विभागांची नोंद करण्यात येत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
 जानेवारी २००३ पासून पालिकेने मुंबईतील अस्तित्वात असलेल्या विहिरी बुजवण्यास मनाई केली आहे. अनधिकृतपणे विहिरी बुजवल्यास इमारत आणि कारखाने विभागाच्या असिस्टंट इंजिनीअरमार्फत एमपीआरटीपी कायदा ५३ (१) अंतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
तर रोज ४७९ एमएलडी पाणीबचत
 मुंबईत सरासरी २००० मिमी इतका पाऊस पडतो. मुंबईचे ४५८.५३ किमी क्षेत्रफळ लक्षात घेता मुंबईला पावसापासून जवळपास २३९४ दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. त्यापैकी केवळ २० टक्के पाणी बचत करून वापरात आणले तरी दररोज ४७९ दशलक्ष लिटर इतके पालिकेचे शुद्ध पाणी वाचवता येईल.
पर्यावरण अहवालातून  मुंबईत एका विहिरीतून दररोज २० हजार लिटरचे दोन टँकर भरले तरी रोज सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा होतो. शहरातील तळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी एमएमआरडीए, निरी आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने रूपरेषा निश्चित करण्यात येत आहे. पालिकेच्या मालकीच्या विहिरींवर अगिशमन बंबांसाठी पाणी भरण्याची केंद्रे उभारण्यात येत असल्याने आणिबाणीच्या परिस्थितीत इंधन व वेळ वाचेल.
==============
मुंबईच्या विकासाचे स्वप्न
 मागील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दोन मेट्रो प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोठ्या झोकात झाले होते. आताही महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी दोन मेट्रो मार्गांचे भूमिपूजन याच महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मुंबईत येणार आहेत. फक्त मेट्रोच नव्हे तर शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक आणि नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचेही भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जलवाहतूक, रोपवे, भुयारी मार्ग, सागरी मार्ग असे विविध प्रकल्प येऊ घातले आहेत. या प्रकल्पामुंळे मुंबईच्या आसपासचे जिल्हे मुंबईच्या आणखी जवळ येणार आहेत.
 जलवाहतूक
 रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी आणि लोकलसेवेवरील वाढता ताण कमी करण्याकरिता मेट्रो प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. वर्सोवा-घाटकोपर प्रकल्पामुळे मेट्रोचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. त्यामुळे मुंबई व परिसरात मेट्रोचे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. याच जोडीला जलवाहतुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून देता येईल का यावरही भर देण्यात आला असून समाधानाची बाब म्हणजे जलवाहतूक शक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या दृष्टकिोनातून भाऊचा धक्का-मांडवा-नेरूळ या मार्गावर प्रवासी तसेच वाहनांची वाहतूक करण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. याशिवाय पश्चिम किनारपट्टीवरही जलवाहतुकीचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या "सागरमाला"; या उपक्रमाअंतर्गत पश्चिम किनारपट्टीवर सहा जेट्टी उभारण्यास लवकरच मंजुरी मिळेल. या प्रकल्पामळे बोरिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर या पट्ट्यात जलवाहतूक सुरू होईल. त्यामुळे मुंबईतून वसई विरार ते अगदी पालघरपर्यंतचा प्रवास कमी वेळेत होईल.
==============
 स्टेशन परिसरात भिकाऱ्यांचे साम्राज्य
 मयुरेश वाघ, वसई महाराष्ट्र टाइम्स
 "स्वच्छ भारत";च्या धर्तीवर "स्वच्छ रेल्वे"; अशी हाक रेल्वेकडून देण्यात आली. मात्र आजही विरार आणि नालासोपारा रेल्वे स्टेशन परिसरात स्वच्छता दिसत नाही. रात्रीच्या वेळी स्टेशनाच्या परिसरावर भिकारी, निराश्रीतांचे आक्रमण झालेले असते. यावर रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलिस, आरपीएफ यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. त्याचवेळी शहरात रस्त्यावर राहणाऱ्यांना बोचऱ्या थंडीचाही सामना करावा लागतो आहे. स्वच्छता अभियान राबविले जाते त्यावेळी रेल्वे स्टेशनात अधिक स्वच्छता केली जाते. मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती "जैसे थे"; होते. विरार रेल्वे स्टेशनात व परिसरात नेहमीच भिकारी, निराश्रीत येऊन झोपतात. यामुळे अस्वच्छताही होते. एकीकडे रेल्वे प्रशासन "स्वच्छ रेल"चा नारा देते. त्याचाच एक भाग म्हणून भिकारी, निराश्रीतांची सोय इतरत्र करायला हवी.
 थंडी वाढली
 वसई तालुक्यात गेल्या चार दिवसांत थंडीचा जोर वाढला आहे. गारवा अधिक जाणवत असून सकाळी दाट धुके पडलेले असते. त्यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या गरिबांचे या थंडीत अधिक हाल होताना दिसत आहेत. थंडी वाढली असल्याने रस्त्यावर राहणारे लोक रेल्वे स्टेशनांच्या परिसरात येऊन झोपतात.
 रात्र निवारा केंद्र बंद
 रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा बेघरांना ऊन, वारा, पावसात झोपण्या-राहण्याची सोय व्हावी, त्यांचे अशा परिस्थितीत हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारच्या आदेशाप्रमाणे वसई-विरार पालिकेने ४ वर्षांपूर्वी विरार व वसई येथे रात्र निवारा केंद्र सुरू केले होते. विरार पश्चिमेला विराट नगर येथील मच्छी मार्केटच्या जागेत हे केंद्र आहे. याठिकाणी गरिबांना रात्री झोपण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या खाटा व साहित्य इतरत्र हलविण्यात आले असून हे केंद्र दोन वर्षांपासून बंद आहे. रात्र निवारा केंद्राची माहिती गरिब, गरजूंपर्यंत न पोहोचल्याने या केंद्राचा उपयोगच झालेला नाही.
==============
३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना चपराक
 म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रातील ३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या मुंबई येथील अधिकाऱ्यांनी चपराक देत कंपन्या बंदच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यामध्ये टिमा संस्थेच्या अध्यक्षांच्या प्रदूषणकारी कंपन्यांचाही सहभाग असल्याने अनेकांचे दाबे दणाणले आहेत. प्रदूषित सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडत असलेल्या टिमा संस्थेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. स्थानिक प्रदूषण महामंडळाचे अधिकाऱ्यांसह संगनमताने हा कारभार राजरोसपणे सुरू होता. त्यामुळे टीमाचे प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या कंपन्या उघडपणे प्रदूषण करत असताना कंपन्यावर कारवाई तर सोडाच चौकशीही होत नव्हती. आता टिमाच्या अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कंपन्यांवर कारवाई झाल्याने टीमाला दणका बसला आहे.
 बोईसर औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषणाचे प्रमाण महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या आर्शीवादाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत गेल्याने त्यांचा फटका येथील शेती, बागायता व मासेमारीवर झाला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवाद तारापूरच्या प्रदूषणाकडे गंबीरपणे पाहत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०१६पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कंपन्या प्रक्रिया न करताच सांडपाणी नाल्यात सोडत असलेल्या कंपनीची माहिती व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या स्थितीची पाहणी करून ३० प्रदूषणकारी कंपन्या बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले.
 या कंपन्यांची नावे देण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ, तारापुर येथील उपप्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांनी नकार देत आमची अडचण समजुन घ्या, असे धक्कादायक उत्तर दिले. त्यामुळे कंपन्या व टिमा व्यवस्थापन यांच्यासोबत अधिकाऱ्यांचे असलेले संगनमत उघड झाले आहे.
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रात सध्या २५ एमएलडीचा सीईपीटी प्रकल्प असून येथे येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडले जाते, असा दावा केला जातो. परंतु प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच पाणी समुद्रात सोडले जाते का, याकडे आजवर कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. मुळात २५ एमएलडी सीईटीपीटीबाबात प्रदूषण महामंडळाने लक्ष देधून चौकशी करणे गरजेचे आहे. सद्या कारवाई केलेल्या ३० कंपन्यावर कायमची बंदी राष्ट्रीय हरित लवादकडुन येण्याची शक्यता असल्याने सर्वांचे लक्ष राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी औद्योगिक वसाहतीतील बॉम्बे रेयान, मुद्रा लाईफ स्टाईल, रेजलॉस स्पेशालिटी या प्रदूषणकारी कंपन्यांना बंद करत त्यांचा पाणी आणि वीज पुरवठा बंद करण्यात आला होता. परंतु कायद्याची पळवाट शोधत प्रदूषण महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँक गँरेंटी घेत कंपन्या पुन्हा चालू करण्यास अवघ्या दोन दिवसांत परवानगी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कारणामुळे कंपन्या बंद केल्या होत्या त्याबाबत कंपन्यांनी उपाययोजना केल्या की, नाही याचा अहवाल बनवणे बंधनकारक असते परंतु कोणताही अहवाल न बनवता मंत्रालयातून सुत्रे हालल्याने कंपन्या तत्वरित सुरू करण्याचे आदेश आले होते.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

Monday, December 12, 2016

पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६


पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६
==============

सातबाराच्या फेऱ्यात ‘सूर्या’
सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता
वसई-विरार शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेत वनखात्याने पुन्हा खोडा घातला आहे. या योजनेसाठी वनखात्याची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने रायगड जिल्ह्य़ातील पोलादपूर येथे वनखात्याला पर्यायी जमीन दिली. मात्र या जमिनीचा सातबारा नावावर झाला पाहिजे, असा अट्टहास धरत वनखात्याने या मार्गातील झाडे कापण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुन्हा रखडली असून वसई-विरारच्या रहिवाशांनी बहुतेक पुढल्या वर्षीच या योजनेद्वारे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. सध्या शहराला पापडखिंड, उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणातून १३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. शहराची ही गरज ओळखून सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना ३०० कोटी रुपयांची योजना असून त्याद्वारे वसई-विरार शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. मात्र सातत्याने या योजनेला अडथळे येत आहेत. या योजनेतील १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने वनखात्याने आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून वनखात्याची परवानगी मिळवली होती. या १९ किलोमीटर मार्गात ११०० झाडे होती. या मोबदल्यात वनखात्याला पोलादपूर येथे जागा देण्यात आली होती. परंतु वनखात्याने १५ एकर जागेचा सातबारा पूर्ण नावावर झाल्याशिवाय या मार्गातील झाडे कापणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे.
महापालिकने त्यासाठी वनखात्याला जागेची रक्कम तसेच झाडे कापण्यासाठी रक्कम असे मिळून १ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. १५ एकर जागेपैकी ९० टक्के जागा वगळता सर्व जागेचा सातबारा वनखात्याच्या नावे झालेला आहे. परंतु संपूर्ण जागेचा सातबारा नावावर होत नाही, तोपर्यंत झाडे कापणार नाही अशी भूमिका वनखात्याने घेतल्याने योजनेचे काम रखडले आहे.
अजून तीन महिने?
सातबारा उतारा वनखात्याच्या नावावर करण्यासाठी अजून पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर झाडे कापली जातील. हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला अजून दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वसई-विरारच्या नागरिकांना हे पाणी मिळण्यासाठी २०१७चा कालावधी उजाडणार आहे.

==============
महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्प
केंद्र सरकारचा ग्रीन सिग्नल; प्रकल्पाची जबाबदारी ठाणे पालिकेकडे
 म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
 ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई, विरार, भिवंडी आणि मिरा भाईंदर या शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या इनलॅन्ड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्वतः मान्यता दिली आहे. ठाणे महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावा, अशा सूचनाही आयडब्ल्यूएआयने दिल्या आहेत. त्यानुसार या डीपीआरसाठी लवकरच स्वारस्य देकार मागवणार असल्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे

वसई, विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
ठाणे दि. 10 (वार्ताहर,नवशक्ति)-
वसई, विरार तसेच ठाणे शहाराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. जिल्हय़ाला चारही बाजूने खाडी किनारा लाभला असून भाईंदर शहरातून वसई, विरार, पालघर, डहाणू, विक्रमगड आदी शहरांकडे जायचे असल्यास गुजरात हायवेवर येऊन वर्सोवा पुलावरुन जावे लागते. त्यातच वर्सोवा पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सतत सुरु असल्याने वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मिरा-भाईंदर शहरामध्ये असलेल्या खाडी किना-याहून गायमुख-ठाणे, कोलशेत-ठाणे तसेच वसई, विरारकडे जाण्यासाठी जलवाहतूकीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्या माध्यमातून मेरीटाईम बोर्डाने सहा ते सात ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यापैकी तीन जेट्टींना पर्यावरण विभागाची मंजूरी मिळाली असून जलवाहतूकीला काही प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
परंतु वसई, विरार बरोबरच अन्य शहरांत जाणार्या वाहन चालकांसाठी उरणच्या धर्तीवर रो-रो बोट सेवा शासनाच्या मेरीटाईम बोर्डाने प्रस्तावित केल्यास नागरिकांना एका शहरातून दुस-या शहरात आपल्या वाहनांची ने-आण करता येईल आणी त्यांचा प्रवासही सुखकर होऊ शकेल. तसेच वाहतूककोंडीची जी समस्या निर्माण झाली आहे त्यासही काही प्रमाणात आळा बसेल. मुख्यमंञयांनी भाईंदर खाडी किनार्यापासून वसई विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्याचे मान्य केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना दिले आहेत.
==============
उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणी
    शशी करपे, वसई, लोकमत
    राज्य सरकारने जमिनींच्या पुर्नमोजणी अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली असून दुसऱ्या टप्यातील मोजणीत पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यात जमिनींची उपग्रहाद्वारे अत्याधुुनिक पद्धतीने पुर्नमोजणी करून नकाशांची सविस्तर माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
    महसूल खात्याने पुर्नमोजणीच्या पहिल्या टप्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगडया सहा जिल्हयांमधील ग्रामीण भागातील जमिनींच्या पुर्नमोजणीची कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याची पुर्नमोजणी तीन टप्यात केली जाणार असून दुसऱ्या टप्यात पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती भूमी अभिलेख उपसंचालक शाम खामकर यांनी दिली. आमदार आनंद ठाकूर यांनी पालघर जिल्हयातील वसई तालुक्याचा पुर्नमोजणीचा कार्यक्रमात समावेश करण्याची मागणी केली होती.
   भूमी अभिलेख आधुनिकीकरणामुळे संगणीकृत नकाशा पद्धती अवलंबली जाणार असून १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. त्यामध्ये (१) टिपण, (२) काटे फाळणी/फोडी टिपण, (३) फाळणी नकाशा/पोटहिस्सा नकाशा/गट प्लॉट नकाशा, (४) फेअर स्केच, (५) कोर्ट वाटप नकाशा, (६) सविस्तर भूमापन मोजणी नकाशा, (७) गटबुक नकाशा, (८) ट्रँँग्युलेशन नकाशा, (९) सर्व्हेनंबरचे कापडी नकाशे, (१०) नगर भूमापन नकाशे, (११) भूमि संपादन नकाशे, (१२) बिनशेती नकाशे, (१३) इतर (बंदोबस्त नकाशे, सर नकाशे, सर्व्हेनंबरचे मूळ नकाशे इत्यादी) या नकाशांचा समावेश असणार आहे. अशाप्रकारे एकदा जमीन मोजणी केल्यावर सातबारामध्ये कोणत्याही प्रकारची उलथापालथ करता येणार नाही. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप तसेच अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाला चाप बसणार आहे.
    उपग्रह व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने नवीन मोजणी झाल्याने संगणीकृत नकाशे (सॉफ्ट कॉपी) इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील. शासकीय जागेवर कुठे अतिक्रमण झाले आहे? आणि शासकीय जागा किती शिल्लक आहेत? हे सर्वसाधारण जनतेस त्वरीत कळू शकणार आहे. कोणतीही मोजणी तातडीने करणे शक्य होईल. सातबारे आणि फेरफार यंत्रणेतील त्रुटी दूर होऊन जीर्ण व कालबाह्य झालेले कागदी नकाशे (हार्ड कॉपी) स्वयंस्पष्ट अध्ययावत होणार आहेत.
    विकास आराखड्यात आरक्षित असलेले, वेगवेगळ्या सुविधांच्या माध्यमातून महापालिकेस प्राप्त झालेले भूखंडअतिक्रमण मुक्त करणे, आरक्षित भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे ? किती भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत ? याची सविस्तर माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. ही यंत्रणा वॉचडॉग ठरणार आहे.
    १वसईत तालुक्यात लोकसंख्या वाढीचा दर २१८% असून येथे फार मोठया प्रमाणात झपाटयाने नागरीकरण होत आहे. उपग्रहपुर्नमोजणी प्रकल्पात तालुक्याचा समावेश झाल्याने ऐतिहासिक वसई तालुक्याला मोठा फायदा होणार आहे. तालु्नयाचा सुनियोजित विकास होण्यास आणि जमीन मोजणीच्या प्रकरणात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-मोजणीची मदत होणार आहे.
    २जमीनधारकाला आपल्या जमिनीची नीट माहिती होईल. सरकारी जमिनीच्या अभिलेखात फेरफार करून ७/१२ वर स्वत:च्या नावे नोंदवून जमिनी बळकावण्याचे प्रकार थांबतील. शासनाने अटी-शर्तीसह लागवडी व इतर कामासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची विक्री करण्याचे प्रकार रोखले जाणार आहेत.
    ३खाजगी मालकी जमिनी अभिलेखात फेरफार करून भूमाफियांनी मोठया प्रमाणात जमीनी बळकावून कोर्टात जमिनीबाबत वाद निर्माण करणे किवा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानग्या मिळवून बेकायदेशीर इमारती बांधल्या जाऊन त्यात गरीब, गरजू लोकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार थांबवण्यास मदत होणार आहे
==============   
मोखाड्यातील ४० जि.प. शाळा धोकादायक
    रविंद्र साळवे, मोखाडा, लोकमत
    वाडा तालुक्यातील तन्वी धांनवा या बलिकेच्या अंगावर शाळेचे गेट पडून दुर्दैवी घटना ताजी असताना मोखाडा तालुक्यात ४० झेडपी शाळांची धोकादायक स्थितीत असल्याची गंभीर बाबा समोर आली आहे.
    तालुक्यातील १५८ झेडपी शाळा असून बेहटवाडी बिवलपाडा राऊत पाडा खोच धोंडमर्याचीमेंट अशा ४० पेक्षा अधिक झेडपी शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याने आदिवासी मुलांना जीव मुठीत घेऊन अध्यापन करावे लागत आहे . मधल्या सुटीत या इमारतीच्या परिसरात मुलाचा वावर असल्याने वाडा येथील घटनेची मोखाडा येथे पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे पालक वर्गाकडून संताप व्यक्त होत आहे. या शाळांचे काही महिन्यापूर्वी सर्वक्षण अहवाल जिल्हा परिषद विभागाने मागवला होता. परंतु तो अध्याप प्राप्त झालेला नाही. यामुळे धोकादायक इमारतींचा आकडा अधिक असू शकतो.
    एकंदरीतच अपघाताच्या घटना टाळण्यासाठी या इमारतीचे तात्काळ नवीन बांधकाम दुरु स्ती करणे गरजेचं आहे. परंतु प्रशासन मात्र या प्रश्नाला बगल देत निधी नसल्याचे सांगून हात वर करीत आहे.
    एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया चे स्वप्न दाखवत असून ग्रामीण भागाला सुद्धा या डिजिटल इंडियाचे डोहाळे लागले आहेत. तर दुसरीकडे मात्र या विद्यामंदिरांची अवस्था बिकट झाली असल्याने याकडे जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
==============
टाकाऊ सॅनेटरी नॅपकीन धोकादायक
    मुंबई : सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. परिणामी, या टाकाऊ सॅनिटरी नॅपकीनमुळे चार सेकंदांत एक लाख जीवाणू निर्माण होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव, एका सर्वेक्षणातून उजेडात आले आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी हे धोकादायक असल्याने, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन बसवण्यात आले. त्या पाठोपाठ आता पालिकेच्या १७२ माध्यमिक शाळांमध्येही अशा प्रकारे मशिन बसवल्या जाणार आहेत.
    देशातील फक्त १२ टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. मात्र, यापैकी निम्म्याहून अधिक महिलांना या सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावायची कशी? हे माहीत नाही. त्यामुळे वापरलेले नॅपकीन उघड्यावर फेकले जाते, परंतु त्यामुळे चार सेकंदांमध्ये एक लाख जीवाणू तयार होत असल्याचे अभ्यासादरम्यान दिसून आले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थिनींच्या वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य सुधारण्यासाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन व बर्निंग मशिन बसवण्याचा निर्णय, तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी पाच वर्षांपूर्वी घेतला होता. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर अखेर पालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या प्रसाधनगृहांमध्ये बसवण्यासाठी अशा १७२ सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग आणि बर्निंग मशिनची खरेदी लवकरच करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============   
नालासोपाऱ्यातील अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप
    वसई : सिनेमात काम देण्याचे आमिष दाखवून नालासोपाऱ्यातील एका तेरा वर्षाच्या मुलीला गुजरातमधील उमरगावमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर त्याठिकाणी तिच्यावर गँगरेप करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना उजेडात आली असून पोलिसांनी एका तरुणीसह चार जणांना अटक केली आहे.    नालासोपारा पूर्वेकडील अलकापुरी येथे राहणाऱ्या समता उर्फ सारिका पालशेतकर (१८) या तरुणीने आपला प्रियकर सागर तांबे (२४) याच्यासह स्वत:च्या इमारतीत रहात असलेल्या एका तेरा वर्षाच्या मुलीला सिनेमात काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गुजरातमधील उमरगाव येथे ६ नोव्हेंबरला नेले होते. त्याठिकाणी एका फ्लॅटमध्ये मुलीवर आठ दिवस गँगरेप करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे.    मुलीने आपली सुटका करून घरी आल्यानंतर घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी तुळींज पोलिसांनी समता आणि नालासोपाऱ्यात राहणाऱ्या सागरसह उमरगावहून ओमकार कदम (१९) आणि बलराम उर्फ दिलीप सिंग (२०) यांना अटक केली. आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आणखी काही मुलींना सिनेमात काम देण्याचे बहाण्याने फूस लावून पळवून आणले असल्याची माहिती मुलीने दिल्याप्रकरणी पोलीस अधिक चौकशी करीत आहेत. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
बविआ अल्पसंख्याक विभागा अध्यक्षची पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
मीरारोड ( ठाणे ) - पोलिसाला मारहाण व पोलीस ठाण्यात धूडगुस घातल्याने अटक करण्यात आलेल्या बहुजन विकास आघाडीचा अल्पसंख्याक विभागाचा महाराष्ट्र अध्यक्ष एजाज खातिब याची ठाणे न्यायालयाने पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
==============   
वसईतील चार ग्रा.पं. सदस्य ठरले अपात्र
    वसई : निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे वसईतील दोन ग्रामपंचायतींमधील चार ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र घोषीत करण्यात आले आहे. त्यात एका वादग्रस्त सरपंचाचासह दोन महिला सदस्यांचा समावेश आहे.
    वसईतील सत्पाळे आणि पाली या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका १ नोव्हेंबर २०१५ ला संपन्न झाल्या होत्या. या दोन्ही पंचायतीत राखीव जागांसाठी उमेदवारी करून निवडून आल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही काही सदस्यांनी आपले जात पडताळणी दाखले सादर केले नाही. त्यामुळे भूतलक्षी प्रभावाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी नागरी व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रफ्फुल्ल ठाकूर आणि कार्याध्यक्ष मिलींद खानोलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.सरकार दरबारी सातत्यपुर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर समितीला यश आले असून,पाली आणि सत्पाळा ग्रामपंचायतीमधील बहुजन विकास आघाडीच्या चार सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषीत केले आहे. सत्पाळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच अनिल ठाकूर यांच्यासह साक्षी कामतेकर,पाली ग्रामपंचायतीच्या मंजुळा खेवरे आणि गितेंद्र धोत्रे अशी त्यांची नावे असून, ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०(१) अ नुसार त्यांचे सदस्यत्व भूतलक्षी प्रभावाने निर्रह (अपात्र) घोषीत करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
ठाणे जिल्ह्यतील जलवाहतुकीस मान्यता
खास प्रतिनिधी, ठाणे , लोकसत्ता
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या जलवाहतूक प्रकल्पास केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील सविस्तर आराखडा करण्याचे अधिकार ठाणे महापालिकेस देण्यात आले असून हा आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी दिली.
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरांचे झपाटय़ाने नागरीकरण झाले असून या शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या शहरांना खाडीमार्गे जोडून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची मागणी पुढे आली होती. पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केंद्रीय भृपृष्ठ आणि सागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरणही केले होते. त्या वेळी गडकरी यांनी या प्रकल्पाला अनुकूलता दर्शवली होती. तसेच या प्रकल्पास गती मिळावी म्हणून आयुक्त जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि भिवंडी महापालिका आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीची एक बैठकही पार पडली होती. त्यात प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करणे, तांत्रिक बाबी तपासणे, केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणे आदीसाठी संयुक्त समितीची स्थापना करून दर महिन्याला बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या प्रकल्पासंबंधी सविस्तर आराखडा नेमका कुणी तयार करावा, याविषयी संभ्रम होता.मात्र, ही जबाबदारी आता ठाणे महापालिकेकडे देण्यात आली आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
==============   
सर्वशिक्षा अभियानातील भ्रष्टाचार अधिवेशनात
    सुनिल घरते , पारोळ (ता. वसई)
    वसई तालुक्यात सर्व शिक्षण अभियानातर्गत सन २००७-२००८ सालामध्ये २४ वर्ग खोल्यांचे बांधकाम झाले असून यासाठी एकूण १,६०,९४०००/- ( एक कोटी साठ लाख चौऱ्यांनव हजार रूपये) एवढा निधी खर्च झाला असून या सर्व शाळांची अवस्था बिकट झाली असून त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. गळके स्लैब, उखडलेल्या फरशा, तुटलेल्या खिडक्या, वीज मीटर काढून नेलेले अशा स्थितीमुळे वर्गात अंधार, भिंतीना गेलेले तडे, काही ठिकाणी तर बांबूचा दिलेला टेकु अशा अवस्थेत विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिकत असून तय कधीही कोसळून मोठी दुर्घटना घडू शकते.
    विशेष म्हणजे या सर्व शाळा १०० आदिवासी भागातील असून काही ठिकाणी या शाळा बसण्याच्या लायकीच्या नसल्याने समाज मंदिरात भरविल्या जात आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांच्या बांधकामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात आभियंते, कंत्राटदार, शाळा व्यवस्थापन समिति अशा सर्वांच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करु न त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व या शाळांचे स्ट्रक्टरल आॅडिट करु न तात्काळ दुरु स्ती करावी अशी आग्रही मागणी वसई तालुका काँग्रेस अध्यक्ष राम पाटील यांनी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदिंसोबत पत्रव्यवहार करु न हे प्रकरण लाऊन धरले होते.
    विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. याबाबत हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार सुजितिसंह ठाकूर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करु न या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली यावर प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या शाळा बांधकामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करु न दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
==============
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सात महिन्यांपासून एकच गणवेश
    जव्हार : जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना सात महिने होऊनही आदिवासी विद्यार्थांना अद्यापपर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही विद्यार्थांना एकही गणवेश अद्यप मिळाला नाही. त्यामुळे आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना गत वर्षीच्या गणवेशावर वर्गात बसावे लागत ओहे.
    जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत ३० शासकीय आश्रम शाळा असून, या आश्रम शाळांना एकूण १७ हजार ५५० आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. २०१५-१६ चे शैक्षणकि वर्ष चालू होवून, सात महिने झाले आहेत. मात्र आश्रम शाळेतील आदिवासी विद्यार्थांना अद्यपापर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही शाळेंतील विद्यार्थांना एकही गणवेश मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. ज्या विद्यार्थांना एक गणवेश मिळाला आहे. तोही दुसऱ्या शाळेंवर गेल्या वर्षांचे शिल्लक राहिलेला कपडा घेवून गणवेश देण्यात आले आहेत.
   प्रकल्पातील काही शाळांतील विद्यार्थांन या शैक्षणकि वर्षांचा गणवेश एकही गणवेश मिळाला नसल्याने, या आदिवासी गरीब विद्यार्थांना जुन्याच फाटक्या गणवेशावर वर्गात बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.(प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
कॅशलेस व्यवहार करा, दहा लाख मिळवा!
नवी दिल्ली : कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी एकीकडे सरकार उपाययोजना करीत असताना, नीती आयोगही एका योजनेवर अभ्यास करीत आहे. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची ही योजना आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ही योजना सुरू होणार आहे. याशिवाय दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांसाठी दहा लाखांचा लकी ड्रॉ असणार आहे.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) माध्यमातून कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. एनपीसीआय ही कंपनी कॅशलेस प्रणालीसाठी सहकार्य करीत आहे, तर राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन निधीतून १२५ कोटी रुपये उभे करण्यात येतील. एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, सेन्ट्रल बँक, बँक आॅफ बडोदा, युनियन बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, सीटी बँक आणि एचएसबीसी यांनी एनपीसीआयची प्रणाली स्वीकारलेली आहे. छोट्या शहरातील आणि गावातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात तब्बल ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे. यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय आणि रुपे कार्ड यांच्याद्वारा झालेला व्यवहार वैध मानला जाईल. व्यापाऱ्यांसाठी पीओएस मशिन ग्राह्य धरली जाईल.
असा काढणार ड्रॉ; तीन महिन्याला देणार १ कोटीदर तीन महिन्याला ट्रान्झॅक्शन आयडीचा हा ड्रॉ काढला जाईल. यातील विजेत्याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. गरीब, मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांना यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ट्रान्झॅक्शन आयडीचा ड्रॉ दर आठवड्यालाही काढण्यात येणार आहे. यातील विजेत्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांना हे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
==============
रस्त्याच्या क्रेडिटचे राजकारण शिगेला
    पालघर : पालघर तालुक्यातील रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाल्याने नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला असून अनेकांना दवाखान्याच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. अशा स्थितीत ठोस उपाययोजना आखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी काही पक्ष रास्ता रोको करून तर काही ७ कोटी निधी मंजूर करून आणल्याचे बॅनर लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहेत.
    पालघर-माहीम रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी) मालकीचा असून या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने पालघर नगर परिषदेने हा रस्ता आपल्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने नव्याने बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) करून नाहरकत दाखल मिळवला होता. मात्र, या रस्त्यासाठी निधी खर्च करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या काही नागरसेवकासह, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाने याला सर्वसाधारण सभेत नकार दर्शविला होता. या एका रस्त्यासाठी सुमारे ५.७५ कोटींचा खर्च केल्यास नगर परिषदेच्या इतर विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्यता (की कमी टक्केवारी मिळत असल्याने) गृहीत धरून हा विरोध दर्शविण्यात येत होता. त्यामुळे दिवसेंदिवस या रस्त्याची अवस्था बिकट होऊन धुळीचे साम्राज्य सर्वत्र पसरल्याने पालघरवासीय, वाहनचालक संतप्त झाले होते.
    या रस्त्याच्या उभारणीसाठी राष्ट्रवादी पक्षाने आमरण उपोषण केल्यानंतर ही त्यांच्या हाती आश्वासनापलीकडे काही लागले नाही. अशावेळी पालघर नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह याच्याशी नालासोपाऱ्याचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांचा चांगला संपर्क असल्याने त्यांनी प्रयत्न करून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सभेने सुचवले.
    तसे प्रयत्नही झाले आणि जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या रस्त्याची पाहणीही केली होती. त्यामुळे पालघर शहराच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि स्फोटक बनलेल्या या रस्त्याचे क्रेडिट अन्य इतरांना मिळेल, या भावनेतून मग शहरातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
 रिलायन्स जिओची मुंबईतील 833 काॅलेजना मोफत वायफाय सेवा
एबीपी माझा वेब टीम
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या 833 काॅलेजना रिलायन्स जिओ मोफत वायफाय सेवा पुरवणार आहे. मुंबई विद्यापीठ आणि रिलायन्स जिओमध्ये याबाबत करार झाला आहे.या करारामुळे 833 काॅलेजच्या आणि काही संशोधन केंद्रातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना 20 Mbps या स्पीडने मोफत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.विद्यापीठाने कॅशलेसकडं वळण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. कारण विद्यार्थ्यांना मोफत वायफायद्वारे काॅलेज फी, कँटीन कुपन आणि आॅनलाईन स्टेशनरी खरेदी करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 28 डिसेंबर पर्यंत 500 काॅलेजमध्ये मोफत वायफाय उपलब्ध होईल, तर उरलेल्या काॅलेजमध्ये जानेवारी अखेरपर्यंत मोफत वायफाय सेवा मिळेल.
==============
मूक पतीकडून पत्नीला व्हॉट्सअॅपवर तीन वेळा 'तलाक'चा मेसेज
प्रभाकर कुडाळकर, एबीपी माझा, वसई
वसई : व्हॉट्सअॅपवरुन पतीने केलेल्या तलाकच्या एका मेसेजने डहाणूतील फरहाचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. फरहाचं 13 वर्षांचं वैवाहिक जीवन सोशल मीडियावरच्या एका मेसेजने संपुष्टात आलं आहे.
फरहाच्या नवऱ्याने तीन महिन्यांपूर्वी तिला व्हॉट्सअॅपवर ‘तलाक तलाक तलाक’ असा मेसेज पाठवला होता. या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे फरहाचा पती मोईन हा अपंग आहे. त्याला बोलता किंवा ऐकता येत नाही. फरहाच्या माहेरची परिस्थिती अगदी बेताची तर मोईनच्या घरी श्रीमंती. आम्ही फरहाची व्यवस्थित काळजी घेऊ, असं वचन मोईनच्या आईवडिलांनी फरहाच्या आईवडिलांना दिलं, आणि म्हणूनच तिचं लग्न अपंग मोईनशी झालं.लग्नानंतरची काही वर्षे अगदी आनंदात गेली. फरहाला तीन मुलेही झाली. मोईनशी बोलताना संवाद साधताना अडचण येऊ नये म्हणून फरहा आणि मुलांनी खुणांची भाषा ही शिकून घेतली. पण हळूहळू परिस्थिती बदलली. मोईन आणि फरहामध्ये भांडणं व्हायला लागली. तो तिला माहेरहून पैसे आणायला सांगायचा, मारहाण करायचा, असा आरोप फरहाने केला आहे.
आपल्या मुलांच्या भविष्याच्या काळजीने फरहा सर्व निमूटपणे सहन करत होती. पण एक दिवस मोईनने फरहाला तलाक दिलाच, तोही चक्क व्हॉट्सअॅप वर एक मेसेज करुन फरहाने या प्रकारच्या तलाकला साफ नकार दिला, मात्र मोईन त्याच्या म्हणण्यावर अडून बसला आहे. त्याने 4 दिवसांपूर्वी फरहा आणि मुलांना घराबाहेर काढलं. सध्या फरहा आपल्या मुलांबरोबर रस्त्यावर राहते. दरम्यान मोईनने दुसरं लग्न केल्याचीही माहिती आहे. तरीसुद्धा फरहा आपल्या सवतीसोबत रहायला तयार आहे. तिला फक्त आपल्या घरी जायचं आहे, मात्र मोईनला फरहा आपल्या घरात नको. तिने याबाबत कासा पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली आहे. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट फरहाचा दीर साजिद वोरा याने फरहावर ट्रेसपासिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.हजारो लाखो महिलांप्रमाणे फरहालाही वाटतं की अशाप्रकारे एखादा शब्द एखाद्या महिलेचे आयुष्य असे उद्ध्वस्त करता कामा नये. स्वतः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याबाबत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. मात्र फरहाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

Wednesday, December 7, 2016

पालघर वार्ता ७ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता ७ डिसेंबर २०१६
==============
आराखड्यामुळे भूमीपूत्र उखडला जाण्याचा धोका
    वसई : महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एमएमआर आराखड्यामुळे प्रदेशातील भूमीपूत्र समूळ उखडला जाण्याचा धोका आहे. या आराखड्यामुळे स्थानिक जनतेवर गर्दीची त्सुनामी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून वेळ कमी असला तरी हजारो वैयक्तिक हरकती दाखल कराव्यात असे आवाहन ज्येष्ठ नियोजनकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी निर्भय जन मंचने आयोजित केलेल्या सभेत बोलताना केला. मंचाने नाळे येथे जनजागरण सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रभू यांच्यासह अनिरुद्ध पॉल यांनी एमएमआर नकाशातील धोक्याची आरक्षणे समजावून दिली. मुंबईची गर्दी वसईकडे ढकलण्याची आराखड्यात योजना आहे. हा आराखय्ऋा बिल्य्ऋरांच्या सोयीसाठी आहे. बिल्डरांच्या उंच इमारती उभ्या रहाव्यात अशी त्यात व्यवस्था आहे. वसईत रेल्वेच्या पश्चिमेस आठ लेनचा मोठा रस्ता, मेट्रो रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशनच्या चारही बाजूने पाचशे मीटरपर्यंत उंच टॉवर्स उभारण्यास मु्नत परवाने देण्याची योजना आहे.
    हरित पट्टयात गावठाण व गावठाणापासून दोनशे मीटरपर्यंत 0.३३ च्या ठिकाणी १.00 एफ एस आय दिला आहे. म्हणजेच सात माळ्याच्या इमारती बांधल्या जातील. हरित पट्यात उद्योगांना परवानगी दिली जाणार आहे. यामुळे भूमीपूत्रांचे काय होणार, याचा विचार करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्रभू यांनी यावेळी बोलताना दिली.
    वसईच्या सध्या असलेल्या लोकसंख्येला ६३० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. मात्र, सर्व स्त्रोताचे मिळून अवघे ३२२ एमएलडी पाणी उपलब्ध आहे.
    सध्याच ३०८ एमएलडी पाणी कमी पडते. २०४१ साली ४५ लाख लोकवस्ती होईल तेव्हा गरज दुप्पट होईल. तेव्हा पुन्हा पश्चिम पट्यातून टँकरने पाणी उपसा करणार का? सवाल मंचाचे अध्यक्ष मनवेल तुस्कानो यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    >शंभर एकर जमीन एकत्र करणाऱ्याला स्पेशल टाऊनशीपसाठी परवानगी दिली जाईल. ज्याच्याकडे ६५ एकर जमीन असेल त्याला लगतची ३५ एकर जमी सक्तीने संपादन करून दिली जाईल. आराखड्यास लोकांच्या हरकती पोहचल्या नाहीत पण एफएसआय आणखी वाढवून द्या अशा सूचना बिल्डरांनी आधीच केल्या आहेत. भूमीपूत्रांच्या जीवावर उठलेल्या या आराखड्यास लोकांनी सक्त आक्षेप घ्यावेत, असे आवाहन प्रभू यांनी यावेळी केले
==============
वसईत अनधिकृत बांधकामे ‘जैसे थे’
 मयुरेश वाघ, वसई, महाराष्ट्र टाइम्स
 ठाण्यात पालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई होत असताना वसई-विरार पालिकेचे प्रशासन मात्र शांत असल्याचेच दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर वसई-विरार पालिकेकडून प्रभावी कारवाई आतापर्यंत सुरू झालेली नाही. याबद्दल तक्रारदार ओरड करीत असताना, दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांना करआकारणी मात्र तात्काळ केली जात असल्याचे समोर येत आहे.
 वसई-विरार पालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत बांधकामे ही एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. पालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जातात, प्रत्यक्षात ती बांधकामे तोडली जात नाहीत. लोक रहायला येईपर्यंत बांधकामाकडे दुर्लक्ष करायचे व त्यात लोक रहायला आल्यानंतर रहिवासी राहतात, ते अनधिकृत बांधकाम कसे तोडणार, ही सबब पुढे करून कारवाई टाळायची, असे प्रकार कर्मचाऱ्यांकडून झाल्याचे दिसले आहे.
पालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी गेल्यावर्षी अनेक अनधिकृत बांधकामे तोडली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये प्रत्येक आठवड्यात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आले. दर बुधवारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची व गुरुवारी ही बांधकामे करणाऱ्यांवर एमआरटीपीनुसार पोलिस स्टेशनात गुन्हे दाखल करायचे, असे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. महिनाभर त्या आदेशाप्रमाणे कारवाई झाली. मात्र त्यानंतर थंडावलेली कारवाई आतापर्यंत जोरात सुरू झालेली नाही.
 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या
 पालिकेच्या प्रभाग समित्यांचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग पातळीवरील कर्मचारी अनधिकृत बांधकामांकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात तसेच राजकीय दबावाखाली येतात, अशा तक्रारी आहेत. यामुळे पालिका मुख्यालयात दोघा पालिका उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली ";अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष" स्थापन करण्यात आला आहे. शशिकांत पिंपळे, गणेश पाटील, विलास केदारे, स्नेहल जामसूतकर, हर्षला सावे या लिपिकांना आता या कक्षात प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रभाग समिती ";एफ" धानीव-पेल्हार व आसपासच्या भागात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाल्याच्या तक्रारीनंतर राजेंद्र पाटील यांच्याकडून या प्रभाग समितीचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्याजागी प्रदीप आवडेकर यांना या प्रभाग समितीचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून पाठविण्यात आले. तर, प्रभाग समिती ";सी"च्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदी भालचंद्र म्हात्रे यांना पाठविण्यात आले. ज्यांच्यावर नव्याने जबाबदारी दिली आहे, त्यांनी आपल्यावर डाग लागू देऊ नका, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचे कळते.
 कर आकारणी कशी?
 एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर पालिका कारवाई करते तर दुसरीकडे या बांधकामांना घरपट्टी आकारणीही केली जाते. विशेष म्हणजे लोडबेरिंग इमारती, बैठ्या चाळी ही अनधिकृत बांधकामे चालू असतानाच घरपट्टी लावण्याची प्रक्रिया बिल्डरांकडून केली जाते. घरपट्टी लागली म्हणजे इमारत अधिकृत झाली, असा अनेकांचा समज आहे. त्यामुळे झटपट अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करण्याचा प्रयत्न बिल्डर करतात. पाया बांधकाम सुरू असतानाच म्हणजे जे बांधकाम पूर्णही झाले नाही, अशा एका बांधकामाला पालिकेकडून घरपट्टी लागली होती, असे नुकतेच पालिकेचे पथक एका ठिकाणी बांधकाम तोडण्यासाठी गेले असता दिसून आले होते. अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करण्यासाठी अर्ज पालिकेत आला की त्या माहितीच्या आधारे, संबंधित बिल्डरवर एमआरटीपीचे गुन्हे नोंदवा व ती बांधकामे पाडून टाका, असे आदेश आधीच्या आयुक्तांनी दिले होते. मात्र त्याचे पालन होत नसून सर्रास अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी केली जात आहे. पालिकेला महसूल हवा असल्याने अनधिकृत बांधकामांना शास्ती लाऊन कर आकारणी केली जाते. कर लागला म्हणजे ते बांधकाम अधिकृत होत नाही. मात्र घरपट्टी पावतीच्या आधारे बिल्डर ग्राहकांची फसवणूक करतात.
==============
वसई-विरार पाणीपुरवठा सुरळीत
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रास दरदिवशी १०० एमएलडी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेतील दुरुस्ती काम मंगळवारी पूर्ण करण्यात आले. मंगळवारी सायंकाळी दुरुस्ती काम करण्यात आले असून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. बुधवारी पालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे पालिकेच्या पाणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सूर्या पाणी योजनेच्या धुकटण येथील पंप हाऊसमध्ये दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. तसेच, ढेकाळे, वरई, खामलोली येथील पाणीयोजनेच्या पाइपलाइनचे लीकेज दूर करण्यात आले. मंगळवार, ६ डिसेंबर रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता सूर्या योजनेचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करून दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. २५ कर्मचारी हे काम करीत होते. या दुरुस्तीकामास ६ व ७ डिसेंबर असे दोन दिवस लागतील, असा अंदाज असल्याने मंगळवार व बुधवार पाणी बंद राहणार असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र मंगळवारी एकाच दिवसात दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्याने पाण्याचे पंप चालू करण्यात आले. जलकुंभांमध्ये रात्रीपर्यंत पाणी भरेल व बुधवारी शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
==============
वसई-विरार आस्थापनांना अग्निधोका!
सुहास बिऱ्हाडे, वसई , लोकसत्ता
वसई-विरारमधील खासगी, सार्वजनिक आस्थापनांचे ‘फायर ऑडिट’च नाही; अग्निशमन दलातील अनेक पदे रिक्त
वसई-विरारमधील अनेक सरकारी आणि खासगी आस्थापनांचे अग्नीविषयक लेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) झाले नसल्याने या आस्थापनांचा ‘अग्निधोका’ कायम आहे. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी इमारती यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांकडे असतात, त्यांची पदे रिक्त असून ती भरण्यासाठी प्रशासन कोणतीही पावले उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून नवनवीन वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. सध्या शहराची लोकसंख्या वीस लाखांहून अधिक झालेली आहे. गर्दीचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसई-विरारला आगीचा मोठा धोका आहे. कारण अद्याप शाळा, रुग्णालये, मॉल, सरकारी व खासगी कार्यालयांच्या इमारती यांचे फायर ऑडिटच झाले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
फायर ऑडिट काय आहे?
सार्वजनिक आणि खासगी ठिकाणी ज्या आस्थापना आहेत, त्या आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहेत का? आग लागू नये म्हणून उपाययोजना केलेल्या आहेत का याची अग्निशमन विभागामार्फत केली जाणारी तपासणी म्हणजेच फायर ऑडिट होय. वसई-विरार महापालिका २००९ मध्ये स्थापन झाली, परंतु अद्याप फायर ऑडिट झालेले नाही.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी दर्जाचे अधिकारी यांनाच फायर ऑडिट करण्याचा अधिकार आहे. गेली अनेक वर्षे वसई-विरार महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारीपद रिक्त होते. नुकतेच ते भरण्यात आले आहे, परंतु अद्याप स्थानक अधिकारी आणि उपस्थानक अधिकारी ही पदे भरली गेलेली नाहीत. हे अधिकारी संबंधित आस्थापनांची पाहणी करतात. आग लागू नये म्हणून खबरदारी घेतलेली आहे का? आग लागल्यास सुरक्षित सुटकेसाठी मार्गात अडथळे आहेत का? अग्निरोधक यंत्रे सुस्थितीत आहेत का? तेथील कर्मचाऱ्यांना अग्निरोधक यंत्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का? या सर्व बाबी तपासून संबंधित इमारतीला फायर ऑडिट झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.
सध्या पालिकेमध्ये एकाच मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याला फायर ऑडिट करण्याचे अधिकार आहेत. शहराचा अवाढव्य पसारा पाहता त्यांच्याकडे हा अधिक भार आहे.
शहरातील सर्व आस्थापनाचे टप्प्याटप्प्याने फायर ऑडिट सुरू करणार आहे. आम्ही प्राथमिकता तयार केली असून सुरुवातीला शहरातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट केले जाईल. त्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट केले जाईल.
– दिलीप पालव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वसई-विरार महापालिका
==============
अनधिकृत बांधकामाला सहाय्यक आयुक्तांचा आशीर्वाद?
    वसई : अनधिकृत इमारतीची तक्रार केल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याऐवजी संबंधीत बिल्डरला तक्रारीची माहिती सहाय्यक आयुक्ताने दिल्यामुळे त्यांचा या बांधकामाला आशिर्वाद असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्याने केला आहे.
    वटार येथील सर्वे क्र.७० हिस्सा क्र.अ या मिळकतीवर बोगस सीसीच्या आधारे यशोदीप अपार्टमेंट नावाची बेकायदा इमारत बांधण्यात आली आहे. त्यातील फ्लॅट विकून ग्राहकांची आणि शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार डेरीक डाबरे या जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्याने प्रभाग समिती अ च्या सहाय्यक आयुक्ता स्मिता भोईर यांच्याकडे केली होती. तसेच या संबंधातील पुरावेही त्यांनी सादर केले होते. मात्र, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी भोईर यांनी सदर बिल्डला फोन करून तक्रारदाराची समजूत काढण्याचा सल्ला दिला, असा आरोप डेरीक यांनी पालिका आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे. त्यामुळे भोईर यांचा या बांधकामाला आशिर्वाद असल्याचे सिद्ध होत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    >कारवाईची मागणी
    संबंधीतांवर १२० ब,४२०,४०६,४६५,४६७, ४६८,४७१ आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे ५२,५३,५४ अन्वये अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डेरीक यांनी केली आहे.
==============
रविवारी वसईत महापौर मॅरेथॉन
    वसई : रविवारी होणाऱ्या वसई विरार महापालिकेच्या सहाव्या महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेत यंदा १४ हजार धावपटूंनी भाग घेतला असून अभिनेत्री गुल पनाग ही फेस आॅफ दी मॅरेथॉन आहे. विरार पश्चिमेकडील विवा महाविद्यालयाकडून सकाळी ६ वाजून ४२ मिनिटांनी ४२ किलोमीटरची पूर्ण मॅरेथॉन सुरु होईल. तर २१ किलोमीटरची अर्ध मॅरेथॉन तहसिल कचेरीहून सकाळी ७ वाजता सुरु होईल. त्यानंतर विविध टप्याच्या मॅरेथॉन पार पडतील. यंदा धावपटूंच्या बुटांमध्ये चिप बसवण्यात येणार आहेत. क्लीन वसई, ग्रीन वसई असे घोषवाक्य असलेल्या राष्ट्रीय दर्जाच्या मॅरेथॉनमध्ये यंदा ललिता बाबर, खेताराम,कविता राऊत, मोनिका अत्रे, इलाम सिंग, किरण तिवारी, संदीप कुमार, निनिंग लिंगसोई, आशिषसिंग चौहान, सुप्रिया पाटील यांच्यासह नामांकित पन्नासहून अधिक धावपटू धावणार आहेत. रिओ आॅलिंपिकमधील खेळाडूंनाही या स्पर्धेत आमंत्रित करण्यात आले आहे.
    पूर्ण मॅरेथॉनच्या विजेत्याला अडीच लाख रुपये आणि अर्ध मॅरेथॉनच्या विजेत्याला सव्वा लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. मॅरेथॉनच्या तयारीला वेग आला असून पालिकेने मॅरेथॉनच्या मार्गावरील रस्त्यांची दुरुस्ती जवळपास पूर्ण केली आहे. (प्रतिनिधी)
==============
स्मार्ट सिटीतून वसई महापालिका बाद
 शशी करपे, लोकमत
    वसई- स्मार्ट सिटी अभियानात वसई विरार महापालिका चौदाव्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरीकांचा सहभाग यात पालिकेला अवघे आठ गुण मिळाले आहेत. प्रकल्पांची अयोग्यरित्या हाताळणी आणि सादर केलेल्या शहर विकासाच्या व्हिजन मध्ये प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग नसल्यामुळे वसई-विरार महापालिका स्मार्ट सिटीतून बाद झाली आहे.
    स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या निकषांच्या आधारे राज्यातील सर्वांधिक गुण मिळवणाऱ्या वीस शहरांचे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामध्ये वसई विरार महापालिकेचाही समावेश होता. त्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या चार अतिरिक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली होती.
    राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी समितीने त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, मुंबई, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या १० महापालिकांची निवड निवड केली होती. त्यामुळे उर्वरीत कोल्हापूर, नांदेड, उल्हासनगर, मीराभार्इंदर, चंद्रपूर, सांगली, इचलकरंजी,वसई-विरार ही शहरे स्मार्ट सिटीतून बाद ठरली.
    दरसाल ५० कोटी उचलण्याची क्षमता आणि दरसाल २०० कोटी उपयोगात आणण्याची क्षमता या पहिल्या दोन मुद्दांवर वसई विरार पालिकेला १४ गुण मिळाले आहेत.
    मात्र, योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग यात वसई विरार पालिकेला फक्त ८ गुण मिळवता आले. युआयडीएसएसटी योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची वसई-विरार महापालिकेने योग्यरित्या अंमलबजावणी हाताळली नाही.
    प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग घेण्यात महापालिका अपयशी ठरले असे मत समितीने आपल्या अहवालात नोंदविल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यात आली आहे.
==============
वसई : अपंगनिधी खर्चात हात आखडता
म. टा. वृत्तसेवा, वसई
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वार्षिक अंदाजपत्रकातील तीन टक्के राखीव निधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात अपंग बांधवांच्या कल्याणासाठी खर्च करावे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था हा निधी अपंगांच्या विकासकार्यावर खर्च करीत नाहीत, अशी खंत व्यक्त होत आहे. नुकताच जागतिक अपंग दिन विरार येथे झाला. त्यावेळी अपंग बांधव तसेच यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्था कार्यकर्त्यांनी ही खंत बोलून दाखवली.
 वसई तालुक्यातील छोट्या-मोठ्या ग्रामपंचायती असोत की महानगरपालिका, नाहीतर जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था राखीव निधी असूनही प्रयत्नपूर्वक अपंगांसाठी ठोस काही करीत नाहीत, असे दिसते. अपंगांसाठी राखीव निधी खर्च करण्याचे धोरण राबवले जात नाही. महापालिकेला मोठे उत्पन्न आहे. त्यांच्याकडून अधिक प्रभावी योजना राबविण्याची मागणी कार्यकर्ते करीत आहेत. अपंगांना कृत्रिम अवयव, विविध साधनांची गरज असते. टत्याशिवाय त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी मदत उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाचे आहे. निधी असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था अपंगांसाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रशासनाने अपंगांसाठी योजना राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे
==============
वसई : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बहुमजली इमारती, सेनेचा आंदोलनाचा इशारा
    बोगस कागदपत्रांचा वापर करून वसई विरार परिसरात बहुमजली इमारती बांधल्या जात असून राजकीय व आर्थिक लागेबांध्यांमुळे महापालिका त्यावर कारवाई करीत नाही. यामुळे सर्वसामान्यांची विविध वित्तीय संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. हा प्रकार थांबला नाही तर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख निलेश तेंडोलकर यांनी दिला आहे.
    बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत. त्या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे फ्लॅट विकले जात आहेत. इतकेच नाही तर बोगस कागदपत्रांच्याच आधारे कोट्यवधी रुपयांची कर्जे विविध वित्तीय संस्थांकडून घेतली जात आहेत. ही फसवणूक थांबावी यासाठी नगररचना विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिका कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विरार पूर्वेकडे विकासक जी. एम. बिल्डर्सने तत्कालीन सिडकोकडून तळमजला अधिक एक मजला अशी औद्योगिक बांधकाम करण्याची परवानगी घेतली होती. मात्र, बिल्डरने औद्योगिक बांधकाम करण्याऐवजी अनेक रहिवासी इमारती बांधून फ्लॅट विकले आहेत. (वार्ताहर,लोकमत)
    >गुन्हे दाखल करा
    नगररचना विभागाने याप्रकरणी कारवाई करण्यासंंबंधी सहाय्यक आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. पण, पण त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी आठ दिवसात संबंधित विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली नाही तर शिवसेना आंदोलन करील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
==============
वसई : वसई-तीन कोटींची फसवणूक, बिल्डर फरार
    शशी करपे, लोकमत
    वसई- नालासोपारा पश्चिमेला गुरचरण जागेवर अतिक्रमण करून बेकायदा इमारती बांधल्यानंतर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे एकच फ्लॅट बिल्डरने अनेकांना विकल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर बिल्डर पसार झाले असून त्यांनी किमान तीन कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचे उजेडात आले आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
    मुंबईकर ग्राहकांना स्वस्त दरात फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून सिद्धीविनायक बिल्डर्स आणि लक्ष्मी डेव्हलपर्सनी शंभरहून अधिक जणांचे सुमारे तीन कोटी रुपये घेऊन फसवणुक केल्याचे उजेडात आले आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फसवणूक झालेले ग्राहक कारवाईच्या मागणीसाठी पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्या मारत आहेत.
    नालासोपारा पश्चिमेकडील सर्व्हे क्र.४११ या सरकारी गुरचरण जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. अनेक तक्रारी आणि पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर या इमारती जमीनदोस्त करण्यास महापालिका आणि महसूल विभागाने टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या भागातील कारवाई बंद झाली आहे. येथील इमारतींवर कारवाई केली जात असल्याचे उजेडात आल्यानंतर इमारतीत फ्लॅट घेणाऱ्यांनी जागेवर धाव घेण्यास सुरवात केली. त्यावेळी सरकारी जागेवर उभारलेल्या इमारतीतील फ्लॅट विकून बिल्डरने आपली फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्यांना प्रचंड धक्का बसला. तोपर्यंत कोट्यवधी रुपये घेवून तो फरार झाला होता.
    येथील सिद्धीविनायक बिल्डरचा सुनील दुबे आणि लक्ष्मी बिल्डरचा प्रभाकांत साहा यांनी हे फ्लॅट विकण्यासाठी जाहीराती दिल्या होत्या. तसेच ग्राहकांना स्वस्त घरांचे आमीष दाखवण्यासाठी उपनगरात बुकींग आॅफिसही उघडली होती. या माध्यमातून ही घरे विकण्यात आली. स्वस्तात घरे मिळत असल्यामुळे शंभरहून अधिकांंनी दोन लाखांपासून पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत दिले आहेत. अनेकांनी पाच ते नऊ लाखांपर्यंत विविध वित्तीय संस्थांमधून कर्ज काढून फ्लॅटसाठी पैसे भरले आहेत. बिल्डरांनी रितसर पावत्या दिल्या. तसेच फ्लॅट खरेदीची कागदपत्रेदेखील नोंदणीकृत करून दिली आहेत. बिल्डरांनी बोगस कागदपत्रे बनवून पालिकेची फसवणूक केली. त्यानंतर त्याच कागदपत्रांच्या आधारे फ्लॅट नोंदणीकृत केले. इतकेच नाही तर विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जेही मिळवून दिली.
    धक्कादायक बाब म्हणजे एकेक फ्लॅट दोन ते तीन जणांच्या नावावर नोंदणी करून लाखो रुपयांना गंडा घालण्यात आला आहे. तर कर्जे देताना वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही कागदपत्रांची छाननी न करताच कर्ज मंजूर केल्याचेही उजेडात आले आहे. आपला फ्लॅट आणखी दोघा-तिघांना विकल्याचे लक्षात आल्यानंतर अनेकांनी कर्जाचे हप्ते भरण्याचे बंद केले. आता बँका नोटीसा पाठवून कर्ज वसुलीसाठी दबाव आणीत आहेत. मला विकण्यात आलेल्या फ्लॅटमध्ये दुसराच इसम राहत आहे. पण, हा फ्लॅट माझ्या नावावर नोंदणी केलेला आहे. मी कर्जही काढलेले आहे, अशी तक्रार रामदास बोरकर यांनी केली आहे.
    >निबंधक, बँका, मनपा अधिकाऱ्यांवरही दाखल करा गुन्हे !
    एकेका ग्राहकाने तक्रारी दाखल केल्यामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेले सर्व ग्राहक आता एकवटले आहेत. त्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडेदाद मागितली आहे. आमच्या फसवणूकीला केवळ बिल्डरच कारणीभूत नाही. त्याला सहाय्य करणाऱ्या बँका आणि फ्लॅट नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधकही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांनी नोंदणी करून कर्ज दिल्यामुळे आम्ही बिल्डरवर विश्वास ठेवला. त्यामुळे त्यांचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.दरम्यान, हनुमान नगरात शंभरहून अधिक बेकायदा इमारती बांधण्यात आले आहे. बहुतेक बिल्डरांनी बोगस कागदपत्रे बनवून शेकडो ग्राहकांची फसवणूक केलेली आहे. याप्रकरणी अनेक राजकीय नेत्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, पालिका आणि पोलिसांकडून कोणतीच ठोस कारवाई केली न गेल्याने हजारो लोकांनी फसवणूक झाली आहे. दोन बिल्डरांनी केलेली फसवणुक उजेडात आली असून अजून अनेक बिल्डरांनी केलेली फसवणूक उजेडात येण्याची शक्यता आहे.
==============
वाढवण सर्वेक्षणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी हजारो रस्त्यावर
    शौकत शेख, लोकमत
    डहाणू- ‘काजूचे पान काजूला, वाढवण बंदर बाजूला’, ‘चले जाव, चले जाव जे.एन.पी.टी.चले जाव’ अशा गगनभेदी घोषणा करीत शनिवारी गुंगवाडा, तडीयाळे येथे सुरु असलेले सर्व्हेचे काम थांबवण्यासाठी सकाळी वाढवण प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले. यावेळी काही काळ बंद पाडण्यात आले. पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही जेएनपीटी मनमानीपणाने सर्व्हेक्षण करु पाहत आहे.
    शनिवारी तडीयाळे येथे पँटोकॉल या खाजगी कंपनीचा सर्व्हे पोलीस बंदोबस्तात सुरु असतांना काळे झेंडे दाखवून ते बंद पाडण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांनी कंपनीचे अधिकारी राजेश वगळ यांना निवेदन देऊन ते थांबवण्याची मागणी केली. दरम्यान काही काळ तडीयाळे गुंगवाडा येथे तणाव निर्माण झाला. मात्र वाढवण बंदर संघर्ष समितीने लोकांची समजूत काढल्यानंतर वातावरण शांत झाले. राजेश वगळ यांनी मात्र पोलीस बंदोबस्तात आपले काम नंतर सुरू ठेवले.
    वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून मासेमारी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. तसेच पंचवीस गावे बाधित होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, डायमेकर्स यांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे याच गोष्टीचा विचार करून सन १९९८ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदर रद्द करणारे आदेश दिले होते. ते आजही कायम असताना हा सर्व्हे अवैधरित्या केला जात आहे. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास असल्याने या पुढे आम्ही दोन्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
    >‘लोकमत’मुळे मेसेज व्हायरल
    वाढवण बंदराचे सर्वेक्षण पोलीस बंदोबस्तामध्ये होत असल्याचे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर गावातील अनेक तरुणांनी व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्याची बातमी पाठवल्याने सर्व सावध झाले. हा मेसेज व्हायरल होताच नोकरी, व्यवसायानिमित्त मुंबई व गुजरात राज्यात गेलेले अनेक जण माघारी फिरले.
==============
वीस दिवसात कौस्तुभने गाठला नांदगाव किनारा
    पालघर : गुजरात (कच्छ) ते कन्याकुमारी असा समुद्री मार्गाने नौकानयना (कायिकंग) द्वारे प्रवास करणाऱ्या कौस्तुभ खाडे या २९ वर्षीय लिम्का बुक विजेत्या तरूणाने वीस दिवसाच्या खडतर प्रवासानंतर मंगळवारी दुपारी नांदगाव (पालघर) चा किनारा गाठला. यावेळी ग्रामस्थांनी त्याचा सत्कार केला.
    बारा वेळा या नौकानयनाच्या स्पर्धेत जागतिक विजेता ठरलेल्या सर्फस्की यांच्या कडून त्याने धडे गिरवले आहेत. वर्ष २०१२ साली मुंबईत झालेल्या नॅशनल फॉर ड्रॅगन बोट रेसिंग स्पर्धेत त्याने आपली सर्वोत्तम वेळ नोंदवीत या स्पर्धेवर छाप पाडली आणि त्याची निवड आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झाली. थायलंडच्या इंटरनॅशनल एशियन ड्रॅगन बोट स्पर्धेत त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व करताना २ रौप्य तर १ ब्रॉन्झ पदक मिळविण्यात यश मिळविले. वर्ष २०१५ मध्ये मुंबई ते गोवा ह्या समुद्री मार्गाने आपल्या होडी द्वारे १८ दिवसात प्रवास केल्याने त्याची नोंद ‘लिम्का बुक’ मध्ये करण्यात आली आहे.
    पालघर तालुक्यातील नांदगाव येथे एक कार घेतलेली व्यक्ती समुद्राकडे आपल्या हातातील दुर्बिणीद्वारे काहीतरी पाहत असल्याचे तरुणांनी पाहिले. त्याने लांब वरून कौस्तुभ येत असल्याचे सर्व जमलेल्या तरुणांना पटवून दिले नंतर किनारऱ्यावर आलेल्या कौस्तुभचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले. तेव्हा आपण कच्छ ते कन्याकुमारी अशा ४० दिवसाच्या प्रवासाला निघालो असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थित तरु णांना दिली. या वेळी त्याला रस्त्यावरून सायकल द्वारे प्रवास करून साथ देणारी शहांजली शाहीने ही त्या दरम्यान नांदगावमध्ये आली. आज तो बोईसर येथे मुक्कामी असून उद्या (बुधवार) सकाळी कन्याकुमारीकडे प्रयाण करणार असल्याची माहिती त्याने दिली.(प्रतिनिधी,लोकमत)
    >आयआयटीचा पदवीधर
    कौस्तुभ खाडे याचा जन्म १७ जानेवारी १९८७ रोजी मुंबईत झाला. त्याने दिल्लीच्या आयआयटी इन्स्टिट्यूटमधून पदवी संपादन केल्यानंतर त्याने कायकिंग या नौकानयन प्रकारच्या क्र ीडा स्पर्धेला चॅलेंज म्हणून स्वीकारले.
    मागील पाच वर्षापासून तो अनेक स्पर्धेत सहभागी होत आहे. भारताचा टॉपचा व्यावसायिक खेळाडू म्हणून त्याने आता पर्यंत नावलौकिक मिळविला आहे.
==============
सरकारी अनास्था
नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
 पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात शाळेचे गेट पडून एका मुलीचा मृत्यू आणि दोन जखमी झाल्याची घटना घडल्यानंतर जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालघर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील २२०५ शालेय इमारतींपैकी तब्बल ६७० शाळांची अवस्था अतिशय भीषण असताना, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने केवळ दोन कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे शाळांच्या मूलभूत गरजांबाबतही सरकारची अनास्था पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात गेट अंगावर पडून तन्वी जाधव या चिमुकलीचा सोमवारी मृत्यू झाला तर दोन विद्यार्थी जबर जखमी झाले. या घटनेने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या नादुरुस्त शाळांच्या प्रस्तावाचे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले असून या गंभीर प्रश्नाकडे आदिवासी विकास व जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांसह जिल्हा परिषद व नियोजन समितीला लक्ष घ्यायला वेळ मिळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकार एका बाजूला आदिवासींना शिक्षणाकडे वळा म्हणून दररोज डांगोरा पिटत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या शाळांच्या इमारतीत शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याची अवस्था भीषण असून कोणत्याही क्षणी डोक्यावरचे छप्पर किंवा दरवाजे खिडक्या कोसळून पडतील, अशा स्थितीत शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
 जिल्ह्यातील शाळादुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत करण्यात आलेली चार कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद तुटपुंजी असून हा निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा शिक्षण विभाग समिती सभापती सचिन पाटील यांनी केली आहे. जिल्ह्यात २०१६-१७ साठी चार कोटी तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी यातील दोन कोटी रुपयांची रक्कम मागील वर्षी ज्या शाळा दुरुस्त करण्यात आली आहेत, त्याची देणी देण्यासाठी वापरावी लागणार असून त्यामुळे उर्वरित दोन कोटी ३ लाख रुपयांचा निधी यावर्षी शाळा दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील २२०५पैकी सुमारे ६७० नादुरुस्त शाळा तसेच शाळादुरुस्तीसाठी वाढत जाणारे प्रस्ताव या निधीतून दुरुस्त कशा करणार, हा प्रश्न जिल्हा परिषदेला भेडसावत असून जादा निधीची मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेकडे आजवर प्राप्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठीच्या अंदाजपत्रकीय आराखड्याच्या प्रस्तावानुसार सुमारे १९ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. त्यामानाने या वर्षीच्या या दोन कोटीच्या तुटपुंज्या निधीत कोणकोणत्या शाळांना दुरुस्तीसाठी मंजुरी द्यावी, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेला पडला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या अनेक शाळांच्या इमारती अतिशय जीर्ण झालेल्या असून अनेक इमारतींचे दरवाजे, खिडक्या, छत, भिंती आदींची दुरुस्ती त्वरित करणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी मटाला सांगितले. जिल्ह्याच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत समिती सदस्य निलेश गंधे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, तसेच हा निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी केली होती. पालकमंत्र्यानी त्यावेळी केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीच न केल्याने हा निधी वाढवून मिळालेला नाही, असे गंधे म्हणाले.
 ...या आहेत शाळा
 जिल्हा परिषदेच्या शाळादुरुस्तीसाठी आठही तालुक्यांतील प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आले असून आदिवासी विकासमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या गावातील ७९ शाळा तसेच मतदारसंघातील मोखाडा तालुक्यातील २०९ शाळा, विक्रमगड तालुक्यातील १३८ शाळा व जव्हारमधील ७६ शाळांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त भाजपचे आमदार पास्कल धनारे यांच्या डहाणू मतदारसंघातील तलासरी तालुक्यातील ४२ व डहाणू तालुक्यातील ६२ शाळांचा समावेश असून पालघर व बोईसर मतदारसंघातील पालघर तालुक्यातील ५४, तर वसईत १० शाळा दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
==============
Man held for assaulting daughter and pregnant wife in Mumbai
Ram Parmar Hindustan Times
 A man was arrested by the Tulinj police for allegedly assaulting his 6-month-pregnant wife and 16-year-old daughter with sharp instruments on Monday over a fight regarding his alleged extra-marital affair. The injured have been admitted in a private hospital.
The accused, Rajiv Singh, allegedly assaulted his wife Kiran Singh, 34, and daughter Shivani, 16. The family stays in Sannidhi Park, Agrawal Nagari, Nalla Sopara (E) and the incident occurred on Monday morning. Rajiv, who works as a watchman, is suspected to have an extra-marital affair and his neighbours said that this caused several fights between the couple. On Monday morning, at around 5.30am, Rajiv came back from work and was under the influence of alcohol when a fight erupted between him and his wife. Then, in a fit of rage, Rajiv picked up an iron rod and started hitting Kiran, and also kicked her in the stomach. When Shivani came to her mother’s rescue, she too was assaulted by her father, said police.
Somehow, the mother-daughter duo managed to escape from the flat and shouted for help, which alerted the neighbours, who informed the Tulinj police about the incident. Once the mob gathered, Rajiv got scared and fled the spot, said cops.“We have registered cases of Section 315 (a) (act to prevent birth of child),323,324 (causing hurt), threats and other sections of the IPC and have arrested Rajiv who was hiding in Nalla Sopara,” said a Tulinj police official while adding, “We will produce him before the Vasai court on Tuesday.”
The cop went on to add that while Kiran is under medical observation, the condition of her unborn child is still not clear.
==============
एसटीत चार हजार चालकांची भरती
मुंबई : मुंबई प्रदेशात एसटीला चालकांची मोठी गरज भासत असून, लवकरच चार हजार चालकांची भरती महामंडळाकडून केली जाणार आहे. यातही मुंबई प्रदेशात येणाऱ्या कोकण पट्ट्यात चालक भरतीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे चालकांची भरती करतानाच, कोकणात चालक देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून सर्वात जास्त भर दिला जाईल. सध्या एसटीत विविध पदांच्या एकूण १३ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असून, यात चालकांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
२०१४ मध्ये एसटी महामंडळात मोठी भरती झाली होती. त्यानंतर, महामंडळात भरती प्रक्रिया झाली नाही. दोन वर्षांत एकही जागा भरली न गेल्याने, मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त झाल्या. एसटी महामंडळासाठी वर्ग-१ ते वर्ग-४ साठी १ लाख २० हजार जागा मंजूर असून, सध्याच्या घडीला १ लाख ७ हजारांपर्यंत मनुष्यबळ कार्यरत आहे.
हे पाहता १३ हजार जागा रिक्त आहेत. यात चालक, वाहकांसह कारागीर, सहायक कारागीर या पदांचा समावेश आहे. मात्र, एसटी महामंडळाने चालकांच्या भरती प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातही मुंबई प्रदेशात येणाऱ्या पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विभागांत चालकांची अधिकच गरज भासत असल्याचे सांगण्यात येते. मुंबई प्रदेशातील कोकण पट्ट्यात तर चालकांचा प्रश्न गंभीरच बनत चालला आहे. कोकणात चालकांची भरती करताना, स्थानिकांकडून पुढाकार घेण्यात येत नाही. त्यामुळे कोकण विभागात मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र येथून चालक भरती केले जातात. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कोकणात स्थानिकांपेक्षा बाहेरून चालक मागवण्यात येत असल्याने, सध्या कोकणात कार्यरत असलेले मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील चालक आता बदलीचीही मागणी करत आहेत. मात्र, बदली केल्यास आणखी तुटवडा होऊ शकतो, हे पाहता भरती प्रक्रियेद्वारे नवीन चालक दिल्यानंतरच, अन्य चालकांची बदली करण्यावर विचारविनियम केला जात आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडून मुंबई प्रदेशातच प्रथम मोठी भरती केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
>एसटीत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे झाली आहेत. येत्या काळात टप्प्याटप्प्यात ही भरती केली जाईल.
भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या एका कंपनीची नियुक्ती केली जाणार असून, ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
एसटीत राज्यात सध्या ३६ हजार चालक कार्यरत आहेत.
==============
त्या दोघींची प्रकृती गंभीर
वाडा : वाडा शहरातील जिल्हा परिषद शाळा नंबर २ या शाळेचे प्रवेशद्वार कोसळून सोमवारी (दि.५) दुपारच्या सुमारास झालेल्या अपघातात आणखी दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघा विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्या वर मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
वाडा शहरातील जिल्हा परिषद शाळा नंबर २ या शाळेच्या मागील बाजूस असलेले लोखंडी गेट व गेटवरील विटांचे बांधकाम दुपारच्या सुट्टीत मुले खेळत असताना त्यांच्या अंगावर पडले. यात तन्वी हिचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर शैलेश व अंजू यांना गंभीर दुखापती झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी मुंबई येथील जे. जे. रूग्णालयात हलविण्यात आले असून तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अंजू हिच्या छातीला मार लागला असून शैलेश याच्या पायावर जखमा झाल्या आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
वाडा पोलीस ठाण्यात शिक्षक, गटशिक्षण अधिकारी, बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता व संबंधित ठेकेदारांचे जवाब नोंदवणे सुरू असून दोषी असणा-यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल अशी माहिती पोलीसांनी दिली.(वार्ताहर,लोकमत)
==============
प्रेयसीचे फोटो पॉर्न साईटवर टाकणारा अटकेत
    विरार : वसईत राहणाऱ्या प्रेयसीने संबंध तोडल्याने प्रियकराने तिचे अश्लील फोटो पॉर्न साईटवर टाकून तिचा फोन नंबरही टाकला होता. तरुणीला देशभरातून फोन आल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. या प्रियकराला तुळींज पोलिसांनी नवी मुंबई येथून अटक केली आहे.
    वसईत राहणाऱ्या २३ वर्षीय या तरुणीचे नवी मुंबई येथील हर्षल गायकवाडसोबत पाच वर्षां$पासून प्रेमसंबंध होते. दहावीला एकाच कोंचिंग क्लासमध्ये शिकताना त्यांची ओळख झाली होती. सोशल मीडियाच्या द्वारे ते एकमेकाच्या संपर्कात राहायचे. हर्षलने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. हर्षलवर असलेल्या विश्वासामुळे तिने २०१४ ला हर्षल अश्लील फोटो काढू दिले होते. हर्षलने एक व्हिडीओही तयार केला होता. तिला नंतर हर्षलचे वागणे विचित्र वाटू लागल्याने तिने संबंध तोडले होते.
==============   
तलासरी : अश्लील चाळ्यांप्रकरणी फादरला वर्षभराने अटक
   पालघर जिल्ह्यातील तलासरी येथे असलेल्या ज्ञानामाता संस्थेच्या शाळा संचालक असणाऱ्या दोन फादर विरोधात शाळकरी मुलीशी अश्लील चाळे केले बाबत तलासरी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या पैकी एका शाळा संचालकास तलासरी पोलिसांनी अटक केली आहे.
    गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात तलासरी मधील ज्ञानमाता आदिवासी विद्यामंदिर या शाळेत इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनीला कोरफड व चॉकलेट देतो असे सांगून तिला वस्तीगृहांच्या बाजूच्या खोलीत नेऊन तिच्याशी अश्लील चाळे करीत असताना शाळेच्या एका शिक्षिकेने बघितले होते. खेळाच्या मैदानातून मुलगी बाजूला कुठे गेली. हे बघण्यासाठी शिक्षिका गेली असता शाळा संचालक फादर तिच्याशी अश्लील चाळे करीत असल्याचा प्रकार लक्षात आला.
    हा कारनामा बघितल्यावर भांभावलेल्या या शिक्षिकेने हा प्रकार शाळेचे मुख्याध्यापक व सहशिक्षिकेना सांगितला व तात्काळ शाळेमध्ये बैठक घेऊन फादर जेकब दिब्रिटो याच्या विरूद्धची तक्रार प्रमुख शाळा संचालक फादर व्हेंडल यांच्याकडे करण्यात आली. दरम्यान, शालेय महिला दक्षता समितीचा कारवाईचा अहवाल तयार करण्यात आला. यात फादर दिब्रिटो याच्यावर कारवाई करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु शाळांची बदनामी होऊ नये यासाठी पोलिसात न जाण्याचे व अहवाल उघड न करण्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, शाळा संचालक फादर याच्या विरूद्धय तक्रार केल्यास आपल्या नोकरीवर गदा येईल या भीतीने वर्षभर गप्प बसणाऱ्या शाळेचे शिक्षक व ज्ञानमाता शाळा समूह बद्दल पालकाच्या मनात संताप निर्माण झाल्याने ज्ञानमाता शाळेमध्ये पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. शाळेमध्ये धर्मगुरु पदावरील व्यक्तीने असा प्रकार केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
    >अखेर ‘तो’ गुप्त अहवाल फुटला
    वर्ष झाले तरी त्याच्यावर कारवाई होत नव्हती. त्यातच हा गोपनीय अहवाल पालकांच्या हाती लागला अन् या गंभीर प्रकरणाला वाचा फुटली. त्यानंतर आदिवासी एकता परिषदे नेही आवाज उठवल्या नंतर वर्षभरानंतर प्रथम दर्शी साक्षीदार शिक्षकीने तलासरी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली.
    तक्रारी नंतर प्रमुख आरोपी शाळा संचालक फादर जेकब दिब्रिटो व प्रमुख शाळा संचालक फादर व्हेंडल याच्या विरूद्धय पोक्सो कायद्या नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून फादर व्हेंडल याना अटक करण्यात आली आहे.
    >पोलीस स्टेशनमध्ये काही वेळ तणाव :
 शाळा संचालक फादर व्हेंडल याना अटक केल्याचे समजताच फादर समर्थक मोठया संख्येने तलासरी पोलीस स्टेशनला दाखल झाले. तसेच गैरकृत्य करणारा फादर जेकब व त्याला साहाय्य करणारा फादर व्हेंडल याच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या मागणी साठी आदिवासी एकता परिषदेचे कार्यकर्ते ही मोठया प्रमाणात जमा झाल्याने तलासरी पोलीस स्टेशन मध्ये काही वेळ तणाव निर्माण झाला.
==============
शेततळी म्हणजे शेतकऱ्यांची ‘वॉटर बँक’
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
पालघर जिल्ह्यात गेली दोन वर्षे शेततळी खोदण्यात येत आहेत. ही शेततळी म्हणजे शेतकऱ्यांची हक्काची "वॉटर बँक" आहे. या बँकेचा त्यांनी आपल्या व कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा, असे आवाहन पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी केले. जलसिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करण्यासह शेतकऱ्यांची हक्काची वॉटर बँक तयार व्हावी, यासाठी सरकारने कृषी विभागाच्या मदतीने "मागेल त्याला शेततळे" योजना सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
 पालघर जिल्ह्यासाठी ऑक्टोबर २०१६पासून शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन "मागेल त्याला शेततळे" ही योजना लागू केली आहे. पालघर जिल्ह्यासाठी ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्यांक निश्चित करून देण्यात आले आहे. हमखास सिंचनाचा पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांचा पर्याय स्वीकारावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
 पात्रतेचे निकष
 "मागेल त्याला शेततळे" योजनेसाठी कमीतकमी ०.६० हेक्टर जमीन असलेला शेतकरी पात्र ठरणार आहे. लाभार्थींची जमीन शेततळ्यासाठी पात्र असावी, यापूर्वी संबंधित अर्जदारांनी शेततळी, सामुदायिक शेततळे, भात खचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा लाभ घेतलेला नसावा, असे सांगितले. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य असून, अन्य शेतकऱ्यांना प्रतीक्षायादीनुसार शेततळी दिली जातील. या शेततळ्यांसाठी "आपले सरकार" संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज डाऊनलोड करून घ्यावा लागेल. https://aaplesarakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्जनोंदणी करता येईल. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी अथवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.
==============
पाचूबंदरचे मच्छीमार्केट कॅशलेस!
    शशी करपे, लोकमत
    वसई- पाचूबंदर येथील सर्वोदय मच्छीमार सहकारी सोसायटीने सर्वप्रथम कॅशलेस पद्धतीने मासेविक्री सुरू केली आहे. या पुढे बाजारात स्वाइप मशिनचा वापर करून व्यवसाय केला जाणार आहे. त्याचबरोबर, किरकोळ मासेविक्री करणाऱ्या महिलांना कॅशलेस व्यवहाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सध्या चलन टंचाईमुळे सर्वत्र मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे तामिळनाडू येथील रामेश्वरमधील मच्छीमारांनी अनेक दिवस मासेमारी बंद केली होती. राज्यातही अनेक ठिकाणी मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला आहे. असे असताना वसईतील या मच्छीमार संस्थेने हा व्यवसाय कॅशलेस करण्याचे पहिले स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे.
    केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंट करणे हा पर्याय स्वीकारून त्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. या व्यवहाराचे ज्ञान देण्यासाठी जागरूक नागरिक संस्थेच्या (जेएनएस) च्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेले वसईमधील तरुण छोटे दुकानदार आणि व्यावसायिक यांना डिजिटल वसई या उपक्रमांतर्गत नवीन तंत्रज्ञान सोप्या भाषेत शिकवत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पाचूबंदर येथील सर्वोदय मच्छीमार सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून मच्छीमार व्यावसायिकांना कॅशलेस व्यवहाराचे प्रशिक्षणास सुरुवात करण्यात आली.
    शनिवार मध्यरात्री पाचूबंदर येथे झालेल्या मासळी बाजार लिलावात या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. अँथोनी मनभाट या मत्स्य व्यापाऱ्याने उज्ज्वल म्हात्रे या गिऱ्हाईकाकडून रावसचे लिलावात ठरलेले ३ हजार पाचशे रुपये मोबाइल वॉलेटद्वारे घेऊन पहिला डिजिटल व्यवहार केला. संपूर्ण देशामध्ये कुठेही मत्स्य लिलावात अजूनही असे कॅशलेस व्यवहार होत नसल्याने, वसईमध्ये झालेला हा कदाचित देशभरातील पहिलाच असा व्यवहार असेल, अशी माहिती कॅथलिक बँकेचे संचालक दिलीप माठक यांनी दिली.
    सर्वोदय मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष संजय कोळी, मिल्टन सौदीया यांच्यासह संचालक मंडळाने याची दखल घेऊन, जेएनएसच्या तरुणांना सोसायटीच्या सभागृहात पाचूबंदर येथे मत्स्य व्यापारी आणि विक्रेत्यांशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. या बैठकीत जेएनएस आणि डिजिटल वसई प्रकल्पातर्फे चिन्मय गवाणकर, रुलेश रिबेलो आणि अमोल पाटील यांनी उपस्थित कोळी बांधव आणि महिलांना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदी संकल्पना समजून सांगितल्या, तसेच मोबाइलवरून दुसऱ्याच्या मोबाइलवर पैसे कसे पाठवता येतात, याचे प्रात्यक्षिकसुद्धा करून दाखवले. त्यांनी मोफत प्रीपेड कार्डसुद्धा वाटली, तसेच या कार्डवर पैसे कसे भरायचे आणि मोबाइल कसा वापरायचा, समजावून सांगितले. दारोदार फिरून आणि मासे मार्केटमध्ये किरकोळ विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांनासुद्धा कॅशलेस पेमेंट कसे कसे घेता येईल, याच्या विविध पर्यायांवरसुद्धा या वेळी चर्चा करण्यात आली. वसई कोळीवाडा डिजिटल करण्यासाठी सोसायटीतर्फे विविध बँकांशी संपर्क करून लिलाव होणाऱ्या ठिकाणी डेबिट कार्ड स्वाइप मशिन्स बसवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर, मोबाइल ते मोबाइल पैसे वॉलेटतर्फेसुद्धा घेण्याची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसांत सर्व मत्स्य व्यावसायिक आणि महिलांचे गट करून, त्यांना डिजिटल व्यवहार कसे करायचे, याच्या कार्यशाळा घेण्याचा मानस संजय कोळी यांनी व्यक्त केला. वसई कोळीवाड्याने हे पाऊल उचलून संपूर्ण देशात एक नवा इतिहास केला आहे आणि जेएनएस आणि डिजिटल वसई टीम या प्रवासात त्यांना पूर्ण साथ देईल, अशी प्रतिक्रिया चिन्मय गवाणकर यांनी दिली.
==============
पालघर जिल्ह्यात डिजिटल व्यवहार शिबिरे
       भारतीय अर्थव्यवस्थेत येऊ घातलेल्या कॅशलेस पेमेंट पद्धती अर्थात, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदी माध्यमांचा वापर दैनंदिन व्यवहारात कसा करायचा, याची माहिती आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडी शिबिरे घेणार असल्याची माहिती संघटक सचिव अजीव पाटील यांनी दिली.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

Saturday, December 3, 2016

पालघर वार्ता ३ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता ३ डिसेंबर २०१६

==============
एमएमआरडीएच्या वसई विकास आराखड्याला तीव्र विरोध
    वसई : वसईतील हिरव्या पट्ट्यासह स्थानिक भूमीपुत्रांचे अस्तित्व नष्ट करु पाहणाऱ्या वसई विरार महापालिका आणि एम.एम.आर.डी.ए.च्या प्रारुप आराखड्याला वसईतून विरोध करण्यात येत असून, पर्यावरण संरक्षण समितीमार्फत हरकती नोंदवण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.
    वसई-विरार महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या सन २०२१-२०४१ च्या विकास आराखड्याला आणि मुंबई प्रदेश विकास नियमावली आणि २०१६-२०३६ च्या प्रारुप आराखड्याला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण समितीच्या माध्यमातून जनजागृती मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या समितीचे निमंत्रक समीर वर्तक यांनी पर्यावरण तज्ञ फादर दिब्रिटो आणि चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दोन्ही आराखड्यांचे अवलोकन केल्यावर काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या आराखड्याच्या माध्यमातून वसईत कोस्टल रोड मल्टीकॉरीडॉर रोड, मेट्रो, इंडस्ट्रियल झोन मंजूर करण्यात आले आहेत.मात्र, प्रत्यक्षात विकास योजना (मेट्रो,रस्ते,उद्योग केंद्रे) सुरु होण्याआधी बहुमजली इमारती आणि कारखाने उभारण्यात येणार आहेत.
    हिरव्या पट्ट्याचे शहरीकरण करण्यात येऊन जिथे शेतीवाडी आहे, तिथे टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच या पट्ट्यात विषारी रसायनांचे कारखानेही उभारण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. त्यासाठी या आराखड्यात विशेष विकास क्षेत्र असे विशेषण देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
    तालुक्यातील कोणत्याही गावात कोणत्याही प्रकारची पर्यावरणहानी करण्याचा परवाना या आराखड्यातून दिला जाणार आहे. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या मच्छिमारी आणि शेती करणाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची पाळी येणार आहे, असा आरोप वर्तक यांनी केला आहे.
    या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली असून,या समितीच्या माध्यमातून चंद्रशेखर प्रभू आणि फादर दिब्रिटोंच्या सभाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या. तसेच या आराखड्यातील धोके समजावून सांगण्यासाठी प्रत्येक गावात सभा घेण्यात येत असून, सर्वांनी आपापल्या लेखी हरकती त्वरीत नोंदवण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.
==============
आणि पालकमंत्र्यांनी काढला पळ!
    अरिफ पटेल, लोकमत
    मनोर : मासवण नागझरी रस्त्याच्या भूमीपूजनसाठी आलेले पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सवरा हे निदर्शकांना बघून कसेबसे भूमिपूजन करून कार्यक्रम पूर्ण होण्यापूर्वीच पळ काढला. प्रारूप आराखडा रद्द करण्यासाठी त्यांनी ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकरी व ग्रामास्थांनी काळे झेंडे दाखवून त्यांच्यापुढे निदर्शने करण्याची सज्जता केली होती.
    प्रारूप आराखडा संघर्ष समिती आध्यक्ष रमाकांत पाटील म्हणाले की गेल्या तीन वर्षांपासून आराखडा रद्द करण्यासाठी आम्ही संघर्ष करीत आहोत या आराखड्याने शेतकरी व ग्रामस्थांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे त्यामध्ये आदिवासींचे गाव पाडेही उद्ध्वस्त होणार आहेत.
    बिल्डराचे भूखंड वगळून केवळ आमच्याच जमिनी व घरांवर आरक्षण टाकणारा हा विकास आराखडा आम्हाला मंजूर नाही. या विषयी जूनमध्ये मिटिंग घेतली त्या बैठकीत आम्ही सर्व मुद्दे मांडले. त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्याने हरकती, सूचना द्या सांगितले तेही दिले. त्यानंतरही ज्याला विरोध होता तोच आराखडा जसाच्या तसा मंजूर झाला आहे. आदिवासींचे वस्त्यांमधून ८० फुटाचे जाणारे रस्ते जाणार पूर्ण वस्ती उद्ध्वस्त करतील मग त्यांनी रहायचे कुठे? याचे उत्तर कुणाकडे नाही. एकपरिने मुख्यमंत्र्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सवरा हे देखील मौनीबाबा झाले आहेत. म्हणून आम्ही ही निदर्शने केली, असे सांगितले.
==============
प्रतिनियुक्तींचे धोरण जाहीर
    पालघर : शासनाच्या विविध खात्यांकडून केल्या जाणाऱ्या विविध कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे अत्यंत पारदर्शी असे धोरण ठरविण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
    गेल्या आठवड्यात लोकमतने पालघर जिल्हा परिषदेतून विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्यांची बातमी प्रतिनियुक्त मोकाटच! या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर या विषयावर बरीच खडाजंगी विविध स्तरावर होऊन हा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. यापुढे प्रतिनियुक्तीसाठी शासनाची कार्यपद्धती निश्चित होणार असून राज्य शासनाच्या विविध विभागात प्रतिनियुक्तीने करण्यात येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांमध्ये त्याद्वारे एकवाक्यता निर्माण केली जाणार आहे. या धोरणामुळे प्रतिनियुक्ती प्रक्रि या पारदर्शक होणार असून सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे.
    विशिष्ट अधिकारी आपले मूळ विभाग सोडून दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहतात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे धोरण विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणास गुरूवारी मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांस त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. सेवानिवृत्तीस २ वर्षाचा कालावधी शिल्लक असतांना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील. प्रतिनियुक्तीवरु न मूळप्रशासकीय विभाग अथवा कार्यालयात परत आल्यानंतर मूळ विभागातील मूळ संवर्गात किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी (कुलींग आॅफ) पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमार्फत प्रतिनियुक्तीची प्रक्रि या पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येणार आहे. प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यास सक्षम असणारे प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ६ महिन्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. (वार्ताहर,लोकमत)
    >कमाल संख्येच्या १५ टक्यांपर्यत प्रतिनियुक्ती शक्य
    या धोरणात काही प्रमुख बाबी समाविष्ट आहेत. त्यात ज्या संवर्गातील पदावर प्रतिनियुक्तीने जायचे आहे त्या पदाच्या मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ टक्यांपर्यतच प्रतिनियुक्ती करता येईल. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एकावेळी कमाल ५ वर्षापर्यंत राहणार असून प्रतिनियुक्तीचा विहित कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येणार आहे. नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्ती स्वीकारता येणार आहे. तसेच ज्यांची नियुक्तीपरिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना, नियुक्तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्तीने जाता येईल. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छूकअसलेला अधिकारी-कर्मचारी ज्यासंवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गात १० टक्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही.
==============
जि. प., पं. स. ची अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारीला होणार जाहीर
मुंबई : प्रतिनिधी, पुढारी
 राज्यातील 147 नगरपालिका आणि 18 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता राज्यातील 10 महानगरपालिका आणि 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. या निवडणुकांसाठी मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी 12 ते 17 जानेवारी 2017 या कालावधीत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात येणार आहेत. तर अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारी 2017 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेसाठी या निवडणुका आपल्या कारभाराची पावती देणार्‍या ठरणार आहेत, तर विरोधक आपली ताकद आजमावण्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडून 1 जानेवारी 2017 च्या अर्हता दिनांकावर आधारित तयार करण्यात येणारी विधानसभा मतदार संघाचीच मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ही यादी महानगरपालिकांसाठी प्रभागनिहाय, जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक विभागनिहाय, तर पंचायत समित्यांसाठी निर्वाचक गणनिहाय विभागण्यात येईल. निवडणूक आयोगाने 16 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीचे विभाजन 15 डिसेंबर 2016 पर्यंत करण्यात येईल. त्यानंतर ती मतदार यादी संबंधित महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली जाईल.
निवडणूक आयोग 5 जानेवारी 2017 रोजी विधानसभा मतदार संघांची पुरवणी यादी प्रसिद्ध करणार आहे. पुरवणी यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख बदलल्यास त्यानुसार महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठीच्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमातही बदल होईल,

असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले.
==============
मुंबईनजीक बांधणार अडीच लाख परवडणारी घरे
मुंबई : प्रतिनिधी, पुढारी
 जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी मुंबई मेट्रो रिजन (एमएमआर) भागात अडीच लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. आठवड्याभरात यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचा मानस असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये परवडणार्‍या घरांसाठी जागा शिल्लक नसल्याने एमएमआर भागात सुमारे अडीच लाख घरे बनवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पाचशे आणि बाराशे एकरच्या जमिनीवर भागीदारीमध्ये गृह प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांवर सध्या विचार सुरु असून आठवड्याभरात याची पुढील प्रक्रियेला सुरवात करण्यात येणार आहे. ही घरे बांधण्यासाठी चारचा एफएसआय देण्याचे विचाराधीन असल्याने जास्तीत जास्त घरे या जमिनीवर उपलब्ध होऊ शकतील, असे मेहता यावेळी म्हणाले. गिरणी कामगारांची शुक्रवारी काढण्यात आलेल्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
==============
‘आइस्क्रीम ड्रग’च्या विळख्यात शाळा
सुहास बिऱ्हाडे, वसई ,लोकसत्ता
वसईतील शाळांमध्ये ‘स्ट्रॉबेरी क्वीक’चा सर्रास पुरवठा; पालक धास्तावले, पोलिसांची उपाययोजनांसाठी बैठक
वसई-विरारमधील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अमली पदार्थाचे लोण पसरलेले असतानाच आता त्यात आइस्क्रीमच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या अमली पदार्थाची भर पडली आहे. वसई-विरारमधील अनेक शाळांमध्ये या प्रकारच्या अमली पदार्थाचा पुरवठा केला जात असून या प्रकारामुळे शाळांसह विद्यार्थ्यांचे पालकही धास्तावले आहेत. वसईतील एका शाळेने याबाबत सतर्क करणारे फलकही लावले आहेत. अमली पदार्थाचा हा नवीन धोका रोखण्यासाठी वसईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी उपाययोजनांसाठी बैठक घेतली आहे. शहराला अमली पदार्थाचा विळखा पडला असतानाही शहरात अद्याप अमली पदार्थविरोधी सेल स्थापन झाला नसल्याचेही समोर आले आहे. वसई-विरार शहरात अमली पदार्थ विकणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. अनेक शाळकरी आणि महाविद्यालयीन तरुण अमली पदार्थाच्या आहारी गेले आहेत. आता अमली पदार्थ आइस्क्रीमच्या स्वरूपात दाखल झाले असून शाळकरी मुलांना लक्ष्य करून शाळेच्या आवारात त्याची विक्री करण्यात येत आहे.
‘स्ट्रॉबेरी क्वीक’ नावाचा अमली पदार्थ आइस्क्रीममध्ये मिसळून त्याची विक्री केली जात आहे. हे अमली पदार्थ आहे याची सुरुवातीला कल्पना येत नाही. मात्र नंतर त्याचे व्यसन जडते. मुले या आइस्क्रीमच्या आहारी जातात आणि त्याचे आरोग्यावर घातक परिणाम होतात. वसईतील एका शाळेने याबाबत पालक व विद्यार्थ्यांना सूचना देणारे फलक लावले असून, विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे.

शहरात अमली पदार्थविरोधी कक्षच नाही
वाडा तालुक्यात मे महिन्यामध्ये ४५० किलो मँड्रिक्स या अमली पदार्थाचा मोठा साठा आढळला होता. पालघर जिल्ह्यची स्थापना झाल्यापासून अनेक कक्ष अद्यप सुरू झाले नाहीत. अमली पदार्थविरोधी विभाग हा सगळ्याच प्रमुख विभाग मानला जातो. मात्र अद्याप पालघर जिल्ह्यत तो सुरू झालेला नाही. पालघर स्थानिक गुन्हे शाखा अमली पदार्थविरोधी कारवाया करते. वाडय़ातील अमली पदार्थाचा साठाही पालघर स्थानिक गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला होता. स्थानिक पोलिसांनी अमली पदार्थाविरोधात गांभीर्याने कारवाई केली नसल्याने अमली पदार्थाचे तस्कर वसईत सक्रीय झाले आहे. मुंबईच्या अमली पदार्थविरोधी शाखेने वसईतून अनेक अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना अटक केली होती.

काय आहे स्ट्रॉबेरी क्वीक?
* स्ट्रॉबेरी क्वीक हा मूळचा दक्षिण आफ्रिकेतील अमली पदार्थ आहे. भारतात गेल्या वर्षी तो आल्याची चर्चा आहे.
* लालसर रंगाचा हा अमली पदार्थ चवीला गोड असतो. आइस्क्रीममधील रंगात ते मिसळले जाते.
* शाळकरी मुलांना अमली पदार्थाच्या आहारी ओढण्यासाठी त्याचा वापर होतो.

पालक धास्तावले
शाळेच्या आवारात अमली पदार्थ मिळत असल्याचे समजल्यानंतर पालक धास्तावले आहेत. ‘आम्ही शाळेत मुलांना पाठवल्यावर दिवसभर काय करतात ते पाहू शकत नाही. पण शाळेतच जर अशा प्रकारचे अमली पदार्थ मिळत असतील तर पोलीस आणि शाळा व्यवस्थापनाने ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करायला हवी,’ असे एका पालकाने सांगितले.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495