Thursday, January 19, 2017

पालघर वार्ता १९/०१/२०१७

पालघर वार्ता १९/०१/२०१७ 

*आमची वसईच्या स्थानिक बातम्या...!!!*

🗞 वाहतुकीला लागणार शिस्त.! वसई पाठोपाठ विरार,नालासोपा-यात १५ दिवसांत उभी राहणार सिग्नल यंञणा.

🗞 शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडेंवर संक्रात.! आणखी एका फसवुकिच्या गुन्ह्याने नगरसेवकपद धोक्यात.

🗞 डिपी (Development Plan/project)वसईचा : विकास केंद्र की विकासांचे केंद्र.? एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात विविध प्रस्ताव.

🗞 महावितरणच्या भोंगल काराभाराविरोधात तालुकाभरात संतापाची लाट..! ग्राहकांना जादा रक्कमेची बिले भरणा करण्याची वीज अधिका-यांची दादागिरी.

🗞 बाणगंगा जंगलात खैराच्या तस्करीचा प्रयत्न फसला..! लाकूड चोरीसाठी आलेल्या चोरांचे वनरक्षकांवरच दगडफेक करुन पलायन.

🗞 सिडकोच्या नविन आराखड्याविरोधात वसईत विरोधाच्या वेगळ्या चुली.! वसईचे हरित वैभव टिकविण्यासाठी एकञ येण्याचे आवाहन.

🗞अर्नाळा ग्रामपंचायत हद्दीत २१ घरकुल व ३९ शौचालय गायब!
समुद्रकिनारी शौचास बसणाऱ्या गावात शौचालय घोटाळा!

🗞ट्रम्पच्या शपथविधीला नालासोपाऱ्यातील सुरेश मुकुंद या २९ वर्षीय तरुणाची कोरिओग्राफी

🗞वसई किल्ल्यत जगभरातून पर्यटक येतात त्यात लहान मुले, महिला ,इतिहास अभ्यासक व वृद्धांचा सहभाग असतो. सर्वाना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते म्हणून *"आमची वसई"*ने पुरातत्त्व खात्यास वसई किल्ल्यात सूचना व माहिती फलक, स्वच्छतागृह, पेयजल, सुरक्षारक्षक, वस्तुसंग्रहालय उपलब्ध करून देण्याच्या सुचना केल्या आहेत.

For Aamchi Vasai Updates , whatsapp ur name n location on  9323395598

Wednesday, January 18, 2017

पालघर वार्ता १८ जानेवारी २०१७


*आमची वसईच्या स्थानिक बातम्या...!!!*
18/01/2017
🗞 वसई महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाच्या शौचालयाची दुरावस्था.! स्लॅब कोसळून जिवितहानी होण्याची शक्यता.कर्मचाऱ्यांनी तक्रार करूनही पालिका सुस्त.

🗞वाघोलीतील आदर्श सोसायटीचे अनधिकृत बांधकाम.? सभापतींच्या हस्ते भुमिपुजन,अनेक झाडांची कत्तल.

🗞 नगरसेवक धनंजय गावडे यांना न्यायालयाचा दिलासा..! ३० जानेवारी पर्यत अंतरिम जामीन मंजूर.

🗞 रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे जनजागृती मोहिम.

🗞 ...अखेर तालुक्याला लाभली तीन पोलिस उपविभागीय पोलिस अधिक्षक कार्यालये.

🗞 पश्चिम रेल्वेवर आता ८ नविन स्थानके..! विरार - डहाणू चौपदरीकरणात होणार समावेश.

🗞 वसईचा अनमोल ऎतिहासिक ठेवा पुरातत्व विभागाच्या अनास्थेमुळे पावतोय लोप..! महापालिका ऎतिहासिक वास्तूंचे संग्रहालय बनविण्याची " आमची वसई" ची सुचना मनावर घेणार कधी..? अशी मागणी इतिहासप्रेमींमधून केली गेली आहे.

For Aamchi Vasai Updates , whatsapp ur name n location on  9323395598

Tuesday, January 17, 2017

पालघर वार्ता १७ जानेवारी २०१७


*आमची वसईच्या स्थानिक बातम्या...!!!*

🗞  निर्मळ येथे रस्ता अरुंदीकरण.! रस्त्यालगतच्या बांधकामावर महापालिका मेहरबान.

🗞 नगरसेवक धनंजय गावडे यांच्या अटकपूर्व जामिन अर्जावर  आज निर्णय..! अतंरिम जामिन मिळण्याचा वकिलांना विश्वास.

🗞 आता कॅशलेस तंञज्ञान आत्मसात करण्याशिवाय पर्याय नाही -- प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर.

🗞 वसईत तीव्र आंदोलन उभे राहतयं..! २९ गावे,कायदा-सुव्यवस्था,एसटी,महसूल यंञणा रडारवर.


🗞  उत्तर भारतीय मंडळ आयोजित भोजपुरी रंगारंग  कार्यक्रमात भलतेसलते रंग..! अर्नाळा सागरी किनाऱ्यालगच्या प्राचीन मंदिरासमोर राञभर अश्लिल नाचगाण्यांचा धिंगाणा; गस्त घालणारे पोलिसही हात हलवत परतले.

🗞 विरार पुढील रेल्वे स्थानकांत लागणार सीसीटीव्ही कॅमेरे.

🗞 सायली कान्हात व भार्गवी सावे वसईच्या सुवर्णकन्या.! एक किक बाँक्सर तर दुसरी कराटेपट्टू.

For Aamchi Vasai Updates , whatsapp ur name n location on  9323395598

Wednesday, December 21, 2016

पांढ-या डागांबद्दल : कोड

*पांढ-या डागांबद्दल* *कोड*
*विनम्र सूचना व आवाहन*
मी स्नेहलकुमार रेळेकर
  आपणा सर्वांस विनंती की
माझ्या शरीरावर लहान पणापासून *पांढरे डाग आहेत .  
 याला इंग्रजी मध्ये ल्यूकोडर्मा* किंवा *व्हिटिलिगो* असे म्हणतात .
  मी अनेक वर्षे औषधोपचार करत आलोय , पण म्हणावा तसा गुण आला नाही .
मानव सेवा परिवार  *गुजरात* या सेवा भावी ट्रस्ट तर्फे हे औषध दिले जाते .
 आणि मी तेथे जावून आलो . 
  मला लगेच गुण आला त्यामुळे असा त्वचा विकार तुमच्या माहितीतील कोणाला असेल तर ताबडतोब माझ्याशी संपर्क साधण्यास सांगावा .
------------------------
औषधाचे ठिकाण - *मातर* नावाचे गाव नाडियादजवळ गुजरात ,
अहंमदाबादच्या अलीकडे 45 km अंतरावर नाडियाद ,
*मुंबई अहमदाबाद हायवेवर*
नाडियाद पासून अहमदाबाद हायवे वर *मातर* नावाचे गाव .
नाडियाद पासून  पुढे ,IRB टोल नाक्याच्या पुढे डाव्या हाताला
नडियाद ते मातर 20 25 km
*अहमदाबादला जावू नये .तसेच बसनेही जाऊ नये*
----------------------
नविन पेशंटनी जाताना
आधारकार्ड, वोटिंग कार्ड, लायसन्स *ओळखपत्र*
मुलांचे शाळा आयड़ेंटिटी झेरोक्स यापैकी एक न्यावे
-----------------------
*दर महिन्याच्या 2 -या आणि 4 थ्या रविवारीच फ़क्त*
*सकाळी 7 ते 11*
*इतर वेळी नाही*
*शनिवारी निघावे*
-----------------------
रेल्वेचे तिकिट किमान *2महीने* अगोदर काढावे .
----------------------
*रविवारी*
लवकरात लवकर पोचण्यासाठी
रेल्वे स्टेशनवरच प्रात:र्विधि आटोपून *अंघोळ न करताच वडाप रिक्षाने *"मातर"* या गावात पोहोचणे .अर्धा तास
---------------------
लाइन मध्ये 3 ते 4 तास उभे राहणे, त्यानंतर डॉ तपासतात आणि दोन महिन्याच्या दोन प्रकारच्या 120 गोळ्या आणि मलम देतात
-----------------------
त्यानंतर मागेच असणा-या अन्नछ्त्रात जेवण करणे
-----------------------
हे सर्व होईपर्यंत दुपारचे 1 ते 2 वाजतात .
------------------------
सूचना *येथे असणारे डॉक्टर हे एलोपथिक आहेत .
 हे सर्व MD medicine आहेत .
* कोणीही भोंदू वैद्य फडतुस वगैरे काही नाही.
हे औषध पूर्ण मोफत 2 महिन्याचे असते .
अन्न छत्र मोफत .
दानपेटी सुद्धा तेथे नाही .
---------------- ------
मी स्वतः अनेक वर्षे उपचार केले पण या उपचाराने मला चांगला गुण आला आहे .
मी 14 ऑगस्ट,  8 ऑक्टोबर,10 डिसेंबरला जावून आलो आहे पुन्हा 11 फेब्रुवारी आणि 8 एप्रिलला जाणार आहे .
  त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की याची माहिती ज्याना हां *पांढ-या डागांचा /व्हिटिलिगो / ल्यूकोडर्मा* चा विकार आहे त्यांना ही पोस्ट forword करा व द्या .
वा माझा नंबर द्या .
मी त्यांना माहिती देईन ,
स्नेहल रेळेकर  सर
फोन *93 26 61 31 43*
गोखले विद्यालय
राजारामपुरी पोलिस स्टेशन समोर *कोल्हापुर*

Tuesday, December 13, 2016

स्वताच्या पतीची फसवणूक, वैवाहिक जीवन व्हॉट्सअॅपच्या मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती

स्वताच्या पतीची फसवणूक,  वैवाहिक जीवन व्हॉट्सअॅपच्या मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती

व्हॉट्सअॅपवरुन पतीने केलेल्या तलाकच्या एका मेसेजने डहाणूतील फरहाचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. फरहाचं 13 वर्षांचं वैवाहिक जीवन सोशल मीडियावरच्या एका मेसेजने संपुष्टात असल्याची खोटी माहिती मूक मोईनच्या पहिल्या पत्नीने पसरवली असून तीने दिलेली खोटी माहितीमधे फरा स्वता अडचणीत आली असून या तलाक तलाकच्या वादात नवीन वाद समोर आला आहे
दरम्यान फरहाच्या नवऱ्याने तीन महिन्यांपूर्वी तिला व्हॉट्सअॅपवर ‘तलाक तलाक तलाक’ असा मेसेज पाठवला होता. असा आरोप होत होता  फरहाचा पती मोईन हा अपंग आहे. त्याला बोलता किंवा ऐकता येत नाही. याचा फायदा घेत फराने आपल्या स्वताच्या पतीची फसवणूक केल्याचे कुटुबियांकडून सांगण्यात आलय.
फरहाच्या माहेरची परिस्थिती अगदी बेताची तर मोईनच्या घरी श्रीमंती. आम्ही फरहाची व्यवस्थित काळजी घेऊ, असं वचन मोईनच्या आईवडिलांनी फरहाच्या आईवडिलांना दिलं, आणि म्हणूनच तिचं लग्न अपंग मोईनशी झालं. होत परंतु फराने याचा फायदा घेत त्याच्या परिवारात कलह लावले त्यात ती मुलांचीही नीट काळजी घेत नसे या वादात फरा आणि मोईनचा कायदेशीर घटसपोट झाला व त्यानंतर समाजातील रीती रिवाजानुसार तीला देय रक्कम मोइन चेकद्वारे दिली.लग्नानंतरची काही वर्षे अगदी आनंदात गेली.
फरहाला तीन मुलेही झाली. दरम्यान फरा हिचे दुसरयाशी अनैतिक समंध असल्याचे मूक बधिर मोईनला निदर्शनास आले त्यानंतर तिला तीसरे आपत्य झाले त्यामधे वाद होत असताना मोईनच्या कुटुबियानी तीसरे आपत्य माझे नसल्याचे सांगत डीएनएची तपासणी केलि व त्यात तीसरे आपत्य हे मोइनचे नसल्याचा वैद्यकीय रिपोर्ट आला व त्यानंतरहि ती गरीब असल्याने मोईन समजून घेतले परंतु असे प्रकार पुन्हा पुन्हा होउ लागल्याने अखेर मोईनने फराला तलाक दिला असल्याची माहिती कुटुबियानी दिली आहे
मोईनशी बोलताना संवाद साधताना अडचण येऊ नये म्हणून फरहा आणि मुलांनी खुणांची भाषा ही शिकून घेतली. पण हळूहळू परिस्थिती बदलली. दरम्यान मोईन मूक बधिर असल्याने त्याला त्रास देण्यास सुरवात केलि दरम्यान या सर्व नव्या वादात फराने स्वताचे राहते घर 6 जनाना विकले  लाखोंचा गंडा घातल्याबाबत अनेक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून या फराने मोइनशि घातलेल्या नव्या वादात फरा चांगलीच अडचणीत सापडली असल्याचे मूक मोइनच्या कुटुबियाकडून सांगण्यात आले आहे
फरहाने कायदेशीर तलाक होऊन सुधा या प्रकारच्या तलाकला साफ नकार दिला, मोईन यांची मालमत्ता पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील धानिवरी या गावी असून, यात आता फरा हक्क मागन्यास उभी आहे. दरम्यान याबाबत कासा पोलीस ठाण्यात याबाबत आपापसात गुन्हा दाखल असून, पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे
पालघर-योगेश चांदेकर
7276644464

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६

पालघर वार्ता १३ डिसेंबर २०१६==============
अखेर ‘ते’ टोलनाके बंद
 नरेंद्र पाटील, पालघर, महाराष्ट्र टाइम्स
जिल्ह्यातील मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गावरील टोल वसुली अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंद केली असून सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांच्या उपोषणाला मोठ यश आल आहे. २०१० साली मनोर-वाडा-भिवंडी या ६४ किमी लांबीच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची ठेका सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर या नाशिकच्या कंपनीला देण्यात आले होते. या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने गेल्या वर्षभरात १३८ जणांचे बळी गेले असून शेकडो लोक जखमी झाले होते. रस्त्याचा जवळपास ३८० कोटींचा हा ठेका असून सुप्रीम कंपनीला वाडा तालुक्यातील वाघोटे आणि भिवंडी तालुक्यात कवाड, असे दोन टोलही चालविण्यासाठी देण्यात आले. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करायचे असताना पाच वर्षे उलटुनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. मात्र टोल वसूली सर्रासपणे सुरू होती. त्या संबंधी येथील नागरीक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांनी वारंवार या महामार्गाच्या निकृष्ट कामाबाबत उपोषण, आंदोलन आणि सबंधित खात्याशी पत्रव्यवहार केला होता.
 मनोर भिवंडी हा रस्ता पावसाळ्यात अतिशय खराब झालेला असल्याने पावसाळ्यानंतर खड्डे भरून रस्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांने सुप्रीम कंपनीला वारंवार सूचना दिल्या होत्या. परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले.२९ ऑगस्ट २०१६ रोजी उच्चन्यायालय सुनावणीदरम्यान सदर रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत ठेवण्याचे कंपनीने कबुल केले होते. परंतु त्या दृष्टीने कंपनीने कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे कंपनीचा अवमान अवमान केल्याचा आरोप जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्रात केला आहे.
 जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी रस्त्यावर खड्डे पडले असल्याने टोलवसुली बंद करावी, असे पत्र ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. बांधकाम विभागाने अनेक वेळा कंपनीला कळवूनही सुधारणा होत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल वसईकर यांनी कंपनीला दणका देत १० नोव्हेंबर २०१६ पासून टोल नाक्यावर टोल वसुली तात्काळ बंद करण्यात यावी, असे आदेश दिले असून याबाबत शासनाकडून कंपनीला कोणतेही आर्थिक भरपाई मिळाणार नसल्याने सुप्रीम कंपनीला चांगलीच चपराक बसली आहे.
 मनोर-वाडा-भिवंडी रस्त्यावरील खड्डे व रस्ता सुस्थितीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तात्काळ निविदा काढली असून सुमारे १३ कोटी रुपये रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच यातील काही रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुप्रीम कंपनीकडून वसूल करणार आहे.
==============
मॅरेथॉनमध्ये वसईकर उत्साहाने धावले
सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वैष्णवी राऊत, वसई लोकसत्ता
सेलिब्रिटींची उपस्थिती, सामाजिक संदेशांद्वारे जनजागृती, नागरिकांचे स्पर्धकांना प्रोत्साहन
वसई-विरार महापालिकेने आयोजित केलेल्या ६व्या महापौर स्पर्धेला मोठा प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत १५ हजार स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मॅरेथॉनमध्ये स्पर्धक शहिदांना श्रद्धांजली देत आणि स्त्री-भ्रूण हत्या टाळा हा जनजागृती संदेश देत धावले. महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेला अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती व त्यांनी स्पर्धकांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे वसईकरांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते.
पहाटेच्या थंड वातावरणात सकाळी ठीक सहाच्या ठोक्याला वसई-विरार शहर महानगरपालिका आयोजित महापौर मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. स्पर्धा मार्गावर दुतर्फा शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. स्पर्धकांसह, पाठिराख्यांचा, बघ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत असल्याने एकूणच वातावरणात स्फूर्ती संचारली होती. या ४२ किलोमीटरच्या स्पर्धेत पूर्ण मॅरेथॉन, अर्धमॅरेथॉनबरोबरच ‘फन रन’ मध्येही मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धक सहभागी झाले होते. वसई-विरार शहर महानगरपालिका आणि वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत महाराष्ट्राचे विशेष सुरक्षा दलाचे पोलीस महानिरीक्षक कृष्ण प्रकाश यांची उपस्थिती साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. ज्येष्ठ अभिनेते मनोज जोशी, विजय पाटकर, विजय कदम, पंढरीनाथ कांबळी, शशांक केतकर, संदीप बोडसे, समीर कारंडे, अभिजित चव्हाण, अतुल तोडणकर, पंकज विष्णू, प्रसाद खांडेकर, विश्वनाथ चॅटर्जी आणि निर्माता प्रेम जिंजानी हे सिनेकलाकार मॅरेथॉनला उपस्थित होते.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्पर्धकांनी ‘फन रन’मध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आपला सहभाग नोंदविला होता. वसई सनसिटी रोड येथे दररोज सकाळी वॉक करण्यास येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या फ्रेंड्स मॉर्निग ग्रुप मार्फत ‘आई बाबांचा आदर करा’ हा संदेश देण्यात आला. तर शालेय मुलांकडून स्वसंरक्षणाचे धडेही देण्यात आले. ‘अन्न वाया घालवू नका’ हा शेतकऱ्यांची व्यथा सांगणारा संदेश वसईतील तरुणांकडून देण्यात आला.
खेळासाठीचे वातावरण बदलले
मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या आणि दोन वर्षांपूर्वी या स्पर्धेत सहभागी झालेली ललिता बाबर यांनी या स्पर्धेचे कौतुक करताना सांगितले की, ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर देशातील खेळाच्या पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आता अशा स्पर्धामध्ये ज्येष्ठांबरोबर तरुणही आपला फिटनेस वाढविण्यासाठी सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेला मिळणारा मोठा प्रतिसाद २०२०च्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत चांगले धावपटू देऊन जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पालघरसारख्या आदिवासी जिल्ह्य़ातील विशेषत: ग्रामीण भागातील धावपटूंसाठी घेतलेली वेगळी स्पर्धा पुढील काळात अनेक धावपटू देणारी ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
झेंडा घेऊन उलटय़ा दिशेने धावण्याचे कसब
वसई-विरार महापौर मॅरेथॉन स्पर्धेत भारताचा झेंडा हातात घेऊन एक ३३ वर्षीय तरुण २१ किमी उलटय़ा दिशेने धावत असल्याचे पाहावयास मिळाले. त्याने ३ तास २१ मिनिटे ४ सेकंदात हे अंतर पार केले. या तरुणाचे दीपक कनल असे नाव असून तो मीरा रोड परिसरात राहतो. सीमेवर देशासाठी लढत असताना प्राण गमावलेल्या शहिदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या जनजागृतीसाठी त्याने उलटय़ा दिशेने मॅरेथॉनमध्ये २१ किमी अंतर पार केले.
वयस्कर महिलेचे विजेतपद :
मॅरेथॉनमध्ये डोंगरपाडा येथे राहणाऱ्या रमीबाई पांडुरंग पाटील या ७५ वर्षीय महिला नऊवारी साडी परिधान करीत मॅरेथॉनमध्ये धावल्या. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटातून ३ किमीचे अंतर पार करत विजेतेपद मिळवले. रमीबाई पाटील या गेल्यावर्षीदेखील मॅरेथॉनमध्ये धावल्या असून त्यांचा हा उत्साह हा तरुणांना देखील लाजवेल असा होता.
महिला आणि पुरूषांतील दरी नष्ट
या स्पर्धेसाठी उपस्थिती लावलेल्या अभिनेते मनोज जोशी यांनी सांगितले की, पालघर जिल्हा हा नव्याने निर्माण झालेल्या आदिवासी जिल्ह्य़ामध्ये असलेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेने गेल्या ६ वर्षांपासून मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करून एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे. स्त्री-भ्रूण हत्या टाळण्यासाठी हा संदेश घराघरात पोहोचविण्यासाठी मॅरेथॉन स्पर्धेचा केलेला उपयोग खरोखरच स्तुत्य आहे. महिला आणि पुरुषांना समान बक्षीस देऊन त्यातील दरी नष्ट करण्याचा प्रयत्न या पालिकेने केला आहे.
==============
आदिवासींना जंगलबंदी!
प्रतिनिधी, वसई , लोकसत्ता
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींना आजही उपजीविकेसाठी लाकूडफाटा गोळा करावा लागतो.
वनखात्याच्या निर्णयाने नाराजी; आदिवासींवर उपासमारीची वेळ
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षकांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. जंगलातून सुकी लाकडे, फळे, कंदमुळे, गवत, मासे, पालापाचोळा, डिंक, मध यांद्वारे आदिवासी समाज उदरनिर्वाह करत असतो. मात्र जंगलात येण्यास बंदी घातल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून वनसंरक्षकांच्या घरावर धडक देणार आहे.
आदिवासी समाजाचे संपूर्ण जीवन जंगलावरच अवलंबून असते. जंगलांच्या क्षेत्रातच पिढय़ान्पिढय़ा वनजमीन पलाटांमध्ये थोडीफार शेतीवाडी करून आदिवासी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. जंगलातील सुकी लाकडे, कंदमुळे, फळे, पालापाचोळा, गवत, डिंक, मध यांवर आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. या सर्व वनौपजांवर आदिवासीचा पारंपरिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ नुसार आदिवासींना वनक्षेत्रात राहण्याचा आणि वनउपज काढण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र असे असताना बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक तथा संचालक यांच्या आदेशाने ठाण्यातील येऊर आणि वसईतील गोखिवरे परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. सुकी लाकडे, पालापाचोळा, गवत काढण्याचा आदिवासींच्या अधिकारांवर बंदी घातल्यामुळे या भागातील आदिवासींचे जीवन विस्कळीत झाले असून चुलीवर स्वयंपाक करून आपल्या कुटुंबाचे पोषण करणाऱ्या आदिवासी महिलांचे इंधनाच्या प्रश्नामुळे अतोनात हाल होत आहेत. एका बाजूला वनहक्क कायद्यांची आदिवासीच्या हितासाठी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू असताना त्याच वेळी वनाधिकाऱ्यांच्या ‘जंगलराज’ आदेशामुळे आदिवासीचे मात्र हाल होत आहेत.
श्रमजीवी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
वनसंरक्षकांच्या आदेशामुळे आदिवासी संतप्त झाले असून श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. १४ डिसेंबर रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षकांच्या कार्यालयावर शेकडो श्रमजीवी आदिवासी धडकणार आहेत. आदिवासींच्या हितासाठी वनहक्क कायदा असताना वन अधिकारी असा आदेश काढू कसे शकतात, असा सवाल श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. वनसंरक्षकाच्या घरात घुसून लाकडे विकत घेणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
==============
‘सिग्नल’नंतरही वाहतुकीला शिस्त नाही
वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
प्रतिनिधी, वसई लोकसत्ता
चालकांकडून सिग्नलचे सर्रास उल्लंघन; वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे कारवाईत अडचणी
शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लागावी म्हणून सिग्नल यंत्रणा सुरू झाली असली तरी त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचे वसई-विरारमध्ये दिसत आहे. बेजबाबदार वाहनचालकांकडून सिग्नल नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. वाहतूक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे वाहनचालकांचे फावत असून १६ दिवसांत सिग्नलचे उल्लंघन करणाऱ्या केवळ ९९ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
वसई-विरार शहरात नागरिकीकरण वाढल्याने वाहनांची संख्या वाढलेली होती. त्यात सिग्नल यंत्रणा नसल्याने वाहतूक कोंडी होत होती. त्यासाठी वसई विरार महापालिकेने २६ नोव्हेंबरपासून शहरात सिग्नल यंत्रणा सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्यात आली होती; परंतु सिग्नल सुरू होऊन १२ दिवस उलटून गेले असले तरी अजून वाहनचालकांना त्याची सवय झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. आजही अनेक वाहनचालक सर्रास सिग्नल उल्लंघन करीत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे वाहतूक पोलिसांचा व्याप आणखी वाढला आहे. यामुळे पोलिसांनी सिग्नल तोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. या कारवाईत तब्बल ९९ वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
ही संख्या अत्यंत कमी आहे. कारण वाहतूक पोलिसांची कमतरता असल्याने सिग्नल तोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ज्या आठ ठिकाणी सिग्नल आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी वाहतूक पोलीस ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु गर्दीची वेळ वगळता इतर वेळी वाहतूक पोलीस ठेवणे शक्य होत नसल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात २० ठिकाणी सिग्नल बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचा कस लागणार आहे.
गेली अनेक वर्षे सिग्नल नसल्यामुळे वाहनचालकांना त्याची सवय नव्हती. त्यामुळे सिग्नल उल्लंघनाच्या घटना वाढत आहेत. वाहनचालकांना शिस्त लागण्यास अजून बराच वेळ लागणार असल्याचे पोलीस उपनिरीक्षक मधुकर उगले यांनी सांगितले.
सिग्नल व्यवस्था सुरू झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यात फार मोठा हातभार लागला आहे; परंतु वाहनचालकांनी नियमांचे योग्य पालन केल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास खूप मदत होईल.  – रणजीत पवार, पोलीस निरीक्षक, वसई वाहतूक विभाग
==============
मुंबईच्या भूजलात समुद्राचा शिरकाव
परिणामांच्या अभ्यासासाठी चेंबूर, गोरेगावात प्रकल्प
nitin.chavan@timesgroup.co
मुंबई मुंबईत विहिरींतील पाण्याचा टँकर लॉबीकडून बेसुमार उपसा होत असल्याने मुंबईचे अवघे भूजल धोक्यात आले असूनन समुद्राचे पाणी भूजलात शिरकाव करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विहिरींच्या गोड्या पाण्यात समुद्राचे पाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळल्यास मुंबईतील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांना धक्का पोहचणार आहे. यामुळे महापालिकेने या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एका पर्यावरणवादी संस्थेच्या मदतीने चेंबूर आणि गोरगाव येथे पथदर्शी अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे.
 विहिरी हा भूजलाचा नैसर्गिक स्रोत आहे. बिकट परिस्थितीत पाण्याची पर्यायी व्यवस्था म्हणून विहिरी उपयोगी पडतात. आगीच्या ठिकाणी पोहोचण्याआधी अग्निशमन दलाला लांब जाऊन पाणी भरून घ्यावे लागते. आगीच्या जवळच्या भागात विहिरींचा शोध घ्यावा लागतो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शहरातील विहिरी संरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र या नैसर्गिक स्रोतात समुद्राचे पाणी शिरकाव करण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा महापालिकेच्या यंदाच्या पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवालात देण्यात आला आहे.
 मुंबईत टँकर लॉबी दररोज लाखो लिटर पाणी पाण्याचा उपसा विहिरी व बोअर वेलमधून करते. या पार्श्वभूमीवर विहिरींतील भूजलाचा जास्त उपसा झाल्यास समुदाच्या पाण्याचा भूजलात शिरकाव होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मुंबईतील भूजल उपशाचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी पालिकेने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे या संस्थेबरोबर एम-पूर्व आणि पी-दक्षिण या दोन विभागात एक अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला आहे. पालिकेच्या रेन हार्वेस्टिंग कक्षाने कीटकनाशक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुंबईतील जुन्या खोदलेल्या विहिरी तसेच विंधण विहिरींची यादी बनवली आहे. विहिरींचे उपलब्ध भूगर्भाचे माहितीच्या आधारे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. प्रत्येक विभागातील भूजलाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी भूजलाच्या अतिउपशामुळे धोकादायक भूजल परिस्थिती झालेल्या विभागांची नोंद करण्यात येत असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
 जानेवारी २००३ पासून पालिकेने मुंबईतील अस्तित्वात असलेल्या विहिरी बुजवण्यास मनाई केली आहे. अनधिकृतपणे विहिरी बुजवल्यास इमारत आणि कारखाने विभागाच्या असिस्टंट इंजिनीअरमार्फत एमपीआरटीपी कायदा ५३ (१) अंतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
तर रोज ४७९ एमएलडी पाणीबचत
 मुंबईत सरासरी २००० मिमी इतका पाऊस पडतो. मुंबईचे ४५८.५३ किमी क्षेत्रफळ लक्षात घेता मुंबईला पावसापासून जवळपास २३९४ दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. त्यापैकी केवळ २० टक्के पाणी बचत करून वापरात आणले तरी दररोज ४७९ दशलक्ष लिटर इतके पालिकेचे शुद्ध पाणी वाचवता येईल.
पर्यावरण अहवालातून  मुंबईत एका विहिरीतून दररोज २० हजार लिटरचे दोन टँकर भरले तरी रोज सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा होतो. शहरातील तळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी एमएमआरडीए, निरी आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने रूपरेषा निश्चित करण्यात येत आहे. पालिकेच्या मालकीच्या विहिरींवर अगिशमन बंबांसाठी पाणी भरण्याची केंद्रे उभारण्यात येत असल्याने आणिबाणीच्या परिस्थितीत इंधन व वेळ वाचेल.
==============
मुंबईच्या विकासाचे स्वप्न
 मागील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दोन मेट्रो प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोठ्या झोकात झाले होते. आताही महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी दोन मेट्रो मार्गांचे भूमिपूजन याच महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मुंबईत येणार आहेत. फक्त मेट्रोच नव्हे तर शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक आणि नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचेही भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जलवाहतूक, रोपवे, भुयारी मार्ग, सागरी मार्ग असे विविध प्रकल्प येऊ घातले आहेत. या प्रकल्पामुंळे मुंबईच्या आसपासचे जिल्हे मुंबईच्या आणखी जवळ येणार आहेत.
 जलवाहतूक
 रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी आणि लोकलसेवेवरील वाढता ताण कमी करण्याकरिता मेट्रो प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. वर्सोवा-घाटकोपर प्रकल्पामुळे मेट्रोचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. त्यामुळे मुंबई व परिसरात मेट्रोचे जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. याच जोडीला जलवाहतुकीच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून देता येईल का यावरही भर देण्यात आला असून समाधानाची बाब म्हणजे जलवाहतूक शक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या दृष्टकिोनातून भाऊचा धक्का-मांडवा-नेरूळ या मार्गावर प्रवासी तसेच वाहनांची वाहतूक करण्याचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. याशिवाय पश्चिम किनारपट्टीवरही जलवाहतुकीचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या "सागरमाला"; या उपक्रमाअंतर्गत पश्चिम किनारपट्टीवर सहा जेट्टी उभारण्यास लवकरच मंजुरी मिळेल. या प्रकल्पामळे बोरिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर या पट्ट्यात जलवाहतूक सुरू होईल. त्यामुळे मुंबईतून वसई विरार ते अगदी पालघरपर्यंतचा प्रवास कमी वेळेत होईल.
==============
 स्टेशन परिसरात भिकाऱ्यांचे साम्राज्य
 मयुरेश वाघ, वसई महाराष्ट्र टाइम्स
 "स्वच्छ भारत";च्या धर्तीवर "स्वच्छ रेल्वे"; अशी हाक रेल्वेकडून देण्यात आली. मात्र आजही विरार आणि नालासोपारा रेल्वे स्टेशन परिसरात स्वच्छता दिसत नाही. रात्रीच्या वेळी स्टेशनाच्या परिसरावर भिकारी, निराश्रीतांचे आक्रमण झालेले असते. यावर रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलिस, आरपीएफ यांनी तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. त्याचवेळी शहरात रस्त्यावर राहणाऱ्यांना बोचऱ्या थंडीचाही सामना करावा लागतो आहे. स्वच्छता अभियान राबविले जाते त्यावेळी रेल्वे स्टेशनात अधिक स्वच्छता केली जाते. मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती "जैसे थे"; होते. विरार रेल्वे स्टेशनात व परिसरात नेहमीच भिकारी, निराश्रीत येऊन झोपतात. यामुळे अस्वच्छताही होते. एकीकडे रेल्वे प्रशासन "स्वच्छ रेल"चा नारा देते. त्याचाच एक भाग म्हणून भिकारी, निराश्रीतांची सोय इतरत्र करायला हवी.
 थंडी वाढली
 वसई तालुक्यात गेल्या चार दिवसांत थंडीचा जोर वाढला आहे. गारवा अधिक जाणवत असून सकाळी दाट धुके पडलेले असते. त्यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या गरिबांचे या थंडीत अधिक हाल होताना दिसत आहेत. थंडी वाढली असल्याने रस्त्यावर राहणारे लोक रेल्वे स्टेशनांच्या परिसरात येऊन झोपतात.
 रात्र निवारा केंद्र बंद
 रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा बेघरांना ऊन, वारा, पावसात झोपण्या-राहण्याची सोय व्हावी, त्यांचे अशा परिस्थितीत हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारच्या आदेशाप्रमाणे वसई-विरार पालिकेने ४ वर्षांपूर्वी विरार व वसई येथे रात्र निवारा केंद्र सुरू केले होते. विरार पश्चिमेला विराट नगर येथील मच्छी मार्केटच्या जागेत हे केंद्र आहे. याठिकाणी गरिबांना रात्री झोपण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या खाटा व साहित्य इतरत्र हलविण्यात आले असून हे केंद्र दोन वर्षांपासून बंद आहे. रात्र निवारा केंद्राची माहिती गरिब, गरजूंपर्यंत न पोहोचल्याने या केंद्राचा उपयोगच झालेला नाही.
==============
३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना चपराक
 म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रातील ३० प्रदूषणकारी कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या मुंबई येथील अधिकाऱ्यांनी चपराक देत कंपन्या बंदच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यामध्ये टिमा संस्थेच्या अध्यक्षांच्या प्रदूषणकारी कंपन्यांचाही सहभाग असल्याने अनेकांचे दाबे दणाणले आहेत. प्रदूषित सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडत असलेल्या टिमा संस्थेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. स्थानिक प्रदूषण महामंडळाचे अधिकाऱ्यांसह संगनमताने हा कारभार राजरोसपणे सुरू होता. त्यामुळे टीमाचे प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या कंपन्या उघडपणे प्रदूषण करत असताना कंपन्यावर कारवाई तर सोडाच चौकशीही होत नव्हती. आता टिमाच्या अध्यक्ष व सदस्य यांच्या कंपन्यांवर कारवाई झाल्याने टीमाला दणका बसला आहे.
 बोईसर औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषणाचे प्रमाण महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या आर्शीवादाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत गेल्याने त्यांचा फटका येथील शेती, बागायता व मासेमारीवर झाला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवाद तारापूरच्या प्रदूषणाकडे गंबीरपणे पाहत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ मुंबईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर २०१६पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणकारी कंपन्या प्रक्रिया न करताच सांडपाणी नाल्यात सोडत असलेल्या कंपनीची माहिती व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या स्थितीची पाहणी करून ३० प्रदूषणकारी कंपन्या बंद करण्याचे आदेश काढण्यात आले.
 या कंपन्यांची नावे देण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ, तारापुर येथील उपप्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांनी नकार देत आमची अडचण समजुन घ्या, असे धक्कादायक उत्तर दिले. त्यामुळे कंपन्या व टिमा व्यवस्थापन यांच्यासोबत अधिकाऱ्यांचे असलेले संगनमत उघड झाले आहे.
 बोईसर औद्योगिक क्षेत्रात सध्या २५ एमएलडीचा सीईपीटी प्रकल्प असून येथे येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडले जाते, असा दावा केला जातो. परंतु प्रक्रिया पूर्ण केल्यावरच पाणी समुद्रात सोडले जाते का, याकडे आजवर कोणत्याच अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही. मुळात २५ एमएलडी सीईटीपीटीबाबात प्रदूषण महामंडळाने लक्ष देधून चौकशी करणे गरजेचे आहे. सद्या कारवाई केलेल्या ३० कंपन्यावर कायमची बंदी राष्ट्रीय हरित लवादकडुन येण्याची शक्यता असल्याने सर्वांचे लक्ष राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी औद्योगिक वसाहतीतील बॉम्बे रेयान, मुद्रा लाईफ स्टाईल, रेजलॉस स्पेशालिटी या प्रदूषणकारी कंपन्यांना बंद करत त्यांचा पाणी आणि वीज पुरवठा बंद करण्यात आला होता. परंतु कायद्याची पळवाट शोधत प्रदूषण महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँक गँरेंटी घेत कंपन्या पुन्हा चालू करण्यास अवघ्या दोन दिवसांत परवानगी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कारणामुळे कंपन्या बंद केल्या होत्या त्याबाबत कंपन्यांनी उपाययोजना केल्या की, नाही याचा अहवाल बनवणे बंधनकारक असते परंतु कोणताही अहवाल न बनवता मंत्रालयातून सुत्रे हालल्याने कंपन्या तत्वरित सुरू करण्याचे आदेश आले होते.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============

Monday, December 12, 2016

पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६


पालघर वार्ता १२ डिसेंबर २०१६
==============

सातबाराच्या फेऱ्यात ‘सूर्या’
सुहास बिऱ्हाडे, वसई, लोकसत्ता
वसई-विरार शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेत वनखात्याने पुन्हा खोडा घातला आहे. या योजनेसाठी वनखात्याची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने रायगड जिल्ह्य़ातील पोलादपूर येथे वनखात्याला पर्यायी जमीन दिली. मात्र या जमिनीचा सातबारा नावावर झाला पाहिजे, असा अट्टहास धरत वनखात्याने या मार्गातील झाडे कापण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुन्हा रखडली असून वसई-विरारच्या रहिवाशांनी बहुतेक पुढल्या वर्षीच या योजनेद्वारे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. सध्या शहराला पापडखिंड, उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणातून १३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. शहराची ही गरज ओळखून सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना ३०० कोटी रुपयांची योजना असून त्याद्वारे वसई-विरार शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. मात्र सातत्याने या योजनेला अडथळे येत आहेत. या योजनेतील १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने वनखात्याने आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून वनखात्याची परवानगी मिळवली होती. या १९ किलोमीटर मार्गात ११०० झाडे होती. या मोबदल्यात वनखात्याला पोलादपूर येथे जागा देण्यात आली होती. परंतु वनखात्याने १५ एकर जागेचा सातबारा पूर्ण नावावर झाल्याशिवाय या मार्गातील झाडे कापणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे.
महापालिकने त्यासाठी वनखात्याला जागेची रक्कम तसेच झाडे कापण्यासाठी रक्कम असे मिळून १ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. १५ एकर जागेपैकी ९० टक्के जागा वगळता सर्व जागेचा सातबारा वनखात्याच्या नावे झालेला आहे. परंतु संपूर्ण जागेचा सातबारा नावावर होत नाही, तोपर्यंत झाडे कापणार नाही अशी भूमिका वनखात्याने घेतल्याने योजनेचे काम रखडले आहे.
अजून तीन महिने?
सातबारा उतारा वनखात्याच्या नावावर करण्यासाठी अजून पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर झाडे कापली जातील. हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला अजून दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वसई-विरारच्या नागरिकांना हे पाणी मिळण्यासाठी २०१७चा कालावधी उजाडणार आहे.

==============
महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्प
केंद्र सरकारचा ग्रीन सिग्नल; प्रकल्पाची जबाबदारी ठाणे पालिकेकडे
 म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
 ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई, विरार, भिवंडी आणि मिरा भाईंदर या शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलवाहतूक प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या इनलॅन्ड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्वतः मान्यता दिली आहे. ठाणे महापालिकेने या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावा, अशा सूचनाही आयडब्ल्यूएआयने दिल्या आहेत. त्यानुसार या डीपीआरसाठी लवकरच स्वारस्य देकार मागवणार असल्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे

वसई, विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
ठाणे दि. 10 (वार्ताहर,नवशक्ति)-
वसई, विरार तसेच ठाणे शहाराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. जिल्हय़ाला चारही बाजूने खाडी किनारा लाभला असून भाईंदर शहरातून वसई, विरार, पालघर, डहाणू, विक्रमगड आदी शहरांकडे जायचे असल्यास गुजरात हायवेवर येऊन वर्सोवा पुलावरुन जावे लागते. त्यातच वर्सोवा पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सतत सुरु असल्याने वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. मिरा-भाईंदर शहरामध्ये असलेल्या खाडी किना-याहून गायमुख-ठाणे, कोलशेत-ठाणे तसेच वसई, विरारकडे जाण्यासाठी जलवाहतूकीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्या माध्यमातून मेरीटाईम बोर्डाने सहा ते सात ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यापैकी तीन जेट्टींना पर्यावरण विभागाची मंजूरी मिळाली असून जलवाहतूकीला काही प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
परंतु वसई, विरार बरोबरच अन्य शहरांत जाणार्या वाहन चालकांसाठी उरणच्या धर्तीवर रो-रो बोट सेवा शासनाच्या मेरीटाईम बोर्डाने प्रस्तावित केल्यास नागरिकांना एका शहरातून दुस-या शहरात आपल्या वाहनांची ने-आण करता येईल आणी त्यांचा प्रवासही सुखकर होऊ शकेल. तसेच वाहतूककोंडीची जी समस्या निर्माण झाली आहे त्यासही काही प्रमाणात आळा बसेल. मुख्यमंञयांनी भाईंदर खाडी किनार्यापासून वसई विरार तसेच ठाणे शहराकडे जाण्यासाठी रो-रो बोट सेवा सुरु करण्याचे मान्य केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांना दिले आहेत.
==============
उपग्रहाद्वारे जमीन मोजणी
    शशी करपे, वसई, लोकमत
    राज्य सरकारने जमिनींच्या पुर्नमोजणी अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली असून दुसऱ्या टप्यातील मोजणीत पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यात जमिनींची उपग्रहाद्वारे अत्याधुुनिक पद्धतीने पुर्नमोजणी करून नकाशांची सविस्तर माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून लोकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
    महसूल खात्याने पुर्नमोजणीच्या पहिल्या टप्यात पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगडया सहा जिल्हयांमधील ग्रामीण भागातील जमिनींच्या पुर्नमोजणीची कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्याची पुर्नमोजणी तीन टप्यात केली जाणार असून दुसऱ्या टप्यात पालघर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती भूमी अभिलेख उपसंचालक शाम खामकर यांनी दिली. आमदार आनंद ठाकूर यांनी पालघर जिल्हयातील वसई तालुक्याचा पुर्नमोजणीचा कार्यक्रमात समावेश करण्याची मागणी केली होती.
   भूमी अभिलेख आधुनिकीकरणामुळे संगणीकृत नकाशा पद्धती अवलंबली जाणार असून १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. त्यामध्ये (१) टिपण, (२) काटे फाळणी/फोडी टिपण, (३) फाळणी नकाशा/पोटहिस्सा नकाशा/गट प्लॉट नकाशा, (४) फेअर स्केच, (५) कोर्ट वाटप नकाशा, (६) सविस्तर भूमापन मोजणी नकाशा, (७) गटबुक नकाशा, (८) ट्रँँग्युलेशन नकाशा, (९) सर्व्हेनंबरचे कापडी नकाशे, (१०) नगर भूमापन नकाशे, (११) भूमि संपादन नकाशे, (१२) बिनशेती नकाशे, (१३) इतर (बंदोबस्त नकाशे, सर नकाशे, सर्व्हेनंबरचे मूळ नकाशे इत्यादी) या नकाशांचा समावेश असणार आहे. अशाप्रकारे एकदा जमीन मोजणी केल्यावर सातबारामध्ये कोणत्याही प्रकारची उलथापालथ करता येणार नाही. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप तसेच अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाला चाप बसणार आहे.
    उपग्रह व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने नवीन मोजणी झाल्याने संगणीकृत नकाशे (सॉफ्ट कॉपी) इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील. शासकीय जागेवर कुठे अतिक्रमण झाले आहे? आणि शासकीय जागा किती शिल्लक आहेत? हे सर्वसाधारण जनतेस त्वरीत कळू शकणार आहे. कोणतीही मोजणी तातडीने करणे शक्य होईल. सातबारे आणि फेरफार यंत्रणेतील त्रुटी दूर होऊन जीर्ण व कालबाह्य झालेले कागदी नकाशे (हार्ड कॉपी) स्वयंस्पष्ट अध्ययावत होणार आहेत.
    विकास आराखड्यात आरक्षित असलेले, वेगवेगळ्या सुविधांच्या माध्यमातून महापालिकेस प्राप्त झालेले भूखंडअतिक्रमण मुक्त करणे, आरक्षित भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे ? किती भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत ? याची सविस्तर माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. ही यंत्रणा वॉचडॉग ठरणार आहे.
    १वसईत तालुक्यात लोकसंख्या वाढीचा दर २१८% असून येथे फार मोठया प्रमाणात झपाटयाने नागरीकरण होत आहे. उपग्रहपुर्नमोजणी प्रकल्पात तालुक्याचा समावेश झाल्याने ऐतिहासिक वसई तालुक्याला मोठा फायदा होणार आहे. तालु्नयाचा सुनियोजित विकास होण्यास आणि जमीन मोजणीच्या प्रकरणात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-मोजणीची मदत होणार आहे.
    २जमीनधारकाला आपल्या जमिनीची नीट माहिती होईल. सरकारी जमिनीच्या अभिलेखात फेरफार करून ७/१२ वर स्वत:च्या नावे नोंदवून जमिनी बळकावण्याचे प्रकार थांबतील. शासनाने अटी-शर्तीसह लागवडी व इतर कामासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींची विक्री करण्याचे प्रकार रोखले जाणार आहेत.
    ३खाजगी मालकी जमिनी अभिलेखात फेरफार करून भूमाफियांनी मोठया प्रमाणात जमीनी बळकावून कोर्टात जमिनीबाबत वाद निर्माण करणे किवा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानग्या मिळवून बेकायदेशीर इमारती बांधल्या जाऊन त्यात गरीब, गरजू लोकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार थांबवण्यास मदत होणार आहे
==============   
मोखाड्यातील ४० जि.प. शाळा धोकादायक
    रविंद्र साळवे, मोखाडा, लोकमत
    वाडा तालुक्यातील तन्वी धांनवा या बलिकेच्या अंगावर शाळेचे गेट पडून दुर्दैवी घटना ताजी असताना मोखाडा तालुक्यात ४० झेडपी शाळांची धोकादायक स्थितीत असल्याची गंभीर बाबा समोर आली आहे.
    तालुक्यातील १५८ झेडपी शाळा असून बेहटवाडी बिवलपाडा राऊत पाडा खोच धोंडमर्याचीमेंट अशा ४० पेक्षा अधिक झेडपी शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याने आदिवासी मुलांना जीव मुठीत घेऊन अध्यापन करावे लागत आहे . मधल्या सुटीत या इमारतीच्या परिसरात मुलाचा वावर असल्याने वाडा येथील घटनेची मोखाडा येथे पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे पालक वर्गाकडून संताप व्यक्त होत आहे. या शाळांचे काही महिन्यापूर्वी सर्वक्षण अहवाल जिल्हा परिषद विभागाने मागवला होता. परंतु तो अध्याप प्राप्त झालेला नाही. यामुळे धोकादायक इमारतींचा आकडा अधिक असू शकतो.
    एकंदरीतच अपघाताच्या घटना टाळण्यासाठी या इमारतीचे तात्काळ नवीन बांधकाम दुरु स्ती करणे गरजेचं आहे. परंतु प्रशासन मात्र या प्रश्नाला बगल देत निधी नसल्याचे सांगून हात वर करीत आहे.
    एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया चे स्वप्न दाखवत असून ग्रामीण भागाला सुद्धा या डिजिटल इंडियाचे डोहाळे लागले आहेत. तर दुसरीकडे मात्र या विद्यामंदिरांची अवस्था बिकट झाली असल्याने याकडे जातीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.
==============
टाकाऊ सॅनेटरी नॅपकीन धोकादायक
    मुंबई : सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. परिणामी, या टाकाऊ सॅनिटरी नॅपकीनमुळे चार सेकंदांत एक लाख जीवाणू निर्माण होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव, एका सर्वेक्षणातून उजेडात आले आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी हे धोकादायक असल्याने, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन बसवण्यात आले. त्या पाठोपाठ आता पालिकेच्या १७२ माध्यमिक शाळांमध्येही अशा प्रकारे मशिन बसवल्या जाणार आहेत.
    देशातील फक्त १२ टक्के महिला मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करतात. मात्र, यापैकी निम्म्याहून अधिक महिलांना या सॅनिटरी नॅपकीनची योग्य विल्हेवाट लावायची कशी? हे माहीत नाही. त्यामुळे वापरलेले नॅपकीन उघड्यावर फेकले जाते, परंतु त्यामुळे चार सेकंदांमध्ये एक लाख जीवाणू तयार होत असल्याचे अभ्यासादरम्यान दिसून आले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थिनींच्या वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य सुधारण्यासाठी सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशिन व बर्निंग मशिन बसवण्याचा निर्णय, तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी पाच वर्षांपूर्वी घेतला होता. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर अखेर पालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींच्या प्रसाधनगृहांमध्ये बसवण्यासाठी अशा १७२ सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग आणि बर्निंग मशिनची खरेदी लवकरच करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============   
नालासोपाऱ्यातील अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप
    वसई : सिनेमात काम देण्याचे आमिष दाखवून नालासोपाऱ्यातील एका तेरा वर्षाच्या मुलीला गुजरातमधील उमरगावमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर त्याठिकाणी तिच्यावर गँगरेप करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना उजेडात आली असून पोलिसांनी एका तरुणीसह चार जणांना अटक केली आहे.    नालासोपारा पूर्वेकडील अलकापुरी येथे राहणाऱ्या समता उर्फ सारिका पालशेतकर (१८) या तरुणीने आपला प्रियकर सागर तांबे (२४) याच्यासह स्वत:च्या इमारतीत रहात असलेल्या एका तेरा वर्षाच्या मुलीला सिनेमात काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गुजरातमधील उमरगाव येथे ६ नोव्हेंबरला नेले होते. त्याठिकाणी एका फ्लॅटमध्ये मुलीवर आठ दिवस गँगरेप करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे.    मुलीने आपली सुटका करून घरी आल्यानंतर घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर गुरुवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी तुळींज पोलिसांनी समता आणि नालासोपाऱ्यात राहणाऱ्या सागरसह उमरगावहून ओमकार कदम (१९) आणि बलराम उर्फ दिलीप सिंग (२०) यांना अटक केली. आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आणखी काही मुलींना सिनेमात काम देण्याचे बहाण्याने फूस लावून पळवून आणले असल्याची माहिती मुलीने दिल्याप्रकरणी पोलीस अधिक चौकशी करीत आहेत. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
बविआ अल्पसंख्याक विभागा अध्यक्षची पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
मीरारोड ( ठाणे ) - पोलिसाला मारहाण व पोलीस ठाण्यात धूडगुस घातल्याने अटक करण्यात आलेल्या बहुजन विकास आघाडीचा अल्पसंख्याक विभागाचा महाराष्ट्र अध्यक्ष एजाज खातिब याची ठाणे न्यायालयाने पोलीस कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली.
==============   
वसईतील चार ग्रा.पं. सदस्य ठरले अपात्र
    वसई : निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे वसईतील दोन ग्रामपंचायतींमधील चार ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र घोषीत करण्यात आले आहे. त्यात एका वादग्रस्त सरपंचाचासह दोन महिला सदस्यांचा समावेश आहे.
    वसईतील सत्पाळे आणि पाली या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका १ नोव्हेंबर २०१५ ला संपन्न झाल्या होत्या. या दोन्ही पंचायतीत राखीव जागांसाठी उमेदवारी करून निवडून आल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांकडे दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही काही सदस्यांनी आपले जात पडताळणी दाखले सादर केले नाही. त्यामुळे भूतलक्षी प्रभावाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी नागरी व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रफ्फुल्ल ठाकूर आणि कार्याध्यक्ष मिलींद खानोलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.सरकार दरबारी सातत्यपुर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर समितीला यश आले असून,पाली आणि सत्पाळा ग्रामपंचायतीमधील बहुजन विकास आघाडीच्या चार सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषीत केले आहे. सत्पाळा ग्रामपंचायतीचे सरपंच अनिल ठाकूर यांच्यासह साक्षी कामतेकर,पाली ग्रामपंचायतीच्या मंजुळा खेवरे आणि गितेंद्र धोत्रे अशी त्यांची नावे असून, ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०(१) अ नुसार त्यांचे सदस्यत्व भूतलक्षी प्रभावाने निर्रह (अपात्र) घोषीत करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
ठाणे जिल्ह्यतील जलवाहतुकीस मान्यता
खास प्रतिनिधी, ठाणे , लोकसत्ता
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या जलवाहतूक प्रकल्पास केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील सविस्तर आराखडा करण्याचे अधिकार ठाणे महापालिकेस देण्यात आले असून हा आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी दिली.
ठाणे, कल्याण, भिवंडी, वसई आणि मीरा-भाईंदर शहरांचे झपाटय़ाने नागरीकरण झाले असून या शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या शहरांना खाडीमार्गे जोडून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची मागणी पुढे आली होती. पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केंद्रीय भृपृष्ठ आणि सागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरणही केले होते. त्या वेळी गडकरी यांनी या प्रकल्पाला अनुकूलता दर्शवली होती. तसेच या प्रकल्पास गती मिळावी म्हणून आयुक्त जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि भिवंडी महापालिका आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीची एक बैठकही पार पडली होती. त्यात प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करणे, तांत्रिक बाबी तपासणे, केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणे आदीसाठी संयुक्त समितीची स्थापना करून दर महिन्याला बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या प्रकल्पासंबंधी सविस्तर आराखडा नेमका कुणी तयार करावा, याविषयी संभ्रम होता.मात्र, ही जबाबदारी आता ठाणे महापालिकेकडे देण्यात आली आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
==============   
सर्वशिक्षा अभियानातील भ्रष्टाचार अधिवेशनात
    सुनिल घरते , पारोळ (ता. वसई)
    वसई तालुक्यात सर्व शिक्षण अभियानातर्गत सन २००७-२००८ सालामध्ये २४ वर्ग खोल्यांचे बांधकाम झाले असून यासाठी एकूण १,६०,९४०००/- ( एक कोटी साठ लाख चौऱ्यांनव हजार रूपये) एवढा निधी खर्च झाला असून या सर्व शाळांची अवस्था बिकट झाली असून त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. गळके स्लैब, उखडलेल्या फरशा, तुटलेल्या खिडक्या, वीज मीटर काढून नेलेले अशा स्थितीमुळे वर्गात अंधार, भिंतीना गेलेले तडे, काही ठिकाणी तर बांबूचा दिलेला टेकु अशा अवस्थेत विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिकत असून तय कधीही कोसळून मोठी दुर्घटना घडू शकते.
    विशेष म्हणजे या सर्व शाळा १०० आदिवासी भागातील असून काही ठिकाणी या शाळा बसण्याच्या लायकीच्या नसल्याने समाज मंदिरात भरविल्या जात आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांच्या बांधकामामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून यात आभियंते, कंत्राटदार, शाळा व्यवस्थापन समिति अशा सर्वांच्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करु न त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व या शाळांचे स्ट्रक्टरल आॅडिट करु न तात्काळ दुरु स्ती करावी अशी आग्रही मागणी वसई तालुका काँग्रेस अध्यक्ष राम पाटील यांनी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदिंसोबत पत्रव्यवहार करु न हे प्रकरण लाऊन धरले होते.
    विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. याबाबत हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार सुजितिसंह ठाकूर यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करु न या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली यावर प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या शाळा बांधकामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करु न दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
==============
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सात महिन्यांपासून एकच गणवेश
    जव्हार : जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना सात महिने होऊनही आदिवासी विद्यार्थांना अद्यापपर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही विद्यार्थांना एकही गणवेश अद्यप मिळाला नाही. त्यामुळे आश्रम शाळेतील विद्यार्थांना गत वर्षीच्या गणवेशावर वर्गात बसावे लागत ओहे.
    जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पा अंतर्गत ३० शासकीय आश्रम शाळा असून, या आश्रम शाळांना एकूण १७ हजार ५५० आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. २०१५-१६ चे शैक्षणकि वर्ष चालू होवून, सात महिने झाले आहेत. मात्र आश्रम शाळेतील आदिवासी विद्यार्थांना अद्यपापर्यंत एकच गणवेश मिळाला आहे. तर काही शाळेंतील विद्यार्थांना एकही गणवेश मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. ज्या विद्यार्थांना एक गणवेश मिळाला आहे. तोही दुसऱ्या शाळेंवर गेल्या वर्षांचे शिल्लक राहिलेला कपडा घेवून गणवेश देण्यात आले आहेत.
   प्रकल्पातील काही शाळांतील विद्यार्थांन या शैक्षणकि वर्षांचा गणवेश एकही गणवेश मिळाला नसल्याने, या आदिवासी गरीब विद्यार्थांना जुन्याच फाटक्या गणवेशावर वर्गात बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.(प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
कॅशलेस व्यवहार करा, दहा लाख मिळवा!
नवी दिल्ली : कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी एकीकडे सरकार उपाययोजना करीत असताना, नीती आयोगही एका योजनेवर अभ्यास करीत आहे. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्यांसाठी एक कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची ही योजना आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ही योजना सुरू होणार आहे. याशिवाय दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांसाठी दहा लाखांचा लकी ड्रॉ असणार आहे.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) माध्यमातून कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. एनपीसीआय ही कंपनी कॅशलेस प्रणालीसाठी सहकार्य करीत आहे, तर राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन निधीतून १२५ कोटी रुपये उभे करण्यात येतील. एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, सेन्ट्रल बँक, बँक आॅफ बडोदा, युनियन बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, सीटी बँक आणि एचएसबीसी यांनी एनपीसीआयची प्रणाली स्वीकारलेली आहे. छोट्या शहरातील आणि गावातील नागरिकांना कॅशलेस व्यवहारासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात तब्बल ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याची आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे. यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआय आणि रुपे कार्ड यांच्याद्वारा झालेला व्यवहार वैध मानला जाईल. व्यापाऱ्यांसाठी पीओएस मशिन ग्राह्य धरली जाईल.
असा काढणार ड्रॉ; तीन महिन्याला देणार १ कोटीदर तीन महिन्याला ट्रान्झॅक्शन आयडीचा हा ड्रॉ काढला जाईल. यातील विजेत्याला एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. गरीब, मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांना यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ट्रान्झॅक्शन आयडीचा ड्रॉ दर आठवड्यालाही काढण्यात येणार आहे. यातील विजेत्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला दहा ग्राहक आणि दहा व्यापाऱ्यांना हे बक्षीस देण्यात येणार आहे.
==============
रस्त्याच्या क्रेडिटचे राजकारण शिगेला
    पालघर : पालघर तालुक्यातील रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाल्याने नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आला असून अनेकांना दवाखान्याच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. अशा स्थितीत ठोस उपाययोजना आखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी काही पक्ष रास्ता रोको करून तर काही ७ कोटी निधी मंजूर करून आणल्याचे बॅनर लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहेत.
    पालघर-माहीम रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी) मालकीचा असून या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने पालघर नगर परिषदेने हा रस्ता आपल्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने नव्याने बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) करून नाहरकत दाखल मिळवला होता. मात्र, या रस्त्यासाठी निधी खर्च करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेच्या काही नागरसेवकासह, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाने याला सर्वसाधारण सभेत नकार दर्शविला होता. या एका रस्त्यासाठी सुमारे ५.७५ कोटींचा खर्च केल्यास नगर परिषदेच्या इतर विकासकामावर परिणाम होण्याची शक्यता (की कमी टक्केवारी मिळत असल्याने) गृहीत धरून हा विरोध दर्शविण्यात येत होता. त्यामुळे दिवसेंदिवस या रस्त्याची अवस्था बिकट होऊन धुळीचे साम्राज्य सर्वत्र पसरल्याने पालघरवासीय, वाहनचालक संतप्त झाले होते.
    या रस्त्याच्या उभारणीसाठी राष्ट्रवादी पक्षाने आमरण उपोषण केल्यानंतर ही त्यांच्या हाती आश्वासनापलीकडे काही लागले नाही. अशावेळी पालघर नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेत प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह याच्याशी नालासोपाऱ्याचे आमदार क्षितिज ठाकूर यांचा चांगला संपर्क असल्याने त्यांनी प्रयत्न करून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सभेने सुचवले.
    तसे प्रयत्नही झाले आणि जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या रस्त्याची पाहणीही केली होती. त्यामुळे पालघर शहराच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि स्फोटक बनलेल्या या रस्त्याचे क्रेडिट अन्य इतरांना मिळेल, या भावनेतून मग शहरातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला. (प्रतिनिधी,लोकमत)
==============
 रिलायन्स जिओची मुंबईतील 833 काॅलेजना मोफत वायफाय सेवा
एबीपी माझा वेब टीम
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या 833 काॅलेजना रिलायन्स जिओ मोफत वायफाय सेवा पुरवणार आहे. मुंबई विद्यापीठ आणि रिलायन्स जिओमध्ये याबाबत करार झाला आहे.या करारामुळे 833 काॅलेजच्या आणि काही संशोधन केंद्रातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना 20 Mbps या स्पीडने मोफत इंटरनेट सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.विद्यापीठाने कॅशलेसकडं वळण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. कारण विद्यार्थ्यांना मोफत वायफायद्वारे काॅलेज फी, कँटीन कुपन आणि आॅनलाईन स्टेशनरी खरेदी करता येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे 28 डिसेंबर पर्यंत 500 काॅलेजमध्ये मोफत वायफाय उपलब्ध होईल, तर उरलेल्या काॅलेजमध्ये जानेवारी अखेरपर्यंत मोफत वायफाय सेवा मिळेल.
==============
मूक पतीकडून पत्नीला व्हॉट्सअॅपवर तीन वेळा 'तलाक'चा मेसेज
प्रभाकर कुडाळकर, एबीपी माझा, वसई
वसई : व्हॉट्सअॅपवरुन पतीने केलेल्या तलाकच्या एका मेसेजने डहाणूतील फरहाचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. फरहाचं 13 वर्षांचं वैवाहिक जीवन सोशल मीडियावरच्या एका मेसेजने संपुष्टात आलं आहे.
फरहाच्या नवऱ्याने तीन महिन्यांपूर्वी तिला व्हॉट्सअॅपवर ‘तलाक तलाक तलाक’ असा मेसेज पाठवला होता. या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे फरहाचा पती मोईन हा अपंग आहे. त्याला बोलता किंवा ऐकता येत नाही. फरहाच्या माहेरची परिस्थिती अगदी बेताची तर मोईनच्या घरी श्रीमंती. आम्ही फरहाची व्यवस्थित काळजी घेऊ, असं वचन मोईनच्या आईवडिलांनी फरहाच्या आईवडिलांना दिलं, आणि म्हणूनच तिचं लग्न अपंग मोईनशी झालं.लग्नानंतरची काही वर्षे अगदी आनंदात गेली. फरहाला तीन मुलेही झाली. मोईनशी बोलताना संवाद साधताना अडचण येऊ नये म्हणून फरहा आणि मुलांनी खुणांची भाषा ही शिकून घेतली. पण हळूहळू परिस्थिती बदलली. मोईन आणि फरहामध्ये भांडणं व्हायला लागली. तो तिला माहेरहून पैसे आणायला सांगायचा, मारहाण करायचा, असा आरोप फरहाने केला आहे.
आपल्या मुलांच्या भविष्याच्या काळजीने फरहा सर्व निमूटपणे सहन करत होती. पण एक दिवस मोईनने फरहाला तलाक दिलाच, तोही चक्क व्हॉट्सअॅप वर एक मेसेज करुन फरहाने या प्रकारच्या तलाकला साफ नकार दिला, मात्र मोईन त्याच्या म्हणण्यावर अडून बसला आहे. त्याने 4 दिवसांपूर्वी फरहा आणि मुलांना घराबाहेर काढलं. सध्या फरहा आपल्या मुलांबरोबर रस्त्यावर राहते. दरम्यान मोईनने दुसरं लग्न केल्याचीही माहिती आहे. तरीसुद्धा फरहा आपल्या सवतीसोबत रहायला तयार आहे. तिला फक्त आपल्या घरी जायचं आहे, मात्र मोईनला फरहा आपल्या घरात नको. तिने याबाबत कासा पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली आहे. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट फरहाचा दीर साजिद वोरा याने फरहावर ट्रेसपासिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.हजारो लाखो महिलांप्रमाणे फरहालाही वाटतं की अशाप्रकारे एखादा शब्द एखाद्या महिलेचे आयुष्य असे उद्ध्वस्त करता कामा नये. स्वतः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याबाबत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे. मात्र फरहाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
==============
पालघर fb.com/palagharlive 9270656495
==============